जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । अब इञ्जिनियरहरुले पनि लाईसेन्स परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल काउन्सिलले ल्याउन लागेको व्यवस्था अनुसार अब डाक्टरहरुले जस्तै लाईसेन्सको लागि परीक्षा दिएर मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएका हुन् । हाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल बार काउन्सिल तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (आईक्यान) संस्था लगायतले मात्रै यसरी परीक्षा लिएर लाईसेन्स दिने व्यवस्था छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण नेरौलाले नयाँ व्यवस्थासँगै इञ्जिनियरिङ शिक्षा र कामको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाल नेपालको इञ्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था दयानीय छ, इञ्जिनियरिङ शिक्षा सकेर काममा लागेकाहरुकोउत्पादकत्व राम्रो छैन नयाँ व्यवस्था पछी त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुनसक्छ’– अध्यक्ष नेरौलाले भने । मेडिकल काउन्सिलबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेपछी मात्रै काम गर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको मेडिकल क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ । काउन्सिलले उक्त प्रावधान लागु गर्ने भएसँगै नेपाली इञ्जिनियरिङका विद्यार्थी तथा कलेजहरुलाई गुणस्तर सुधारमा थप दबाब पर्ने भएको छ । हाल सम्म काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र इञ्जिनियरिङ बिषयमा उत्तीर्ण गरेका वा त्रिबि बाहेक अन्य विश्वविद्यालका विद्यार्थीको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्रको सिफारिसको आधारमा लाईसेन्स दिने गर्दै आएको थियो । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई काउन्सिलले मान्यता दिँदै आएको छ। काउन्सिलले यस सँगै भारतको २३३, चिनको ४९, रसियाको ३७, अमेरिकाको ६५, बेलायतको २२ सँगै अन्य धेरै देशबाट इञ्जिनियरिङ पढेर आउनेलाई मान्यता दिँदै आएको छ । यदी कुनै पनि विद्यार्थी पढेको विश्वविद्यालय काउन्सिलको लिस्टिङमा नभएको खण्डमा काउन्सिलको बिषयगत समितिले सिफारिस गरेर बोर्डले पास गरेको अवस्थामा विद्यार्थीले लाईसेन्स पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा हाल ५० हजार रजिस्टर्ड ईन्जिनियर रहेका छन्। नेपाल बाहेक भारत, बाङ्लादेश, चिन, रसियबाट ईन्जिनियरिङ्ग पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ। सबै इञ्जिनियरिङ कलेजको एउटै पाठ्यक्रम नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले सबै विश्वविद्यालयमा एउटै पाठ्यक्रम ल्याउन लागेको काउन्सिलका अध्यक्ष नेरौलालेले बताए । वर्तमान अवस्थामा नेपालका ५ वटा विश्वविद्यालयको आ-आफ्नै पाठ्यक्रम रहेको छ। शिक्षा र सिकाईको प्रणालीको एकरुपतामा ल्याउन यो कदम चाल्न लागेको उनले जानकारी दिए।

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४३३ स्थानीय तहले मात्र रिक्त पदपूर्तिका लागि माग बमोजिम विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयले गत वैशाख २० गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए । अझै ३२० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन् । उनले दरबन्दी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई ताकेता गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार ती स्थानीय तहले करीब १० हजार कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाएका छन् । मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट विवरण माग गरेको हो । स्थानीय तहले पठाएको विवरणको अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरिएको विवरणलाई मन्त्रालयले विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई पठाउने सहसचिव बरालले बताए । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये ५० हजार ७९० कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझै १६ हजार ११८ कर्मचारी अपुग छन् । जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदपूर्ति गर्न दरबन्दी माग गरेको हो । मन्त्रालयले गत चैत १४ गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । स्थानीय तहमा निजामतीबाट ३१ हजार ४३, साविक स्थानीय निकायका १० हजार ५४०, साविक जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सात हजार ६५० कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ को दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ र प्रदेशमा २२ हजार २९७ मध्ये १४ हजार ६५९ समायोजन गरेको थियो । सङ्घमा सात हजार ६४० र प्रदेशमा सात हजार ६३८ कर्मचारी अझै अपुग छन् । रासस

काठमाडौँ । रोजगार करार सम्झौताअनुसार तलब नदिइएको भन्दै कुवेतस्थित इनासको कम्पनीमा कार्यरत १ सय २५ नेपालीले काम रोकेका छन् । नियमित तलब नदिएको, दुर्घटनामा पर्ने कामदारलाई बिमाको सुविधा नदिएको र मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्ने पैसासमेत नदिएको भन्दै उनीहरूले काम छाडेका हुन् । उनीहरू ुबाइक राइडरु हुन् । उनीहरू अधिकांश स्यारोन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कुवेत गएका हुन् । ‘म जनवरी ११ मा कुवेत आएको हुँ । आजसम्म ३९ कुवेती दिनार मात्रै पाएको छु,’ कम्पनीमा कार्यरत मोरङका एकेन्द्र राईले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी जहाँबाट अर्डर आउँछ । त्यहाँ खाना पुर्‍याउने काम गर्ने हो । पछिल्लो समय कम्पनीले तलबसमेत नदिएको मात्र नभई मोटरसाइकल चलाउनसमेत पैसा दिएको छैन । कहाँबाट पेट्रोल हाल्ने पैसा जुटाउने ? कसरी काममा जाने ?’ कामदारहरूले आफूहरूलाई म्यानपावरले सम्झौता गरेर पठाएअनुसार कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएको बताए । बाहिर सडकमा मोटरसाइकल कुदाउने काम निकै खतराजनक छ । बिमा कार्ड छैन । कति साथीहरूको त हेल्थ कार्ड र परिचय पत्रसमेत बनाइदिएको छैन, उनले भने, ‘काम गर्न चाहिने न्यूनतम आधार नै बनाइदिएन ।’ कामदारहरूले आफूहरू सामाजिक सेवा गर्न कुवेत नआएको बताए । ‘मैले १ सय २० दिनार पाउने सर्तमा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर आएको हुँ । यहाँ पैसा कमाउन आएको हो । कम्पनीको सेवा गर्न होइन,’ राईले भने, ‘पैसा नै नदिने भए किन काम गर्ने ?’ कम्पनीले काम गरेपछि पैसा दिने बताइरहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले कम्पनीको व्यवस्थापनसँग छलफल गरी विवाद समाधान प्रयास भइरहेको जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।