जनशक्ति : रोजगारी

नुवाकोट । राष्ट्रिय लेखा पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आँकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक सञ्चालन गरेको आर्थिक गणनाअनुसार नुवाकोटमा करिब नौ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान (आर्थिक एकाइ) रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटका अनुसार आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजाको दोस्रो चरणमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाको १२ स्थानीय तहमा आठ हजार ७९४ औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको उल्लेख छ । नुवाकोटका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा महिला १२ हजार ५६ जना र पुरुष १८ हजार ७३ गरेर कूल ३० हजार १२९ जना जनशक्ति आबद्ध रहेको तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र भट्टले दिएका छन् । उनका अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये जिल्लाको सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम शिवपुरी गाउँपालिकामा रहेको छ । विसं २०७५ को वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म (दुई महिना) गरिएको स्थलगत तथ्याङ्कअनुसार विदुर नपामा तीन हजार १०, बेलकोटगढी नपामा ९४९, दुप्चेश्वर गापामा ७६० ताँदीमा ५६४ सूर्यगढीमा ४०४, किस्पाङमा ४०९, म्यागङमा ४०४ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको छ । यस्तै, तारकेश्वर गापामा ३९१ लिखुमा ५९४, पञ्चकन्यामा ३५७, शिवपुरीमा ३५२ र ककनीमा ६०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक गणनामार्फत पूँजीगत स्थितिका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार प्रतिष्ठानका वितरण, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार वैदेशिक पूँजीको अनुपात, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रअनुसार आम्दानी, बिक्री र सञ्चालन खर्चको वितरण, संस्था दर्ता स्थितिअनुसार प्रतिष्ठानको अनुपात, वैधानिक स्थितिअनुसार प्रतिष्ठानको अनुपात, व्यवसाय सञ्चालन हुने समयानुसार प्रतिष्ठानको वितरणलगायतका विस्तृत विवरण छुट्याएको कार्यालयले जनाएको छ । “गणनामार्फत प्रतिष्ठानले ओगटेको भवन, जग्गाले ओगटेको क्षेत्रफलअनुसार विवरण, वित्तीय कारोवारमा (कर्जा) पहुँच हुने प्रतिष्ठानको अनुपातलगायतका सूचकसमेत उल्लेख गरिएको छ ।” तथ्याङ्क अधिकृत भट्टले भने, “स्थानीय तहअनुसार विवरण छु्याइएकाले अब पालिकामा पठाएर प्रतिष्ठानको विश्लेषणअनुसार नयाँ योजना बनाउन सुझाव दिइनेछ ।” राज्यले निकै मिहेनत र ठूलो लगानीमा तयार गरेको आर्थिक गणना नतिजाबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सूचकको विश्लेषण गरेर नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा पहिलोपटक प्रतिष्ठानमा नै पुगेर सङ्कलन गरिएको विवरण सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा धेरै क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस

काठमाडौँ । लामो छलफल र बहसपछि निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो । समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादनलाई बढी अङ्क दिइने समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अङ्कभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सोबापत ६० अङ्कभार दिइने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ । बढुवामा तालीमबापतको अङ्कभार हटाइएको छ । सांसदहरुले कार्य सम्पादनलाई बढी अङ्क दिँदा सेवाग्राहीलाई ध्यान नदिइ माथिल्ला कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई रिजाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्थाको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । यसैगरी, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण रोकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने र अन्तरराष्ट्रिय जासुसी संस्थासँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी एक वर्षसम्म अध्ययन, तालीमलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि पारित भएको छ । बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सानो परिवर्तन हुन थालेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट दबाब आउने प्रवृत्ति भएको सन्दर्भमा विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । खटाएको ठाउँमा नगएर उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कूल ८४ दफा रहेको मस्यौदा विधेयकमा ५६ नं को दफासम्म आजको बैठकले सहमति गरेको छ भने बाँकी दफामा आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले १ सय ८६ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले आज सूचना प्रकाशित गरी कर्मचारी माग गरेको हो । वरिष्ठ प्रबन्धक १ जना, अफिसर तथा सिनियर अफिसर तहका ब्रान्च म्यानेजर १५ जना, रिलेसनसिप म्यानेजर पदमा २० जना, विजनेस डेभलपमेन्ट एक्जुकेटिभमा १० जना, लिगल अफिसरमा २ जना, सेक्युरिटी विभागमा २ जना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ६ जना, प्रोजेक्ट फाइनान्समा २ जना, सफ्टवेयर डेभलपरमा ३ जना, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २५ जना, जुनियर असिस्टेन्ट १ सयजना गरी १८६ जना कर्मचारी माग गरेको बैंकद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले मंसिर ११ गतेसम्म अनलाईनबाटै आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।