युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चिति उच्च
किएभ । युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चिति अप्रिल १ सम्म लगभग ४३.८ अर्ब अमेरिकी डलरको रेकर्डसहित उचाइमा पुगेको युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मार्चमा युक्रेनको विदेशी निक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको कारण १८ प्रतिशतले बढेको छ । युक्रेनले विदेशी साझेदारहरूबाट लगभग ९.३ अर्ब डलर प्राप्त गरेको थियो जसमा युरोपेली सङ्घबाट ४.९ अर्ब डलर तथा विश्व बैंकबाट १.६ अर्ब डलर प्राप्त गरेको छ । मार्चमा युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का लागि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न करिब ७२ करोड ८० लाख डलर र सार्वजनिक ऋणको सेवा र भुक्तानीका लागि करिब ३६ करोड ३० लाख डलर खर्च गरेको थियो । हाल, युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चिति करिब ६ महिनाका लागि पर्याप्त छ । युक्रेनको विदेशी मुद्रा भण्डार सन् २०२३ मा ४०.५ अर्ब डलर रहेको छ जुन सन् २०२२ को तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढी हो ।
हमाससँगको युद्धले इजरायलमा कामदार अभाव, कम तलबमा पनि हजारौं भारतीय जाँदै
काठमाडौं । हमाससँगको युद्धपछि इजरायलमा कामदार अभाव भएको छ । युद्धका कारण भएको क्षति कम गर्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतबाट त्यहाँ मजदुर पठाइएको छ । हरियाणाबाट ६० कामदारको पहिलो समूह इजरायल पुगेको छ । कामदार अभाव भएपछि इजरायल सरकारले भारतीय कामदार भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई सरकारबीच यो सम्झौता हुँदा हरियाणा सरकारले हजारौं बेरोजगारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि विभिन्न सहरमा शिविर आयोजना गरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तोकिएका भर्ती सर्तहरू पूरा गर्नेलाई अब क्रमशः इजरायल पठाइँदै छ । भर्ती प्रक्रियाको भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । रोजगारी खोज्ने अधिकांश युवा उत्तर प्रदेश ९यूपी० र बिहारबाट आएका थिए । इजरायली टोली भर्ती प्रक्रियाको एक भागका रूपमा आवेदकहरूको परीक्षण गर्न आएको थियो । इजरायलबाट आएको टोलीले शटरिङ, पेन्टर र खेतबारीसम्बन्धी कामका लागि परीक्षणका आधारमा मजदुर भर्ती गरेको थियो । रोजगारी पाउनेमा यूपी, बिहार बाहेक पञ्जाब र राजस्थानका युवाहरू पनि परेका थिए । इजरायलमा ठूलो क्षति भएपछि त्यहाँको सरकारले भारतसँग सहयोग मागेको थियो । यसका लागि भारतमा भर्ना प्रक्रिया चलाएर कामदार छनोट गरिएको थियो । युद्ध हुनुअघि प्यालेस्टिनी मजदुरहरू त्यहाँ काम गर्थे । तर, हमाससँगको युद्धपछि उनीहरूको अनुमति रद्द भयो । त्यसपछि इजरायलमा कामदार अभाव भयो । यो अभाव पूर्ति गर्न सरकारसँगको सम्झौताअनुसार शिविर आयोजना गरी भर्ना गरिएको हो । आगामी दिनमा भारतबाट विभिन्न ब्याचमा थप कामदार पठाइने भएको छ । इजरायलमा तलब अन्य देशभन्दा कम मिडिया रिपोर्टका अनुसार इजरायल पठाइएका कामदारहरूसँग एक वर्षको सम्झौता गरिएको छ । समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार इजरायल जाने भारतीय मजदुरहरूले हरेक महिना ६ हजार १ इजरायली नयाँ शेकेल मुद्रा पाउनेछन् । भारतीय रुपैयाँमा यो लगभग १ लाख ४० हजार हो । तलब बाहेक १६ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ बोनस दिइने छ । त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई इजरायली सरकारले स्वास्थ्य बीमा, खाना र बासको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, यूएई र अमेरिकामा कामदारहरूले यो भन्दा बढी पैसा पाउँछन् । युएई र अमेरिकामा तलब अन्तर्राष्ट्रिय मानव संशाधन संगठनका अनुसार सन् २०२३ मा युएईको औसत तलब १६ हजार ५ सय दिराम रहेको छ । भारतीय रुपैयाँमा यो लगभग ३ लाख ७५ हजार हो । यसबाहेक, अमेरिकामा कुनै पनि कामदारको औसत तलब ७.५ डलर प्रतिघण्टा छ । यदि कसैले १२ घण्टा काम गर्छ भने उसले प्रतिदिन ८८ डलर कमाउने छ। एक दिनको ७ हजार ३ सय ३६ भारु हुन्छ । प्रतिमहिना हिसाब गर्ने हो भने २ लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ । एजेन्सी
आगामी १२ वर्षमा नर्वेको रक्षा बजेट करिब दुई गुणा हुने
ओस्लो । रुससँग सीमा जोडिएको नाटो सदस्य नर्वेले आगामी १२ वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट ८३ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको शुक्रबार बताएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले ‘विश्वको हाम्रो हिस्सामा खराब सुरक्षा स्थिति’ लाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ र सन् २०२६ बीच सेनालाई अतिरिक्त छ खर्ब क्रोनर (पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले यो एउटा ‘ऐतिहासिक प्रयास’ रहेको बताए । नौसेना युद्धपोतबारे सरकारको रक्षा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्टोरले भने, ‘हाम्रो सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूलाई खतरामा पार्न खोज्नेहरूलाई निवारकका रूपमा यहाँको बलियो रक्षा प्रणालीले काम गर्नेछ ।’ ‘हामीले धेरै वर्षसम्म अझ धेरै खतरनाक, अप्रत्याशित छिमेकीको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने हामो प्रारम्भिक परिकल्पना हो’, उनले रुसका बारेमा भने । नर्वे र रुसले सुदूर उत्तरमा एक सय ९८ किलोमिटर भूमि सीमा र बेरेन्ट सागरमा सामुद्रिक सीमा साझा गर्छन् । श्वेतपत्रअनुसार नाटो सैन्य गठबन्धन सदस्य ओस्लोले पाँच नयाँ फ्रिगेट, कम्तीमा ५० पनडुब्बी, विभिन्न आकारका २८ जहाज, सामुद्रिक निगरानी ड्रोन, हेलिकप्टर र गहन हमला गर्ने हतियार अर्डर गर्ने योजना बनाएको छ । प्रादेशिक सेनामा ब्रिगेडको सङ्ख्या एकबाट बढेर तीन हुनेछ । विमान प्रतिरोधी प्रणालीहरूको सञ्चालन गर्ने ब्रिगेड दोब्बर भएर आठ हुनेछ र एन्डोयामा सामुद्रिक गस्ती एयर बेस बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णय उल्ट्याइने छ । बजेटमन्त्री ट्रिग्वे स्लाग्स्भोल्ड वेदमले रक्षा बजेट यो वर्षको ९१ अर्ब क्रोनरबाट बढेर सन् २०३६ मा एक सय ६६ अर्ब क्रोनर हुने जानकारी दिए । यसले नर्वेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो यस वर्षको दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हो । नाटोेको न्यूनतम सीमा पनि दुई प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रको वामपन्थी अल्पमत सरकारलाई विधेयक स्वीकृत गराउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ । मुख्य विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले श्वेतपत्र ‘वार्ताका लागि राम्रो आधार’ रहेको भन्दै पहिला नै सकारात्मक सङ्केत पठाएको छ । राससरएएफपी
