सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नेगरी दिइएको अनुमति खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट विनियमावली, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनका विभिन्न प्रावधान उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । यी दुई वालेट कम्पनीमा ग्राहकको १५/२० लाख रुपैयाँ बचत रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएकाे छ । उक्त रकम ग्राहकले कहिले पाउँछन् ? कसरी फिर्ता पाउँछन् भनेर चासोका रूपमा हेरिएकाे छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार दुई कम्पनीको सेटलमेन्ट गर्ने काम कुमारी बैंकको थियो । कुमारी बैंकमार्फत ग्राहकहरुको (जसको प्रणालीमा इमोनी) रकम फिर्ता गर्नका लागि एक/दुई दिनभित्रमा सूचना निकाल्ने उनले बताए । ग्राहकले पनि आफ्नो बचत रहेको रकम फिर्ता पाउने गरी कुमारी बैंकमा जानकारी निवेदन दिनुपर्ने र सोही आधारमा फिर्ता हुने उनको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकले मेरो इमोनी यति थियो भनेर प्रमाण देखाउनु भयो भने बैंकले सहज रुपमा दिनेछ । तत्कालीन समयको कुन ग्राहकको कति रकम थियो भन्ने तथ्याङ्क कुमारी बैंकसँग छ होला । दुइटै कम्पनीमा पनि छ,’ पण्डितले भने, ‘मेरो यति रकम थियो भनेर ग्राहकले माग्नु भयो भने फिर्ता हुनेछ । कसरी सेटलमेन्ट गर्ने विषयमा कुमारी बैंकले सूचना निकाल्छ ।’  उनका अनुसार व्यापारिक लेनदेन, संस्थागत हिसाब किताब कानुन बमोजिम हुन्छ । अहिलेलाई ग्राहकको इमोनी मात्रै फिर्ता गर्ने हो ।  कुमारी बैंकका सहायक सूचना अधिकारी अर्पण पौडेलले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वालेटमा रहेको रकम छिट्टै भुक्तानी गर्ने बताए । हालसम्म कुनै निर्देशन आइनसकेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  यी दुई कम्पनी यसअघि ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका थिए । कम्पनीमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका आरोपीहरूको करिब ३ अर्बको कारोबार देखिएको सीआईबीले जानकारी दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले यी दुई कम्पनीमा रहेका सम्पूर्ण खाताहरू रोक्का गरिएको जानकारी पनि गरेको थियो । यी दुई कम्पनीबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा रकम जाने गरेको देखिएको थियो । यी दुई कम्पनीमा आवद्ध केही कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।  

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीसेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती) को एकीकृत कारोबार साउन ४ गतेदेखि गर्ने भएका छन् । आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् ।  साविकका संस्थाहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभिएपश्चात् बन्ने संस्थामा सर्ने गरी गाभ्न÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान भएअनुरूप दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आईएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुने भएको हो ।  दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । मर्जरपश्चात् ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता पुग्ने छन् ।  मर्जरले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । हाल खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आइएमई पे को चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ बैशाख २ गते पाएको हो । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा अमित अग्रवाल, ध्रुव अधिकारी, अरविन्द शाह र मनिष मोदीसहित अन्य ३ जनाको लगानी रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सक्ने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरू बनाएर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले विदेशमा पनि गएर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरेर विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो । बमोजिमका सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) हुने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनु पर्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।  विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्र/उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको स्वीकृतिप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी सम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खाता खोली जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  विदेशी लगानी बापत आर्जित रकम र लगानी फिर्ताको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताको नेपाली बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको ने.रु. खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै त्यस्तो रकम विदेशी लगानीकर्ताको खातामा भित्र्याउन र रकम भित्रिएपश्चात् विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत यस विनियमको प्रयोजनको लागि बाधा पुर्‍याएको नमानिने उल्लेख छ ।  सेयर बाँडफाँडमा नपरी आवेदन गरेको रकम विदेशमा फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक-वित्तीय संस्था वा आवेदक गैर-आवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिस सहित एकाईमा निवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कर बापतको रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने यस्तो रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।