एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताए । ‘सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ’, भनिन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाकोअन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।’ सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि बजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमचरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ । सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् । एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ । विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् । साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सुरु
काठमाडौं । सरकारले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेब मनिटरिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्राविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरिन् । सूचना प्रविधि विभागले सो प्रणाली हाल मन्त्रालय मातहतका विभागमा सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, विभागीय प्रमुख तथा मातहतका निकायका अधिकारीको सहभागिता रहेको छ । एउटै स्टाण्डर्डको ढाँचामा वेभपेज निर्माणले भविष्यमा वेभपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने छ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेभ डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ । नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरु डिजाईनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले सिस्टममा उपलब्ध डिजाईन प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।
इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्कमा समस्या भए क्षतिपूर्ति पाइने
काठमाडौं । अब इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कमा समस्या भए क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तर कायम नभए मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरयाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ पारित गरेसँगै क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न पाईने भएको हो । आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने उक्त विनियमावली अनुसार तोकिएकोभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधा वापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न सक्नेछन् । यसरी माग दाबी गरेको खण्डमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । विनियमावली अनुसार इन्टरनेट डाउनलोड वा अपलोड हुने दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । यस्तै, फोरजीको प्रयोगकर्ताको डाउनलोड १५ एमबीपीएस, अपलोड ७.५ एमबीपीएस, थ्रिजी प्रयोगकर्ता डाउनलोड ३ एमबीपीएस र अपलोड १.५ एमबीपीएस हुनुपर्नछ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित मापदण्ड सार्वजिनक गरिएको भन्दै प्रविधिमा भएको विकासक्रम तथा विद्यमान सेवाको गुणस्तर समबन्धी समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन हुने जनाएको छ । ग्राहकले मोबाइल डाटा/भ्वाईस प्याकेज सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवा प्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा, फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा तोकिएको भन्दा बढि समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक कम्पनीले ग्राहकको दावी अनुसार सेवा शुल्क वापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तै, प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको तथा सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी तथा सूचना ग्राहकलाई एसएमएस, मोबाइल एप आदि माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गरेसँगै यसअघिको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली २०७३ खारेज भएको जनाएको छ ।
