तीन महिनादेखि लाइसेन्सबिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै नेपाल बायु सेवा निगम, सम्झौता नविकरण गर्न मन्त्रीको आनाकानी
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद तीन महिना अघि सकिएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा निगमले त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा एकलौटी रुपमा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर गत फागुनदेखि नै पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नयाँ सम्झौता भएको छैन् । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको अवधी सकिनै लाग्दा नयाँ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको भएपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले कुनै चासो देखाएको छैन् । निगमले तीन महिनादेखि लाइसेन्स बिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरिरहेको तथ्य भने कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक गरिदिएको हो । नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी यूनियनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यूनियनले व्यवस्थापनकै लापरवाहीका कारण ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नभएको आरोप समेत लगाएको छ । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरणको प्रक्रियामा रहेको दावी गरे । ‘नेपाल वायु सेवा निगमले प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ, क्यानको बोर्ड बैठक नबसेकाले ढिलो भएको हो ।’,निगम प्रवक्ता शर्माले विकासन्युजसँग भने । निगम कर्मचारी श्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलकै कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले निगमसँगको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता नविकरण नगरेको हो । क्यानको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री पोखरेलले कुनै उपायद्धारा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको आरोप कर्मचारी युनियनले लगाइरहेका छन् । निगमसँगको सम्झौता लामो समयसम्म नविकरण नगर्ने र त्यहिबिचमा सेवामा गुणस्तर नआएको वा अन्य कुनै बहाना बनाएर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि टेण्डर आव्हान गराउने योजनामा मन्त्री रहेको उनीहरुको आरोप छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि यति एयरलाइन्स तथा हिमालय एयरलाइन्सले उपकरण भित्र्याइसकेका छन् । यति तथा हिमालय एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पासँग पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको नजिकको सम्बन्ध रहेको श्रोत बताउँछ । आङछिरिङ शेर्पा मुख्य लगानी कर्ता रहेको हिमालय एयरलाइन्सले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा निःशुल्क उडान भरेको थियो । त्यसकै गुण तिर्न पनि सोही कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एनसेलले सन् २०१६ मा १२ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, नयाँ लगानीसहित आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं, २७ वैशाख । एनसेलले सन् २०१६ मा करिब १२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) दुरसंचार पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो एनसेलको हालसम्मकै उच्च वार्षिक लगानी हो । एनसेलमा एक्जियटा ग्रुपको प्रवेशसँगै नयाँ लगानीको घोषणा भएको हो । “२०१६ का बाँकी महिनामा हामी झण्डै १२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छौ । नेपाली जनतालाई दीर्घकालसम्म सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको लक्ष्य बमोविम यो लगानीे नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको दुरसंचार पुर्वाधारको विकासमा जानेछ जसले उत्कृष्ट नेटवर्क तथा गुणस्तरिय सेवा सुनिश्चित गर्नेछ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । प्रबन्ध निर्देशक साइमन एनसेलको यो घोषणाले कम्पनीको दुरसंचार क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने सन्देश दिएको छ । एनसेलले देशका ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै दुरसंचार सेवाबाट वञ्चित समुदायमा पहुँच बढाउदै नयाँ नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, शहरी क्षेत्रमा नेटवर्कको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै उच्च गतिका डेटा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । हाल एनसेलले काठमाडौं उपत्यका र सगरमाथा क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई २१ एमबि प्रति सेकेन्ड सम्मको डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा पनि क्रमशः नेटवर्क आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । “हामी ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा थ्रिजी सेवा विस्तार गर्ने छौं । हालसम्म एनसेल नपुगेको नयाँ शहरहरु र गाउँ विकास समितीलाई हामीले यो वर्ष २१३ वटा नयाँ साइटहरु संचालनमा ल्याई मोवाईल नेटवर्कमा जोड्नेछौं,” पर्किन्स्ले भने । यस बाहेक एनसेलले सेवा उपलब्ध रहेको ठाँउमा पनि थप २१४ वटा नयाँ साइटहरु स्थापना गरी सेवाको गुणस्तर बढाउने छ । हाल एनसेलको थ्रिजी सेवा ६३ जिल्लामा पुगेको छ । एनसेलले लगानीको उल्लेखनिय हिस्सा काठमाडौंमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक डेटा सेन्टर निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने छौं । काठमाडौं भुकम्पीय जोखिकका हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । “सेवा प्रदायकको रुपमा आफ्ना ग्राहकलाई सँधै मोवाईल सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ । विपतको समयमा, जतिखेर ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहनु जरुरी हुन्छ, यो अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले काठमाडौंमा कोर सिस्टमसँग वैकल्पिक लिङ्क रहेको कन्टेनराईज्ड डेटा सेन्टर हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” पर्किन्स्ले भने । एनसेलको हाल काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र विराटनगरमा डेटा सेन्टर रहेको छ । यी मध्ये पोखरा र हेटौंडाका डेटा सेन्टर कन्टेनराईज्ड रहेका छन्, जुन भुकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको छ र अति प्रभावित हुँदा पनि एक घण्टा भित्र संचालनमा आउन सक्छ । “हामी देशभर नै दरिलो नेटवर्क बनाउन तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि मोवाईल ब्रोडव्याण्ड पु¥याउन कटिबद्ध छौं,” पर्किन्सले भने । “हामी नियामक निकाय तथा सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको लाभका लागि आईसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न काम गर्ने छौं, जसले शिक्षा, स्वास्थ तथा मोवाईल फाईनान्सियल सेवा लगायतका क्षेत्रमा तुरुन्त सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ,” उनले भने । एनसेल ४जी सेवा सुचारु गर्न पनि ईच्छुक रहेको र ४जी सेवा संचालनका लागि अनुमति माग्दै आएको छ । “४जी संचालनका लागि हामी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अनुमति पर्खिरहेका छौं । यसमा चाँडै नै सकारात्मक निर्णय हुने आशा छ,” पर्किन्सले भने । एनसेल आफ्ना १ करोड ३० लाख भन्दा ग्राहकको जीवनमा बहुआयामिक लाभ प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
एनसेलले ९ अर्ब ९७ करोड कर तिर्यो, टेलियोसोनेरा भाग्दा सरकारलाई १० अर्ब घाटा
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो । तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ । यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए । नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ । दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ । यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।
