जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच भएको श्रम समझदारी मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी प्राविधिक विषय दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठकले टुङ्ग्याएसँगै सो समझदारी कार्यान्वयनमा आएको हो । समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्न आइतबार र सोमबार दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । समझदारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । बैठकले कामदारको भर्ना प्रक्रियाका चरणलाई स्पष्ट पारेको छ । समझदारीअनुसार युएई कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क दुईतर्फी हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । घरेलु कामदारसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’को मस्यौदामा घरेलु कामदारका विशेष सुरक्षा व्यवस्था र थप हकहितका विषयलाई समेट्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले जानकारी दिए । “घरेलु कामदारको सन्दर्भ रहेका कानूनी व्यवस्थासमेतमा थप छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ”, उनले भने । युएईमा घरेलु कामदारको हकहित र संरक्षणको विषय समेटी घरेलु कामदारसम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएको छ । घरेलु कामदार आपूर्ति गर्न युएई सरकारले सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा ‘ताड–वियर सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । उक्त सेन्टरबाट मात्र घरेलु कामदार आपूर्ति हुने एवं यसले घरेलु कामदारको संरक्षणका सबै विषय जिम्मा लिने बताइएको छ । नेपाल र युएईबीचको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन दैनिक आउने सवाललाई थप सहज ढङ्गले समाधान गर्न दुवै सरकारका सम्पर्क विन्दु तोकिएको सहसचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए । “श्रम समझदारीको कार्यान्वयनको चरणमा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन, दुवै देशका कानूनी प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति भएको छ”, उनले भने, “स्वास्थ्यलगायत रोजगारीका क्षेत्रमा दुवै देशको संयुक्त कार्यक्रमसम्बन्धी सम्भावनाको पहिचान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ।” कल्याणकारी र बीमाबाहेक कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने समझदारीमा शून्य लागतको विषयलाई समेटिएको छ । कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । कामदारले रोजगारदातासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, पारिश्रमिक, अतिरिक्त समय, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । गुनासो सुनुवाइलगायत विषयमा अन्य विदेशी कामदार सरह समान व्यवहार, महिला कामदारको सुरक्षामा विशेष व्यवस्था जस्ता कामदारको हकहित र सुरक्षा गर्ने विषयलाई समझदारीले स्पष्ट पारेको छ । अबदेखि नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई जाँदा कल्याणकारी शुल्क र बीमा शुल्क मात्र व्यहोर्नुपर्ने छ । बाँकी अन्य सम्पूर्ण खर्च र कामदार पठाउने सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्कसमेत रोजगारदाताले व्यहोर्ने छन् । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सेवा शुल्कको भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने छन् । मन्त्रालयले कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदताले व्यहोर्ने विषय समझदारीमा नै स्पष्ट पारिएको उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त कामदारसँग कुनै पनि शुल्क नलिन ‘म्यानपावर’ व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको शतवार्षिकी समाराहेमा सहभागी हुने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन सक्रियता देखाएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दक्ष बनाउन तालिम दिँदै आएको जनाएको हो । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले गाउँ–शहर सबैतिरका कर्मचारीहरुलाई बीमाबारे सचेत गराउनु पर्ने बताएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) कुमारबहादुर खत्रीका अनुसार सबैभन्दा पहिला कर्मचारी दक्ष बन्न आवश्यक हुन्छ । उनले भने–‘दक्ष कर्मचारी मार्फत बीमा बजारलाई थप विकास गर्न सकिन्छ ।’ हालसम्म सो कम्पनीले सुर्खेत तथा काठमाडौंमा तालिम कार्यक्रम संचालन गरिसकेको छ । सुर्खेतमा कृषी तथा पशु बीमा सम्बन्धी र काठमाडौंमा भने सामान्य अभिकर्ता तालिम दिएको हो । आगामी बर्ष कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई विदेशमा समेत तालिमका लागि पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । एआइआरडीसीले बैंककमा गर्ने तालिममा अजोड इन्स्योरेन्सका कर्मचारीले सहभागिता जनाउने छन् । नेपालको ७ वटै प्रदेशमा तालिम दिने उद्देश्य उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीले राखेको छ । साथै, हालसम्म एउटा प्रदेशमा भने कम्पनीले कार्यक्रम गरिसकेकाले अब बाँकी ६ प्रदेशमा नै कम्पनी पुग्नेछ । पुस महिनामा कर्मचारीहरुले अण्डरराइटिङ्ग सम्बन्धी तालिम लिने अवसर पाउने छन् । यस्तै, माघ महिनामा भने मार्केटिङ्ग कन्फ्रेन्स हुने छ । आजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक तालिमका लागि कर्मचारीहरुलाई बानेश्वरमा रहेको शाखामा मार्फत प्रशिक्षण गर्दै आएको छ । वित्तीय सेवा भएको ठाउँमा बीमा कम्पनीको आवश्यकता कुनैपनि वित्तीय सेवा उपलब्ध भएको ठाउँमा बीमा चेतना फैल्याउन आवश्यक रहेकोे कम्पनीको ठम्याई छ । वित्तीय पहँुचलाई बीमाले थप सुरक्षण गर्ने बताइएको छ । बाग्लुङ्गको बुर्तिबाङ्ग, गोरखाको पालुङ्गटार तथा रौतहट लगायतका ठाउँमा कम्पनीले बीमा चेतना दिइसकेको जानकारी दिएको छ । ‘हामीले नाफा भन्दा जनचेतना तथा तालिमलाई आवश्यक मानेका छौँ’-सीइओ खत्रीले भने । हालसम्म सो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २ सय जनशक्ती रहेका छन् । सो मध्येमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरु भने बीमा क्षेत्रका जानकार भन्दापनि इच्छुक छन् । बीमा बजारमा काम गर्न कम्पनी तथा कर्मचारी दुवैको उद्देश्यमा मेल भएमा कर्मचारी आउने जाने क्रम रोकिन सक्नेछ । उक्त कम्पनीमा भने नयाँ जनशक्तीहरुले नियमित काम गर्दै आएको र केही बाहिरिएका कर्मचारीले बीमा क्षेत्रै छोडेको जनाएको छ ।

भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रमा ११७ वटा उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।विभिन्न प्रक्रियागत कारणले लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको काम स्थानीय सरकारको अग्रसरताले गति पाएको छ । यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार चन्दले औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जानकारी दिएका छन् । बेदकोट नगरपालिका २ र ३ को राष्ट्रिय वनको करिब २६९.९३ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भएको हो । “प्रतिवेदनमाथि राय/सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले तीन दिनको समय दिएको छ ।” नगरप्रमुख चन्दले भने, “सुझाव भए स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म दिन सकिन्छ ।” दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको अढाइ दशकपछि स्थापनाको अन्तिम तयारीमा पुगेको चन्दको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र विभिन्न कानूनी अड्चनका कारण ढिलाई हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बेदकोट नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ शुरुआतदेखि नै उठान गर्दै आएको छ । “राय÷सुझाव आएपछि सरोकारवाल, विज्ञसहितको टोली बसेर छलफल गरेर अघि बढ्छ ।” चन्दले भने, “त्यसपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश हुन्छ ।” औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुले प्रस्तावित क्षेत्रमा केही समयअघि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि ३६२ आवेदन परेका थिए । दैजी छेला क्षेत्रका स्थानीयवासीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै स्थानीयबासीलाई रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा लगायतका सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । रासस