६२ हजार चालकले स्मार्ट कार्ड मागे, यातायात व्यवस्था विभागले दिन सकेन
काठमाडौं, २९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सकेको छैन । चालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि ६२ हजारले राजस्व तिरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती कार्यालयले जनाएको छ । ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि मोटरसाइकल रु ७००, कार जिपलाई रु एक हजार र ठूला सवारीका लागि रु दुई हजार शुल्क तोकिएको कार्यालय प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । “६२ हजारले राजस्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि ४९ हजार मात्र छापिएर आएको छ, मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, अहिलेसम्म ४२ हजारलाई वितरण गरेका छौँ”–उनले भने । ‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा यन्त्रबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने काम भइरहे पनि माग पूर्ति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले मागअनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् । “विभागले २०७२ मङ्सिर २० गतेदेखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन सुरु ग¥यो, एक हप्तापछि छाप्न सुरु गरेको हो”–उनले भने । भारतको मद्रास ठेकेदार कम्पनीले रु १५ करोडको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीनवटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र एक लाख ६० हजार ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने कागज ल्याएको थियो । हाल यातायातको बागमती कार्यालयबाट मात्र ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्रमा हस्तलिखितलगायत अन्य प्रकृतिका चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गर्ने विभागको योजना छ । अहिले नयाँ निवेदन दिने, प्रतिलिपि लिने र नवीकरण गर्नेलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र मात्र दिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । रासस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक हजार २०८ हेक्टर भू–भाग अतिक्रमणमा
चितवन, २९ असार । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको एक हजार २०८ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा दुई हजार ३३० घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । निकुञ्जले गत कात्तिकमा कार्यदल तयार गरी अतिक्रमित क्षेत्रको क्षेत्रफल, घरधुरी, तीनपुस्ते र वर्तमान अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क लिएको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र नवलपरासीमा ३३५ दशमलव २ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । जसमा ९१० घरधुरी बसोबास गर्दछन् । सोही क्षेत्रमा त्रिवेणीधामले १० दशमलव ६ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ । जहाँ मठ–मन्दिर, सत्तल, धर्मशाला रहेका छन् । पश्चिम चितवनको कसरामा ६० दशमलव ६९ हेक्टर अतिक्रमित भएको छ । जहाँ ५१२ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी माडी क्षेत्रको पर्सा र चितवन जिल्लामा ७३४ हेक्टर अतिक्रमित छ । जहाँ ७०० घरधुरी छन् । सोही क्षेत्रमा बाँदरझुला पर्दछ । बाँदरझुलामा मात्र ५३९ हेक्टरलाई ५५० घरधुरीले अतिक्रमण गरेको कँडेलले बताए । पूर्वी क्षेत्रको चितवन र मकवानपुरमा अतिक्रमण भएको ८० दशमलव १८ हेक्टरमा ७ २० घरधुरी बसोबास गर्दछन् । अतिक्रमित क्षेत्रमा घर, टहरा, मठ–मन्दिरका अतिरिक्त खेतीपातीसमेत हुँदै आएको छ । जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको निर्णयअनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमा थप अतिक्रमण हुन नदिन निकुञ्जले कडाइका साथ काम गरिरहेको सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले बताए । उनका अनुसार सुनाचुरी र बाँदरझुलामा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमित क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न भनिएको छ । अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निकुञ्जले काम थालेको छ । मुख्यरुपमा माओवादी द्वन्दमा अतिक्रमण बढेको पाइएको छ । निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको पोस्ट घटेसँगै अतिक्रमण बढेको थियो । निकुञ्ज क्षेत्रको अतिक्रमण गर्नेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा २६९६० ले रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय ठाउँमा निकुञ्जले कारबाही गरेको भएपनि स्थानीय दबाबका कारण कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । बर्सेनि निकुञ्ज अतिक्रमण बढेर गएको छ भने दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षण भई सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बासस्थान साँघुरिँदै गएको छ । चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल ९३२ वर्ग किमी रहेको छ । रासस
सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद
काठमाडौं, २९ असार । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले पुँजी बजारलाई थप प्रबिधी मैत्री, सुरक्षित र लगानी कर्ता मैत्री बनाउन भन्दै नयाँ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यो प्रक्रियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद बढेको छ । जबकी दुई संस्था मुलतः सरकारी निकाय हुन् । यतिसम्मकी यो मतभेदका कारण नेप्सेलाई सफट्वेयर उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीको नेपाली पार्टनर कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो । नेप्सेले भारतीय कम्पनी इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्ससँग नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौत गरेको थियो । नेप्सेले खरिद गर्न लागेको सफ्टवेयरको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बोर्डको स्पष्टिकरणले शसंकित भएको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधी वाइसीओ अदालत गएको थियो । पूर्व सम्झौता अनुसार सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने माग राख्दै कम्पनी अदालत गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सफ्ट वेयर खरिद गर्न नदिने आफ्नो मनसाय नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो । वाइसओ प्रालीको दावी नपुगेको भन्दै अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । के हो मतभेदको जड ? भारतको बैंगलोरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्सले हालसम्म सेयर कारोबार सम्बन्धी कुनै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छैन् । सो कम्पनीसँग पहिलो पटक यस्तो सफट् वेयर किन्न लागिएको भन्दै बोर्डले नेप्सेलाई सचेत गराएको हो । भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जहरुले हालसम्म प्रयोग नगरेको सफ्ट वेयर नेपालले पहिलो पटक किन प्रयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न बोर्डको छ । बोर्डले १६ खर्ब भन्दा ठुलो बजारलाई नयाँ सफ्ट वेयरले जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै अनुभव प्राप्त कम्पनीसँग त्यस्तो सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने अडान छ । भारतको बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको उदारहण पेश गर्दै बोर्डले नेपालले चाँही भारतीय कम्पनीको सफ्ट वेयर किन खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न गरेको हो । ‘बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको छ, उसले किन इनफिनिटको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेन ? संसारभरकै स्टक एक्सचेञ्जहरुले विश्व प्रशिद्ध र अनुभव प्राप्त कम्पनीका सफ्ट वेयर प्रयोग गरिरहेका छन, हामीले चाँही किन नयाँ कम्पनी रोज्यौं ?’ बोर्डका एक निर्देशकले भने । तर नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने कम लागतमा गुणस्तरीय सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । कति पर्छ लागत ? नयाँ सफ्ट वेयरको मुल्य १९ करोड ८५ लाख पर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा ९ करोडमा सफ्ट वेयर र ९ करोडमा हार्ड वेयर तथा बाँकी रकम भ्याटमा लाग्नेछ । नेप्सेले गरेको सफ्ट वेयर खरिद सम्झौता अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ महिनामा कम्पनीले सफ्ट वेयर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेका महाप्रबन्धक थपलिया भन्छन–‘हामीले कम्पनीलाई एडभान्स(बैना) दिएको १० महिना भित्र नयाँ सफ्ट वेयरबाट नेप्सेको काम अघि बढ्छ ।’ अहिले प्रयोग भैरहेको सफ्ट वेयरले राम्रोसँग काम नगरेपछि नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्न भन्दै नयाँ सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको हो ।
