काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमावापतको रकम उपलब्ध नगराएपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले स्वास्थ्य बीमावापतको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । विगत चार दिनदेखि अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरेपछि उपचारका लागि आएका बीमाका बिरामी मारमा परेका छन् । सरकारले समयमा स्वास्थ्य बीमाको रकम उपलब्ध नगराउँदा बाध्य भएर अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्नुपरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । अस्पतालले उधारोमा औषधि ल्याएर बिरामीलाई वितरण गरिरहँदा नौ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेपछि बाध्य भएर अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘दैनिक कम्तीमा ६०० देखि बढीमा ६५० जनासम्म बीमा कार्ड भएका बिरामी अस्पतालमा सेवा लिन आउँछन्, ल्याबमा करिब तीन लाख, फार्मेसीमा करिब चार लाख र अन्य सेवामा करिब तीन लाख गरि दैनिक कम्तीमा १० लाखको सेवा दिन्छौँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग रु नौ करोड लिन बाँकी भइसक्यो, अनि बाध्य भएर बीमा सेवा बन्द गर्नुप¥यो ।’ अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन भएको रकम औषधि र ल्याबका केमिकल आपूर्तिकर्तालाई सात करोड भुक्तानी दिँदा पनि अझै तीन करोड भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि औषधि आपूर्ति नै बन्द भएकाले बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अस्पतालको आन्तरिक स्रोतको रकम औषधि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिँदा अस्पतालको प्रशासन सञ्चालन गर्न र चिकित्सकदेखि कर्मचारीसम्मलाई पाँच महिनादेखि तलब खुवाउन समस्या परेपछि बीमा सेवा नै बन्द गर्नुपरेको हो, बोर्डसँग छिटो रकम पठाइदिन ताकेता गरेका छौँ, पैसा पठाएपछि बीमा सेवा पुनः सुरु गर्छौँ ।’ औषधि आपूर्तिकर्तालाई धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भएपछि औषधि आपूर्ति नै बन्द गरेको र बैंकको ब्याज तिर्न सकिएन भन्दै रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको उनको भनाइ छ । बीमाको रकम पटक–पटक रोकिँदै आएको र यसअघि पनि असारसम्ममा पाँच करोड बाँकी हुँदा असार १ गते नै सेवा रोक्न खोजेपछि बोर्डले दुई करोड भुक्तानी गरेको थियो । यस अस्पतालमा बीमा कार्ड भएका बिरामीले बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग सेवा, शल्यक्रिया, प्रसूति, फार्मेसी, ल्याब, फिजियोथेरापी, एक्सरेलगायत अस्पतालले प्रदान गरेका सम्पूर्ण सेवा लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा बीमा स्वास्थ्य सेवा बन्द भएपछि बिरामी भक्तपुर अस्पताल जान थालेका छन् । हाल १०२ शय्या सञ्चालनमा रहेको यस अस्पतालमा १६ शय्याको आइसीयू, १५ थान भेन्टिलेटर, बच्चाका लागि दुई भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् । आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीको उपचारदेखि पिसीआर परीक्षणसम्ममा राम्रो काम गरेको अस्पतालमा यतिखेर बीमा सेवा भने बन्द भएको छ । अस्पतालले तिहारपछि सिटीस्क्यान, एमआरआई, मुटुका बिरामीका लागि क्याथ ल्याब, मिर्गौलाका बिरामीका लागि छवटा डायलायसिस मेसिन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अस्पतालले रेडियोलोजी सेवासमेत सञ्चालन गर्दैछ । स्वास्थ्य बीमा कार्ड भएका बिरामीको प्रथम बिन्दु अर्थात् सिफािरस केन्द्रमध्येको एक यस अस्पतालले भक्तपुर जिल्लाका साथै काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखादेखिका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । जिल्लामा बीमा लागू भएका भक्तपुर अस्पतालमा तीन करोड, भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पतालमा पाँच करोड, सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा दुई करोड, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा दुई करोड, सिद्धिस्मृति बाल अस्पतालमा ९० लाख बोर्डबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएका छन् । सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बीमा गराएर विसं २०७२ चैतदेखि एक लाख बराबरको औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क गराउँदै आएको छ । बीमा सेवा लागू भएको भक्तपुर पहिलो जिल्ला हो । सरकारले घरघरमा स्वास्थ्य बीमा सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएर सुरु गरेको यस कार्यक्रमले जनताका लागि राहत पुग्ने र राम्रो भए पनि व्यवस्थापन तथा रकम भुक्तानी प्रक्रियामा हुने ढिलाइले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै असफल हुने अवस्थामा पुगेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । जिल्लाका नगरपालिकाले यस वर्ष घरघरमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्रतिपरिवार एक हजार अनुदानसहितको बजेट व्यवस्थापन गर्दै बीमा अभियान नै चलाएको छ । बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदाका १० जिल्लाका लागि राखेको जनशक्तिका भरमा अहिले सबै जिल्लाको काम गर्नुपरेकाले जनशक्ति अभावले अस्पतालले पठाएको बीमा भुक्तानीको रकम हेर्नै नभ्याइदिँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो । रासस

लहान  । सिरहामा ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जिल्लामा गत वर्षको फागुन २ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यस्ता हालसम्म ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहानका दर्ता अधिकारी पशुपति नारायण चौधरीका अनुसार सिरहामा २८ हजार ९५७ पुरुष र २८ हजार २१६ महिला गरी कूल ५७ हजार १८८ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । कार्यालयमा बीमा दर्ताका लागि थप करिब १० हजार आवेदन आइसकेको र अब ती सबै आवेदन दर्ताको तयारी भइरहेको दर्ता अधिकारी चौधरीले जानकारी दिए । बीमा गराएकामध्ये हालसम्म सिरहामा करिब १२ हजार वीमितले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको जनाएको छ । यस्तै विगत एक वर्षदेखि लागू भएको सप्तरीमा २४ हजार १८५ जनाले बीमा गराएको छ । सप्तरीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लहान शाखाले जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै वीमितको नाम दर्ताको कार्य गर्दै आएको छ । प्रत्येक वडामा एक/एक सहजकर्ता परिचालन गरी बीमाको महत्व, यसको प्रक्रिया र बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुविधाका बारेमा प्रचारप्रसार गर्नुका साथै बीमा गराउनेको नाम दर्ताको कार्य भइरहेको चौधरीले बताए । सहजकर्तामार्फत दर्ता भएको वीमितको नामलाई प्रत्येक तीन/तीन महिनामा कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने गरिएको र अहिले नाम दर्ता हुने वीमितले बीमा सेवा पाउने गरेको दर्ता अधिकारी चौधरीको भनाइ छ । पाँच जनाको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवारले तीन हजार ५०० को प्रिमियम तिरे स्वास्थ्य उपचारबापत वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार गराउन पाइने व्यवस्था छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका थप प्रतिसदस्यले वार्षिक ७०० का दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने र सुविधा थैलीमा २० हजार थपिने जनाएको छ । रासस

वालिङ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिन शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नवौँ गाउँसभाले ‘समृद्ध गाउँपालिका–सुखी नागरिक’ अभियानअन्तर्गत गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा जोड्ने निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनतर्फ लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए । ‘शुरुआतमा दलित, विपन्न, एकल महिला, अल्पसङ्ख्यकलाई प्राथमिकता दिएर क्रमशः सबै नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमामा समेटेका छौँ’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘गाउँसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाभित्रका कोही पनि नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने र समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा बिरामी पर्दा सहजरुपमा उपचार गर्न सकुन् भन्ने गाउँपालिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि झण्डै दुई करोड लाग्ने अनुमान गाउँपालिकाको छ । एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिए पनि ५० लाख जति रकम अभाव हुनसक्ने देखिएकाले थप गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । स्वास्थ्यको पहुँच सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउँदै स्वस्थ नागरिकसहितको समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस अभियानमार्फत सहजता हुने अध्यक्ष थापाले बताए । एउटा परिवारमा एकदेखि दश जनासम्म रहेका छन् । गाउँपालिकाले यो अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै हालसम्म एक हजार ५१४ घरधुरीका सात हजार बढी सङ्ख्या लाभान्वित भइसकेका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख खड्का थापाले बताए । गाउँपालिकाका चार हजार ७०० घरधुरीका २२ हजार ७३५ लाई सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । आगामी असोज महिनासम्ममा यो अभियानलाई हरेक नागरिकसम्म पु¥याई सकिने शाखा प्रमुख थापाले बताए । रासस

कमलामाई नगरपालिका बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित नगरपालिका हो । यो नगरपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । यस्तै, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारणले आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिनसक्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको देखिन्छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना, पालिकाको पूर्वाधार र न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार, परिवर्तन, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु देवकोटासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । नगरपालिकाको उपप्रमुख भएर आएपछि के–कस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुभयो ? राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तहका सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्याे । जनताको नजिक राज्य पुग्न सकोस् र जनजीविकाका सवालहरूको शीघ्र र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकोस् भनी संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरियो । संघीय सरकारको संरचनासँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि वि.सं. २०७४ मा कमलामाई नगरपालिकाको उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएँ । सर्वप्रथम नगर क्षेत्र भित्रका ७७ हजार जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर समग्र नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामको योजना तय गर्यौं । हिजो स्थानीय निकाय थियो र अहिले स्थानीय तह भइसकेपछि यसको कार्य क्षेत्र पनि ठुलो भयो । एउटा वडा नै साविकको २ देखि ३ ओटा मिसिएर बन्यो । ठुलो वडा भएको कारणले पनि त्यहाँको जनसंख्या र भूगोल अनुसार विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यहाँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, धार्मिक संरचना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो योजना तयार गर्यौं । काम गर्नको लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले ऐन तथा नितिनियम बनायौं । नगरपालिकाको सभाबाट जनताको आवश्यकता र महत्वपुर्ण कामको छनोट गर्यौं । यसमा ऐतिहासिक धरोहर सिन्धुलीगढीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढायौं । यो एक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना पनि हो भने ऐतिहासिक संरचना पनि हो । हाल संग्रहालयमा वीर योद्धाहरूको नामांकन गरिएको छ र युद्धको झल्को दिने लोपोन्मुख सामग्रीहरू पनि राखिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा सेनाले प्रयोग गरेका घरेलु हातहतियार, तोप, गोला, दस्ताबेज, घरेलु सेना र अंग्रेज सेनाका पोशाकहरु समेत संग्रह गरिएको छ । विकास भन्नाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास सबै किसिमका विकासलाई हामीले सन्तुलित रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौं । भौतिक विकासतर्फ सडक, खानेपानी, बिजुली, शैक्षिक क्षेत्रका कामहरू अघि बढेका छन् । आर्थिक विकासमा कृषि तथा पशुपालनको उत्पादनतर्फ जोड दिएका छौं यता सामाजिक विकासतर्फ जनचेतनामूलक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कामहरूलाई सन्तुलित विकासको रूपमा अघि बढाएका छौं । यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामी निर्वाचित भएपछि पालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौं । अहिले हरेक वडामा सडक सञ्जाल पुर्याउन सफल भएका छौं । हामी वडा कार्यालयको व्यवस्थापनतर्फ पनि लाग्यौं भने त्यहाँ कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरू कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निति बनायौं । हाल हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन देखि लिएर वडाकार्यालयको पनि व्यवस्था गरी जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । नगरको सबै वडामा अनलाइन सेवा पनि सुचारु गरेका छौं । नगरभित्र बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको घरमा हामीले बिजुलीको पहुँच पुर्याएका छौं । नागरिकको पहुँच स्वास्थ्यमा पुर्याउनको लागि प्रत्येक वडामा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना भएको छ । जनताहरुलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेका छौं । नगरपालिकाले शव वाहनको पनि व्यवस्था गरेका छौं । जिल्ला अस्पताललाई पनि व्यवस्थित गरेका छौं । मुटु र क्यान्सर रोग लागेकाहरूको उपचार गर्नका लागि नगरले २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिँदै आएको छ । गरिव तथा विपन्न परिवारका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । विदेशबाट घर फर्केका गाउँघरमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी ऋण दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । नगर स्वरोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशील बन्ने युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरी काम दिनको लागि २ वर्षसम्म व्याज नलिने र सावा चाहिँ फिर्ता गर्ने गरी ऋणको पनि व्यवस्था गरेका छौं ।पालिकामा जसले कृषि अथवा अन्य व्यवसाय गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि बिना व्याज १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरीएको छ । यसका साथै यो भन्दा बढि ऋण लिन चाहेको खण्डमा नगरको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझैता गरी महिलाले ऋण लिए १.८ प्रतिशत र पुरुषले लिए २. ८ प्रतिशत सहुलियत ऋण कर्जा अन्तर्गत ऋण दिने व्यवस्था रहेको छ । हामीले प्रत्यके वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन पनि निर्माण गरेका छौं ।पहिलाको तुलनामा नगर भित्र हरेका क्षेत्र र सुधार र परिवर्तन आएको छ । कमलामाई नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुस्न ? हाम्रो नगरमा खेतीतर्फ धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यहाँको आवश्यकता र हावापानी अनुसार कृषि विकासको कामहरू भएका छन् भने कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । नगरले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वर्षक एक करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ भने यसमा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । तरकारी खेतीले राम्रो फाइदा दिन थालेपछि धेरै किसान व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । कृषकहरूलाई पशुपालनको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । बिदेसिएका केही युवाहरू पनि गाउँमै फर्किएर पशुपालन तथा कृषि पेशामा लागेका छन् । कृषि उत्पादनका हिसाबले हाम्रो पालिका उर्वर भूमि पनि हो । युवाशक्तिलाई गाउँमै रोजगारीसँगै आय आर्जनका सम्भावनामा उत्प्रेरित गराउनको लागि जोड पनि दिइरहेका छौं । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । गाउँमा समूह, सहकारी तथा व्यक्तिगत लगानीमा कृषिको व्यवसायिकतामा यहाँको कृषकहरू पछिल्लो समय आकर्षित हुँदै आएका छन् । उत्पादन र आम्दानी राम्रो भएपछि उनीहरू व्यवसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न थालेका हुन् । पालिकामा आलु, खुर्सानी, सिमी, बोडी, धनियाँ, गोलभेँडा, भान्टा, धान र मकै खेती आदि हुने गरेको छ । पालिकामा केही गर्छौं भन्ने कृषकहरूलाई सुलभ ब्याजदरको ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषि सहकारीको साझेदारीमा काम गरेका छौं भने स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । नगरमा कृषि समूहको गठनपनि भएको छ । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार पनि कृषि नै देखिन्छ । हामीले पालिकाको प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पनि राखेका छौं । नगर भित्र तरकारी, फलफूल खेती र पशुपालन नै मुख्य रूपमा हुने गरेको छ । उन्नत जातका बाख्रा तथा खसी, स्थानीय जातका कुखुरा पालनसँगै बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरिँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । नगरमा ‘एक वडा एक उत्पादन’को नितीलाई अगाडि बढाएका छौं । तरकारी, दुध र मासुमा नगरपालिका अत्मनिर्भर छ । खेती योग्य जमिनलाईलाई बाँझो नराख्न पनि किसानहरुलाई आग्रह गरेका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । अवश्य पनि स्थानीय तहको संरचना पछि जब हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने जुन व्यवस्था आयो । त्यही बमोजिम म नगरपालिकाको उपप्रमुख र न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले पछिल्लो समय यी नै न्यायको क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा नै दिनहरू बितेका छन् । न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबै भन्दा पहिला न्यायी समितिको गठन गर्यौं । म आफैँ यस संयोजक भएर एक जना कार्यपालिका सदस्य र वडा अध्यक्ष गरी जम्मा ३ जनाको समिति बनाई, कर्मचारी कार्यालय सहयोगी, कानुनी अधिकारी आदिको सहयोगमा यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संघीय कानुनबाट स्थानीय तहको कार्यविधि अगाडि बढयौं । यो कार्यविधि साथसाथै यो नगर क्षेत्र भित्रका समस्यामा परेका अन्यायमा परेका व्यत्तिहरुले न्याय दिनको लागि कानुनी परामर्शका साथ न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौं । नगरको प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ? खासगरी न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा भनेको झैझगडा कै मुद्दाहरु हो । घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । नगरपालिकाको सन्दर्भमा विकास निर्माणका कामहरू गर्दा कुनै ठाउँ बाटोहरू मिचिए, खानेपानीको काममा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर त्यस्ता निवेदनहरू पनि आउने गरेका छन् । नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता र हामी बसेर ती मुद्धाहरु मिलापत्र गर्ने गरेका छौं । कतिपय अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेका मुद्धाहरु पनि तपाईहरुले छलफल गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ । हामीले फौजदारी केशहरू त हेर्दैनौँ । कतिपय अधिकार क्षेत्र भित्र नरहे पनि दुई पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका १ सय १५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । यस मध्ये ६८ ओटा मुद्दा किनारा लगाएका छौं । लगभग ४९ ओटा मुद्दा छलफलमा छन् । काम गर्दा गर्दै पनि ५ ओटा मुद्दा अदालत गएका छन् । फैसला भइसकेका मुद्दा १२ ओटा छन् । कतिपय मुद्दाहरू छलफलको प्रत्रियामा अगाडि बढेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशीलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ ।महिला सशक्तीकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । कमलामाई नगरपालिका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? सुरुमाका दिनमा नगरपालिका भित्र बेरोजगारीको समस्या धेरै नै थियो । हिजोका दिनमा भन्दा हाल नगरपालिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । विपन्न, पिछडिएको वर्ग पनि यो कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाई कटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरु आउने गर्दछन् ? यसमा चुनौती त छ नै । संविधानले व्यवस्था गर्यो, उपाध्यक्ष पदमा अधिकांश ठाउँमा महिला दिदी बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ । हामी एक त कानुनका विद्यार्थी पनि होइनौं । पछिल्लो समयमा कानुनी कुराहरू त अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा पनि भयो । व्यवहारमा गर्दै जाँदा बिस्तारै सहज हुँदै जाने रहेछ । मान्छेको सोच के हुँदो रहेछ भने आफूले गल्ती गरेकै भए पनि मेरै पक्षमा फैसला गरिदिए हुन्थ्यो, मेरै पक्षमा लागे हुन्थ्यो भन्ने छ नि त ।जो अन्यायमा पर्छे उसले मुद्दा हाल्न आउँछ अनि प्रतिपक्ष आउँदैन । विपक्ष नआउँदा समस्या पनि भएको छ । प्रयाप्त बजेट नहुदा पनि समस्या हुने गरेको छ । अब यसमा त चुनौती एकदमै छ तरपनि चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने नै छ त्यसरी नै अगाडी बढेका छौं । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले दलीय रूपमा फैसला हुन्छ की भन्ने पनि गुनासोहरू आउने गर्दछन् । तर,हामी जुन जिम्मेवारीमा छौं हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु ।अहिलेसम्म हामीले गरेको न्याय सम्पादनमा त्यस्तो असन्तोष आएको छैन । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी आइरहेको छ, पुर्वातयारी के छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा विश्वमा नै एक प्रकारको रणभुल्लता देखियो । यो वेला हाम्रो नगरपालिका पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुुपर्यो । नगरमा दोस्रो चरणको प्रभाव परेसँगै बिपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकद्वारा सबै वडाको वडाअध्क्षको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय कोभिड रोकथाम तथा निगरानी समूहको गठन गरी सम्पूर्ण गतिविधिहरू यसै समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरियो । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि नगरले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नगरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । नगरभित्र कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जदाँ हामीले होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ४ हजार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । कोभिड १९ को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भएको छ । कोरोना महामारीको असर नपरेको क्षेत्र र स्थान कुनै पनि छैन होला । नगरपालिकामा पनि जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य सामाग्री तथा अक्सिजनको जोहो गर्ने, जो संक्रमित छन् उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने घरमै होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्नेजस्ता काम गर्दै आएका छौं । नगरमा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखी सिकिस्त बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाएका छौं ।लक्षण देखिएका तथा शङ्कास्पद सबैको परीक्षण निःशुल्क गर्दै आएका छौं । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । नगरपालिकाले परीक्षण गर्दा लक्षण भए छुट्टै बस्न अनुरोध गर्छ र संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्तिलाई अलग्गै राख्छ । पालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरी भण्डारण पनि गरेको छ । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएकी थिइनँ । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएकी थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पछिल्लो समय भनेजस्तो काम गर्न सकेनौं । तर, कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा घोषणापत्र पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरै कामहरू पूरा हुनेछ । कुरामा त्यति मात्रै होइन, घोषणापत्रमा नसमेटिएका ‘एजेन्डा’मा समेत काम भएका छन् । लालपुर्जा दिने काम चाहिँ अलिक सुस्त भई रहेको छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बाँकी छ । नगरमा करिब २ सय ४६ जना भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोवासी भन्ने पनि रहेको छ जसमा अ‍ैल्यानी र नम्बरी पनि रहेको छ । विशेष गरी हामीले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।विकास निर्माणको काम जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र गरेर भएको होइन बरु यहाँका राजनैतिक दल, नागरिक आदि सबैको सहयोगले यो सफलता पाउन सकेका हौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहिँ भनेजस्तो काम हुन सकिरहेको हुँदैन । तर, हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । मैले हिजो निर्वाचनका वेला जनतासामु गरेका सबै प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन नसके पनि केही पुरा भएका छन् । अब बाँकी रहेको कार्यकालमा तिनलाई पुरा गर्नेनै छु । जनताहरुले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

राेल्पा । दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित यहाँका स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारेका छन् । सुनिलस्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाले सो कार्यक्रम ल्याएका हुन् । सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले यसअघि नै एक सय द्वन्द्वपीडितका लागि यो कार्यक्रमको योजना बनाएको थियो । रोल्पा नगरपालिकाले पनि यसै वर्षदेखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नगरको कार्यपालिका बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकालाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हालका लागि तीन सय द्वन्द्वपीडितलाई उक्त सुविधा दिने निर्णय भए पनि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका परिवार, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग, यौनहिंसामा परेका तथा प्राकृतिक अपाङ्गता भएका र नगरभित्रका अतिविपन्नसमेत यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका, आफैँ घाइते तथा अपाङ्ग भएका र यौनहिंसामा परी मनोवैज्ञानिक त्रास भोगेर आर्थिक रुपले कमजोर अवस्थामा रहेकाले बीमापछि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग मिल्ने नगरप्रमुख पूर्ण केसीले बताए । तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ९४६ ले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमा ७६२ राज्यपक्ष, १६५ विद्रोही पक्ष र आठ दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् । एघार जना कुन पक्षबाट मारिए भन्ने खुलेको छैन । द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका ३३ जनाको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । राज्य पक्षले २७ र विद्रोही पक्षले छ जना बेपत्ता बनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । द्वन्द्वका कारण जिल्लामा ५९५ घाइते तथा अपाङ्ग भएको तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उनीहरुमध्ये ७७ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन् । सोमध्ये विशिष्ट श्रेणी १० र प्रथम श्रेणीका ६७ जना रहेका छन । द्वन्द्वमा यौनहिंसामा पर्नेहरुको नाम गोप्य राखिएको छ । उनीहरुको अवस्था निकै दर्दनाक रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष तीर्था आचार्यले बताए । पारिवारिक र सामजिक दृष्टिकोणबाट अपहेलित उनीहरुलाई राज्यले समेत उचित संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको यो कदमले उनीहरुलाई ठूलो राहत पुग्ने आचार्य बताउँछन् । जिल्लाका केही स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका लागि थालेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान् गुमाएकी रोल्पा–१० निवासी धनमाया पुनले प्रतिक्रिया दिइन् । रासस

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत निजामति कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा, एक लाखको स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रिमियम बापतको रकम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । कोभिड १९ को दोस्रो लहरसँगै शिखर इन्स्योरेन्सले ल्याएको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत कोभिडको जोखिम समेत कभर हुने स्किमप्रति आकर्षण बढेको छ । गत साल बैशाखबाट सुरु भएको यो स्किमबाट कोभिड १९ का धेरै संक्रमितले हालसम्म राहात पनि पाइसकेका छन् । शिखरको यो स्वास्थ्य बीमा स्किमअन्तर्गतको सुविधा पाउन कोभिड १९ बाट बिरामी भएका बीमितहरुले कम्तीमा २४ घण्टा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको हुनुपर्छ । सो अवधिमा उपचारका दौरान अस्पतालमा लागेको सम्पूर्ण खर्चको भार शिखर इन्स्योरेन्सले व्यहोरिदिने भएकाले अहिलेको महामारीमा सर्वसाधरणलाई राहात मिलेको छ । शिखरमा स्वास्थ्य बीमा गर्दा कोभिडको जोखिम पनि कभरेज हुने यो स्किम बीमा उद्योगकै पृथक स्किम पनि हो । यो स्किम खरीद गर्ने बीमितले ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कोभिड उपचार सेवाअन्तर्गतको दाबीभुक्तानी समेत पाइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले ल्याएको कोभिड बीमाको स्किम असारबाट सकिने घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्योभन्दा उत्तम स्किमको खोजी गर्नेहरुका लागि शिखरको स्वास्थ्य बीमा राम्रो विकल्प बन्नसक्छ । शिखरको स्वास्थ्य बीमाको स्किमले कोभिडको मात्र नभई १ हजारभन्दा बढी रोगको जोखिमलाई समेत कभरेज गरिदिने गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमै सबैभन्दा पहिला नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको शिखर इन्स्योरेन्सले हाल १ हजारभन्दा बढी रोग लाग्दा त्यसको उपचार खर्च व्यहोर्ने लोकप्रिय सेवा ६ हजार बढी अस्पतालबाट प्रवाह गरिरहेको छ । जटिल रोग लागे पनि सामान्य रकम प्रिमियम तिर्दा नै महंगो उपचार पाउन संभव हुने यो स्किम शिखरले ९ वर्षअघिदेखि सुरुवात गरेको थियो । वि.सं. २०६८ मा बीमा समितिबाट अनुमति पाएर शुरु भएको शिखरको स्वास्थ्य बीमा उद्योगकै सर्वाधिक तथा धेरै रोगलाई समेटिएको पहिलो स्वास्थ्य बीमा योजना पनि हो । यो स्किमअन्तर्गत जटिल रोग लागेर महङ्गो उपचार गराउन गाह्रो हुने तथा उपचार गर्न पैसा नभएर समस्यामा पर्ने अवस्थालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीेले पारिवारिक, व्यक्तिगत र सामूहिक बीमासँग सम्बन्धित पोलिसी डिजाइन गरेको छ । यो स्किममा व्यक्तिगत बीमाअन्तर्गत न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाइन्छ, भने ५० हजारदेखि २० लाखसम्म पारिवारिक बीमा र सामूहिक तथा संस्थागत बीमा गर्दा ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाइन्छ । यस्तै संस्थागत सामूहिक बीमा गर्न कम्तीमा ५० जना कर्मचारी भएको संस्था तथा समूहलाई मान्यता दिइने गरिएको छ । तीनमहिने नाबालकदेखि ७० वर्षसम्मका सर्वसाधारणले शिखर स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता जनाउन सक्नेछन् । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रचलन त्यति धेरै प्रयोगमा नआएको अवस्थामा नै शिखर इन्स्योरेन्सले भने स्वास्थ्य बीमाको निकै आकर्षक स्किम ल्याएको थियो । शिखरले स्वास्थ्य बीमाको नेपालमा जागरण पैदा गरेको र यो क्रमशः देशबासीमा लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीको दाबी छ । बि.सं. २०६८ भदौ २६ गते पहिलो बीमालेख बिक्री गरेको शिखरले पहिलो वर्ष ३२ वटा बीमा पोलिसि बिक्री गरेबापत ४ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । स्किमप्रति बढ्दो आकर्षणकै कारण चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनासम्ममा १ हजार बढी पोलिसि बिक्रि गरी ५ करोड बढी प्रिमियम संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल शिखर इन्स्योरेन्सले १०३ शाखाहरु र घुम्ती बीमा कार्यक्रममार्फत पनि बीमा पोलिसीको सेवा सर्वसाधारणको घरदैलोमै पुगेर प्रवाह गरिरहेको छ । कोभिड संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसकिने वा नचाहनेले डिजीटल माध्यमबाट पनि शिखरका बीमा पोलिसीहरु खरीद गर्न सकिने च्याटवटको सुविधा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बताएका हुन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका कम्तिमा ५० परिवार सहभागी गराउने उनले बताए ।

कावासाेती । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुनसकेको छैन । चैत मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले सेवा लिने अवधि जेठ १ गतेबाट सुरु भएको छ । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकी प्रदेशले नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्न ढिलाइ गरेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएकामध्ये मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरबाहेकका स्वास्थ्य संस्थासँग केही दिन अगाडि मात्रै सम्झौता भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकी प्रदेश संयोजक जीवनाथ खरेलले बताए । तर सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि आवश्यक पूर्वधार तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जिल्लामा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल चोरमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देउराली अस्पताल हुप्सेकोट, बुलिङटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रकुवा डेडगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैँडाकोट नगर अस्पताल र दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट गरिएको थियो । कोभिड सङ्क्रमणका कारणले समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा वीरबहादुर थापाले बताए । अहिले अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप रहेकाले अन्य सेवा प्रदान गर्नसमेत असजह अवस्था रहेको छ । ‘अहिले सबै जनशक्ति कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका छौँ, प्रदेशबाट समेत थप तयारी हुँदैछ’, डा थापाले भने, ‘चाँडै व्यवस्थापन होला ।’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट तत्काल सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय गरिरहेको र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालसँग सम्झौताका लागि नियमित छलफल गरिरहेको खरेलले बताए । नवलपुरमा गत फागुन १ गतेदेखि दर्ता सहयोगीमार्फत जिल्लाका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको थियो । जिल्लामा दर्ता सहयोगीमार्फत चैत मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुको यकिन तथ्याङ्क अझै प्राप्त हुनसकेको छैन । बीमा फारमको अनलाइन इन्ट्रीको काम अन्तिम चरणमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्ला बोर्ड नवलपुर संयोजक जायश्वर भुसालले बताए । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा करिब ३० हजार जनाले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन, आवश्यक समन्वयलगायतका कारण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । नवलपुरमा स्वास्थ्य बीमा गराएका स्थानीयवासीले पहिलो सेवाको बीमा फारम भर्ने समयमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । थप उपचार आवश्यक भए सोको सिफारिशका आधारमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचित स्वास्थ्य संस्थामार्फत उपचार प्राप्त गर्छन् । आकस्मिक सेवा भने सूचित सबै अस्पतालबाट प्राप्त हुन्छ । तर नवलपुरका स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता नहुनु, भए पनि कार्यान्वयन नहुनुले यहाँका सेवाग्राही सेवाबाट बञ्चित छन् । अर्कोतर्फ अनलाइनमा हुनुपर्ने ‘इन्ट्री’को काम पनि बाँकी हुँदा थप समस्या छ । बीमा गरेका ३० हजार घरपरिवारले जेठ महिनाबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । पहिलोपटक कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएकाले शुरुमा केही व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा ढिलो भएको भुसालले बताए । ‘कोभिडको पनि समस्या छ, शुरुमा केही व्यवस्थापकीय पक्षहरु पनि मिलाउनुपर्ने छ, यसले केही ढिला भएको छ’, भुसालले भने, ‘चाँडै सबैसँग सम्झौता गरी आवश्यक व्यस्थापन गरी सेवा प्रदान हुनेछ ।’ रासस

काठमाडौं । केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुले नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुका निम्ति “इन्टरनेट मस्त जीवन स्वस्थ” अफर ल्याएकाे छ । यस अफर अन्तर्गत कम्पनीका ग्राहकहरुले एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नेछन् । स्वस्थ जीवनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले इन्टरनेट तथा इन्टरनेट र क्लियर टिभी सेवाको नयाँ जडान तथा नविकरणमा एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने याेजना ल्याएकाे जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार याे अफर २० एमबिपिएस भन्दा माथिको ब्याण्डविथमा लागु हुनेछ । कम्पनीले स्वास्थ्य बीमाको लागि शिखर इन्स्युरेन्ससँग सहकार्य गरेको हो । याे अफर सिमित अवधीका लागि रहनेछ  कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।

फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको ६१ वडामा बिहीबारदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा एकैपटक पाँच जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रदेश नं १ संयोजक दुर्गाप्रसाद आचार्यले बताए । ताप्लेजुङसहित दोलाखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा एकैपटक कार्यक्रम सञ्चालन भएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार बोर्ड स्थापना भएको पाँच वर्षमा ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउन सफल भएको छ । ताप्लेजुङका नौ स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दर्ता सहयोगीमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने आचार्यले बताए । ताप्लेजुङमा नौ स्थानीय तह र ६१ वडा छन् । प्रत्येक वडामा एक दर्ता सहयोगी छनोट गरिएर ६१ दर्ता सहयोगीको बिहीबारदेखि सदमुकाम फुङ्लिङमा तीनदिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आइतबारदेखि दर्ता सहयोगीले ताप्लेजुङको सबै वडा गएर स्वास्थ्य बीमाको महत्व बुझाउँदै बीमा दर्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिका, मैवाखोला गाउँपालिका र ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालसँग सम्झौता गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीहरुको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ताप्लेजुङका कार्यालय प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताए । आकस्मिक उपचारका लागि बोर्डसँग सम्झौता गरेको जुनसुकै अस्पतालमा उपचार सेवा पाउने पोखरेले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्दा पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिपरिवार वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा तीन हजार ५०० रुपैयाँ बाहेक प्रतिसदस्य थप रु ७०० रकम लाग्ने पोखरेलले बताए । अतिविपन्न परिवार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, क्षयरोग लागेका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने निःशुल्क तथा ५० प्रतिशतसम्म कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको पोखरेलले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक लाख २७ हजार ४६१ ताप्लेजुङका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जिल्ला स्वास्थ्य कायालयले अपेक्षा लिएको छ । रासस

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन बाँकी हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा बुधबारदेखि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । प्रदेशमा हालसम्म चार लाख ७५ हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यसमध्ये ६४ हजार ज्येष्ठ नागरिक रहेको बताए । उनका अनुसार सात हजार ७०० अतिविपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अतिविपन्न परिवारको सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले संचालन गरिरहेकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भाेलीदेखि थप छ वटा जिल्लामा सुरु हुने भएकाे छ । मंगलबार एक कार्यक्रमकाबीच स्वास्थ्य बीमा बाेर्डका कार्यकारी निर्देशक दामाेदार बसाैला भाेलीदेखि थप छ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । पाँचाै‌ स्वास्थ्य दिवसकाे अवसरमा सरकारले थप छ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तार गर्ने लागेकाे हाे । हालसम्म ६९ जना जिल्लामा सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालित छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन हुने नयाँ जिल्ला ताप्लेजुङ, बारा सर्लाही दाेलखा मनाङ्ग र मुस्ताङ रहेका छन् । पाँचाै‌ स्वास्थ्य दिवसकाे अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयशराज त्रिपाठीले उक्त कार्यक्रमकाे भरचुअल रुपमा उद्घाटन गर्नेछन् । याेसँगैं मन्त्री त्रिपाठीले बीमितहरुलाई नागरिक एपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आवद्धता र माेबाइल स्वास्थ्य सेवाकाे समेत घाेषणा गर्ने बसाैलाले जानकारी दिए । हालसम्म सरकारकाे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कूल ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना बीमित रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक बसाैलाकाे अनुसार कूल बीमितकाे करिब ३३.९१ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लागू गर्न थालेको छ । विसं २०७२ बाट शुरु भएको बोर्डले छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो । यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौं तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधव लम्सालले जानकारी दिए । यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौं र ललितपुरमा लागू थालिएको हो । बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् । बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्दछौँ”, उनले भने, “त्यसपछि नागरिकलाई बीमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्दछाैँ ।’ अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन् । उनले बीमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइनेसमेत जानकारी दिए । अहिले ६९ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बीमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेको छन् । सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा लम्सालले जानकारी दिए । बोर्डले अहिले बीमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका तर बिरामी नभएका घरपरिवारको शुल्कले बिरामी हुने व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनुपर्ने बताए । ‘गरीब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन’, उनले भने, ‘त्यस्ता गरीब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पु¥याउँछ ।’ बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवाली मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बीमामा आकर्षण कम भएको बताए । ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बीमा गर्नका लागि तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’ उनले वार्डस्तरमा एक जना दर्ता सहयोगी खटाएर बीमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बीमित बढ्ने बताए । सरकारले पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओँठ तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी भने बीमाबापत गराउने पाउने छैनन् । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । रासस

गोरखा । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बराम समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले जागिर खाइरहेका, सरकारी सेवा सुविधा तथा पेन्सन सुविधा पाउँदै आएकाबाहेक ती समुदायका अन्य सबैका बीमा गर्न शुरुआत गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ‘पालिकाभित्रका करिब दुई हजारभन्दा बढी बराम समुदायको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ’, उनले भने, ‘अतिसीमान्तकृतभित्र पनि आयस्रोत नै नभएका घरपरिवारको पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो ।’ बिरामी भइहाले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा नै नरहेका परिवारको स्वास्थ्योपचारमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सो समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिदिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म करिब ५१३ घरघुरीका दुई हजार २३ को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । ‘केही वडामा अझै बीमा गराउन बाँकी नै छ’, उनले भने, ‘दर्ता सहयोगीको व्यवस्थापन भएलगत्तै बाँकी रहेका वडाका बराम समुदायका परिवारको पनि बीमा गरिनेछ ।’ आफैँले खर्च गरेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसक्ने परिवारका लागि गाउँपालिकाले ल्याएको कार्यक्रमले खुशी भएका छन् । गाउँपालिकाले वडा नं ३ का ३०६, ४ का २६६, ६ का ५८३, ७ का ३९७ र वडा नं ८ का ४७१ जनाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको उनले जानकारी दिए । बीमा गराएको परिवारको स्वास्थ्य बीमावापतको तिर्नुपर्ने रकम गाउँपालिकाले व्यहोरेको अध्यक्ष भट्टले बताए । ‘बीमा गराएका सबैको बिमा शुल्कवापतको कूल १९ लाख २३ हजार ५५० रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई गाउँपालिका उपलब्ध गराइसकिएको छ’, उनले भने, ‘बीमा गराउन बाँकी बराम समुदायका घरपरिवारको बीमावापतको रकम पनि गाउँपालिकाले नै व्यर्होने छ ।’ स्वास्थ्य बीमा गराउन बोर्डले खटाएका गणक घरघरमा पुगेर बीमा गराएको बीमा बोर्ड जिल्ला कार्यालयले जनाएको छ । रासस

कास्की । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले शाखामा आवद्ध पत्रकार तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको छ । महासङ्घले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सोमबार महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले शुभारम्भ गरे । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं अग्रज पत्रकार बद्रीविनोद प्रतीक र उनकी श्रीमती सावित्री खनाललाई बीमा परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेर प्रमुख जिसीले बीमाको कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए । बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्म परिवारका सदस्य रहेका पत्रकारको वार्षिक तीन हजार ५०० भुक्तानी महासङ्घबाट गरिने र परिवारका सदस्यले वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्योपचार सुविधा बीमाबाट प्राप्त गर्ने शाखा अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार देशमै पहिलोपटक शुरु गरिएको यस कार्यक्रममा शाखामा आवद्ध ३०० पत्रकारको परिवारका सदस्यको बीमा गरिनेछ । पाँच जनामाथिको परिवारका सदस्यका लागि प्रतिसदस्य ७०० भुक्तानी गरिने बताइएको छ । महानगरले स्थापना गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषअन्तर्गत अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा रु ४५ लाख बजेट निकासा भएको र चालु वर्षमा २० लाख थप गरेर ६५ लाख पुर्याइने र सोको ब्याजबाट पत्रकारका परिवारको बीमा गरिने महासङ्घले जनाएको छ । सो कोषलाई वृद्धि गरी एक करोड बनाउन महानगरसँग आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पोखराका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठूलो सपना थियो, लामो प्रयासपछि अत्यन्त मेहनतका साथ त्यसलाई फत्ते गरेका छौं । पत्रकार र उहाँहरुको परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्ने सपना पूरा भएको छ ।’ कार्यक्रममा महानगर प्रमुख जिसीले आफूू निर्वाचित भएर आएपछि पत्रकारका लागि देखिने गरी उपलब्धिमूलक काम गर्ने योजना रहेको चर्चा गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पत्रकारसहित उनीहरुका परिवारलाई समेत सहयोग मिलेको बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकीका प्रमुख जीवलाल खरेलले प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङबाहेकका नौ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको भन्दै हालसम्म कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । सेवाग्राहीको अनुकूलताका आधारमा सेवा केन्द्र छनोट गर्न सकिने बताउँदै उनले सेवाका सम्बन्धमा उठेका गुनासालाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुर्गम गाउँबस्तीमा प्रभावकारी बनेको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएपछि विगतमा जस्तो सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदा पनि मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता टरेको मोलुङ गाउँपालिका–२ का नवराज दाहालले बताए । स्वास्थ्य बीमाले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा झन बढी सहयोग मिलेको उनको भनाइ छ । ‘‘पहिलापहिला गोजीभरि पैसा बोकेर मात्रै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था थियो । आफूसँग भएको पैसाले नपुग्ला कि भन्ने पिर हुन्थ्यो । अहिले बीमा कार्ड बोकेर गएपछि ढुक्कले उपचार सकेर फर्कने अवस्था छ’’ उनले भने, “शुरुशुरुमा त यसको उपयोगिताबारे अन्योल थियो । अहिले अस्पतालमा पुगेर नाम टिपाउना साथ बीमा गरेको छैन ? छ भने कार्ड दिनुस् भनेर त्यो प्रक्रियाबाट उपचार गराइदिने हुँदा एकदमै सजिलो र सरकारको ठूलो सहयोग पाएको महसुस हुन्छ ।” आफूले निरन्तर बीमा दाबी गरेर सामान्य उपचार सेवा लिन थालेको दाहालको भनाइ छ । जिल्लाका नागरिकले अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन जाँदासमेत बीमा कार्ड अनिवार्य बोक्ने गरेका छन् । “सुत्केरी गराउन अस्पताल लगेको धेरै दिन अस्पताल राख्दा अलिक बढी खर्च होला जस्तो भएको थियो । पछि बीमाको कार्ड देखाएपछि त्यसैले काम ग¥यो”, खिजीदेम्बाका सुमन सुनुवारले भने, “जम्मा तीन हजार ५०० तिरेर बीमा गरेको त्यो पनि हराउला भन्ने लाग्थ्यो, उपचारमा त निकै पो सहयोग हुँदो रहेछ ।” उपचार सेवामा छुट पाएपछि पहिलोपटक सरकारको साथ मिलेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । ओखलढुङ्गाका १८ हजार नागरिक बीमाको पहुँचमा पुगेका छन् । ओखलढुङ्गाको एक लाख ४७ हजार जनङ्ख्यामध्ये बीमाको पहुँचमा आठ स्थानीय तहका १८ हजार १७४ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएपछि उत्साहजनक रूपमा नागरिक बीमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख सुदीप कार्कीले बताए । जिल्लामा कार्यालय स्थापनाको भएको दुई वर्ष नपुग्दै बीमाको आवश्यकता र महत्व बुझेर बीमा गराउनेको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ । “जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट बीमामा उत्साहजनक सहभागिता छ । छोटो समयमै हामीले १८ हजारभन्दा बढीलाई बीमा कार्यक्रममा समेटिसकेका छौँ” कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने, “बीमाको उपयोगिता बढेसँगै अझै यो सङ्ख्या बढ्नेवाला छ । पहिला हामीले बीमाका बारेमा बुझाउन घरघर गएर परामर्श दिनुपथ्र्यो अहिले उनीहरु आफैँले बुझेर बीमामा सहभागिता जनाउन आउँछन् । हामी हाम्रो संयन्त्रमार्फत पनि बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन जुटिरहेका छौँ ।” उनका अनुसार स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र अगुवाको सहकार्यमा जिल्लाका सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने योजना छ । बीमाका लागि सामान्यतः एक आर्थिक वर्षमा रु तीन हजार ५०० तिर्नुपर्छ । यो रकमले पाँच जना परिवारसम्मको बीमा गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिपरिवार थप शुल्क लाग्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रावधानअनुसार निश्चित समूहका व्यक्ति तथा परिवारको पूर्ण निःशुल्क र आधा शुल्कमा पनि बीमा हुने गरेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भई सो सेवा पाएका व्यक्ति, एड्स र क्षयरोगका बिरामीको भने बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निजका परिवारलाई बीमा शुल्कको आधा छुटको व्यवस्था छ । बीमा गरेपछि प्रारम्भिक सेवा केन्द्र तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा प्रतिव्यक्ति रु एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क हुन्छ । ओखलढुङ्गामा जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार, सामुदायिक अस्पताल मिसन ओखलढुङ्गा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवनबाट यो सेवा लिन सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले अहिले ओखलढुङ्गाका जिल्ला अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालबाट सहज रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । बीमा गरेपछि टिकटको समेत पैसा तिर्नु नपर्ने भएपछि सदरमुकाममा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा यसका लाभग्राहीलाई थप सहज भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा स्थानीयवासीको आकर्षण बढाउन जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका खेलिरेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमबाट समेत सहयोग गर्दै आएकामा बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि थप सहज भएको सुनकोशी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष झनककुमार कार्कीले बताए । ‘‘ऋण खोजेर भएपनि पैसा बोकेर अस्पताल जानुपर्छ भन्ने स्थानीयहरु अहिले बीमाको कार्ड बोकेर अस्पताल गए उपचार पाइन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ’’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘‘अझै यसको उपयोगिताबारे नबुझेकाहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । अझै कतिले बीमा गर्नु भएको छैन, गरेकाहरुले पनि सेवा लिन सक्नुभएको छैन । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन हामी पनि लागेका छौँ ।’’ जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर काम गरिरहेका छन् । बीमा बोर्डका प्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा राखिएको छ । उनीहरुले बीमा गर्ने र लाभग्राहीलाई सेवाका लागि सहजीकरण गर्नेसम्मको काम गरिरहेका छन् । ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा दैनिक १०० जनाभन्दा बढीले बीमामार्फत उपचार सेवा लिने गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने हुँदा त्यहाँबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून छ । उता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवनमा नियमित चिकित्सक नबस्दा चम्पादेवी र लिखु आसपासका नागरिक भने रामेछापको सदरमुकाम मन्थली वा राजधानी काठमाडौँ धाउन बाध्य छन् । नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ निर्माण गरे पनि स्थानीय तहमा भने ऐन तथा नियम बन्न नसक्दा नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुरक्षित गर्न चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ओखलढुङ्गा जिल्ला स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले पूर्वको विकट क्षेत्र मानिन्छ । जिल्लामा स्वास्थ्यको सहज पहुँच नहुँदा यहाँका नागरिक विगतमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि राजधानीसम्म ठूलो धनराशि खर्च गरेर जान बाध्य थिए । पछिल्लो समय सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनेको छ । नागरिकले घरदैलोमा भएका स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिन पाएका छन् । रासस

मान्म । कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका नागरिकलाई स्वस्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेकाले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकताको विषय भएका कारण नागरिकको उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर नै गाउँपालिकाले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए । बीमा योजनामा गाउँपालिका वडा नं १ देखि ९ सम्मका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाहेक मध्यम गरीब र सामान्य गरीब परिवारका पाँचजना सदस्यको बीमा रकम तीन हजार ५०० का दरले गाउँपालिकाले नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई भुक्तानी गरिदिने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख मीनबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । “एकै घरका पाँचभन्दा बढी सदस्यको हकमा परिवार स्वयंले बीमा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “गरीब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याइएको हो ।” योजना कार्यान्वयन गर्न आगामी फागुन ५ गतेभित्रै बीमा कार्यक्रमको नागरिकसम्म पु¥याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरमा आगामी फागुनदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यहाँ अभिमुखीकरणसँगै दर्ता सहयोगी छनोटको काम अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरसँगको सहकार्यमा बोर्डले जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली र कावासोती नगरपालिकामा अभिमुखीकरणसँगै दर्ता सहयोगी छनोट गरिसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । फागुन पहिलो सातादेखि जिल्लामा शुरु हुन लागेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि माघ २८ गतेसम्म आठवटै स्थानीय तहका सबै वडामा दर्ता सहयोगी छनोट गरिने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँका अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण शाखा प्रमुख शम्भु पौडेलले जानकारी दिए । छनोट भएका दर्ता सहयोगीलाई तीन दिनको तालीम प्रदान गरेर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ मध्ये आठ जिल्लामा यसअघि नै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन् । फागुनको पहिलो सातादेखि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू हुने भन्दै शाखा प्रमुख पौडेलले यसै आर्थिक वर्षभित्र मनाङ र मुस्ताङमा समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । विसं २०७२ मा सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७३ मा बागलुङबाट शुरु गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म मुलुकका ६५ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा गराएकाले एक हजार १३३ प्रकारका औषधिसहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने पौडेलले बताए । पौडेलले पाँच जनाको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० तथा त्यो भन्दा बढी भएमा प्रति थप व्यक्ति ७०० तिर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य बीमा गरेपश्चात पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु एक लाखसम्म तथा सोभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले प्रति थप व्यक्ति २० हजारका दरले अधिकतम दुई लाखसम्मको निःशुल्क सेवा पाउने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले समन्वय गर्दै हरेक स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईंले बताए । बीमा गरेको तीन महिनापछि सेवा प्राप्त गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बीमा गर्ने व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला अस्पताल रहने भन्दै अन्य निजी अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि जिल्ला अस्पतालबाट सिफारिस लैजानुपर्ने उनले बताए । “अहिले बीमासम्बन्धी चेतनाका कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ” चापागाईंले भने, “यसपश्चात् दर्ता सहयोगीलाई तालीम प्रदान गरेर फागुनको पहिलो साताबाट जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि फाराम भर्ने काम हुन्छ ।” स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी, सबै सङ्घसंस्थाबाट रचनात्मक सहयोगको आवश्यकता रहेको चापागाईंको भनाइ छ । रासस

चितवन । जिल्लामा रहेका ३४८ एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यहाँ रहेका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरुको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । एड्स हेल्थ फाउण्डेशनको सक्रियतामा उनीहरुको परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो । फाउण्डेशन चितवनका प्रमुख कृष्णहरि सापकोटाका अनुसार बीमा गर्नेमा सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाका सङ्क्रमित रहेका छन् । स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर उनीहरुको बीमा गरेका हुन् । सङ्क्रमित खुलेर आउने वातावरण बनाउनका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । बीमा गरिएका परिवारमा एकभन्दा बढीसमेत सङ्क्रमित रहेको सापकोटाले बताए । जिल्लामा अहिले एक हजार ९२६ सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये १४७ बालबालिका हुन् । फाउण्डेशनमा दर्ता भएर औषधि सेवन गर्नेमा ४७ बालबालिका, ४७१ महिला र ४५१ पुरुष सहित ९६७ रहेका छन् । सन् २०२० मा गरिएको परीक्षणका क्रममा नयाँ ७९ जनामा एड्स सङ्क्रमण भेटिएको छ । थपिएका व्यक्तिमध्ये चार बच्चा रहेका छन् । आठ हजार ७६२ जनाको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएको फाउण्डेशनका स्रोत व्यक्ति डा युवानिधि बसौलाले जानकारी दिए । बसौलाका अनुसार सन् २०२० मा सङ्क्रमितमध्ये १५ को मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक कोरोना सङ्क्रमण, चार क्यान्सर, पाँच क्षयरोग र अन्य अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण रहेका छन् । रासस