पुनःनिर्माणका लागि पर्यटक शुल्कमा बढाइयो
काठमाडौँ, २ कात्तिक । हनुमानढोका दरवार क्षेत्र प्रवेश गर्नको लागि पर्यटकले तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिले सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गर्दै शुल्क समेत बृद्धि गरेको हो । दरबार क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक महत्वका प्राचीन तथा सांस्कृतिक सम्पदा भूकम्पका कारण भत्किएपछि तिनको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गरिएको हो । समितिले दरबार क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकको शुल्क कात्तिकदेखि लागू हुने गरी प्रतिपर्यटक ७ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । समितिले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकभन्दा बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई अहिलेसम्म प्रतिपर्यटक ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा उनीहरूलाई शुल्क वृद्धि गरिएको हो । प्रत्येक टिकटबाट प्राप्त हुने २ सय ५० रुपैयाँलाई कोषमा सङ्कलन गरिनेछ । सार्क मुलुकका नागरिकलाई १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई अहिले यथावत् राखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत असारमा बसेको परिषद्ले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको समितिका कार्यक्रम प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यले जानकारी दिए । अहिलेको मौसममा गत वर्ष प्रतिदिन करिब ४ सय पर्यटक आउने गरेकामा यस वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या घटेर करिब २ सय ५० आउने गरेको समितिले जनाएको छ ।
भूकम्पपछि टावर झिकिएको कारण टेलिफोन सेवामा नेटवर्क समस्या
३१ साउन । भूकम्पको त्रासले झिकिएका नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल कम्पनीका टावर अझै पनि पूर्णरुपमा जडान हुन नसक्दा राजधानीमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या यथावत् छ । भूकम्पका बेला अग्ला घरको छतमा जडान गरिएका टेलिफोनका टावर हल्लिदा घरधनीको माग बमोजिम काठमाडाँै उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका ३७, एनसेलका ३० र युटिएलका सातवटा टावर झिकिएका थिए । अझै पनि भूकम्पको त्रास रहेको भन्दै घरधनीले सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दा टावर पुनःस्थापना गर्न ढिलाइ भएको टेलिकम कम्पनीहरुले बताएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल दूरुसञ्चर प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि भन्नेबित्तिकै टावर राख्ने स्थान नपाएकाले समयमै टावर पुनःस्थापना नभएको हुन सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको भनाइ छ । प्राधिकरण हाल टावर रहेका घरमा प्राविधिकमार्फत जाँच गराएर खतरा भए÷नभएको जानकारी दिई घरधनीलाई विश्वास दिलाउने कार्यमा लागेको उनले बताए । कतिपय टावर झिकिएका स्थानमा मोबाइल ट्राफिक जामले मोबाइल सेवाको स्तरीयतामा कमी आएको जानकारी दिँदै उनले त्यसको समाधानका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताए । टावर राख्न यसअघिजस्तो घरधनीले सजिलै सम्झौता नगर्ने, मजबुत घरमा पनि त्रासले अनेकथरिका प्रश्न गर्ने, स्वास्थ्यमा असर पर्ने विकीरण उत्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्ने, बढी मूल्य माग गर्नेलगायतका समस्याले टावर जडानमा ढिलाइ हुन पुगेको टेलिकम कम्पनीको गुनासो छ । टावर झिकिएपछि राजधानीका मोबाइलका ग्राहकले ठूलो समस्या व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल टेलिकमका भूकम्पका बेला झिकिएकामध्ये १० टावर राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको टेलिकमको मोवाइल सेवा निर्देशनालयका नायब महाप्रबन्धक प्रेमप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । टेलिकमले आगामी भदौको दोस्रो सातासम्म उक्त टावर जडान गर्ने र बाँकी टावर पूर्णरुपमा जडान गर्न दुई महिना समय लाग्ने बताएको छ । टेलिकमले झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न अब ५५० किलोग्राम तौल र पाँच मिटर उचाइका कम तौल भएका टावर राख्ने उनले बताए । यसअघि टेलिकमका एक टन तौलका आठ देखि १० मिटर उचाइका टावर थिए । उनले भन्छन्,“हाल वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा टेलिकमले काठमाडौँमा उपत्यकामा रहेका सात मोवाइल भ्यानमार्फत मोबाइल नेटवर्कमा देखिएको समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरिहेका छाँै ।” मेला, चाडवाड, भीडभाड हुने स्थान र विपद्का बेला प्रयोग हुने त्यस्ता भ्यान हाल टेलिकमले नेटवर्क समस्या भएका विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपछि नेपाल टेलिकममा मात्र २०० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घरमाथिका टावर हटाउन निवेदन दिएका थिए । टेलिफोन कम्पनीले मोबाइलकर्ताको घनत्वका आधारमा उपत्यकामा करिब ५०० मिटरको दूरीमा आ–आफ्ना टावर राखेका छन् । टावर राखेबापत घरधनीलाई मासिक रु दुईदेखि २० हजारसम्म भाडा तिर्ने गर्छन् । हाल उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका करिब ४० लाख, एनसेलका १७ लाख ६० हजार र युटिएलका दुई लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । भूकम्पको त्रासपछि ५० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घर माथिका टावर हटाउन निवेदन दिएको र त्यसमध्ये ३० वटा टावर हटाएको एनसेलले बताएको छ । त्यसरी झिकिएका टावर राख्न नयाँ योजना, अनुमति तथा स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको एनसेलको भनाइ छ । झिकिएका टावर पुनःस्थापना गर्न नयाँ घरधनीसँग सम्झौताको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै एनसेलका कर्पाेरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने–“भदौ महिनाभरिमा काम सम्पन्न हुन्छ ।” उनले नेटवर्क समस्याको अस्थायी समाधानका लागि हाल एनसेलले आफूसँग भएका करिब एक दर्जन मोबाइल भ्यानमार्फत सेवा दिइरहेको जानकारी दिए । यसबाहेक एनसेलले सेवाको गुणस्तर विस्तार गर्न कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको बताएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मोबाइल फोनको सुविधाका लागि हाल नेपाल टेलिकमका ४४३, एनसेलका ३४७ र युटिएलका ४५ टावर जडान गरिएका छन् । यसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी टावर घरको छतमाथि नै छन् । रासस
प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख कमिशनमा नेपालका मेडिकल कलेज बन्द गराइदै-दिनेश श्रेष्ठ
दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
