लोकसेवाले खुलायो ७५१ जना खरिदार, एसएलसीमा २ जीपीए भन्दा कम ल्याउनेले जागिर खान नपाउने
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ७५१ जना खरिदार खुलाएको छ । लोकसेवाले पुरानै अञ्चलस्तरीय ढाँचामा विज्ञापन खुलाएको हो । विज्ञापन अनुसार सबैभन्दा धेरै सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलमा ११३ जना रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै मेची अन्चल कार्यलय, इलाममा २३ जना रहेक छन् । त्यसैगरी पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, धनकुटामा ३९ जना, मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरमा ८७ जना, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जनकपुरमा ४९ जना, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडामा ८८ जना र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, पोखरामा ४६ जना माग रहेका छन् । लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङमा ४२ जना, मध्य पश्मिाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, सुर्खेतमा ५८ जना, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङमा ४१ जना माग भई आउँदा कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लामा ४२ जना माग रहेका छन् । त्यस्तै सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, दिपायलमा २६ र महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरमा ५१ जनाको माग रहेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गरिने यस परिक्षमा भाग लिन चैत २० गतेसम्म सिङगल र चैत २७ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर भाग लिन सकिन्छ । फारम अनलाइनबाट जुनसुकै ठाउँबाट भर्न सकिने लोकसेवाले जनाएको छ । फारम भर्नका लागि पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भने महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी ग्रेडिङ सिस्टमबाट प्रवेशिका परिक्षा दिएका व्यक्तिले २ जीपीए भन्दा कम अंक भएमा फारम भर्न पाउने छैनन ।
स्पर्स लघुवित्तको स्वतन्त्र संचालकमा मेघराज गजुरेल नियुक्त
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा मेघराज गजुरेल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको ३१औँ संचालक समितिको बैठकले गजुरेललाई संस्थाको स्वतन्त्र संचालकको रुपमा नियुक्त गरेको हो । गजुरेलले विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३८ वर्ष भन्दा बढी लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । उनले बैंक अफ सिलोनमा (हालको एनसीसी बैंक) २ वर्ष, कृषि विकास बैंकमा २१ वर्ष तथा रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरमा १५ वर्ष व्यवस्थापकीय पदमा रही कार्यगत अनुभव हासिल गरेका थिए । उनले सेभिङ बैंक फाउन्डेशन फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) झापाको कन्सलट्यान्टको रुपमा पनि काम गरेका थिए । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले निकट भविष्यमा २ करोड ४० लाख रुपैयाँको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने तयारी गर्दैछ । सार्वजनीक निष्काशन पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
देशभर १ हजार शिक्षकको जागिर धरापमा
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्को शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।-रासस
