इ–नेपाल: कल्पना र वास्तविकता
चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।
नेपालमा मोवाइल उत्पादन गर्ने गोल्छाको तयारी, ब्राण्डिङ र परीक्षणका लागि आउटसोर्सिङ
४ फागुन, विकासन्युज । गोल्छा अर्गनाईजेशन नेपालमा नै मोवाईल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका मोवाईल व्यवसायमा हात हालेको छ । गोल्छा समूह अन्तरगत रहेको हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिले पहिलो चरणमा आर्क ब्राण्डको स्मार्टफोन आउटसोर्सिङ उत्पादन गर्न लागेको छ । बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरेपछि उत्पादन पनि आफै गर्ने सोच बनाएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले विकासन्युजलाई बताए । ‘पहिलो चरणमा नेपाली ब्राण्डको प्रिमियम मोवाइल ‘आर्क’लाई स्थापित गर्दैछौं । नेपाली ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको रुचीका आधारमा उत्पादन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ’ उनले भने । पहिलो चरणमा कम्पनीले ब्राण्ड स्वामित्व आफूमा राखेर कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोवाईलहरु विभिन्न कम्पनीलाई उत्पादन गर्न अडर दिने र त्यसको आयात र बिक्री वितरण आफूले गर्ने तयारी गरेको छ । हाल आर्क मोवाईल चिनियाँ कम्पनीमार्फत उत्पादन गर्न लागिएको उनेले बताए । नेपालमा वार्षिक २५ लाख मोवाईल सेट बिक्री हुने र १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिदै उनले भने–‘बजार ठूलो छ, नेपाली मोवाईल सेटले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्यो भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ मोवाईल उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न करिव ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कम्पनी खोल्दा २०० जनाले रोजगारी पाउने छन् । ‘धेरै पाट्सहरु आयात नै गर्नु पर्छ । संसारका अधिकांश मोवाईल उत्पादक कम्पनीले पाट्स आटसोसिङ नै गर्ने हो’ उनी भन्छन् । बजार ठूलो छ, उद्योग लगाउन सकिन्छ । मुख्य चुनौति नेपाली ब्राण्डलाई नेपालीले कति मन पराउँछन् त्यो बजारमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने । तत्काल कम्पनीले तीन क्याटागोरीका उत्पादन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रिमियम सेग्मेन्टमा आर्क इड्ज, मिड सेग्मेन्टमा आर्क आईकन, इकोनोमिक सेग्मेन्टमा आर्क स्टोम रहेका छन् । कम्पनीले मोवाईलहरुको मूल्य तोकेको छैन । तर ४/५ हजारदेखि ६०/७० हजार रुपैयाँ पर्ने मोवाईल बजारमा ल्याउने लागेको बुझिएको छ । ‘४÷५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन सेट बढी बिक्री हुने भएकोले सोही मूल्यमा स्मार्ट फोन ल्याउने कम्पनीको प्रयास छ’ कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । नेपाली बजारमा हाल १ हजार पाँच सयदेखि एक लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोवाईल सेट बिक्री हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने मोवाईलको औसत मूल्य ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्क स्मार्टफोनले नेपालका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई विश्वको उत्कृष्ट स्मार्टफोनको जस्तै अनुभव अनुभव दिलाउने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आर्क एउटा प्रिमियम नेपाली स्मार्टफोन ब्राण्ड हो, जसले नेपालमा स्मार्टफोनको अनुभवलाई प्राविधिकरुपमा अझ विस्तार गर्न आफ्ना उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउनेछ’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तीन वर्गका विभिन्न मोडल आर्क इड्ज विभिन्न पाँच मोडलमा रहेका छन् । यस वर्गको मोवाईलमा ५ इन्चको एचडी आईपीएस स्कीनका साथ ओजीएस रहेको छ । यसमा अटो फ्यास भएको १३ एमपी रियर क्यामेरा र ३ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेर, १ जीवी र्याम, ८ जीवी रुम, र २००० एमएएच व्याट्री रहेको छ । आर्क आईकन समूहमा ४.५ इन्च स्क्रीन, ५ एमपी रियर क्यामरा, १.३ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा, १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, ५१२ एमवी र्याम, ४ जीवी रुम रहेको छ । आर्क स्ट्रोममा ४ इन्च स्क्रीन, ३ एमपी रियर र १.३ फ्रण्ट क्यामेरा, १ गिगाहर्ज ड्युल कोर प्रोशेसर रहेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले आर्क स्मार्टफोनले नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको मागलाई पूरा गर्ने बताए । उनले आर्क ब्राण्ड नेपाली हुने र यस मोवाईल बजारमा उपलब्ध अरु अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्टफोन ब्राण्डहरु सरह कै हुने बताए । यस मोवाईलका लागि हाल १३ वटा सर्भिस हबहरु रहेको र निकट भविष्यमै सर्भिस केन्द्रहरुको संख्या ६० पु-याउने बताए । कम्पनीले गत साता डिलर मिट आयोजना गरी आर्क स्मार्टफोन बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो । हिम इलोक्ट्रोलिक्सले विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु बिक्री गर्दै आएको छ । गोल्छा समूहसँग नोकिया मोवाइल बजारकरण गरेको अनुभव छ । उत्पादन बन्द हुनुपूर्व नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोवाईल नोकिया थियो ।
पाँच तारे होटलको रुम ४० डलरमा बेच्ने ?-प्रबेश अर्याल
होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । सन् २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । होटल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् ।सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रबेश अर्याल[divider] होटल संघ नेपालको ५० बर्षे इतिहासमा १२ वटा च्याप्टर छन् । यी च्याप्टरहरुमा करिव ११ सय होटल सय जति छन् । फाईभस्टरदेखि ननस्टार सम्मा गरि यी होटलहरुमा झण्डै १३ हजार रुमहरु रहेका छन् । यसमा १७ हजारको हाराहारीमा बेड संख्या रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारका आधारमा बार्षिक नेपालमा झण्डै १३ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । तर नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन बढिरेहको अवस्था भने छैन् । सन् २०१३ मा सात लाख ९५ हजार पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । प्रष्ट छ कि नेपाल आउने पर्यटकहरुको सख्या बढिरहेको छैन । १३ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन क्षमता छ तर जम्माजम्मी आठ लाख पर्यटक मात्रै आईरहेका छन् । अर्थात क्षमताको ६० प्रतिशत जति मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् । केही हिस्सा भने आन्तरिक पर्यटकले ओगटेका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले होटलहरुलाई केही मात्रामा काम उपलब्ध गराएको छ । अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुका कारण होटलहरुमा भिड देख्न थालिन्छ । नेपालको होटल क्षेत्रमा करिब तीन खर्बको लगानी रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरुको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १७÷१८ प्रतिशत पुग्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमै जोडिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । छुट र अनुदान दिनुपर्छ । ऐन कानुनलाई सुधार्नु पर्छ । त्यसका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिलो मार्केटिङमा अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि स्टार रुमहरु १५ सय वटा छन् । अब २०१८ मा २२ सय रुम थपिन्छन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रतिस्प्रर्धाकै कारण आज एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । अहिले राजधानीमा एउटा फाईभ स्टार रुमको निर्माण लागत जमिनसहित करिव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यति लगानी गरेर पनि पर्यटक आईदिएनन् भने लगानी कर्ताको हालत कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एउटा स्टार होटलले सेवा प्रारम्भ गरेको १० बर्षसम्म त लगानी उठाउनै लाग्छ । त्यसमा पनि पर्यटकको आगमन संख्या अपेक्षा गरेर अनुसारको हुनु पर्छ नत्र त लगानी उठाउनकै लागि पनि १५÷२० बर्ष कुर्नैपर्छ । पछिल्लो समय ठूला ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्रिरहेको छ । उनीहरुले अनुसन्धान बिनै नेपालमा लगानी गरेको पक्कै पनि होईन । शेष घलेको शेराटन होटल आउँदैछ । राजनीतिक वातावरण, बजारको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नेपालमा लगानी गरेका हुन् । नयाँ मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा आएका नयाँ र ठूला प्रोजेक्टहरु भनेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट होटल आएको छ । शेष घलेको शेराटन होटल, दुगड समूहले बिराटनगरमा नयाँ होटल खोल्दैछन् । सांग्रीलाले पनि मनिग्राममा नयाँ होटल खोल्दैछन । भारतको लिला प्यालेसले पनि समिट होटलसँग मिलेर कान्तिपथमा होटल खोल्दैछ । पुरानो फ्रेन्च राजदूतावासमा अजय सुमार्गीको होटल खुल्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष नै हो । कसैले पनि कमाईको सुनिश्चितता नपाउँदासम्म यत्ति धेरै पैसा खन्याउने हिम्मत गर्दैनन् । टेक्नोफ्रेन्डली पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालले पनि आफूलाई टेक्नोलोजी मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन । आज नेपालमा बसेर अन्टार्टिकामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउने अवश्था आईसकेको छ । हाम्रा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले अनलाईन बुकिङ गर्छन् । तर पनि नेपाली पर्यटन गन्तब्यहरुको इ–ब्राडिङ गर्न सकिएको छैन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्ड लथालिङग छ । उसको सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त छैन् । वेभसाईट पनि अपडेट भएको देखिन्न । हाम्रा मन्त्रालयका वेभसाईटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान)को वेभसाईट पनि निरन्तर अपडेट गर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ हामीले आईटीबेस बिजनेश प्रोमोशन गर्न सकिएको छैन् । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमानको अवश्था त्यस्तै लथालिङग छ । पूर्वाधार विकासको खाँचो पर्यटकलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले दिक्क बनाउँछ । राजधानीका प्रदुषण, लोडसेडिङ लगायतका अभावले थप संकट पु¥याउँछ । खानेपानीको चरम अभाव छ । मेलम्ची अझै आईसकेको छैन । सगरमाथामा चीनले बाटो पु¥याउन लागि सक्यो तर हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ पुग्न एक हप्ता लाग्छ । नियती र नियमको धर्म संकट नेपाल बायुसेवा निगमले बल्लबल्ल चीनबाट जहाज ल्याएको छ तर त्यसको चरम बिरोध भैरहेको छ । राजधानीमा सडक विस्तार भयो । त्यहाँ नियम कानुनले छेकेन् न त नियतीले नै छेक्यो । नियती ठिक भयो भने नियमले छेक्दैन् । नेपालमा काम गर्नेहरुको अभाव छ । नियत नै बेठिक भएका मान्छेहरु धेरै छन् । उनीहरु नियमलाई देखाएर काम गर्दैनन् । तर नियम बदल्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । गोरा मात्रै पर्यटक होईनन् गोरो छाला भएका युरोपियन अमेरिकनहरुलाई मात्रै पर्यटक सोच्ने प्रवृत्ति छ । यिनीहरु केहि खर्चिला पक्कै पनि हुन्छन् तर अब गोरो छाला भएकाहरु मात्रै पर्यटक रहेनन् । हाम्रा लागि चीन र भारत नै ठूलो बजार हो । भारतले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण अनिवार्य गरेको छ । त्यो गन्तब्यका रुपमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ६७ लाख सरकारी कर्मचारी भएको भारतबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आए भने पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यस्तो पछिल्लो समय चिनियाँ मानिसहरु पनि विदेश घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । हामीले हामीले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नु पर्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने वित्तिकै लगानी आफैं आउँछ । भारत र चिन लक्षित प्रोमोशनका अभियान चलाउनु पर्ने देखिन्छ । हवाई सेवालाई पनि बढावा दिन सक्नु पर्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक केहि समय पहिलेसम्म अफ सिजनमा पर्यटकिय क्षेत्रका होटलहरु सुनसान हुन्थे तर अहिले त्यहाँ अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढिरहेको छ । जनताको खर्च गर्न सक्ने क्रयशक्ति पनि बढेको छ । नेपालीहरुमा घुम्ने संस्कृति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको पनि बजार उल्लेख्य रहेको र त्यसको प्रवद्र्धन आवश्यक बनिसकेको देखाउँछ । सरकारी सहुलियत सरकारले दुर्गम पर्यटकिय क्षेत्रमा कर छुटको सुबिधा दिएको छ । तर त्यो मेगा प्रोजेक्टहरुका लागि मात्रै भयो । रारा तालमा होटल खोल्नेले छुट पाउने भनेको छ । तर के त्यसको नजिकै १० करोड वा ५० लाखकै लगानीमा होटल खोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु पर्दैन ? खाली ठूला लगानीलाई मात्रै छुट दिएर पनि हुँदैन । साना लगानी कर्ता र प्रोजेक्टहरुले पनि छुट पाउनु पर्छ । सरकारले ठूला र साना लगानी कर्ताविच विभेद गर्नु हुँदैन् । अनि हाम्रा पर्यटन गन्तब्यहरुको मार्केटिङ तथा उत्कृष्ठ ब्राण्डिङ अत्यावश्यक देखिई सकिएको छ । (अर्याल होटल एसोसियन नेपाल(हान)का कार्यकारी निर्देशक हुन्)
