सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकाले सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अवधारणा पत्र’का विभिन्न पक्षहरूमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू र विज्ञहरूबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएकाे छ । कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल (क्यान महासंघ) ले बिहीबार आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले अवधारणा-पत्रको स्वागत गरे पनि यसमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय समावेश नभएको औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा एआईको प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनबारे जानकारी र रुची राख्ने अध्यापक, सूचना प्रविधि विज्ञ, अधिवक्ता, सेवा प्रदायक कम्पनी, डिजिटल अधिकारको पक्षमा काम गर्ने अभियन्ता लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित थिए । छलफलमा उठेका विषय र सुझावहरूको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हाे । ‍एआईको नियमन आवश्यक भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नहुनेमा वक्ताहरूले साझा मत जाहेर गरेका थिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणा पत्र आफैमा स्वागतयोग्य भए पनि यसमा खुद्राखुद्री र सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भएको टिप्पणी गरे । एआई डेटामा आधारित हुने भए पनि अवधारणा-पत्रमा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा सेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय गौंड रहेको उनले बताए । डिजिटल राइट्स नेपालकी सन्जिना क्षेत्रीले पनि डेटा संरक्षणको विषयबारे अवधारणा  पत्रमा कुनै चित्रण नभएको उल्लेख गरिन् । यसका साथै, देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अहिलेको परिप्रेक्षमा अवधारणा-पत्रले तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको उनले धारणा राखिन् । ‘नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधि मात्रै नभएर यो अवधारणा पत्रमा सरकारी तहमै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे खासै उल्लेख छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘एआईको प्रयोग हरेक तहमा भइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिका यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हो ।’ सूचना प्रविधि विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी राजीव सुब्बाले आजभन्दा १८ वर्षअघि ई-कमर्स क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएकोमा पछि सो कानुन साइबर अपधराध नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको स्मरण गरे । ‘त्यो कानुन पनि पहिले ई-कमर्स क्षेत्रको विकासका लागि भनेर परिभाषित गरिएको थियो, पछि गएर त्यसलाई साइबर अपराधको व्यवस्थापनमा पो लगाइयो,’ उनले भने, ‘एआई सम्बन्धी अहिलेको बहशलाई पनि सही दिशा दिन सकिएन भने त्यसैगरी दिग्भ्रमित हुने खतरा रहन्छ ।’ डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले पनि एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए पनि यसलाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने प्रशंग उजागर गरे । अवधारणा-पत्रमा एआईसम्बन्धी गतिविधि समन्वय गर्नुका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो अवधारणा-पत्रले सुझाएका मार्गनिर्देशन अनुरूप नीति वा कानुन निर्माण गर्दा सञ्चार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायका क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो संघीयता, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई पनि चिन्दैन । यो जेनेरिक छ, हाम्रो पृथकतालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’ कार्यक्रममा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एसोसिएट प्रोफेर समिर खरेल, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष उमेश रघुबंशी, एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजका निश्चल रेग्मी, एआई इन्स्ट्रटर उदिप कुमार महतो, हुवावे नेपालका गौरव थापा, पत्रकार सुदीप रायमाझी, फेसेट टेक्नोलोजका प्रमुख सुरेश पोखरेल, सोध तथा तथ्यांक विश्लेषक खेमराज पोखरेल, ट्रिलिफ टेक्नोलोजीका असोक कुमार पन्त, अध्यापक उत्तम कार्की, सूचना प्रविधि व्यवस्थापक अनुकुल रेग्मी लगायतले धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा उठान गरिएका विषयहरू टिपोट गरी प्रतिवेदन बनाउन क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा, क्यान महासंघकी वुमन ईन आईटी कमिटीकी कोर्डिनेटर गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट्सको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दिक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यो अवाधारणा पत्रका विषयहरूमा विमर्श गरी आज उठेका विषयहरूको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन हामी मन्त्रालयमा बुझाउनेछौं ।’

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थीहरूले आविष्कार गरेको एआई प्रोजेक्टले चीनको नानिंग र सेन्जेनमा भएको एसिया प्यासेफिक डिजिटल समिट २०२४ को महत्त्वपूर्ण पिपल्स चोइस अवार्ड जितेका छन् । ह्वावे नेपालको सिड्स फर फ्युचर २०२४ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चीन गएको ६ जना नेपाली विद्यार्थीको टोलीले सो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको हो । समूहमा समिप अर्याल, आशिष कार्की, एन्जेलिना घिमिरे, प्रियांशु शर्मा, साधना पन्थी, र समृद्धि कार्की छन् । एसिया प्यासेफिक समिटमा १९ मुलुकका सयौं विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका छन् । जसमा नेपाली विद्यार्थीले अल्ट्राकेयर नामक एआई व्यावसायिक उपकरणको प्रस्तुत गरेका थिए । एसिया प्यासेफिक डिजिटल ट्यालेन्ट समिटले नेपाली विद्यार्थीहरूको नवीन सोचको ऊर्जालाई उजागर गरेको छ । सिड्स फर द फ्युचर नेपालमा यो कार्यक्रम २०१९ मा सुरु भएको हो, जसले देशको प्रविधि परिदृश्यलाई आकार दिनका लागि दर्जनौं विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ । सिड्स फर द फ्युचर कार्यक्रम, ह्वावेको विश्वव्यापी सिएसआर (सीएसआर) प्रयास अन्तर्गत २००८ मा थाइल्याण्डमा सुरु भएको हो । हालसम्म विश्वभरका १४१ देशका १८,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले यसबाट फाइदा उठाइसकेका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी वालेटहरूले ४३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६५६ जनाले वालेटबाट ३ करोड ८ लाख ७८ हजार ९४० पटक कारोबार गरेका हुन् । गत असारसम्म २ करोड ३४ लाख ६१ हजार १०७ जनाले ३८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका थिए । त्यस समयमा ३ करोड २१ लाख ५ हजार ९१७ पटक कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असारमा १ करोड ६२ लाख ६ हजार ३५६ पटक १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । तीन वर्षअघि वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३६ लाख ७५ हजार ९९३ जना थिए । गत वर्ष (२०८० असार) मा २ करोड ८ लाख २२ हजार ८६१ पटक २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वालेट प्रयोगकर्ता संख्या बढेर १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७९१ जना थिए । भुक्तानी वा कारोबारमा काम गरिरहेका डिजिटल वालेटको प्रयोग निरन्तर उकालो लागेको छ भने कारोबार रकम पनि बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पाँच वर्षको अवधिमा वालेट प्रयोगकर्तासँगै कारोबार रकम पनि उच्च वृद्धि भएको छ । पाँच वर्षअघि २०७७ साउनसम्म वालेट प्रयोगकर्ता ६२ लाख ७४ हजार १२९ जना थिए । तर, ५ वर्षमा प्रयोगकर्ताको संख्या २८६.६२ प्रतिशत बढेर २ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६५६ जना पुगेका छन् । यस्तै, कारोबार रकम पनि ४७६.५६ प्रतिशत बढेको छ । ५  वर्षअघि वालेटबाट ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कति छ वालेटमा बचत ? कुन वालेट कम्पनीमा कति बचत छ भनेर सार्वजनिक तथ्याङ्क छैन । सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ रहेको वालेट कम्पनीमा राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक गर्न मान्दैन । तर, वालेट कम्पनीका सीईओहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा दैनिक अर्बाैं रुपैयाँ वालेटमा बचत रहन्छ । वालेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता (युजर) ईसेवामा छन् । ईसेवा १ करोड बढीले डाउनलोड गरेको भएपनि वास्तविक प्रयोगकर्ता भने ६० लाख हाराहारीमा मात्रै रहेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार दैनिक कारोबार गर्दा पनि दैनिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ ईसेवामा बचत रहन्छ । यस्तै, खल्ती र आइएमई पेका प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उच्च छन् । खल्तीका २४ लाख प्रयोगकर्ता छन् भने आइएमई पेको पनि सोही हाराहारीमा प्रयोगकर्ता रहेका छन् । स्रोतका अनुसार यी दुई वालेटमा प्रयोगकर्ताको बचत १ अर्ब बढी नै हुने गरेको छ । यस्तै, प्रभु पे, माइ पे, नमस्ते पे टप फाइभभित्र पर्छन् । जसमध्ये माइ पेका १० लाख, प्रभु पेका ९ लाख र नमस्ते पेका ७ लाख प्रयोगकर्ता छन् । स्रोतका अनुसार यी वालेटको पनि दैनिक बचत ५० करोडभन्दा बढी हुने गरेको छ । अन्य कम्पनीको प्रयोगकर्ता कम भए पनि सर्बसाधारणको बचत रकम करोडौंमा रहेको छ । सजिलो पेका प्रयोगकर्ता २ लाख ८० हजार छन् भने पे वेलका ४ लाख बढी प्रयोगकर्ता छन् । स्रोतका अनुसार पेवेलको बचत १७ करोडभन्दा बढी रहेको थियो । त्यसैले २६ वटै वालेट कम्पनीको तथ्याङ्कलाई जोड्दा अर्बाैं रूपैयाँ हुने देखिन्छ । अप्ठ्याराेमा वालेट कम्पनी राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २६ वटा वालेट कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कम्पनीका कर्मचारीहरू र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा अहिले अधिकांश वालेट कम्पनीहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ होल्ड गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका वालेट कम्पनीहरू घाटामा जाँदा सर्वसाधारणको वालेटमा रहेको रकम पनि जोखिममा छ । लामो समयदेखि वालेट सञ्चालनमा रहेपनि उल्लेख्य नाफा भने गर्न सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेको ईसेवा मात्रै नाफामा रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म खल्ती र आइएमई पे वालेटले लागत मात्रै उठाउन सकेका छन् भने अन्य वालेट कम्पनीलाई लागत पनि उठाउन सकस परिरहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका एक कर्मचारीले बताए । वालेटमा कमाइ भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । खल्ती गत वर्षदेखि नाफा आर्जन गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको थियो । तर, विभिन्न कारणले कम्पनी नाफामा जान नसकेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि भने नाफा गर्ने लक्ष्यमा रहेको खल्तीका एक कर्मचारीको भनाइ छ । ‘डिजिटल कारोबारको भविष्य राम्राे रहेकाले अहिले लगानीमा जोड दिइरहेका छन्, बैंकहरूले पनि डिजिटलमा लगानी मात्रै गरिरहेका छन्, त्यति धेरै नाफा गर्न सकेका छैनन्,’ एक वालेट कम्पनीका सीईओले भने, ‘वालेटमा दीर्घकालीन लगानी गरेका छौं, अब काम गर्दै जाँदा केही समय लाग्न सक्छ, अहिले नाफाभन्दा पनि एउटा आधार बनाउन लागिरहेका छौं ।’ वालेटले मागे ब्याज वालेट कम्पनीले निक्षेप जम्माको काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले सेटलमेन्ट बैंकमा रकम राख्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक अर्बाैं रुपैयाँ बचत रहने भएकाले सो बापतको ब्याज पाउनुपर्ने वालेट कम्पनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । हाल वालेट कम्पनी घाटामा चलिरहेको र आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले दैनिक बचतअनुसारको ब्याज सेटलमेन्ट बैंकले दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘वालेटको रकम सेटलमेन्ट बैंकमा जम्मा हुन्छ । त्यो रकम वालेटमा देखिने मात्रै हो, भर्चुअल पैसा जस्तै हो, राष्ट्र बैंकले दैनिक वालेटको छुट्टै र सेटलमेन्ट बैंकको छुट्टै रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ,’ एक वालेट कम्पनीका सीईओले भने, ‘जस्तो कुनै वालेटले १७ करोड रुपैयाँ राखेको छ भने त्यो सेटलमेन्ट बैंकको कम देखिएमा राष्ट्र बैंकले तत्काल एक्सन लिन्छ, वालेटको ब्यालेन्स र सेटलमेन्ट बैंकको खातामा बराबर रकम हुनुपर्छ ।’ वालेट कम्पनीलाई कल डिपोजिटमा भएको रकममा ब्याज दिने गरिएको छ । तर, सो ब्याजदर न्यून भएकाले बचत खातामा सरह ब्याज दिनुपर्ने माग वालेट कम्पनीको छ । समस्यामा प्रयोगकर्ता अर्बाैंको कारोबार हुने गरेको वालेट प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताको गोपनीयतासँगै रकम पनि जोखिममा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले गत जेठदेखि पेवेल नेपाल र सजिलो पेको सबै बैंक खाता रोक्का गरेको छ । यी दुईको बैंक खाता रोक्का भएसँगै प्रयोगकर्ताले कारोबार गर्न पाएका छैनन् । यी दुई कम्पनीको कारोबार नियामकीय अनुपालनासम्बन्धी छानबिनका क्रममा रहेको हुँदा उक्त संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, ५ महिनासम्म पनि प्रयोगकर्ताको बचत सो वालेटमा रहँदा न ब्याज पाउँछन् न कारोबार नै गर्न पाएका छन् । अहिले अर्को एक अग्रणी वालेट कम्पनी पनि ठूलो समस्यामा रहेको बुझिएको छ । सो वालेट कम्पनीको विषयमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि सेवाग्राहीको गुनासो गएको छ । अहिले सहकारीमा झै वालेट कम्पनीहरुमा समस्या देखिएमा त्यसले बैकहरुलाई पनि नराम्ररी असर गर्न सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।