नेपालका लागि इण्डोनेशियाका राजदूत सोमार्नोद्धारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
काठमाडौं । नेपालका लागि इण्डोनेशियाका राजदूत रिना प्रित्यासमियर्सी सोमार्नोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आयोजित एक विशेष समारोहमा राजदूत सोमार्नोले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी हुन् । सोमार्नो नेपालका लागि इण्डोनेशियाको गैरआवासीय राजदुत हन् । इण्डोनेसियाका लागि नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्रप्रसाद ढकालले सोहि अवसरमा इण्डोनेशिया-नेपालको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । साथै, उनले द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आफू लागि परेको बताएका छन् । त्यस्तै, दुई मुलुकबीचको जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालयबाट प्रयास भइरहेको उनले जनाए । राजदूत सोमार्नोले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उक्त समारोहमा संवैधानिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
कतारमाथिकाे नाकाबन्दीले साउदी अरब, बहराइन, इजिप्ट र यूएईलार्इ व्याकफायर
दोहा । कतारमा उसका छिमेकी अरब मुलुकले केही महिनायतादेखि आर्थिक नाकाबन्दी जारी नै राखेका छन् । तर पनि यसबाट कतारको आर्थिक वृद्धिमा कुनै असर नपरेको बताइएको छ । कतारको वृद्धिदर तीव्र गतिले भइरहेको कतारको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले जानकारी दिए । उनले छिमेकी मुलुकहरूमा नाकाबन्दी कायमै रहेका बेला पनि कतारमा नाकाबन्दी नरोकिएको जनाए । गभर्नर सेख अब्दुल्लाह विन साउड अल थानीले खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) मा पर्ने देशहरूमध्ये कतारमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा नै यस वर्ष पनि सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको बताए । कतारका सरकारी समाचार संस्थाहरूले सो जानकारी दिएको पनि बताइएको छ । कतारका छिमेकी देशहरूले नाकाबन्दी गरिरहेका बेलामा पनि यहाँको आर्थिक वृद्धिमा कुनै कमी नआएको उनलाई उद्धृत गर्दै दिइएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर अल थानीले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अझ बढ्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा कतारको आर्थिक वृद्धि दर २.५ बाट बढेर ३.१ पुग्ने अपेक्षा गरेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण साउदी अरब, बहराइन, इजिप्ट र युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (यूएई) ले गएको जुन महिनादेखि नै कतारमाथी कूटनीतिक समस्या देखाएर नाकाबन्दी गरेका जारी राखेका छन् । तर त्यसका नकारात्मक असर कतारलार्इ भन्दा सम्बिन्धत देशहरूलार्इ हुन थालेकाे विज्ञहरूले अाैल्याउन थालेका छन् । कतारले आतङ्कवादी र अतिवादीहरूलाई सहयोग गरेको, उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लगेको लगायतका आरोप ती छिमेकी देशहरूको छ । नाकाबन्दी लगाएका देशहरूले कतारसँगको कूटनीतिक समस्या समाधान गर्दै नाकाबन्दी तोड्न १३ बुँदे माग राखेका थिए । त्यसमा इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । तर ती १३ बुँदे शर्तमा कतारले सम्झौता नगरेपछि नाकाबन्दी अझै पनि कायमै रहेको छ । रासस/सिन्ह्वा –––
साऊदीका भ्रष्टाचार अरोपितलाई उन्मुक्ती दिने प्रयास, कति रकम धरौटीमा छुट्लान् राजकुमार ?
बिबिसी । साऊदी अरबमा भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा लिइएका अधिकांश राजकुमारहरु, मन्त्री तथा व्यवासायीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । साऊदीका महान्यायधिवक्ता अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अभियानमा गिरफ्तार भएका धेरै अभियुक्तहरु माफीका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्न तयार छन् । पछिल्लो महिनामा यो अभियान अन्तर्गत राजकुमार, मन्त्री तथा व्यापारीहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो । एक बयानमा ३२० मानिसहरुलाई पुछताछका लागि बोलाइएको थियो, जबकी १५० अहिले पनि हिरासतमा छन् । जसले सम्झौता गर्न मान्दैन, उसले मुद्दा झेल्नुपर्नेछ । हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी गत सातामात्रै राजकुमार मितब बिन अब्दुल्लाहलाई “स्वीकार्य समझौता” का आधारमा रिहा गरिएको थियो । ६ सय ४४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई जमानत दिइएको थियो । राजकुमार मितब बिल अब्दुल्लाहलाई पनि सिंहासनको दाबेदार मानिन्छ । के होला कारबाही ? महान्यायधिवक्ताका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दममा अपराधीलाई “अन्तर्राष्ट्रीय स्तरमा हुने कारबाही”लाई पालना गरिनेछ । हिरासतमा लिइएका अभियुक्तलाई राजधानी रियादको एक शाही होटलमा राखिएको छ । साऊदी अरबका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले त्यो कुरालाई “हास्यास्पद” बताएर पन्छिन खोजेका छन्, जसमा उक्त अभियानलाई सत्ता हडप्ने रणनीति बताइएको थियो । के भएको थियो ? नोभेम्बरको पहिलो सातामा अरबको भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीले ११ राजकुमारहरु, चार मन्त्री तथा दर्जनौं पूर्व मन्त्रिहरुलाई हिरासतमा लिएको थियो । त्यससमयमा साऊदी ब्रोडकास्टर अल-अरेबियाले २००९मा जेद्दाहमा आएको बाढी तथा २०१२ मा मर्स भाइरसको संक्रमण फैलिएको विषयमा जाँच नयाँ तरिकाबाट सुरु गरेको थियो। नयाँ भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको गठन भएको चार घण्टापछि यी व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिइएको थियो । क्राउन प्रिन्स नै जाँच कमिटीको अध्यक्षमा साऊदी अरबको सरकारी समाचार एजेन्सी एसपीएका अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटीको अध्यक्षता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानले गरिरहेका छन् । उनलाई गिरफ्तार गर्ने र यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अधिकार छ । त्यसैबेला प्रिंस सलमानले साऊदी नेशनल गार्ड तथा ९ सेना प्रमुखहरुलाई पनि बदलेका थिए । एसपीएका अनुसार, किंग सलमानले नेशनल गार्ड मिनिस्टर प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्लाह र नेवी कमाण्डर एडमिरल अब्दुल्लाह बिन सुल्तान बिन मोहम्मद अल-सुल्तानलाई पनि बर्खास्त गरेका छन् । आधिकारिक रूपमा तिनीहरुलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताइएको छ ।
