जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो । सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ । समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पोरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो । निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ । निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौँ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा/उपशाखा प्रमुख ६७ जना र मार्केटिङ अफिसर ६७ जना माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा/उपशाखा प्रमुखका लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी मार्केटिङ अफिसरको लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा १ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिले भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, उर्लाबारी, ओखलढुंगा, फिदिम, धनकुटा, बर्दिवास, कलैया, चपुर, कञ्चनपुर बजार, नारायणगोपाल चोक, बत्तिसपुतली, घोराही, लिवाङ, कोहलपुर, रामपुर, पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । त्यसैगरी, उपशाखा कार्यालयहरु खाँदबारी, बेलवारी, रंगेली, कटारी, गौरीगञ्ज, ताप्लेजुङ, भोजपुर, चन्द्रगढी, पोखरिया, मलंगवा, गौर, सिमरा, निजगढ, चरिकोट, चौतारा, मेलम्ची, नौबिसे, दक्षिणकाली, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला, थानकोट, मनहरी, दामन, पाँचखाल, रामेछाप, लेखनाथ, कुश्मा, बेनी, गोर्खा, बेसिसहर, हेम्जा, बिरौटा, लमही, परासी, तौलिहवा, विजुवार, तम्घास, महेलकुना, सल्यान, मान्मा, खलंगा, मंगलसेन, चैनपुर, पाटन, खलंगा, सुख्खड र झलारी उपशाखाका लागि कर्मचारी माग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ । सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुलायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरेलु कामदारको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दाबढी प्रतिष्ठानले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानूनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदाताबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रम कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई इमान्दाररुपमा कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । रासस