जनशक्ति

काठमाडौं । थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेडले सन्दीप अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकले अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नियुक्तिसँगै कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व अधिकारीले सम्हाल्ने भएका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने भएको छ । नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चुडामणि चापागाईंले गत असार २२ गते राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकलाई १५ दिनभित्र अर्थात् साउन २६ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । नेप्सेको सीईओ बन्न अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्तशास्त्र, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, वाणिज्य वा कानून विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, पुँजी बजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेकोसहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले व्यवस्थापकीय तह भन्नाले नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कम्तीमा द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पद, वा कम्पनी तथा संगठित संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा सोभन्दा दुई तह मातहतसम्मको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने उल्लेख गरेको छ ।  आवेदक नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ । साथै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (संशोधनसहित) अनुसार कम्तीमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । गैरनेपाली नागरिक, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, पुरातात्त्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भई फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा नभएका, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेका, सार्वजनिक निकायसँग ठेक्का वा पट्टा सम्झौता गरी कार्यरत तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति भने आवेदनका लागि अयोग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदनसँगै स्वघोषणा फाराम, स्वयंले प्रमाणित गरेका शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्र, दुई प्रति पासपोर्ट आकारका फोटो तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाका तीन प्रति खामबन्दी गरी पेश गर्नुपर्नेछ । दरखास्त दस्तुरबापत ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको सक्कल भौचर पनि आवेदनसँगै पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ । छनोट तथा सिफारिस समितिले प्राप्त आवेदनलाई आवश्यक परे कुनै कारण उल्लेख गरी वा नगरी रद्द गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, झुटा विवरण वा कागजात पेश गर्ने आवेदकको आवेदन रद्द गरिनुका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बिना अनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ९ जना कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सम्बन्धित कर्मचारीसँग सफाइ तथा स्पष्टीकरण मागेका हुन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका ७ जना इन्जिनियरमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपछि पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम कार्यालयमा हाजिर नभएको विषयमा यसअघि १५ दिनको समय दिई सफाइ मागिएको थियो । तर, तोकिएको अवधिभित्र केहीले सफाइ नै पेश गरेनन् भने सफाइ पेश गर्नेहरूको जवाफसमेत सन्तोषजनक नभएपछि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० को खण्ड (ख) तथा निजामती सेवा ऐनको दफा ६७ बमोजिम ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका जियोलोजिस्ट नारायण अधिकारीमाथि पनि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अधिकारी २०८२ माघ २३ गतेदेखि हालसम्म बिना सूचना लगातार ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् । अनुपस्थित रहनुको कारण खुलाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न गत जेठ १ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार यसअघि सूचना जारी गरिएको थियो । साथै, तरपनि उनले हालसम्म कुनै सफाइ पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) अन्तर्गतको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै पुनः ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यान्त्रिक तालिम केन्द्र, पाटनढोका, ललितपुरमा कार्यरत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लेखापाल सरस्वती घिमिरे ज्ञवालीसँग पनि १५ दिनभित्र सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार घिमिरे २०८१ पुस २ गतेदेखि बिना जानकारी ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकी छन् । त्यसैले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने विषयमा सफाइ माग गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा चित्तबुझ्दो आधार प्रस्तुत गर्न नसके निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।