३ चैत/राम्रो जागिरको खोजी गर्नेहरुलाई महत्वपूर्ण अवसर छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आगामी तीन वर्षमा झण्डै एक हजार पाँच सय कर्मचारी नियुक्त गर्दैछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत झण्डै एक हजार दुई सय कर्मचारीले आगामी तीन वर्षमा अवकाश पाउने भएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्षको उमेर हदका कारण २०७५ असार मसान्तसम्ममा एक हजार एक सय ६५ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउन लगेको हुन् । छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । वार्षिक करिब तीन सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना बनेको उनले बताए । नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्दा भौगोलिक समावेशीतालाई जोड दिइने भएको छ । ‘कर्मचारी नियुक्ती गर्दा केन्द्रमा मात्र नियुक्री गर्दैनौं, जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा बढी नियुक्ती गरिने छ’ शर्मा भन्छन्–जिल्ला तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ७ वर्ष सोही जिल्लामा काम गर्ने र क्षेत्रीय तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ५ वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कर्मचारी नियुक्ती गरिने छ ।’ यो विधिबाट नियुक्ती गर्दा कर्मचारीमा स्थायीत्व पनि आउने र स्थानीय तहमा व्यापार विस्तार गर्न पनि सजिलो हुने बैंकको विश्लेषण छ । अबकास पाउनेमध्ये अधिकांश कनिष्ट सहायक र सहायक प्रबन्धक रहेकाले सोही पदका लागि नयाँ नियुक्ती गरिने उनले जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफू नियुक्त भएपछिको तीन वर्षमा व्यापार दोब्बरले बृद्धि भएको र वार्षिक वृद्धिदर २५ प्रतिशतभन्दा माथि भएकोले कर्मचारी दरबन्द पनि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हाल बैंकमा दुई हजार पाँच सय ५७ दरबन्दी रहेको र यसलाई वृद्धि गरी ३००० बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ११ जनाले ६५ जनाले अवकास पाउने र करिव चार सय दरबन्दी वृद्धि गर्ने तयारी भएकोले आगामी चार वर्षमा कम्तिमा १५ सयले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रोजगारीको अवसर भएका छन् ।

२९ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जा अन्र्तगत सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जामा नै राख्नु पर्ने भएको छ । यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत नोक्सानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गीकरण चार भागमा बाँड्दै आएकोमा सुक्ष्म निगरानी बर्ग थप गरेर पाँच भागमा बिभाजन गरेको हो । असल कर्जाको बर्गिकरणमा राष्ट्र बैंकले भाका ननाघेको र तीन महिनाको भाका नाघेको कर्जा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही वर्गमा रहेको कर्जाको सुक्ष्म निगरानी भइरहेको अवस्थामा भने त्यसलाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जाको रुपमा बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने भएको छ । असल कर्जा र सुक्ष्म कर्जा दुवै सक्रिय कर्जाकै रुपमा रहने छन । तर यी कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भने फरक फरक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । असल कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको लागि भने पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन महीनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई बै.क तथा वित्तीय संस्थाले कमसल कर्जाको रुपमा लिनुपर्ने र २५ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शंकास्पद बर्गमा पर्ने र यस्ता कर्जाको लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एक बर्षभन्दा बढि भाका नाघेका कर्जा भने खराब कर्जामा रहने र यस्ता कर्जाको लागि शत प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुनर्संरचना गरेको, पुनर्तालिका गरेका, कमसल, शंस्कादपद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाको रुपमा लिइने गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले दुई लाख रुपैयाँसम्मको चेक सट्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन नपाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम रकमको चेक साट्दा पनि शुल्क लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वयवस्थापकिय पद तीन महिनाभन्दा बढि समय रिक्त राख्न नपाउँने समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

२८ फागुन । फर्जी सेयर कारोबार भएको आशांकामा नेप्सेले चार ब्रोकर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको  छ । सेयर टुक्रर्याउँदा दिने ‘अनुसुची’ (अस्थाई प्रमाणपत्र) को फर्जी कारोबार भएको आशंकामा नेप्सेले ती ब्रोकरको कारोबार रोक्का गरेको हो । नेप्सेले अग्रवाल सेक्युरिटिज ( ब्रोकर नम्बर ६), जे एफ सेक्युरिटिज (ब्रो. ७), सिप्रवी सेक्युरिटीज (ब्रो.२२) र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६)को कारोबार रोक्का गरेको हो । नेप्सेले बिभिन्न बिषयमा छानबिन गर्न भन्दै यी कम्पनीलाई कारोबारबाट रोक्का गरेको हो । स्रोतका अनुसार चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी अस्थाई प्रमाणपत्रको कारोबार भएकोले उनीहरुमाथी छानविन गरिएको हो । कति कित्ता सेयरको कारोबारमा समस्या आएको भन्ने खुल्न सकेको छैनन । सम्बन्धित ब्रोकरहरुले पनि यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । विहीवार छानविनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत् भएका बिभिन्न कम्पनीका अस्थाई प्रमाणपत्र कम्पनीबाट प्रमाणित नै भएको केहीको दाबी छ । तर यसमा कुनै पक्षले पनि विस्तृत जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । स्रोतका अनुसार छानविन प्रक्रिया चलिरहेकोले यसबिषयमा कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने निर्णय भएको छ । ‘छानविनमा प्रभाव पर्ने तथा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका कसैले पनि यसबारेमा तत्काल केही उल्लेख नगर्ने सहमती भएको छ,’ ती स्रोतले बताए । विहीवार नै नेप्सेका पदाधिकारी रहने गरि छानविनको लागि तीन सदस्यीय टोलि गठन भएको छ । यो टोलीले छानविनको क्रममा रहेका ब्रोकरहरुको पुराना कारोबारहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । यसैबीच बुधवार नै ललितपुर प्रहरीले प्रकाश तिमिल्सिनालाई फर्जी सेयर प्रमाणपत्र कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रक्राउ गरेको छ । गिरोह नै संलग्न रहेर फर्जी सेयरको करोबार भएको र करिब दुई करोड रुपैयाँको कारोबारमा समस्या रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । गिरोहले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर फर्जी सेयर कारोबार गरिरहेको , हस्ताक्षर प्रमाणिकरण समेत आफैले गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको ललितपुर प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा गठन भएको कमिटिले एक साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ ।

२५ फागुन/निजी क्षेत्रमा काम गरेर ख्याती कमाएका नामी बैकर्सले सरकारी बैंकहरुलाई प्रत्याएनन् । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट प्रक्रिया अपनाउँदा उक्त प्रक्रियामा नाम चलेका कुनै पनि बैंकर्सको सहभागिता भएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया जारी राखेको छ । यतिसम्म कि ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा डेपुटी सीईओहरु मध्ये कसैले पनि नेपाल बैंकको सीईओ पदप्रति चासो देखाएनन् । फागुन १० गतेसम्मको निर्धारित समयमा ७ जनाको मात्र आवेदन परेको र कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा सीईओ वा डेपुटी सीईओमा कार्यरत कसैको पनि आवेदन नपरेकोमा छनौट समितिका एक जना सदस्यले निराशा व्यक्त गरे । उनी भन्छन्–‘यो अवस्था भनेको सरकारी बैंकप्रति निजी क्षेत्रका बैकर्सले अझै विश्वास नगरेको सूचक हो ।’ एक जना बैकर्सले भन्छन्–सरकारी बैंकमा क्षमताले होइन, चाकडीले जागिर पाइन्छ । क्षमता हुने व्यक्ति चाकडी गर्न जाँदैन ।’ उनी भन्छन्–कृषि विकास बैंकमा पनि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छानिएको हो । तर मन्त्री तथा राजनीतिक नेताको सबैभन्दा बढी चाकडी जसले ग¥यो उसैले जिम्मेवारी पायो ।’ नेपाल बैंकमा सीईओको लागि अनलराज भट्टराई, कुमार लम्साल र देवन्द्रप्रताव शाह लगायत ७ जनाले आवेदन गरेका छन् । भट्टराई र लम्साल निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरिसकेका अनुभवी बैंकर्स हुन् । शाह कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धक र बीमा समितिको अध्यक्ष भईसकेको व्यक्ति हुन् । उनीहरु तीनै जना हाल कुनै बैंकमा क्रियाशिल छैनन् । एक जना बैंकर्स भन्छन्–‘नेपाल बैंकमा देवेन्द्रप्रताव शाहलाई सीईओ बनाईने निश्चित छ ।’ अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँगको निकटतालाई आधार शाहले नेपाल बैंकमा नियुक्ती पाउने पक्कापक्की भएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षमतालाई हेरियो भने भट्टराई, लाम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एकले नियुक्ती पाउने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार छनौट समितिले यसै साता सीईओ नियुक्ती गर्ने तयारी साथ काम अगाडि बढाएको छ । समितिले आवेदक सातै जनासँग अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण लिँदैछ । जानकारहरुका अनुसार तीन पुस्ता पुराना बैंक, सबैले चिनेको र विश्वास गरेको, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार र पुँजी भएका यस्ता सरकारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुने चाहाना धेरै बैंकर्समा छ । राजनीतिक निकटता र चाकडी गर्ने प्रवृद्धिको कमी निजी क्षेत्रमा काम गरेका बैंकर्सलाई सरकारी बैंकमा जान पहिलो अवरोध हो । दलगत राजनीतिक युनियनको जवरजस्र्ती प्रभाव र दवाव नियुक्ती पछि काम गर्ने हुने दोस्रो ठूलो कठिनाई हो । र, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी बैंकमा कम पारिश्रमिक अनाकर्षको तेस्रो प्रभावशाली तत्व हो । यो पनि पढ्नुहोस । नेपाल बैंकको सीइओमा सात जनाको भिडन्त

२४ फागुन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष लगानीकर्ताहरुले लिन बाँकी रहेको लाभांश थप बढेको छ । २१ वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले लान बाँकी नगद लाभांशवापत रकममा गत बर्ष असार सम्ममा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको हो । गत बर्ष असारसम्ममा यी वाणिज्य बैंकबाट लगानीकर्ताहरुले लैजान बाँकी रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कम्पनीहरुको बार्षिक वितिय विवरणले देखाउँछ । अघिल्लो बर्ष असारसम्ममा भने यसरी लैजान बाँकी रकम ५९ करोड ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लैजान बाँकी १४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । यही कारण पनि यस बर्ष बैंकबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ कम्पनीमा आठ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आफ्नो बाँकी रहेको लाभांश लगेको देखिन्छ । यी आठ कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी लाभांश रकममा अघिल्लो बर्षभन्दा गत बर्ष कमि आएको छ । बैंकहरुले पाँच बर्षदेखि भुक्तान नभएको लाभांश बारे पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्ने र आफ्नै वेवसाइटमा समेत नामावली सहित जानकारी राख्ने गर्छन् । तरपनि लगानीकर्ताहरुले लाभांश लिन चासो नदेखाएको र थोरै सेयर कित्ता हुँदा नगन्य लाभांश पाइने कारणले यसरी लाभांश थुप्रिरहेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि बिदेश गएकाहरु, मृत्यु भएका व्यक्तिहरु, लाभांश बारेमै जानकारी नभएको कारण पनि लाभांश भुक्तानी लिन नआउने गरेको पाइन्छ । तर बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश आफ्नो संस्थामा रहेको खातामा नै राखिदिने गरि सेयरधनि खाता नै सञ्चालनमा ल्याएका छन । प्राथमिक सेयर निष्कासनको क्रमदेखि नै लगानीकर्ताले यस्तो खाता खोल्न सक्छ । सेयर धनिको मञ्जुरीमा बैंकले सोही खातामा लाभांश राखिदिने समेत गर्छ । यसले लाभांशको तुलनामा आवतजावत खर्च बढि हुने लगानीकर्तालाई बैंकको जनसुकै शाखाबाट पनि लाभांश लिन सजिलो पर्छ । तर यस्तो खातोको प्रचलन पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अन्र्तगत पाँच बर्ष यता घोषणा भएको लाभांश वितरित नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो अवधि समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक यस्तो जानकारी सहितको सुचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि पनि लिन नआएमा भने यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो लाभांशको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा बैंकले कुनै नीति लिन सकेको छैन । यसरी भुक्तानी हुँन बाँकी लाभांश रकमलाई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा परिणत गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसमा पनि खासै प्रगती हुँन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले संरक्षण कोषको परिकल्पना गरेको हो । पाँच बर्षसम्म पनि लाभांश लिन नआएमा यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ती माथीको व्यक्तिगत अधिकार यसले हनन हुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नियमक निकायक धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच यस्तो कोष बनाउने बिषयमा बिभिन्न समयमा छलफल हुँदै आएपनि कुनै पक्षले यसलाई गम्भिरतासंग लिएको छैन । भारतमा यसरी भुक्तान हुन बाँकी रहेको लाभांशबापतको रकम घोषणा भएको सात बर्ष पछि लगानीकर्ता साक्षरता तथा सुरक्षण कोषमा जान्छ । सेयरमा आवेदन दिएर सेयर नपरेका वा कम परेकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएमा, अवधि पुगेर पनि भुक्तानी नभएका मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्र वापतको रकम पनि सात बर्ष पछि यही कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरु भने गर्न सकेको छैन । तर संस्थाहरुले सातबर्षको अवधि पुगेपछि आफ्नो वेवसाइटमा समेत यस्तो लाभांशको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । हालै वेवसाइटमा जानकारी दिनुपर्ने यवस्था भने सामुहिक लगानी कोषलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । तर यस्ता सुचनाहरु पछि पनि लाभांश लिन नगएमा यो रकम स्वतः सो कोषमा जान्छ । यो कोषमा एक पटक रकम गएपछि भने कसैको दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषको रकम लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउन लगायतका कार्यमा खर्च हुन्छ । यो कोषको व्यवस्थापन त्यहाको केन्द्र सरकारअन्र्तगत डिपार्टमेन्टस अफ कम्पनी अफयेर्सको संलग्नतामा बनेको मुख्य र सहायक कमिटिले गर्दछ ।

२० फागुन । एक बर्षको अवधिमा बिभिन्न बाणिज्य बैंकमा केही ठूला  लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको देखिन्छ । केहीले भने यो अवधिमा आफ्नो लगानी झिकेका छन । माछापुच्र्छेमा स्वामित्व बढाउँदै उपेन्द्र महतो उपेन्द्र महतो र उनी सम्बद्ध समुहकोमाछापुच्र्छे बैंकमा करिब ३७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुगेको बताइन्छ । एक बर्षको अवधिमा भने महतोको व्यक्तिगत नाममा रहेको सेयर स्वामित्व ६.७२ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । सानिमा बैंक, एनसेल, सानिमा हाइड्रोमा समेत लगानी रहेको महतो र उनको समुहले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन । हाल माछापुच्र्छे बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व समेत उनका भाइ डा.बिरेन्द्र प्रसाद महतोले गरिरहेका छन् । एभरेष्टबाट बाहिरिए निर्मल प्रधान निर्मल प्रधान र उनको समूह एभरेष्ट बैंकबाट लगभग बाहिरिएको छ । कुनै समय बैंकमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको प्रधानको एभरेष्टमा हाल देखिने स्वामित्व छैन । पछिल्लो समय प्रधानले नेपाल बैंक, गोरखा बिकास बैंक लगायतमा सेयर स्वामित्व बढाएका प्रधान छन् । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा प्रधानको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डको नाममा बैंकको ०.७४ प्रतिशत, श्रीमती रुकमणी प्रधानको नाममा ०.६८ प्रतिशत र छोरी रोमा प्रधानको नाममा ०.८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा प्रधानकी छोरी रोमा प्रधानको नाममा बैंकको एक लाख ३२ हजार कित्ता (०.६४ प्रतिशत) सेयर रहेको थियो । हाल भने प्रधानको नातेदार वा समुहको नाममा भएका लगभग सबै सेयर बिक्री भएको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा अग्रवाल समूह लगानी थप्दै बिदेशी संस्थासंगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्थापित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युके र अष्ट्रेलियाको उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालीमा भने अग्रवाल समूह नै बैंकमा लगानी भएको ठुलो समूह हो । गत बर्ष ०.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यही समुहमा शशी अग्रवालले यसबर्ष भने लगानी बढाएर ०.७ पुर्याएका छन । बैंकमा अग्रवाल समूहका अन्य बिविध व्यक्तिहरुको ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिन्छ । पारिवारिक भागबण्डासंगै एनआइसी एसियामा सघांइको स्वामित्व घट्यो, अग्रवालको बढ्दै अग्रवाल र संघाइ समुहको उल्लेख सेयर रहेको एनआइसी एसिया बैंकमा अग्रवाल समूहको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यता पारिवारिक भागबण्डाको कारण संघाइ र उनको समूहको भने भएको सेयर स्वामित्व पनि धेरै जनामा बाडिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्ममा यससमूहका सुभाषचन्द संघाइको बैंकमा सबैभन्दा धेरै ९.९८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्थ्यो । यही समूहका अन्य सदस्यहरुको पनि दुई प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व रहेको बार्षिक वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । तर आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीचको मर्जरको कारण सेयर अनुपातको कारण संघाईको स्वामित्व घट्न पुगेको छ । यसबर्ष सुभाषचन्द्र सघाइको सेयर स्वामित्व ५.३४ रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा यस समूहका निलम संघाइको ०.६५ प्रतिशत र पवन कुमार संघाइको २.८४ भने सेयर होल्डिङ रहेकोमा आव २०७०/७१ मा लगभग सबै घटाएका छन । गोविन्द सघांइको समेत ३.३४ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व घटेर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । त्रिलोकचन्द अग्रवालले भने ६.१५ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व बढाएर ९.५५ पुर्याएको छ । सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ हटे, रुपचन्द्र बिष्टका भाइको प्रवेश घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट हात झिकेका छन । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । बैंकमा थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले प्रवेश गरेका छन । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । लिलाम बिक्रीपछि राकेश अडुकियाको बिओकेको सेयर स्वामित्व सकियो कुनै समयका ठुला सेयर खेलाडी राकेश अडुकिया अध्यक्ष रहेको नेपाल मेन्था प्रोडक्सको बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको सेयर लिलामबाट बिक्री भएको हो । नेपाल मेन्थाको नाममा रहेको १.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व गत आवमा भने घटेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताहरुको सेयर स्वामित्वमा फेरबदल भएको देखिन्छ । (हेरौं चार्ट)

१९ फागुन । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्याज बढाउन थालेका छन् । एक महिनामा नै संस्थागत निक्षेपको व्याज ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट सबैभन्दा पहिलो लाभ संस्थागत निक्षेपकर्तालाई भएको छ । माग मसान्तसम्ममा संस्थागत निक्षेपकर्ताले वाणिज्य बैंकमा करिव ५ प्रतिशत व्याज पाएका थिए । फागुनको तेस्रो सातासम्ममा करिव ७ दशमलब ५ प्रतिशत प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाका अनुसार उक्त कम्पनीले पछिल्लो समयमा एक वर्षको मुद्दती खातामा ७ दशमलब ५ प्रतिशत व्याज पाउने गरी निक्षेप राखेको छ । विगतमा सो कम्पनीले ५ दशमलब ७५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप राखेको उनी बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत साता मात्र ७ दशमलब २५ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद अचार्यले बताए । केही समय अघिसम्म ५ प्रतिशत मात्र व्याजमा निक्षेप राख्दै आएको उनले बताए । नागरिक लगानी कोषले कम्तिमा ७ प्रतिशत व्याजदर उल्लेख गरी बढाबढमा निक्षेप माग गर्न बैंकहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । कोषका लगानी विभाग प्रमुख सुशीलकुमार अर्यालका अनुसार गत वर्ष बैंकहरुले पाँच प्रतिशत व्याज पनि दिन नमाने पछि कोषले वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाताको रकम राष्ट्र बैंकको व्याज नआउने खातामा राखेको थियो ।

१८ फागुन/वार्षिक विदा सकिएपछि कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उदयकृष्ण उपाध्याय फागुन १७ गते बैंकमा हाजिर हुनुपथ्र्यो । तर उनी उपस्थित भएनन् । जवकी उनी पाँच दिन प्रहरी खोरमा बसेर १५ गते साँझ छुटेका थिए । उपाध्ययलाई प्रहरीले छोड्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले घर विदामा बसेका कार्यकारी प्रमुख उपाध्यायको आचरण खराव देखिएको र बैंकको छविमा नकारात्मक असर परेको भन्दै निलम्वन गरेको थियो । यद्यपी उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिने बैंकको निर्णय छ । ‘उनी बैंकमा उपस्थिति हुने सम्भावना कम छ’–सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने–‘उपस्थित भईहाले भनेपनि भने पनि उनलाई बैंकले सफाई दिने आधार हामीले देखेका छैनौं ।’ उनी कुमारी बैंकमा मात्र होइन, अब बैकिङ क्षेत्रमा फर्कने सम्भावना ज्यादै लगभग शुन्य नै छ । गेष्ट हाउसमा गएर गैरकानुनी रुपमा यौन सम्पर्क गरेको प्रहरीको आरोप छ । तर उपाध्ययका आफन्तले बैंकका ऋणिले योजनाबद्ध रुपमा फसाएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरुको भनाई समस्याग्रस्त व्यवसायी सुधीर बस्नेततर्फ लक्षित देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत टाट पल्टिएर सडकमा पुगेको केहि समयमा नै उनीसँग विगतमा राम्रो कारोवार गरिरहेका केहि बैंकर पनि सडकमा पुगेका छन् । पहिला असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएका र पछिल्लो समय बस्नेतसँग सम्बन्ध विग्रिएका बैंकरमध्ये केहि भूमिगत भएका छन् भने केहिलाई अपत्यारिलो अभियोग लागेर सडकमा पुगेका छन् । समयमै कर्जाको सावा व्याज नतिरेको भनेर बस्नेतलाई पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने बैंक तत्कालिन किष्ट बैंक थियो । सो बैंकका तत्कालिन प्रबन्ध संचालक कमप्रसाद ज्ञवाली र बस्नेतको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो । ज्ञवालीकै विषेश सहयोगमा बस्नेतले तत्कालिन किष्ट बैंकवाट १३ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत कर्जा लिएका थिए । अहिले तत्कालिन किष्ट बैंकका तत्कालिन प्रबन्ध संचालक ज्ञवाली बैंकिङ कसुरको अभियोगमा भूमिगत छन् । बस्नेतसँग पहिला राम्रो सम्बन्ध भएका र पछि बिग्रेका अर्का बैंकर ग्राण्ड बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुधीर खत्री हुन् । उनको बैंकले बस्नेतलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत कर्जा पनि दिएको थियो । ग्राण्ड बैंककै नेतृत्वमा बस्नेतको कम्पनी अग्नि एयरलाईन्सलाई ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिईएको थियो । जुन कर्जा अझै उठेको छैन । पछि बस्नेत र खत्रीको सम्बन्ध विग्रियो । ग्राण्डले बस्नेतलाई कर्जा नतिरेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्यो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले तत्कालिन सिइओ खत्री र व्यवसायी बस्नेतबीचको कारोबार शंकास्प्रद देखियो । खत्रीले ग्राण्ड बैंकबाट राजीनामा दिनुप-यो । नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्ष समेत भएका खत्री अहिले बैकिङ फाँटमा सक्रिय देखिदैनन् । यस्तै पछिल्लो समयमा कुमारी बैंकका सिइओ उदयकृष्ण उपाध्यायको अनौठो अभियोगमा जागिर गएको छ । उपाध्यायलाई प्रहरीले कोटेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा यौनक्रियामा संलग्न भएकै अवस्थामा समातेर सार्वजनिक अपराध ऐन अनुसार कारवाही चलाएपछि उनको जागिर गएको हो । बैंक संचालक समितिले उनलाई सिइओबाट निलम्बन गरेको छ । बैंकको सिइओको जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति कुनै बेश्याघरबाट पक्राउ परेपछि उनको सामाजिक हैसियत लगभग सकिएको अनुमान गर्नेहरु पनि छन् । कुमारी बैंकले बस्नेतका विभिन्न आयोजनाहरुमा २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । बस्नेतले सावा व्याजको किस्ता समयमै नतिरेपछि कुमारी बैंकले पनि बस्नेतलाई कालो सूचीमा राखेर कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कुमारीबाट यो कार्यको नेतृत्व सिइओ उपाध्यायले नै गरेका थिए । बस्नेतले कर्जा लिएका अरु बैंक पनि छन् । उनलाई कर्जा दिने सबै बैंकले उनलाई कालोसूचीमा राखेर कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेका छन् । बस्नेतले आफूलाई अप्ठेरो पार्ने बैंकरहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा फसाएको विश्लेषण पनि हुन थलेको छ । बस्नेतले एकपछि अर्को बैंकर्सलाई फसाए भनेर निष्कर्षमा पुग्ने आधारहरु छैनन् तर उनको आशु लाग्यो वा यो संयोग मात्रै हो ? उनीसँग कारोवार बिग्रेका बैंकर्सहरु झनै चिन्तित भएको पाईन्छ । ज्ञवाली, खत्री, उपाध्ययले व्यक्तिगत भेटघाटमा आफूहरु विरुद्ध बैंकका केही ऋणिहरु लागेको बताउँदै आएका थिए । कुन कुन बैंकसँग कति कर्जा लिएका थिए बस्नेतले ? बस्नेतले १४ वटा बैंकबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । उनको कम्पनी कोहिनूर हिल हाउजिङ एण्ड कोहिनूर बिल्डर्सका नाममा पाँचवटा बैंकले ७० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी दिएका छन् । कोहीनूरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २१ करोड ७१ लाख, प्राइम कमर्शियल बैंकले २० करोड ४६ लाख, कुमारी बैंकले ७ करोड ३६ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ६ करोड १५ र नबिल बैंकले १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । त्यसैगरी ओरियन्टल बिल्डर्सका नाममा बैंकहरुको ३४ करोड रुपैयाँ कर्जा छ । ओरेन्टियल विल्डर्समा एनआईसी एसिया बैंकले २० करोड १ लाख, सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर्जा छ । यस्तै बस्नेतले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा पनि कर्जा लिएका छन् । उनल तत्कालिन किष्ट बैंकबाट १३ करोड, लुम्बिनी बैंकबाट ६ करोड ९३ लाख, ग्राण्ड बैंकबाट २ करोड ८० लाख, एनसीसी बैंकबाट १ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । सेन्चुरी बैंकले नितू थापाको नाममा बस्नेतलाई १० लाख रुपैयाँ कर्जा कर्जा दिएको छ । त्यसैगरी आयुषा बिल्डर्सका नाममा कुमारी र ग्राण्ड बैंकबाट बस्नेतले २१ करोड कर्जा लिएका छन् । जसमा कुमारीको १३ करोड र ग्राण्डको ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लगानी छ । त्यसैगरी रेसिडेल डेभलपर्सको नाममा बस्नेतले प्राइम कमर्शियल बैंकबाट ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएका छन् भने सेञ्चुरी बैंकबाट बीबी नेपाल ट्रेड कन्सर्नका नाममा साढे ३ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । बस्नेतको दिपाज बिजनेस कन्सर्नका नाममा सिभिल बैंकबाट ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

        अम्बिकाप्रसाद पौडेल अध्यक्ष एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड[divider] तपाईको नेतृत्वमा एनबी इन्स्योरेन्समा सञ्चालक समिति बनेको एक महिना बित्न लाग्यो, सञ्चालन किन नभएको ? कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप भने केही पनि अगाडि बढाएका छैनौं । कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन । चार वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा भएको छैन । हामी पहिले अडिट गरौं, नयाँ डीडीए गरौं, कम्तिमा माथिल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्था पनि गरौं र त्यसपछि मात्र व्यवसायिक काम शुरु गरौं भन्ने सोचेका छौं । अहिले त हामीले बाँकी रहेका दाबी भुक्तानी गरिरहेका छौं । पुराना मुख्य समस्याहरु टुङ्गाएर नयाँ व्यवस्थापन टिमले यसलाई अगाडि बढाउनेछ । कम्पनी कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? नयाँ वर्ष २०७२ सालमा हामी बीमा क्षेत्र क्षेत्रलाई नयाँ उपहार दिनेछौं । एउटा कोमामा रहेको कम्पनीले पुनर्जन्म लियो भन्ने सन्देश लगानीकर्ता तथा यस क्षेत्रलाई दिनेछौं । ढिलोमा बैशाख एक गते सञ्चालनमा आउनेछौं । हामी नयाँ वर्ष २०७२ सालको शुरुवातदेखि नै हामी कम्पनी ‘स्मुथली’ रन गर्छौ । आजको मितिमा एनबी इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था कस्तो ? कम्पनीमा सर्वसाधारण र संस्थापक गरेर १४ करोड रुपैयाँको चुक्तापूँजी छ । कम्पनीको डीडीएको प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्ने हो भने १५ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको देखिन्छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ नकारात्मक नै छ । बीमा समितिले गरेको ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट प्रतिसेयर प्रति सेयर पाँच रुपैयाँ नेगेटिभ नेटवर्थ भएको कम्पनीमा प्रतिसेयर ८५ रुपैया तिरेर किन्नुको कारण के हो ? कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढि भइसकेको अवस्थामा संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिइरहेमा थप समस्या आउने देखेर बीमा समितिले कम्पनीको कारोबार पुरै बन्द गरेको हो । बीमा समितिको कम्पनीले गरेको ड्यु डेलिजेन्स अडिट रिर्पोट अनुसार दायित्व बढि देखिए पनि शंस्कास्पद देखिएका दायित्व समेत गणाना भएका छन् भने लिनुपर्ने शंस्कास्पद भुक्तानीहरु कुनै पनि गणना भएको छैन । लेखा सिद्धान्त अनुसार नै हो यो । तरपनि हामीले पनि त्यहा केही पैसा उठाउन सकौउला, कम्पनीमा रहँदा कसैले जघन्यै अपराध गरेका रहेछन भनेपनि त क्षतिपूर्ती लिन सक्ने अवस्था आउला नि । त्यही रकम पनि उठ्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । हाम्रो बुझाइ र हेराईमा एनबी इन्स्योरेन्स भनेको एउटा स्थापित भइसकेको कम्पनी हो । कम्पनीको आफ्नो कर्मचारी, शाखा, राम्रो नराम्रो जे भएपनि गुडविल पनि छ । नयाँ कम्पनी खोल्नुभन्दा छिटोछरितो तरिकाले यस कम्पनीलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा, बीमा समितिले विगत लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीको लागि अनुमति दिइरहेको छैन । यस्तोमा कतै न कतैबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यले पनि यो उपयुक्त विकल्प लागेर गरेका हौं । कम्पनीको गुडविलको पनि कुरा गर्नुभयो, के तपाईहरु एनबी इन्स्योरेन्स कै नाम बाट कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ वा नाम परिवर्तन गर्ने सोच छ ? सबै थोक नामले नै मात्र गर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौं । एनबी इन्स्यारेन्सको नाम उही रहेपनि यो कम्पनी अर्काे समूहले सञ्चालन गरेको छ भन्ने सन्देश बजारमा गइरहेको पनि छ, जान्छ पनि । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्ने ठुला–ठुला ग्राहक, हाउसहरुले हाम्रो उपस्तिथि थहा पाइसकेका पनि छन् । सासाना बिजनेशले एनबी वा गैरएनबी भनेर त्यती धेरै मान्यता राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तथापी नाम कै कुरामा पनि प्रक्रियागत कुरा हुन्छ । कसैले त्यति कै चहादैमा हुदैन । त्यसैले आम लगानीकर्ता सबैबाट नाम परिवर्तन गरौं भन्ने प्रस्ताव आएमा जाने छौं । तर तत्कालै नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छैनौं । कम्पनीको प्राथमिकता के के हुन् ? पहिलो प्राथमिकता नेपालको ऐन नियमको परिपालन गर्नु हो । हामी त्यसैले पूँजी संरचनालाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छौं । कम्पनीको नेटवर्थ नेगेटिभ भएपनि कम्पनीमा ९९ प्रतिशत संस्थापकले कल इन एड्भान्समा रकम जम्मा गरिसकेका छन् । नेपालको पुँजीबजार यस्तो उदाहरण यसअघि स्थापित भए जस्तो हामीलाई लाग्दैन । अहिले हामीसंग १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाम्रो अडिट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, हामीले भुक्तानी तथा राफसाफ अगाडि बढाइ रहेका छौं । हामी जुन दिन व्यवसाय गर्ने हिसाबले सार्वजनिक हुन्छौं, त्यो दिन भएका कामहरु पनि देखाउन सक्ने अवस्थामा आउछौं । पुरानो समस्या सल्टाउनु र नयाँ व्यस्थापन टिम बनाएर राम्ररी काम गर्ने वातावरण बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कहिलेदेखि कारोबारमा आउला, कतिमा कारोबार होला ? हामीले गर्न लागेको डीडीएको प्रतिवेदन आइसकेपछि र सञ्चालन शुरु गरेसंगै नेप्सेमा कारोबारको लागि ओवेदन गर्ने छौं । सम्भवतः जेठसम्म सेयर कारोबार शुरु गर्न अवोदन दिनेछौं । हामी संस्थापकहरुले १० बराबर आठ अनुपातमा हकप्रद सेयर बराबर रकम पनि राखिसकेका छौं । एनबी समूहको पनि हकप्रद हामीले खरिद गरेका छौं । सर्वसाधारणमा पनि यही अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्छौ । हामीले यसको पुनर्बीमाको हिस्सामा पनि लगानी बढाउनु छ । नेप्सेमा सूचिकृत भएपछि कतिमा कारोबार हुन्छ भनेर मैले बोलेभने नेप्सेले मलाई स्पष्टीकरण लिने छ । त्यसैले यो विषयमा बोल्न चाहान्न । माथिल्लो व्यवस्थापनका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया कहा पुगेको छ ? हामीहरुलाई बिभिन्न आवेदन प्राप्त भएको छ । हामी सम्भवतः यही फागुन भित्रमा नियुक्त गरिसक्छौं । यस कम्पनीका कतिसमयमा प्रतिफल पाउँने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ ? हामीहरुले हेर्दा दुई वर्षभित्र (आर्थिक बर्ष २०७२/७३) भित्रमा नेगेटिभ नेटवर्थलाई कम्तिमा पोजिटिभ बनाउछौं भन्ने लक्ष्य लिएका छौं । तपाई हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ । यो कम्पनीले भने कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? हाम्रो करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको कुल लगानी छ । त्यसमध्ये १५ प्रतिशत रियलस्टेट क्षेत्रमा छ । एनबी इन्स्योरेन्स, दोर्दी लगायत हाइड्रोपावर जस्ता दीर्घकालिन क्षेत्रमा पनि केही लगानी छ । बाँकी भने सेयरमा लगानी गरेका छौं । बिशेषगरी बीमा, बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका छौं । बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफमा छ । नेपाल लाइफमा हाम्रो ५०/६० हजार कित्ता बराबर रहेको छ । अन्य लाइफ र नन लाइफमा पनि छ । बैंकहरुमा भने प्राय सबैमा छ । रकमको हिसाबले हेर्दा नविल, एभेरेष्ट लगायत ठूला बैंकहरुमा छ तर सेयर संख्याको आधारमा सानामा धेरै देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुभएको छैन ? लघुवित्तमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीमा हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा धेरै कमाइ गर्यौं । हामीले बीमा कम्पनी छ सात सय मै किनेका थियौं, त्यसो त संस्था नै लघुवित्त भनेको जस्तो नि रह्यो । त्यस्तै बैंकहरुको प्रतिफलसंग तुलना गर्दा लघुवित्तमा लगानी उचित देखिएन । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेनौं । लघुवित्त कम्पनीहरुको मूल्य त अहिले निकै बढेको छ , लगानी गनुपर्ने रहेछ जस्तो लागेको छैन ? म बजारमा कुन वेभ आएको छ भन्नेमा त्यति विश्वास गर्दिन । हामी प्राविधिक, आधारभुत र मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्छाै । यो क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक रुपमा वृद्धि भएको हो । बीमा पनि कहिले काँही यस्तै देखिन्छ । खासमा यो माग र आपूर्तिको कारणले मूल्य बढेको हो । ‘माग र आपूर्ति’ ले आएको कुरामा हामी त्यति विश्वास गर्दैनौं । जस्तो कुनै जगमा आधा पानी राखेर छल्काइदियो भने पनि पानीको सतह माथी आएको देखिन्छ । तर जब पानी छछल्किन छोड्छ पुरानै अवस्थामा आउँछ । त्यसैले माग र आपुर्तिमा खेलेर बढाइएको सेयरमा पछि लाग्नु हुँदैन । तर बोनस सेयरकै आशामा लगानीकर्ताहरुले बीमा र लघुवित्तमा लगानी गरिरहेका पनि देखिन्छन त ? बीमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने दैनिक रुपमा वृद्धि छ । बीमा कम्पनीहरु खोलिने क्रम रोकिएको छ । बजार बढिरहदा बीमा कम्पनी संख्या बढेको छैन । त्यसैले बीमा कम्पनीको वृद्धि २०/२५ प्रतिशतसम्म छ । त्यसको बजारको वृद्धि अझ बढी हुन्छ । लघुवित्त तर्फ समस्या चुनौति के छन् भने लगालग नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरु आइरहेका छन । कम्पनी बढेको छ, तर व्यवसाय संकुचित हुदैछ । वाणिज्य बैंकहरु आफैले एसएमई भनेर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको कर्जा दिन्छन् जिल्ला जिल्लामा । विकास बैंक, वित्त कम्पनीले समेत साना तथा मझौला कर्जा बढाइरहेका छन । यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा डुब्लिकेशनको धेरै कुराहरु आइरहेको छ । कम्पनीहरुको उदेश्यभन्दा बाहिर रहेको लुप होलबाट कमाइरहेका छन । त्यसैले भोलीको सम्भावना कम होला भनेर लगानी नगरेका हो । अल्पकालमा लगानी गर्ने उदेश्यले सामूहिक लगानी कोष जस्ताले पनि यी कम्पनीका सेयर खरिद गरिरहेका देखिन्छन् । तरपनि अल्पकालमा लगानी गर्ने सेयर त तत्काल बिक्री गर्न सकिने ‘लिक्विड’ हुनुपर्दछ । यी क्षेत्रको सेयर ‘हाइली लिक्विड’ हुनुपर्छ । तर यो क्षेत्रको सेयर सिजनेवल देखिन्छ । तपाईले चाहेको समयमा बिक्री गरेर निस्कन हुन समस्या छ । मलाई अल्पकालमा ठूलो परिमाणमा यस्ता सेयरमा लगानी गर्न हुन्छ भन्ने नलागेर हो । केही लगानी भने गरेका छौं । संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरमा विभिन्न विभेद छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो विभेद हुनुहुदैनथ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो । संस्थापक सेयरमा एउटा निश्चित समयपछि खुला गरिनुपर्छ । संस्थापक संस्था जन्माउने आमा हो । बच्चा नहुर्किउन्जेलसम्म जसरी आमाबाबुको दायित्व हुन्छ, कम्पनीको पनि त्यस्तै हो । तर बच्चा परिपक्व भएपछि छोरालाई च्यापेर राख्नु पर्छ भन्ने जस्तै विभेद संस्थापक सेयरमा छ । संस्थापकलाई निश्चित अवधिपछि सेयर किनबेचमा खुकुलो बनाइदिनु पर्दथ्यो । अर्काे कुरा तपाईले लगानी गर्ने पनि त्यही सय रुपैयाँ हो भने संस्थापक लगानीकर्ताले गर्ने पनि उही । प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबारे अन्तराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? प्राय सबैजसो देशमा निश्चित समयअवधि पछि संस्थापक सेयर माथिको बन्धन फुक्का गरिन्छ । यस्तो अवधिपछि सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरबीचको अन्तर नै रहदैन । मैले नेपालको लागि सुझाउन पर्यो भने यस्तो वर्गिकरणको अवधि पाँच वर्षको उचित मान्छु । यदी यसभन्दा लामो समय राख्ने हो भने पनि चरणबद्ध रुपमा निश्चित प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई फुक्का गर्दै जाने छुट दिनुपर्छ । हुनसक्छ, दायित्व लगायतका विषयमा त्यही अनुसार चरणबद्ध रुपमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । तर कारोबार मूल्य र रकममा नै विभेद गरिनु हुदैन । हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेको छ कि छैन ? हामीले संस्थापक सेयरमा भन्दा सर्वसाधारण सेयरमा नै बढी लगानी गरिरहेको हुन्छ । मैले चाहेर पनि संस्थापक सेयर किन्न सक्दिन । बाफियाले पनि तीन बर्षसम्म नाफामा गएको कम्पनीले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी यो बीचको एक बर्षमा नोक्सानमा गयो भने पनि सेयर किन्न पाउँदिन । यदी कुनै कम्पनीले १० हजार मात्र रुपैयाँ कमायो भने पनि उसले सेयर खरिद गर्न सक्ने तर मेरो कम्पनीले नोक्सानमा गएपछिको अर्काे वर्ष नै एक करोड कमाए भनेपनि किन्न नपाउने ? यस्तो नियम व्यवहारिक भएन । संस्थापक सेयरधनीका मुुख्य पीडा के के हुन् ? पहिलो समस्या सेयर खरिद बिक्री नै नहुनु हो । संस्थापक सेयरधनी आफैले खरिदकर्ता खोज्नु पर्ने हुन्छ । बजारमा कुनै पनि ब्रोकरले खरिद कर्ता खोजि दिदैनन् । दुनियाँका कुनै पनि देशमा कर्जा तथा स्वआर्जनले संस्थापक सेयर खरिद गर्न पाइन्छ, यहाँ कर्जा लिएर संस्थापक सेयर खरिद गर्न नै पाइदैन । संस्थापक सेयरको सूचीकरण मै विभेद छ । व्यवस्थापनमा बस्ने संस्थापकलाई त ठिकै होला, अन्यलाई अछुत नै मानेको छ । अन्यलाई कम्पनीहरुले बार्षिक साधारण सभामा पनि बोलाउँछ, बोलाउँदैन त्यतिकै पिडा, सेयर बेच्न गयो मूल्य आधा भन्छ । खरिद गर्ने मान्छे आफैले खोज्नुपर्छ । लाभांशमा एक रुपता छ र चित्त बझाउन सकिरहेका छन् ।

पुरुषोत्तम बस्नेत, संयोजक–सामसङ मोबाइल महोत्सव मोबाइल महोत्वको उत्तरार्धमा आईपुग्दा उपभोक्ताको प्रतिक्रिया र अवलोकनको अवश्था कस्तो छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सको सातौं बर्ष प्रवेशको अवसर पारेर हामीले फागुन १ गते देखि मोबाइल महोत्सवको आयोजना गरेका हौं । यसको नाम ‘सामसङ मोबाइल महोत्सव २०१५’ राखिएको छ । यसलाई हुवावे मोबाइलले सह प्रायोजन गरेको छ । हामी मेलाको उत्तरार्धमा आईसकेका छौं । उपभोक्ताहरुको आवागनले हामीलाई हौसला दिएको छ । कति वटा कम्पनीहरुको सहभागीता छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सका सबै मोबाइल बिक्रेताको यसमा सहभागीता रहेको छ । दुई दर्जन मोबाईल कम्पनीहरुले सहभागीता जनाएका छन् । त्यसमा सामसङ, हुवावे, माइक्रोम्याक्स, बिक्यु, जियोनी, पानासोनिक, भिडियोकोन, सोनी, एलजी लगायतका कम्पनी छन् । त्यसमा पनि सामसङ र हुवावे मोबाइलको बिक्री बढी देखिएको छ । उपभोक्ताका लागि सुविधाहरु के के छन् ? उपभोक्ताका लागि निःशुल्क प्रवेश कुपन दिएका छौं । लक्की ड्र मार्फत हरेक दिन तीन जनालाई मोबाइल उपलब्ध गराई रहेका छौं । हरेक मोबाइलको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत नै पाँच देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिईरहेका छौं । हरेक दिन ३० हजार मुल्यको स्मार्ट फोन पनि एक जनालाई दिँदै आएका छौं । अन्तिम दिन एक जनालाई ८० हजार मुल्यको एउटा मोबाइल उपलब्ध गराउँछौं । अवलोकन कर्ताहरुको संख्या कस्तो छ ? हामीले सात दिनमा तीन लाख अवलोकन कर्तालाई ताम्राकार कम्प्लेक्समा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेका छौं । दुई लाखले अवलोकन गरिसके अब लक्ष्यको नजिक छौं । हामीले यो महोत्सव मार्फत मोबाइलको व्यापार गर्ने भन्दा पनि ताम्राकार कम्प्लेक्सको पनि प्रवद्र्धन गर्न चाहेका हौं । ताम्राकार कम्प्लेक्स नै किन जानु पर्छ भनेर उपभोक्तालाई हामीले यो महोत्सव मार्फत सन्देश पनि दिन चाहेका हौं । अवलोकन कर्तामध्ये कति प्रतिशतले मोबाइल किनेका छन् ? महोत्सवमा आउने मध्ये पाँच प्रतिशत अवलोकन कर्ताले पनि मोबाइल किन्दैनन् र किनेका पनि छैनन् । आउने मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै मोबाइल किने भनेपनि एक बर्षसम्मको व्यापार धानिन्छ । महोत्सव भनेको बेच्ने मात्रै होईन् समान देखाउने ठाउँ पनि हो । मुख्य कुरा भनेको महोत्सवमा मोबाइलको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । पछिल्लो पटक सामसङ, जियोनी, हुवावे लगाएतका कम्पनीले भित्र्याएका नयाँ मोबाइलहरुको प्रवद्र्धन भैरहेको छ । त्यसमा केहि व्यापार पनि हुन्छ । हामीले ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई मोबाइल हबका रुपमा स्थापित गराउने प्रयास गरेका हौं । समग्रमा मोबाइलहरुको व्यापार कस्तो छ ? मोबाइल भनेको मानिसको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । मोबाइल पनि गाँस, बाँस, कपास जस्तो अनिवार्य वस्तु बन्न थालेको छ । तर आम बजारमा अश्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । महोत्सवमा भने ग्राहक र व्यापारीले बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन् । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ । मोबाइल आयातकर्ता कम्पनी र बिक्रेताहरु बिचको सम्बन्ध कस्तो छ ? आयातकर्ता र बिक्रेताबीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्ने हो । तर आजकल आयात कर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले मोबाइल बेच्न पाउँदैनन् । आयातकर्ताको शोरुमले मोबाइल देखाउने मात्रै हो तर उनीहरु त आफैं बेचेर बिक्रेताको पेटमा लात हान्दैछन् । सामसङ, हुवावे, कलर्स लगाएतका सबै जसो मोबाइलका आयातकर्ताहरुले शोरुम मार्फत मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्ने हो भने बिक्रेतालाई दिनै छाड्नु पर्छ । त्यतिबेला हामी पनि आफैं मोबाइल ल्याउन तिर लाग्छौं । ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई उपभोक्ताले किन रोज्ने ? सात बर्ष पहिले मोबाइल हब बनाउने उदेश्य सहित ताम्राकार कम्प्लेक्सको स्थापना गरिएको हो । यहाँ आधा दर्जन मोबाइल कम्पनीका सर्भिस सेन्टर, ५० बढी खुद्रा बिक्रेता, दुई दर्जन बढी मोबाइलका ब्राण्डहरुले शोरुम खोलेका छन् । ग्राहक पनि ठगिँदैनन् । मुल्य पनि अन्त भन्दा कम छ । ताम्राकार कम्प्लेक्स मोबाइल हब नै हो । तपाईको कम्पनी टेलि टु प्रालीले के गर्छ ? टेली टु प्रालीले न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलको थोक बिक्रेताका रुपमा काम गर्छ । न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलले सामसङलाई उछिन्नै लागिसक्यो । नेपालमा एक बर्ष भित्र हुवावेले सामसङलाई उछिन्छ । त्यसका आधारहरु के के हुन् त ? हुवावेका मोबाइलको मुल्य सामसङको भन्दा २० प्रतिशत कम छ । मोबाइल पनि राम्रा छन् । १५ हजार होली मोबाइल बेच्दा १५ वटामा पनि समस्या देखिएको छैन् । कम्पनीले ब्राण्डिङ पनि राम्रोसँग गरिरहेको छ । नेपालमा हुवावे मोबाइलको भविष्य राम्रो देखिदै गएको छ ।

२८ माघ । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो संचालक समितिलाई छल्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को कार्यकाल तोक्ने तयारी थालेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव संचालक समितिले पारित नगरेपछि गभर्नर डा. खतिवडाले आफू अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर दुई कार्यकालसम्म काम गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी स्वतः हट्ने गरी नयाँ निर्देशन ल्याउने तयारी गरेका हुन् । संचालक समितिले यस्तो निर्देशन ल्याउदा अहिलेको कार्यकाललाई पहिलो मान्नुपर्ने भन्दै गभर्नरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो । तर गभर्नर डा. खतिवडाले बैकल्पिक उपाय निकाल्दै अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने र सोको जानकारी आफ्नो संचालक समितिलाई गराउने भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म एकै संस्थामा काम गरेको सबै कार्यकाल गणना हुने र २ कार्यकाल पुगेका सबै अध्यक्ष, संचालक, प्रबन्ध संचालक र सिइओ हट्नु पर्ने निर्देशन जारी गर्ने तयारी भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने –संचालक समितिलाई जानकारी गराएर निर्देशन जारी हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापन समितिले आफ्नो निर्णय संचालक समितिलाई जानकारी गराउने गरी निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । व्यवस्थापन समितिले संचालक समितिलाई जानकारी गराएर पनि यस्तो निर्देशन जारी गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो ब्यवस्था ल्याउने वा तत्कालै निर्देशन जारी गरिहाल्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन । अहिले गभर्नर डा. खतिवडा एक औपचारिक कार्यक्रमको लागि फिलिपिन्समा रहेका छन् । उनले आफू नेपाल नआउदै यस्तो निर्देशन जारी गर्न आफू मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका भएपनि यस्तो विवादित विषयमा आफूहरु अपजस लिन नसक्ने भन्दै गभर्नर आउन्जेलसम्म पर्खिने सोच बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटै संस्थामा रहेको अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने र २ कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल हुन नसक्ने ब्यवस्था गरेमा केहि नाम चलेका सिइओको पनि जागिर जानेछ । यस्तो ब्यवस्था तत्कालै लागू भएमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सल्लाहकारसम्मको जागिर जानेछ । बाणिज्य बैंकका सिइओमध्यै सबैभन्दा लामो सयमदेखि एउटै संस्थामा रहेका व्यक्ति नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सिइओ उपेन्द्र पौडेल हुन् । उनी करिब १५ बर्षदेखि सो संस्थामा कार्यरत छन् । उनको पछिल्लो कार्यकाल अब करिब २ वर्ष बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्मकै कार्यकाल गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरेमा अबको एक वर्षपछि पौडेलको कार्यकाल थप गर्न पाइने छैन । यस्तै एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका मेगा बैंकका सिइओ अनिल शाहको पनि पदावधि थप हुने छैन । शाह पनि मेगा बैंकमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल काम गरिरहेका छन् । यस्तै एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरु अशोक राणा र सशीन जोशीको पनि आफूहरुले काम गरेका बैंकबाट जागिर जानेछ । राणाले हिमालयन बैंकमा सिइओ भएर काम गरेको २ कार्यकाल भन्दा बढी भैसकेको छ । जोशीले एनआइसी एशियामा सिइओको रुपमा काम गरेको पनि २ कार्यकालभन्दा बढी भएको छ । यी दुबै सिइओले आ–आफ्नो बैंकमा पछिल्लो कार्यकालको बाँकी अवधि मात्रै काम गर्न पाउने छन् । एकै संस्थामा काम गरेको २ कार्यकाल वा सोभन्दा बढी समय भएका अन्य सिइओहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंकका नारायणदास मानन्धर, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका राजनसिंह भण्डारी, सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, बैंक अफ काठमाडौंका अजय श्रेष्ठ, सिद्धार्थ बैंकका सुरेन्द्र भण्डारी र लुम्बिनी बैंकका शोभनदेब पन्त रहेका छन् ।

२६ माघ । धेरैजसो कम्पनीहरुले असोज/कात्तिकमै लाभांश घोषणा गरेपनि लगानीकर्ताले त्यो लाभांश मुख्यगरि बोनस सेयर हात पार्न भने समय लागि रहेको छ । पुरानो प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरुले बोनस सेयर हात पार्न समेत महिना बढि समय लाग्दै आएकोमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को सञ्चालनसंगै थपिएको नयाँ प्रक्रियाले यो अवधि लम्बिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘बोनस सेयर निष्कासन निर्देशिका, २०६७’ को परिच्छेद ४ को दफा ७ ले कम्पनीहरुको साधारण सभाले बोनस दिने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा सुचीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बोनस सूचीकरण गराउन समय लगाएका छन् । कतिपय मर्चेन्ट बैंकर धितोपत्र बोर्डमा नै बोनस सेयरको दर्ता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकोले पनि ढिला हुन गएको बताउँछन । ‘बोर्डले दर्ता गर्न समय लगाउने गरेकोले पनि यस्तो भएको हो, ’ एक मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले बताए । सूचीकरणमा भएको ढिलाईको कारण लगानीकर्ताले बोनस सेयरको खरिद बिक्री गर्न सकेका छैनन । कतिपय कम्पनीले बोनस सेयरको प्रमाण पत्र वितरण गरेकै महिना दिन बितीसक्दा पनि यता बजारमा भने ती सेयर सूचीकरण भएका छैनन । चाँडो अवधिमा लाभांश पाउँने अपेक्षामा देखिएका लगानीकर्ता यसबाट निराश हुन पुगेका हुन् । सीडीएससीको निर्देशनले पनि लम्ब्यायो असोज २० गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुको सेयर नामसारीमा पठाएको खण्डमा सेयर किन्नेले प्रमाण पत्रको सट्टा डिम्याटको रुपमा (अभौतिक/ विद्युतीय अभिलेख गरिएको ) सेयर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था सीडीएससीले गरेको छ । यही व्यवस्था कात्तिक २ गतेपछि अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा पनि लागु हुने बताएको छ । सीडीएससीको यो निर्देशन अनुसार यी दुई मितीपछि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाएका लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेपछि सेयर पाउँछन । असोज २० गतेपछि पनि अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज भएकोले लगानीकर्ताहरुले लाभांश पाउँन सेयर नामसारीमा पठाएका छन । यो अवधिपछि बोनस दिएका कम्पनीहरुले प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यौलमा परेपछि यो प्रक्रिया केही लम्बिएको थियो । तर अहिले धेरैजसो कम्पनीहरुले पहिले देखिनै सेयर आफ्नो नाममा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई बोनस सेयरको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेका छन । डिम्याट हुनेले झन् ढिलो पाउने तोकिएको मितीपछि नामसारीमा पठाएका वा डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्ताहरुको टिपोट सूचकिृत कम्पनीहरुको सेयर रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले निकालिरहेको छन् । ‘सेयर रजिष्ट्रार कम्पनीले पठाएको नामको सुची सीडीएससीको प्रणालीमा हालेपछि प्रणालीले नै त्यसअनुसार व्यक्तिको नाममा सेयर राखिदिन्छ, ’ सीडीएससीका प्राविधिक योगराज जोशीले भने । सेयर रजिष्ट्रारले लगानीकर्ताको नामको सुची पठाए मात्रै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा बोनस सेयर भने पाउँदैनन । ‘कम्पनीहरुले नेप्सेमा बोनस सेयर सूचीकरण गरेपछि हामी (सीडीएससी) कहा पनि आएर सेयर सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीहरुले यहा सुचीकरण गरेपछि बल्ल डिम्याट खाता भएका लगानीकर्ताहरुकोमा सेयर जान्छ, ’ सीडीएससीका प्रवक्ता सबिना पुजारीले भनिन । कतिपय कम्पनीले पुराना सेयर लगानीकर्तालाई बोनस प्रमाणपत्र जारी गरिसकेका छन । तर डिम्याट खातामा सेयर पाउनुपर्नेले भने कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा दर्ता नभइ सेयर पाउन सकेका छैनन । बानेस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीहरुको चुक्तापुँजीमा समेत वृद्धि हुने भएकोले सीडीएससीमा सुचीकरण हुन जाँदा उनीहरुले चुक्तापुँजीमा भएको वृद्धि अनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश कम्पनीले नेप्सेमा नै बोनस सेयर सूचीकरण नगराएकोले सीडीएससमा पनि निकै कम कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकरण भएको छ । सीडीएससीको अनुसार हाल बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक, गण्डकी बिकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, सिभिल बैंकले बोनस सेयर दर्ता गरेका छन । यता सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गरिसकेको भनिएको सिभिल बैंकले भने पुराना लगानीकर्तालाई समेत प्रमाणपत्र दिएको छैन । डिम्याट खाता खोल्न ढिला नगरौ असोज २० गतेयता वाणिज्य बैंकहरुको र कात्तिक दुई गतेयता अन्य कम्पनीहरुको सेयर नामसारीमा पठाउदा लगानीले डिम्याटको रुपमा सेयर पाउँने व्यवस्था सीडीएससीले गरेपनि कतिपय लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलिसकेका छैैनन । आफुले नामसारीमा पठाएको सेयर र कम्पनीले दिएको बोनस सेयर दुवै पाउँन लगानीकर्ताले अनिवार्य रुपमा डिम्याट खाता खोल्नै पर्र्ने हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनीले नेप्से र सीडीएससीमा बोनस सेयर दर्ता गराउन बाँकी छ । ढिलो चाँडो सबै कम्पनी दर्ता हुने भएकोले आफ्नो सेयर र बोनस लाभांश पाउन लगानीकर्ताले छिट्टै खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ।

२२ माघ । उच्च तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई माघको दोस्रो साता यसको व्यवस्थापनमा कम दबाब परेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा माघ दुई गतेको तुलनामा माघ नौं गते निक्षेप पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेर १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यता बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा भने सुधार देखिएको छ । बैंकहरुको कर्जा यो अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँले बढेर १० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘अहिले बैंकहरुमा उच्च तरलता छैन, बरु कर्जा बिस्तार गर्न पुँजी कमी हुन थालेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । सरकारी खर्च नभएको र रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि नदेखिएकोले अहिले बैंकहरुको तरलता संकुचन हुदै गएको छ । उनका अनुसार बैंकहरुसंग कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा रहेर कर्जा लगानी गर्न खासै रकम छैन । यही कारण पनि फागुन महिनामा बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर बढाउने सम्भावना रहेको उनी बताउछन । माघ नौं गतेको तथ्यांक अनुसार कुल निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ८०.२४ प्रतिशत रहेको छ ।हाल बैंकहरुले करिब आठ देखि १७ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन । ‘हामीसंग कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेर बाँकी रहने २० प्रतिशत रकम पर्याप्त छ, तर त्यसको लागनीको औजार नहुँदा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रमा बढि रकमको आवेदन परिरहेको हो,’ उनले भने । बैंकहरुले आफ्नो पुँजीको करिब १३ प्रतिशत रकम ऋणपत्र लगायतका उपकरणमा लगानी गर्न पाउँछन । हालै माघ १३ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तीन अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने टे«जरी बिल (ऋणपत्र)मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । ऋणपत्रको भारित औसत व्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशत रहेको छ । यता राष्ट्र बैंकले गत १९ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थामा करिब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप राख्न आवहान मागेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा ४१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राख्न राष्ट्र बैंकले आवेदन मागेको हो । बिकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ राख्ने भएको हो । एक बर्षे मुद्दतीको रुपमा राख्न खोजेको यो रकमले बैंकहरुलाई लगानीको लागि केही रकम भने उपलब्ध हुने देखिन्छ । तरपनि यो रकम त्यति पर्याप्त नभएको बैंकर्सहरु बताउँछन ।

१६ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थपेर अनुसन्धानशाला बनाउने भएको छ । २४ औं बर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा कम्पनीले आयोजना गरेको कारर्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । ‘हामी रजत जयन्ती मनाउने बर्षमा आइपुगेका छौं, यो बर्ष हामीले बिविध नयाँ कामहरु गर्नेछौं जसमध्येको एक अनुसन्धानशाला निर्माण पनि हो,’ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । यस्तो प्रयोगशालामा औषधि बनाउन आवश्यक मोलिक्युल तयार पारिने र यसलाई निर्यात गर्ने उदेश्य कम्पनीको रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान आवश्यक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन र सहयोग दिन सरकार तयार रहेको बताए । ‘त्यस सहयोगको आवश्यकताको पुष्ट्याइ गर्नुभयो भने हामी तयार छौं,’ उनले भने । तर गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रयाक्टिस (असल उत्पादन अभ्यास/जीएमपी) सर्टिफिकेसन पाएका नेपाली औषधी कम्पनीहरु प्रति अन्तराष्ट्रय बजारमा विश्वास गर्ने वातावरण नबनेको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक शर्माले उल्लेख गरे । उनले यस्तो प्रमाणिकरण तथा कम्पनीहरुको कागजातको विश्वसनियता बढाउने वातावरण बनाउन औषधि व्यवस्था बिभागले भुमिका खेल्नु पर्ने बताए । रजत जयन्ती मनाउने बर्षको रुपमा लिदै कम्पनीले सरकारसंग बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न अनुमती मागेको छ । सरकारले कुनै एक जिल्ला तोकिदिए त्यहाका सबै नागरिकलाई दक्ष बनाउने आफ्नो सोच रहेको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, दुई देखि पाँच मेगावाटका कुनै एक साना जलविद्युत् आयोजना बनाउन, विश्वविधालय सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएमा कम्पनी इच्छुक रहेको समेत कार्यक्रममा बताइएको छ । हाल कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको औषधिको दैनिक प्रयोगकर्ता एक लाख २० हजार रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । कम्पनीले हाल २१० थरीका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले हालसम्म आफ्नो जडित क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०६० मंसिरमा आइएसओ प्रमाणिकरण पाएको थियो । डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणिकरण भएको कम्पनीले हालसम्म स्थिर र चालु सम्पत्तीमा गरि एक अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीमा तीन सय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन । हाल नेपालमा औषधी उत्पादन क्षेत्रमा कुल २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ ।

१५ माघ । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर (प्राप्ति) गर्न लागेको छ । एक्विजिसनका लागि दुई बैंकबीच विहीबार प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रभु बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचन र ग्राण्ड बैंक नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष स्वरुप कोनेले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्र एक्विजिसन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । एक्विजिसन भएकोले बैंकको नाम, सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन समिति प्रभु बैंक कै कैं हुनेछ । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार एक्विजिसन सफल भएमा प्रभु बैंक नेपालका ठूला बैंकहरु मध्ये एक हुनेछ । प्रभु बैंकले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सेयर पुँजी ५ अर्ब २० करोड, निक्षेप ४५ अर्ब ९० करोड, कर्जा ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको शाखा १३४ वटा, एटीएम १२४ वटा र कर्मचारी करिव १ हजार ३ सय ५० जना हुनेछन् । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिशन गर्ने सम्बन्धि प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आगामी साता प्रस्ताव गरिने बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । एक्विजिसनपछि बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा माथि हुने भएमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता मनोमोहन श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार पुँजी प्रयाप्त भएमा राष्ट्र बैंकले सहमति दिनेछ’–उनले भने । एक्विजिसनपछि बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १० दशमल २० प्रतिशत हुने प्रभु बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने १६ दशमलव १७ प्रतिशत रहनेछ । स्वाप रेसियो कति ? ग्राण्ड बैंकका प्रमुख एक लगानीकर्ताले बताएअनुसार प्रभु बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १०० र ग्राण्डको सेयर प्रतिकित्ता ६७ रुपैयाँ स्वाप मूल्य कायम गर्ने समझदारी भएको छ । प्रभु बैंकले प्रतिकित्ता ६० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको तर ग्राण्ड बैंकले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ माग गरेको प्रभु बैंकका एक सञ्चालकले भने । ‘स्वाम रेसियो डिडिए गरेपछि मात्र तय गरिने उनले बताए । स्वाप रेसियो १०० र ६७ कायम गरियो भने मर्जरपछि बैंकको चुक्तापुजी चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २० करोड र ग्राण्ड बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । दुई बैंकबीच भएको स्वाप रेसियोको आधारमा ग्राण्ड बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट घटेर १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । विहीवार प्रभु बैंकको सेयर मूल्य तीन रुपैयाले घटेर ३०४ रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो भने ग्राण्ड बैंकको एक रुपैयाले मूल्य घटेर प्रतिकित्ता १८४ रुपैयाँका कारोबार बन्द भयो । ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले खरिद गर्ने खबर बजारमा आएसंगै यी कम्पनीको कारोबार उच्चले बढेको छ । ग्राण्डको तीन करोड ६८ लाख र प्रभुको तीन करोड ४३ लाख रुपैयाको सेयर कारोबार भएको छ । यसैबीच प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५४ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । प्रोभिजन राइटव्याकबाट बैंकले ८२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोले खुद मुनाफा वृद्धि भएको बैंकका अध्यक्ष देविप्रकाश भट्टचनले बताए । कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनका अनुसार प्रोभिजन गरिएको कर्जामध्ये सार्क हस्पिटलले २८ रुपैया तिरेको छ । एप्पल इन्टरनेशनलले १८ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । त्यस्तै, छायाँ क्रिशियन्टले १२ करोड, एचिभ फाउण्डेशनले ८ करोड, मल्लि ओटमोवाईल्सले ३ करोड, खनाल प्लाष्टिक र श्रेष्ट प्लाष्टिक उद्योगले ४ करोड रुपैयाँ  कर्जा तिरेका छन् ।

विकासन्युज/काठमाडौं २ माघ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै केन्द्रित भएको पाइएको छ । बैंकहरुको असोज मसान्तसम्मको कर्जा लगानीको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । नेपाल बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ४२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यसमध्ये सो बैंकले थोक र खुद्रा ब्यापारमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेपाल बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको २४ दशमलब ५७ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो लगानीको प्रमुख हिस्सा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै केन्द्रीत गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सो बैंकले १८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ६० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । सो बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको ३० दशमलब ६८ प्रतिशत हो । नविल बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । उसले कुल कर्जा तथा लगानी भने ६१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । नविलले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको लगानी कुल कर्जाको २५ दशमलब ३४ प्रतिशत हुन आउछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंक ५९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा लगानी कुल कर्जाको २२ दशमलब ५९ प्रतिशत हुन आउछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि आफ्नो लगानीको ठूलो हिस्सा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमै लगानी गर्ने गरेको छ । बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ यस्तो कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । सो अनुसार बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा प्रवाह कुल कर्जा तथा लगानीको २० प्रतिशत हो । हिमालयन बैंकले असोज मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिसम्ममा हिमालयनको कर्जा ५० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । यो अनुसार थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा हिमालनले गरेको कर्जा प्रवाह कुल कर्जाको २२ दशमलब ९७ प्रतिशत हो । नेपाल एसबिआइ बैंकले ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । उसको कुल कर्जा ३७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । एसबिआइले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा गरेको कर्जा लगानी कुल कर्जाको ३० दशमलब ९३ प्रतिशत हो । एभरेष्ट बैंकले १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांक अनुसार बैंकले असोज मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत कर्जा थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा लगानी गरेको छ । कृषि विकास बैंकले थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । उसको कुल कर्जा ६३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । कृषि विकास बैंकले कुल कर्जाको १९ दशमलब ४९ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा प्रवाह गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आइएमइ बैंकले १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा कर्जा लगानी गरेको छ । सो बैंकको कुल कर्जा भने ४५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकले कुल कर्जाको ३० दशमलब ९९ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा लगानी गरेको छ ।

२३ पुस । केही इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई ठगिरहेको खुलासा भएको छ । सेयर लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु मध्ये केहीले लगानीकर्ता ठगिरहेका हुन । राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड सेयरबजारका ठुला लगानीकर्ता निर्मल प्रधानबाट उनको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेण्ट फण्डमा रहेका लगानीकर्ता ठगिदै छन् । प्रधानले फण्डको सेयर लिएका लगानीकर्ताहरुको लगानी रकमको ४० प्रतिशत रकम ठगि गरिरहेका हुन् । हामीले फण्डमा लगानी गरेको कुलमध्ये ६० प्रतिशत बराबर रकम मात्र प्रधानले फिर्ता गर्ने बताएका छन, एक लगानीकर्ताले भने । प्रधानले ६० प्रतिशत रकम बराबरको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी)को सेयर दिएर रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् । योसंगै बाँकी ४० प्रतिशत रकमको दायित्व प्रधानले नलिने भएका छन् । प्रधानले अघिल्लो वर्ष यस्तो गरेको स्वीकारेका छन। ‘गत बर्ष हाम्रो कम्पनीको नेटवर्थ ४९ रुपैयाँँ भएको थियो, त्यसैले मैले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता बराबर ६० रुपैयाँ वा ६० प्रतिशत लगानी बराबरको एनसीसीको सेयर लिन भनेको थिएँ । उहाँहरुले त्यतिखेर एनसीसीको सेयर लिदा २४० रुपैयाँ मूल्य थियो, बेच्दा सात सय रुपैयाँसम्म पाए यसले त फाइदा नै भएको देखाउँछ नि’¬–प्रधानले भने । अहिले भने प्रधानले लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ रकम फिर्ता दिएको दाबी गरेका छन् । तर रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती लगानीकर्ताले भने अहिले पनि प्रधानले पुरानै र्शत राखेको बताएका छन् । प्रधानका अनुसार हाल कम्पनीको नेटवर्थ ४८.५० रहेको छ भने कुल १६५ जनामा जम्मा ३२ लगानीकर्ता बाँकी छन्। करिब १५ जना भने प्रधान र प्रधानका परिवार तथा समूहका व्यक्तिहरु हुन् । करिब ७ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डका अध्यक्ष निर्मल प्रधान हुन् । फण्डले २०६६ फागुनमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति समेत मागेको थियो । यस्तो अनुमति माग्नु अघि नै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेको आरोपमा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही समेत गरेको थियो । पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सञ्चालनमा रहेको पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा अध्यक्ष गुरु प्रसाद न्यौपानेले यस्तै ठगि गरिएको बुझिएको छ । ‘न्यौपानेले पटकपटक मान्छे पठाएर लगानीकर्ताहरुसंग सस्तोमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्दैआएका छन्, अहिले मैले मेरो नजिक सबैलाई त्यसरी सेयर नबेच्न भन्दै आएको छु’, पिपुल्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डका पूर्व अध्यक्ष नागेन ढकालले बताए । यस्तो प्रस्ताव राखेकै कारण केही लगानीकर्ताहरुले न्यौपानलाई कम्पनीको गत कात्तिकमा भएको सातौं वार्षिक साधारण सभामा घेराबन्दीसहित बिरोध समेत गरेका थिए । कम्पनीले सात बर्षमा पहिलो पटक ९.५२ प्रतिशत बोनस र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको छ । हाल कम्पनीमा चार सय १८ जना सेयरधनी रहेका छन भने चुक्तापूँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यौपानेले भने त्यसमा कुनै सत्यता नभएको विकासन्युजसंगको कुराकानीमा दाबी गरेका छन। पुँजीबजारको नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डले भने यी कम्पनीहरुमा देखिने यस्ता समस्यामा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने बताएको छ। धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता तथा निर्देशक निरज गिरीले भने, यी सुचीकृत कम्पनी नभएकोले हामीहरुमा यिनीहरुको सुपरिवेक्षण लगायत कुनै पनि दायित्व हुदैन ।

१४ पुस । नेपालबाट वार्षिक पुनर्बीमाबापत २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको हो । आव ०६९/७० मा २ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८३ हजार ४ सय ७ र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नेपालबाट १ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ विदेशिएको थियो । हरेक वर्ष पुनर्बीमाबापत विदेशिने प्रिमियमको रकम उच्च दरले बढ्दै गएको छ । आव ०६९/७० भन्दा आव २०७०/७१ मा ३२ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम विदेशिएको छ । यस्तै, आव ०६८/६९ को तुलनामा आव ०६९/७० मा १५ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापत रकम बाहिरिएको छ । नेपालमा जीवन र निर्जीवन बीमा गर्दै आएका आकस्मिक बीमा कोषसहित २७ कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान (ननलाइफ) को आव २०७०/७१ मा २२ करोड ५६ लाख ३३ हजार पुनर्बीमाबापत रकम विदेशिएको छ । जुन ०६९/७० को भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी हो । आव ०६९/७० मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १६ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यस्तै, आव ०६८/६९ मा संस्थानको पुनर्बीमाबापत १५ करोड १९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यसैगरी, हिमालयन जनरल लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७०/७१ मा ५८ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुनर्बीमाबापत विदेशी कम्पनीमा गएको थियो । सो कम्पनीले आव ०६९/७० मा ५० करोड ३८ लाख ५ हजार र आव ०६८/६९ मा १९ करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । हिमालयनको आव ०६९/७० भन्दा २०७०/७१ मा १५ प्रतिशतले बढी रकम बाहिरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम सबैभन्दा बढी बाहिरिने कम्पनीमा हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी रहेको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो रकम खुलाएका छैनन् ।

६ पुस । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । कम्पनीले लगानी गरेको ६ वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिसकेको छ । एनसेल २०६५ सालमा स्पाइस नेपालको नाममा सञ्चालमा आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको संचित नाफा ३९ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । सेयरधनीले नाफा सटही सुविधा नपाएकोले कम्पनीको सञ्चित नाफा बढ्दै गएको छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको नाफाबाट १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको छ । २०६९ साल पुस ६ गते भएको कम्पनीको साधारणसभाले सेयरधनीलाई ११ अर्ब रुपैयाँ (लगानीको १ सय १० गुणा) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लाभांश वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा नदिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लाभांस फिर्ता लान सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले तीन वर्षपहिलेको लाभांश नै लिन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो दुई वर्षको लाभांस वितरणबारे निर्णय हुन नसकेको कम्पनीका कर्पोरेट कम्युनिकेसन अफिसर मिलनमणि शर्माले बताए । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न छुट्याएको ११ अर्ब रुपैयाँमध्ये विदेशी लगानीकर्ताले पाउने ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरी विदेश लैजाना पाउनुपर्ने माग कम्पनीको छ । त्यसबाहेक कम्पनीसँग ३९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संचित नाफा छ । कम्पनीले सबै संचित नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेमा नेपालबाट तत्काल ३१ अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ (संचित नाफाको ८० प्रतिशत) बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशीने छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सबैभन्दा बढी राजश्व तिरेको एनसेल प्राइभेट कम्पनीले ७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकमका आधारमा, मुनाफाका आधारमा र आयकर भुक्तानीका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनी स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनी अहिलेसम्म ऋणमा नभएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । कम्पनीको बैंक व्यालेन्स, सापटी र उठाउन बाँकी रकम ४९ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । लाभांश रोकिनुको कारण यति धेरै नाफा गरेर पनि एनसेलमा लगानी गर्ने रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले गत तीन आर्थिक वर्षको नाफा लैजान सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीले २०६८ चैत २२ गते १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा विदेश लाने प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रामा सटही गरेको छ । उक्त रकम पनि रिनोल्ड होल्डिङ कम्पनीले लगेको हो । पछि किन समस्या भयो ? एनसेलले राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठ एनसेलको आरोम गलत भएको बताउ“छन् । उनका अनुसार एनसेल नाफा सटही सुविधा माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न र भुक्तानी विवाद उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सहमति माग गरेको छ । तर प्राधिकरणले सहमति दिएको छैन । एनसेलले प्रक्रिया पूरा गरेमा मुनाफा वितरणमा रोक्ने अधिकार प्राधिकरणमा नभएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लान पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता कैशाल न्यौपानेले बताए । ‘कुनै पनि कम्पनीको लाभांस सदर वा बदर गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा छैन’ उनले भने । स्रोतका अनुसार एनसेलले ‘बैदेशिक लगानी प्रक्रिया कार्यविधि’ पूरा नगरी लाभांश सटही सुविधा माग गरेकोले फाइल अड्केको हो । उक्त प्रक्रिया पूरा गरेर लाभांश लैजान प्राधिकरणले एनसेललाई २ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । नाफा लैजानका लागि प्राधिकरणले २०७१ असोज २ मा कम्पनीको ‘वित्तीय अवस्था र संगठनात्मक ढाँचा’ सहित कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासनबाट ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सिफारिस ल्याउन प्राधिकरणले एनसेललाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । तर एनसेलले असोज १४ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखि १५ दिन समय थप गर्न माग गरेको थियो । एनसेलले आपैmले माग गरेका समयमा पनि प्राधिकरणले मागेको कागजपत्र पेश गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले मंसिर १९ गते फेरी एनसेललाई पत्र लेख्दै लाभांश फिर्ता लग्न रजिष्ट्रार कार्यालय र बैदेशिक लगानी प्रशासन ‘स्पष्ट र किटान’ सिफारिस पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । एनसेलले प्राधिकरणको पत्रसहित गत साता मात्र उद्योग विभागको बैदेशिक लगानी शाखामा सिफारिस माग गरेको छ ।

५ पुस । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्ने पूजीको स्रोत विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइएफसीले जुटाउने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र आइएफसी विच पुजी जुटाउने सम्बन्धमा संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) हुन लागेको हो । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र आइएफसीविच पूजी जुटाउने सम्बन्धि ३ सय पेज लामो ड्राफ्ट तयार भएको छ’, समाचार स्रोतले भन्यो । सम्भवत आगामी सोमवार सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हनेछ । शुक्रवार आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । सो भेटमा आइएफसीको प्रतिनिधिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको अर्थमन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । सहमति अनुसार कूल लागतको १० प्रतिशत सेयर लगानी आइएफसीले गर्ने भएको छ । बाँकी आवश्यक रकको कर्जाको पनि आइएफ्सीले नै ब्यवस्था पर्ने भएको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजनामा करिब ३० रुपैयाँ सेयर लगानी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अधिकांश ऋण विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट लिने तयारी गरिएको छ । लगानी वोर्डले जिएमआरसँग असोज पहिलो साता आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआरले आयोजना बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजनाको भविष्यको बारेमै टिकाटिप्पणी हुन थालेको थियो । आयोजनाले आगामी सन् २०२२ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।