सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवद्ध सेवाप्रदायक कम्पनीले राहत पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवाप्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट समस्या भएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा राहत दिन आग्रह गरेका थिए । सेवाप्रदायक कम्पनीको आग्रहअनुसार राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार पाँच क्षेत्रमा राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवाप्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवाप्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिकरूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्ने समयावधि नौ महिना थप गरिएको छ । यसअघि उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकम जम्मा गर्न असोज मसान्तसम्म समय थप गरिएकामा पुनः नौ महिना थप गरेर चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गरेको रकम हाल विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उपयोग गरिएको छ । रासस

काठमाडाैं । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको छ । विश्वमहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा घरभित्रै रहेका नागरिकहरुले विद्युतिय कारोबार गर्दा चर्को सेवा शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखमा सबै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन दिएसँगै निःशुल्क भएको सेवा शुल्क पुनः साउन १ गतेदेखि शुल्क लाग्ने भएपछि उनीहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका हुन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले अहिले उपभोक्ताहरुबाट मनोमानी रुपमा सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नगर्दा उनीहरुले ग्राहकहरुबाट आफुले चाहेको शुल्क लिइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । उसो त हालसम्म विद्युतिय कारोबार गर्दा कति शुल्क लिन पाइन्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड कुनै पनि निकाय अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत तयार गर्न सकेको छैन । अहिले भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले बजारको ट्रेण्ड हरेर सेवा शुल्क निर्धारण गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा डिजिटल भुक्तानी अर्थात फण्ड ट्रान्सर्फरमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रतिकाराेबार न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । ग्राहकले डिजिटल कारोबार गर्दा ती संस्थाहरुले १ हजार रुपैयाँ ट्रान्सर्फर गर्दा १० रुपैयाँ, १० हजार ट्रान्सर्फर गर्दा २० रुपैयाँ, ५० हजार ट्रमन्सर्फर गर्दा ६० रुपैयाँ, १ लाख ट्रमन्सर्फर गर्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, जुन धेरै महँगो हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय कारोबारमा पनि सिमा तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मोबाइ बैंकिङ (क्युआर कोड समेत) बाट गर्ने कारोबारको सीमा दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनमा भुक्तानी सम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकसँग लिने शुल्कको सम्बन्धमा प्रत्येक ६ महिनामा र शुल्क परिवर्तन हुँदाको समयमा विद्युुतिय र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि विस्तृत विवरण विभागमा पेश गरी त्यस्तो विवरण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्ने उल्लेख गरेपनि सम्न्धित कम्पनीहरुले भने शुल्कको बारेमा जानकारी राखेको हुँदैनन् । डिजिटल कारोबारमा अन्तरबैकिङ सेवा, फण्ड ट्रान्सर्फरमा महँगो शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य भएका छन् । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स (नेप्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकबाट बबढी नै सेवा शुल्क लिइरकेको स्वीकार गरे । तर, उनले कम्पनीहरुले आफ्नो लगानी अनुसारको सेवा शुल्क तय गरेको हुने बताए । उनले आगामी दिनमा न्यून शुल्कमा सेवा पाउने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताए । त्यसले अहिलेको खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमा जोडन सहज हुने उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले सेवा शुल्क वाफत बढी नै पैसा लिइरहेको गुनासो आएको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागमा प्रमुख भुवन कँडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी प्रदायकहरुले केही हदसम्म सेवा शुल्क बढी नै लिने गरेको बताए । ‘हाम्रो उद्धेश्य डिजिटल पेमेण्टलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो, तर पछिल्लो समय केही वालेटहरुले बढी पैसा लिने गरेको गुनासो आएको छ, त्यसलाई हामीहरुले नियालिरहेका छौं, बजारमा प्रतिस्पर्धा भएपछि शुल्क आफै कम हुन्छ,’ उनले भने । जति कारोबार बढ्छ, त्यति नै सेवा शुल्क पनि घट्दै जाने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहकले कति कारोबार गरे कति शुल्क तिर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको भएपनि सम्बन्धित संस्थाहरुलाई ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, डिजिटल वालेटहरुले भने ग्राहकको जानकारीका लागि राखेको भेटिँदैन । अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै शुल्क निर्धारण भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धि अहिले नै नसोचेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । एनसेल आजियाटा ले आफ्ना फोरजी ग्राहकका लागि आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले युट्युब, टिकटक र फेसबुकको नन्स्टप मजा लिनुका साथै बोनस डेटाको फाइदा लिन सक्नेछन् । कम्पनीले आफ्नो हाल संचालनमा रहेको नन्स्टप युट्युब प्लस अफरमा थप विकल्प प्रदान गर्दै अफरहरु ल्याएको हो । ‘प्लस’ थिम अन्तर्गत ल्याइएका यी ननस्टप अफरहरु बिहीबार (भदौ १८) देखि संचालनमा आएका छन् । ‘प्लस’ थिमले नवीन र विशेष सेवाहरुको साथ ग्राहकलाई हरेक पल जहाँ भए पनि सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउने उदेश्य लिएको छ । यस आकर्षक योजनामा ग्राहकले आफुलाई मनपर्ने सामाजिक सञ्जालको प्याक सुचारु गरे पछि त्यस प्याकको समयसिमा बाँकी भएसम्म नन्स्टप मजा लिन सक्नेछन् । जस्तै यदि कुनै ग्राहकले ७ दिनको नन्स्टप टिकटक प्याक रु १०० (कर सहित रु १२७.६९) मा सुचारु गरेमा ग्राहकले एक हप्ताभरी टिकटकको नन्स्टप मजा लिन सक्नेछन् । यति मात्र नभई, यो प्याक लिने ग्राहकले अन्य प्रयोजनका लागि इन्टरनेट चलाउन थप ४ जीबी डेटा बोनस स्वरुप प्राप्त गर्नेछन् । युट्युबमा रहेका सामग्रीहरु मात्र हेर्न रुचाउने ग्राहकका लागि नन्स्टप युट्युब प्याक पनि रहेको छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मात्र रु २५ (कर सहित ३१.९२) मा १ दिनको समयसिमा रहेको यो प्याक सुचारु गर्न सक्छन् । त्यस्तै ग्राहकले ४ जीबी बोनस डेटा सहितको ७ दिनको समयसिमा रहेको युट्युब वा फेसबुकको कम्बो प्याक मात्र रु १५० (कर सहित रु १९१.५४) मा सुचारु गर्न सक्छन् । साथै ग्राहकले ३० दिनको समयावधि रहेको ६ जीबी बोनस डेटा सहितको नन्स्टप युट्युब प्याक रु ३६० (कर सहित ४५९.६८) मा खरिद गर्न सक्छन् । बोनस डेटा ग्राहकले अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । ७ दिन वा ३० दिनको नन्स्टप प्याक खरिद गर्नुहुने ग्राहकका लागि विषेश थप योजना पनि रहेको छ । ग्राहकले उल्लेखित नन्स्टप प्याक सुचारु गरे पछि हरेक दिन ५०० एमबीको दरले ७ दिन सम्म मात्र रु २० (कर सहित मात्र २५.५४) मा ३५०० एमबि थप डेटाको लिन सक्नेछन् । उक्त डेटा ग्राहकले फेसबुक, टिकटक वा युट्युब चलाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । एनसेलका फोरजी ग्राहकले *१७१२३# १ ह्यास डायल गरी नन्स्टप अफरको लागि प्राप्त निर्देशन अनुसार आफ्नो मनपर्ने प्याक सजिलै सुचारु गर्न सक्छन् । ग्राहकले एनसेल एप तथा डिजिटल बालेट सेवा प्रदायकहरु जस्तै खल्ती, युनिपे, ईसेवा वा प्रभुपे मार्फत पनि आफ्नो मनपर्ने प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । एनसेल आजियाटाका चीफ कमर्शसियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले ग्राहकका लागि उनीहरुले मन पराउने सामाजिक सञ्जालमा सहजै पहुँच सुनिश्चित गराउन यी आकर्षक प्याकहरु ल्याउन पाएकोमा कम्पनी हर्षित रहेको बताए । “सुलभ शुल्कमा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सामाजिक सञ्जाल नन्स्टप प्रयोग गर्न पाईने र साथै इन्टरनेटमा अन्य सामाग्री हेर्नपनि थप ४ जीबी डेटा बोनस पाईने सुविधाले ग्राहकहरुमाझ ठूलो महत्व राख्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।” आफ्नो नयाँ थिम ‘प्लस’ अन्तर्गत नै रही एनसेल आजियाटाले वायरफ्री प्लस वाइफाइ, आफ्ना फोरजी ग्राहकका लागि आकर्षक ननस्टप युट्युब प्लसका साथै एण्डलेस कुराकानी प्लस, नयाँ सजिलो सिम र अल्ट्रा वाइफाइ सिम प्लस योजनाहरु ल्याइसकेको छ र ग्राहकका लागि अझै धेरै सेवाहरु ल्याउँदै जानेछ ।