जनशक्ति

टेक्सस । कोभिड–१९ महामारीका कारण मध्यपूर्वका देशमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई उद्धार कार्य तत्काल अघि बढाउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आग्रह  गरेकाे छ । समयसँगै समस्या झन्–झन् बढ्दै जानेतर्फ इङ्गित गर्दै सङ्घको मध्यपूर्व क्षेत्रले प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्न बढाउन आग्रह गरेको हो । लेबनान, इजराइल, साइप्रसलगात देशहरुमा नेपालीको संख्या उल्लेख छन् । सङ्घको मध्यपूर्व क्षेत्रले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली दूतावाससहित विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाको सहभागितामा विशेष समिति बनाएर काम गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । सङ्घले कामबाट निकालिएका कामदारलाई तत्काल सेल्टरको व्यवस्था गर्न, रोजगारी गुमाएकालाई पुनः त्यही देशमा काम गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन, स्वदेश फर्कन चाहनेलाई स्वदेश फर्काइ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टाइनका लागि ७७ वटै जिल्लाका होटल, विद्यालय र सार्वजनिक भवनलाई प्रयोगमा ल्याउन र आफैँ खर्च गरेर बस्न चाहनेलाई विशेष छुटका साथ क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था मिलाउन ओमनमा बस्दै आएका सङ्घका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले बताए । एकैपटक लैजान सम्भव नहुने भएकाले दैनिक पाँच हजार जनालाई मात्रै स्वदेश लैजाँदा १४ दिनमा ७० हजार नेपालीको उद्धार हुने र उनीहरु क्रमशः क्वारेन्टाइनबाट निस्कने हुँदा व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने सङ्घको सुझाव रहेको छ । स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा रहेकै समयमा उनीहको लगत राख्ने र दक्षतासमेत मापन गर्ने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्ने भन्दै यसो गर्न सक्दा फर्किएकालाई सरकारले उनीहरुको दक्षताअनुरुपको काममा लगाउन सक्ने समेत १४ बुँदे सुझावमा सुझाइएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । यसैक्रममा सङ्घको मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष र सत्तारुढ नेकपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेबीच भर्चुअल संवाद भएको छ । सांसद पाण्डेले समितिमा छलफल गरी समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने बताएका बैठकमा सहभागी एनआरएनए प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । मध्यपूर्वमा करिब २० लाख गैरआवासीय नेपाली रहेको एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक प्रवीन गुरुङले बताए । उनका अनुसार लकडाउनका कारण धेरै कम्पनी बन्द हुँदानेपाली प्रभावित भएका छन् । मध्यपूर्वका कतिपय देशमा रहेका केही नेपालीमा सङ्क्रमणसमेत देखिएको जनाउँदै एनआरएनएका क्षेत्रीय संयोजक गुरुङले सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने न्यून नैं रहेको बताए । रासस

काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा बीमा समितिले प्रकाश बिक्रम खत्रीकाे नाम स्वीकृत गरेकाे छ । कम्पनीकाे सञ्चालक समितिले खत्रीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गर्दै बीमा समितिसँग स्वीकृत मागेकाे थियाे । कम्पनीकाे प्रस्तावअनुसार समितिले खत्रीकाे नाममा सहमति दिएकाे बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पाैडेलले जानकारी दिए । समितिले स्वीकृत गरेकाे जानकारी भएपनि नियुक्ति सम्बन्धि अन्तिम निर्णय कम्पनीकाे सञ्चालक समितिबाट हुन बाँकी रहेकाे खत्रीले बताए । आगामी साता बस्ने कम्पनीकाे सञ्चालक समितिले निर्णय लिने उनले बताए । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना कालदेखि नै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । साथै, उनले विगत तीन वर्षदेखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे जिम्मेवारी समेत समालेका थिए । कम्प्युटर साईन्समा स्नातकोत्तर गरेका खत्रीसँग संसारकै ठूलो मानिने बाराक्लेज बैंकमा ५ बर्ष काम गरेकाे अनुभव छ । बेलायतको केन्द्रिय कार्यालयमा काम गरेका उनी नेपाल फर्किएर लक्ष्मी बैंकको मेनेजरका रुपमा ४ वर्ष थप जिम्मेवारीमा रहे । नेपाल लाइफ र एनआईसी एसिया बैंकको सञ्चालककाे समेत अनुभव हासिल गरेकाे छन् ।

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभर लकडाउन जारी गरेकाे पनि १ महिना ९ दिन भइसक्यो । लकडाउनको प्रभाव दैनिक ज्यालादारी गरेर विहान बेलुका छाक टार्ने परिवारहरुमा बढी परेका छ । ईटा उद्याेगमा काम गर्नेहरू पनि यस्तै अवस्थाका मजदुर हुन् । लकडाउनको कारणले ५० प्रतिशत ईटा उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । लकडाउनभन्दा पहिले १२ रुपैंया पर्ने ईटाकाे मूल्य अब १५ रुपयाँ पर्ने भएको छ । लकडाउनको कारणले उत्पादनमा कमी आएकाले मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षकाे तुलनामा यो वर्ष ईटाकाे मूल्य २५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ । लकडाउनको कारणले कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या परेको छ । मजदुरले काम गर्न पाएका छैनन् । उद्याेग बन्द छन् । सामान्य अवस्थाकाे तुलनामा ५० प्रतिशत उत्पादन कम हुँदा पनि निर्माण कार्यका लागि भने अभाव हुदैन । लकडाउनको कारणले गर्दा अघिल्लो वर्ष जस्तो धेरै भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुदैन् । घर बनाउने सोचमा भएकाहरु पनि लकडाउनको कारणले घर निर्माण गर्ने योजनालाई केही वर्ष पछाडी सार्ने छन् । ईटाकाे वार्षिक बजार करिब ४० अर्ब रूपैयाँको छ । प्रतिवर्ष ३ अर्ब वटा ईटा उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योगमा दैनिक ज्यालादारी गरि बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरु काम ठप्प हुदाँ न घर जान पाएका छन्, न काम नै गर्न पाएका छन् । देशभर संचालित ईटा उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मात्रै झण्डै ३ लाख मजदुरले रोजगारी पाएका थिए । कडाउन सुरु भएपछि उद्योगमा रहेका मजदुरलाई दैनिक खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलाे समस्या परेको छ । सरकारले लकडाउन गरे पनि मजदुर घर जान पाएनन् । उद्योगमा नै रहेक मजदुरहरुलाई १ हप्ताका लागि खाद्यान्नको व्यवास्था गर्न थोरैमा पनि ५ लाख रूपैयाँ लाग्छ । लकडाउनको घोषणाले सवारी साधनसँगै उद्योग बन्द छन् । अहिलेसम्म मजदुरको खाद्यान्नको व्यवस्था उद्योगका संचालकहरुले गरिदिएका छन् ।तर, यसकाे व्यवस्था गर्न पनि उद्याेगीलाई समस्या भएकाे छ । उद्योगमा काम गर्न अन्यत्रै बाट आएकाहरु घर फर्किन पाएका छैनन् । उद्योग बन्द हुदाँ समस्यामा परेका छन् । विशेषगरी महिला, बालबालिकाहरुलाई मध्यनजर गर्दै संचालकहरुले नै सबै व्यवस्था मिलाइदिएका छन् । मजदुरको खानपिनकाे व्यवस्थाकाे लागि सरकारसँग सहयाेग मागिरहेका छाैं । लकडाउनका कारण उद्योगहरु बन्द छन् । उद्योग बन्द भएको कारणले मजदुर काम विहीन भएका छन । उद्योगले उत्पाद गरेको इट्टा बिक्री भएको छैन । आर्थिक कारोबार नभए पछि उद्यागीहरुले मजदुरलाई खान र बस्नको व्यवस्था गर्न समस्या परिरहेकाे त्यसैले सरकारले सहयाेग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाे । लकडाउनको कारणले विभिन्न उद्योग, कल–कारखाना लगायत विकास निर्माणका क्षेत्रमा मजदुरी गर्न आएकाहरुमध्ये काेही आफै पनि सकसपूर्ण तरिकाले फर्किए । नजिकका जिल्लाका  केहीमजदुरहरुलाई उद्योग आफैले नै सवारीपासको व्यवस्था मिलाएर घर पठाइदिएका छन् । सवारी साधनको खर्च, खाजासहितको व्यवस्था मिलाई पठाइएका थिए । लकडाउनको कारणले विश्वभरको नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन जारी भएको आज १ महिना ९ दिन भइसकेको छ । लकडाउनको प्रभाव ईटा उद्योगलाई पनि उतिकै परिरहेको छ । केही महिना पहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहले ईटा उद्याेग हटाउन पत्राचार गरेका थिए । वातावरणमा नकारात्मक असर परेकाेले बन्द गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारकाे भनाइ थियाे । स्थानीय तहकाे त्याे निर्णयका कारण उद्याेग त्यसैपनि सकसमा थिए । लकडाउनले फेरि समस्या थपिदियाे । स्थानीय तहको पत्रले विभिन्न जिल्लाका केही उद्योगहरु बन्द नै भएका थिए भने केही उद्योगहरुले समस्याको समाधान गरेर सञ्चालन गरेका थिए । सञ्चालन गरेको केही समयपछि लकडाउनको कारणले उद्योगहरु बन्द भएका छन् । ईटा उद्योगहरूले आगामी वर्षको लागि श्रमिकलाई पेशकी र कच्चा पदार्थका लागि पैसा तिरिसकेकोले उद्योग सञ्चालन नहुँदा ठूलो समस्या परेका छन् । एउटा उद्योगमा कम्तिमा पनि २ करोड रूपैयाँ लगानी चाहिन्छ । र, प्रत्येक उद्योगहरुले बैंकबाट कम्तिमा १ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएकाे हुन्छन् । उद्योग बन्द हुँदा बैंकको लगानी पनि डुब्ने भएको छ । सरकारले उद्योहरुलाई सहुलिएत कर्जा र पहिलेको बैंकको व्याजमा सहुलिएत दिए सहज हुने थियो । देशभर १२ सय उद्योग छन् । यी उद्याेगमा २५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ । ती उद्योगहरुमा ३ लाखले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १ सय १० वटा इट्टा उद्योगहरु सञ्चालमा छन् । राजधानीका उद्योगले करिब ४० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । (नेपाल ईटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारसगँ विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा अधारित)