काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा बुधबार फेरि एक पटक रोचक र जनभावनाभन्दा पृथक निर्णय भयो । जहाँ नेताहरूको निर्णय र जनताको चाहनाबीच लामो दूरी देखियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध चयन भए । पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका बादल समानुपातिक सांसद हुँदै संसदमा प्रवेश गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता बने ।  यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको पुस्तान्तरणको बहस, जनअपेक्षा र दलगत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । किनकि पार्टीका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङको दाबी अन्तिम आवरसम्म रहँदा पनि उनले पार्टीका नेता र सांसदहरूबाट समर्थन पाएनन् । अर्थात् उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न न प्रस्तावक पाए नत समर्थक नै । ‘म केही गर्छु, अगाडि बढ्न देऊ’ भन्ने एउटा युवा सांसदको आज खुट्टा तानिएर लडाइयो ।  तपाईं हामीले बाहिरबाट हेर्दा यो एउटा संगठनात्मक निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यसको भित्री तहमा प्रवेश गर्दा धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि के दलहरू अझै पनि पुरानो खेलमै व्यस्त छन् ? के दलहरू अझै पनि सुध्रिन तयार छैनन् ? के उनीहरूले जनताको मनोभावना सुन्न छाडिसकेका हुन् ? यी सबाल र जिज्ञासा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले उब्जाएको छ ।  रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुनुमा हाम्रो कुनै विमति, विरोध, आलोचना र आपत्ति होइन । तर, आमयुवा र जनताहरूले युवाको नेतृत्वको माग गरिरहँदा नेकपा एमाले भने पुरानै ढर्राबाट आफ्नै पारामा अगाडि बढ्दा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ, प्रश्न गर्न पाइन्छ । सुहाङ नेम्वाङजस्ता युवा नेताले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्नु आफैमा ठूलो साहस हो । बादल, पद्मा अर्याल लगायतका पाका नेताहरूका अगाडि म बन्छु संसदीय दलको नेता भनेर सुहाङले खुट्टा उचाल्नु आफैमा ठूलो हिम्मत हो । तर, त्यो साहस एमालेका नेताहरूले निमिट्यान्न पारे ।  एमालेको संसदीय दलको बैठक जारी रहँदा हामीले विकासन्युज डटकमको फेसबुक पेज मार्फत एउटा सानो सर्वेक्षण गर्यौं । ‘एमालेको संसदीय दलको नेता को बन्दा राम्रो होला भन्ने हाम्रो प्रश्न र जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिने सतप्रतिशत पाठकहरुले सुहाङको नाम लिएका छन् । बरु केहीले त बादलको आलोचना गरेका छन् ।  सतप्रतिशत पाठक तथा दर्शकहरूले सुहाङ नेम्वाङलाई रोज्नु उनीहरूले सुहाङप्रति गरेको विश्वास हो । उनीहरूले सुहाङले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास राखेका छन् । उनीहरूको अर्को चाहना भनेको एमालेको नेतृत्वमा सुहाङलाई देख्ने हुन सक्छ । उनीहरुले सुहाङलाई रोज्नुले पनि देखाउँछ कि अहिलेको जनमत युवा नेतृत्वतर्फ झुकेको छ । कुनैबेला राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने नेपाली युवाहरू अहिले क्रिकेट, क्यारम र कराते छोडेर राजनीतिक समाचार र सूचनामा व्यस्त भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो नेपाली राजनीतिको सुखद पक्ष हो । युवालाई जागरुक बनाएर अब देश विकासमा हातेमालो गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने यो उत्तम समय हो ।  यही बेला युवाहरूको चाहना, रुचि र मागलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक दलहरूको लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । रामबहादुर थापा ‘बादल’ को राजनीतिक यात्रा लामो र उतारचढावपूर्ण छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका उनी पछि एमालेमा समाहित भए ।  उनको अनुभव, संगठनात्मक पकड र राजनीतिक रणनीतिमा दक्षता निर्विवाद छ । तर, यही अनुभव आजको सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा पनि छ । के पुरानो अनुभवले नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्छ ? कि अब नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ ? संसदीय दलको नेतामा बादलको चयनले एमालेभित्र स्थायित्व र अनुभवलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, यसले परिवर्तनको चाहनालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सुहाङ नेम्वाङ एमालेभित्रका आशा लाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका छन् । बुबा सुवास नेम्वाङको निधनपछि उपनिर्वाचनमार्फत संसद प्रवेश गरेका उनले आफ्नो गहन र अब्बल क्षमता संसदमा देखाए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले देशभर हायलकायल हुँदा पनि सुहाङले सजिलै जिते । युवाहरूले उनलाई रोजेको र खोजेको यस उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ ।  नेपालमा पुस्तान्तरणको बहस नयाँ होइन । वर्षौंदेखि ‘युवालाई अवसर’ भन्ने नारा उठ्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अनुहारहरू नेतृत्वमा दोहोरिँदै आएका छन् । युवाहरूको यो माग र चाहना नबुझ्दा एमाले र त्यसको नेतृत्वले इतिहासमै यस पटक अप्रिय पराजय भोग्नु र बेहोर्नु पर्यो ।  आजको युवा पुस्ता दर्शक बन्न तयार छैनन् । उनीहरू नेतृत्वमा सहभागिता खोजिरहेका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन् र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्छन् । त्यसको उदाहरण आज सुहाङ देखिएका छन् । उनले स्पष्ट र इमानदार साथ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । किनकी नेतृत्व तहमै ‘पुराना’ रोग व्याप्त थियो, बहुत थियो ।  संसदीय दलको नेतामा बादल चयन भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङले अपेक्षा गरेअनुसार निर्णय नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै जनभावना अनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताए ।  पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  ‘एमालेका कमजोरीलाई सुधार्दै र हिजोका कमजोरीमाथि आत्मालोचनाका लागि एक पाइला चालेको हुँ । अपेक्षित नतिजा नआए पनि निरन्तर संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो एक पाइला मात्रै चालेको हो, अब चाल्दै गर्छु,’ निराश हुँदै उनले भने ।  सुहाङजस्तै इच्छा रुचि र चाहना राख्ने युवाहरू पछारिएकै कारण आज जनता, युवा र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढेको हो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई केवल चुनावी सफलता भनेर बुझ्नु पर्याप्त छैन । यो परम्परागत दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीको परिणाम हो ।  युवाहरूको सहभागिता, नयाँ अनुहारहरू र फरक राजनीतिक शैलीले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । यसले स्पष्ट संकेत दिएको छ कि यदि पुराना दलहरूले परिवर्तन स्वीकारेनन् भने अर्थात् युवाहरूलाई स्थान दिन सकेनन् भने नयाँ शक्तिहरूले ठाउँ लिनेछन् ।  एमाले अहिले संक्रमणको मोडमा छ । योबेला सुहाङले म संसदीय दलको नेता बन्न सक्छु भन्ने आँट र विश्वास आफूलाई गरे, त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र बनेका छन् । भलै उनले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन नसके पनि यो जित सुहाङको हो । पहिलो प्रयासमा उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जित निकाल्नु र दोस्रो पटक पनि सहजपूर्ण रूपमा प्रत्यक्षतर्फको सांसद बन्नुलाई लामो रेसको घोडाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पार्टीले जुनसुकै र जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि सुहाङले युवा र आम जनमानको मन जितेका छन्, जनमानसको मन जित्नु नै वास्तविक जित हो । तर, संसदीय दलको नेतामा भने बादलले बधाई पाएका छन् ।  एमालेको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिए पनि दीर्घकालमा भने पार्टीलाई नोक्सान नै हो गर्ने । पार्टी संक्रमण मोडमा रहेको बेला युवाको मतलाई नजरअन्दाज गर्नु पार्टीका लागि पुनः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । संसदीय दलमा बादलको चयनले तत्कालीन सन्तुलन कायम राखेको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा पार्टीले युवालाई कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि एमालेले जनता र युवाहरूको मनोभावना बुझ्न सकेन भने उसले आफ्नो आधार गुमाउने जोखिम बढ्दै जानेछ ।   फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिकबाट १६ सीट जितेर प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल बनेको छ । कुनै बेला देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले तेस्रोमा सीमित बनेको छ । यसरी नै युवाहरूको मत र मनोभावनालाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो भने एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्षतिबारे अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी उठाइएका केही विवादास्पद विषयप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।  प्रतिवेदनले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर न्यायिक संस्थामाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको बारको प्रारम्भिक टिप्पणी छ । यसैक्रममा बारले आज कार्की आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन दुई चरणमा महत्त्वपूर्ण बैठक बोलाएको छ । पहिलो चरणमा दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकारसहित कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्ने बारका अध्यक्ष प्राध्यापक विजय मिश्रले जानकारी दिए ।  आयोगको निष्कर्षबारे धारणा बनाउन बैठक बोलाइएको उनले बताए । उक्त बैठकमा आयोगको प्रतिवेदनका संवेदनशील बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दै संस्थागत धारणा तय गरिने जनाइएको छ। बार अध्यक्ष मिश्रका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा संस्थागत मर्यादामा आँच पु‍र्‍याउने आशय देखिएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । त्यसैले कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट एकीकृत प्रतिक्रिया तयार गर्न बैठक केन्द्रित हुने मिश्रले जानकारी दिए । यसपछि नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि आजै बस्नेछ । समितिका संयोजक टीकाराम भट्टराईले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका न्यायपालिका सम्बन्धी विषयहरूबारे गहिरो छलफल हुने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन परिणामलाई लिएर विभिन्न तह र सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट टीकाटिप्पणी  नगर्न सम्पूर्ण पार्टीपङ्तिमा आग्रह गरेको छ ।        सो पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको अभिमतलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी पूर्ण विश्वासकासाथ जवाफदेहीपूर्ण कार्यसम्पादन गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।  'निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आउन अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवार सदस्यलाई धैर्यपूर्वक अन्तिम परिणामको प्रतीक्षा गर्न आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्वाचनको यस घडीमा त्यस्ता गतिविधि भए गरेको कहीँकतै भेटिएमा पार्टीको विधान, कार्यविधि, आचारसंहिताका आधारमा कारबाही हुनेतर्फ आयोग सबैलाई सचेत गराउँदछ ।'        पार्टीको निर्देशनविपरीत कुनै किसिमका गतिविधि नगर्न पार्टीपङ्तिलगायत सम्पूर्णमा अनुरोध गरिएको छ ।      

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता किशोरसिंह राठौरले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।  उनले केही वर्षअघि मात्रै खुलेका जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदाहरण दिँदै १० वर्ष राम्रोसँग पार्टी चलाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।  उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले जनताको अधिकार, विकास दिएको बताउँदै सहकारी ठग र गँजेडीहरूले देश चलाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।  राठौरले भने, ‘यी नयाँ पार्टीहरू कुरा ठूला गर्छन्, चर्काचर्का कुरा गर्छन् । १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन्, त्यसपछि कुरा गरौंला । सहकारी ठग र गजेँडीहरूले देश चलाउन सक्दैनन् । हाम्रो ८० वर्ष लामो संघर्ष गरेको पार्टीले विकास, जनतालाई अधिकार दियौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै हामीले गर्न सकेका छैनौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले पनि हुन सकेको छैन । भोलि आउने सरकारले पनि गर्न सक्दैन ।’ उनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा पराजय व्यहोरेकाहरूले चिच्याएर बोल्न जरुरी नरहेको पनि बताए । फागुन २१ गते निर्वाचन नभए देश गृहयुद्धमा फस्ने चेतावनी उनको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पोखरेलले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै त्यसलाई षड्यन्त्रको पहिलो चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 'भाद्र २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो,' उनले लेखेका छन्, 'अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ।' उनले यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बन्नबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भाद्र २३ गते नवयुवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा मुठभेडमा परिणत गरी केही युवाको हत्या गरिएको दाबी गर्दै त्यसको आडमा भाद्र २४ गते मुलुकको अस्मिता र सामर्थ्य कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । त्यतिबेलाका विध्वंसकारी गतिविधिका योजनाकार र सञ्चालक को थिए भन्ने विषय क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको उनको भनाइ छ । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको घेरामा परेका छन् । एक वर्षभन्दा अगाडि लेखिएको कविता फेरि सम्पादन गरी पोस्ट गरेपछि उनीमाथि किसानप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । बालेनले २०८१ साउन १ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गरेको उक्त कविता अहिले फेरि केही शब्द थपथाप गरी सोमबार पुनः सार्वजनिक गरेका हुन् । कवितामा किसानलाई फोहोरजस्तै उल्लेख गरिएको पंक्तिप्रति विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले संस्थागत रूपमै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त स्टाटस तत्काल हटाउन र बालेनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘किसान देशका मेरुदण्ड हुन्, तिनको सम्मान गर्नुको साटो अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ ।’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि बालेनप्रति तीव्र प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । गत साल सोही कवितामा वाहवाह गरेका पाठकहरूले यस पटक भने उनको कटु आलोचना गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसेर जनताको मेहनत र माटोलाई हेप्ने कुरा गर्नु लाजमर्दो हो भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू यस पटकको प्रतिक्रियामा देख्न सकिन्छ । धेरैले बालेनलाई उक्त स्टाटस हटाउन वा माफी माग्नसमेत भनेका छन् । तर अहिलेसम्म मेयर शाहले न त स्टाटस हटाएका छन् न कुनै क्षमायाचनासहितको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आलोचना चुलिँदै जाँदा अब बालेनको अर्को कदम के हुन्छ भने प्रतीक्षाकै विषय रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। उनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताए ।  यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर उपमहासचिव पुनले गरे । उनले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताए ।  उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पुर्‍याउनु पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने गम्भीर खतरा देखिएपछि पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित  आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्ने बाटो राखेर पारित गर्न बाध्य भएको खुलासा गरेका छन् । लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरु देखिनै गहिरो अध्ययन र बहस गरेको बताए । 'नेकपा कालमा मैले नै नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भनेर कार्यदल गठन गरिएको थियो,' उनले भने, 'कार्यदलले अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।' उनले  नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, 'बाहिर प्रचारमा आइसकेको थियो कि नेपाल आइपीएसमा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाटेको स्पष्ट भयो ।' अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने  एमालेसंग कुरा गर्दा कांग्रेस भन्दा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्व एमसिसिमा कमा फुलिस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस भन्दा जोडका साथ आयो । 'हामीले त्यसरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै, यदि एमाले तयार हुने हो भने नेतृत्व दिन पनि तयार थियौं,' उनले भने । तर, एमाले र कांग्रेस दुवैको अडान देखेपछि संशोधन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै प्रचण्डले भने, 'हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित गर्यौं। संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो ।' उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसप्रति सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले देवता भेट्न बरु सहज रहेको तर परराष्ट्रमन्त्री भेट्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले रौतहटका जयप्रकाश साह करिव एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको तर उद्धारमा कसैले चासो नदेखाएको बताए । पीडित परिवार उद्धारका लागि भन्दै सरकारी कार्यालयहरु धाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको बताए ।  सांसद साहले भने, ‘रौतहटको जयप्रकाश साह झन्डै एक वर्षदेखि युक्रेनमा फसेको छ । जयप्रकाश जस्तै सयौँ मानिसहरु युक्रेनमा फसेका छन् । त्यसलाई उद्धार गर्न कसैको वास्ता छैन । पीडितहरु सरकारी निकाय घुमिरहेका छन् । म्यानेजमेण्टकै भुमिका हो भने किन बत्ति गइरहेको छ । बत्ती काट्ने भए पहिलादेखि नै सेड्युल बनाएर बत्ती काट्नुस् ।’ सांसद साहले बत्ती झ्याप झ्याप गइरहेको भन्दै बत्ती काट्ने भए पहिलादेखि नै सेड्युल बनाएर बत्ती काट्न आग्रह गरे ।   

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान सरकारले जनताको हितमा कमिलोसम्म पनि मार्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार कीर्तिपुरमा आयोजित ४७ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  सरकारमा दुई वटा हात्ती जस्तै शक्तिशाली पार्टी रहेको भएपनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले एक पछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरु देखा परेको भन्दै भ्रष्टहरुले देशमा शासन गरिरहेको बताए । देशमा भ्रष्टाचार आज हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको जानकारी दिए ।  भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेर उन्मुलन नगरेसम्म जनताले आफ्नो हक नपाउने बताए । हरेक दिन २५ सय नेपालीहरु विदेशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको र ५ जनाको शव दैनिक नेपाल आउने गरेको भन्दै बहुदलीय जनवाद र पुँजीवादी जनवादले गरेको काम र प्रगति यही हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।  नेता खनालले भने, ‘अहिले कस्तो सरकार बनिरहेको छ । के गरिरहेको छ । जनताको हितमा । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । तर पुँजीवादी जनवाद स्थापना भयो । बहुदलीय जनवाद स्थापना भयो । त्यसले हामीलाई दलाल पुँजीवादतर्फ लग्यो । राजनीतिक संकट हरदिन गहिरिएको छ । दुई वटा हात्ती जस्ता पार्टीहरु छन्, सत्तामा । कमिलो पनि मार्दैनन् । हात्ती जस्ता पार्टीहरुले । पुँजीवादी जनवादले गरेको काम र प्रगति ? व्यवहारमा यही कुरा देखिरहेका छौँ ।’ नेता खनालले नयाँ जनवादलाई लागू गर्दै अघि बढ्ने सिलसिलामा एउटा खास बिन्दुमा गएपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन भड्किएको बताए । ०६२/०६३ को क्रान्ति पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मात्रै भएको बताए । 

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशमा निजी बैंकको शाखा खोल्न दिए चोरलाई चौतारो हुने टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारको अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  सरकारी बैंकलाई दिने की निजी बैंकलाई शाखा खोल्न दिने बाफियामा प्रष्ट नभएको भन्दै निजीलाई दिए त्यो खतरनाक हुने बताए । उनकाअनुसार बैंकलले गरेको अनुगमनका प्रतिवेदन गोप्य राख्न नहुने बताए । सांसद सुवालकाअनुसार अनुगमन गरेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ  ।   उनले भने– ‘बैंकको शाखा विदेशमा खोल्न दिनुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको रहेछ । निजी बैंकको शाखा खोल्न दिए चोरलाई चौतारो हुन्छ ।  विदेशी बैंकमा खाता खोल्न पनि दिनुहुँदैन । जिल्लाका बैंकमा खाता खोल्ने, कर्जा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनकाअनुसार फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई सार्वजनिक ठाउँमा जान दिनु हुँदैन । फौजदारी अभियोगमा पुष्टी भएपछि सार्वजनिक पदमा जान दिनु भनेको अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नु रहेको उनको भनाई छ ।   

काठमाडौं । इरान र इसरायलबीच जारी सैन्य तनावलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन् । उनले युद्धविरामलाई मात्र समाधान नमानी अझ स्थायी र प्रभावकारी उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पले यो भनाइ जी-७ शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा एयर फोर्स वन विमानभित्र पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आएको हो । उनका अनुसार युद्धविरामले समस्या तत्काल थामिए जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिँदैन । पत्रकारहरूले युद्धविरामभन्दा राम्रो भन्नाले के अर्थ हो भनेर सोध्दा ट्रम्पले प्रष्ट पारे, ‘एउटा वास्तविक अन्त्य- युद्धविराम होइन ।’ उनले इरान र इसरायलबीचको झडप रोक्न मात्रै होइन, त्यसको जरा नै समाप्त पार्ने उपायको पक्षमा आफू रहेको बताए । ट्रम्पले इरानलाई परमाणु हतियार नबनाउन चेतावनी पनि दोहोर्‍याए । ‘याद राख्नूस्, इरानसँग परमाणु हतियार हुनै हुँदैन,’ ट्रम्पले भने । उनले हाल इरानमा रहेका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरे । हालै मध्यपूर्वमा इरान र इसरायलबीच सशस्त्र झडप तीव्र बनेपछि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिहरू चिन्तित छन् । पश्चिमी मुलुकहरूले युद्धविरामका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेका बेला ट्रम्पको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। क्षेत्रीय विश्लेषकहरूका अनुसार यदि इरान र इसरायलबीच तनाव अझ बढेमा सम्पूर्ण मध्यपूर्व अस्थिर हुन सक्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने अनुमान छ ।

काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले बजेटमार्फत मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गरेको धारणा राखेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको बजेटले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।  ‘बजेटले मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गर्दा रास्ट्र बैंकमा माफिया हाबी हुन्छ । विगतमा एकजना गभर्नर माफियाको भुमरीमा परेका थिए,‘उनले भने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नु पर्छ । तर बजेटले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई समावेश गर्दा हस्तेक्षेप भैरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’  उनले माफियाको भूमरीमा पर्ने गभर्नरको नाम भने खुलाएनन् ।  यस्तै, उनले नेपालको बजेटलाई सृजनात्मक गर्न मध्यावधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । मध्यावधिक समीक्षाले दुई पटक बजेट ल्याएको जस्तो हुने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजेट कार्यान्वयनको लागि एउटा स्कोर कार्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको सुनाइन् । जसले कसले कति बजेट कार्यान्वयन गर्यो भनेर सबैले जानकारी पाउन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।  ‘यसपटकको बजेटले केही डिपार्चर लिन खोजिएको छ । विगतमा कनिका छरे जस्तै आयोजना वितरण गरिएकोमा यसपटक ३ करोडमुनिका आयोजना हटाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको धारणा राखे ।  ‘अहिलेको बजेट प्रणाली नै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट खर्बौ रकम घटाउँदा बजेट संसदबाट पारित गरेको औचित्य नहुने तर्क उनको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, अर्थविद केशब आचार्यले धेरै बर्षपछि आकर्षक नारा हटाइएको प्रति खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनको धारणा छ ।  अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजारमा आर्थिक शिथिलता, जनतामा निराशा रहेका बेला त्यो निराशालाई चिर्ने बजेट नआएको सुनाए । उनले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने प्रवृति हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।  ‘सानो आकारको बजेट ल्यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आउँदा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफू बाहेक अरुलाई मास्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा बुद्धिजीवि परिषद्को महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले पृथ्वीपथले मारकाट गरेर एकतावद्ध हुने कुरा मात्रै सिकाउने गरेको बताए । पृथ्वीपथबाट नेपाल अघि बढ्दा पोखरा मात्रै पुग्न सकिने टिप्पणी गरे । अहिले देशलाई मेलमिलापका साथ अघि बढाउनुपर्ने, जाति जनजाति सबैलाई एक बनाएर विकासको काममा अगाडि बढाउनुपर्ने, लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने समय रहेको बताए । आजका लागि आजका आवश्यकताअनुसारका नीति चाहिने बताए । राष्ट्र जोगाउनु र एकतावद्ध बनाउन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै १३ औं सन्तानले राजा हुनका लागि पृथ्वीपथको युक्ति निकालेको जानकारी दिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय एकता भन्ने बित्तिकै केही केही यस्ता खालका चाटुकारहरु निस्किए अहिले । अहिले आएर यतिबेला पृथ्वीपथ अरे । पृथ्वीपथबाट गयो भने पोखरा पुग्ने त हो नि । त्यही हो क्यार । ढाइ सय वर्षअघिको कुरा ल्याएर देशको विकास ? देशलाई एकतावद्ध बनाउनु छ । पृथ्वीपथले एकतावद्ध ? मारकाट गरेर एकतावद्ध गर्ने ? एकीकरणको कुरा एउटा होला । यि चल्लपथ, मल्लपथ, के जाति पथ, इतिहासका पथ हुन् की आजका आवश्यकताअनुसारका ? आजका विचार अनुसारका जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट अघि बढ्ने की ढाइ सय वर्ष अगाडिका, आज असान्दर्भिक भएका, त्यतिबेलाका महत्वपूर्ण कुरा होलान् । आज हरेकले उद्यमशिलतामा जान जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आजको समय राजा, रजौटा, तानाशाहहरूको समय नभइ लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिकरणको समय भएको जानकारी दिए ।

दाङ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजावादीहरूले जेठ १५ गतेदेखि घोषणा गरेको आन्दोलन जनविरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । दाङमा आयोजित ४१औं नेत्रलाल पौडेल 'अभागी' स्मृति दिवसमा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले भने, 'गणतन्त्रले के दियो भन्दै भ्रम फैलाएर जेठ १५ देखि राजावादी आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । तर त्यो कुनै दलका विरुद्ध होइन, नेपाली जनताकै विरुद्ध हो ।' राजसंस्था कहिल्यै जनताको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै पोखरेलले जनतालाई निरंकुशताको जाँतोमुनी पिस्ने शोषणकारी व्यवस्था फर्काउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले गणतन्त्र र जनताको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध प्रहार भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे । सम्बोधनको क्रममा पोखरेलले देश विकासको नाममा विदेश पलायन बढ्नु दुःखद रहेको बताए । 'देश छोडेर देश बनाउने कुरा गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ,' उनले भने, 'देश बनाउन आफ्नै देशमा पसिना बगाउनुपर्छ ।' उनले बाध्यताले होइन, रहरले पनि धेरै युवा विदेश जान थालेको उल्लेख गर्दै, युवा पलायन रोक्न एमालेले नेतृत्व गर्ने घोषणा गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारिताको भाषाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार व्यवसायी राजेश काजी श्रेष्ठको व्यक्तित्व र योगदान नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले पत्रकारिताको भाषा नमिलेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विषयमा उठिएका सवालहरुको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले पत्रकारिताको भाषामा पनि प्रश्न उठाएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदा हामी सम्माननीयज्यू तपाईंलाई कस्तो छ भन्छौं, राष्ट्रपति तिमीलाई कस्तो छ त भन्दैनौं नि, अनि समाचार लेख्दा तथा भिडियोमा बोल्दा उनले भने, उनले बताए किन लेख्ने ?’ उनले थपे, ‘यो हाम्रो भाषा र सभ्यता होइन ।’ उनले जे कुरा पनि भन्ने, जस्तो पनि बोल्ने र दुव्यर्वहार गर्ने नेपाली संस्कार नभएको धारणा राखे । नेपाली सभ्य समाज भएकोले सभ्य हुनै पर्ने उनको धारणा छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रश्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मध्य रातमा दुई दलले अपारदर्शी ढंगबाट बनाएको नयाँ गठबन्धनको संकेत राम्रो नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति संकेत गर्दै सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकौं खेलोफड्को गर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी दिए । अध्यक्ष नेपालले संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मध्ये एउटा दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दलले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दुवै दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा उचित नभएको बताए । ‘सत्ता प्राप्तीका लागि अनेकौ खेलोफड्को गर्ने अनि राजनीतिक अस्थिरताको दोष व्यवस्थालाई दिनेकुरा किमार्थ उचित होइन, फ्रान्सको एक मिडियाले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको विश्व च्याम्पियन भनेर समाचार छापेको छ, हो सो मिडियाले भनेजस्तै हामी पछिल्लो १४ वर्षमा १५ औं प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रश्तावमा छलफल गर्दैछौं’, उनले भने । अध्यक्ष नेपालले जनता विपदमा हारगुहार गरिरहेका बेला नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न पनि गरे ।

काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु कुटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबीच आन्दोलनको पाँचौ दिनमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आइतबार फेरि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरे । प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने गुल्मीका २२ वर्षीय रुपक गौतम र ३४ वर्षीय सरोज गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुले  कलेजको नेफ्रोलोजी ओपिडीमा निश्चित डाक्टरको नाम लिएर बिरामीलाई उपचारको लागि आएको भन्दै भित्र पस्न खोजेका थिए ।  भिड भएका कारण चिकित्सकले एकछिन बाहिर रहन भन्दा उनीहरू कुटपिटमा उत्रिएको बुझिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा हातपातको यो नौलो घटना भने होइन । पछिल्लो समय एकपछि अर्का घटना बाहिरिरहेका छन् । देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकहरु पीडित बनिरहेका छन् । तर, यो समस्याको समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । समस्याको पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधानका लागि काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो १५ दिन भित्र मात्रै सरकार, आन्दोलनकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बीच  दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर, सम्झौता गर्दैमा र अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्दैमा घट्ना घट्दैन भन्ने अवस्था भने देखिएको छैन । दोस्रो सम्झौता भएको भोलिपल्टै घटेको यो घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ । समस्या एउटा उपचार अर्कै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कुटपिटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच गत भदौ ३१ मा ६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको लगत्तै फेरि देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरुमाथि कुटपिट तथा हातपातका घटना नरोकिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरे । सोही पक्षसँग सरकारले शनिबार फेरि ६ बुँदे सहमति गर्याे । सरकार र आन्दोलनकारी बीच दुईपटक नै भएका सम्झौताहरु भने समस्याको कारण भन्दा बाहिर देखिएका छन् । चिकित्सकहरुले पनि समस्याको कारणलाई समाधान गर्न माग अगाडि नबढाउने र सरकारले पनि मुल समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहितका अधिकांश वक्ताहरुले जनसंख्याको अुनपातमा चिकित्सकको संख्या नहुँदा बिरामीका आफन्त तथा बिरामीहरु आवेगमा आएर प्रतिवादमा उत्रिने गरेको धारणा राखे । सो बैठकमा चिकित्सक कुटपिट हुनुको मुख्य कारण जनसंख्याको बढ्दो अनुपातमा जनशक्ति, अस्पताल र प्रविधिको व्यवस्था नभएको वक्ताहरुले बताएका थिए । बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या दरबन्दीको व्यवस्थापन नगरी गर्न नसकिने बताए । उनले अहिलेकै दरबन्दी कायम राखेर देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने समेत धारणा व्यक्त गरे । ‘दरबन्दी यही राखेर हामीले जे नीति, कानून बनाएपनि (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई ईंगित गर्दै) हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक भएका स्वास्थ्य संस्था छैनन् । मन्त्री बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा भएको दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरुपनि आवश्यक क्षेत्रमा खटिन नमान्ने र पहुँचको दुरुपयोग गरेर काजमा नै बस्ने कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए । विशेषगरी राजधानीका निश्चित अस्पतालमा पहुँचवाला चिकित्सकहरु केन्द्रित हुने र ग्रामिण क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सीमित अस्पतालहरुमा भिडभाडको स्थिति देखिएको बैठकमा सहभागी अन्य वक्ताहरुको समेत भनाइ थियो । नेपाल आवासीय डाक्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. कपिल गौतमले नेपालमा चिकित्सकहरुको उत्पादनमा कमि नभएपनि डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले उपचार गर्नु परेको बताए । एक जना आवासीय चिकित्सकले निरन्तर ४० घण्टासम्म ड्युटी गर्नु परेको अवस्थामा डाक्टरको निद्रा र प्यासलाई कसैले नहेरेको भन्दै पस्डा व्यक्त गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रतिएक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । तर, नेपालमा प्रतिडेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा बोल्ने चिकित्सक र सांसदहरुले बताएका थिए । एक दिनको ओपिडी समयमा ८० जना सम्म बिमारी हेर्नु पर्ने अवस्थाले बिमारी र बिमारीका आफन्तलाई रोगको बारेमा बुझाउन नसकिएको चिकित्सकहरुले गुनासो राखेका थिए । तर, संसदको समितिमा उठेको मूल विषय वा समस्याको कारण सम्बोधन गर्ने विषय शनिबार भएको सम्झौतामा उल्लेख नै भएको पाइँदैन । सम्झौतामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्ने, कुटपिटका घट्नाको कारक तत्व पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । तर, मन्त्री, सांसद र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल कारणलाई भने सम्बोधन गर्ने प्रत्यक्ष वाक्यांश दुवै पटककाे सम्झौतामा उल्लेख गरिएन । जसकारणले समस्यालाई वास्तविक रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी दुवैले नचाहेका हुन कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार बसेकाे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । समितिमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरुले चिनियाँ राजदूतले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । गत शनिबार नेपाल चाइना हिमालय फ्रेन्डसिप नामक एक गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङले नेपाल र भारतको व्यापारको सम्बन्धमा कुटनीतिक हिसाबले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरे समेत उपस्थित भएको कार्यक्रममा राजदूत सोङले भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, तपाईंसँग भारतजस्तो छिमेकी छ । तर, भाग्यवश तपाईंसँग चीनजस्तो छिमेकी पनि छ, किनभने विशाल बजार छ, विशाल क्षमता छ जसमा तपाईंले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ । तर, यही सन्दर्भमा भारतीय नीति नेपाल तथा अन्य छिमेकीका लागि भने त्यति मैत्रीपूर्ण छैन र नेपालको लागि फाइदाजनक छैन । यसलाई नै हामीले नीतिगत बाधा भन्ने गछौं ।’ राजदूतले चिनियाँ बजारको सम्भावना दर्शाउँदै भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालले ७ अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात गरेको छ, यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले भारतबाट एक वर्षमा एक खर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्छ । अब अहिले तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि हरेक उत्पादन तपाईंले विश्वबाट, भारत र चीनबाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ, आफैं उत्पादन गरिरहनुभएको छैन । त्यसैले मैले महशुस गरेको एउटा मुख्य समस्या नेपाली राजनीतिज्ञ, नेता र साथीहरूले, चीनसँगको व्यापारमा घाटा भएको बताउने गर्छन् । हामी भन्ने गर्छौँ चीनमा नेपालको उत्पादनलाई स्वागत छ ।’ राजदूतको सोही अभिव्यक्तिको विषयमा सांसदहरुले संसदीय समितिको बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन् । बैंठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद डा. धवलशम्मशेर राणाले चिनियाँँ राजदूतले तेस्रो देशका विषयमा बोल्न नहुने भन्दै तत्काल माफि माग्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको बारेमा चिनियाँ राजदूतलाई बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, उनले बोलेको तत्काल फिर्ता लिएर माफि माग्नुपर्छ’, राणाले भने, ‘उनलाई यत्तिकै छाडियो भने यसको फाइदा अन्य देशका राजदूतले पनि लिन्छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल यसमा एक्सन लिनुपर्याे ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिरिर ढकालले नेपालका लागि चीनका राजदूतले दिएको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले चिनियाँ राजदूतलाई माफी माग्न लगाएर भविष्यमा त्यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । यस्तैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले दुई देशबीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्ने छुट कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई नभएको भन्दै त्यसको खण्ड्न गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नाम उल्ल्लेख नगरी यस्को कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्तक बनाउने काम गर्न नसके यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले छानविन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘म केही दिनदेखि काठमाडौंभन्दा बाहिर थिए, समितिको बैठकका लागि नै म बिहान मात्रै संखुवासभाबाट आएको हुँ, सामाजिक सञ्जालमा देखेर मैले यस विषयमा थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छु’, मन्त्री साउदले भने, ‘चीन र भारतसँग नेपालको मित्रवत् सम्बन्ध रहेको छ, नेपाल सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई लोकप्रियताका लागि नकरात्मक तर्क नगर्न भनेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले लोकप्रिय देखिन नकरात्मक विषय उछाल्ने गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै नकरात्मक विषयमा मात्रै धारणा नराख्न भनेका थिए । श्रेष्ठले सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्र झन खस्कदै गएको र नेपालमा मात्र करका दर बढी भएको भन्दै सरकारले कर घटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताएको तर, उपाध्यक्षले भने अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र झनै खस्किएको बताएको भन्दै मन्त्री महतले महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? भनेर सोधेका थिए । ‘केही दिन अघि मन्त्रालयमा तपाईको अध्यक्षले पोजेटिभ कुरा गर्नुभएको थियो, तर अहिले तपाईले पुरै नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नुभयो, तपाईले भनेजस्तो नेगेटिभ भैसकेको छैन् अर्थतन्त्र’, उनले भने, ‘पहिला तपाईहरुले संस्थागत आधिकारीक धारण के हो प्रष्ट पार्नुस्, एकै संस्थाका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले फरक–फरक कुरा गर्दा सबैलाई कन्फ्युज भयो ।’ मन्त्री महतले नकात्मक कुरा गरेर मात्रै लोकप्रिय हुन नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रका वास्तविक अवस्थाका बारेमा बझाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बैंकहरुले प्रशस्त तरलता छ भनेका छन् । धेरै रिपोर्टहरुमा आर्थिक अवस्था सुधार भएको भनिएको छ, तर तपाईहरु किन भएको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ नै नगरी नराम्रो कुरा मात्र गर्नुहुन्छ’, मन्त्री महतले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्रका विषयमा नकरात्मक कुरा गरेकाले त्यसको असर राजश्वमा पनि देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘तपाईहरुले गरेको रिपोटिङका आधारमा मानिसहरुले पैसा निकालेकै छैनन्, जिम्मेवार तहमा बसेकै व्यक्तिबाट नेगेटिभ रिपोर्टिङ हुँदा त्यसको असर राजश्वमा देखियो’, मन्त्री महतले भने । करका दर बढी भयो घटाऔँ कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एशियाली देशमध्येकै धेरे रहेको भन्दै घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा कर लगाएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्छामा परेको बताएका थिए । ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा हामीले साउन लागेसँगै जानकारी पाइसक्यौँ, दशैं तिहार सुरु हुन लागिसक्यो, गत वर्ष साउनदेखि नै एलसी खोल्ने काम सुरु भैसक्थ्यो’, उनले भने, तर, ‘अहिले साउन सकिँदासम्म व्यवसायीहरुले एलसी समेत खोल्न सकेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई इङ्गीत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पनि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।