विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले विनासकारी भुकम्पवाट क्षति भएकाहरुको लागि २५ करोड रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीले यस्तो राहतको घोषणा गरेका हुन् । यस्तै ग्रुपले १० हजार ओटा घर तथा सयवटा विद्यालय भबन पुननिर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि जानकारी दिइएको छ ।

 २२ वैशाख । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धापासीको पार्क भ्यु होराईजन अपार्टमेन्टलाई बसोबास गर्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टिकर टाँसेको छ । बिभागको अनुगमन टोलीले महाभूकम्पका कारण होराईजनका पिलर तथा विममा समेत क्षति पुगेको भन्दै बसोबासका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित रातो स्टिकर टाँसेको हो । बिभागको अनुगमन टोलीले  उपत्यकाभित्रका अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवास भवनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी भवनको वास्तविक अवस्थाका बारेमा अहिले विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी संयोजकत्वको टोलीले स्थलगत रुपमा द्रुत लेखाजोखा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भूकम्पले धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा संरचनागत क्षति पुर्याए पनि अन्य अपार्टमेन्टमा भने घरभित्रका भित्ता मात्र चर्किएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट गएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । टोलीले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी अपार्टमेन्टको स्थलगत अध्ययन गरी रातो (बस्न नमिल्ने), पहेँलो (सामान झिक्न तथा मर्मत गरेर बस्न मिल्ने) र हरियो (बस्न मिल्ने) तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोही किसिमका स्टिकर टाँस्ने कामसमेत सुरु गरेको छ । बुधबारदेखि अनुगमन थालेको टोलीले सर्वसाधारणको जानकारी र सावधानीका लागि धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा रातो स्टिकर टाँसेको हो भने अनुगमन गरिसकेका अन्य छ अपार्टमेन्टमा पहेँलो र पाँच अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसेको छ । अनुगमनपछि टोलीले चण्डोलको प्रेस्टिज, बालुवाटारको विनायक, धुम्बाराहीको ग्य्रान्ड, टोखाको ग्य्रान्डी–१, टोखाको ग्य्रान्डी–२ र हात्तिबनको सिटिस्क्याप अपार्टमेन्टमा पहेँलो स्टिकर टाँसेको छ भने भाटभटेनीको इन्दे्रणी–१, भाटभटेनीको इन्दे्रणी–२, भाटभटेनीस्थित भाटभटेनी, लाजिम्पाटको टिसिएच र धुम्बाराहीस्थित धुम्बाराही अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसिसकेको छ । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीले विभागबाट ७० अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिएको र त्यसमध्ये निर्माण कार्य सम्पन्न भएकामध्ये ३० भवनमा मानिस बसिसकेको विभागको तथ्याङ्क छ । भूकम्पले राजधानीका अपार्टमेन्ट चर्किएपछि अधिकांश मानिस कि घर छोडेर बाहिर आफन्तको शरणमा बसेका छन् कि सोही घरमा डराएर बस्न बाध्य छन् ।

२१ बैशाख । महाभुकम्पबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएता पनि काठमाडौं उपत्यका भित्रका बस्तीहरुमा भने तुलनात्मक रुपमा प्रभाव कम देखिएको थियो । तर आर्थिक कारोबारका केन्द्रका रुपमा स्थापित चक्रपथ भित्रका ठुला कर्पाेरेड बिल्डिङहरुमा भने भूकम्पको प्रभाव देखिएको छ । चक्रपथ भित्रका अधिकांश कर्पाेरेट विल्डिङहरु चर्किएका छन् भने केहि ठुला अपार्टमेन्टमा चिरा समेत परेको छ । सुन्धारास्थित सिटिसी मलको सैयौं ठाउँमा चिरा परेको छ । मलको अघिल्लो तथा काठमाडौं महानगरपालिका पट्टीको भागमा ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको देख्न सकिन्छ । फाईभ स्टार सुबिधा सहितको सिनेमा हल तथा भर्खर मात्रै मोबाइल बजार सञ्चालनमा आएको सिटिसी मल पनि व्यवसायीक भवनका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । तर महाभूकम्पका कारण चिरा परेसँगै यो मल बन्द गरिएको छ । उता, दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि चर्किएको छ । नबिलको केन्द्रिय कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्धारको दुबै पट्टीको भाग चर्किएको देखिन्छ । दरबारमार्गकै राईजिङ मललाई पनि महाभूकम्पले पिरोलेको छ । यो मलका पनि ठाउँ–ठाउँमा चर्किएका छन् । हात्तिसारको साखः स्टिलको भवन पनि चर्किएको देखिन्छ । भवनको मुल गेटको माथी चर्किएको छ भने केहि पिलरहरुका प्लाष्टर समेत उप्किएको छ । पुतलीसडकै स्टार मल पनि दर्जनौं ठाउँमा चिरा परेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक किचलोका कारण लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको यो मल पनि भूकम्पको चपेटामा परेको हो । नेपालमा मलहरुमा सपिङको कल्चर विकास गरेको दावी गर्ने कमल पोखरीको सिटी सेन्टरमा पनि ठाउँ ठाउँमा धाँजा फाटेको छ । सेन्टरका सबै छेउहरु चर्किएपछि यो पनि अहिले बन्द भएको छ । दर्जनौं कर्पोरेट हाउसहरुको कार्यालय रहेको सनराईज बिज पार्कलाई पनि महाभूकम्पले प्रभावित पारेको छ । यस भवनको अगाडी देखि दाँया बायाँ सबै तिर चर्किएका छन् । कालिकास्थानको गगनचुम्बि सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टलाई त झन महाभूकम्पले चिरा चिरा पारेको छ । जोडेर बनाईएको यो भवन दुई चिरा बन्ने तयारीमा छ भने यसका भित्ताहरु हजारौं ठाउँमा चर्किएका छन् । चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरलाई पनि महाभूकम्पको चपेटाले छाडेन् । यसको पनि दायाँवायाँका भित्ताहरु चर्किएका छन् । राजधानीमा कर्पाेरेट बिल्डिङका रुपमा चिनिएका ठुला भवनहरुमा पुगेको क्षतिका कारण अब कर्पोेरेट हाउसहरुलाई कार्यालयको अभाव हुने देखिन्छ ।  

विकासन्युज /काठमाडौं, वैशाख १८ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःस्र्थापनाका लागि लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले एक करोड रुपैयाँ बढीको सहयोग घोषणा गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत् एक करोड दुई लाख २२ हजार दुई सय २२ रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैंकले सहयोग रकममध्ये ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःर्बासको प्रक्रियाका लागि खर्च गर्ने विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । यस्तै, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि बैंक तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा १० लाख प्रदान गरेको जनाएको छ । बारा जिल्लामा रहेका सहकारीहरुले पनि करिब चार लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघले नुवाकोट, दोलखा, धादिङ र रामेछापमा सम्बन्धित जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ४० टन बराबरको चामल, चिउरा र चाउचाउ वितरण गरेको जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विभिन्न जिल्ला तथा शिविरहरुमा करिब १० लाख बराबरको १५ हजार प्याकेट खाद्यान्न, ४ सय क्यारेट पानी र १ सय ५० थान त्रिपाल वितरण गरेको जनाएको छ ।

विकासन्युज /  काठमाडौं, वैशाख १७ । बैशाख १२ र १३ गते गएको विनाशाकारी भूकम्पमा परीआन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत तीन जना अधिकृत र एक जना नायव सुव्वाको  निधन भएको छ । कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा  भूकम्पमा परी कर अधिकृतहरु मुक्ति पण्डित, विजय साह, कमला तिमल्सिना र नासु भास्कर सापकोटाको निधन भएको हो । सो घटनापछि  विभागको स्टाफ वैठक वसी कर्मचारीको मृत्युमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र राहत तथा पुनस्थापना कार्यमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई  निर्देशन दिइएको छ । सेवा कार्यालय  संचालनमा रहेको भवन भूकम्पबाट पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भई कार्य संचालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको हुँदा तत्काल कार्य संचालन गर्नका लागि हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ को नयाँभवन डाइमण्ड टावर (होटल ग्याङजोङसंगै रहेको) मा तत्कालका लागि कार्यालय संचालन गर्ने  तयारी थालिएको छ ।

विकासन्युज काठमाडौं, १७ बैशाख । सरकारले भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगदसहित खाद्यपदार्थ पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री बामदेव गौतमको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म १६ ओटा ट्रक र ५ ओटा हेलिकप्टरबाट १ हजार ३ सय ३६ क्विन्टल चामल, १ सय ८७ क्विन्टल चिनी, १ हजार ८ सय क्विन्टल चिउरा, ९ हजार कार्टुनमा  बिस्कुट र चाउचाउ पठाइएको छ । यस्तै, भुजिया, दालमोठ, सिमी, नुन र पिउने पानी पनि पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, टेन्ट ४ हजार ७ सय थान, त्रिपाल १ लाख १८ हजार थान, कम्बल ३ सय थान, ब्ल्यांकेट २ सय १० थान, सोलार लाइट ३ हजार ५ सय २८ थान र ९ बोरा लत्ता कपडा पठाएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विकासन्युज/ बैशाख १६, काठमाडौं । गत शनिबार र आइतबार गएको भुकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार बिहानसम्म बजेसम्म ४७ सय ८५ पुगेको छ भने  ९ हजार ९५२ जना घाईत भएका छन् । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार सो संख्या बुधबार बिहान ६ बजेसम्मको हो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४८ जनाले ज्यान गुमाएका र  ५३ सय ७६ जना  घाईते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौ जिल्लामा १०३९ जना,  ललितपुरमा  १५९ जना र  भक्तपुरमा  २५० जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म सबैधन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोक मा पुगेको छ । त्यहाँ १२६० जनाको मृत्यु भइसकेको प्रमाणित भएको छ भने सो संख्या बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तथ्यांकमा क्षति पूर्व क्षेत्र   मृतक ५१ घाईते २०४ भोजपुर २ सुनसरी ७ सोलु २२ ओखलढुंगा १७ ताप्लेजुंग १ मोरङ् २ मध्य क्षेत्र मृतक २८८५ घाईते ३२२१ रामेछाप २४ सिन्धुपाल्चोक १२६० धनुषा १ मकवानपुर ३४ रसुवा ३०२ दोलखा ५४ चितवन ६ नुवाकोट ५६० धादिङ ३५५ सिन्धुली ९ बारा ५ पर्सा ५ सर्लाही १ रौतहट १ काभ्रे २६८ पश्चिम क्षेत्र मृतक ३९९ घाईते ११३० गोरखा ३९१ कास्की २ नवलपरासी १ तनहु १ लमजुङ्ग ४ मध्य पश्चिम क्षेत्र मृतक २ घाईते २१ रोल्पा १ रुकुम १ स्रोतः नेपाल प्रहरी

विकासन्युज/ काठमाडौ, वैशाख १५ । भूकम्पका कारण बैक तथा वित्तीय संस्था बनद हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै  राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका पदाधिकारी बोलाएर सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको  छ । बैंठकपछि बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकमार्फत नगद ५० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत निकाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै एक पटकमा एटिएमबाट १६ हजार रुपैयाँ निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक दिनमा एउटा एटिएमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म झिक्न सकिने छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले भने । विकास बैंक संघको बैठकले पनि तोकिएका शाखा कार्यालय खुला राख्ने र ५० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन सकिने र सीमा तोकिरहन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले जतिपनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । उता भूकम्पले केही भवनमा समस्या देखिए पनि गरगहना र अन्य बहुमूल्य सामान राखिएका बैंकका लकरमा ठूलो क्षति नपुगेको बैंकर्स संघले बताएको छ ।   संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले क्षतिको कुनै खबर नआएको जानकारी दिए । विकास बैंक संघले पनि भौतिक क्षति भएको सूचना नरहेको बताएको छ । ‘लकरमा क्षति पुगेको कुनै खबर छैन,’ पौडेलले भने ।

११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।  

१० बैशाख/यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा न्युनतम प्रक्रिया पूरा नगरी भटाभट नयाँ कर्मचारी नियुक्ती हुन थालेको छ । सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाउँदै गरेको कम्पनीमा अहिलेसम्म कर्मचारी नियामावली समेत बनेको छैन । bikashnews.com पदमा बसेकाहरुले शक्तिको भरमा न्यूनतम प्रक्रिया पनि पूर नगरी आफन्तहरुलाई भर्ती गर्न थालेपछि कम्पनीमा कराडौं लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमा मुख्य पदहरुमा स्याङ्जालीहरु नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल स्याङ्जाली भएकाले उनका आफन्तहरुले यस कम्पनीमा जागिर खाने मौका पाएका छन् । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउण्टेट पनि नियुक्ती प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा ५ जना नियुक्त भएकोमा २ जना अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा परेका र ३ जना अध्यक्ष पौडेलका आफन्त भएको स्रोतले बतायो । पहिलो चरणमा अध्यक्ष पौडेलको जोडबलमा अधिकृतद्धय प्रदीप अर्याल र माया चापागाई नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुबै जना स्याङ्जाली र अध्यक्ष पौडेलको नातेदार भएको स्रोतले बतायो । सहायकस्तरका दुई जना अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । अधिकृत तहका २ जना र कम्पनी सचिव अध्यक्ष पौडेलका नजिकका आफन्तले नियुक्त पाएको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीले यही बैशाख पहिलो साता कम्पनी सचिवमा उज्जवल राज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती दिएको सूचना पार्टीमा धापासी काठमाडौं भनिए पनि उनी पनि स्याङ्जाली हुन् । ‘नागरिकता प्रमाण पत्र स्याङ्जाको छ । अध्यक्षले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने भ्रम फैलाउन अस्थायी ठेगानामा नियुक्ती दिलाए’– छनौट समितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विकासन्युजसँग भने । ‘स्थायी ठेगाना अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्ने हो, व्यवस्थापनका कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्’ छनौट समितिका अर्का सदस्यले बताए । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘अर्थमन्त्रीले पठाएको व्यक्ति, कर कार्यलयको हाकिम, उनले भनेपछि नाई कस्ले भन्ने’ एक जना सञ्चालकले बताए । अध्यक्ष पौडेले काठमाडौं कर कार्यलय क्षेत्र १ का प्रमुख भएको र अधिकांश बीमा कम्पनी सोही कार्यलय मातहतमा रहेकाले करका हाकिमका अगाडि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आज्ञाकारी भएको स्रोतले बतायो । पुर्नबीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह कमजोर भएकोले पनि धेरै विषयमा तालमेल नमिलेको बताइन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल पनि अध्यक्षको आज्ञाकारी भूमिकामा सीमित रहेको, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र निर्णय गर्ने र संस्थागत प्रणालीको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । आकस्मिक बीमा कोष हुँदा बीमा समितिको स्वीकृतमा मात्र कर्मचारी परिचालन हुने थियो । कोष पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ‘कर्मचारी नियमावली नबन्दासम्म साविकको नियम अनुसार गर्नु’ भन्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालको कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, कम्पनी सचिव पनि नहुँदा कम्पनीको दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएकाले तत्काल कम्पनी सचिव करारमा नियुक्त गरिएको हो’ सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रसिंह साउदले बताए । कर्मचारी नियुक्तीमा अध्यक्ष मात्र निर्णयक नभएको उनले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरेको हो, अध्यक्ष स्याङ्जाको भएकाले स्याङ्जालीले मौका नै नपाउने भन्ने होइन, संयोग परेको होला ’–उनले भने ।

२ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो तलबको १६१ प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सुविधा पाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदानकोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषवाहेक थप १४ किसिमका सुविधा पाउने गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारीले पाउने विषेश प्रकारका १४ सुविधामध्ये ७ प्रकारका सुविधा सवैले पाउने गरेका छन् । थप ७ प्रकारका सुविधा भने विषेश समुहका कर्मचारीले मात्रै पाउने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहन वापतको खर्च तलब खर्चको १६१ प्रतिशत पुगेको महालेखाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा तलब बाहेक प्रोत्साहन भत्तामा ७३ करोड १४ लाख र गत आर्थिक बर्षमा ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

३० चैत । लगानी बोर्डले आफूसँग वार्ता गर्ने कम्पनीले वार्ता शुल्क नै करोडौ रुपैयाँ तिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वार्ता गर्न शुल्क पनि तोकेको छ । बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने जलविद्युत आयोजनाका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने क्रममा बोर्डले वार्ता गर्ने कम्पनीसँग वार्ता शुल्कबाफत प्रति मेगावाट एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर  लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डले निकट भविष्यमा तीन वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । सोमबार नै लगानी बोर्डले ७५० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणलाई दुर्त गतिमा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यस परियोजनाले लगानी बोर्डसँग पीडीए वार्ता गर्न वार्ता शुल्क मात्र ११ करोड २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पीडीएको तयारीको क्रममा रहेको अन्य दुई कम्पनीसँग मात्र बोर्डले बार्ता शुल्क मात्र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिने भएको छ । बोर्डले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ३ र ६०० मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी २ मा परियोजनाको पीडीए गर्दैछ । यही निर्णय ढिला गर्दा लगानी बोर्डले दुई कम्पनीसँग २७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । यसअघि पीडीए गरेका अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग बोर्डले यस्तो शुल्क लिएको थिएन । दुबै आयोजना ९/९ सय मेगावाट क्षमता जलविद्युत कम्पनी हुन् । सोमबार गरेको निर्णय यी दुई कम्पनीसँग पीडीए हुनुपूर्व भएको थियो भने लगानी बोर्डले पीडीए वार्ता शुल्कबाट मात्र कम्तिमा २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने थियो । ‘सब मिलोमत्तो हो, भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा शुल्क थिएन, चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा वार्ता शुल्क राखियो’ एक जना विश्लेषकले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले केही समयअघि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा पीडीए मोडल तयार भएकोले अन्य आयोजनासँग पीडीए गर्दा धेरै हदसम्म कपी पेष्ट मात्र हुने बताएका थिए । पीडीए क्रममा वार्ता गर्दा विज्ञहरुलाई करारमा लिनु पर्ने र उनीहरुलाई तिर्नु पर्ने शुल्क महँगो हुने भएकाले आम्दानीको जोहो गर्नु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । तर पीडीए वार्ता गर्ने टोलीमा सरकारी अधिकारीहरु मात्र राखिएको छ । उक्त टोलीमा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख संयोजक, अर्थ, उर्जा, कानुन तथा न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित ७ जना तोकिएको छ । सरकारको कोषबाट तलव सुविधा उपयोग गरिसरहेका कुनै पनि सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई कुनै पनि सरकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिन नहुने सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई केही महिना अघिमात्र दिएको थियो । पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठिन प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव अक्षरस पालना गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यक्त गरेका थिए । तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सरकारी अधिकारीहरु रहेको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न ‘वार्ता शुल्क दर तोकेर’ डलरमा खाने निर्णय गरेको छ । सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन सोमबारको बैडकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिएको छ । यस परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब साठी अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डले निर्देशन पनि दिएको छ । साथै, वर्षायाम शरु हुनु अगाबै आयोजना स्थलमा भौगर्भिक लगायत अध्ययन गर्न सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अविलम्ब काम अगाडि बढाउन संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा लगानी बोर्डको कार्यलयका सहसचिव सदस्य रहने उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्वन्धमा दुबै आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी–गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

bikashnews २६ चैत । स्मार्ट टेलिकमले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण असन्तुष्टि भएको छ । युनिफाईड लाइसेन्स लगेर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणबारे स्मार्टले दिएको जवाफमा प्राधिकरण सन्तुष्ट नभएको हो । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चार अधिकृत पवन शाक्यले दिएको स्पष्टीकरणले प्राधिकरणलाई झनै रुष्ट बनाएको हो । ‘हामीले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण र भावी कार्ययोजना समेत मागेका थियौं तर पत्रमा कुनै योजना पेश गरिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । स्मार्टले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘स्मार्टले आत्मालोचना गरेको छ तर हामी उसको जवाफबाट सन्तुष्ठ छैनौं’ प्रवक्ता मिश्रले भनाई छ । यस विषयमा चैत २७ गते बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नयाँ निर्णय गर्दैछ । सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौकासहितको अल्टिमेटम दिन सक्ने मिश्रले जानकारी दिए । लामो समयसम्म लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेकालाई कारवाही गरिने र नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्वर झाले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ९ गतेको बैठकले लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र काटेको थियो । १५ दिने अल्टिमेटमसहित प्राधिकरणले पत्र काटेपछि स्मार्ट चैत २५ गते दुई पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले २०६९ साल चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाईड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले २०७० बैशाख पहिलो हप्ता ३५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर युनिफाईड लाईसेन्स लगेको थियो । तर दुई बर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत सेवा सुचारु गरेको छैन । नियमानुसार लाईसेन्स लगेको ९० दिन भित्र सेवा शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टसँगै युनिफाईड लाईसेन्स पाएको युटिएलले भने अझै पनि लाईसेन्स लगेको छैन । प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र काटेपछि युटिएलले दुई महिना समय मागेको छ । स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानी कर्ताका रुपमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत, सिंगापुरको लालशाहु डिष्ट्रीव्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत र इजरायली कम्पनी जिलेट स्याटेलाईटको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । लामो समयसम्म लाईसेन्स ओगटेर बस्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकारणले अर्काे शसक्त सेवा प्रदायकको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।

१७ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले बीटी कारोबारमा रहेको सेयर १५ दिनभित्र बेचिसक्न लगानीकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र बिक्री गर्न नसक्नेले आफ्नो नाममा सेयर प्रमाणपत्र लिईसक्न वा डिम्याट एकाउण्टमा जम्मा गर्न लगानीकर्तालाई नेप्सेले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको प्रभावले आगामी दुई साता बीटीको सेयर बिक्रीको दवाव बढी हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर गत दुई सातादेखि सेयर बजारमा गिरावट भएकोले विटीमा कारोबार गर्नेले नोक्सान खाएर बिक्री नगरी आफ्नो नाममा सकार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएको बताईएको छ । त्यस्तै चैत २२ गतेदेखि सेयर खरिद गर्नेसँग अनिवार्य डिम्याट खाता हुनु पर्ने र खरिद गरिएको सेयर अभौतिक रुपमा खातामा जम्मा हुने नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७२ बैशाख ६ गतेदेखि ७ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार अभौतिक रुपमा मात्र हुने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीहरुमा ग्लोवल आईएमई बैंक, हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट फाइनान्स, महालक्ष्मी फाइनान्स, यूनिलिभर, तारागाउँ रिजेन्सी होटल रहेको नेप्सेद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी निश्चित कम्पनीको अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै जाने प्रक्रिया जटिल भएको सेयर ब्रोकर संघको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेल बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत कम्पनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नेप्से र सीडीएसले अहिले अपनाएको विधिले लगानीकर्तालाई अन्यौलमा पार्छ’ उनी भन्छन्–हालको ७ वटा कम्पनी त सम्झन सजिलो होला, कम्पनीहरुको संख्या बढाउँदै जादा सम्झन र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।’

१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।

९ चैत ।  उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई  पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको  उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले  पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने  र  युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।

९ चैत । नेप्से परिसुचकमा एकोहोरो गिरावट आएको छ । बिहान कारोबार खुलेदेखि नै घट्ने क्रममा रहेको नेप्से करिब साढे सात अंक तल आएको हो । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म नेप्से परिसुचकमा सुधार हुन नसकेपनि अन्तिम साताबाट सुधार हुने गरेको यस अघिका बर्षहरुमा देखिदै आएको हो । अहिलेको गिरावटमा बजारमा पस्नेले बैसाख देखि असार मसान्तमा मुल्य परिवर्तनबाट राम्रो फाइदा पाएको देखिदै आएको छ । तर यसपटक परिदृश्यमा केही परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । बजारमा नक्कली सेयरको बिगबिगी सार्वजनिक भएसंगै अत्तालिएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित भएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गिकरण गर्दै भाका ननाघेका र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न र पाँच प्रतिशत जोखिम वापतको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने अंकलन गरिएको छ । यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता कारोबार गर्न सशंकित देखिएका हुन् । कतिपय बैंकहरुहरु यसले नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइरहेका छन् । त्यसो भएमा अघिल्लो पटक २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने दरमा पनि कमि आएर १० प्रतिशत हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनलाई नसच्याएमा बैंकहरुको नाफा मात्र नभएर सेयर बजार पनि ओरालो लाग्ने छ । सेयर बजारमा हाल पनि करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यसबीच यस निर्देशनलाई लिएर केही सकारातमक पहलहर भइरहेको बुझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले हाल लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनु ठिक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस दिन भने बजारमा सुचीकृत जलविद्युत् समुहको परिसुचक बाहेक सबै घटेका छन् । बीमा, बैंकिङ, बिकास बैंक लगायतको समुह उच्च अंकले घटेको छ । यस दिन १९ करोड रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । ग्लोबल आइएमइ र चिलिमे जलविद्युत्को मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर काराबोर भएको छ । यस दिन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, साहरा बिकास बैंकको सेयर मूल्य नौं देखि १० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ ।

८ चैत । वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि र आफ्ना कर्मचारी सक्षम बनाउने आफ्नो प्रमुख तीन लक्ष्य रहेको नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आइतवार पदभार ग्रहण लगत्तै नीतिगत सम्बोधन गरेका नेपालले आफ्ना प्राथमिकता बारे जानकारी गराएका हुन् । ‘‘ कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्रको ‘ब्रेन’ भनेको वित्तीय क्षेत्र’ हो भने वित्तीय क्षेत्रको मुटु बैंकिङ्ग, हो, त्यसैले वित्तीय स्थायित्व नै मेरो पहिलो लक्ष्य हो,’’ गभर्नर डा. नेपालले भने । निजी क्षेत्रसंगको समन्वय बढाउदै जाने बताएका नेपालले यसको लागि उनीहरुको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढाउनेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुशासनको पक्षमा ध्यान दिने नेपालले बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र प्रति यस क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको प्रसंग पटक पटक उठाएका नेपालले यस क्षेत्रको नियमन र सहजिकरण गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै नेपालले राष्ट्र बैंकबाट भोलीका दिनमा निजी क्षेत्रलाई समस्या नआउनेमा आश्वस्त पारेका छन् । नेपालले ६० प्रतिशत जनता अझै बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले यस्तो पहुँच वृद्धि पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको दायरा बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नेपालको योजना रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा गरिएको प्रतिबद्धता जारी राख्ने बताएका नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । सरकारसंगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिहरुमा ध्यान दिने र अन्य नीतिहरु बनाउँदै अगाडी बढ्ने नेपालले बताएका छन् । उनले आफु सहित गभर्नरका तीनै जना प्रतिस्पर्धी हाल राष्ट्र बैंकमा रहनुले काम गर्न इतिहास कै राम्रो अवसर बन्न गएको उल्लेख गरे । कर्मचारी सबल र सक्षम नभएसम्म बैंकले काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो प्राथमिकताको बिषय भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले आफुहरुबाट गभर्नरलाई जुनसुकै समय सहयोग हुने प्रतिवद्धता दिएका छन् । उनले हाल अर्थतन्त्रको अवस्था सबल भएकोले नेपाललाई काम गर्न सजिलो भएको समेत टिप्पणी गरे । अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि ३० बर्ष नाघिसकेको भन्दै बैंकका केही युनियनले सेवा अवकाशको अवधि थप्नु पर्ने सुझाव नेपाललाई दिएका छन् । उनीहरु मध्ये केहीले कर्मचारीको सेवा वृद्धि गर्ने समय भएको भन्दै नेपाललाई त्यसमा नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकमा १४ सय कर्मचारी रहेका छन् । कार्यक्रममा केही युनियन पदाधिकारीले नव नियुक्त गभर्नरले सफलता कायम गर्न बैंकिङ माफियाहरु प्रति कडा नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।

७ चैत । हालै एनबी इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक हात हालेको ग्लोबल आइएमइ समुहले पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न समुह अन्तर्गतका बिभिन्न कम्पनीले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आठ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आएमइ बैंकले पाँच करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र आइएमइ प्रालीले १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न प्रतिवद्धता दिएको छ । विहीवार कम्पनीहरुले प्रतिवद्धता अनुसार आफुले लगानी गर्न चाहेको रकमको ५० प्रतिशत ग्लोबलआइएमइको बैंक खातामा राखिसकेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरु बाहेक अन्य संस्थासंग ४५ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो । यो समुहमा माग गरेको भन्दा पनि बढि रकमको आवेदन कम्पनीहरुले गरेका छन् । यही समुह अन्र्तगत लगानी गर्न ग्लोबल आइएमइ सहित बिभिन्न कम्पनीहरुले ५५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता दिएका हुन् । बिशाल समुहले पनि २५ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिएको छ । बाँकी पाँच करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिनेमा गृह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, क्वान्टम क्यापिटल सहित एक कम्पनी रहेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उदेश्य अनुसार कम्पनीहरुसंग रकम माग गरेको हो । हाल भने कम्पनीमा चुक्तापुँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले जीवन बीमा कम्पनीको ९.०३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीको ३८.९४, अन्य संस्थाको पनि ९.०३ र सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरि चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँने भएको हो । पुनर्बीमा कम्पनीले गत फागुन एक गते कम्पनीहरुसंग लगानी गर्न आवेदन माग गरेको थियो । हालै ग्लोबल आइएमइ समुहले एनबी इन्योरेन्समा पनि करिब साढे सात करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । समुहको बैंकिङ, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, रेमिट्यान्स, जलविद्युत्, अटोमोबाइल, केबुल कार र सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी रहेको छ ।

५ चैत । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको नक्कली सेयर (अनुसुची सेयर) को धितोको जमानी बसेको अग्रवार सेक्युरिटीज ¬(ब्रोकर नम्बर ६) ले नै बैंकहरुलाई कर्जा रकम भुक्तानी गरेको छ । अग्रवाल सेक्युरिटीजले जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफुआफु बीच कारोबार गरेको नक्कली सेयरको जमानीे बसेको थियो । अग्रवाल सेक्युरिटिजले बसेको जमानीको आधारमा चिलिमेको १३ हजार पाँच सय कित्ता नक्कली सेयरको धितोमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र युनाइटेड फाइनानसले ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक रामहरी आचार्य, सृष्टि काफ्ले, सोना दाहालले ती सेयर बिक्री गरेका र गोविन्द घिमिरेले किनेका थिए । अग्रवाल सेक्युरिटीजले धितोपत्र बोर्डमा नै पत्राचार गरेर आफ्नो डुबेको रकम उठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले यसको विस्तृत विवरण अहिले प्राप्त नभएको जानकारी दिए । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालकहरुले नक्कली सेयर करोबार गरेको हुनसक्ने आशंकामा नेप्सेमा गठित कमिटिले अन्य ३२ वटा कारोबारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । बिभिन्न कम्पनीका २३ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयरको सुक्ष्म निगरानी र अध्ययन भइरहेको नेप्से स्रोतले बताएको छ । सञ्चालक घिमिरे, दाहाल र जीनएजीको नामबाट बिटी रसिदको आधारमा बिक्री भएका यी कारोबारको नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको हो । नक्कली कारोबारमा फरक फरक तरिका नक्कली सेयर भएको प्रमाणित भएका कारोबारहरुमा जीएनजी कम्पनीका सञ्चालकहरुले फरक फरक तरिका अपनाएको भेटिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सेयरको नक्कली अनुसुची बनाएर यी समुहले आफुआफुमै कारोबार गरेको र ती सेयरको धितोमा कर्जा लिएको देखिएको छ । कम्पनीले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर बसेको प्रहरीले भेटेको थियो । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । समुहले कम्पनीको नक्कली छाप, लेटर प्याड नै बनाएर अस्थाई अनुसुची प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको हो । सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर भने सक्कली नै रहेको खुलेको छ । लगानीकर्ता रुक्मणी बस्नेतले बिक्री गरेको ती सेयर नामसारीको लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा पुगेर हराएको थियो । त्यही सेयर भेटेका जीएनजीका प्रतिनिधिले फर्जी हस्ताक्षर गरेर पुन बिक्री गरेको खुलेको हो । को को छन् जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ? जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ब्रोकर कम्पनीमा काम गरेका व्यक्ति देखि बैंकमा कार्यरत व्यक्ति रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्ययक्षमा गोविन्द घिमिरे रहेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा सोना दाहाल, सृष्टि काफ्ले, एभरेष्ट बैंकको शतुंगल शाखामा कार्यरत रामहरी अर्याल, अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत भरतबहादुर थापा, ब्रोकर कम्पनीमा काम गरिसकेका छत्र थापा रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अन्य सञ्चालकमा अर्याल पत्नि कविता खनाल, शुष्मा कोइराला, सकुन्तला घिमिरे समेत रहेका छन । छत्र थापाले अरुण सेक्युरिटीज र अग्रवाल सेक्युरिटिजमा काम गरिसकेका छन् । अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत रहदा थापा गएको साता प्रक्राउ परेका हुन् । उनको पक्राउसंगै नक्कली सेयरको कारोबार स्पष्ट रुपमा सतहमा आएको हो । यो समुह एक बर्षदेखि नै नक्कली सेयरको कारोबारमा सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ । सञ्चालक समितिमा रहेका केही महिला सदस्यहरुलाई फसाइएको हुन सक्ने समेत आशंका गरिएको छ । सेयर बजारबारे अनभिज्ञ केही महिला सदस्यको नामको आडमा फर्जी कारोबार समेत गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट बुझिएको छ । फसाइए लगानीकर्ता रुकमणि बस्नेत सीडीएससीमा पुगेर हराएको रुकमणी बस्नेतको सानिमामाइ हाइड्रोपावरको सेयर जीएनजीमा संलग्नको हातमा पर्यो र समुहले फर्जी दस्तखत समेत गरेर त्यही सेयर बेचे । यही कारण मात्र फर्जी सेयरको कारोबारमा बस्नेतको नाम समेत पटक पटक सञ्चार माध्यममा आयो । फर्जी सेयर करोबार भएका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नेप्सेले केही दिन कारोबारमै प्रतिबन्ध समेत लगायो । नक्कली कारोबार गर्नेको नाममा बस्नेत नै रहेपछि उनले आफैले गरेको अन्य करोबार समेत शंकाको घेरामा आयो । बस्नेतको कारोबार गरेको जेएफ सेक्युरिटी (ब्रो.७) लाई समेत नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्यो । तर जेएफ मार्फत भएको बस्नेतको कारोबार अनुसन्धानको क्रममा सही रहेको फेला परेको थियो । यही कराण जेएफसेक्युरिटीजको कारोबार नेप्सेले चाँडै नै खुल्ला गरिदियो । नेप्सेले त्यही समय सिप्रवी सेक्युरिटीजको समते कारोबार खुल्ला गरिदियो । सिप्रवीबाट बस्नेतको नामको हराएको सेयरको फजी कारोबार गरेको बुझिएको छ । नेप्सेले अनुसन्धानको क्रममा भन्दै केही दिन अन्य ब्रोकर कम्पनी अग्रवाल सेक्युरिटिज, र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६) को पनि करोबार रोकेको थियो । नेप्सेले बुधवार यिनीहरु माथीको प्रतिबन्ध पनि खुला गरिसकेको छ । नेप्सेले यस बिषमा अध्ययन गर्न प्रवक्ता शम्भु पन्त सहित तीन जनाको एक कमिटि गठन गरेको छ । कमिटिले आगामी साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ । अहिले नेप्से र नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डबीच यस बिषयमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य नदिने सहमति भएको छ ।