इराकले टर्कीबाट विद्युत् आयात गर्ने
इराक । इराकले आइतबार टर्कीबाट नयाँ विद्युत् लाइनमार्फत उसको उत्तरी प्रान्तमा विद्युत् ल्याउने बताएको छ । दीर्घकालीन विद्युत् कटौतीलाई कम गर्न मुलुकको ऊर्जा स्रोतहरूमा विविधता ल्याउने लक्ष्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार एक सय १५ किलोमिटर लाइन मोसुलको पश्चिम किसिक विद्युत् संयन्त्रसँग जोडिएको छ र टर्कीले इराकको उत्तरी प्रान्तहरू निनवेह, सलाह अल–दिन र किर्कुकमा तीन सय मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ । प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल–सुदानीले नयाँ लाइन इराकलाई छिमेकी मुलुकहरूसँग जोड्ने ‘रणनीतिक’ कदम भएको बताए । विद्युत् मन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद मौसाले लाइन आजदेखि सञ्जालनमा आएको जानकारी दिए । दशकौँको युद्धले इराकको पूर्वाधारलाई दयनीय अवस्थामा छाडेको छ । भीषण गर्मीमा तापक्रम प्राय ५० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दा विद्युत् कटौतीले अवस्था अझ खराब हुन्छ । कतिपय घरमा प्रतिदिन केही घन्टाका लागि मात्र विद्युत् हुन्छ र खर्च गर्न सक्नेहरूले फ्रिज र एयर कन्डिसनर चलाउन निजी जेनेरेटरको प्रयोग गर्दछन् । विशाल तेल भण्डारका बाबजुद इराक आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न आयातमा निर्भर छ । इराक ऊर्जा आयातका लागि विशेषगरी छिमेकी इरानमा निर्भर छ तर इरानले नियमितरूपमा आपूर्ति कटौती गर्दछ । प्रधानमन्त्री सुदानीले बारम्बार विद्युत् कटौतीलाई कम गर्न इराकले ऊर्जा स्रोतहरूमा विविधता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । इरानी ग्यासमा आफ्नो निर्भरतालाई कम गर्न बगदादले खाडी मुलुकहरूसँग आयातलगायत धेरै सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ । मार्चमा जोर्डनबाट इराकको दक्षिण–पश्चिममा अल–रुतबासम्म विद्युत् ल्याउनका लागि तीन सय ४० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्चालन सुरु भएको छ । रासस
बंगलादेशको रोजगारीमा आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानबारे सुनुवाइ हुने
बंगलादेश । बंगलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । उच्च अदालतले सन् २०१८ मा आरक्षणसम्बन्धी सरकारको सर्कुलर खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र झडप भएको थियो । विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा, सरकारले सुनवाईमा आरक्षण सुधारमा बहस गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि, आन्दोलनरत नेताहरू र वृहत्तर राजनीतिक स्वार्थहरूबीचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्ने वा नरोकिने भन्नेमा अनिश्चितता छ । हालैको हिंसामा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसका कारण सरकारले कफ्र्यू लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको मुद्दाप्रति समर्थन जनाएका छन् । तर अदालतको आगामी फैसलाबाट निराश नहुन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, विपक्षी बिएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा यसै साता सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका थिए भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट सेवा काटिएपछि बाहिरी दुनियाँमा सूचना प्रवाहमा निकै कमी आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद जागिरको कोटा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अपेक्षित निर्णय गर्नुअघि आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूले उनको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाएको आरोप लगाएका छन् । उनले यसै हप्ता जनतासामु यो योजना खारेज हुने संकेत दिएका छन् । तर बढ्दो दमन र बढ्दो मृत्यु दरपछि अनुकूल फैसलाले उर्लेको जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने सम्भावना कम छ । राष्ट्रव्यापी कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै राजधानी ढाकामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनस्थलमा २४ वर्षीय व्यवसायी हसिबुल शेखले भने, ‘यो अब विद्यार्थीको अधिकारको कुरामा मात्र सीमित रहेन ।’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो माग सरकारको राजीनामाको हो ।’ यस महिनाको अशान्तिको उत्प्रेरक एक प्रणाली हो जसले पाकिस्तानविरुद्ध १९७१ को मुक्ति युद्धका भूतपूर्व सैनिकहरूका बच्चासहित विशिष्ट समूहहरूको लागि आधाभन्दा बढी निजामती सेवाका पदहरू आरक्षित गर्दछ । आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाले सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी र जनवरीमा लगातार चौथो पटक चुनाव जितेकी ७६ वर्षीया हसिनाप्रति वफादार परिवारलाई फाइदा पुर्याउँछ । हसिनाको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यासहित असहमतिलाई निस्तेज पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस
अफ्रिका महादेशमा १५ लाख शिक्षकको अभाव
काठमाडौं । अफ्रिकामा १५ लाख शिक्षकहरुको कमी भएको छ । जसले महादेशको विकासमा बाधा पुर्याएको अफ्रिकी संघ (एयू) का एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारका लागि एयू आयुक्त मोहम्मद बेल्होसिनले घानाको राजधानी अक्रामा एयूको कार्यकारी परिषद्को चलिरहेको ४५ औं साधारण सत्रमा पत्रकार सम्मेलनमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । उनले यो घाटाले महादेशको शिक्षा र विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए । त्यसैले आयुक्तले संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको सन् २०३० सम्ममा शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न महादेशलाई आह्वान गरे । शैक्षिक प्रणालीमा पहिले नै लगानी गरिसकेको भएपनि बलियो प्रयास हुन नसकेको बताए । अफ्रिकालाई करिब ९० अर्ब अमेरिकीको लगानी आवश्यक रहेको बताइएको छ । थप दक्ष व्यक्तिलाई पेशा अंगाल्न उत्प्रेरित गर्न शिक्षण पेशालाई पुनः ब्राण्डिङ गर्न आग्रह गरे । उनले अफ्रिकामा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नका लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि पनि आह्वान गरे । विश्वका अन्य भागहरूमा कम जनसंख्या वृद्धिका कारण आगामी २० वर्षमा सम्पूर्ण विश्वले अफ्रिकी युवाहरूमा निर्भर रहनुपर्ने हुनसक्छ ।
