प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख कमिशनमा नेपालका मेडिकल कलेज बन्द गराइदै-दिनेश श्रेष्ठ
दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
किन बनाईयो कृपाशुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री ?
१५ असार । कोइराला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा(एमाले)ले आफ्ना मन्त्रीको फेरबदल गरिरहेको छ । यहि शिलसिलामा पछिल्लो पटक त्यसको शिकार भए पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्य । एमाले सचिव समेत रहेका भिम आचार्यलाई विस्थापित गरेर मन्त्री बनेका अमात्यको जागिर पनि धेरै समय टिकेन र उनलाई विस्थापित गर्दै भोजपुरे सभासद कृपाशुर शेर्पाले पर्यटन मन्त्रालयको बाघडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । शेर्पालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ८ गते मन्त्री बनाएका हुन । उनलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले भित्र ठुलै विवाद श्रृजना भयो र सार्वजनिक रुपमा पनि एमालेको आलोचना भयो । पार्टीमा लामो योगदान गरेका हस्तीहरुलाई पन्छाएर किन शेर्पालाई मन्त्री बनाईयो ? शेर्पामा के त्यस्तो क्षमता थियो जसले उनलाई रातारात मन्त्री बनायो ? चार पाँच पटक देखि जनप्रतिनिधि रहेका, पार्टीको केन्द्रिय कमिटी देखि पोलिटब्युरो हुँदै स्थायी कमिटी र पदाधिकारी समेत भैसकेकाहरुले मन्त्री बन्न पाएका थिएनन तर शेर्पा एकाएक मन्त्री बने । यसले एमाले बिरोधीका लागि मसलाको काम गर्यो र पार्टी भित्रै पनि संस्थापन पक्ष विरुद्ध जनमत बढाउन सहयोग पुर्यायो । तर शेर्पालाई मन्त्री बनाउनुको रहस्य अझै खुलेको छैन । क्षमताकै आधारमा उनलाई मन्त्री बनाईयो अथवा अन्य कुनै भित्रि उदेश्य छ ? त्यसको पर्दाफास हुन सकेको छैन । तर एमाले श्रोतले भने नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिलाउने भित्रि योजना अनुसार शेर्पालाई मन्त्री बनाईएको दावी गरेको छ । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको रोडम्यापमा एमाले अध्यक्ष ओलीले शेर्पालाई मन्त्री बनाएका हुन जसको भित्रि उदेश्य ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल बायु सेवा निगमको हातबाट खोसेर यति एयरलाईन्सलाई सुम्पिनु हो । त्यसो त निवर्तमान पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यले पनि नागरिक उड्डयन प्राधिरणमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजिकरण गर्ने प्रस्ताव लगिसकेका थिए । अमात्यले सार्वजनिक कार्यक्रममै निगमले जहाज उडाएरै बाँच्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।त्यति बेला लगिएको प्रस्तावमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मेवारी सुम्पिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा नेपाल बायु सेवा निगम बाहेक यति एयरलाईन्सले मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको उपकरण जोडेको छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देखि नै आङछिरिङ शेर्पाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा नजर लगाएका थिए । त्यसका लागि उनले वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर पटक पटक दबाव पनि दिएका थिए । तर माधव नेपाललाई मनाउन नसकिने निष्कर्ष सहित सो अभियान रोकिएको थियो । केपी ओलीका निकट सहयोगीका रुपमा चिनिएका आङछिरिङले दोश्रो संबिधान सभा लगत्तै पुरानो योजनालाई पुनः ब्युताएका थिए । भिम आचार्य मार्फत नै सो काम अघि बढाउने उनको योजना थियो तर त्यो सम्भव भएन । पछि अमात्यलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न खोजिएपनि त्यो सोचेजति सहज देखिएन । सोही अवसरमा केपी ओली र अमात्यका बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको चाल पाएपछि आङछिरिङले ओलीलाई मनाउन सफल भए र शेर्पालाई मन्त्री बनाएको एमाले भित्र चर्चा छ । ‘ आङछिरिङकै जोडबलमा कृपाशुरलाई मन्त्री बनाईएको हो ।’–एमाले श्रोतले भन्यो । तर कृपाशुर शेर्पाले नै नियुक्त गरेका नेपाल बायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने कुनै हालतमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ छोड्न नसकिने बताउँदै आएका छन । त्यसो त ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कि नदिने भन्नेबारे निगमको कुनै भुमिका रहँदैन । उसले आफ्नो राय मात्रै राख्न सक्छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चालक समितीले सो निर्णय गर्छ जसका अध्यक्ष स्वयं पर्यटन मन्त्री हुन्छन । ‘पाल्पाली एमाले सभासद सोम प्रसाद पाण्डे पर्यटन मन्त्री बन्ने अन्तिम तयारीमा थिए तर जब आङछिरिङ शेर्पा बालकोट निवासमा पुगे अनि क्षण भरमै पाण्डेको सम्भावना टुंगियो र कृपाशुर शेर्पा मन्त्री बने ।’ एमाले श्रोतले भन्यो । नेपाल बायुसेवा निगमले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने माध्यमका रुपमा उपयोग गर्दै आएको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम मन्त्री शेर्पाले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन्छन वा के गर्छन अब हेर्न बाँकी छ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट बर्षेनी तीन अर्ब जति आम्दानी गर्दै आएको छ ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने कल्पना पनि गर्न सकिन्नः कंसाकार
१५ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिनेबारे कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका छन । नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने योजना सहित मन्त्री बनाईएको आंशका गरिएका बेला महाप्रबन्धको यस्तो धारणा आएको हो । यति एयरलाईन्सका मालिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको दावी गरिएका मन्त्री शेर्पाले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धले नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सोच्नै नसकिने स्पष्ट पारेका हुन । उनले भने–अहिलेकै अवश्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानबाट निगम बोनस बाँड्न सक्षम भएपछि मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हात झिक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन । ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्नेभएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन भनेर भन्छौं ।’ उनले भने । निजी कम्पनीले लिनेबित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता भारतको असफलताले पुष्टि गरिसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन–‘निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट ।’ संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि सोही नियम लागु हुने दावी पनि गरे ।
