काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको बताएका छन् । कांग्रेस स्याङ्जा-काठमाडौं सम्पर्क समितिले नयाँ वर्षको अवसरमा आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । स्याङजाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वमन्त्री गुरुङले स्याङ्जाका सडकलाई जोखिम मुक्त बनाउने अभियानमा आफू लागेको बताए । उनले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि भित्री सडक जोखिम मुक्त बनाउने अभियानमा आफू लागेको उल्लेख गरे ।  उपसभापति गुरुङले विकास निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै सबै मिलेर समाज, जिल्ला र समग्र मुलुकको विकास सम्भव हुने धारणा राखे । एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गर्दैमा गणतन्त्र बलियो नहुने भन्दै उनले आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाविक हो ।  बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरुको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरूको चाहना विरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आएका छन् । बजेटका बारेमा मन्त्रालयगत छलफलमा त्यसको छनक अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् ।  अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक निर्मम भएर कैँची चलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।  आर्थिक वर्षका बीचमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने तथा रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सङ्घीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकरिझ्याई र राजनीतिक पहुँच तथा शक्तिका आधारमा बजेट ल्याइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए । वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेटभन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेटको तयारी गर्न उनको निर्देशन छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाउँदै भनिसकेको छ, ‘स्रोतमा चाप छ, पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नु ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिअनुसार नै जाने हो भने यसपटकको बजेट सुधार मुखी र हस्तक्षेपकारी हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, ‘जेजस्तो जोखिम लिन पनि म तयार छु । तर, यथार्थपरक अनुशासित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य पनि राम्रो ढङ्गले चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।  आगामी आवको बजेटबारे अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग एक चरणको छलफल गरिसक्नुभएको छ । बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समितिमा हरेक योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षकमाथि बजेट महाशाखाले छलफल चलाइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।  राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सात वटा विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । बजेट निर्माणलाई समावेशी, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग चरण बद्ध परामर्श गर्नुका साथै पूर्व अर्थमन्त्री, नीति निर्माता तथा विषय विज्ञसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा उठेका विषय, दिइएका सुझाव र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारले सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्रोतको चाप, मन्त्रालयको माग र राजनीतिक दबावलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजी गत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । स्रोतको आकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै अन्तर हुँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ । कुन क्षेत्रमा के प्राथमिकता ? विषयगत मन्त्रालयमा के छलफल भयो ? अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वअर्थ सचिवहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महात्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।  ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । जलश्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जोड छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकार बीचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता र संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय उठान भएका छन् भने निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रुपान्तरण कारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने खानेपानी मन्त्रालयको माग छ भने सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा पनि अधिकारीहरूले जोड दिएका थिए । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बिउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ ।  जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुरोध छ । के कुरामा सुधार र कडाई हुँदैछ ? आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । “विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुहुने छैन”, विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको थियो, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ ‘बजेट क्यालेण्डर’अनुसार काम जारी’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी सोहीअनुसार नै काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ ।  ‘हामी अहिले बजेट तयारीको मध्य चरणमा छौँ । हामीले तर्जुमा गरेको बजेट क्यालेन्डरअनुसार नै काम गरेका छौँ । कतिपय काम तोकिएको तालिका भन्दाअघि नै पनि सकिएका छन्,’ उनले भने ।  बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पनि भइसकेको छ । अहिले ती प्रस्तावहरू माथि छलफल चलिरहेको छ भने सँगसँगै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक बसिसकेको छ भने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल चलिरहेको छ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।  यही वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश गर्ने गरी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बनेको थियो । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइ सक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफिङको लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । बजेट केबल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यो सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको प्राथमिकता र आमजनता प्रतिको उत्तर दायित्वको प्रतिविम्ब हो । यस्ता छलफलहरूले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन, र आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् । तर उही किसिमका योजना फरक फरक मन्त्रालयले दोहोर्याउने, प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, तथा स्रोतको सीमितताबीच पनि अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्तिले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

काठमाडौं ।  सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौं ।’ मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उनले स्वीकारे ।  नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।  ‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गरे ।।  त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उनको भनाइ छ ।  पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताए ।  उनले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे ।  पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो ।  कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ ।  आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए । त्यसैगरी उनीहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन, स्रोत नभईकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।  त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए ।  यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र ३ करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घ सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनमा जोड दिए।  पूर्वअर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए । 

काठमाडौं । बागलुङको निसीखोलामा निर्माणाधीन पालिका स्तरीय आधारभूत अस्पताल अधुरो रहेको छ । गत वर्ष पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने अस्पताल बजेट अभावका कारण अधुरै रहेको हो ।  निसीखोला गाउँपालिका-४ झिम्पामा बन्दै गरेको १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि लागि २०७८ माघमा सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।  ८ करोड २४ लाख रुपैयाँमा निर्माण सुरु भएको अस्पताल २०८० पुस महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको थियो । तर हालसम्म ९० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हिन्दुङ आइएस/एसी जेबीका प्रमुख दीपककुमार अदैले जानकारी दिए ।  पालिकाले बजेट विनियोजन गरे २ महिनामै काम सम्पन्न गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । विसं २०८० भदौमा बुझाएको १ करोड १० लाख रुपैयाँको बिलको भुक्तानी अझै हुन नसकेको उनले बताए ।  पालिकाबाट भुक्तान गर्न बाँकी रहेको १ करोड १० लाख रुपैयाँ सहित थप ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न सके काम गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन् । लामो समयसम्म काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको प्रमुख अदैले बताए ।  पालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको भए अघिल्लो वर्ष नै अस्पताल सम्पन्न भई सक्ने उनको भनाइ छ । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा अस्पताल अधुरो रहेको बताए ।  गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कम हुने हुँदा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको अध्यक्ष घर्ती मगर बताउँछन् । 

काठमाडौं । बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहु वर्षीय ठेक्का मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ ।  बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । बेनी-पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए ।  ‘दुई/तीन वर्ष अघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सेक्न,’ उनले भने ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी-पाखापानी सडक योजनाको १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ६ महिनामै खर्च भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मंगलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको २ करोड रुपैयाँ बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । ४ किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर–बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा ४ करोड रुपैयाँ र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । बेनी-पाखापानी र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ । बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।  ‘म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहु वर्षीय आयोजनामध्ये ८ वटाको निर्माणाधीन छन् । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन्,’ उनले भने ।  बहु वर्षीय योजनाका लागि १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।  बेनी-भकिम्ली सडक, दरवाङ-अदिभारा-डाडाँगाउँ-सोले-तमान-बुर्तीवाङ सडक, पखेर-बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश-घापुङ-ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । गत वर्ष करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा म्याग्दीमा ७ वटा सडक स्तरोन्नति र २ वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनिश्चितता गरेर बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रमेशबहादुर जुग्जालीले बताए ।  ‘टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा सरकारले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । मध्यावधि समीक्षामा बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था, विकासभन्दा साधारण खर्च र ऋण तिर्ने दायित्वले गर्दा बजेटमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउन लागेको छ । हालको बजेट तयारी प्रक्रिया कस्तो देख्नुभएको छ ? बजेटको तयारी प्रक्रिया पहिलाजस्तै देखिन्छ । स्रोत समिति बनाउने, मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने, मन्त्रालयहरूले योजना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजना राख्ने, राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपश्चात बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा खासै सुधार भएको छैन । २०७४/७५ पछि लगभग हरेक वर्ष मध्यावधिमा गएर औसत २ खर्ब बजेट कटौती गरिएको छ । कटौती हुँदा सबैभन्दा बढी मार पुँजीगत खर्चमा पर्छ । राजस्व, अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि घटाइन्छ । अहिले २० खर्बको हाराहारीको बजेट बनाउने तयारी हुँदैछ, जुन अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको उपस्थिति बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिँदैन । आयोजना छनोट र विनियोजनमा गम्भीर त्रुटीहरू छन् । प्रक्रिया झन्झटिलो छ, समन्वय छैन, र आवश्यक पूर्वाधारजस्तै ईआईए, डीपीआर स्वीकृति पनि समयमै हुँदैनन् । आगामी बजेटमा के कुरामा प्राथमिकता र सिद्धान्त अपनाइनु पर्छ ? संविधानमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन मूलक क्षेत्र प्रवर्द्धन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनु भनिएको छ । तर ती कुरा बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छन् । कार्यान्वयनमा देखिँदैन । सिद्धान्त र प्राथमिकता श्राद्धको बिरालो बाँधेजस्तै मात्रै भएको छ । राजस्व कम, वैदेशिक सहयोग पनि घट्दैछ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? वैदेशिक अनुदान घट्दैछ । युएसएआईडीले आफ्नो बजेटको ८३ प्रतिशत कटौती गरिसक्यो । बेलायतले आफ्ना सहयोग रोक्दै रक्षा बजेट बढाउने घोषणा गरिसक्यो। फ्रान्सले पनि २५ प्रतिशत सहयोग कटौती गर्ने भनिसकेको छ । नेपाल २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने तयारीमा छ । त्यसपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले खर्चको संरचना फेरबदल गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले खर्च घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ । १२-१५ वटा मन्त्रालयभन्दा धेरै हुनु हुँदैन । प्रशासन पुनरावलोकन आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आउँदो बजेटबाट ५० अर्ब खर्च कटौतीको सुरुवात गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा के रणनीति लिनुपर्छ ? अहिलेका २७ वटा आयोजना एकैचोटी सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन । बरु २–३ वटा छानेर पूर्ण गर्नुपर्छ । बुढीगण्डकी बनाइयो भने मात्रै खर्बौं आम्दानी सम्भव छ । हुलाकी मार्ग, रेलमार्ग जस्ता आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै आयोजना समेटेर ५० वर्ष कुर्नु भन्दा गम्भीर छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चालु खर्च बढ्दो छ, तर पुँजीगत खर्च घट्दो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? पुँजीगत खर्च संघदेखि पालिकासम्म न्यून छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो, कर्मचारीको लगातार सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले खर्च हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकार अहिले पनि एक/डेढ लाखको योजना आफैं हालिरहेको छ । यसले संघीयता विपरितको व्यवहार देखाउँछ । देशलाई कति बजेट आवश्यक छ त ? देशलाई अहिलेको आर्थिक आकार अनुसार ५० खर्ब बजेट आवश्यक छ । तर खर्च गर्ने क्षमता छैन । कृषिमा अनुदान, बीमा, ठेकेदार र किसानका पुराना भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ। मल आपूर्तिमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार सीमित छ, मुद्रास्फीति कम छ । तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । ५७ खर्बको अर्थतन्त्रमा ५० खर्बको बजेट चाहिए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । यस समस्याको जड के हो ? सबै समस्याको जड हो– राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता । बजेट भाषण र घोषणापत्रमा भव्य कुरा गरिन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन शून्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू हेर्दा नियुक्ति र भ्रमण बढी छन् । कानुन सुधारको कुरा व्यवहारमा झन् कमजोर देखिन्छ । कर्मचारी स्थायित्व छैन, अनुभवसहितको टिमलाई निरन्तरता दिइँदैन । यसले संस्थागत ज्ञान हराउँदै जान्छ ।

काठमाडौं । वेदका ६ वटा अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको ज्योतिष क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व ज्योतिष महासङ्घको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष क्षेत्रका विद्वानले अध्ययन, अनुसन्धानका लागि स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले ज्योतिषमा गणित नमिल्दा सही फलादेश नहुने भएकाले सही गणित गर्ने गरी अध्ययन, अनुसन्धान र गणित गर्न आवश्यक यन्त्र तथा विधिको विकास गरिनुपर्ने बताए ।  समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा माधव भट्टराईले ज्योतिष क्षेत्रलाई अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने गरी आवश्यक बजेट र कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ज्योतिष शास्त्रलाई धर्मशास्त्रबाट अलग गर्नु नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो । ज्योतिषी काम गर्नेले साधना, अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने राष्ट्रिय धर्म सभाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले सुनाए ।  समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले नेपालका धर्म, कर्म, संस्कार र संस्कृति राष्ट्रियताका प्रतीक भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । वाल्मीकि विद्यापीठ, ज्योतिष विभागका प्राडा माधवप्रसाद पाण्डेयले ज्योतिष शास्त्रीय मूल्य र मान्यताअनुसार नै नेपालमा ज्योतिषको अभ्यास गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । शास्त्रीय आधारबिना गरिएका कामका बारेमा गर्नेले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  महासङ्घका अध्यक्ष लोकराज पौडेलले २३ देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समारोह हुन लागेको जानकारी दिए । महासङ्घको प्रधान कार्यालय अहिले नेपालमै रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरी त्यसलाई यहीँ स्थायी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।  दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका सभापति लक्ष्मण पन्थीले विश्व ज्योतिष महासङ्घ, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ र नेपाल ज्योतिष परिषद् लगायत नेपालमा क्रियाशील ज्योतिषीय संस्था मिलेर विसं २०८२ जेठ १०-१२ गतेसम्म धनकुटाको भेडेटारमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष, वास्तु तथा तन्त्र सम्मेलन २०८२ आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराए ।  कार्यक्रममा नेपाल ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष सहदेव विष्ट, महिला ज्योतिष सङ्घका अध्यक्ष रतिदेवी श्रेष्ठ लगायतले यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी र सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने विचार राखेका थिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरु पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।  नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल बोलाएका थिए ।  ‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्रोतको आधारमाविना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ, अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरु लागेको जानकारी गराए ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी लगायत सरकारी पदाधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिल सारडा लगायतको टोलीले सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष राठीले सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै, खाद्यान्न र लत्ता कपडा जस्ता वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाएर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्वदेशी उद्योगहरूलाई सहज बनाउन केही कच्चा पदार्थमा लगाइएका उच्च भन्सार दरलाई कम गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहित सुझाव पेश गरे । बैंकहरूमा उपलब्ध तरलता कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको सूचीसहितको प्रस्तुति पनि गरिएको थियो । संघले विकास खर्च बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भको मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, अघिल्लो संकटकालमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, प्लास्टिक र रबर उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विराटनगरसम्मको रेलवे पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै हाल चार वस्तुमा सीमित बल्क कार्गोको दायरालाई बढाउन नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सन्धी संशोधनको माग गरिएको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विराटनगरको रिङरोड निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न संघले बजेट विनियोजनको अनुरोध गरेको छ । संघले मौसमी भन्सार दर ल्याउन, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नीति बनाउन, आयात मूल्याङ्कनमा आधिकारिक बीललाई मान्यता दिनुपर्ने, रि-एक्सपोर्ट नीति विस्तार गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि दिएको छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि, निर्यातमा भन्सारमै अन्तःशुल्क फिर्ता, पूँजीगत सामग्रीमा अन्तःशुल्क हटाउने, र नेपाल–भारत सन्धीविपरीत असुलिने सीभीएफ जस्ता शुल्कहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले राखेको छ ।

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वर्षौँदेखिको धरानको खानेपानी समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताएका छन् ।  आज सिंहदरबार स्थित खानेपानी मन्त्रालयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रहसहितको माग पत्र पेस गरेको थियो ।  सो माग पत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले भने, ‘धरानको खानेपानी समस्याका विषयमा म सहित सिङ्गो मन्त्रालय जानकार छ । त्यहाँको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।’ मन्त्री यादवले सो समस्या दातृ निकायसँगको सहयोगमा समाधान गरिने आश्वासन दिए ।  गर्मी सुरु भएकाले अहिले धरानमा खानेपानीको काकाकुल अवस्था सृजना भएकाले नागरिकलाई साह्रै दुःख भएको नगर प्रमुख राईले गुनासो गरे ।  ‘पानीको समस्या पहिलेदेखि थियो, अहिले गर्मी सुरु भएकाले झन् समस्या भयो, स्थायी रूपमा समस्या समाधानका लागि बजेट माग गर्न आएका हौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले आफ्नो बजेट नाटकीय रूपमा कटौती गरे पनि अमेरिका सहयोग दिने निर्णयबाट पछि हट्ने भएपछि यो वर्षदेखि र सन् २०२७ सम्म बजेट अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बुधबार सार्वजनिक एक मिडिया रिपोर्टमा बुधबार जनाइएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले आगामी जनवरीमा पूर्ण अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा उसले सन् २०२६÷०२७ का लागि आफ्नो दुई वर्षे बजेट ५.३ अर्ब डलरबाट घटाएर ४.२० अर्ब डलरमा झारेको छ । तर नाटकीय रुपमा रकम घट्दा पनि उक्त बजेटका लागि १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर कम रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘हेल्थ पोलिसी वाच’ले बुधबार जनाएको छ । प्रकाशकले उक्त तथ्याङ्क मङ्गलबार टाउन हल बैठकको क्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको बताएको छ । निकायले यस वर्षको बजेटको लागि नपुगेको रकम लगभग ६० लाख डलरभन्दा माथि भएको जनाएको छ ।  आफ्नो ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो दाताको बहिर्गमनसँग जुधिरहेको डब्लूएचओले एएफपीको रिपोर्टमा टिप्पणीका लागि गरेको अनुरोधमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।  जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गर्नुका साथै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा ठूलो सहयोगसहित लगभग सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई सन् २०२२÷०२३ को बजेट अवधिमा मुख्यतया निश्चित सदस्यता शुल्कको सट्टा विशिष्ट निर्धारित परियोजनाहरूको लागि स्वैच्छिक योगदानको माध्यमबाट १।३ अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गरेको थियो ।  वासिङ्टनले सन् २०२४ को बक्यौता अहिलेसम्म तिरेको छैन र सन् २०२५ का लागि आफ्नो सदस्यता दायित्वको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन।   विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०२४ देखि २०२५ सम्मका लागि मात्र अमेरिकाले २६ करोड अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्न बाँकी छ । शुक्रबार मात्र डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले यस वर्षको बजेटमा ६० करोड अमेरिकी डलरको अभाव भएको जानकारी कर्मचारीलाई दिनुभएको थियो भने एएफपीले प्राप्त गरेको सन्देशमा एजेन्सीसँग कटौती सुरु गर्नुबाहेक ‘कुनै विकल्प नभएको’ उनले चेतावनी दिए । टेड्रोसले आफ्नो इमेलमा भन्नुभएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले आधिकारिक विकास सहायतामा नाटकीय कटौती गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत देश, गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएको छ । उनले ट्रम्पले डब्लुएचओबाट बाहिरिने एक वर्षको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै सङ्गठनले आर्थिक अभावको सामना गरिरहेको बताए ।  टेड्रोसले भने, ‘हाम्रो सर्वोत्तम प्रयासको बावजुद, हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा छौँ जहाँ हामीसँग हाम्रो काम र कार्यबलको आकार घटाउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’ ‘यो कटौती मुख्यालयबाट सुरु हुनेछ, प्रमुख योगदान गर्ने मुलुकबाट सुरु हुनेछ, तर यसले सबै तह र क्षेत्रहरूलाई असर गर्नेछ,’ उनले कर्मचारीसँग भने ।  गत महिना टेड्रोसले वासिङ्टनलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य कोष कटौतीमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै अचानक रोकिएको सहायता रकमले लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा परेको चेतावनी दिए ।  उनले विश्वव्यापी एचआईभी कार्यक्रमहरूमा मात्र अवरोध आउँदा ‘एचआईभीका थप एक करोडभन्दा बढी सङ्क्रमित र ३० लाख एचआईभीसँग सम्बन्धित मृत्यु’ निम्त्याउन सक्ने बताए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला अर्थविद्हरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनीहरूले राजस्व संकलन कम भएको र वैदेशिक स्रोत पनि खस्किँदै गएकाले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति, बजेट र आर्थिक सुधार : अपेक्षा र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले बजेटको आकार यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकाले सरकारको खर्च योजनालाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, आगामी वर्ष करिब साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनले राज्यको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने चेतावनी दिए । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले मुलुकको आर्थिक विस्तार नभएसम्म समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा माग र कर्जा प्रवाह दुवै न्यून रहेको बताए । साथै, मुलुक ग्रेलिस्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी घट्ने र आर्थिक अस्थिरता थपिने चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सरकारको राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षभन्दा महत्त्वाकांक्षी राखिए पनि प्राप्ति न्यून भएकाले बजेटको आकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, झन्डै ४०५ आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहँदा कर संकलन प्रभावित भइरहेको छ, जसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु आवश्यक छ । पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले हालको कर नीति र सहुलियतहरू ठूला उद्योगपति र व्यवसायी केन्द्रित भएकाले गरिब र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक समानता कायम गर्न गरिबमुखी कार्यक्रमहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा भौतिक संरचनाहरू, जस्तै भवन, गेट र भ्युटावर निर्माणमा बजेट खेर गएको छ । मरासिनीले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नीति सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै, संघीय सरकारका अनुदान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र अनावश्यक सशर्त अनुदान कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखे । विज्ञहरूले सरकारलाई बजेटको आकारभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी विकास, आर्थिक स्थायित्व, र गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगततर्फको बजेट निकै कमजोर देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले नै प्राप्त बजेट हुँदाहुँदै खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकासे अड्डाका रूपमा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड पुँजीगत बजेट दिइएकोमा चैतको ११ सम्ममा यो मन्त्रालयले ४७ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अर्को विकासे अड्डा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड पाएकोमा ११ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झन् चुकेको छ । २ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ७ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी विकास बजेट पाएकोमा ११ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास पनि हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजन बजेट ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड थियो । मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५५ करोड ८९ लाख बजेटमा १३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेटमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय चालु वर्षका लागि ३७ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएकोमा ११ अर्ब ५० करोड बल्लबल्ल खर्च गरेको देखिन्छ भने खानेपानी मन्त्रालय पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । १५ अर्ब ३७ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैत ११ सम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ भने गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन, परराष्ट्र,वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मन्त्रालयहरु पनि त्यस्तो बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । मन्त्रालयहरुले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । सबैमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बुधवार बोलाएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन, अत्यावश्यक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन तथा परिवर्तनशील समयअनुसार स्मार्ट योजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । साथै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना बजेट प्रस्तावमा नसमेट्न आग्रह ग रे। उनले अध्ययन तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बजेट प्रस्ताव गर्दा रकम र कार्यक्रमबीच सन्तुलन मिलाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव ल्याउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  काठमाडौं । कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो अर्थात कुनै सङ्क्रामक रोग देखा पर्‍यो भने नागरिकले हतारिँदै काठमाडौंको यात्रा तय गर्नुपर्छ । आजभन्दा १ सय १० वर्ष पहिलेको जस्तै अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार केही वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेङ्गी महामारी फैलँदा अस्पताल भर्ना हुन त्यहाँका बिरामीले काठमाडौं पुग्नु परेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि कुनै जटिल किसिमको महामारी फैलियो भने बिरामीको भरोसा टेकु अस्पताल नै हो । काठमाडौंको टेकुमा रहेको सरुवा रोग अस्पतालमा पूर्व पश्चिमदेखि उत्तर दक्षिणका नागरिक उपचारको लागि आइपुग्छन् । कुकुरको टोकाइबाट बच्न रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन होस् वा कुनै डेङ्गी अथवा अरु कुनै सरुवा रोगको सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै टेकु पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले उपचारमा समस्यामात्रै होइन नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाएको छ । आउनेजाने भाडा, कुरुवासहित काठमाडौं पुग्दा कम्तिमा २०÷२५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विशेषज्ञसहितको संक्रामक अस्पताल ठाउँ–ठाउँमा नहुँदा स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई मानसिक र आर्थिक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन वर्षौ पहिले देखिको हो । ‘सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएको सरकारले नागरिकलाई आधारभूत सम्मको स्वास्थ्य सेवासमेत दिन सकेको छैन । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । तर, नागरिकले अहिले पनि सहज रुपमा उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जब नेपालमा कोरोना महामारी फैलियो त्यो बेला विश्व नै आक्रान्त बन्यो । अझ नेपालमा त झन सरुवा रोग सम्बन्धी विशेष उपचार गर्ने अस्पताल एकमात्र थियो । कोभिडमा हजारौं मानिसहको ज्यान गइसकेपछि नेपाल सरकारको ध्यान सरुवा अस्पतालतिर गयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्यो । तर, अहिलेसम्म न ति अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । नत नि अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारले बनाउन सकेको छ । अलपत्र भवन सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी सिलगढीमा एउटा ठूलो भवन ठडिएको छ । न कुनै रङरोगन गरिएको छ, न त्यो भवनको सबै काम सम्पन्न भएको छ । त्यो भवन के को ठडिएको हो भन्ने समेत त्यहाँका स्थानीयलाई थाहा छैन । भवन वरिपरिका फाट्टफुट्ट बाहेक अरुलाई यो भवनको बारेमा थाहा छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको तर, भवन ठडिएको त्यो भवन संक्रामक रोग अस्पताल हो । दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख बाजीसिंह खड्का भवन सरुवा रोग अस्पतालको भवन हो भन्ने बाहेक त्यो विषयमा आफूलाई समेत कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भवन ठडिएको छ, पुरै निर्माण कार्य सकिए जस्तो लाग्दैन, न रङ–रोगन गरिएको छ, न कुनै कामको लागि प्रयोजनमा आएको छ, यो विषयमा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन ।’ उनी अस्पताल साँच्चै सञ्चालनमा आउने हो भने यो क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत हुने बताउँछन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिक अहिले पनि सामान्य जाँचका लागि भारत र धनगढी जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको शिवराज नगरपालीका ५ चन्द्रौटामा पनि अहिले अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । कहिले वन, कहिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न बिबादमा अल्झिएको काम पछिल्लो समय भने सुरु भइरहेको वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेल्वासेले बताए । तर, अस्पताल कहिले निर्माण कार्य सकिन्छ भन्ने एकिन भने त्यहाँ पनि छैन । अध्यक्ष बेल्वासे अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहज हुने बताउँछन् । यसरी निर्माणधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन जवाफ कसैसँग छैन । निर्माण कार्य सुरु हुनै बाँकी सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षमा बागमती प्रदेशको भरतपुर, लुम्बिनीको चन्द्रौटा, कर्णालीको सुर्खेत, र सुदूरपश्चिमको डाटीमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि बाँकी प्रदेशको अभै निश्चित भइसकेको छैन । काठमाडौंमा तीन सय शैय्याका केन्द्रिय सरुवा रोग अस्पताल र मधेश प्रदेशमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोशी प्रदेशको पनि अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै पाउन नसक्दा निर्माण कार्यनै सुरु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यी अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले भरतपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका लागि सरकारले ७ करोड ६३ लाख दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटामा निर्माणधिन अस्पतालका लागि ५ करोड ४६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ भने सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको अस्पतालका लागि ४ करोड ८१ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिमको डोटीमा निर्माणाधीन अस्पतालका लागि १७ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल बनाउने नीतीगत निर्णय भएपनि केही प्रदेशले अहिलेसम्म जग्गासमेत निक्यौल गर्न नसकेको, कतिले जग्गा पाएर पनि ठेक्का लगाउन नसकेको जस्ता कारणले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमा सहमति भएर काम अगाडि बढ्यो भने बजेटको कमी नभएको बताउँछन् । तीनदिन देखि चार वर्षसम्म निर्माण कार्य सकिसक्ने सम्झौता भए पनी स्थानीय तह, प्रदेश र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको फरक मतका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । निर्णय भइसकेको नीतिमा गइसकेको कुरामा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने काम मात्र भएकाले कार्यान्वयन बनाउने काम प्रदेशको भएको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा सञ्चालित अस्पताल अन्य प्रदेशमा भवन समेत नबनेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले भने संक्रामकरोग अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर २०७८ सालमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइएको हो । २०६० सालमा महायज्ञ लगाइ जुटाएको आर्थिक सहयोगबाट लायन्स सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । २०६१ सालमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेश्नलको आर्थिक सहयोगमा १५ शैयाको अस्पताल सुरु गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरना महामारी फैलिएसँगै यो अस्पताललाई कोरोना डेटीकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर पूर्वाधार र उपकरण अभावले बनाउन सकिएन । त्यहीबेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनाएको थियो । एमाले नेता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधीमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा यो अस्पताललाई संक्रामंक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनेको थियो । यसरी सामुदायीक अस्पताललाई सकरकाले आफुमातहत बनाएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएपछी अहिले त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन यो अस्पतालले प्रदेशका नागरिकमात्र नभइ देशभरका नागरिकलाई सहज भएको बताए । उनले अस्पताल सञ्चालनमा आएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भने उस्तै रहेको बताए । अलपत्र निर्णय काठमाडौंको टेकुमा रहेको शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक सयबाट बढाएर तीन सय शैय्या बनाउने सरकारको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । सरकारले यसका लागि बजेट बनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेपनि अहिले सम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट भाषणमा यो अस्पताललाई तीन सय शैय्याको बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले ४६ करोड रुपैयाँ समेत विनीयोजन गर्ने भनेको थियो । तर, अस्पतालको काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अहिले रहेको अस्पतालमा नयाँ मोडालिटीको अस्पतालको लागी संरचना र उपकरणले नथेग्ने भन्दै अहिले विषय विवादीत बनेको छ । यो विषयमा केही स्वास्थ्यकर्मीले नै असहमती जनाएपछी मुद्धा अदातामा विचाराधीन छ । विज्ञहरू भने केन्द्रमा रहेको एउटामात्र विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा आउँदाधेरै राहत हुने बताउँछन् । काठमाडौंमा टेकु अस्पतालकै परिसरमा बनाउने की बाहिर बनाउने भन्नेमै बिबाद छ । विभिन्न बिकल्पहरूमा छलफल भयो र टेकु अस्पतालको निर्माण कार्य केही प्रक्रियागत कारण अथवा पछी गएर मुद्या परेका कारण अहिले यथास्थितीमा छ अगाडि बढेको छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र काम नै सुरु नभका अस्पताललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने प्रष्ट योजना भने सरकार सँग नै छैन । सरकारसँग छैन स्पष्ट योजना प्रदेशमा अस्पता बन्छन् या बन्दैनन् एकिन् नभएको बेला यता बनीसकेका अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशमाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल प्रदेशमा बनिसकेका अस्पतालहरू प्रदेशले चलाउन सक्ने की नसक्ने संघले के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालन मोडालिटी सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनी यो विषयमा सञ्चालन मोडालीटी बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यो तय नभएसम्म बनीसकेका अस्पताल सञ्चालनमा आउन पनि समस्या हुने सुनाउँछन् । अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा २ सय शैय्याम्मको अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । तर, सरकारले सञ्चालनमा आउने संक्रामक अस्पताल कुन निकायले चलाउने भन्ने समेत प्रष्ट छैन । डा. पौडेल यो विषयमा छलफल नगरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा कुरा त यि अस्पताल सञ्चालनमान ल्याउनु कति आवश्यक थियो भन्ने हो, अब सञ्चालनमा नै ल्याउने भनेर काम सुरु गरिसकेपछि सञ्चालनको लागि पनि स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ ।’ ‘अस्पताल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जसले चलाए पनि स्रोतको आवश्यकता छ, उनी भन्छन्,‘ ‘एउटा स्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि सेवा सुविधा, एक्सरे, ल्याव लगायत उपकरण चाहिन्छ । यति राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बजेट घट्नु र माग बढ्नु पनि काम गर्नुको अर्को चुनौती रहेको बताउँछन् । केही कुरा त्यहाँका अस्पतालसँग जोड्नुपर्ला, केही कुरा त्यहाँका ल्याबसँग पनि जोड्नुपर्ला, जनशक्ती व्यवस्थापनका लागि पनि तीनै तहमा मिल्नुपर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनी छुट्टाछुटै भन्दा पनि प्रदेशका अन्य अस्पतालसँग मिलेर काम गर्दा सहज हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई भएकै स्वास्थ्यासंस्था सक्षम छन्, कतिपय स्वास्थ्य संस्था फरक चलाउने कि सबैलाई जोडेर चलाउने भन्नेकुराको बहस हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुटुको एउटा अस्पताल, किड्नीको अर्को अस्पताल, फोक्सोको अर्को अस्पताल, सरुवारोगको अर्को अस्पताल, नसर्नेको अर्को भन्दा पनि एउटै छानाभित्र सबै प्रकारका सेवा दियो भने नागरिकलाई पनि सजिलो ह्ुन्छ ।’ उनी दिर्घरोग भएका बिरामीलाई पनि सुरुवा रोग हुनसक्ने बताउँदै छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एउटाबाट धेरै सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् । पोखराको गण्डकीमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा अहिले पनि झाडाखाला, हैजा, डैंगी जस्ता सरुवा रोगको जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा नसर्नेरोगको अवस्था भयावह बनेपनी सरुवा रोगमा कमी आएको बताउँदै नेपालमा सर्ने र नसर्ने दुवै रोगको अवस्था जोखिम रहेको सुनाउँछन् । भन्छन्,‘अस्पताल आवश्यक हो तर, सँग्सँगै विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण पनि आवश्यक पर्छ ।’ उनी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर जनशक्तीमा ध्यान नदिनेहो भने भौतीकसंरचनामा मात्र पैसा खर्च गर्न अवश्यक नरहेको सुनाउँछन् । संक्रामक विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन यो काम अगाडी बढे अझै नागरिकलाइ सुलभ सेवादिने बताउँछन् । उनी योसँगै हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी अहिले पनि कुकुरले टोकेपछी घाउमै लगाउने इम्युनोग्लोबिन सुइ लगाउन नेपाल भरीबाट बिरामी टेकु पुग्नुपरिरहेको बताउँछन् । यही कुरा हरेक प्रदेशमा उपलब्ध हुनसक्यो भने नागरिकको धेरै ठूलो समस्या समाधान हुने संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन बताउँछन् । अहिले पनि कुनै महामारी आयो भने सबै बिरामी टेकुमै आएर भर्ना हुनुभन्दा त्यही अस्पताल हुँदा आ आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा नागरिकलाई जान सजिलो हुन्छ । १ सय १० वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेंगीले महामारीको रुप लियो । त्यो बेला जती जना बिरामी परे सबै जना भर्ना हुन टेकु नै पुग्नुपरेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । कुनैपनि संक्रामक रोग देखियो अथवा फैलियो भने काठ्माडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । डा पुन उपचार बाहेक अनुसन्धानमा पनि यसले टेवा पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, हरेक प्रदेशमा यस्तो अस्पताल बने भने कुन प्रदेशमा कस्ता विषयमा अध्ययन् भए, भन्ने विषयमा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुन्छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । ऋणको सावा-ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा-ब्याज तिर्न आगामी आवमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १ खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ । कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड ७ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ । यस्तै, चालु आवका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । चालु आवका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २ खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये १ खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छे । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ८ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ । साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।रासस

मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये एक हो । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस वर्ष मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६९.१४ अंक ल्याएर अरू स्थानीय तहलाई उछिन्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाङ्गाम (डम्बर) सँग गरेको कुराकानी गरेकी छन् । यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये ६९.१४ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ । वित्तीय आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधार छन् । वित्तीय आयोगले मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नादरको अवस्था, एसईईमा ल्याएको जीपीएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बेरुजूको अंक हो । वेरुजुमा हामीले राम्रो अंक पाएका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वेरुजू ०.६ मा झार्न सफल भएका छौं । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा बेरुजु धेरै नै आउँथ्यो । समयमै बजेट पास गर्नेदेखि लिएर बजेट समीक्षा, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कार्यपालिका र स्थानीय सबै तहसँग बहस गरेर सुधारेर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम हामीले गरेका छौं । त्यसले गर्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भयौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ । कर्मचारी पनि दक्ष र अनुभवी चाहिन्छ । यी सबै मिलेको कारणले र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएका छौं र उत्कष्ट बन्न सफल भयौं । यसरी मेरिङदेन जिल्लामै उत्कृष्ट भइरहँदा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गर्नुभयो ? स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसैले संघीय, प्रदेश र निजी निकायसँग समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलनबाट पालिका चलाउन सम्भव छ तर दुर्गम पालिकामा राजश्व संकलन गर्नलाई धेरै जटिलताहरू छन् । स्रोत सीमित भएको हुनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या निजी संस्थासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । हामीले साझेदारी गर्दै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम छ । गाउँपालिकाले गर्दै आएका उदाहरणीय कामहरू के-के हुन् ? पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यसमै केन्द्रित भएर योजना अघि सार्छौं । सबै पालिकाको एउटै आवश्यकता हुँदैन । कुनैमा शिक्षा बढी आवश्यक हुन सक्छ भने कुनैमा पूर्वाधार । हाम्रो पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता बाटो हो । ताप्लेजुङको विकट क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिका पर्छ । यहाँका कतिपय वडामा जानका लागि अहिले पनि चार÷पाँच घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ । अहिले पनि धरै ठाउँ कच्ची सडकबाटै जानुपर्छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलैधुलो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यस वर्ष गौरवको आयोजनामै पालिकाको प्रशासकीय भवनसम्म सडक कालेपत्रे गर्ने भनेर योजनाको रुपमा अघि सारेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेटसँगै प्रदेश र संघसँग पनि माग गरेका छौं । अहिले ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अबको दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडामा कालोपत्र सडक पु¥याउने भनेर लागेका छौँ । मेरिङदेनमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको छ । हाम्रोमा दलित समुदायको बसोबास पनि धेरै संख्यामा छ । दलितकेन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिका छुवाछुतमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको समान अधिकार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले उद्यमसँग जोडिएका कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिँदै आएका छौं । यहाँ अपांगता व्यक्तिको संख्या पनि धेरै रहेकोले करुणा फाउण्डेसन संस्था र कोशी प्रदेश सरकारसँग साझेदार गरेर उहाँहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक सीप, रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष मात्रै भयो तर नतिजा राम्रो छ । । हाम्रो पालिकामा लिम्बु, शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेकोले स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नै हो । गाउँपालिकामा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् ? चुनौती धेरै छन् । पहिलो चुनौती सीमित स्रोत र साधनमा जनताको अपेक्षा पूरा गनुपर्ने छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले सबै जनताको भावना र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सबै ठाउँमा बाटो, खानेपानी पु¥याउनैपर्ने योजना भएपनि सीमित स्रोतसाधनले हामीलाई काम गर्न गा¥हो छ । हाम्रो अको चुनौती शिक्षा र स्वास्थ्य । पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा नभएकै कारण यहाँका नागरिक अन्तै बसाइसराइ जाने दर बढ्दो छ । सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने वित्तीय समानीकरण बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँछ । यता पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको सिलिङ गइसकेको हुन्छ तर अन्तिममा सरकारबाट कटौती भएर आउँछ । जसले गर्दा काम गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघले कि त सुरुमै यति बजेट आउँछ भनेर भन्नुपर्यो नभए अन्तिममा कटौती भएर आउनु राम्रो होइन । यसले न त स्थानीय तहको विकास हुन्छ न देशको नै । यस्तो कार्यले उल्टै विकास निर्माणमा असर पुग्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै नपाउनु पालिकाको अर्को समस्या हो । पालिकामा सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै योजना फछ्र्योट हुँदैन, चेकसमेत साटिँदैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको महिनौंसम्म नियुक्ति हुँदैन । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म धाएर सचिव, मन्त्री, उपसचिवसँग हार गुहार गर्दा पनि वर्ष दिन बित्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदैनौं । यस्ता चुनौतीले स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या छ । यहाँ प्रमुख प्रशाकीय सामान्य प्रशानसले आफ्नो अनुकूलमा चलाइदिन्छ । कहिले कता सरुवा गराइदिन्छ, कहिले कसलाई पठाइदिन्छ । केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो । बजेट विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा वार्षिक २५/२६ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पालिकामा बढीमा ३०/३५ करोड मात्रै हो । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब र भत्ताको लागि नै बढी बजेट आउँछ । ९/१० करोडको बजेटले कति विकास गर्ने ? एउटा योजना पनि पूरा गर्न गाह्राे हुन्छ । यस्ता चुनौतीलाई समाधान गरेर अघि बढ्न कस्तो खालको योजना अघि सार्नुभएको छ ? संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, नागरिक यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्ने सुविधा भए पनि कुनै दुर्घटना र जटिल रोगको उपचार गर्नुपर्ने भएमा अर्को जिल्ला या काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ । यस्तो सेवा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एमबीबीएस डाक्टरसहितको अस्पताल हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो हुनसके स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भएको महसुस हामी गर्न सक्छौं । यस विषयमा म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा क्याम्पसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमार्फत पास गरेर प्रत्येक वडामा प्लस टु सञ्चालन गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी आउनुअघि दुई माविमा मात्रै प्लस टु सञ्चालन हुन्थ्यो यो आर्थिक वर्षबाट तीन वटामा सञ्चालन गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय, विद्यालयसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहको छौं । धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको भनेर गुनासो गर्छन्, तपाईंले के कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या मेरिङदेनमा मात्रै नभएर सबै तहमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ तर स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । बजेट आउँदा व्यक्ति केन्द्रित भएर आउँछ । जनताको माग, भावना र इच्छाविपरीत बजेट आएको हुन्छ । संघीय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्दा पनि व्यक्तिसँग समन्वय गरेर बजेट आएको हुँदा विकास पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाको माग र भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्छ भन्ने माग हो । अर्को समस्या संघ र प्रदेशबट आएको बजेटमा आफ्नो अनुकूल प्राविधिक खटाइदिन्छ । जसले गर्दा यो कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा नीतिअनुसार, स्टेटमेन्टअनुसार काम हुन सकेको छैन । हामीले राखेका सबै माग संघीय सरकार या प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पूरा गर्न पनि असम्भव छ । तर अति आवश्यक भएको योजना पहिचान गरेर बजेट दिनुपर्छ । योजनाहरू व्यक्ति र क्षेत्र केन्द्रित हुनुभएन । स्थानीय तहलाई थाहा नै बजेट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु अनियमिता हो । यो रोक्नुपर्छ । अहिले अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंको गाउँपालिकामा यो अभ्यास कस्तो छ, यसलाई रोक्न के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ? युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर यो देशभरकै समस्या हो । यो समस्या समाधानको लागि राज्यशक्ति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरिङदेनमा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने चुनौतीको विषय बनेको छ । उहाँहरूलाई सक्दोसम्म गाउँमै रोक्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई कृषि, उद्यमसँग जोड्ने, तालिम तथा सीप दिने काम गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम युवाकेन्द्रित नै छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि पुनः विदेश नफर्कने वातावारण बनाइरहेका छौं । तर, हामीले देखेका समस्या के हो भने नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाइ हुने भएकाले उहाँहरूको रोजाइ विदेश नै बन्ने गरेको छ । यही ठाउँमा बसेर महिनादिन काम गर्दा बढीमा ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ तर विदेशमा चार/पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । यी कारणले युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन् । तर, हामीले जतिसक्दो रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई पालिकामै रोजगार दिन सक्ने अवस्था चाहिं कस्तो छ ? धेरै युवालाई हामीले स्थानीय तहमै रोजगारी दिएका छौं । बाटो निर्माण, पुल निर्माण, कुनै भवन निर्माणको लागि हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौं । हामीले ठेक्कामार्फत होस् या उपभोक्ता समितिमार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कृषिसम्बन्धी प्रपोजल पेस गरेका छौं । स्थानीय सरकारबाट पनि उद्यम विकासको कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । युवाहरूलाई उद्यम विकासको सीप, चेतना दिएर आफ्नै गाउँ बस्ने वातवाारण बनाउन सक्ने अवस्था पालिकामा छ । शतप्रतिशत युवालाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि निरन्तर लागिरहेका छौं । आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवालाई अवसर छ । यसैगरी, हामीले महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । महिला विशेष उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौं । नारी दिवस कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गछौं । पालिकामा आउने बाख्रापालन, बंगुरपालन, सिलाइबुनाईजस्ता कायक्रममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । पालिकामा महिलाहरुले पनि सिक्ने अवसर र रोजगार पाउनुभएको छ । पालिकामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ? हाम्रो पालिकाको आम्दानीको आयस्रोत हाइड्रोपावर हो । हाइड्रोपावरबाट राज्यले रोयल्टी तिरेको हुन्छ । दोस्रो बालुवा, गिट्टीबाट राजस्व उठ्छ । मेरिङदेनमा अलैंची, जटीबुटीबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ । यहाँका उत्पादन अन्य जिल्लामा निकासी हुँदा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । वडाबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । पर्यटनको हिसाबले गाउँपालिकाको लागि दोभान बजार छ । जुन ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारपछि दोस्रो ठूलो बजार हो । यसलाई हामीले मुख्य आयस्रोत गर्ने स्थलको रूपमा लिएका छौं । अर्को गुराँसे पोखरी । यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तै महाछिरुङ माङगेना याक । यी सबैलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्न सके गाउँपालिकाको लागि मात्रै नभएर सिंगो जिल्लाकै पर्यटन विकासको लागि उपलब्धिमूलक हुने हामीले ठानेका छौं । अहिले तपाईंकै जिल्लामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा र बुझाइ के हो ? ताप्लेजुङमा केबलकार बनाउने विवाद पहिलेदेखिको हो । प्रारिम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि नै यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । जुन ठाउँमा केबलकार बन्ने चर्चा छ, त्यो ठाउँमा लिम्बु, किरातीको बसोबास धेरै छ । यो ठाउँ मुन्धुम, सभ्यता र भावनासँग जोडिएको छ । जसले गर्दा यो विषय निकै संवेदनशील छ । त्यसले गर्दा पनि विवाद हुँदै आएको छ । बहस नै चलेको छ । एक पक्ष केबलकार बनाउँदा विकास हुन्छ भन्ने छ, अर्को पक्ष विनाश भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । अर्को पक्ष सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास भनेर भन्ने गर्छन् । हाम्रो धारणा द्वन्द्व हुनुभएन भन्ने हो । यहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहेको हुनाले उहाँहरुको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने हाम्रो मुख्य धारणा हो । विकासको नाममा जिल्ला लडाइँ रणभूमि बन्नु भएन । मान्छे मारेर विकास किन चाहियो ? पहिला शान्ति कायम हुनपर्यो । केबलकार निर्माण पक्ष, राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीको माग के हो ? त्यो विषयमा तीनै पक्षबीच राम्रो समन्वय हुनपर्यो । उहाँहरूको भावनालाई समेटेर शान्ति कायम हुनेगरी निर्माण पक्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन । यहाँ राज्य एकातिर, निर्माण पक्ष अर्कोतिर, आन्दोलनकारी अर्कोतर्फ विद्रोह गरिरहेको देख्छु । यसरी आन्दोलन चर्किँदै गयो भने जिल्लामा अशान्ति हुन्छ । केवुलकार बनाउने विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । आर्थिक हिनामिनासँग पनि जोडिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता मारेर विकास गर्ने हो कि, जनताको भावना बुझेर त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जबरजस्ती जानुभन्दा विवादरहित सहमति भए अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आज आगामी आवको लागि पूर्वबजेटकालिन अन्तरक्रिया गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किएकाले आगामी आवको बजेटमार्फत मनोबल उकास्ने खालको बजेट ल्याउन अनुरोध गरे । ‘सरकारी निकायले वर्सेनि बजेटपूर्व र बजेटपछि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गर्न आउने भएपनि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीका मुद्दालाई भने नसमेट्ने तितो यथार्थ छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पक्कै यसपालि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको अभाव भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल क्रमशः घट्दै गइरहेको बताए । ‘जब उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन्छ । तब मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरत छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारले घाटाको बजेट ल्याउनुभन्दा यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउन सुझाव दिए । ‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने घाटाको बजेट ल्याएर कुनै काम छैन,’ उनले भने, ‘वस्तुपरक र यथार्थबजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले वीरगञ्ज महानगरसँग पर्याप्त कृषियोग्य जमिन भएपनि आवश्यक स्रोतको अभाव भइरहेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले वीरगञ्जबाट मुलुकले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएपनि वीरगञ्जको पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रको विकासमा सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको औल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका निर्देशक सत्येन्द्रराज सुवेदीले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई लिपीबद्ध गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले निकै व्यवहारिक खालका सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ । त्यसलाई हामीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीले बजेट सुझाव सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख सुशील पौडेलले यस्ता छलफलमूलक कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देश गर्ने बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैले सुझाव दिन सक्ने गरी संकलनको व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका थिए । उनले सर्वसुलभ माध्यमबाट नागरिकका सुझाव ग्रहण गरेर तर्जुमामा उपयोग गर्नका लागि भनेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी गुगल फर्ममार्फत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन चाहने सबैले सुझाव दिन सक्ने र प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले बजेट सिलिङका आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको छ ।