जनशक्ति : रोजगारी

विराटनगर । नेपालका इँटा उद्योगीहरुले प्रत्येक हप्ता रु ३० करोड रकम ग्रामीण क्षेत्रका कामदारलाई भुक्तानी गर्ने गरेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ । कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घको नवौँ साधारणसभामा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विदेशी कामदारलाई न्यूनीकरण गरी स्वदेशी कामदारलाई दक्ष बनाई रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका उद्यमीहरुले इँटाको तौल घटाई गुणस्तरीय उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री कार्कीले पानी र असिनाबाट उद्योगीहरुलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कानूनी, व्यवस्थापकीय लगायतका अन्य सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले उद्यमीले जनस्वास्थ्यमा क्षति नपुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी उपकरण प्रयोग गर्न अनुदानलगायत भन्सार छुट उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने बताएका हुन् । सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद साह, महासचिव अरुण प्रधान, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेल लगायतले नेपाल इँटामा आत्मनिर्भर रहेको जानकारी दिएका छन् । इँटा उद्योगले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दुई प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपाल सरकारमा दर्ता भएका एक हजार ४०० र सङ्घमा दर्ता भएका एक हजार इँट्टा उद्योग विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन् । सङ्घले आज सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने छ । रासस

काठमाडौँ । नबिल बैंकमा जागिरको अवसर खुलेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १० जना र ट्रेनी असिस्टेन्ट ५० जना गरी ६० जना कर्मचारी माग गरेको हो । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र २८ वर्ष भन्दा कम उमेरका म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा तथा स्नातक उत्तीर्ण र २५ वर्ष भन्दा कम उमेरकाले ट्रेनी असिस्टेन्टमा आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेकाहरुले अनलाइन मार्फत असोज ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले जापान र नेपालमा रहने नेपाली समुदायको बैंकिङ आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जापानको दाइ–इची कङ्ग्यो क्रेडिट कोअपरेटिभ (डीकेसी) सँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । केडिसीले एनएमबिको सिफारिसमा नेपाली नागरिकहरुलाई जापानमा रोजगारी तथा कर्जा उपलब्ध गराउने यस सम्झौतापत्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । एनएमबि बैंकको परामर्शमा जापानमा मानिसहरूलाई रोजगारी र ऋणका अवसर प्रदान गर्ने तथा मार्गप्रशस्त गर्नुका अलावा सहमतिपत्रमा जापानमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) लाई विदेशी मुद्राको खाता तथा जापानबाट नेपालमा रेमिट्यान्स् प्रवाहमा पनि सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । ग्लोबल एलाइन्स फर बैंकिङ्ग अन भ्यालुज (जीएबीभी) को भारतको कोचीमा सम्पन्न तेस्रो एसिया प्यासिफिक च्याप्टरको बैठकका क्रममा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी. र डीकेसीका प्रमुख निर्देशक (चिफ डाइरेक्टर) मोबुयुकी नित्ताले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । एनएमबि बैंक र डीकेसी दुवै जीएबीभीका सदस्य छन्, जसमा दुवै संस्थाहरू आफ्ना व्यवसायको मूल्यमा आधारित बैंकिङ सिद्धान्तमा निहीत भइ सञ्चालन भइरहेका छन् । एनएमबि बैंक नेपालमा जीएबीभीको एकमात्र सदस्य हो भने डीकेसी जापानमा आफ्ना सहकारीका सदस्यहरू बसोबास गरिरहेका क्षेत्रहरूमा दिगो विकास र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर सन् १९२१ मा स्थापना भएको संस्था हो ।