काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन तर्फको अगुवा कम्पनी हो । हाल १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १५ औं कम्पनीको रुपमा १४ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनी धेरै कोण र आधारबाट सबैभन्दा राम्रो बीमा कम्पनी भएको छ । एक अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी भएको यो कम्पनी पुँजीको आधारमा पनि सबैभन्दा ठूलो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गरेको छ । जुन निर्जीवन तर्फको कुल बजारको करिव १७ प्रतिशत हिस्सा हो । अरु कुनै पनि कम्पनीले कुल बजारको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै यस कम्पनीले बीमा पोलिसी संख्या २ लाख ६५ हजार भन्दा बढी बिक्री गरेको छ जुन कुल बजारको १९ प्रतिशत भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको शाखा हाल ७५ वटा छन् । निकट भविष्यमा शाखा संख्यालाई १०० भन्दा बढी बनाउने कम्पनीको योजना छ । शाखा सञ्जालको आधारमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी नम्बर वान छ । लगानीकर्तालाई दिने लाभांशको आधारमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी अरु भन्दा अगाडि छ । पछिल्लो छ वर्षमा कम्पनीले सेयरधनीलाई वार्षिक कम्तिमा २० र बढीमा ६० प्रतिशतसम्म बोनस दिएको छ । सञ्चालनमा आएको १३ वर्षमा लगानीकर्तालाई नगद र बोनस सेयर गरी २३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको नेटवर्थ १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जनशक्ति विकास, प्रोफेशनालिजम्को विकास र जनचेतना वृद्धि जस्ता कार्यमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि रहेको बताउँछन् यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे । कम्पनी सेवाग्राहीप्रति पनि उच्च सर्तक र प्रतिवद्ध छ । ‘हामीले एक आर्थिक वर्षभित्रमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँसम्म बीमितको दावी भुक्तानी गरेका छौं । बीमा विश्वासमा चल्ने संस्था भएको, समस्या पर्दा बीमा कम्पनीले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बीमा गरिने भएकोले बीमितको दावी भुक्तानी समयमा नै गर्दै आएको र बीमितको विश्वास कै कारण कम्पनी अग्रस्थानमा उभिन सफल भएको पाण्डे बताउँछन् । कम्पनीले धेरै क्षेत्रमा अगुवाई गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक मौषम सूचकमा आधारित बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जुन किसानलाई निकै उपयोगी भएको छ । कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक जटिल रोगको बीमा शुरु गरेको छ भने क्यासलेस हेल्थ इन्स्योरेन्स सर्भिश शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा फोकस ‘मानिसहरुमा लाग्ने रोग पनि वृद्धि भईरहेको छ, उपचार खर्च पनि बढिरहेको छ । यस समस्याको समाधान अन्ततःस्वाथ्य बीमा नै हो’ पाण्डे भन्छन्–‘त्यसैले हामीले एक हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरेका छौं ।’ १००० रोग भनेको विश्वभरमा देखिने अधिकांश रोग हुन् जसको उपचार हुन्छ । पाण्डेका अनुसार यी रोगहरुको पहिचाहन भएको छ र यस्ता रोग लाग्यो भने उपचार खर्च कति हुन्छ भनेर रिसर्च गर्ने पनि भईसकेको छ । हरेक प्रकारको रोगको बीमा गरिएको हुने र बीमा गरिएका रोगहरुको सूचि बीमा पोलिससँगै बीमितलाई दिने पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको हुन्छ । ‘कुनै जोखिम बढी हुन्छ, कुनै रोगको उपचार विधि जटिल हुन्छ । तर सामान्यतय धेरै रोगको उपचार कति हुन्छ भनेर स्पष्ट नै भएका हुन्छन्’ पाण्डेले भने–थोरै खर्च हुने निश्चित प्रकारको उपचारको तत्काल भुक्तानी हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी बनाउन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको लागि अहिले कानुनी प्रबन्ध छैन । नयाँ कानुनमा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको व्यवस्था गर्न हामीले बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छौं’ उनले भने । थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको सेवा व्यक्तिले पनि दिन सक्छ । संस्थागत रुपमा यस्तो सेवा दिने कम्पनीहरु पनि आउनसक्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकलाई बीमा सेवा दिन्छन् । विरामी परेपछि बीमितले लिने उपचार, उसले पाउने सुविधा, उसले गरेको खर्च सबै एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छ । अस्पतालले विरामीसँग उचित शुल्क लिएको छ कि बढी लिइहेको छ कि छैन ? बीमितले बील सहि रुपमा पेश गरेको छ कि गडबडी गरेको छ भनेर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छ । ‘थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरले अस्पताल र बीमा कम्पनीबीच पुलको काम गर्छ । उसले डाटा म्यानेज गर्ने, भुक्तानी गर्ने काम गर्छ’ उनले भने । योजनाबद्ध रुपमा अस्पतालमा जानुछ भने बीमा कम्पनीलाई जानकारी दिएर उपचार गर्दा झनै सजिलो हुन्छ । पूर्व समय तालिका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर, उपचार गरेर आरामले फर्कन सकिन्छ । थर्डपाटी एड्मिनिस्ट्रेटरले सबै बस्दोबस्त मिलाई दिएको हुन्छ । अकस्मात विरामी पर्ने वा अकस्मात अस्पताल जानु पर्ने अवस्थामा विरामीले पहिला भुक्तानी गरेर पछि बीमा दावी गर्न सक्छन् । ‘हामीले देशका ठूला २२ अस्पतालहरुमा नगदरहित कारोबार गर्ने गरी उपचारको सम्झौता गरिसकेका छौं । भारतमा थर्डपार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर सिस्टममा गएको ६ वटा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नक्कली विलको समस्या नक्कली विल पेस हुने समस्याबाट बीमा कम्पनीहरु सफर छन् । पाण्डे भन्छन्–‘अरु क्षेत्रमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि मोरल हजाड रिस्क (अनैतिक कार्यबाट हुने जोखिम) हुन्छ । यस्तो समस्या क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको छ । खासगरी थर्डपार्टी एड्मिनिष्ट्रेटर भएको अवस्थामा समस्या हुँदैन । ‘एउटा केस हामीकोमा आयो । ५० हजारको तीन वटा एन्टिवाइटिकङ खाएको भनेर बीलसहित बीमा दावी भयो । लगत्तै ती महिलाले बच्चा पाईन, सबै कुरा राम्रो भयो । हामीले पत्ता लगायौ कि दावी गरिएअनुसारको औषधि सेवन गरेको भए ती महिलाले पाउने वच्चा बाँच्ने सम्भावना शून्य हुनेथियो । त्यस्तो खतरा औषधि थियो त्यो । पछि त्यो दावी फिर्ता भयो’ विकृतिको उदाहरण उनले दिए । नेपालीहरु वर्तमानमा भन्दा भविष्यप्रति बढी चिन्तित हुन्छन् । जुन देशमा सरकारले नागरिकलाई स्वाथ्य सुविधा राम्रो दिएको छ, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिन्छ, त्यो देशमा नागरिकहरु भविष्यप्रति धेरै चिन्तित हुँदैनन् । तर नेपाल जस्तो देशमा स्वास्थ्यप्रति सबै चिन्तित बन्नु परेको छ । ‘हामीले शुरुमा भारतको बीमा रेटलाई नेपालमा लागू गर्यौ । तर नेपालमा बीमा दावी कम आयो । त्यसपछि बीमा शुल्क दर एकपटक २० प्रतिशत, अर्को पटक १५ प्रतिशत गरेर दुई पटक घटाईसक्यौ’ उनी भन्छन्–बीमा गर्ने अभ्यास आम रुपमा बढ्दै जाने हो भने बीमा शुल्क झनै घट्नेछ । पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्न कर्मचारीको सामूहिक स्वाथ्य बीमा गराउने अभ्यास बढेको छ । तर सर्वसाधारणमा स्वाथ्य बीमाको अभ्यास कम नै छ । बीमा गर्नेहरु मध्ये जसले उपचार गर्नुपर्यो उसले फेरि बीमा गर्छ । तर एक वर्ष बीमा गरे, विरामी भएन भने मानिसहरु अनावश्यक खर्च भयो भनेर सोच्छन् त्यो गलत हो, पाण्डे भन्छन्–‘बीमालाई खर्च मान्ने होइन, लगानी सम्झनुपर्छ ।’ याे पनि बोनस सेयर दिएर दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन सक्षम छौं -दीपप्रकाश पाण्डे

काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्ने हो भने अहिले धेरै जसो सुनिने एउटै कुरा हो – कार्यक्रम त रामो हो तर, प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जुन उत्साहका साथ ३ वर्ष अघि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो सोही अनुरुप सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा जनतामा निराशा छाएको देखिएको छ । एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष पनि सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यही दोहो¥याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ । “समयमा सहज र प्रभावकारी उपचार पाइएला भनेर स्वास्थ्य बीमा गराएको त अस्पतालमा पालै नपाइने रै’छ”, तनहुँकी दिलकुमारी थापाले रासससँगको कुराकानीमा भनिन् । स्वास्थ्य बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधोपचार गर्न पाइने विश्वास गरेका जनताले अस्पतालमा लामो समय कुर्दा पनि पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । “पैसा तिरेर उपचार गर्नेको पालो सकिएपछि पालो आउने रहेछ, बीमाबाट उपचार गर्ने हो भनेपछि त पालै नआउने, मलाई मन परेन,” दिलकुमारीले थप्नुभयो । दिलकुमारीको छ वर्षीय छोरालाई पिसाबसम्बन्धी समस्याको उपचार गर्न पोखराको मणिपाल अस्पताल पठाइएको थियो । तनहुँ जुमडाँडाका उनीले अस्पतालले बीमाबाट उपचार गर्नेलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्।  सानोतिनो बिरामीको गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन स्वास्थ्य बीमाबाट सहज भएको छ । तर ठूला र सिफारिश भई अन्य अस्पतालमा जाँदा भोग्नुपरेको दुःख तिलकबहादुर आलेमगरले पनि महसुस गरे । मणिपालमा भान्जाको उपचारमा जानुभएका तिलकबहादुरले डिस्चार्जका लागि १२ बजेदेखि लाममा बसे। साँझ पाँचबजेसम्म पनि आफूले पालो नपाएको उनको दुखेसो छ । दिदीले दुःख पाएको देखेपछि स्वास्थ्य बीमा गराउन मन नलागेको उनको भनाइ छ । “झन् अस्पतालमा छिटो पालो आउन्न भनेर मैले परिवारको बीमा गराएको थिइनँ, गाउँमा खोइ को आएर निशुल्क बिमा गराइदिएछन्, बुवाले गराउनुभएछ,” उनले भने । जुमडाँडा त एउटा उदाहरण मात्र हो । स्वास्थ्य बीमा गराएका अन्य जिल्लाका नागरिकको बीमाप्रति झुकाव कम देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायले अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक नवीकरण नगरेको पाइएको स्वीकारे । स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका अन्य देशको अनुभव पनि नेपालकै जस्तो भएको पाइन्छ । बीमा नवीकरण नहुनु ठूलो चुनौती भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ तर नवीकरण गर्नेको संख्या कम छ । अहिलेसम्म ९ लाखले बीमा गरिसकेको बताइन्छ । यही असारभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा नवीकरण गर्नेहरु १५ प्रतिशतले कम भएको बीमा बोर्डको भनाइ छ । कति बिमितले नवीकरण गरेनन् भन्ने यकिन तथ्याँक आउन भने समय लाग्छ । उनले भने , “अपेक्षित रुपमा दोस्रो पटक बीमा गराउनेको संख्यामा कमी आउनुमा सरसर्ती हेर्दा सहज स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधिलगायतको समस्या र भौगोलिक विकटता हुन् ।” प्रयोगशालाको लागि समय लाग्नु र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक उपलब्ध नहुनु अन्य कारण हुन् । कतिपय परिवारले एक वर्षसम्म कुनै पनि सेवा नलिएकाले बीमाको पैसा खेर जाने सोचाइले दोहो¥याएर बीमा गराएनन् । बीमित र स्वास्थ्य संस्था बीचको दूरी तथा बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन बानी नपरेकाले पनि केही समय अप्ठेरो हुने बोर्डको भनाइ छ । पहिलो पटक बीमा गरेको समयावधि एक वर्ष हुन्छ । अर्को वर्ष सेवा लिन लिन नवीकरण गराउनुपर्छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि सरकारले कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच सदस्य भएको परिवारले फाराम भर्दा वार्षिक २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न पनि त्यति नै रकम तिर्नुपर्छ । पाँच भन्दा बढी परिवारका सदस्य भए प्रति सदस्य ४५० रुपैयाँ थप तिर्नुपर्छ । त्यस्तो परिवारले थप १० हजार भन्दा बढी रकम बराबरको सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार यथावत् छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बीमाबारे अभिमुखीकरण गराइसकेको छ । बीमा गराउने दर्ता सहयोगीले जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या हो । दर्ता सहयोगीले बीमा गराउँदा बीमाको अवधि, पाइने सुविधा र नवीकरण गर्नाका कारण लगायतमा स्पष्ट रुपमा बुझाई दिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर्ता सहयोगीलाई दोहो¥याएर अभिमुखीकरण गराउने र प्रविधिबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ । बिमितलाई सेवा दिने अभिभारा बोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै समस्या छ । उसलाई सीमित जनशक्तिबाट धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बीमाका सबै काम अनलाइन प्रणालीमा हुने भएकाले धेरैलाई प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा, सेवा प्रदायकको सरुवा र योग्य जनशक्ति उचित ठाउँमा प्रयोग नगरिँदा स्वास्थ्य बीमा प्रभावित बनिरहेको छ । बीमा बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्याय कर्मचारी प्रविधिमैत्री भएमा काम गर्न सहज हुने बताउछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी स्वास्थ्य बीमा गराएका नागरिकलाई उपचार सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउछन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र वितरण गरेपछि केही समस्या समाधान हुने उनको अनुमान छ । उपमहानिर्देशक भण्डारी नवीकरण नहुनुको ठूलो समस्या औषधि हो भन्छन् । केन्द्रले टेण्डर गरी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरीद गर्न दिने हो भने औषधिको समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । उनले भने, ‘‘स्वास्थ्य बीमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता त बढाएको छ, तर बिरामीलाई आकर्षित गर्न औषधि र अन्य सुविधा सहज हुनुपर्छ ।’’ बीमितलाई पहिलो बिन्दुको रुपमा नजिकै पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ उपचार हुन नसकेमा रिफरल प्रणालीमार्फत जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रका अस्पतालमा उपचार गराउन पाइन्छ । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार र औषधि दुबै नहुँदा एकै पल्ट केन्द्रीय अस्पताल आउन चाहनेलाई पनि बीमा झन्झटिलो लाग्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमामा नपाइने सुविधा सहभागी हुन चाहनेले फाराम भर्दा कहाँ उपचार गराउने हो त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, महङ्गा चश्माको खरिद, कानमा लगाउने सुन्ने मेसिन र रक्सी खाएर कुटाकुट गरी घाइते भएकालाई सेवा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले ठूला रोग लाग्ने सम्भावनालाई हटाउने भएपनि माथि उल्लिखित विषयमा सहयोग गर्दैन । बीमाले ५०० भन्दा बढी मूल्यका चश्माको पैसा तिर्दैन । दाँत भर्ने, दाँतमा तार हाल्ने, यौन, कस्मेटिक सर्जरी र इम्प्लान्ट पनि बीमाको सहुलियतभित्र पर्दैन । बीमा लागू भएका जिल्ला अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । आगामी आवमा बाँकी ४२ जिल्लामा लागू गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ । हालसम्म ३६ जिल्लाको तथ्याँक हेर्दा ९ लाख १७ हजारले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । जसमध्ये अति गरिब जनताको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ । बीमा गर्नेमा महिला बढी छन् । अहिलेसम्म बीमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । वोर्डलाई चालु आवमा २ अर्ब बजेट विनियोजित भयो । त्यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तलव दिन फिर्ता लाग्यो । गत महिना प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ४५ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । रासस

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत ग्राहक राजेन्द्र महर्जनलाई बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले भैसीपाटी शाखाका ग्राहक महर्जनलाई उपचार खर्च ८० हजार २५६ बराबरको रकम प्रदान गरेको हो ।  बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले सोमबार(आज) एक कार्यक्रमकाबीच बिरामी महर्जनलाई उक्त रकम दिएका हुन् । बैंकको उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ७० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडको ग्राहक शान्ती काउचाले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पाइन् ३५ हजार ०९४ रुपैयाँ बराबरको रकम पाएकी छिन् । कलंंकी शाखाकी ग्राहक काउचाले बैंकको “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत उपचार खर्च बमोजिम सो मात्राको रकम पाएकी हुन् । बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सर्बेन्द्र मिश्रले काउचालाई उक्त रकम प्रदान गरेकी हुन् । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै, बैंकले नारायणगढ शाखाका ग्राहक विक्रम अधिकारीलाई उपचार खर्च ७६ हजार ८२७ रुपैयाँ तथा राधा श्रेष्ठलाई उपचार खर्च ४ हजार ०२२ रुपैयाँ र राजबिराज शाखाका ग्राहक रामअवतार यादवलाई ४२ हजार १११ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले ७० वर्ष उमेर नाघेका सबै नेपालीकाे स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएकाे छ । १ लाख रूपैयाँसम्मकाे उपचार खर्चमा लाग्ने सबै खर्च बीमाबाट गरिने भएकाे छ । एक लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमाका लागि सबै बीमा शुल्क सरकारले बेहाेर्ने भएकाे छ । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले साे घाेषणा गरेका हुन् । सरकारले कृषि  तथा बालीकाे बीमाकाे ७५ प्रतिशत अनुदानलार्इ  निरन्तरता दिएकाे छ ।  

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत गैहृीधारा शाखाका ग्राहक विष्णु लक्ष्मी खरेललाई १५ हजार ८३८ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले बिरामी ग्राहक खरेललाई अस्पतालमा भर्ना हुदाँ लागेको सो मात्राको उपचार खर्च बराबरको रकम निजका छोरा डा. अस्वस्थामा भक्त खरेललाई प्रदान गरेका हुन् । यस बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै बैंकले यस “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत देशभरका ६० भन्दा बढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउँदा ५ देखि २० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । तपार्इले जटिल रोग लागेर महंगो भएर उपचार गराउन सक्नु भएको छैन ? तपाइसंग उपचार गर्न पैसा छैन ? अब चिन्ता नलिनुस शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार हुने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना ल्याएको छ । यस योजनामा १ हजार भन्दा बढी रोगको उपचार खर्च समेटिएको छ । न्यूनतम २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आफनो तथा परिवारलाई समेट्ने गरी शिखरले वृहत स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । नगद रहित उपचार, विना झन्झट शतप्रतिशत भुत्तानी र सहजै दाबी गर्न सकिने शिखरले जानकारी दिएको छ । यो योजना अन्र्तगत नेपाल र भारतका गरी ६ हजार बढी अस्पतालमा नगद रहित उपचार हुने शिखरले जनाएको छ । हालसम्म ल्याइएको मध्ये यो सर्बाधिक ठूलो र धेरै रोगलाई समेटिएको बीमा योजना हो । यसका लागि हटलाइन १६६००१४४४४१ मा सम्पर्क गर्न शिखरले भनेको छ ।    

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत गाःबहाल शाखाका ग्राहक राजेन्द्र बज्रचार्यलाई २१ हजार १९९ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । बैंकले बिरामी बज्रचार्यलाई शल्यक्रिया गर्दाको क्रममा लागेको सो मात्राको उपचार खर्च प्रदान गरेको हो । उक्त रकम बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक आशाराणा अधिकारी र नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले निजका पत्नी श्रीमती मैया बज्रचार्यलाई प्रदान गरेका हुन् । आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रु. १ लाखमा नवढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । सन्राइज बैंक लिमिटेडले उल्लेखित स्वास्थ्य बीमा सुविधाको अतिरिक्त आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा सुविधा” समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाट नै उल्लेखित दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने समेत बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत सानुमैंया राइठोरलाई १२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत भक्तपुर शाखाका ग्राहक राइठोरलाई मोती विन्दुको शल्यक्रियाको क्रममा लागेको सो मात्राको उपचार खर्च प्रदान गरेकी हुन् । बैंकले प्रदान गर्दै आएको “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ ।

काठमाडौं ।सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि ‘स्वास्थ्य बीमा सुविधा’ प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रू १ लाखमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सोही क्रममा बैंकका भक्तपुर शाखाका ग्राहक राजेन्द्रकुमार शाखकर्मीलाई एपेन्डिक्सको शल्यक्रियाको क्रममा लागेको उपचार खर्च रू २२ हजार ६१ बराबरको रकम बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले प्रदान गरेका छन् । बैंकले उल्लेखित स्वास्थ्य बीमा सुविधाको अतिरिक्त आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि ‘सामुहिक दुर्घटना बीमा सुविधा’ समेत प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । उक्त सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणासम्म दाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाट नै ती दुवै बीमा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ

काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सनराइज बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च, बढीमा १ लाख रुपैयाँ वा बचत खातामा रहने वार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी दाबी गर्न पाइनेछ । बैंकले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । अब यस सम्झौता पश्चात सनराइज बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाटै स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधाको उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सम्झौतासँगै बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले दुर्घटना साथै स्वास्थ्य दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले गरिब जनताको स्वस्थ्यमा ध्यान दिदैं ल्याएको २ हजार ५ सय रुपैयाँको बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कार्यक्रममा हालसम्म ५ लाख ८१ हजार ९४४ जना सहभागी भैसकेका छन् । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकृत तुलसी भट्टराइले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ भट्टराइले विकासन्यूजसँग भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा शुल्क बापत ३२ करोड ५० लाख रुपैंया संकलन गरेको छ । त्यसैगरी बीमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा करिब १५ करोड खर्च भएको बोर्ड लेखा शाखाका पुरुषोतम सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले सरकारको अनुदानको रकमबाट बीमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार सेवा पाईरहेका छन् । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । अब सो रकमलाई सरकारले कुनै योजना बनाएर यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने बोर्डका अधिकृत भट्टराईले बताए । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १५ हजार व्यक्तिले यो सेवा लिइसकेका छन् भने ६९ हजार व्यक्ति लिने प्रक्रिमा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका २७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लमा १ लाख ९७६ जना रहेका छन् । कास्कीमा ६८ हजार र पाल्पामा ६५ हजार ८६५ जनाले बिमा गरेका छन् । त्यसैगरी कैलालीमा २४ हजार ७०३, जुम्लामा १० हजार ९७५, इलाममा ३२ हजार ९८५, जाजरकोटमा १० हजार, जुम्लामा ११ हजार, मकवानपुरमा ३२ हजार, म्याग्दीमा ८ हजार, प्युठानमा ६७ हजार र सुर्खेतमा १८ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । आछाममा २ हजार ४४४, खोटाङमा २ हजार ८४० र भोजपुरमा ३ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकाारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५०० सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५०० सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरीे ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने व्यक्ति खटाएको छ । अनपढ व्यक्तिका लागि पनि बीमा गर्ने कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेछ । स्वस्थ्य बीमा विद्येयक ९परिवर्तित० २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वस्थ्य संस्थामा जानु पर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वस्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्येयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमीत व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नविकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ ।

पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क अधिकृत गौरिशंकर सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल पाल्पा, रामपुर अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहु, खस्यौली, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । पाँच जनाको परिवारका सदस्यले वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षका लागि बीमा गरेका व्यक्तिले वार्षिकरुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाका कारण नियमितरुपमा औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीका लागि अत्यन्त सहज भएको रैनादेवी गाउँपालिका– ६ छहराकी दमयन्ती रानाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बहिरंग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियो थेरापी, मधुमेह, आँखा सेवालगायत ३२ किसिमको सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि बीमाकर्ताले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । रासस

चितवन । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी बनेको हो । जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास कार्यालयकोे तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर अहिले ९०२ घर परिवारका ७८ हजार ५३६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये शहरी क्षेत्रका जनता धेरै रहेको उक्त कार्यालयका प्रबन्धक सिर्जना पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका ४३ हजार ९९९, खैरहनी नगरपालिकाका आठ हजार ८३४, रत्ननगर नगरपालिकाका ११ हजार ३४१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै कालिका नगरपालिकाका पाँच हजार ९९, माडी नगरपालिकाका तीन हजार ४३६ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ५६९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । कालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । शहरी क्षेत्रमा शिक्षित परिवारको बसोबास भएका स्थानमा बढी मात्रामा बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको प्रबन्धक पौडेलले बताए । बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे ग्रामीण क्षेत्रमा जानकारी गराउन नसक्दा ती क्षेत्रमा कार्यक्रम कम प्रभावकारी भएको उनले जानकारी दिए । शिक्षित वर्ग यस कार्यक्रमप्रति सकारात्मक र सहयोगी बनेकै कारण शहरी क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता बढेको हो । पौडेलका अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएयता बीमा गरेर सेवा लिनेको संख्या १४ हजार २०६ पुगेको छ । उनीहरुले विभिन्न अस्पतालमार्फत उपचार गराई बीमा रकम दाबी गरी लिएका छन् । बीमा गरेकाले उपचार सेवा र ९२८ प्रकारका औषधि पाउनेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजनाको परिवारले वार्षिक दुई हजार ५०० बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि रु ५० हजारसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ४२५ थप भुक्तानी गरेपछि प्रतिव्यक्तिको रु १० हजारसम्मको उपचार सेवा थपिनेछ । यो कार्यक्रमको अधिकतम सीमा रु एक लाख तोकिएको छ । जिल्लामा सरकारी भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, खैरहनी, जुटपानी र शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रत्ननगर बकुलहर अस्पताल, बघौडा अस्पताल, गुञ्जमान सिंह अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।” बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भने । कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो ? त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौँ, १० कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच परिवार सदस्य भएकालाई २ हजार ५ सय बीमा शुल्क लिएर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढि भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा शुल्क थप गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बजेटमा आएको सरकारको नीतिमा केही गम्भिर समस्या देखिएका छन् । एकातिर लक्षित वर्ग गरिबी परिवार लागि दुई हजार पाँच सय बीमा शुल्क तिर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ, अर्कोतिर बीमा गरेकाले पनि प्रति परिवार ५० हजार भन्दा बढि नपाउने भएकाले ठूलो रोग लागेमा समस्या समाधान हुँदैन । गरिब परिवारको बीमा गर्दा बीमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गर्ने मन्त्री थापाको भनाई कार्यान्वन भयो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । तर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रोग लागेकामा त्यसका समाधान देखिदैन । बीमा भनेकै क्षमता बाहिरको जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । तर सरकारको यस्तो बीमा नीतिले बढी खर्च हुने र दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचारमा राहात नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि नीति २०६८ साल देखि नै लिएको हो । दुई वर्ष अघि कैलानी, बागलुङग र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गत वर्ष अछाम, बैताडी, म्याग्दी, कास्की र पाल्पामा कार्यान्वयनमा गयो । चालु आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र आगामी तीन वर्षमा देशैभरि यो सेवालाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकार अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको तथ्याङका अनुसार कैलालीबाट ९ हजार १ सय १३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन । जसमा १ हजार ६ सय २० ले सुविधा लिएका छन । त्यस्तै बागलुङमा ३ हजार ३२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ४८ जनाले सुविधा उपभोग गरेका छन । यसै गरि इलाममा ५ हजार ८३ ले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा ५ सय जनाले सुविधा लिएका छन् । प्रक्रिया गलत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भिर भूल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजारमा स्थापित बीमा समिति, २५ वटा बीमा कम्पनी, बीमा एजेन्टहरु, बीमाको नीति, पद्धति, प्रणाली सबैको उपेक्षा गरिरहेको छ । बीमाको अभिन्न भाव पुर्नबीमालाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । बीमा विश्लेषक भोजराज शर्मा भन्छन्–सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्दा त्यसको भार राज्यले मात्रै बेहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । भोलि भयानक संक्रामक रोग फैलियो भने पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरू त जोखिममा पर्न सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकार आफैले बीमाको व्यापार गर्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा बीमा सेवा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिँदा उत्तम हुने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।

काठमाडौँ, ९ कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार यहाँ भएको छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले मुलुकमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समाजका सभापति गङ्गाधर अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक बालिग महिलालाई मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका बिषयमा मन्त्री थापालाई जानकारी गराएको बताए । रासस

काठमाडौं, ३० भदौ । कर्मचारी संचय कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको वृहत्तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत कोषले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका कोषका कायम मुकायम मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले बताए । बृहत् स्वास्थ्य बीमा योजनामा सञ्चयकर्ताले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा, दुर्घटना मृत्यु वा अशक्तता सुविधा, प्रसूति सुविधा, आश्रित सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता, श्रीमान/श्रीमती र निजले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २ जनासम्म छोराछोरीले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा पाउने छन् । वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले साधारण स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछन् । सामान्य उपचार- ५० हजारसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, शल्यक्रिया- १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, कडा रोग- १५ लाखसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा एक पटक उपयोग गरिसकेका सञ्चयकर्ताले भने पुनः उक्त सुविधा पाउने छैनन् । कडा रोग लागेको अवस्थामा भने १५ लाख रुपैयाँसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । नेपाल सरकारको कानूनबमोजिम अवकाश पाएका सञ्चयकर्ताले योजनामा सहभागी हुन चाहेमा तोकिएबमोजिम योगदान गरी योजनाबाट निरन्तर फाइदा लिनसक्ने छन् । यसका साथै कम्तीमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गरेका र प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा अवधि वा उमेरको आधारमा अवकाश भएमा थप १ वर्ष स्वतः योजनामा सहभागी गराइने योजना कोषको छ । योजनामा कम्तीमा १० वर्षसम्म योगदान गरी कुनै पनि स्वास्थ्य सुविधा नलिएका सञ्चयकर्तालाई रकमको तोकिएको प्रतिशत योगदान रकम फिर्ता गरिने कोषले बताएको छ । महिला वा पुरुष योगदानकर्ताले एकपटकमा १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रसूति सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै योजनाअनुसार आश्रित भरणपोषणका लागि एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ र मृतक सञ्चयकर्ताको दाहसंस्कार काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्मचारी र रोजगारदाताबाट ३/३ सय योगदान बृहत् स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट मासिक ३ सय रुपैयाँ कट्टी गरी सोही बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट थप गरी कोषमा जम्मा गरिने छ । ‘कोषले सञ्चयकर्तालाई बृहत् स्वास्थ्य सुविधा दिन योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ काफ्लेले भने । उक्त स्वास्थ्य सुविधा योजनाका लागि पहिलो वर्ष करिब साढे १ अर्ब दायित्व आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ । छुट्टै कम्पनी खाेलिने कोषले अल्पकालीन रूपमा सो योजना कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य सुविधा योजना विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । पछि सो विभागलाई कम्पनीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । यसका लागि कानूनबमोजिम अलग्गै बीमा कम्पनी स्थापना हुने छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रारम्भमा गरेको योगदान २ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजीलाई सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उक्त शेयर पूँजीमा नेपाल सरकार र कोषको बराबर अंश रहनेछ ।