जनशक्ति : रोजगारी

रौतहट । सरुवा गरेको ठाउँमा नगएको आरोपमा रौतहट गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्की निलम्बित भएका छन् । विभागबाट निलम्बनमा परेको हो । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुलामा ०७६ जेठ २ गते सरुवा गरेको पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको कारण देखाउँदै कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो । विभागको अवज्ञा गरेका भन्दै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२४ बमोजिम २१ दिनको म्याद पनि गुजारेको कारण राख्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ ९१० बमोजिम सो अभियोगको जाँच बुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दफा ६४ (३) बमोजिम दुई महीनाका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाद्वारा जेठ २४ गतेको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । दीगम्बर झाको राजीनामापछि रिक्त भएको उक्त पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई साताको समय दिएर आवेदनका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो । ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र स्नातकोत्तर उर्तीण भई कम्तीमा १० वर्ष सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक व्यक्तिले असार ९ गतेभित्र मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । उम्मेदवारले आफ्नो व्यवसायिक योजना बनाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गत पुसदेखि कार्यबाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा छ । गत पुस २१ गते तात्कालिन अध्यक्ष झाले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त भएको हो, गत भदौमा मात्रै नियुक्ति पाएका झाले नियुक्ति पाएको ४ महिना नहुँदै राजीनामा दिएका थिए । देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्दै तात्कालिन अध्यक्ष झालाई सरकारले गत बैशाखमा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट वर्खास्त गरेपछि झाले सर्वोच्च अदालतबाट थमौती लिएका थिए । तर पछि उनी आफैंले राजीनामा गरेपछि फेरि गत भदौ २१ गते सरकारले उनैलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले नै हटाएका झालाई पुनः नियुक्ति दिनुलाई सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आर्थिक लेनदेनको प्रभावमा परेर झालाई नियुक्त गरेको भन्दै चर्को दवाव आएपछि झाले आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै पदमा नरहने घोषणा गरेका थिए । उनी बाहिरिएसँगै सरकारले पुरुषोत्तम खनालाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनाललाई मन्त्रालयमा तानेर खनाललाई सरकारले कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको थियो । सूचना प्रविधिको बदलिँदो युगमा यो क्षेत्रको नियमन गर्ने प्राधिकरणको अध्यक्ष शक्तिशाली र आकर्षक पद मानिन्छ । जीएसएम मोबाइलसेवा प्रदायक, आधारभूत टेलिफोन सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक, लिमिटेड मोविलिटी सेवा, इन्टरनेट सेवा लगायतका सेवाप्रदायकहरुको सञ्चालन अनुमति दिने र नियमन गर्ने प्राधिकरणको नियमनमा बहुचर्चित नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा प्रदायक भएकोले पनि यो क्षेत्रको नेतृत्वलाई आकर्षक मानिएको हो । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै तोकिएको अवधिमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुमध्येबाट उपयुक्त व्यक्ति छान्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । तर सरकारको यो नियुक्ति विवादरहित बन्नेमा सरोकारवालाहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ । सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षामा ८४ हजार २१५ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा शनिवार र आइतबार एकैसाथ सञ्चालन भएको परीक्षामा आठ हजार १४१ परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शनिबारको भाषा परीक्षार्थी ४६ हजार १९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । दुई दिनको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गर्ने १५६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । परीक्षामा थप कडाई गरिएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको परीक्षा थप मर्यादित ढङ्गबाट चलेको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन ९२ हजार ३७६ युवाले आवेदन फारम भरेका थिए । तीमध्ये २० जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले फारम भरेका थिए । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुला गरिएको थियो । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशन गरिने निर्देशक खनालले जानकारी दिए । भाषा परीक्षामा उतीर्ण हुने कामदारको मात्र सीप परीक्षण गरिनेछ । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।