बजार विकासको लागि हाम्रा दुईटा माग पुरा होस्ः लगानीकर्ता रौनियार

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रोनियारले धितोपत्र बजारको विकासको लागि मात्र दुई वटा माग राखेका छन् । उनले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि यथाशिघ्र बैंक तथा सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन र कमिशन घटाउन माग गरेका हुन् । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिँदै उनले सो बताएका हुन् । साथै, उनले हाल कार्यान्वयनमा आएको ब्रोकरको कमिसशन पुनः घटाउन धितोपत्र बोर्ड समक्ष माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनले बजारमा केही कम्पनीको मात्र सेयर बढेकोले इन्डेक्स बढेको दावी गरेका छन् । तर, वित्तीय विवरण राम्रा भएका तथा फण्डामेन्टल्ली स्ट्रङ देखिएका कम्पनीको सेयर मूल्य नबढ्नु दुःखद रहेको उनको भनाई छ ।

लगानीकर्ताको लागत घटाइयोस्, एमओयूपछि कारोबार रोक्का नगर्ने व्यवस्था होस्- अर्याल

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले लगानीकर्ताको लागत घटाउन माग गरेको छन् । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिँदै उनले सो बताएका हुन् । उनले ब्रोकर कमिशन घटाएर हुन्छ या सेबोनको कमिशन घटाएर हुन्छ लगानीकर्ताको लागत घटाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । साथै, उनले  कुनै पनि कम्पनीको एमओयू भएपछि कारोबार रोक्का नगर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् । ‘एमओयू पछि सकेसम्म कारोबार रोक्का नै नगरौं, रोक्का गरेपनि छिटोभन्दा छिटो कारोबार फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा तरलताको वृद्धि होस्, र छिटोभन्दा छिटो कारोबार गर्न पाईयोस्,’ उनले बताए । ‘हाल नेप्सेको इन्डेक्स गणना मिलेको छैन, जस्तै, प्रमोटरको सेयर कारोबार पब्लिक सरह गणना गरिएको छ, यदि इन्डेक्सको गणना मिलेको भए दशकौं वर्ष पुराना तथा बजारको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका बैंकिङ्ग क्षेत्रको मूल्य किन बढेन ? त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ साथै, लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित गरेर लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गनुपर्ने समेत उनले बताए ।

ब्रोकरको संख्या थपेर मात्रै बजारको विकास हुँदैन, बजारका विकृति रोक्न स्ट्रङ्ग डेटाबेस चाहिन्छ

काठमाडौं । बोकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले ब्रोकरको संख्या थपेर मात्रै बजारको विकास नहुने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिँदै उनले सो बताएका हुन् । उनले बजारको पहुँच विस्तारको लागि हाल भएका ब्रोकरको नै क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘त्यसैगरी बजारको पहुँच विस्तारको लागि हामीले खाली ब्रोकरको संख्या थप्नु पर्छ भनेका छौं । तर ब्रोकरको संख्या थपेर मात्रै बजारको विकास हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यसको लागि अन्य विकल्पमा जाँदा उचित होला, जस्तै, अहिले भएका ब्रोकरको नै क्षमता अभिवृद्धि गरेर, प्रावधानहरु बलियो बनाएर अगाडि बढ्यो भने छिटो बजारको पहुँच विस्तार हुन्छ,’ उनले भने । यस्ता छन् उनले राखेका सुझावहरू हाल लगानीकर्ताहरुबाट समयमा सेयर नपाउने, रकम नपाउने भन्ने जस्ता गुनासाहरु आएका छन्, तीमध्ये धेरै गुनासाहरु हाम्रो प्रणाली टेक्नोलोजी फ्रेण्डली नभएको कारणले गर्दा आएका छन् । किनभने हाम्रो मार्केटमा जति पनि इन्टिटीहरुले प्रयोग गरेको प्रणालीहरु छन्, ती अन्तर आवद्ध छैनन् । त्यसले गर्दा एउटा एपीआई पोलिसी डिफल्ट स्ट्याण्डर्ड नै बनाउने हो की । जति पनि मार्केट पार्टिसिपेन्टहरुले प्रवाह गर्ने प्रणालीहरु एपीआईको माध्यमबाट एक अर्कामा आवद्ध हुन सक्ने एउटा पोलिसी बनायौं भने अहिले आएका ८० प्रतिशत गुनासा त्यसै हराएर जान्छन् । र, बाँकी ब्रोकरहरुले मिहिनेत गर्ने हो भने कत्ति पनि गुनासा बाँकी रहँदैनन् । अर्को, ब्रोकरहरुलाई संस्थागत बनाउने भन्ने विषय चर्चामा आईरहेको छ । त्यसको लागि प्राइभेट कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा लैजाने भन्ने पनि छ । तर पब्लिक भनेको कस्तो हो त्यसमा हामी ब्रोकर क्लियर हुनु पर्छ । पब्लिकलाई अफर गर्न नपाउने खालि प्राइभेटलाई पब्लिक बनाउने हो भने यसले नराम्रो विकृति फैलाउँछ । त्यस्तै, संस्थागत बनाउँ पब्लिकमा लैजाउँ, तर पब्लिक मै अफर गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्यौं भने यसले पार्टिसिपेन्ट पनि बढाउँछ, ब्रोकर कम्पनीको सबै क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । तर खालि प्रालिलाई पब्लिकमा लाने गरी अगाडि नबढौं । अहिले ब्रोकरलाई सस्पेन्स गर्ने, कम्पनीलाई सस्पेन्स गर्ने खालका केही नीति नहुँदा यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । किनभने आजको दिनमा कुनै लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनी परिवर्तन गर्छु, अथवा कुनै ब्रोकर सस्पेन्सनमा गयो भने अर्को कुनैबाट कारोबार गर्छु भन्ने हो भने पनि हामीले दुई दिन लाग्ने प्रणालीमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले एक्कासी कुनै सस्पेन्स हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार बिनाकारण लगानीकर्तालाई नै पर्छ । त्यसैले सस्पेन्स गर्ने भन्दा पनि कार्वाहीका अन्य कुनै विकल्पमा जाने, फाइनान्सियल पेनाल्टी लगाउने जस्ता गृहकार्य गर्दा उचित हुने छ । कम्पनीले प्रकाशित गर्ने विवरणहरु एकदमै अप्रयाप्त छन् । विशेष गरी हाइड्रोपावर कम्पनीले हाल प्रकाशित गरेका विवरण मार्फत लगानीकर्ताले २० प्रतिशत जानकारी पनि पाउँनुहुँदैन । धेरै इन्फरमेशनहरु हिडन छन् । योसँगसँगै कर्पोरेट बोण्डमा पनि लगानीकर्ताले प्रर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् । यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसको केही देशमा ब्रोकरले प्रदान गर्छन् भने केही देशमा छैन । हामीकोमा पनि उक्त सुविधा ब्रोकरलाई दिइयो भने लगानीकर्ताले पाउने सबै सुविधा एकै ठाउँबाट पाउनेछन् । त्यस्तै, भौतिक रुपमा ब्रोकरको उपस्थित नभई लगानीकर्ताहरु पुँजीबजारमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी डिजिटल केवाईसी र सेन्ट्रल केवाईसीको कन्सेप्ट आएको छ । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ । बोर्डले सञ्चालनमा ल्याउने भएको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डले बाईसाईडबाट हुने जोखिलाई कभर गर्ला तर सेल साइडबाट हामीले कुनै पनि कारोबारलाई एस्योर गर्न सकेका छैनौं । त्यसको लागि एक्सन मार्केटको व्यवस्था छ, त्यसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याईयोस् । साथै, बजारमा भएको विभिन्न विकृतिहरु जस्तै, इन्साईडर ट्रेडिङ्ग, सर्कुलर ट्रेडिङ्ग लगायतका विभिन्न विकृतिलाई ट्रयाक गर्न तथा कारवाही गर्नको लागि स्ट्रङ्ग डेटाबेस चाहिन्छ । स्ट्रङ्ग डेटाबेस भन्नाले कम्पनीको इन्साइडरहरुको डेटाबेस, अर्को आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्यो । यसलाई प्राविाधिक प्रणालीबाट मात्रै हटाउन सकिन्छ, त्यसको लागि नियामकहरुको यसमा ध्यान जाहोस् । हामीले प्राविधिक दृष्टिकोण बाहेक अन्य विधिबाट यसलाई कम गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैगरी बजारमा दैनिक फ्लोरसिट पब्लिस्ड गर्छौं । यसमा बाईङ्ग ब्रोकर र सेलिङ्ग ब्रोकरको पनि संकेत राखिएको छ, यो राख्नुको उद्देश्य के हो ? के उद्देश्यको लागि ल्याइएको हो, यसको सहि प्रयोग भइरहेको छ या छैन । जहाँसम्म लाग्छ यो राख्नु उपयुक्त होइन, यसमा पनि पुनविर्चार गर्न जरुरी छ । मार्केटमा हुने धितोपत्र सम्बन्धि कसुरहरुले लाइसेन्स इन्टिटीलाई मात्रै छोएको छ । यसले ननलाइसेन्स इन्टिटीलाई पनि समेट्न जरुरी हुन्छ । यसलाई पुनविचार गरेर छुट्टै नियमावली बनाउन जरुरी रहेको देखिन्छ ।