४ पुस । नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा २७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालले बैदेशिक व्यापारमा दैनिक ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घुमाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महनिामा २२७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा निर्यात–आयात अनुपात ११.५ प्रतिशतमा झरेको छ । ११ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको बस्तु निर्यात गर्दा ८८ रुपैयाँ ५० पैसाको आयात भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा व्यापारमा यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था भए पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे कुनै छलफल समेत गरेको छैन । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा क्रमशः २४.७ प्रतिशत र ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वस्तु निर्यात ०.२ प्रतिशतको सीमान्त दरले ह्रास आई रु. २९ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । कार्तिक महिनामा कुल वस्तु निर्यात असोज महिनाको तुलनामा १३.५ प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्पmको निर्यात ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । अलैंची, जिङ्क शिट, जुटका सामान, तामाको तार लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घट्न गएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनतर्फको निर्यात ८१.९ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ । प्रशोधित छाला, उनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण चीनतर्फको निर्यात बढेको हो । त्यस्तै, अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ५.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । विशेषतः दाल, तयारी पोशाक, चिया, नेपाली कागज तथा कागजका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात बढ्न गएको हो । अमेरिकी डलरमा भने अन्य मुलुकतर्फको वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.७ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले बढी अमेरिकी डलर १० करोड ६० लाख पुगेको छ । कुल वस्तु आयात २३.५ प्रतिशतले बढेर रु. २५६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । मासिक रुपमा हेर्दा कार्तिक महिनामा कुल वस्तु आयात असोज महिनाको तुलनामा १.९ प्रतिशतले घटेको छ । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २०.२ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २०.६ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतयाः एम.एस विलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, यातायात साधन तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात बढेको हो । साथै, चीनबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.९ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ४९.५ प्रतिशतको उच्च दरलेबढेको छ । चीनबाट मुख्यतयाः दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, रासायनिक मल, अन्य मेशिनरी तथा पाटपूर्जा, भिडियो टेलिभिजन र पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण सो मुलुकबाट भएको आयात उच्च दरले बढेको हो । त्यसैगरी, अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १९.७ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकबाट विशेषगरी चाँदी, खानेतेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, हवाईजहाजका पाटपूर्जा, कच्चा पाल्म तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यस तर्फको आयात बढेको हो । अमेरिकी डलरमा अन्य मुलुकतर्फको वस्तु आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.१ प्रतिशतले बढेको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २२.१ प्रतिशतले बढ्न गई अमेरिकी डलर ६१ करोड १६ लाख पुगेको छ ।

नेपालका ठूला व्यवसायिक घराना कुन कुन हुन् ? अर्थ र व्यापारको विषयमा सामान्य चासो राख्ने सबै नागरिकले जवाफ दिन्छन्–चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप, दुगड ग्रुप, शंकर ग्रुप, ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, बैद्य अर्गनाईजेशन । यी व्यवसायिक समूह मध्ये कुनै समूहको स्वामित्वमा एक दर्जन कम्पनी छन् भने, कुनै समूहको स्वामित्वमा चार दर्जन कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने को हो हुन् ? आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार माथिका कुनै ग्रुप पनि होइनन् । कम्पनीका मालिक, कर्मचारी वा कम्पनी कुनैले पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाउनेको सूचिमा पर्दैनन् । विभागमा महानिर्देशन चूणामणि शर्मा भन्छन्–‘मंसिर १ गते राजश्व विभागले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेपछि फोब्समा सूचिकृत एकमात्र नेपाली विलिनियर विनोद चौधरी बढी कर तिर्नेको सूचीमा किन परेनन् ? भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरे ।’ चौधरी विलिनियरको सूचीमा परेको नेपालको धनले मात्र होइनन्, उनको लगानी र व्यापार अरू धेरै देशमा छन् । तर उनीलगायत नेपालका स्थापित व्यावसायिक घराना र तिनका मालिकहरूका लागि सरकारले दिने उत्कृष्ट करदाता सम्मान ठूलो चूनौति भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न समूहबाट विभिन्न २२ शीर्षकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेलाई सम्मान गरेको छ । त्यसमा नेपालका पुराना र ठूला घराना परेनन् । आय कर बढी तिर्नेको सूचीमा एक वर्ष बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पा“डे परे भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा तारा इन्मेष्टमेन्ट कम्पनीका मालिक सिद्धार्थशम्शेर राणा परे । उत्कृष्ट कर दाखिला सम्मानले दुईटा सन्देश प्रष्टरुपमा दिएको छ । पहिलो, स्थापित र पुराना व्यावसायिक घराना करको मामिलामा पारदर्शी छैनन् । दोस्रो, २०४७ सालपछि उद्योग व्यापारमा आएका नया“ पुस्ताले बजारमा आफ्नो बर्चश्व जमाउ“दै गएको छ । र, यो पुस्ता करको मामिलामा तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी बन्दै गएको छ । नेपालको कर नीतिले नागरिकलाई स्वयम् कर निर्धारण गर्न छुट दिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले पहिलो चरणमा आपैm“ कर निर्धाण गरी बुझाउने हो । राज्यलाई शंका लागेमा मात्र चेकजा“च हुन्छ र उसले बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ । राजश्व प्रशासनले कर बुझाएको रकमको आधारमा उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिन्छ । गर्ने हो । उत्कृष्ट करदाता छनौट गर्न केही मापदण्ड बनाइएका छन् । नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने राजश्व बक्यौता रहेका, कर छलि विवादमा मुछिएका, कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नतिरि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनी तथा व्यक्तिले अरूको भन्दा बढी कर तिरेको रहेछन् भने पनि उनी सम्मानका हकदार हु“दैनन् । अर्को इन्ट्रेस्टिङ (रमाइलो) पक्ष के छ भने आन्तरिक राजश्व विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न चेम्वर अर्गनाईजेशनहरूलाई कर संकलन गर्न योगदान पु¥याएको भन्दै सम्मान गर्दैआएको छ । तर तिनै संस्थाहरू हुन् जसको नेतृत्वले न्यूरोडको पसलमा वा नारायणगढमा राजश्व प्रशासनले राजश्व छलिको आशंकामा छापा मार्दा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्छ, उस्तै परे सडक आन्दोलन थाल्छ । जसरी यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा यातायात सेवा नै ठप्प पारेर विरोध गर्छन् । अर्को तथ्य के पनि छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वमा पुगेका कुनै पनि व्यक्ति वा तिनको कम्पनी उत्कृष्ट कर दाखिला गर्नेको सूचीमा अहिलेसम्म परेको रेकर्ड छैन । चूणमणि शर्माकै शब्दमा ‘जसरी एसएलसी परीक्षामा सातवटा विषयमा ८० भन्दा बढी अंक ल्याए पनि एउटा विषयमा ३२ भन्दा कम अंक ल्याएको विद्यार्थी फेल हुन्छ, त्यसरी नै हामीले बनाएको सबै मापदण्ड पूरा नगरेका करदाता सम्मानको हकदार हु“दैनन् ।’ उनको भनाईको सीधा अर्थ हो, ठूला व्यावसायिक घरानाका कुनै न कुनै कम्पनी राजश्व छली विवादमा तालिएका छन् । करदाताको मूल्यांकन गर्नु, सम्मान गर्नु, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नु राम्रो शुरुवात हो । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा मात्र नराखी जिल्ला तहसम्म पु¥याउने थालेको छ । करदातालाई सम्मान गर्न यस्तो प्रोत्साहन कार्यक्रम गाउ“ विकास समिति र नगरपालिका तहसम्म लैजानु उत्तम हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कसले कति कर तिरेर सम्मान पाएका हुने भन्ने सूचना सरकारले अझै लुकाएको छ । राजश्व विभाग कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई सम्मान नगर्नेमा पनि अन्यौलमा देखिएको छ । तीन वर्षमा सम्मानीत भएका कम्पनीहरूको छनौटको विधालाई हेर्दा राजश्व विभागको ढुलमूले नीति प्रष्ट देखिन्छ । कुनै वर्ष ७ वटा समूहबाट मात्र उत्कृष्ट करदाता छनौट गरिएको छ भने कुनै वर्ष १८ वटा समूह छनौट गरिएको छ । (सूची हेर्नुहोस्) ठूला घराना सम्मानीत भएनन् भन्दैमा नेपालीले कर छल्ने प्रवृत्ति आमरुपमा छ भन्न मिल्दैन । किनकी नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व संकलनको अनुपात हेर्ने हो भने धेरै कर संकलन हुने देशको सूचीमा नेपाल अगाडि आउ“छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्नुलाई विश्वभर राम्रो मानिन्छ । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । २०४८ सालअघि जीडीपीकोे ९ प्रतिशत कर उठ्ने गरेको थियो, अहिले १७ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा वार्षिक १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेको अहिले करिब ४ सय ५० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । २२ वर्ष अगाडि नेपालको कूल बजेट खर्चमा विदेशी सहयोगको हिस्सा, विदेशी अनुदान र सहयोग गरी करिव ३७ प्रतिशत थियो । तर अहिले १८ प्रतिशतमा आएको छ । धन्य छन्–नेपालका करदाता । यति धेरै कर बुझाउन थाले । कर तिर्नु सम्मानको विषय र नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा–सुविधा दिनका लागि र राज्यको विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउनका सरकारले राजश्व संकलन गर्छ । तर करको पूर्ण सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा जान सकेको छैन । जनताले तिरेको अधिकांश राजश्व प्रशासनिक खर्चमा सकिन्छ । विकास निर्माणका लागि सरकार दातास“ग नै हात फिजाइरहेको छ । राजश्वलाई कसरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहस चल्न दिलाई भइसक्यो । कुल राजश्वको कम्तीमा ५० वा ६० वा ७० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।

२६ मंसिर । डाबर नेपाल प्रालिमा शंकास्पद लगानी भएको पाइएको छ । डाबरले मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट लिएको भनिएको ऋण शंकास्पद पाइएको हो । डाबर नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मौरिससको एक वाणिज्य बैंकवाट ३३ करोड १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । सो बैंकलाई सावा र ब्याज भुक्तानी गरिएको विवरण डावर नेपालले पेश नगरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार मौरिससको बैंकले डाबर नेपाललाई दिएको सो कर्जामा कुनै धितो राखिएको छैन । एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विनाधितो असुरक्षित कर्जा दिनु र सो कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नहुनुले कागजी रुपमा देखाए अनुसार ‘जेन्युन’ रकम लगानी भएकोमा शंका पैदा भएको हो । ‘एक विदेशी वाणिज्य बैंकले नेपाली कम्पनीलाई विना धितो र विना ब्याज कर्जा दिएको विषय आफैमा शंकास्पद हो’, ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने– कम्पनीले देखाए झै कर्जा दिनेले धितो पनि नमागेको र ब्याज पनि चाहिदैन भनेको हो भने मुद्रा निर्मलिकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको ठूला करदाता कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्दा डाबर नेपालले कर छल्ने प्रयोजनको लागि विना ब्याज र विना धितो कर्जा लिएको विवरण पेश गरेको हुन सक्ने औल्याएको छ । ‘विदेशी ब्यापारिक बैंकले नेपालको एउटा कम्पनीमा असुरक्षित एवम् विना ब्याज लगानी गरेको विषयमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन’,– महालेखाले ठूला करदाता कार्यालयको गत वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखेको छ– यस सम्बन्धमा ऋण र ब्याजको अंश समेत छानविन गरी ब्याज करलगायत कर दायित्वमा थप छानविन हुनुपर्छ । कम्पनीले मौरिससको बाणिज्य बैंकवाट लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश गर्दा पनि कर छुट सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । आयकर ऐनले ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल ब्याज रकमको १५ प्रतिशत सरकारवाट कर छुट पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै डाबर नेपालले ब्याज भुक्तानी गरेको विवरण पेश नगर्नु र कर्जा लिएको देखाउनुले शंका उत्पन्न गरेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । स्वीजरल्याण्डको स्वीस बैंकमा अबैध सम्पत्ती राख्नेको सुचीमा डाबर नेपालका अध्यक्ष भारतीय नागरिक प्रदीप बर्मनको नाम पनि समावेश भएको भारतीय संचार माध्यमको भनाइ छ ।

२३ मंसिर । नेपाली बीमा कम्पनीले बार्षिक करोडौं रकम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्ने गरेका भएपनि यस्ता कम्पनीवाट आउने रकमको अंश भने कम हुने गरेको छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिरेको शुल्कको एक तिहाइ रकम पनि दाबी भुक्तानीको लागि प्राप्त नहुने तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क तिरेका छन् । कूल दाबी भुक्तानीमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ ब्यहोरेका छन् । यस्तै पुनर्बीमा गराएवापत कम्पनीहरुले २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन पनि पाएका छन् । यो तथ्यांक अनुसार नेपाली निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई तिर्दा करिब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम विदेशिने गरेपछि नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरेको छ’– केहि दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– यहि आवश्यकता महसुस गरेर पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । केहि दिन भित्रमा नै पुनर्बीमा कम्पनी उद्घाटन गरेर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालवाट बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरे पनि फिर्ता आउने रकमको हिस्सा निकै सानो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पुनर्बीमा गराउनै पर्ने र त्यसो हुदा बार्षिक करोडौं रकम विदेशिने गरेकोले नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउछन् ।

२२ मंसिर । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । त्यसका २२ हजार रोपनी जग्गा, करिव २८ करोड नगद र झण्डै दुई लाख कित्ता सेयर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार दरवार हत्याकण्डामा मारिएका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार शाह परिवारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एक लाख ८१ ९४२ कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको छ । त्यसमा नबिल बैंकमा एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा छ हजार ७५० कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ । उल्लेखित सेयरको हालको बजार मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उल्लेखित सबै सेयर नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईसकिएको ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी गत असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंकहरूमा रु २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको र ४५ हजार ४५ बेलायती पाउण्ड समेत ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको थप १५ हजार २७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ । ती जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा रहेको र सरकारले हालै ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याएको बताईयो । नागार्जुन दरबारले चर्केको जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको भन्दै ट्रष्टका सहसचिव अर्यालले बाँकी जग्गा भने नुवाकोटको थानसिङमा फेला परेको जानकारी दिए । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सो जग्गा ट्रष्टले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका चल अचल सम्पत्तिको खोजबिन जारी रहेको भन्दै सहसचिव अर्यालले सुराक दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘‘पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति अझै पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भन्ने अनौपचारिक सूचना ट्रष्टसँग रहेको भएपनि आवश्यक प्रमाण पु¥याउन नसक्दा एकीकृत गर्न सकिएको छैन ।’’ यस्तै नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको र चल अचल सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै योजना समेत तयार हुने उनले बताए ।

२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।

विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।

१८ मंसिर । नवलपरासीमा रहेका ५ सय ३४ विद्यालय र ४२ वटा मदरसामा पढाउने शिक्षकको तलब र भत्ताका लागि मात्रै ७० करोड बर्सेनि खर्च हुने गर्छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड र पाठ्यपुस्तकका लागि दुई करोड ८२ लाख खर्च भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने त्यसको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयमा सङ्ख्या घट्दै गएको छ । अमरोट गाविसको वडा नम्बर २ ऐचवलस्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पा“च रहेको छ । यस तथ्याङ्कले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको देखाउँछ । अर्कोतर्फ विद्यालयमा पढ्न नजाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नीति लिएको धेरै भइसक्यो । सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पह“ुचभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ तर, पनि विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् । गाविसमै एउटामात्र निजी विद्यालय छ । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक अर्जुन गुप्ता भन्छन्, “धेरै अभिभावकलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएकाले विद्यार्थी कम भएका हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने प्रयास गर्छु ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको जनता प्राविमा जम्मा ६३ विद्यार्थी विद्यालय आउने गर्छन् । विद्यालयमा २ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । यहाँ तीनजना शिक्षक रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जनता प्राविमा एक स्थायी शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु सात लाख ८२ हजार ९९८, पिसिएफका लागि रु २० हजार ८००, बाल विकासका लागि रु ४० हजार र कर्मचारी अनुदानका लागि रु ४२ हजार बर्सेनि खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै छात्रवृत्तिका लागि रु १० हजार ५००, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्कतका लागि रु चार हजार २६४ खर्च हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बञ्जरिया गाविस वडा नं ३ ननईस्थित जनता प्राविमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा अहिले ९८ विद्यार्थी रहेका छन् । विसं २०३० मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा छजना शिक्षक र एक पियन रहेका छन् । एकचालीस वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म प्रावि नै छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कममात्र होइन विद्यालयको स्तरोन्नतिसमेत भएको छैन । यस्तो हुन नसक्नुमा अभिभावक नै दोषी हुन् भन्छन्, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुलाल कोंहर । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चासो नदिँदा विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको बताउँदै उनले भने– “विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन घरदैलो कार्यक्रम पनि गरेका हौँ, विद्यार्थी पढ्नै आउँदैनन् ।” भौतिक संरचनाबाहेक पिसिएफ, बालविकास, शिक्षक अनुदान र स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता जोड्दामात्रै रु १२ लाख ८७ हजार ४८६ हुन्छ । छात्रवृत्तिबापत रु २९ हजार ९५०, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्तक रु १३ हजार ९१९ बराबरको रकम विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । माथिका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन् । नवलपरासीमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् । शिक्षक तलब भत्ता खानमै मस्त छन् । गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या दैनिक घट्दैछ । शिक्षक आफ्नो कमजोरी नठानी अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् । त्यसो त आफँैले पढाएको विश्वास नलागेर धेरै सामुदायिक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा निकासा हुने गर्दछ । रासस

१८ मंसिर ।  ३८ सहकारी संस्थाका संचालक नेपाल राष्ट्र बैंककै डेढ करोड रुपैयाँ लिएर बेपत्ता भएका छन् । सर्वसाधारणको रकम लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाका संचालकहरुले राष्ट्र बैंककै पैसा खाएर बेपत्ता भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रबद्र्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागवाट २०५३ सालदेखि २०६८ सालसम्म ऋण लिएका ३८ सहकारी संस्थाका संचालकहरु बेपत्ता भएका हुन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकको १ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सो ऋणको सावा ब्याज पनि भुक्तानी नगरेको र संस्थाका संचालकहरु सम्पर्कमा पनि नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसरी ऋण खाएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाहरु खोज्न राष्ट्र बैंकले सहकारी विभाग मार्फत डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत २८ कात्तिकमा पत्र पठाउदै आफूसँग ऋण लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाको अवस्थावारे जानकारी माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ऋण लिएर बेपत्ता हुने सहकारी संस्थाहरुमा सितागंज सुनसरीको प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी, मालिका दैलेखको कालिकादेबी जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी, नारेश्वर गोरखाको नारेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी, र खुर्काेट पर्वतको खूर्काेट युवा क्लब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । ऋण खाएर बेपत्ता हुने अन्य सहकारी संस्थाहरुमा समुन्द्रटार नुवाकोटको समुन्द्रेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी, रालुकादेबी नुवाकोटको नवबुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी, राउतबेशी नुवाकोटको दुप्चेश्वरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी, राउतवेशी नुवाकोटकै भुमिस्थान महिला बचत तथा ऋण सहकारी, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको कञ्चन बचत तथा ऋण सहकारी, गौरादह झापाको ग्रामीण विकास बचत तथा ऋण सहकारी, पिपलाडी कञ्चनपुरको नमुना बचत तथा ऋण सहकारी, जोशीपूर कैलालीको श्रृजनशील बचत तथा ऋण सहकारी, पर्सा चितवनको महिला बहुउदेश्यीय सहकारी, भारपा पाँचथरको पाथिभरा दुग्ध उत्पादक सहकारी र बागेश्वरी नुवाकोटको सूर्यगढी बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । समयमै ऋण नतिर्ने अन्य सहकारी संस्थाहरुमा खादबारी संखुवासभाको अरुण बहुउदेश्यीय सहकारी, भण्डारा चितवनको सिकारा वहुमुखी सहकारी, बुखेल ललितपूरको प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, नेटा लम्जुङको आदिवासी आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, बनेपा काभ्रेको बागमति बहुउदेश्यीय सहकारी, मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको जागेश्वरी नारी चेतना बचत तथा ऋण सहकारी, र रुपनगर सप्तरीको सगरमाथा बहुमुखी सहकारी संस्था रहेका छन् । अन्य सहकारी संस्थाहरुमा दुराडाडा लम्जुङको जनता दुग्ध उत्पादक सहकारी, गैडाकोट नवलपरासीको किसान बचत तथा ऋण, चारपाने झापाको सूर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी, नयाँपाटी काठमाडौंको रेडियन्ट सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी,थानसिंह नुवाकोटको सचेतना महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी, ताघ्रिङ लमजुङको कालिका आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, घोराही दाङको नवपालुवा बचत तथा ऋण सहकारी र सिम्पानी मकवानपुरको विश्वज्योति स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । राष्ट्र बैंककै पैसा खाएर बेपत्ता हुने अन्य सहकारीहरुमा फोक्सिङ्गटार काभ्रेको डाडापारी बहुउदेश्यीय सहकारी, भुजहवा नवलपरासीको जनकल्याण आयआर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, बन्दीपूर तनहूको तीनधारा बहुउदेश्यीय सहकारी, बुधवारे झापाको ओम शिव बचत तथा ऋण सहकारी र बेलुवा वर्दियाको नवप्रभात स्वावलम्बन कृषक बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् । यस्तै मुडली पर्साको न्यू जिबनज्योति बचत तथा ऋण सहकारी, बसेरी धादिङ्गको महालक्ष्मी कृषि बहुउदेश्यीय सहकारी, सिर्सिया पर्साको दलित उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी र सुनावली जाजरकोटको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालक पनि र पैसा खाएर बेपत्ता भएका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

१७ मंसिर । “नेपालमा पहिला रुसमा पढेका इञ्जिनियर आए, उनीहरूले जाडो हुने र हिउँ पर्ने रुसको नक्कल गर्दै साना झ््याल भएका घर बनाए, अहिले बेलायत पढेर आउनेले घाम छिर्ने तातो बाहिर नजाने घरको नक्कल गरे सिसासिसाका घर बनेका छन्, यो नेपाल सुहाउँदो छैन” नेपालमा हरित आवास गृहको प्रवद्र्धन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था युएन ह्यावीट््याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन् । विदेशीको अन्धाधुन्ध नक्कलले नेपालका घरहरू वातावरणमैत्री नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपाली हावापानी र माटो सुहाउँदो निर्माणले मात्र वातावरणमैत्री घरहरू निर्माण हुनसक्ने तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली परम्परागत घरहरू नै स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त भएकाले सोही प्रकारका आधुनिक घरहरू निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा श्रेष्ठ जोड दिन्छन् । नेपाली साझेदारसँग मिली संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोवास कार्यक्रम युएन ह्यावीट््याटले नेपालमा डेढ वर्षअघि हरित आवास ( ग्रिन होम्स) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी पानी, बिजुली जस्ता दीर्घ जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तुको किफायती प्रयोग तथा फोहोरको कम उत्सर्जन गर्ने आवासलाई हरितगृह आवास नाम दिइएको छ । यसअन्तर्गत उपयुक्त निर्माण सामग्री, घाम सदुपयोगी डिजाइन, ऊर्जा किफायती व्यवस्था, पानी सम्बद्र्धन र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई प्रमुख रुपमा समेटिएको जनाइएको छ । युनेस्को अवार्ड पाएको भक्तपुरस्थित नेपाली घर स्वस्थकर जीवन, वातवरणमैत्री जीवन पद्धति र धरतीप्रतिको जिम्मेवारीलाई अभिप्रेरित गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्ने र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले लिएको छ । यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना गरी प्रकृतिसँग नजिक रहँदै मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरण मैत्री जीवनयापनमा जोड दिइएको छ । दिगो आवाससम्बन्धी यस्तो कार्यक्रम नेपालका ललितपुर उपमहानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका र धरान नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि हरित आवासलाई जोड दिएर लागू गर्न नगरवासीसँग आग्रह गरेको कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले बताए । यस प्रकारका वातावरण मैत्री घर बनाउनेलाई पोखरा उपमहानगरपालिकाले समेत राजस्व र घरभाडा करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने पोखरा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए । घर निर्माणको योजना बनाउँदा नै मोहडा, झ््यालको आकार, कोठाको भेन्टिलेसन र निर्माण सामग्रीमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा हरित आवासका निम्ति हेलो ब्लक, सिएसई ब्लक, स्ट्रबेल, अर्थर्याम वाल, कङ्क्रिट चौकोस जस्ता हरित निर्माण सामग्रीको उत्पादन भइरहेको छ । यस्ता सामग्रीले हरित आवासको प्रवद्र्धन भई कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने र मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी गरिएको छ । युएन ह््यावीट््याटले संसारका थुप्रै सहरमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्न र अनुकूलन गर्न सहरी जलवायु परिवर्तनका विषयलाई बढी चासो दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ । दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने, साना मझौला व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धिमा हरितप्रविधिमार्फत टेवा दिने, दिगो आवासका लागि उपभोक्तालाई सुसूचित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य पनि कार्यक्रमले लिएको जनाइएको छ । सहरी जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत जनताको रोजगारी निर्माण व्यवसायमा रहेको दाबी पनि कार्यक्रमले गर्दै आगामी एक दशकमा थप १० लाख घर आवश्यक पर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यक्रमले यसका लागि हरित आवास कार्यक्रमलाई झनै सशक्त बनाएर लैजान जरुरी भएको बताइएको छ । सहरी गरिब, युवा र महिलालाई कार्यक्रमले मुख्य लक्षित समूह भनेको छ । नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घजस्ता संस्था यो कार्यक्रमका साझेदार संस्था रहेका छन् । हरित आवाससम्बन्धी घरहरू काठमाडौँलगायतका ठाउँमा निर्माण पनि भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन होम्स नाम दिएर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस्तो परियोजनाले जलवायु परिवर्तन (ग्लोवल वार्मिङ) विरुद्ध जुध्नसमेत सहयोग पुग्ने युएन ह्यावीट्याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठले दाबी गरे । रासस

१७ मंसिर । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा उपेन्द्र पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । संघको शुक्रबार बस्ने साधारणसभाले एनएमबी बैंकका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) पौडेललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने भएको छ । पौडेल हाल उपाध्यक्ष छन् । नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबारसम्म उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकिएकोमा पौडेलबाहेक कसैले पनि मनोनयन नगरेपछि पौडेल अध्यक्ष हुने निश्चित भएको छ । हालका अध्यक्ष सीटीजन बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारी रहेका छन् । उनले अर्को कार्यकालका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छैनन् । अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यसैगरी, दुई उपाध्यक्षमध्ये एकका लागि मेगा बैंकका सीईओ अनिल शाहले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । हाल संघमा एउटा उपाध्यक्ष पद खाली छ । ग्रान्ड बैंकका सीईओ सुधिर खत्री बाहिरिएपछि उनको पद रिक्त छ । सबैको कार्यकाल दुई दुई वर्ष हुने भएकाले रिक्त हुने पद संघको कार्यकारिणी सभा बसेर पूर्ति गर्ने गरिन्छ । संघको आठ सदस्यमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्य, नबिल बैंकका सीईओ अनिल ज्ञवाली, बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ अजय श्रेष्ठ, सनराइज बैंकका सुरेन्द्रमान प्रधान (हालै राजीनामा दिएका), सिभिल बैंकका किशोर महर्जन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कृष्णप्रसाद शर्मा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका पीजे सिलभानुस र सानिमा बैंकका भुवन दाहाल रहेका छन् ।

१५ मंसिर/बैंकमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्न सोही बैंकमा खाता अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १४ गते वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै ‘विदेशबाट विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा नै जम्मा गर्नु’ भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आइरहेको विप्रेषणको कारोवारलाई व्यवस्थित खाता अनिवार्य गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेमिट्यान्स कारोबार खर्च बढाउने छ भने रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई खाता खोल्न वाध्य गराउँनेछ । खाता मार्पmत भुक्तानी दिने व्यवस्था १ वर्ष भित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह गरेको रकम वितरण गर्दा बैंकमा रकम प्राप्त भइ सकेपछि मात्र भुक्तानी दिन, पूर्व भक्तानी रोक्न, बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्वन्धमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना गर्न, ग्राहकहरुको पूर्ण जानकारी राख्न नयाँ व्यवस्था गर्नु परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफूले पाउने कमिशन विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विप्रेषण आप्रवाहबाट प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनिलाउण्डरिङ्ग) प्रयोजनका लागि रेमिट नभएको कुरामा यकीन गर्नु पर्नेछ । विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । प्रति ग्राहक रु. १० लाख वा शंकास्पद कारोवारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी ईकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बाणिज्य र विकास बैंकहरुले रेमिटयन्स कारोबार गर्नका लागि विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ बमोजिम राष्ट्र वैंक स्वीकृति लिनु पर्नेछ । हाल विप्रेषण कारोवार गरिरहेका बैंकहरुले यो परिपत्र जारी भएको मितिले ९० दिन भित्र पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर इजाजत लिन सक्नेछन् । तोकिएको शुल्क तिरी पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक अनुमति लिन सक्नेछन् । बैंकले विप्रेषण कार्यका लागि विदेशस्थित बैंक, कम्पनी वा संस्थासँग सम्झौता गरी यस बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । विप्रेषण कारोवारलाई नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्नका लागि बैंक आपैmले कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने ।बैंकले विदेशवाट विप्रेषण संकलन र आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानी गर्दा स्वदेशमा बैंक आफैले सबैका लागि हुने गरी तोकेको प्रचलित विनिमयदर अनुसार गर्नु पर्नेछ । बैंकले विदेशमा प्रदान गरेको विनिमय दर र स्वदेशको कारोवारमा प्रयोग गरेको विनिमय दरको दैनिक विवरण मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । बैंकले विदेशी रेमिटान्स कम्पनीबाट अग्रिम भुक्तानीको रुपमा रकम प्राप्त गरेको भएमा सो रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै नेपालमा ल्याउनु पर्नेछ । बैंकले हालसम्म नेपालमा वेनिफिसियरीलाई भुक्तानी गरेको÷दिएको रकम कुनै बांकी भए अविलम्ब विदेशी कम्पनीसंग शोधभर्ना लिनु पर्नेछ । । बैंकले विदेशी बैंक÷कम्पनी मार्फत प्राप्त विदेशी मुद्राको विप्रेषण सम्बन्धी कारोवारको लागि विदेशमा छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ र सो खाताबाट भएको कारोवारको बैंक स्टेटमेण्ट मासिक रुपमा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । बैंकले कुल विप्रेषण आप्रवाह र भुक्तानीको विवरण मासिक रुपमा र आम्दानी, खर्च, कमिशन आदिको विवरण छुट्टै तयार गरी सो कारोवारको अर्धवार्षिक हिसाब किताब तयार गरी सोको एक प्रति राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यस परिपत्रको बैंकहरुले विरोध गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई यस नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरुले बताएका छन् । यसअघि रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा रेमिट कम्पनीलाई नियम कडा बनाएको तर बैंकहरुलाई खुला छोडेको भन्दै रेमिट्यान्स व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

७ मंसिर । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै विदेशी पाहुनाको स्वागत र सत्कार गर्न करिब २ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । विभिन्न देशका नेता तथा सरकारी अधिकारी नेपाल आउदा गरिने स्वागत सत्कारमा सरकारको यो रकम खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रालयले सर्वाजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा गरी अतिथि सत्कारमा नेपाल सरकारको १ करोड, ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसमध्ये सवैभन्दा बढी खर्च दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गृहमन्त्री, गृहसचिव र अध्यागमनका अधिकारीहरुको बैठकमा खर्च भएको छ । यसका लागि भदौ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अतिथि सत्कारकै लागि ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले मोदीको भ्रमणमा भएको खर्चको निकासा कात्तिक महिनामा गरेको हो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासविचको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलको स्वागतको लागि भने ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको स्वागत तथा सत्कारको लागि सरकारले २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वराजको भ्रमणमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा रकम निकासा गरेको छ । यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि पनि निकै रकम खर्च भएको पाइएको छ । सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले ३४ लाख २७ हजार रुपैयाँ साउन महिनामा निकासा गरेको छ ।

१ मंसिर । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाल सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नेमा परेको छ । यसअघि टेलिकम सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी घोषित हुँदै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसको अवसरमा राज्यलाई धेरै कर तिर्ने संस्थाकोहरुको नाम सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले आयकर तिरेको छ भने व्यापार–व्यवसायबाट सिप्रदी ट्रेडिङ पहिलो भएको छ । निर्यात व्यापारबाट बढी कर तिर्नेमा किरण सुज म्यानुफ्याक्चर रहेको छ । त्यस्तै होटल सेवार्फत सबैभन्दा बढी आयकर सोल्टी होटलले तिरेको छ । छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने लघुवित्त कम्पनी भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, पर्यटन उड्डयन क्षेत्रबाट बुद्ध एयर, औषधि उद्योगबाट देउराली जनता फर्मासिटिकल्स, रेमिटान्स कम्पनीबाट इन्टरनेसनल मनि एक्सप्रेस (आईएमइ), लेखापरीक्षकबाट सिएससि एन्ड कम्पनी, कानून व्यवसायीबाट पायोनियर एसोसिएट्स, शिक्षा सेवा शुल्कबाट काठमाडौं मेडिकल कलेजले बढी आयकर तिरेका छन् । कर दिवसका अवसरमा कर विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले धेरै कर तिर्ने विभिन्न संस्थाहरुलाई सम्मान गरे । सो क्रममा उनले जीडीपीमा करको योगदान १७ प्रतिशत पुगेको बताए ।

२५ कात्तिक । प्रभु बैंक, भारतको रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल) र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया बीच रेमिटान्स कारोबारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतमा आप्रवासी कामदारको रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा रकम पठाउन सरल र सुलभ हुने विश्वास लिइएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभु बैंकका कामु कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, रत्नाकर बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा डाइरेक्ट बैंकिङ च्यानलका प्रमुख रितेश पाई र प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डियाका सञ्चालक रामअवतार गोयलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि अब भारतको विभिन्न राज्यमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी नेपाली कामदारहरूले भारतस्थित रत्नाकर बैंकका १ सय ८० भन्दा धेरै शाखा कार्यालयमार्फत पठाएको रकम नेपालस्थित प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफर कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रभु बैंकका मुलुकभर १ सय २० शाखा र प्रभु मनी ट्रान्सफरका ५ सयभन्दा बढी एजेन्टहरू रहेका छन् । भारतबाट रेमिटान्स भित्र्याउन त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक सावित हुने प्रभु बैंकले जनाएको छ । भारतमा २० लाख भन्दा बढी नेपालीले काम गरी नेपालमा पैसा भित्राउने अनुमान गरिएको छ । प्रभु मनि भारतमा पनि यसैगरी भारतमा प्रभु मनि ट्रान्सभर इण्डिया कम्पनी खुलेको छ । उक्त कम्पनीमा नेपालको प्रभु मनि ट्रान्सफरको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने भारतीय व्यवसायी रामअवतार गोयल समूहको ५१ प्रतिशत सेयर छ । भारतको नियमअनुसार सेयर संरचनामा प्रभु मनी ट्रान्सफर इन्डिया कम्पनी खोलेको प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले बताए । उक्त कम्पनीले रेमिट्यान्स कारोबार गर्न भारतीय रिर्जभ बैंकबाट स्वीकृति लिएको छ  भारतमा रहेको प्रभु मनि ट्रान्सफर कम्पनीले रेमिट्यान्स संकलन गरी रन्नाकार बैंकमार्फत पैसा पठाउने र यता रत्नाकार बैंकबाट प्रभु बैंकमा आएको रकम बैंकका शाखा तथा प्रभु रेमिट कम्पनीका एजेन्ट मार्फत सम्वन्धित ग्राहकले पैसा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

११ कात्तिक । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवाले बाणिज्य बैंकहरुवाट नै ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१ मा कृषि ब्यवसाय गर्नको लागि युवाहरुले लिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाले सस्तो व्याजदरमा बाणिज्य बैंकहरुवाट सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्ने छन् । तर सस्तो दरको कर्जा पाउनको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । कार्यविधिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र तोकिएको छ । यस्तो कर्जा लिनको लागि २१ बर्ष उमेर पुगेर ४५ बर्ष नकटेका ब्यक्तिले मात्र सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले युवा कृषकलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सरकारले थप ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसो हुदा बैंकहरुले कृषि कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बीमा शुल्क र कर्जा सुचनासम्बन्धि शुल्क वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले एक जना कृषकलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने शर्त तोकिएको छ । यस्तो कर्जाको सावा ब्याजको भुक्तानी अवधि ३ महिनाभन्दा बढी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँसम्म युवा किसानलाई अनुदानको व्याज लिन पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । सो भन्दा बढी लगानी गर्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा बढीमा ५ वर्षको लागि हुनेछ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउने ४ प्रतिशत व्याज अनुदान बैंकको खातामा नै शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

४ कात्तिक । खारेखोला जलविद्युत आयोजनामा १० वाणिज्य बैंकहरुले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । २४ दशमलव १ मेघावाट जडित क्षमताको यस आयोजनामा उक्त कर्जा लगानी गर्ने सम्वन्धमा प्रवर्धक कम्पनी कन्सोर्सियम पावर डेभलपर्स (सिपिडि) प्रालि र बैंकहरुबीच कात्तिक आज काठमाण्डौंमा सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतामा सिपिडिका अध्यक्ष लालकृष्ण केसी र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको नेतृत्वमा एवं नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकको सह–नेतृत्वमा अन्य बैंकहरु ग्लोवलआईएमई, नेपाल एसबींआई, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले सह वित्तियकरणमा लगानी गरेका छन् । यस आयोजना निर्माण कुल लागत ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको र २५ प्रतिशत प्रवद्र्धक सिपिडिको लगानी रहने छ । खारेखोला जलविद्युत आयोजना, दोलखा जिल्ला मार्वू तथा चंखु गाविसमा अवस्थित छ । २ मिटर अग्लो बाँध बाँधी प्रचलनअनुसार छाडनु पर्ने पानी नदीमा छोडी ८.४३ क्युसेक पानी (डिजाइन डिस्चार्ज) बालुवा थेग्रायाईए पछि करिब ४८ सय मिटर लामो सुरुङ तथा ७८० मिटर लामो पेन स्टक पाईपको माध्यमद्धारा चंखु गाबिस चमार भन्ने ठाउंँमा रहेको सतही पावर हाउसबाट विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरेपछि सम्पूर्ण पानी पुनःखारे खोलामा फिर्ता छोडिने छ । अध्ययन अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख २२ हजार युनिट विद्युतीय उर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युतखरिद बिक्री सम्झौता(पिपिए) अनुसार सिंगटीमा अवस्थित सव स्टेशनसम्म आयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत आन्तरिक खपतको लागि वितरण गरिने छ । सिंगटीमा निर्माण हुने सब स्टेसन तथा सिंगटी देखीलामोसांगु सम्मको मुख्य प्रसारण लाईन समयमै निर्माण हुने बारे नेपाल विद्युतप्राधिकरण र नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेको अवस्था सिपिडिका अध्यक्ष ई. लाल कृष्ण केसीले व्यक्त गरे । यस सहवित्तियकरण सम्झौता भएको केही महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी सन् २०१७ भित्रै विद्युत उत्पादन गरिने कम्पनीका अध्यक्ष केसीले बताए । समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने सिपिडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकनाथ चालिसेले बताए । संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिबेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत आयोजना डिजाईन जस्ता आवश्यक सम्पूर्ण अध्यनहरु सम्पन्न भएको छ । सिपिडिले २०७० कात्तिक १६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हालको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो । २०७१ जेठ ४ गते उर्जा मन्त्रालयबाट निर्माण अबधि समेत गरी ३५ बर्षको लागि उत्पादन अनूमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ।आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” बुझाएको छ ।

काशीराज दाहाल महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग सडकमा हुने विभिन्न किसिममा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुलाई ‘रोड सेफ्टी’ भनिन्छ । जसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् र केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । रोड सेफ्टीकै लागि सहरी क्षेत्रका साँघुरा सडकलाई फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ । तर, केही समययता देशमा जति सडक सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ, त्यति नै मात्रामा दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना सँगसँगै अघि बढिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सडकको अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा दिनहुँजसो दुर्घटना हुनुमा मुख्य गरी चालकको लापरबाही भएको देखिन्छ । कम उमेरको चालक, बढी गति, लेन अनुशासन पालना नगर्नु, जथाभावी ओभरटेकजस्ता कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् । यसैगरी, कच्ची सडक र कन्डिसनमा नभएका सवारीसाधन पनि सवारी दुर्घटनाको अर्को कारण बन्ने गरेको छ । चालकबाट हुने सवारी दुर्घटना रोक्न नेपालमा निजी र व्यवसायी गरी दुईथरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि अनुभवका साथै उमेरहद तोक्नु पर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सक्नेलाई मात्र यस्तो अनुमतिपत्र दिनुपर्छ । केही समयअघि डोटीमा भएको सडक दुर्घटनामा दुई दर्जन बढी यात्रुको ज्यान गयो । यसैगरी, काठमाडौंको बबरमहलस्थित सुविधा सम्पन्न ६ लेनको सडकमा समेत यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुन पुग्यो । जसमा ३ जनाको ज्यान गयो भने दर्जनौं घाइते हुन पुगे । यसको मतलव सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकको हातमा सयौं यात्रुको जीवन अडिएको हुन्छ । उसले सामान्य गल्ती ग¥यो भने उनीहरू सबैको ज्यान जान सक्छ । तसर्थ, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने चालकलाई जथाभावी लाइसेन्स दिनु हुँदैन । अनुभव र उमेरहदको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सडक सुरक्षा हुनुका साथै दुर्घटना हुने क्रम घटाउन मद्दत गर्नेछ । सडकको विकास र सुरक्षाको विषयलाई लिएर केही समयअघि एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले फिलिपिन्सको मनिलामा ‘चौथौं एडीबी ट्रान्सपोर्ट फोरम’ आयोजना गरेको थियो । प्रत्येक २÷२ वर्षमा अयोजना गरिने उक्त फोरममा विशेषगरी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका यातायातमा भएका अभ्यास र अनुभवको बारेमा छलफल भयो । जसमा यातायात क्षेत्रका मुख्य घटना, च्यालेन्जेजहरूको बारेमा बहस भएको थियो । उक्त बहससँगै एसियामा कसरी दिगो यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा विभिन्न उपाय खोजिएको छ । ४७ देशका ५ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहरी, दुर्गमलगायत अन्य क्षेत्रको यातायात विकासबारे गहन छलफल भएको थियो । सन् २००८ देखि एडीबीले यस्ता खालका सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपटक भएकोे सम्मेलनले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई समेट्ने गरी ‘ट्रान्सपोर्ट इन द एसिया कन्ट्री’ भन्ने मूल नारालाई अघि सारेको छ । आगामी दिनमा नेपालले उक्त नाराबाट यथासक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । एसियामा विश्वको मध्यमवर्गीय जनताको बाहुल्यता रहेको छ । सामान र सेवा उत्पादन गर्ने ठूलो क्षेत्रको साथै बढी उपभोक्ता रहेको महादेश पनि हो । यसो हुँदा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका कयौं राष्ट्रहरूको यातायात क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न समस्या विद्यमान रहेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तारका लागि अझै ठूलो चुनौती रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक स्रोत र साधनको गुण, परिचालन, सीमाको समस्या, अत्याधिक ट्राफिक समस्या, सडक दुर्घटना, वायु प्रदूषण, हरितगृह ग्याँसका कारण वातावरणीय र सामाजिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । यसैले यस वर्षको ट्रान्सपोर्ट फोरमको मुख्य एजेन्डा पनि ती विषयलाई बनाइएको थियो । उक्त फोरममा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुतसमेत गरेका थिए । जसमा एसिया क्षेत्रको यातायात क्षेत्रलाई कसरी द्रुत गतिमा सुरिक्षत रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । उक्त ट्रान्सपोर्ट फोरममा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सहभागितामा नेपालको यातायात क्षेत्र कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित रहेर छलफल चलाइएको थियो । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी उच्च पदाधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । खासगरी नेपालको बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने, विद्यमान सडक यातायात विस्तार, यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी दक्षिण कोरिया, हङकङ, जापानमा प्रयोगमा ल्याइएको यातायातको नयाँ प्रविधिलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु पर्छ । विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकमा भइरहेको प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ड्रेनलाई कम गर्नुपर्छ । जसले विकासोन्मुख देशमा नयाँ कन्सेप्ट भित्र्याएर यातायात क्षेत्र विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यातायात क्षेत्रको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पुगेको योगदानको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१० देखि सन् २०२० सम्म एसिया क्षेत्रको यातायात विकासका लागि प्रत्येक वर्ष थप २ सय ५० विलियन रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्नु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यातायात क्षेत्रमा यसअघि सरकार र डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट मात्रै लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी मात्र यातायात क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको समहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अन्य मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइएको फ्लाई ओभरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट यातायात क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । उक्त मोडलबाट साँघुरा तथा गुणस्तरहीन सडकबाट सहुने सवारी दुर्घटना रोक्नलाई सहज हुनेछ ।

२२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले आयात निर्यात र व्यापार घाटाको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक फरक भएपछि आधिकारिक रुपमा कुन तथ्यांक मान्ने भन्ने समस्या पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको नेपालको कूल बस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांक दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ भनेर महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु प्रकाशित गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय भन्सार विभागकै तथ्यांकसँग मेल नखानुले कुन निकायको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु आफ्नो विभागले तयार पारेको तथ्यांक नै सही भएको दाबी गर्छन । आयात निर्यातको तथ्यांकको मुख्य स्रोत भन्सार विभाग नै भएकोले विभागकै तथ्यांक सही भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिरवाट भएको आयात निर्यातको तथ्यांक समावेश नगरिएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले विभागको तथ्यांक सही हुने गरेको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने तथ्यांक फरक पर्नुको कारण आफूहरुले ‘हेर्ने’ बताउछन् । दुई निकायको तथ्याक फरक पर्नु नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हेरेर के भएको हो भन्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ८९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कूल आयात ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देशगत ब्यापारको अवस्था पनि फरक फरक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको थियो । तर भन्सार विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै दुबै निकायले भारतसँगको आयात पनि फरक फरक देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतवाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको थियो । भन्सार विभागले भने गत वर्ष भारतवाट ४ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको देखाएको छ ।

युवा उद्यमी मञ्चले महिला युवा उद्यमीलाई लक्षित गरि एक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । उक्त सम्मेलन कस्तो भयो ? हामीले युवा उद्यमीको लागि उपयोग सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछौं । त्यसमध्ये एउटा सम्मेलन महिला युवा उद्यमी सम्मेलन हो । यहा“ सफल महिला उद्यमीले गरेका संघर्षका कथाहरू उनीहरूबाटै प्रस्तुत गरेका छौं । यस सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टानले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो । त्यस्तै, नेपालका सफल महिला उद्यमीहरू छाया“ शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, लक्की क्षेत्री, रितु बैद्य, सीमा गोल्छा, स्नेहा अग्रवाललगायतको प्रस्तुति थियो । उद्यमशीलता गर्न कति मिहेनत गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, अवरोधहरू के के हुन्छन्, अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा १५० महिला उद्यमी सहभागी थिए । उनीहरूबीच नेटवर्किङको काम भयो । सहभागी एक जनाले थप ६ जनालाई उद्योग व्यवसायमा आउन प्रेरित गर्न र यस सम्मलनले करिब ९ सय महिलालाई इन्टरप्रिनर बनाउन प्रेरित गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नेपालको उद्योग व्यापारमा युवा महिला उद्यमीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? महिलाको नाममा उद्योग त धेरै दर्ता हुन थालेका छन् । तर महिला आपैm“ उद्यमीको रुपमा काम गरिरहेकाको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । हामी कम्तीमा २० प्रतिशत महिला उद्यमी भएको देख्न चाहान्छौं । युवा महिलाहरू उद्यमी बन्न चाहान्छन् । तर, उनीहरूले विभिन्न समस्या सामाना गर्नुपरेको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य ज्ञानको अभाव छ । पु“जीमा पहु“च नहुनु, बजारको बारेमा जानकारी नहुनु, नेटवर्किङ नहुनु, यस्ता विषयमा जानकारी लिने प्लेटफर्म नहुनु उनीहरूको मुख्य समस्या हुन् । यस्ता विषयमा धेरै कुरा सिक्न सक्ने प्लेटफर्म हामी उपलब्ध गराउनु चाहान्छौं । त्यसैले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । बढीभन्दा बढी महिलालाई उद्योग व्यापारमा लाग्न प्रेरणा दिनु, उद्योग व्यापारमा लागेका महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु, उनीहरूबीच नलेज सेयर गर्नु र नेटकर्व विस्तारमा सहयोग गर्नु यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । महिलाहरू कस्तो उद्योग व्यापारमा आउन चाहान्छन् ? अहिले अधिकांश महिला उद्यमीहरू परम्परागत र घरेलु उद्योगमा क्रियाशील छन् । उनीहरूलाई ठूला र आधुनिक व्यापार व्यवसाय आउन हामीले प्रेरित गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी संगठनको पूर्व अध्यक्ष रोसेमारी टान रियलस्टेट व्यवसायमा सफल भएकी उद्यमी हुनुहुन्छ । लक्की क्षेत्रीले ३०० भन्दा बढी महिलालाई ट्रेकिङ गाईड गर्नुभयो र उनीहरूको लागि जव सिर्जना गरिदिनुभयो । उद्यमी लक्ष्मी शर्मा जसले पहिलो पटक टेम्पो चलाउनुभयो, पहिलो पटक बटम उद्योग खोल्नुभयो, अहिले हजारौलाई रोजगारी दिनुभएको छ । अरू पनि धेरै महिला अनसिन हिरोको रुपमा रहेका हुन सक्छन् । हामी उनीहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहान्छौ र युवा महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छौं । युवा उद्यमी भनेको को हो ? उद्यमी भनेको त्यो हो जसले अवसरहरूलाई ट्रयाप गर्छ, मान्छेको जीवनशैली सहज बनाउ“न मद्दत गर्छ र त्यसबाट मुनाफा पनि आर्जन गर्छ । मानौ, नया“ स्थानमा मोटर बाटो खुल्यो । त्यहा“ कसैले सवारीसाधान किन्यो र चलायो । उसले स्थानीयबासीलाई उपयुक्त यातायातको सेवा दियो । यात्रुलाई यात्रालाई सरल र सहज बनाइदियो । त्यसपछि उसले नाफा पनि कमायो । युवा उद्यमी भनेको निश्चित वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेमात्र होइन, उसले कुनै नया“ वस्तु तथा सेवालाई अगाडि पनि ल्याएको हुन्छ । इन्टरप्रिनरसिप भनेको व्यापारमात्र होइन, पैसा कमाउनुमात्र होइन । इनोभेशन पनि हो । नेपाली युवा उद्यमीहरूले के इनोभेशन गरिरहेका छन् ? उद्यमशीलताको पनि विभिन्न चरण हुन्छ । पहिलो चरण भनेको इमिटेशन हो । दोस्रो चरण भनेको इनोभेशन हो र तेस्रो चरणमा इन्भेन्शन हुन्छ । नेपालमा उद्योग खुल्न थालेको करिब ४ दशक भयो । त्यो इमिटेशनको चरण हो । अहिले हामी इनोभेशनतिर जा“दैछांै । हामी नया“ तरिकामा जा“दैछौं । नया“ पन, नया“ स्वादको खोजीमा छौं । क्यस अन एड, किरण श्रेष्ठको आईडिया स्टूडियो जस्ता नया“ इनोभेशनसहितको व्यवसाय नेपालमा नभएको भन्ने होइन । तर उद्योग क्षेत्रमा हामी धेरै पछि परेका छौं । विकसित मुलुक इन्भेन्शनको चरणमा गइसके जहा“ नया“–नया“ आविस्कारहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको उद्योग व्यापारको आधुनिक इतिहास सुरु भएको ४ दशक मान्ने हो भने अहिले दोस्रो पुस्ताले उद्योग व्यापार चलाइरहेका छन् । पहिलो पुस्ताको उद्यमी र दोस्रो पुस्ताको उद्यमीमा के फरक छ ? दोस्रो पुस्ताका उद्यमी देश विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर व्यवसायमा आएका छन् । पहिला नेपालको भविष्य राम्रो छैन भन्ने आवाज धेरै सुनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा व्यवसाय गर्दा भविष्य राम्रो छ भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । पहिलाका उद्यमीले कर छुटलगायत राज्यबाट अनेक सुविधा माग गर्थे भने नया“ पुस्ताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, सरकारले नीतिगत सुधार गरेर व्यवसाय गर्न उपयुक्त बातावरण बनाई दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक उद्योग तथा व्यापार समूहमा नया“ पुस्ता आएपछि उनीहरूको व्यापार विस्तार उच्च गतिमा भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी मञ्चले युवाहरूलाई उद्योग व्यापारमा आउन प्रेरित गर्नेखालका काम के के गरिरहेको छ ? हामीले नलेज सेयरिङका सेरिजहरू चलाइरहेका छौं । स्कूल इन्टरप्रिनरसिप प्रोग्राम चलाउ“दै छौं । नेपालिज युथ विजनेश फाउन्डेशन छ, जसले नया“ व्यवसाय गर्नको लागि सिड मनिको रुपमा साना ऋण उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । मेड इन नेपाल क्याम्पियन चलाइरहेका छौं । नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । हामीले युवा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गर्न अन्तरक्रिया गर्दैआएका छौं ।