सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल आजियटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी छङले नेपालीले छिट्टै फाइभजी सेवाको स्वाद लिन पाउने बताएका छन् । टेलिकम सेवामा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा लिएको एनसेलकाे कार्यकारी प्रमुखले यस्ताे जनाउँ दिएका हुन् । एनसेल आजियटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी छङले भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘विकसित नयाँ प्रविधि नेपाली प्रयोगकर्तासम्म अनुभव गराउन ढिला नगर्ने’ बताएको सेजनले जनाएको छ । पछिल्लो प्रविधि फाइभ जीमा फोरजीमा भन्दा धेरै सुविधा रहेकाे र उच्च गतिकाे इन्टरनेट सेवा लिन सकिने प्रविधि हाे । कोभिडपछि ग्राहकहरुमा सेवा लिने प्रवृत्ति परिवर्तन भएको, डाटा सेवा प्रयोग बढेको जनाउँदै उनले अब एनसेलले यसमा लक्षित गरी आफ्ना कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनको कोभिडका समयमा सरकारसंग नजिक रहेर काम गरेको तथा सहयोग रकम समेत उपलव्ध गराएको बताए । उनले व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत स्कुलशिक्षा, स्वाथ्य सामाग्रि, कोभिड सम्वन्धी जनचेतना, फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरुलाई सिमकार्ड वितरण लगायतका कार्यहरु गरेको बताए । नेपाल टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कनेक्टिभिटीको सवालमा कर्णाली प्रदेश, हिमाल, र उच्च पहाडी भेकमा प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सरकारले चालू खातामा जम्मा गरेको असन्तुष्टि जनाए । उनले कोषको रकम ग्रामिण क्षेत्रकै लागि भनेर सबै सेवा प्रदायकबाट आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने गरकोले सो रकम निर्धारित काममै खर्च गर्नुपर्ने बताए । सर्वसाधारण जनताले तिरेर बनेको ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको अर्वौ रुपैयाँ सरकारले हिनामिना गरेपछि त्यसको टेलिकम क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले राजश्व आम्दानीबाट खर्च धान्न नसकेपछि प्राधिकरणको कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ चलाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले ई–लर्निङदेखि भर्चुअल बैठक, अध्ययन सामग्री, मनोरञ्जन जस्ता नयाँ क्षेत्रको जानकारी लिने माध्यम नै इन्टरनेट भएकोले कन्टेन्ट सुधारमा जानु आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडका समयमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सक्रियताका कारण ग्राहकको गुनासो अपेक्षाकृत रुपमा नआएको उनको दावी छ । कोभिड कारण डाटा उपभोग सहरी क्षेत्रमा अत्याधिक बढेको र ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिकै समस्या रहकोले डिजिटल डिभाइडको समस्या बढेर जाने आशंका समेत बढेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विज्ञ पवन शाक्यले शहरको तुलनामा गाउँमा केनेक्टिभी र कनेन्ट दुबैको अवस्था दयनीय भएको बताए । शहरमा सेवा छनोटको अवसर छ, कन्टेन्टमा पनि खोज्न र बुझ्न सक्ने जनमानस धेरै छ । अबको फोकस ग्रामीण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । यदि ग्रामीण क्षेत्रको सेवामा ध्यान दिन सकिएन भने भोलीका दिनमा गाउँ र सहरमा हुने डिजिटल डिभाइडले ठूलो रुप लिने हुँदा सचेत हुन पनि आग्रह गरे । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले लकडाउनमा इन्टरनेट व्याण्डविथ खपत ४० प्रतिशत सम्म बृद्धि भएको भन्दै उपभोक्ताको रुची र प्रयोग फेरिएको बताए । पछिल्लो समयमा चर्चित बनेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकले सेवा प्रदयाकहरुलाई व्याण्डविथ व्यवस्थापनमा धौ धौ परेको भन्दै यसमा केहि सोच्न पनि नियामक निकायसमक्ष उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौ । नचलेका सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स कसले लिन्छ होला होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । किनकि, प्रयोगमा नआएका सिमकार्डमा रहेको थोरै थोरै व्यालेन्स पनि टेलिकम कम्पनीहरुमा धेरै जम्मा हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले प्रयोगमा नरहेका सिमकार्डमा १ देखि १० रुपैयाँ मात्रै बाँकी हुदा पनि धेरै रकम जम्मा हुने गरेको आकलन गरिएको छ । सर्वसाधारणको यस्तो रकम कहाँ कसले कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने जानकारी टेलिकप सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पनि जानकारी छैन । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने ग्राहकहरुले सिमकार्ड नचलाउदा बचेको व्यालेन्स जति भएपनि ग्राकहरुले नै फिर्ता पाउँनु पर्ने वा सरकारको राजस्वमा जानु पर्र्नेे वताएको छ । तर, यस्तो रकम अहिलेसम्म कहाँ गएको छ भन्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पनि छैन । प्राधिकरण प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार कुनैपनि सेवामा उपयोग भएका ग्राहकका व्यालेन्स सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन । ‘ग्राहकले नचलाएको सेवाको एक पैसा रकम पनि सेवा प्रदायकले लिनु हुँदैन, त्यो रकम सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई नै फिर्ता गर्नु पर्छ, त्यसरी दिन सकिएन भने जति पैसा बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो रकम सरकारको खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता अर्यालले विकासन्यूजसँग भने । अहिले मोवाईल सेवा १ सय २४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुगिसकेको छ । यसको अर्थ पहुँच पुग्दा मोवाईल प्रयोगकर्ता बढिरहेको मात्र हुन्छन् भन्ने होइन । केही ग्राहकले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गर्ने र त्यसमा जम्मा भएको अलिअलि रकम सेवा प्रदायकले नै नाफाको रुपमा लिने गरेका छन् । कति ग्राहकले लिएको सिमकार्ड प्रयोग विहिन अवस्थाममा छन् भन्ने यकिन जानकारी प्राधिकरणले दिएको छैन । तर, सबै नेपालीले मोबाइल नबोक्ने र सबै नेपालीले बोके पनि शतप्रतिशतले मात्रै प्रयोग गरेको देखिनु पर्नेमा १ सय २४ प्रतिशतले प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएकोले प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका सिमकार्डको संख्या ठूलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार नचलेको सिम कार्डको पैसा फ्याकेको जस्तै हो । तर, ग्राहकले फ्याकेको भनिए पनि त्यस्तो रकम सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न नमिल्ने नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणको भनाई विपरित उनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘हामीले नेपालको आर्थिक ऐन, कानुन अनुसार नै त्यो नचलेको सिमकार्डको पैसा व्यवस्थापन गर्छाैं, त्यसरी व्यवस्थापन गरेको पैसा कम्पनीले खादैनन्, आम्दानी देखाउनेभन्दा पनि राजस्वमा उक्त पैसा लानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर नेपाल लेखामान सिद्धान्त (एनएफआरएस) अनुसार आम्दानी बाध्ने गरिएको छ,’ नेपाल टेलिमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । प्रचलित कानुन अनुसार रुपमा ग्राहकले खर्च गरेको पैसा मात्र कम्पनीको आम्दानीमा देखाउन पाइने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरुले भने ग्रहकको प्रयोगमा नरहेको सिमकार्डको पैसा बेग्लै शिर्षक बनाएर राख्ने गरेका छैनन् । बैंकमा भने ग्राहकको खातामा रहेको तर प्रयोगमा नरहेको केही रकम फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । यसरी सुचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्बन्धित खातावाल वा उसको कानुनी हकवाला आएन भने वित्तीय साक्षारतामा खर्च गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिमकार्ड डिएीक्टभेट हुँदा टेलिकम, एनसेल जस्ता मोबाइल सेवा प्रदायकका सिमकार्ड डिएक्टिभेट हुने गरेका छन् । कसैले सिमकार्ड हराएको अवस्थामा पुनः सोही नम्बरको नयाँ सिम निकाल्यो भने पहिलेको सिममा रहेको पैसा नयाँ सिमकार्डमा आउँछ । फोन हराउँदा ग्राहकहरुलाई टेलिकम सेवा प्रदायककोमा गएर फोन हरायो भन्ने सुविधा छ । त्यसरी फोन हरायो भन्दा टेलिकम सेवा प्रदायकले त्यही हराएको नम्बर ग्राहकलाई दिन्छ । यसमा ग्राहकलाई २ वटा कुरा फाइदा हुन्छ । एउटा त जुन नम्बर हरायो त्यही नम्बर पाउँन सकिन्छ । अर्को फाइदा भनेको हराएको सिम कार्डमा रहेको व्यालेन्स जति छ, सो व्यालेन्स उक्त नम्बरको नयाँ सिमकार्ड लिदा प्राप्त हुन्छ । सिमकार्ड प्रयोग गरेर फाल्नेहरुले भने आफ्नो व्यालेन्स जिरो बनाएर मात्रै सिम फ्याक्ने गरेका टेलिकम सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । यस्तै, विदेश जाने ग्राहकहरुले विषेश गरेर एयरपोर्टबाट सबै पैसा सिध्याएर जाने गरेको अनुभव नेपाल टेलिकमसँग छ । आफ्नो नामकाे मात्र सिम कार्ड चलाउन अनुरोध सरकारले सवारी साधनमा समेत आफ्नो नामको लाईसेन्स, ब्लुबुकबाट मात्र सवारी साधन चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिमकार्ड पनि ग्राहकहरुले आफ्नै नामको लिनुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा अर्काकोे नामको सिमकार्ड समेत ग्राहकले प्रयोग गर्नेमा टेलिकमको भनाइ छ । ‘घरमा बुबाले सिम किनेर परिवारका अर्का सदस्यलाई चलाउन दिँदा त्यो सामान्य नै मान्न सकिएका, तर एउटा सज्जन मान्छेको सिमकार्ड अपराधिक मानसिकता भएको व्यक्तिको हातमा पुगेमा त्यसबाट विभिन्न किसिमका हानी नोक्सानी हुने सम्भावना हुन्छ, सोही कारण आफ्नो सिमकार्ड आफैले चलाउनु भनेका हौं’, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने ।

काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवद्ध सेवाप्रदायक कम्पनीले राहत पाउने भएका छन् । कोभिड–१९ को असरलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सेवाप्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा राहत दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट समस्या भएको भन्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा राहत दिन आग्रह गरेका थिए । सेवाप्रदायक कम्पनीको आग्रहअनुसार राहत दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार पाँच क्षेत्रमा राहत दिने निर्णयअनुसार चार क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ । उनका अनुसार सेवाप्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणमा भन्सार महसुल छुट र नेटवर्क सेवाप्रदायकका लागि आयात हुने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथमा लाग्ने रिभर्स भ्याटमा सहुलियतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याइने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको अवधि थप गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ कम्पनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेटर्वक सर्भिस सेवाप्रदायकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज रकम भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिकरूपमा रकम जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषमा रकम जम्मा गर्ने समयावधि नौ महिना थप गरिएको छ । यसअघि उक्त कोषमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रकम जम्मा गर्न असोज मसान्तसम्म समय थप गरिएकामा पुनः नौ महिना थप गरेर चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीले जम्मा गरेको रकम हाल विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उपयोग गरिएको छ । रासस