भूकम्पपीडितलाई खुलाएको ट्याक्सी दर्तामा नौ गुणाले बृद्धि
काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने गरी दर्ता खुलाएकामा नौ गुणा बढी निवेदन दर्ता भएको छ । बुधबारसम्म एक लाख ३१ हजारले आवेदन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमतीका कार्यालय प्रमुख तिलक पौडेलले जानकारी दिए । “लामो समयदेखि ट्याक्सी नम्बर दर्ता बन्द रहेकाले अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितले कार्यालयमा सोचेभन्दा बढी आवेदन दर्ता गराएका हुन्”– उनले भने । चौध वर्षपछि गत वर्ष विभागले एक हजार ८०० ट्याक्सी दर्ता नम्बर गोलाप्रथाद्वारा छनोट गरी आवेदकलाई बाँडेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार साउन ५ गतेदेखि ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले दर्ता गर्न पाउने गरी २०७२ जेठ २८ र सोही वर्षको चैत २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दर्ता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्याक्सी दर्ताका लागि साउन ५ गतेदेखि आजसम्मको समय तोकिएको थियो । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पीडित भई आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएकालाई अहिलेको भन्दा गुणस्तर र क्षमता कम नहुने गरी एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता सुरु भएको विभागले जनाएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका आधिकारिक प्रमाणपत्र भएका भूकम्पपीडितले आवेदन दर्ता गराएका छन् । आज जनैपूर्णिमा र शुक्रबार गाईजात्राको सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अन्तिम दिन आवेदन दिन सकिने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। यसका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना÷ठूला सवारी, वाग्मतीमा आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदनका लागि प्रत्येक आवेदकबाट उठाएको रु १०० का दरले सवा करोड राजस्व उठेको समेत कार्यालयले जनाएको छ । आवेदन दर्ता गर्दा भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका व्यक्तिले नै आवेदनमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रोयल क्यासिनोमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण छिर्दै क्यासिनो इम्पेरियल
काठमाडौं ३, भदौ । लामो समयको प्रयासपछि पनि दरबारमार्गमा रहेको याकएण्ड यतिमा क्यासिनो संचालन विवाद नमिलेपछि भारतीय लगानीको इम्पेरियल क्यासिनो अन्नपूर्ण होटल छिर्ने भएको छ । याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न होटल व्यवस्थापनले इम्पेरियलाई ग्रिन सिंग्नल दिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले चार वर्षको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको राजबहादुर सिंहले संचालन गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँन खोजेको थियो । दुई वर्षदेखि सरकारले ल्याएको क्यानिसो नियमावली २०७० पालना गर्न नसकेर बन्द भएको याक एण्ड यतिमा इम्पेरियललाई ल्याउन खोजिएपनि गिल्टले अदालतको आदेश ल्याएर आफैं क्यासिनो संचालन सुरु गरेको छ । याक एण्ड यतिमा गिल्टले क्यासनो रोयललाई संचालन सुरु गरेपछि अर्को होटल खोज्दै हिडेको इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता धिरेन एच साहको लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेको यो क्यासिनोले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पनि रुचि देखाएको थियो । धिरेन अमेरिकास्थिति ग्रिनहिल इन्भेस्टमेन्टका निर्देशक पनि रहेका छन् । पछिल्लो सयम मोर्गान स्टेन्थ्ली ग्लोवल टेक्नोलोजी बैंकिङ ग्रुपमा समेत आवद्ध रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय उनको क्यासिनो लगानीमा रुची रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण एभरेष्ट बन्द भएपछि रोयलमा पूर्व स्वीकृति पाइसकेको यो इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने तयारीमा छ । रोयलमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण प्रवेशको अनुमतिको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको पर्यटन विभागका होटल शाखा अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इम्पेरियलले अनुमति खोजेपछि हामीले होटलसँगको सम्झौता गरेर आउन भनेका छौं । इम्पेरियलले अहिले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रयास गरेको हो । अवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने हामीलाई अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने देवकोटाको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आउने तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको अवस्थामा अनुमति पाउन सक्छ । अदालतकै आदेशले दुई वर्षदेखि बन्द क्यासिनो पुनः संचालनमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनो पुन: धमाधम संचालन सुरु भएका छन् । दुई वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोलाई संचालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि याकएण्ड यतिको रोयल, ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पुनः संचलन भएका हुन । यी क्यासिनोले सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले गत जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बन्द भएका क्यासिनोले पनि पुन संचालनको बारतावरण सिर्जना गरेर संचालन सुरु गरेका हुन । यसअघि रोयलले ६ महिना अगाडि नै अदालतको आदेशले संचलान गरेपछि ¥याड र भेनसले पनि सोही रोयलको नजीरका आधारमा संचालन आदेश पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । अन्तरिक आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा नभएकोले त्यतिबेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अदालतले दिएको यस्तो अन्तरिम आदेशले सरकारी रोयल्टी गुमाउनुका साथै अवैधानिक रुपमा संचालनलाई प्रशय दिएको पनि उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार एउटा क्यासिनो संचालन गर्न वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । वार्षिक ३ करोडको रोयल्टसहितको मापदण्ड पूरा गर्नु नै क्यासिनोका चुनौति हुन । नेपालका १० वटै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो रहेको भएपनि नियमावली पछि सबै बन्द भएका थिए । अहिले नियमावलीको पालना गरेर एकपछि अर्को गर्दे सोल्टी, ह्यात र सांग्रिलामा गरी तीन वटा संचालन भैसकेका छन् । तीनवटामा अदालतको आदेशले र बाँकी चारवटामा भने क्यासिनो संचालन छैन । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल मध्ये सबैमा क्यासिनो थिए ।
मोवाइलका कारण इन्टरनेट चलाउनेको संख्या सवा करोड भन्दा बढी
काठमाडौं, ३ भदौ । मोवाइलबाट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएका कारण नेपालमा इन्टनरेको प्रयोग गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो समय मोवाइ सेवा प्रदायकले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्दे मोवाइलबाटै इन्टरनेट चलाउँनेको संख्या एक करोड ३५ लाख ३९ हजार पुगेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (एमआईएस) प्रतिवेदनका अनुसार गएको बैशाख महिनासम्ममा विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या देखिएको हो । प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा सेवाप्रदायकबाट दिइएको यस्तो सेवा नेपालीको जनसंख्याकै अनुपातमा हेर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतसम्म पुगेको प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ बैशाखसम्मको तथ्यांक राखेर सार्वजनिक गरेको यस्तो प्रतिवदेन अनुसार सरकारी स्वामित्वका नेपाल टेलिकमका ७४ लाख २९ हजार इटनरनेट अर्थात डाटा प्रयोगकर्ता छन् । एनसेको ५७ लाख ९० हजार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को एक लाख ५३ हजार, स्मार्ट टेलिकमको एक लाख र यूटीएलका ६३ हजार डाटा प्रयोगकर्ता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । टेलिकमको बजार हिस्सा ५४ प्रतिशत नेपालमा अहिले दुरसंचार सेवामा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम नै अग्रणी स्थानमा रहेको छ । टेलिकमको अहिलेको बजार हिस्सा ५४ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ भने एनसेलको ४२ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक आईएसपीको एक दशमलव १३, यूटीएलको ० दशमलव ४७, स्मार्ट ० दशमलव ७६ प्रतिशतको मात्रै इन्टरेनटको बजार हिस्सा रहेको छ । पछिल्लो सयम शहरी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले एउटै मोवाइलको सेटमा दुईतीनवटा सम्म सीमकार्ड राखेर डाटा चलाउने गरेका छन् । यसरी दोहोरो सिमकार्डको प्रयोग गर्नेका कारण नियामक निकायले वास्तविक तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार हुन नसक्नु र सहरी क्षेत्रमा भने बढ्दै जानुले पनि मोवाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको पनि प्राधिकरणको बुझाई छ । नेपालमा डेटा सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा भएको छ तर तथ्यांक भेरिफाइ तथा ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने प्राधिकरणका सूचना तथा प्राविधिक विज्ञ मनोहर भट्टर्राइ बताउँछन । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा अधिकांशले दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले ग्राहक बढे पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुग्न अझै बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अन्तरनेटवर्क कल गर्दा आफ्नै नेवटर्कभन्दा बढी शुल्क लाग्नु तथा गुणस्तरको समस्याले ग्राहक दोहोरो मोबाइल प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन । सेवाप्रदाकयले जवसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन्, तवसम्म प्रयोगकर्ता दोहोरो संख्यामा आउने भइरहन्छ । प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकले पठाएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने भएकाले समय समयमा अनुगमन गरी वास्तविक ग्राहकको अवस्थाबारे नियमन निकायले जानकारी लिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
