श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’, देश टाँट पल्टेको घोषणा
काठमाडौं । श्रीलंकाले टाँट पल्टेको घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले श्रीलंकाकाे अर्थतन्त्र अब टाँट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री विक्रेमासिंघेले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाँट पल्टेर अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स भएको बताएका हुन् । लामाे समयदेखि खाद्यान्न, इन्धन, विद्युत, औषधि संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंका अब तेल पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र गभ्भीर छ, हामी ठूलो चुनौति सामाना गरिरहेका छौं, अब हामीलाई विदेशबाट वस्तु आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको छ,’ उनले संसदमा भनेका छन् । उनले श्रीलंकामाथि रहेको ऋणको भारी सबैभन्दा ठूलो बोझ भएको बताएका छन् भने पर्यटनबाट हुने आम्दानी पनि शुन्यमा झरेको धारणाका छन् । यस्तै, उनले श्रीलङ्काले जुलाईको अन्त्यसम्ममा आईएमएफ कर्जा प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन् । उनका अनुसार आईएमएफसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष सम्बाद सोमबारबाट सुरु भएको र अब १० दिनसम्म चल्ने बताएका छन् । ‘श्रीलङ्काका लागि एक मात्र सुरक्षित विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग छलफल गर्नु हो, साँच्चै भन्ने हो भने यो हाम्रो एक मात्र विकल्प हो, हामीले यो बाटो अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले सार्वजनिक वित्त, अर्थतन्त्र, कर्जा व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको जालोबारे आईएमएफसँग प्रारम्भिक छलफल सम्पन्न भएको बताएका छन् । वित्तीय तथा कानुनी सल्लाहकार फर्महरूसँग छलफलपछि जुलाईको अन्तसम्ममा श्रीलङ्काको कर्जा पुनःसंरचनाका लागि आधार तय गरिने उनकाे भनाइ छ । हाल श्रीलंका खतरनाक आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । अहिले आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकामा महँगीले आकाश छोएको छ । श्रीलंकाको यो अवस्था हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती हो । श्रीलंकासँग अहिले अत्यन्तै आवश्यक पर्ने सामानहरु आयात गर्नको लागि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित छैन । गत वर्ष मार्चमा श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा भण्डार बढाउनको लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट देशमा चिनी र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक सामानको कमी आएको थियो । श्रीलंकाले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि बाहिरी सहयोग मागिरहेको छ । श्रीलंकाले चीनसँग सहयोग मागेको थियो । तर, अहिलेसम्म चीनको तर्फबाट उसले सहयोग पाइसकेको छैन । श्रीलंकाले भारतसँग पनि सहयोग मागेको थियो । भारतले पनि श्रीलंकालाई खासै सहयोग गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक हुन्छ । विश्वभरी अमेरिकी डलर चल्छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा अमेरिकी डलर सबैभन्दा धेरै हुन्छ । विश्वको ८५ प्रतिशत व्यापार अमेरिकी डलरमा हुन्छ । ऋण पनि डलरमै दिइन्छ । यदि विदेशी मुद्रा सञ्चिती भएन भने व्यापार गर्न कठिनाइ हुन्छ । अन्य देशबाट सामान किन्न समस्या हुन्छ । कुनै पनि देशले लामो समयसम्म डलर बिना अन्य मुद्रामा सामान दिन सक्दैन ।
श्रीलङ्का सरकारले एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्ने
कोलम्बो । चरम आर्थिक सङ्कटबीच श्रीलङ्का सरकारले एक हप्ताका लागि सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको एक स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ । ‘लामो समयसम्म विद्युत कटौतीका कारण भएको असुविधाका कारण कोलम्बो शहरको सीमाका साथै अन्य प्रान्तका मुख्य शहरहरूका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू एक हप्ताका लागि बन्द रहनेछन्,’ श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले लेखेको छ । मन्त्रालयका सचिव निहाल रणसिङ्घेले भने, ‘विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै डिभिजन स्तरका विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई यातायातको कठिनाइले असर नपर्ने अवस्थामा कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छ ।’ उनले अनलाइन शिक्षण सुविधा दिन बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म विद्युत् कटौती नगर्न प्राधिकरणसँग सहमति भएको पनि बताए। पहिले मध्यम आय भएको देश श्रीलङ्का सन् १९४८ मा स्वतन्त्रत भएपछि यस वर्षको मार्चदेखि आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको छ । कडा विरोधका कारण राजनीतिक अशान्ति उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षका भाइ महिन्दा राजपाक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनभएपछि मे महिनामा रनिल विक्रमसिङ्हेलाई देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मे महिनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथसाथै खाना पकाउने, परिवहन र उद्योगको लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ । दैनिकरूपमा विद्युतको अभाव भएको छ । उत्पादनका लागि आधारभूत आगतको उपलब्धता नपुगेको, सन् २०२२ मार्चदेखि मुद्राको ८० प्रतिशत मूल्यह्रासका साथै विदेशी सञ्चितिको अभाव र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दायित्व पूरा गर्न मुलुक असफल भएका कारण अर्थतन्त्र तीव्र संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । रासस/एएनआई
एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र काट्न सरकारलाई निर्देशन
फाइल फोटोे काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपीमा) मा संलग्न नहुने पत्र काट्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । असार ३ गते शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई स्पष्ट पार्नको लागि पत्र काट्न निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा लगायतबीच भएको छलफलले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । ‘नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्दान्त अनुरुप स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा हालै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम) मा नेपालको संलग्नता सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुराहरु एवं विवादास्पद विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा निर्णयको रुपमा आउनुपर्छ । अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रुपमा रहेको तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारद्वारा प्रकाशित रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले उक्त कार्यक्रममा अब उप्रान्त नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ सो पत्रमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणका सिलसिलामा सो विषयलाई ध्यानमा राख्न र कुनै पनि विवादास्पद एवं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने सहमति वा कार्य नगर्न, नगराउन समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेका सहमति वा पत्राचार ७ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ । साथै, तत्कालिन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई यो समितिमा प्रस्तुत गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइएको छ ।
