नगरपालिकाको बृहत् स्वास्थ्य शिविर : जनतालाई निःशुल्क उपचार
खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा एक हजार ६१९ जनाले सेवा लिएका छन् । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र गरिमा विकास बैंकसँगको सहकार्यमा बिहीबार र शुक्रबार शिविर सञ्चालन गरिएको हो । शिविरमा जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, महिलाको पाठेघरमा हुने क्यान्सर, हाडजोर्नी, दन्त चिकित्सा, मनोरोग र छालासम्बन्धी रोग (चर्मरोग) जस्ता विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो ।
फेवातालको किनारबाट सिंहदरबारलाई अल्टिमेटम : ‘भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहियो’
काठमाडौं । फेवातालको कञ्चन पानीमा माछापुच्छ्रेको छायाँ त देखिन्छ, तर त्यही तालको किनारमा भेटिने आम नागरिकका आँखामा भने भविष्यको छायाँ अझै धमिलो छ । निर्वाचनको उत्सव सकिएको छ, विजयका गुलालहरू पखालिइसकेका छन् र अहिले काठमाडौंका गल्लीहरूमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । तर पोखराका गल्ली, चोक र चौतारीहरूमा भेटिने सर्वसाधारणका कुरा सुन्दा लाग्छ— उनीहरूको उत्साहभन्दा बढी ‘अन्तिम आशा’ जीवित छ । वर्षौँदेखि आश्वासनका पोकाहरू बोकेर घरदैलोमा आउने नेताहरू र सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि बदलिने उनीहरूको चरित्रबाट पोखरेली जनता यसरी थाकिसकेका छन् कि अब उनीहरूलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ । बलबहादुरको १८ औँ भोट र एउटा हजुरबुबाको सपना ८४ वर्षको उमेर । चाउरिएका गाला र जीवनका धेरै उतारचढावका रेखाहरू प्रष्ट देखिने अनुहार । पोखराको एउटा कुनामा भेटिएका बलबहादुर नेपालीको कथा कुनै राजनीतिक दस्तावेजभन्दा कम छैन । उनी भन्छन्, ‘मैले १८ पटक भोट दिएँ बाबु १ काँग्रेसमा हुर्किएँ, माओवादीलाई पनि हेरेँ । तर जति पटक भोट हाले पनि गरिबको भलो भएन । ठूलाठालुले देशका कम्पनी बेचेर खाए, हामीलाई जहिले पनि पछाडि पारे ।’ बलबहादुरको यो भनाइले नेपालको विगत ३०–३५ वर्षको राजनीतिक अस्थिरताले आम मानिसको मुटुमा पारेको घाउलाई छर्लङ्ग पार्छ । उनी अहिले कुनै राजनीतिक आस्थाले होइन, बरु एउटा विवश हजुरबुबाको सपनाले नयाँ अनुहारप्रति ढल्किएका छन् । उनी चाहन्छन्— आफ्ना छोरानातिले आफ्नै देशमा रोजगारी पाऊन्, बिरामी पर्दा उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् र कम्तीमा गाँस–बासको चिन्ता नहोस् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्छन्, तर हामीलाई धेरै चाहिएको छैन, मात्र बाँच्ने बाटो चाहिएको छ ।’ उनको यो वाक्यले नयाँ सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ । नारायणप्रसादको ‘सिस्टम’ र पसिनाको मूल्य पोखरा–३३ बागमाराका नारायणप्रसाद काफ्लेको कथा अलि फरक छ । उनी एउटा कर्मठ किसान हुन्, जसले २०६० सालदेखि गाई फार्म चलाएर माटोसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । तर उनको संघर्ष माटोसँग मात्र होइन, देशको भ्रष्ट प्रणालीसँग पनि छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई व्यक्तिगत फाइदा चाहिएको छैन, हामीलाई त एउटा सुशासनयुक्त ‘सिस्टम’ चाहिएको छ ।’ काफ्लेको अनुभव निकै तीतो छ । उनले आफ्नै आँखा अगाडि वास्तविक किसानले भन्दा ‘झोलामा कागज बोक्ने’ दलालहरूले सरकारी अनुदान कुम्ल्याएको देखेका छन् । नयाँ सरकारलाई उनको स्पष्ट खबरदारी छ— गल्ती गर्नेले सजाय पाओस्, सरकारी कार्यालय जाँदा फाइल बोकेर महिनौँ धाउनु नपरोस् र किसानको पसिनाको प्रतिफल दलालको खल्तीमा नजाओस् । जनता अब केवल ‘भोट बैंक’ मात्र बन्न तयार छैनन्, उनीहरू आफ्नो पसिनाको वास्तविक मूल्य खोजिरहेका छन् । सीतादेवीको उद्योग र बाकसमा फर्किने युवाको पीडा पोखरा–७ मुस्ताङचोककी सीतादेवी आचार्य एउटी शाहसी उद्यमी हुन् । उनले प्लास्टिक उद्योगमार्फत ७० जनालाई रोजगारी दिएकी थिइन् । तर आज बजारको मन्दी र सरकारको उदासीनताले उनको उद्योग संकटमा छ । ‘मार्केटमा पैसा छैन, सरकारले उद्योगीलाई हेर्दैन । ७० जनाको परिवार पालेकी थिएँ, अहिले आफैँलाई टिक्न गाह्रो छ’ उनी पीडा पोख्छिन् । तर सीतादेवीको व्यक्तिगत पीडाभन्दा ठूलो चिन्ता देशको भविष्यप्रति छ । दिनहुँ विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको लर्को र खाडीबाट बाकसमा फर्किने छोराछोरीको लासले उनलाई पिरोल्छ । उनी भन्छिन्, ‘नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, छोराछोरी बाकसमा फर्किरहेका छन् । गाउँमा मलामी जाने मान्छे छैनन् ।’ उनको नयाँ सरकारसँग एउटै माग छ- युवालाई विदेश पठाउने एजेण्ट होइन, स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण बनाउने अभिभावक बनोस् । ऋषिरामको खबरदारी : ‘तेरो र मेरो पार्टी नभनी काम गरियोस्’ पोखरा–२१ का ऋषिराम बिकको चासो भने विकासको गुणस्तर र राजनीतिक निष्पक्षतामा छ । चुनावमा भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई भुल्न नहुने उनी बताउँछन् । ऋषिरामको अनुभवमा विकासका योजनाहरूमा चरम भ्रष्टाचार र दलीय भागबण्डा हुने गरेको छ । ‘हाम्रो अपेक्षा के छ भने, जनताले जहाँ गए पनि आफ्नो कुरा राख्न सकून् । काम गर्दा तेरो र मेरो पार्टी भनेर भेदभाव नगरियोस्,’ ऋषिराम भन्छन् । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रप्रति उनको आपत्ति छ । ‘बाटो बनाउन आउने रकम ठाउँ–ठाउँमा बाँड्दा–बाँड्दै सकिन्छ, अनि कसरी राम्रो बाटो बन्छ रु अगाडि बनाउँदै गयो, पछाडि भत्किँदै जान्छ,’ उनी थप्छन् । उनलाई नेताहरूको भाषणमा अब विश्वास छैन । उनी भन्छन्, ‘बोलीभन्दा काम गरेर देखाइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ भाषणको रेल होइन, बाँच्ने आधार चाहिएको छ पोखराका यी प्रतिनिधि आवाजहरू केवल तीन व्यक्तिका कुरा मात्र होइनन्, यो त समग्र नेपालीको साझा सुस्केरा हो । बलबहादुरको आशा, नारायणप्रसादको प्रणाली र सीतादेवीको उद्योग— यी सबैलाई जोड्दा एउटै निष्कर्ष निस्कन्छः जनतालाई ठूला भाषण, रेल र पानीजहाजका सपना होइन, आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता चाहिएको छ । नयाँ बन्ने सरकारका लागि पोखरेलीको सन्देश प्रष्ट छ- सरकारी अस्पतालमा सहजै अस्पतालका शैय्या पाइयोस्, सरकारी कार्यालयमा जाँदा नागरिकले अपमानित हुनु नपरोस् र आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाइयोस् । यदि यो नयाँ सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो र जनताको यो ‘अन्तिम आशा’ माथि खेलबाड गर्यो भने, त्यो निराशाको विस्फोट देशका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ । उनीहरु भन्छन्ः सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूले बेलैमा सुनून्- पोखराको यो आवाज केवल अपेक्षा मात्र होइन, यो त एउटा गम्भीर खबरदारी पनि हो ।
‘डाउन सिन्ड्रोम’लगायत अवस्थाका परीक्षार्थीलाई विशेष व्यवस्था
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोमलगायत अवस्थाका परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन विशेष किसिमले सहजता प्रदान गरेको जनाएको छ । कामपाले आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षामा सहभागी हुने, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोमलगायत अवस्था भएका विशेष प्रकृतिका विद्यार्थीलाई होम सेन्टरमै परीक्षा दिँदा सहजता प्रदान गरेको कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । विशेष प्रकृतिका विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक वातावरण चाहिने भएकाले महानगरपालिकाले यस प्रकारका शिक्षण संस्था सञ्चालनका विषयमा योजना बनाउँदै गरेको पनि कामु डङ्गोलको भनाइ छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ४७ बमोजिम दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तश्रवण, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि निजले बुझ्ने साङ्केतिक भाषामा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा केन्द्राध्यक्षले वा सम्बन्धित विद्यालयले बढीमा एक घण्टा ३० मिनेटसम्म थप समय उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रश्नपत्रबाट विकासात्मक अपाङ्गता वा विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरूले परीक्षा दिन नसक्ने भएमा विद्यार्थीको सिकाइ प्रकृतिका आधारमा विद्यालयले उपयुक्त मूल्याङ्कन मापदण्ड तयारी गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरेर प्राप्ताङ्क सम्बन्धित स्रोत केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ । यही चैत ५ गतेबाट सुरु भएको आधारभूत तह परिक्षाका लागि ५७ वटा केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । यी केन्द्रहरूमध्ये ४७ सामुदायिक विद्यालयमा र १० संस्थागत विद्यालयमा छन् । केन्द्रहरूमा ४९४ विद्यालयका १९ हजार ११७ विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षार्थीमा १० हजार ७४५ छात्र र आठ हजार ३७२ छात्रा छन् । विद्यालयको प्रकृतिका आधारमा हेर्दा, दुई वटा कारागार र एउटा विशेषसहित ७७ वटा सामुदायिक विद्यालयका चार हजार ६१४, २० वटा वैकल्पिक विद्यालयका ८३७ जना, छ वटा धार्मिक विद्यालयका ७० जना र ३९१ वटा संस्थागत विद्यालयका १३ हजार ५९६ विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी भएका छन् । केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू विशेष प्रकृतिका (बहिरा) भएकाले उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सोही विद्यालयमा नै परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । जगन्नाथ देवल माध्यमिक विद्यालय र बन्दी विकास आधारभूत विद्यालय कारागार (जेल) भित्र सञ्चालित रहेको र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विद्यार्थीहरू बाहिर जान सहज नहुने हुँदा, ती विद्यालयहरूको परीक्षा केन्द्र त्यही विद्यालयमा नै कायम गरिएको कामपाको भनाइ छ ।
