भिडियाे

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बैंकहरुले अहिले हतार गरेर निक्षेपको व्याजदर घटाउन नहुने बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव चयानलमा प्रसारण हुने विकास वहसमा कुराकानी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले सरकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने थप २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले भने झै कम्पनीहरूलाई चालु पुँजीकाे लागि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर्जा दिँदा २०० अर्ब कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यतिबेला सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्छ । त्यतिबेला फेरी वित्त बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतार गरेर व्याजदर घटाउनु राम्रो हुन्न ’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको र यो शुभसंकेत भएको उनले बताए । डिजिटल कारोबार वृद्धि भएपनि आगामी ८/१० वर्षसम्म बैंकको शाखा र एटीएमको आवश्यकता रहिरहने उनले बताए । ‘८ देखि १० वर्षमा बैंकले शाखाहरु बन्द गर्दै जानेछन् । अवको सात वर्षमा डिजिटल साक्षरता बढ्ने छ । त्यसपछि शाखा र एटिएम बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ’ उनले भने । बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न प्रयाप्त प्लेट फर्म भएपनि अहिले पनि पनि उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता डिजिटल कारोबार गर्न अभ्यस्त नभएको उनले बताए । त्यस्तै, परिवारमा ४० वर्ष उमेर कटेका मानिसमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको तर उनीहरु प्रविधि प्रयोगमा जानकार नभएकोले पनि डिजिटल कारोबारमा समस्या भएको उनले बताए । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा विगतमा जस्तो वृद्धि नहुने तर नाफा नघट्ने उनको विश्लेषण छ । सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने अनुमान उनले गरे । कोराना महामारीले शाखा विस्तार, व्यापार विस्तार योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षभित्र शाखा ११९ वटा पुर्याउने  हाम्रो योजना थियो । अब ११४ वटामा सीमित गर्ने भएका छौं’ गुरुङले भने–‘ विगतमा वार्षिक २०/२५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउँथ्यौ भने अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लकडाउनको समयमा निक्षेप वृद्धि भएको छ तर कर्जा घटेको उनले बताए । निक्षेपको व्याज थपिदा पनि निक्षेप वृद्धि भएको, मानिसहरुले खर्च कटौति गरेर बचतलाई जोड दिएकाले पनि निक्षेप वृद्धि भएको उनले बताए । कर्जातर्फ नयाँ माग नभएको, क्षमता भएक पुराना ग्राहकले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए । विकास वहसकाे भिडियाे हेर्न यस लिङ्क क्लिक गराैं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकमा अध्यक्ष पवन गोल्यानले चालु आर्थिक वर्षको कमाईबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई लाभांश खुवाउन सक्ने तर अर्को वर्ष लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव च्यानल विकास वहसमा कुरा गर्दै अध्यक्ष गोल्यान करिव साढे ९ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो व्यवसाय गरेकोले चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने तर अर्को आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरुलाई निकै कठिन हुने उनले बताए । अागामी वर्ष नाफा घटेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नोक्सानमा भने नजाने उनको विश्लेषण छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत संस्थाका नेतृत्वले बैंकले धेरै नाफा कमाए, बैंकको सीईओले तवल धेरै खाए भनेर बारम्बार बोल्ने, मिडियाले समाचार प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यले राष्ट्र बैंकमाथि नाफा नियन्त्रण गर्न ठूलो दवाव परेको बताउँदै गोल्यानले भने–‘वास्तवमा बैंकहरुको नाफा धेरै छैन । गत वर्षको आरओई १२ प्रतिशतमा झरेको छ । मर्जपछि बैंकहरुको पुँजी धेरै बढेको छ र प्रतिफल धेरै घटेको छ । यो तथ्यलाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्दा १६ लाख साना लगानीकर्ता आर्थिक संकटमा पर्ने पनि उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नदिएको, सञ्चालक समितिको अधिकारलाई कटौति गर्दै गएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ किन बोल्न सकेन ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘बैंकको व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाउनै पर्छ । व्यवस्थापनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभ्यास अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि भईरहेको छ । एनएमबी बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने सीईओलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्ने अधिकार दिएको छ ।’ बैंकले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कर्मचारीलाई दिनुपर्ने, दोस्रो प्राथमिकता लगानीकर्तामा दिनु पर्ने, तेस्रो प्राथमिकता निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने र चौथो प्राथमिकता ऋणीलाई दिनुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई दिएको व्याज सहुलियतले ठूला व्यवसायीलाई भन्दा साना व्यवसायीलाई बढी लाभ हुने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको व्याज छुट बराबर रकम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ भनेर आफूले धेरै पटक बोलेको र मौद्रिक नीति मार्फत अहिलेको समस्या राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे । उक्त निर्णय कार्यान्वय गर्न नसकिने जानकारी दिदै नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्न लागेको पनि उनले बताएका छन् । ‘विहान ८ बजेबाट सेवा सञ्चालन गर्न ७ बजेदेखि नैं बैंकमा जानु पर्ने हुन्छ । साँझ ६ बजेसम्म सेवा दिदाँ ७ बजेसम्म व्यवस्थापकीय काम गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने–‘एउटै व्यक्तिलाई १२ घण्टा काम लगाउन पनि सकिदैन । दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रयाप्त कर्मचारी पनि छैनन् ।’ पूरा अन्तरवार्ताको लागि क्लिक गर्नुहोस्

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि संसदमा बजेट पेस गरेपछि यस विषयको जनस्तरदेखि बौद्धिक स्तरसम्म बहस भएको छ । बजेटले सर्वसाधारणलाई कहाँ कहाँ लाभ दियो ? कोरोना महामारीसँग गहिरिदै गएको आर्थिक संकट समाधान गर्न यो बजेट सफल होला वा नहोला ? तात्कालिन राहात, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुर्नउत्थानमा बजेट कति प्रभावकारी छ ? प्रस्तुत यिनै विषयमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालसँग विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पाैडेलले गरेकाे बजेट वहस । सरकारी बजेटका राम्रा पक्ष केके हुन ? अपूर्ण के देखिन्छ ? कुनै पनि सालको बजेट सम्पूर्ण रुपमा राम्रो र पूर्ण बन्ने हुँदैन । नेपालको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको पनि । केलाएर हेर्दा बजेटमा त्रुटिहरु पनि देखिन्छन् । कतिपय ठाउँमा तादम्मता पनि मिलेको हुँदैन । राजश्वको प्रस्ताव र खर्चका प्रस्तावहरुबीच तालमेल नमिलेको समेत देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । बजेट भन्दा १५ दिन अगाडि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम ज्यादै लामो छ । दीर्घकालिन सोचहरु आएका छन् । तर वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम छैनन् । स्वास्थ्यको समस्या, बेरोजगारीको समस्या, जनजीविकाको समस्यालाई छोइको छैन । आर्थिक पुर्नउत्थानमा केन्द्रीत छैन । बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रम जस्तै आउला, अहिलेको धरातल बिर्सेला कि भन्ने आशंकका थियो । तर बजेट बक्तव्य सुधारिएर आएको छ । बजेटले अहिलेको तत्कालिक समस्या समाधान गर्न र जनजीविकालाई सहज बनाउन ध्यान दिएको छ । कसरी ? पहिलो कुरा, सरकारले तात्कालिन रुपमा राहातको केही कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसलाई बजेटले विस्तार गरेको छ । कोरोना महामारीले व्यक्तिगत जीवनमा निम्त्याएको संकट, बेरोजगार भएका, दैनिक हातमुख जोड्न गाह्रो भएका, दैनिक चुलो बाल्न नसकिरहेका वर्गलाई तात्कालिक रुपमा खाद्यान्य सहायता वितरणमा निरन्तरता दिएको छ, लकडाउन अवधिसम्मलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । दोस्रो, कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल रोजगारीमा गाँस्ने, सहरबाट गाउँ फर्केका जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । तेस्रो, साना, घरेलु, मझौला, ठूलो सबै प्रकारका व्यवसायहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । ६० अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई १०० अर्बको बनाईएको छ भने साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न ५० अर्बको अर्को कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसले संकटमा परेका उद्योगहरुलाई राहात दिन्छ । व्याजमा छुट, करमा छुट, बिजुली महशुलमा छुट जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आएका छन् । साना व्यवसायीहरुलाई करमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिईएको छ । ५ वर्षसम्मका लागि कर छुट पाएका व्यवसायीलाई ७ वर्षसम्म कर छुट दिईएको छ । यी सबै नीति तथा कार्यक्रम तात्कालित समस्या समाधान गर्ने किसिमको छ । यस्तो संकटको बेलामा व्यवसायलाई नाफामा लैजान असम्भव जस्तै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयकर छुट दिने नीतिले कसरी लाभ मिल्छ ? वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई साना व्यवसायी भनिन्छ । उनीहरुले नाफा वा आम्दानीका आधारमा नभई कारोबारका आधारमा कर तिर्छन् । ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले नाफा घाटा जे भए पनि कारोबार रकमको आधारमा वार्षिक ३५ सय देखि ५ हजार कर तिर्छन् । सरकारले हिम्मत गरेको भए त्यो पुरै मिनाह गर्दा पनि सरकारलाई धेरै क्षति हुँदैन थियो होला । जसले ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्छन्, लेखाको आधारमा कारोबार गर्छन्, उनीहरुको लागि यो कर छुट उपलब्धि पूर्ण नहुन सक्छ । किनकी यो वर्ष वा आगामी वर्ष पनि उनीहरुको व्यवसाय घाटामा जाला । तर जसले इन्टरनेटमा आधारित, अनलाईन भुक्तानीमा आधारित व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि कोभिड-१९ले झन फाइदा नै पुगेको छ । उनीहरुको व्यवसाय विस्तार भएको छ । सहरमा रोजगारी गुमाएकाले गाउँमा रोजगारी पाउने कार्यक्रम आयो भन्नुभयो । बजेटले पनि ७ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेको छ । यस्तो रोजगारी कागजी मात्र हुन्छ कि वास्तविक नै होला ? बजेटका यी नीति र कार्यक्रम सहि हुँदाहुँदै पनि दुई वटा सर्त पूरा हुन सकेनन् भने ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन् । पहिलो सर्त, सरकारको संस्थागत संयन्त्र सुधार गर्नुपर्छ । विगतमा पनि सरकारी कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वन नभएको अनुभव हामीसँग छ । चालु आर्थिक वर्षको मूल्याङकन गर्ने बेलासम्म कोभिड-१९ महामारी आएको थिएन । तर सरकारले मध्यावधि समिक्षामा बजेट पनि १० प्रतिशत घटाएको थियो भने राजश्वको लक्ष्य पनि घटाएको थियो । कोभिड आएपछि त आर्थिक वृद्धि पनि घट्यो । बजेट पनि ११ खर्बमा झर्ने देखियो । विगतमा सरकारले वार्षिक बजेटको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेन । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा जहिले पनि खर्च ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले, संस्थागत क्षमता सुधार गरिएन भने गाह्रो छ । दोस्रो सर्त, आम रुपमा इमान्दारिताको खाँचो हुन्छ । इमान्दारितामा प्रश्न उठ्यो भने त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले पनि राहात वितरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्य वितरण नभएको कुरा उठिरहेको छ । गुणस्तर र परिणाम दुबैमा प्रश्न उठिरहेको छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आएका छन् । तर कोभिड-१९ प्रकोप व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रशंशनीय रहेको पाइएको छ । संघीयता आएपछि पहिलो पटक बजेट बक्तव्यको एक अनुच्छेदमा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनको प्रशंशा भएको छ । केन्द्रको बजटेको आकार घट्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा जाने रकम घटाइएको छैन । ससर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको आर्थिक पारदर्शिता छैन । यो कार्यक्रम पहिला नै विवादित कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा फेरि पनि कुल १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । कृषिमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम दुबैले विश्वास गुमाएका छन् । यी कार्यक्रमलाई तपाईं सहि छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त कृषिमा आधारित रोजगारीको कुरा मात्र बजेटमा छैन । विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना स्थानीय पूर्वाधार निर्माणबाट हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वारोजगार कार्यक्रम पनि स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रीत छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील पनि बनाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रभावकारी भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति १२ दिन रोजगारी सिर्जना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । संस्थागत संरचनामा आएको सुधार र स्थानीय तहमा सोझै पैसा जाने भएकोले आगामी वर्ष यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माण श्रममा आधारित हुने भएकोले त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषिमा पहिलाभन्दा अहिले फरक छ । पहिले बिऊ, बिरुवा, मलमा अनुदान हुने गरेको थियो । अनुदानले विकृति ल्यायो भन्ने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ । अनुदानले विकृति ल्याएको स्वीकार गरिएको हो भने रासायनिक मल आयातमा किन ११ अर्ब अनुदान ? आयातित बस्तुमा अनुदान दिने नीतिले कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छ ? प्राङ्गगारिक मल उत्पादनमा पनि जोड दिइएको छ । किसानको मुख्य समस्या उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुनु, उपज भण्डारण गर्ने स्थान नहुनु मुख्य समस्या हो । अहिले भण्डारण निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रशोधन उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिइएको छ । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिने, भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी स्थानीय तहलाई नै बजेट दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषि भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुँदा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि पनि हुन्छ । अहिले भारतबाट, खाडीबाट वा जुनसुकै देशबाट फर्कने मानिसहरु पनि कृषिमा जाने, सहरी क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाहरु पनि कृषिमा जाने कुरा गरिन्छ । कृषिमा आधुनिकरणसँगै कृषिबाट बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । यहाँ तालमेल मिल्दैन नि ? कोरानो संकटसँगै करिब ७ लाख भारतीय कामदारले नेपाल छोडेको अनुमान छ । उनीहरु घर निर्माणदेखि खाली सिसीबोतल संकलनसम्मका अनौपचारिक क्षेत्रमा थिए । अहिलेको बजेटमा भारतबाट नेपाल आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरु नेपाल फर्कनुपूर्व नै विदेशबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरुलाई ती काममा लगाउन सकिन्छ । विदेशबाट फर्कने क्रममा नेपालीलाई सीमा वा एयरपोर्टमा नै फर्म भराई उनीहरुले जानेको सीपबारे सरकारले जानकारी लिने र उसलाई इच्छा अनुसारको क्षेत्रमा थप तालिम दिएर नेपालमा काम लगाउने योजना बजेटमा आएको छ । स्कील माइग्रेसनको तालिम १ महिना दिए पुग्छ । यो काम श्रम मन्त्रालयले शुरु गरिसकेको छ । भारतबाट फर्कनेहरु अस्थायी प्रकृतिका हुन् । उनीहरु वर्षा सिजनमा यहाँ खेती गर्दथे, हिँउदमा भारत जान्थे । उनीहरुलाई तत्काल रोजगारी आवश्यक छैन । ६ महिनापछि उनीहरु पूर्ण रोजगारीको खोजीमा हुन्छन् । भारतमा पूर्ण रोजगारीमा रहेका नेपाली पनि अहिले नेपाल फर्केका छन् । उनीहरुलाई आधारभूत कृषिमा भन्दा भण्डारण, प्रशोधन र बजारिकरणमा उनीहरुलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा, औपचारिक क्षेत्रमा बढ्दो रोजगारी कटौतिको समस्या समाधान गर्न बजेटमा के आयो ? बजेटमा अनलाईन कारोबारलाई विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसको लागि पेमेन्ट गेटवेहरु सहज बनाउन जरुरी छ । दोस्रो डेलिभरी मेकानिज बन्नु पर्छ । त्यति भएपनि अनलाईनबाट अत्याधुनिक व्यवासाय शुरु हुन्छ । अनलाईन कारोबारले रोजगारी धेरै सिर्जना गर्छ । जस्तै, भाटभटेनीमा सामान किन्न दैनिक २००० मान्छे गएका छन् २ हजार घरबाट गएका हुन्छन् । जब अनलाईन कारोबार विस्तार हुन्छ तब २ हजार घरमा सामान पुर्याउनेको लागि भाट भटेनीको लागि अहिलेभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्छ । त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अनलाईन कारोबारले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई पनि छिट्टै जोड्छ । अनलाईन कारोबारसँगै व्यवस्थित प्याकेजिङको व्यवसाय पनि विस्तार हुन्छ । त्यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यस्तै, फूड डेलिभरीले रेष्टुरेन्टको भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर ग्राहकलाई लागत बढ्दैन । किनकी एकातिर दरवारमार्ग वा लाजिम्पाट लगायत क्षेत्रमा एक प्लेट मःमःको लागत मध्ये आधार भाडा जोडिएर आएको हुन्छ । अब त्यो त्यो घट्छ र डेलिभरीमा केही लागत बढेर जान्छ । यद्यपी ग्राहकलाई अतिरिक्त मूल्य पर्दैन । उपभोक्ताको बजार जाने समय, सवारी भाडा वा इन्धन खर्च पनि बचत हुन्छ । त्यस्तै, दोलखाको मान्छे वा गोरखाको मान्छे आफूलाई चाहिएको सामान किन्न अब काठमाडौं आउनु नपर्ला । उसले अनलाईनबाट मगाउँछ । उसको आउने, जाने, बस्ने, खाने खर्च कम हुन्छ । पुर्याउनेले रोजगारी पाउँछ । तपाईले भनेजस्तो भयो भने त व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउने उदेश्यले सहरी क्षेत्रमा बनेका भवनहरुको भविष्य के हुन्छ ? ती भवनहरुको प्रयोग अरु काममा हुन्छ । आखिर व्याकअपको लागि ठाउँ त चाहिन्छ । तर तिनको भाडा घट्छ । मुख्य सडक क्षेत्रका सटरको भाडा त घट्नैपर्छ । आर्थिक समानताको लागि पनि कुनै पनि क्षेत्रको सम्पत्तिको अधिक मूल्य राम्रो होइन । जग्गा भनेको उस्तै हो । विदुरको माटो र दरवारमार्गको माटोको उत्पादकत्व उस्तै हो । त्यसको चरित्र पनि उस्तै हो । विदुरको जग्गाको मूल्य रोपनीको १८ लाख, दरवारमार्गमा एक रोपनीको मूल्य अरबभन्दा बढी होला । यो फरक हुनुको मुख्य आधार भाडादर हो । त्यसैले दरवारमार्ग वा न्युरोड वा बानेश्वरको वा कुनै पनि मूल सकडको सटरको भाडादर घट्नैपर्छ । बजेटले कर्पोरेट क्षेत्रलाई कहाँ राहात दियो ? कर्जा किस्ता तिर्ने समय थप गरिएको छ । व्याजदर घटाइएको छ । थप कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियत कर्जाको लागि १५० अर्बको कोष प्रबन्ध गरेको छ । कर दाहित्व कम गर्न प्रयास गरिएको छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना भएमा तीन महिनासम्मको तलव सरकारले दिने भनेको छ । राज्यको क्षमताअनुसार काम भएको छ । यतिबेला नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई राज्यले सुविधा दिने हो कि भईरहेको रोजगारी गुम्न नदिनको लागि सुविधा दिनुपर्ने हो ? दुबैलाई हो । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार योजनाहरु ल्याएको छ । अब त्यसको कार्यान्वन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले जति गतिलो कुरा गरेपनि कार्यान्वन राम्रो भएन भने त्यसको के अर्थ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १५/१६ वटा आकर्षक नारा थिए । ती एउटा पनि कार्यान्वयन भएनन् । छायाँङ्कनको लागि नेपाल भनियो । खोइ त एउटा पनि विदेशी फिल्म नेपालमा छायाँङ्कन भएनन् । ६ महिनामा एउटा छायाँङकन भईदिएको भए पनि हुने थियो । तर बजेटप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया सकारात्मक आएन नि ? निजी क्षेत्रको भरै छैन । आज बजेटको स्वागत गर्यो भने केही दिनपछि विरोध पनि गर्छन् । अहिले आलोचना गरेभने केही दिनपछि यो ठिक रहेछ पनि भन्छन् । एक त एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर अफ कमर्शलाई मात्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा लिनै सकिदैन । त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्वार्थ भएको व्यक्तिहरु हावी छन् । निजी क्षेत्रको आवाजहरु बरु वस्तुगत संघहरुले राम्ररी व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले कार्टैलिङ गर्न नपाएर, सिण्डिकेट गर्न नपाएर पनि सरकारको नीतिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । सहुलितपूर्ण व्याजदरमा कर्जा दिन स्थापना भएको कोष कति प्रभावकारी होलान् ? १०० अर्बको पुर्नकर्जा कोषको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रभाव गर्ने भएकोले त्यसमा समस्या नहोला । धेरै वर्ष भईसक्यो यस्तो अभ्यास पनि भएको र हरेक वर्ष यो कोषको साइज बढ्दै गएको छ । साना तथा मझ्यौला व्यवसायीलाई कर्जा दिन बनाइएको ५० अर्बको नयाँ कोष अर्कै हो । यस्ता कोषबाट लिने कर्जा राज्यले मिनाहा गरिदिन्छ भनेर लिनेले पनि सोच्नु भएन । राज्यबाट पैसा लिने तर व्यवसाय नगर्ने नियतले कर्जाको माग गर्नु पनि भएन । युवा स्वरोजगार कोषबाट गएको धेरै कर्जा नउठेको उदाहारण पनि छ । सरकारले पनि वास्तविक व्यवसायीको पहिचाहन गरेर कर्जा दिनुपर्याे । ५० अर्बको कोषबाट सत्तारुढ दलले कार्याकर्तालाई छानी छानी पैसा बाँढियो भने के हुन्छ ? संरचना कस्तो बन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । स्वायत्त संस्था बन्यो भने त्यो पैसा दुरुपयोग हुँदैन । राजनीतिक व्यक्तिले चलाउने संस्था बन्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुनसक्छ । तपाईंले बजेटको खुलेर प्रशंशा गर्नुभयो । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । त्यो पनि सहि छ ? मैले बजेट पुरै राम्रो भनेको छैन । सांसद विकास कोष पूरै खारेज गरेको भए हुने थियो । सबै निर्वाचित क्षेत्रमा एकएक वटा रणनीतिक सडक बनाउने भनिएको छ । योजना नै नबनेको, डीपीआर नै नबनेको, लागत अनुमान नै नभएको, कुनै पनि तयारी नभएका सडकहरुमा बजेट विनियोजन जरुरी थिएन । अहिलेको अवस्थामा नयाँ परियोजना जरुरी थिएन । सुनकोशी मलिन डाइभर्सन आयोजना सहज अवस्थामा अगाडि बढाउने हो, अहिले होइन । विद्युतीय सवारी र उपकरणमा भन्सार वृद्धि भएको छ, त्यो गलत हो । सातै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ, त्यो गत वर्षको कपी पेष्ट हो । बजेटमा यस्ता अन्तरविरोध धेरै छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भनेको यथास्थितिमा जाने कुरा हो । यस वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । कात्तिक अन्त्यसम्ममा आउदा यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर सबैले अनुमान गरेको हो । तर अब ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि नभए पनि खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनेको गुमेको वृद्धिदर प्राप्ति हो, नयाँ उपलब्धि होइन ।