अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रहरी
काठमाडौं । अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा नेपाल प्रहरीद्वारा गरिने प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । जसका कारण अभियुक्तले अदालतमा इन्कारी बयान गर्दा पनि प्रविधिको प्रयोगका कारण आधिकारिकता प्रमाणित गर्न सहज हुँदै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली पछिल्लो समयमा प्रहरीले प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको र सोही अनुसार कार्य अघि बढाइएको बताए । हालै मात्र प्रहरीद्वारा सफल अनुसन्धान भई अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा रहेको मुलुकभर तथा नेपाली डायस्पोरासमेतमा बहु–चर्चित मुद्दामा पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोग भएको मैनालीले बताए । अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको भूमिका दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पनि प्रहरीले उक्त अभ्यासलाई अधिकतम प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ थियो । अनुसन्धान कार्यमा संकलित दशी प्रमाणको परीक्षणका लागि हाल सामाखुशीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला रहेको छ । उक्त प्रयोगशालामा रहेका विभिन्न ११ वटा शाखाबाट रसायन तथा लागुऔषध, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, डिएनए, जीवसिरम विज्ञान, ब्यालेस्टिक, विवादास्पद प्रलेख, भौतिक (फुट प्रिन्ट, सवारी साधनको इन्जिन–चेसिस), फोटोग्राफीको वैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण गर्दै आएको छ । औँला छाप, एफआइएस (अटोमेटेड फिङ्गर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम) आदि भौतिक सबुद–प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई विशेषज्ञ राय उपलब्ध गराई अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादन कार्यमा प्रहरीले सहजीकरण गर्दै आएको छ । काठमाडौंबाहिर धरानमा विष विज्ञान र लागुऔषध तथा नेपालगञ्जमा विष विज्ञानको परीक्षण गरी सम्बन्धित निकायलाई रायसहितको प्रतिवेदन दिने कार्य भइरहेको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) ले कम्प्युटर, फोन लगायतको डिजिटल परीक्षण, डाटा रिट्राइभ, विश्लेषण तथा अन्य वैज्ञानिक परीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिने गरिएको छ । पोलिग्राफ मेसिनद्वारा आशंकित व्यक्तिले झुट बोलेको नबोलेको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । ज्यानसम्बन्धी कसुरलगायत अन्य कारणले भएको मृत्युका कारण पत्ता लगाउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागमा शवपरीक्षण गरिने गरिन्छ । साथै, अन्यत्र जिल्लामा पनि जिल्लास्तरसम्मै शवपरीक्षण गरिन्छ । कहिलेकाहीँ विवादित मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्य र भयानक दुर्घटनाका कारण भएको दुःखद मृत्युमा शवको पहिचानका लागि भने बाहिर जिल्लाबाट शवलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागमा ल्याएर परिवारलाई शव बुझाइने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । केही वर्षअघिसम्म पुलिस रिपोर्ट लिन असाध्यै कठिन थियो । हालैका दिनमा प्रविधिमार्फत संसारको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन फारम भरेको केही दिनभित्र पुलिस रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । प्रहरी एप्समार्फत अपराध भएको, हुनसक्ने जानकारी प्रहरीलाई पठाई १००, १०३ र १०४ मा फोन गरी नागरिकले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा ‘बिनावर्दीको प्रहरी’को भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मैनालीले बताए । उनका अनुसार ट्राफिक प्रहरीद्वारा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका तथा अनुसन्धानका लागि विविध प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएका छन् । सिसीटिभी क्यामेरा, ट्राफिक लाइट, स्ट्रिट लाइट, रोड साइन एन्ड सिग्नल, रोड मार्किङ्स, राडर गन, लिडार गन, ब्रेथ लाइजर, ड्रग्स डिटेक्सन किट, गोप्रो क्यामेरा, भ्वाइस रेकर्डर, सर्भिलेन्स क्यामेरा जडित सवारीसाधन, ह्विल लक, चेन लक, म्याजिक लाइटको प्रयोगबाट उपत्यकामा सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उपत्यकाको मुख्य मुख्य नाकामा भेइकल स्क्यानरलगायत थप प्रविधि भित्र्याउन पहल भइरहेको छ । विभिन्न एप्समार्फत सवारी जरिवाना तिर्ने कार्यले पनि नागरिकको समयको बचत हुन गएको उनले बताए । पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरीले सिसी क्यामेराका अलावा अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन क्यामेरा (एएनपिआर) प्रयोगमा ल्याएको छ । मुख्यगरी यसले चालकको गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मैनालीले बताए । ‘सिट बेल्ट लगाएको छ कि छैन, चालकले धुमपान गरेर गाडी चलाएको छ कि ? फोनमा कुरा गरेर पो गाडी चलाएको छ कि ? भनेर पत्ता लगाउन उक्त क्यामेराले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘नम्बर प्लेटलाई पनि रिड गरेर पठाउने उक्त प्रविधि आधुनिक हो । यसले नम्बर प्लेट र चालकको सिटसम्मकै गतिविधि फोटो खिचेर सर्भरमा पठाउने हुँदा ट्राफिकिङमा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।’ मैनालीका अनुसार उपत्यकामा यस्ता विभिन्न प्रविधियुक्त क्यामेरा १ सय ७० वटा राख्न थालिएको छ । फेस रिड क्यामेरा १० ठाउँमा, अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन क्यामेरा १० ठाउँमा र भिडियो म्यानेजमेन्टसहितको क्यामेरा (एआई प्रविधिमा आधारित) एक सय ५० स्थानमा जडान गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयकै छानबिन समितिको निष्कर्ष : टेरामक्स आवश्यक नभएको परियोजना थियो
काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक नभएको परियोजना भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनका निम्ति बनाएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्री रेखा शर्माले गत मंसिरमा टेरामक्स र एमडिएमएस खरिदको विषयमा प्रश्न उठेपछि बनाएको अध्ययन समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिका संयोजक तथा सहसचिव गौरव गिरीले टेरामक्स भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुम्यो भन्ने आधारमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खरिद गर्न खोजिएको तर, खरिद गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा त्यसको औचित्य नै नभएको बताए । उनका अनुसार २०७२ सालदेखि नै इन्टरनेशनल भिओआइपी कलमार्फत आम्दानी गुमेर गयो भनेर नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले भिओवाइपी कल नियन्त्रणको विषयमा अध्ययन शुरु गरेको थियो । टेरामक्स खरिद प्रकृयालाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम सहित प्राधिकरणले ०७४ सालमा मन्त्रालयमार्फत वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृति लिएको थियो । ‘शुरुमा भिओआइपीबाट भएको नोक्सानलाई कमी गर्ने भन्ने मात्रै भएको देखिन्छ, टेलिकम्युनिकेसनमा विभिन्न फ्रडहरु हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ’, सहसचिव गिरिले भने । तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका दुईवटा मोबाइल नेटवर्क नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग ट्राफिक मनिटरिङको सिस्टम र सोलुसन रहेको उनले बताए । साथै पछिल्लो समयमा कल प्रकृयामा डाटाको प्रयोग हुनेभएकाले भिओआइपीबाट हुने कल असाध्यै नगन्य भएकोले सो प्रविधिमाथिको लगानीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले भिओवाइपीबाट हुने कल न्यून मात्रामा छ, परम्परागत कल अहिले डाटातिर सिफ्ट भैसकेको अवस्था छ । भिओआइपीबाट खासै नोक्सान भएको अवस्था देखिँदैन’, सहसचिव गिरिले भने, ‘त्यसैले यसमा गरेको लगानीको कसरी जवाफ दिने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’ खरिदको दिनसम्म आउँदा भिओवाइपीको कल भन्दा पनि डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमनको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । ‘यो प्राधिकरणले २०७६ सालमा टेन्डर गरेर प्रदान गरेको छ, फेरि ०७८ सालमा पनि अवार्ड गरेको अवस्था छ, भिओवाइपी फ्रड नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य टेरामक्सको थियो ०७८ सालसम्म आइपुग्दा भिओवाइपीबाट चुहावट भएर जाने कल अत्यन्तै न्यून भइसकेको अवस्था थियो’, उनले भने ‘बरु डाटा सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ टेरामक्स, एमडिएमएस, एनसेल लगायत नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरु सार्वजनिक छानबिन र छलफलको दायरामा आइरहेको बेलामा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले निकालेको निष्कर्ष र प्राधिकरणका अध्यक्षको राजीनामाले शंकामा आएका विषयहरुमाथि थप टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।
लोयल्टी पोइन्ट व्यवस्थापन गर्न फोनपोइन्टस् र इसेवाबीच साझेदारी
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा र फोनपोइन्टस् प्रा.लि.बीच रिवार्ड लोयल्टी कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने साझेदारी भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रममा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का र फोनपोइन्टसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर पौडेलकाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार इसेवाको लोयल्टी तथा रिवार्ड पोइन्टको व्यवस्थापन फोनपोइन्टसले गर्नेछ । फोन पोइन्टसले इसेवाको रिवार्ड, लोयल्टी तथा अन्य पुरस्कार कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा प्रमुख साझेदारको रूपमा काम गर्नेछ । साझेदारी सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले भने- ‘ हामी फोनपोइन्टस्सँग साझेदारी सुरू गर्न पाउँदा खुशी छौं र यसले लोयल्टी पुरस्कार व्यवस्थापनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने कुराको आशा गर्दछौं । हामी फोनपोइन्टस्ले इसेवा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा ल्याउने सुधारहरू हेर्न तत्पर छौं ।’ फोनपोइन्टस् र इसेवाबीचको यो सहकार्यले नेपालमा लोयल्टी कार्यक्रम व्यवस्थापनको भविष्यलाई आकार दिन महत्वपूर्ण फड्को मार्ने आशा गरिएको छ । दुवै कम्पनी इनोभेशनलाई बढवा दिन तथा ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउन र यस रणनीतिक साझेदारी मार्फत व्यापार इकोसिस्टमको वृद्धिमा योगदान गर्न समर्पित हुनेछन् । फोनपोइन्टस् एक लोयल्टी पोइन्ट व्यवस्थापन प्लेटफर्म हो, जसले व्यक्ति र व्यवसायलाई लोयल्टी प्रोग्रामहरूमासँग संलग्न हुने तरिकामा धेरै तरिकाले परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्छ । इनोभेशनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै फोनपोइन्टसले सबैका लागि रिवार्ड प्राप्त र प्रयोग गर्ने अनुभवमा आयाम् परिवर्तन ल्याउनेछ । सन् २००९ मा स्थापना भएको इसेवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था हो । एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलसँग आवद्ध रहेको इसेवाले नगदरहित डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै सुविधाजनक र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालभरी ८१ लाख बढी प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा तथा २ लाख ३० हजार बढी इसेवा एजेन्ट मार्फत थप लाखौं बढीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्दै आएको इसेवामा ४ लाख बढी मर्चेन्टको साथमा २५ सय भन्दा बढी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ।