जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं १८, भदौ । इजरायलले नेपाली केअर गिभर कामदारको कोटा बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने नेपालीको कोटा थप गर्ने जानकारी इजरायलले दिएको हो । इजरायली राजदूत यारोन मायरले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरी नेपालबाट इजरायल केअर गिभरमा जाने कामदारको कोटा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार इजरायलले आगामी वर्ष ३ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार लैजाने जानकारी दिएको छ । इजरायल जाने केयर गिभरको संख्या बढाउने विषयमा एक अध्ययन टोली अर्को साता नै नेपाल आउने र टोलीको सिफारिसका आधारमा कोटा बढाउने इजरायली राजदूतले जानकारी गराएको परराष्ट्रमन्त्री महतका सञ्चार संयोजक एकराज पाठकले बताए । सन् २००९ देखि नेपाली केअर गिभर इजरायल जान पाएका छैनन् । बीचमा एक सय नेपालीलाई भारतबाट श्रम स्वीकृति गराएर लगिएको थियो । तीन महिनाअघिदेखि नेपालबाट पुनस् इजरायल कामदार जान आरम्भ भएको हो । हाल इजरायलमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्, जसमा ५९ नेपाली केअर गिभरका रूपमा कार्यरत छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाट ९जीटूजी० मार्फत नेपालीहरू इजरायल जान थालेका हुन् । अहिले ५९ नेपालीहरू त्यसरी पुगेको पनि जनाइएको छ । नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० जुन १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुईपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रहेको र नेपालको विकासमा इजरायलीहरू सहयोगी बन्दै आएको प्रसंग पनि राजदूतले प्रस्तुत गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं १७, भदौ । एसियाली मुलुकमा रोजगारीमा रहेका नेपालीले अब ५ हजार रुपैयाँ (५० अमेरिकै डलर)मै राहदानी पाउने भएका छन् ।सकारको यो निर्णयबाट सबभन्दा बढी नेपाली रहेका खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका कामदारले राहात पाउनेछन् । ती मुलुकमा काम गर्न गएका नेपालीबाट राहदानीमा चर्को शुल्क लिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेपछि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राहदानीको राजस्व एकैपटक ३० डलर (करिब तीन हजार रुपैयाँ) घटाउने निर्णय गरेको शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ । विदेशका जेलमा रहेका नेपाली र अन्यको अवस्थाबारेसमेत जानकारी खोजिरहेको सरकारले पहिलो राहतका रुपमा राहदानीको राजस्व घटाएको हो । एसियाली मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान, लेवनान, इराक, इरान, कुबेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन र यमनमा रहेका नेपालीले अब आफ्नै मुलुकको जिल्लामा तिरेसरहकै शुल्कमा राहदाी पाउनेछने ।

काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।