समाज

काठमाडौं । गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै आज ‘तमु ल्होसार’ मनाउँदैछन् । ‘ल्हो’को अर्थ वर्ष र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होसार’ भनिएको हो । तमु ल्होसार गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रुपमा भव्यरुपमा मनाउने गर्छन् । ‘तमु ल्होसार’ पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ । गुरुङ बाहुल्यता रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वतलगायतमा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुस १५ मा यो पर्व मनाउने गरिएको किम्वदन्ती छ । यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोवास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ । पुस १५ गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस पर्वको महत्व रहेको बताइन्छ । तमु ल्होसारका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । यस अवसरमा टुँडिखेलमा गुरुङ समुदायले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । घटना १- चितवनको एउटा स्थानीय नागरिक समाज समूहले ‘आँशुमुक्त बाल्यकाल’ नामक अभियान सञ्चालन गर्‍यो । यस अभियानअन्तर्गत समूहले होटल, इँटाभट्टा र कृषि क्षेत्रमा बाल श्रमिकको अवस्था अध्ययन गर्‍यो । उनीहरूले इँटाभट्टामा १२ बालबालिकाको उद्धार गर्न सफल भए । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई पुन:स्थापनाका लागि नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरियो र उनीहरूका अभिभावकलाई आयआर्जनका लागि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध गराइयो । घटना २- इलामकाे चिया बगानमा काम गर्ने १० वर्षीय बालिका मनीषा (नाम परिवर्तन) लाई स्कूलमा फर्काउने काम नागरिक समाजको सहयोगमा सम्भव भयो । स्थानीय युवाहरूको समूहले बालबालिकालाई चिया बगानबाट निकालेर विद्यालयमा फर्काउने परियोजना सुरु गरे । यस अभियानले मनीषाजस्तै अन्य ३० बालबालिकाको भविष्य परिवर्तन गर्‍यो । घटना ३- बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने सीवीस नामक एक गैरसरकारी संस्थाले अभियान नै चलाएर ३० वर्षमा ७ हजार ११८ जना बालबालिकालाई श्रम क्षेत्रबाट उद्धार गरेर शिक्षा जोडेको छ । परियोजना प्रमुख उमंग मैनालीका अनुसार जोखिममा रहेका १० हजार २६४ बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानमा सामेल गराएको छ । दुई हजारभन्दा बढी यौन दुर्व्यवहार घटनाबाट बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढी मुद्दामा न्याय दिलाउन सफल भएको तथ्यांक छ । माथिका केही उदाहरणमात्रै हुन् । नागरिक समाज अर्थात् समाजका सचेत व्यक्ति, नागरिक समाजका संघसंस्थाको प्रयासले मात्रै धेरै विषय परिवर्तन सम्भव भएका छन् । बालश्रम अन्त्यका लागि पनि उनीहरूको पहल महत्त्वपूर्ण कारक हुन सक्छ । बाल श्रमविरुद्धको लडाइँमा नागरिक समाजको सक्रियता र प्रतिबद्धता निर्णायक छ । जनचेतना, उद्धार र पुन: स्थापनाबाट बालश्रममुक्त समाज निर्माणमा नागरिक समाजले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता प्रयासलाई दिगो बनाउन सरकार, समुदाय, र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ । प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षित र सुरक्षित भविष्य प्रदान गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो । नागरिक समाजको भूमिका बालश्रमको अन्त्यका लागि पहिलो कदम भनेकै यो समस्या र यसको प्रभावबारे जनचेतना फैलाउनु हो । नागरिक समाजका सदस्यहरूले समुदायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी बालश्रमका कारण बालबालिकाको भविष्य कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन सक्छन् । गाउँ, नगर, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रमले बाल श्रमको न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान दिन सक्छ । बालश्रम प्रायः गरिबी र अशिक्षाका कारण हुन्छ । यसलाई न्यून गर्न नागरिक समाजले विद्यालय जाने वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्न सक्छ । विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई नामांकन गराउन प्रेरित गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहल गर्ने र अभिभावकलाई शिक्षाको महत्त्व बुझाउने काम नागरिक समाजले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ । सरकारले बाल श्रम नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति तथा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ । नागरिक समाजले सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र बालश्रमसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी दबाब दिन सक्छ । यसका लागि नागरिक समाजका सदस्यहरूले आवाज उठाउनुका साथै दिगो समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । बालश्रममा परेका बालबालिकाको उद्धार र पुनस्र्थापनामा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। उद्धार गरिएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूले गैरसरकारी संस्थाहरू र दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । नागरिक समाजका सचेत सदस्यहरूले स्थानीय समुदायका युवाहरूलाई बालश्रमको असरबारे शिक्षित गरेर उनीहरूलाई सक्रिय बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । मिडियाको भूमिका बालश्रम नेपालको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा जरो गाडेको गम्भीर समस्या हो । आर्थिक अभाव, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण लाखौं बालबालिका विद्यालय जानुको सट्टा श्रम गर्न बाध्य छन् । यसको अन्त्यका लागि राज्यका नीति मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, यसलाई व्यावहारिक रूपमा रोक्न मिडियाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । विशेषतः नागरिक मिडिया जसले समुदायको आवाजलाई सार्वजनिक गराउँछ, यो अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय गोविन्द खड्काका अनुसार, ‘बालश्रम अन्त्यका लागि मिडियाले समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ ।’ मिडियाले जनचेतना अभिवृद्धि, घटना उजाग, नीति निर्माणमा सहयोग हुनेगरि काम गर्नुपर्ने खड्काको धारणा छ । मिडियाले अभियान नै गरेर सञ्चार पैरवी गर्ने हो भने श्रम क्षेत्रमा रहेका हजारौ बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउन मद्दत पुग्ने बालश्रम क्षेत्रमा काम गर्ने अभियानताको पनि विश्वास छ । ‘बाल संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयलेदि सक्रिय सीवीस नेपालका सल्लाहकार युवराज घिमिरेका अनुसार ‘बाल श्रममाथि मिडियाले लगातार रिपोर्टिङ नगरेसम्म समाजमा यो समस्या लुकेर बसिरहन्छ । नागरिक मिडियाले विषयवस्तुलाई समुदायको पहुँचमा पुर्‍याएर मात्र होइन, निर्णयकर्ता निकायलाई जवाफदेही बनाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ ।’ २०२१ मा पत्रकारहरुको समुहले सर्लाहीमा इँटाभट्टामा बालबालिकाको दयनीय अवस्था देखाउने स्टोरी तयार गरेपछि त्यहाँबाट ३५ बालबालिकालाई उद्धार गरिएको थियो । नागरिक मिडियाले बाल श्रमको अन्त्यका लागि परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो समस्या लुकाएर होइन, समाधानमुखी दृष्टिकोणसहित समुदाय र निर्णयकर्ता दुवैलाई उत्तरदायी बनाउन मिडिया क्रियाशील हुनुपर्छ । बाल श्रमविहीन समाज निर्माणका लागि नागरिक मिडियाको सक्रियता आजको समयको आवश्यकता हो । १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रमिक नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ का अनुसार नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रम गरिरहेका छन्, जुन समग्र बालबालिकाको १६ प्रतिशत हो । काठमाडौंमा मात्रै १० हजार श्रमिक बालबालिका रहेको महानगरकोअनुमान छ । श्रममा पूर्ण रूपमा निषेध गरेका १४ बर्ष मुनिका १८ प्रतिशत बालवालिका श्रम क्षेत्रमा रहेका छन् । २ लाख बालबालिकाको अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भइरहेको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालमा झन्डै १६ लाख बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ । यीमध्ये धेरैजसो बालबालिका जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् । बाल श्रम, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि बाधक एक गम्भीर समस्या बनेको छ । सरकारले नीतिगत पहल गरिरहेको छ । सामाजिक संघ संस्थाले निरन्तर काम पनि गरिरहेका छन् । तर, बालश्रम अन्त्य चुनौती नै बनिरहेको छ । बालश्रमको अन्त्य कुनै एक संस्थाको काम होइन; यो सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निभाएमा बालबालिकाको सुरक्षित, शिक्षित, र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, स्थानीय समुदाय, र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । सरकारले पनि सबैसँग साझा सहकार्यको मोडल अपनाएर काम गर्नुपर्छ । बाल श्रमविहीन समाज निर्माण हामी सबैको दायित्व हो ।

इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ सल्लेरी गाउँका पृथ्वीप्रसाद भण्डारीको सपना आँगनमा पानीको धारो बनाउने छ । ‘भालेको डाँकोसँगै उठेर डोको नबोके पानीको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । पानीको जोहोमै बित्छ बिहान’, उनले भने, ‘जुरुक्क उठेर डोको बोक्यो, पानी खोज्न हिँड्यो । बिहान अरु काम गर्न भ्याइँदैन । सरकारले कहिले ठूलो आयोजना ल्याइदेला र आँगनमा धारा बनाउँ जस्तो भएको छ ।’ सल्लेरी गाउँमा ९० परिवारको बसोबास छ । यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी नै हो । गाउँमा पानीको स्रोत नहुँदा हिउँदमा हाहाकार हुने गरेको छ । नजिकै कुवा, खोला र खोल्सा छैन । केहीले छिमेकी गाउँबाट निजी लगानीमा पाइप बिछ्याएर पानी ल्याएका छन् भने अधिकांशले गाग्रीमा ओसारेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । बर्खामा अकासे पानी थापेर प्रयोग गर्ने गाउँलेलाई हिउँद सुरु भएपछि पानी अभावले हरेक वर्ष सताउने गरेको छ । ‘बर्खामा अकासे पानीको भर पर्नुपर्छ । हिउँद त नआए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हामी अर्को बर्खाको पर्खाइमा छौँ’, स्थानीय वेदप्रसाद पाण्डेले भने, ‘पल्ला गाउँमा जस्तै सबैको आँगनमा पानीको धारा भए हामी पनि ढुक्कले रोजगारीमा हिँड्न पाउँथ्यौँ । घरमै पानीको धारा बनाउने सपना पूरा नहोलाजस्तो छ ।’ गाउँको बीचमा कक्षा ५ सम्मको सल्लेरी प्राथमिक विद्यालय छ । विद्यालयमा एउटा धारा छ । तर धारोमा पानी आउँदैन । विद्यार्थीले घरबाट बोत्तलमा पानी लिएर पढ्न आउँछन् । पिउन मात्र होइन, शौच गर्न पनि समस्या छ । टिफिन समयमा टाढा धाएर बालबालिकाले पानी ओसार्छन् र प्रयोग गर्छन् । ‘सकेसम्म विद्यार्थीलाई पानीको अभाव हुन दिएका छैनौँ । तर, बोकेर सधैँ साध्य नहुने रहेछ । हामीलाई पनि गाह्रो छ, अभिभावकलाई पनि गाह्रो छ, हाम्रो गाउँको मुख्य समस्या नै पानी भयो’, प्रधानाध्यापक तारादेव नेम्वाङले भने । तीन तहका सरकारले खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘सङ्घीयतापछि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएकै आठ वर्ष भयो । हाम्रो गाउँमा खानेपानीको समस्या समाधान हुनै सकेन’,  स्थानीय भगिरथ भण्डारीले भने, ‘दुईपटक तीन तहको चुनाव भयो । सबै उम्मेदवार मत माग्न घरघरमा आउनुभयो । हामीले खानेपानीको समस्या सुनायौँ । भोलि नै समाधान गरिदिने जसरी आश्वस्त पार्नुभयो । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ ।’ फाकफोकथुम–३ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लिम्बूले यहाँको खानेपानी समस्या समाधानका लागि काम सुरु गरिएको बताए । ‘सिङ्गो वडामा पानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ गत आर्थिक वर्षमा ८२ लाखमा पाँचवटा ‘रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ’, उनले भने, ‘वडाको केन्द्र रहेको शुक्रबारे बजारमा २० लाख लिटर क्षमता भएको ट्याङ्की र अन्य ठाउँमा एक–एक लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । यस वर्ष पाइप विस्तारको काम हुनेछ ।’ घरघरमा पुर्‍याउने पाइपका लागि एक करोड बजेट रहेको र अब त्यो ठेक्कामार्फत अघि बढ्ने तयारी रहेको वडाध्यक्ष  लिम्बूको भनाइ छ । नसुवा गैँडे मुहान, मुगेखोला मुहान, लोखरुम्बा खोला मुहानबाट आमचोकमा खानेपानी ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । गाउँमा भएको एउटा कुवा बारेर चार परिवारले पानी पाइपमा तानेर प्रयोग गरिरहे पनि पर्याप्त छैन । स्थानीय सन्त लुङ्गेलीले निजी लगानीमा २० एमएमको एक क्वाइल पाइप बिछ्याएर पानी ल्याएका छन् । ‘बिग्ररहन्छ, बनाउन हरेक दिनजसो जानुपर्छ । अरुको हेरी आफ्नो केही सहज जस्तो लाग्छ’, लुङ्गेलीले भने, ‘गाउँमा आयस्रोत छैन । पाइप किन्न सबैले सक्दैनन् । कतिले मेरोबाट थापेर पनि लैजान्छन् । सबैलाई त पुग्दैन ।’ सल्लेरी मात्र होइन यहाँ नजिकैको आमचोक बजार र खत्री गाउँको समस्या पनि उस्तै छ । पानी अभावले खाना पकाउन, लुगा कपडा धुन, गाईवस्तुलाई खुवाउन, सरसफाइ गर्न सबैथोकमा समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने मानवअधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए । ‘खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । सल्लेरी गाउँमा पानी पुर्‍याउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने । रासस