जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीलाई मूर्त रुप दिन यही भदौ २४ र २५ गते नेपाल र मलेसियाको प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ । दुवै मुलुकबीच श्रम समझदारी सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेको प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउने बारेमा बैठकमा छलफल हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियामा हुने सो बैठकमा समझदारी कार्यान्वयन प्रक्रियामा हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकले मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौल अन्त्य गर्ने र ‘मोडालिटी’ तय गर्ने बताइएको छ । बैठकले समझदारी कार्यान्वयनमा आएको समस्याको समाधान खोज्नेछ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तय भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव (दुई), परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयका सहसचिव एक÷एक जना, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव एक जना र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई मुलुकबीच भएको श्रम समझदारी लामो समय भइसक्दा पनि केही प्राविधिक विषय टुङ्गो नलाग्दा मलेसिया रोजगार नियमित हुन सकेको छैन । पहिलो प्राविधिक कमिटीको बैठक श्रम समझारीलगत्तै काठमाडौँमा बसेको थियो । गत असारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक ११ गते श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम समझदारी भएको लामो समय भए पनि मलेसिया नियमित हुन सकेको थिएन । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १२२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भइसकेका छन् । सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि चर्को आर्थिक शोषण भएको भन्दै २०७५ जेठमा नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन रोक लगाएको थियो ।

काठमाडौं । इन्टेरियर डिजाइनर एशोसिएसन अफ नेपाल (आइडिया नेपाल) को ललितपुरस्थित पुल्चोकमा नयाँ कार्यालय सञ्चालन भएकाे छ । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जनले गरेका हुन् । कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष विन्द्रा कक्षपति प्रधानले इन्टेरियर डिजाइनरहरुको हकहित तथा प्रतिष्ठा र सचेतना बढाउन संस्था कटिबद्ध रहेको धारणा राखेकी थिइन् । साथै उनले यस क्षेत्रमा ज्ञान भएकाहरु कोहि पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगार तथा स्वोरोजगार क्षेत्रको रुपमा इन्टेरियर डिजाइन लाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । यसका लागि राज्यस्तरबाट पहल कदमीका लागि एशोसिएसनले काम गर्ने उनको भनाई थियो । यस कार्यक्रममा सहभागीहरुले घर तथा अपार्टमेण्ट निमार्णको चरणबाटै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सँगै लानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसरी इन्टेरियर डिजाइन रोजगारीको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले आवाज उठाउन थालेका हुन् । यस विषयमा अध्ययन गर्नेले बेरोजगार बस्नु नपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन सहित प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषतः घर, अपार्टमेन्ट, होटेल, हस्पिटल र रेस्टुरेन्टमा इन्टेरियर डिजाइनको माग बढ्दै गएको छ । अन्य पेसाजस्तै इन्टेरियर डिजाइनबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिने र समयअनुसार डिजाइनर ‘अपग्रेड’ हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले घर बनाई सकेपछि डेकोरेटरका रुपमा मात्र इन्टेरियरको काम हुने गरेको भन्दै उनले घर निर्माणको योजना बनाउँदादेखि नै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सँगै अघि बढाउँदा खर्च कम हुनुका साथै राम्रो डिजाइन बन्ने उनको दाबी थियो । इन्टेरियर डिजाइनरलाई लिएर घरको सजावट डिजाइन गर्दा लागत धेरै हुन्छ भन्ने सोच गलत रहेको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । “इन्टेरियर डिजाइनरले लिने भनेको लागेको समय, इनर्जी आइडियाको चार्ज मात्र हो । अरू बाँकी खर्च भनेको घरमा राखिने सामान र त्यसका गुणस्तरमा भर पर्छ ।” चार्ज कति लिने भन्ने कुरा समयको लगानी र श्रम हेरेर निर्धारण हुने उनको भनाई छ । संस्थाकी उपाध्यक्ष उषा रायमाझीले इन्टेरियर डिजाइनिङ गर्ने मात्र नभई यसमा फर्निसिङ गर्नेदेखि लिएर कलरिङ लाइटिङ लगायत विभिन्न किसिमका सामान प्रयोग गर्ने अनि पेन्टिङ, प्रिन्टिङ समेत हुने हुँदा घर भवन निमार्णको चरणसँगै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सगसँगै लगेमा उत्कृष्ट हुने बताईन । इन्टेरियर डिजाइनरहरूले मासिक रूपमा काम गरेपनि औसत ५० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । कन्सलटेन्टहरूले भने कामको अवस्था अनुसार आफ्नो पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । हाल नेपालमा यो बिषय अध्ययन गरेका ३ हजार बढी इन्टेरियर डिजाइनर छन् भने १५ हजार बढी यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको एशोसिएसनको भनाई छ ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन”, मन्त्री विष्टले भने, “हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।” यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “रोजगारदाता भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदाता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रूपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन ।” उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत ट्रेड युनियनलाई आग्रह गरे । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए । योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।” यसरी, तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एशोसिएसनसँग छलफल गर्दैछ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत गराउन जरुरी छ”, मन्त्री विष्टले भने, “सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्छ ।” उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने बताए । “अब हामी बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ”, उनले भने, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ ।” कार्यक्रममा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दरिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले जेटियुसिसीले रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने पनि जानकारी दिए । “फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भने, “अब तेज गतिमा जानुपर्छ, मजदुरका समस्या सम्बोधन नभएसम्म लडिरहने छौँ ।” हालसम्म कोषमा चार हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दाबढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । देशभर करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेको अनुमान छ । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ ।