जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको आज यहाँ आयोजित २७ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायसहित आउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “स्पष्ट अवधारणासहित सरकारसँग आउनुहोस् सरकारले ती समस्याको समाधान गर्नेछ ।” सरकारले गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अप्ठेरो पारेको भए त्यसको समाधान का लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । “यस क्षेत्रका समस्या बुँदागत रुपमा ठाउँमा राखौं, म स्वागत गर्न चाहन्छु । ती समस्या समाधान गर्न सरकारले पूराका पूरा सहयोग गर्नेछ”, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने । वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या सम्बद्ध सरोकारवालासँगको छलफलमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् । नीति, निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार पछिल्लो समय सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव र परिणाम अत्यन्त ज्यादा रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोरखेलले रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिको जीवनमा पारेको प्रभावका बारेमा छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले व्यवसायीलाई दुःख दिने सरकारको नियत नरहेको प्रष्ट पार्दै सरोकारवाला निकायको तर्फबाट कुनै कमजोरी भए तत्काल सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “व्यवसायीसँग कुनै वैरभाव छैन, म मन्त्री रहुन्जेल यस क्षेत्रको सुधारको पक्षमा काम गरिरहन्छु”, उनले भने, “व्यवसायीको समस्या सुन्न चाहन्छु एक्लाएक्लै भए पनि समूहगत भए पनि म व्यवसायीको समस्या सुन्छु तर त्यो व्यवहारिक हुनुपर्छ । यो सरकार व्यवसायीकै हो ।” व्यवसायीको सुझाव सरकारले ग्रहण गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले सरकार र व्यवसायीबीचको छलफललाई औचित्यपूर्ण बनाउन आग्रह गरेका छन् । “व्यवसायीको समस्या पनि सुनौला, आमजनताको समस्या पनि सरकारले सुन्नै पर्छ । रोजगारीका खोजीमा लाखौँ युवा बाहिरिएका छन्, ती युवाको जीवन सुरक्षित बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्दछ”, उनले भने । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरेको सन्दर्भ पेश गर्दै मन्त्री विष्टले आप्रवासन क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देक डा. भीष्मकुमार भुसालले प्रणालीको सुधारको पक्षमा विभागसँग हातेमालो गर्न व्यवासायीलाई आग्रह गरेका छन् । सङ्घका महासचिव सरोजकुमार पोखरेलले व्यवसायीको हक, हित र अधिकारका लागि सङ्घ अगाडि बढेको बताए । राज्यले व्यवसायीलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो उनको थियो ।

भद्रपुर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १० करोड ९१ लाख खर्च गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । आव २०७६/७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार मकै जोन कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २४ लाख ६५ हजार, धान सुपरजोनका लागि रु पाँच करोड ८८ लाख ८५ हजार, रबर जोनमा रु एक करोड १४ लाख ३० हजार, सुपारी जोनका लागि रु एक करोड १६ लाख ८५ हजार, अन्य खर्चका लागि रु नौ लाख २६ हजार र कर्मचारीको तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चका लागि रु एक करोड ३७ लाख नौ हजार खर्च हुने कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । उनले १० वर्षे परियोजनामा आधारित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिने बताए । यसअघि कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र सुपरजोन परियोजना सञ्चालित थियो । यस वर्ष परियोजनाअन्तर्गत ‘कष्टम हाइरिङ’मा किसानलाई अनुदान, खेती प्रबर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, गोष्ठी, कृषि औजार वितरण, प्रचारप्रसार सामग्री, अनुगमन लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । गत वर्षसम्म छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालित सुपरजोन, सुपारी जोन र रबर जोन अब एउटै एकाइबाट सञ्चालित हुने उनले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयका अधिकृत लक्ष्मी गुरागाईंले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई धान सुपरजोन सञ्चालनका लागि दुई सय हेक्टर जग्गाको प्लट मिलाएर आ–आफ्ना क्षेत्रको विवरण पेश गर्न आग्रह गरिए पनि हालसम्म कसैले उपलब्ध नगराएको बताएका हुन् । उनले कनकाई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाले मकै जोन क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कनकाईका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले किसानलाई अनुदान दिँदा सुपरजोनले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी नदिन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारले उत्पादनमा वृद्धि गर्न र कृषिमा किसानको लागत घटाउन परियोजना लागू गरेको बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख जयनारायण साहले झापामा लागू भएका तीन वटै जोनका कारण युवा स्वरोजगार हुने, गरिबी घट्ने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । रासस

काठमाडौँ । क्लाउड कम्प्युटिङ इकोसिस्टम र वेब/सफ्टवेयर विकाससम्बन्धि विशिष्टीकृत कम्पनी जेनेस सोलुसनले सन् २०१९ अगष्ट देखि युकेएडको रोजगारीका लागि सीप कार्यक्रम (सीप)सँग सहकार्य आरम्भ गरेको छ । जेनेस सोलुसनका निर्देशक निरञ्जन उदास र युकेएड सीपका टिम लिडर बलजीत बोहराले जनकपुरमा आयोजित बिशेष कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र डीएफआईडी नेपालकी प्रमुख लिजाहोनानको उपस्थितिमा सहकार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यूकेएड सीपसँग साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि जेनेसले विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त क्लाउड कम्प्युटिङ प्रशिक्षण र प्रमाणीकरणसम्मको पहुँच प्रदान गर्ने तथा त्यसलाई अंगीकार गरी नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै नेपाल र विश्वभरि रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी जेनेस क्लाउड एकेडेमी (जीसीए) नामको विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । जेनेसले अब नेपालमा उद्योगमुखी क्लाउड कम्प्युटिङ प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्न र अमेजनको जब पोर्टल मार्फत विश्वव्यापी रोजगारीमापहुँचकालागिलोकप्रिय अमेजन वेब सर्भिस (एडब्लूएस) एजुकेट प्रोग्राम सञ्चालन गर्नेछ । यूकेएड सीपले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयतहका सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, दातृ निकायहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग नजिकको सहकार्य सुनिश्चितगर्दै परियोजनामा सह लगानी गर्नेछ । नेपालका २,००० सूचना प्रविधिका विद्यार्थीहरूका लागि क्लाउड कम्प्युटिङको प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा मुलुक भित्र र बाहिर रोजगारी उपलब्ध गराउने विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।