जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बुधबार विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको कर्मचारी अभावलाई कम गर्न बिभिन्न सेवा समूह तथा उपसमूहका लागि कर्मचारी भर्नाको आह्वान गरेको हो । लोकसेवाले यति ठूलो संख्यामा पहिलोपटक विज्ञापन खुलाएको हो । स्थानीय तहका लागि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनमा माग गरिएका पदहरुमा इच्छुक उम्मेदवारले असार ३ गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कहिलेसम्म दिन सकिन्छ आवेदन ? असार १० गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सनिने आयोगले जनाएको छ । विज्ञापनसँग सम्बनिधत आयोगका धनकुटा, इलाम, खोटाङ, जलेश्वर, हेटौँडा, काठमाडौँ, पोखरा, बाग्लुङ, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, दिपायल र महेन्द्रनगर कार्यालयले तोके अनुसार परीक्षा केन्द्र कायम गरिने आयोगले जनाएको छ । साथै लोक सेवा आयोग जलेश्वरबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा लोक सेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ । कति लाग्छ शुल्क ? तह ९ का लागि खुल्लाको रु.१२०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप ५०० सय दस्तुर लाग्नेछ । त्यस्तै तह ६ का लागि रु.१००० र समवेशी प्रत्येक समूहका लागि ४०० लाग्नेछ । यता, तह ५ का लागि रु.४०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि २०० तथा तह ४ का लागि रु.३०० र समावेशी प्रत्येक समूहका लागि थप रु. १५० दस्तुर लाग्नेछ । देशभरका ५५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सयको संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै विवरण पठाएको भएपनि आयोगले हालका लागि ९ हजार बढीको संख्यामा मात्र भर्ना आह्वान गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार बाँकी कर्मचारीका लागि बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा पुनः नयाँ भर्ना प्रक्रियाद्वारा गरिनेछ । कर्मचारी समायोजनलगायतका कारण आयोगको नियमित प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी भर्ना हुन सकेको थिएन । आयोगले चौंथो तहदेखि नवौं तहसम्म कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेको हो । सरुवा बढुवा र सुविधामा स्थानीय तहकै नियम लोकसेवा आयोगका अनुसार यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि सरुवा बढुवासम्मको अधिकार स्थानीय निकायलाई हुनेछ । हाल भर्ना गरिएका कर्मचारी संघ तथा प्रदेशमा जान पाउने छैनन् । अहिले समायोजनमा गएका कर्मचारी र नयाँ भर्ना गरिने कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत फरक हुने आयोगको भनाइ छ । स्थानीय निकायका आआफ्ना नियम कानुनअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछन् । आयोगका देशभर रहेका १४ स्थानका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका लागि भने देशभर एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली रहेको छ । मुलुकभर रहेका ७५३ मध्ये ५५५ तहले मात्र कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएका थिए । समायोजनपछि स्थानीय तहले ठूलो मात्रामा कर्मचारी समस्या झेलिरहेका छन् । आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, हाल खुलाइएको भर्ना प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारीको अभाव पूरा हुने नसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(संक्षिप्त विवरण) स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन(विस्तृत विवरण) स्थानीय तहको पाठ्यक्रम यस्तो छ नयाँ कार्यतालिका ?  

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले यसै साता स्थानीय तहका लागि आवश्यक करिब १५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन खुलाउने भएको छ । ५५५ स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १४ हजार ६६२ पदका लागि जेठ १५ गते बुधबार खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गर्ने लागिएको हो । आयोगले एकैपटक यति धेरै पदमा पदपूर्ति गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यस अघि भने यत्तिका पदमा आयोगले पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम पनि एक वर्ष लाग्ने गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ती पदको पूर्तिका लागि यसअघि नै आयोगलाई सिफारिस गरिसकेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार प्रशासन र प्राविधिक पदका चौथो, पाँचौ, छैटौँ र नवौं तहमा विज्ञापन गर्न लागिएको बताए । आयोगले एक पेपर मात्र परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि तीन महिनामा र चार पेपर परीक्षा दिनुपर्ने पदका लागि पाँच महिनामा उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने गरी काम भइरहेको छ । उनले भने, “सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै छोटो समयमा आयोगले पदपूर्ति गर्न लागिए पनि ‘मेरिट’ र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।” आयोगले स्थानीय तहका लागि उक्त पदपूर्ति गर्न जोडतोडले काम गरिरहेको छ । जति पे्रसर परे पनि आयोगले उक्त काम पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त पदपूर्तिका लागि शुक्रवार लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गरिने उल्लेख भएपनि अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभइसकेकाले मन्त्रालयले उक्त पदमा विज्ञान गर्न लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले दुई महिनाअघिदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग रिक्त रहेको पद सङ्ख्या माग गरे पनि ५५५ स्थानीय तहले मात्र पद पूर्तिका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त सबै पद स्थानीय तहका नै भएकाले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले स्थानीय तहमा नै गएर काम गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजन पश्चात स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेकाले उक्त दरबन्दी यसै वर्ष पूर्ति गर्न मन्त्रालयले विज्ञापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत सन् २०१९ को कोरियाली भाषा परीक्षाको तयारी तीब्र पारिएको छ । परीक्षाका लागि केन्द्र तोक्नेदेखि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सन् २०१९ को भाषा परीक्षा यही जेठ २५ र २६ गते हुँदैछ । परीक्षार्थीको सहजताका लागि ३२ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार काठमाडौँमा २१, ललितपुरमा सात र पोखरामा चार वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । आवेदकको परीक्षा केन्द्रबारे यही जेठ १९ गते विस्तृत विवरण प्रकाशन गरिने शाखाले जनाएको छ । एक दिनमा दुई वटा सत्रमा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिन बिहान ९ देखि १० बजेसम्म परीक्षार्थीलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ । १० देखि १०ः२५ बजेसम्म पढाइ र १०ः२५ देखि १०ः५० सम्म सुनाइ परीक्षा लिइनेछ । दोस्रो सत्रमा मध्याह्न १२ः३० देखि १३ः३० सम्म अभिमुखीकरण, १३ः३० देखि १३ः५५ सम्म पढाइ र १३ः५५ देखि १४ः२० सम्म सुनाइ परीक्षा हुनेछ । अभिमुखीकरणका क्रममा परीक्षार्थीलाई मर्यादित रुपमा परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिनेछ । परीक्षाको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने परीक्षार्थीलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चल्ने भएकाले मर्यादित ढङ्गबाट परीक्षामा सहभागी हुन निर्देशक खनालले सबैमा आग्रह गरे । गत वर्षको परीक्षामा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले ५० परीक्षार्थीमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारवाही गरेको थियो । बीसको दरखास्त रद्द शाखाले भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका २० जनाको दरखास्त रद्द गरेको छ । परीक्षा आवेदन भर्दा तोकिएको मापदण्डविपरीत विवरण भर्ने व्यक्तिको दरखास्त रद्द गरिएको निर्देशक खनालले जानकारी दिए । दरखास्त रद्द हुनेमा दुई महिला रहेका छन् । दुई महिलाको उमेर बढी भएकाले दरखास्त रद्द गरिएको हो । कोरियाले १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका युवालाई मात्र इपिएसमार्फत कोरिया लैजाने गरेको छ । अन्य उम्मेदवारले गलत विवरण भरेकाले उनीहरुको दरखास्त रद्द गरिएको हो । भाषा परीक्षामा ९२ हजार सहभागी हुँदै सन् २०१९ को प्रथम चरणको भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३७६ युवा सहभागी हुँदैछन् । त्यसअन्तर्गत उत्पादनमूकलक क्षेत्रतर्फ ६३ हजार ४८७ र कृषि तथा पशुलापन क्षेत्रतर्फ २८ हजार ८८९ जनाले परीक्षा दिनेछन् । भाषा परीक्षाको आवेदन गत चैत ८ देखि १७ गतेसम्म खुल्ला गरिएको थियो । दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१९ का लागि उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा गरी १० हजार ५० नेपाली कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । कोरियाले सन् २०१९ का लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजानेछ । कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत सन् २००८ देखि नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुई सरकारकाबीचमा स्थापना गरिएको सरकारी संयन्त्रबाटै नै नेपालीले दक्षिण कोरिया जाँदै आएका छन् । एक दशकका अवधिमा विभिन्न चरणमा सञ्चालित भाषा परीक्षामा चार लाख ८३ हजार ४९ जनाले सहभागिता जनाएको छन् । सन् २०१८ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सात हजार ९९६ जना कोरिया गइसकेका छन् । ५८ हजार नेपाली कोरियामा  हालसम्म कोरियामा ५८ हजार ७०९ नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका इपिएस शाखाले जनाएको छ । इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली युवाले चार वर्ष १० महीनासम्म कोरियामा कामको अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै सोही अवधिमा एक पटक आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोरिया लैजान पाउनेछन् । त्यस्तै कोरिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सामाजिक सुरक्षासमेत प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१९ को इपिएस परीक्षा भाषा र सीप तथा क्षमता परीक्षण गरी दुई चरणमा हुनेछ । भाषा परीक्षाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अङ्क हुनेछ । जसमा पढ्ने २० र सुन्ने २० गरी कूल ४० वटा प्रश्न हुनेछन् । दुवैमा २५÷२५ गरी ५० मिनेटको परीक्षा हुनेछ । नतिजा असार १३ गते प्रकाशित गरिने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र दोस्रो चरणको सीप तथा क्षमता परीक्षणमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । क्षमता परीक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामको अनुभव, तालीम, शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं प्रमाणपत्रलाई आधार लिइने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको सीप परीक्षण उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अङ्क र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ११० अङ्कको हुनेछ । भाषा परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकाशित गरिनेछ । रासस