काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ ।  बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।  त्यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको हानी नोक्सानी कोष ( फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्नको लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल समुहले प्रि बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा मागलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गराउने उद्देश्य अनुरुप सो समुहले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रि बजेट छलफल गराएको हो । ललितपुर स्थित हिमालय होटलमा भएको उक्त छलफलमा वस्तुगत संघ तथा महासंघतर्फका गरी ८० भन्दा बढी अध्यक्षहरू सहभागी भएका थिए भने बजेटसँग सम्बद्ध विभाग तथा महाशाखा प्रमुखहरु थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अघिकांश वस्तुगत अध्यक्षहरूले अहिले पनि व्यवसायीका धेरै समस्याहरू रहेको र अब बन्ने बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले हामी बस्तुगत अध्यक्षहरुको गुनासो सुनाउनका लागि जसरी यो प्रि बजेट छलफल कार्यक्रम गर्नुभयो यो एकदमै सह्रानिय छ,’ कार्यक्रममा बोल्ने वस्तुगत अध्यक्षहरुले भने, ‘नरेशलाल समूहमा व्यवसायीका समस्या बुझेको र सरकारसँग लविङ गरेर व्यवसायीका माग सम्बोधन गराउन सक्ने व्यवसायीहरू उम्मेदवार रहेकाले सो समुहलाई जिताउन आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वस्तुगत संघका अध्यक्षहरूले आफ्ना मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै हाल दुई तिहाइको सरकार बनेको र त्यसले सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्षमा उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले अहिले व्यवसायीहरू विभिन्न कारणले गर्दा पलायन हुने अवस्था रहेको र सरकारले उनीहरुको समस्या सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कोरोना महामारीपछि नै व्यवसायीहरु एकदमै समस्यामा छन् भने जेनजी आन्दोलनपछि त उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल नै गिरेको छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाई नजिकको बनेको सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्दैै आत्मबल उचो बनाउनुको विकल्प छैन ।’ आफुले अहिले पनि व्यवसायीक हकहितमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि व्यवसायीको एजेण्डा लिएर सरकारसँग नीतिगत पहलका लागि काम गर्ने बताए । ‘मैले सँधै वस्तुगत संघका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग बहश पैरबी गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप अहिलेपनि वस्तुगत संघसंस्थाका समस्यालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गराउन प्रि बजेट छलफलको आयोजना गरेका हौं आशा छ आज उठेका समस्याहरुलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नेछ ।’ यसैगरी कार्यक्रममा महासंघको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले आफ्नो कार्यकाल महासंघको तर्फबाट सरकारसँग लविङ गरेर उद्योगी व्यवसायीको हितमा थुप्रै काम गरेको र अबका दिनमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आफु सधैँ व्यवसायीकै साथमा रहने बताए । ‘यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्ने नियम ल्याउन लागेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हालका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र आफुहरु लागेको र त्यसलाई रोक्न सफल भएको भन्दै अहिलेको कार्यकालमा २० भन्दा बढी कानूनहरू परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउन सफल भएका छौं ।’ सोही अनुरूप अबका दिनमा पनि व्यवसायीक हकहितमा काम गर्न नरेशलाल समुहलाई नै जिताउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको समुहबाट सदस्यहरुमा कमला श्रेष्ठ, भक्तबहादूर हमाल, सुबोध कुमार गुप्ता, लिलेन्द्र प्रधान, पशुपतिदेव पाण्डे, हरिबहादुर कार्की, राजेन्द्र संग्रौला, दुर्गा प्रसाद सुवेदी, निराजन बहादूर चलाउने, सागर ढकाल, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, विदूर धमला, सुरज बञ्जाडे र विप्लव अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै सोही समुहबाट महासंघकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्यहरुमा सुनैना घिमिरे पाण्डे र सुधिर पराजुली चुनावी मैदानमा छन् ।  

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा मोरङ उद्योग व्यापार संघमा बृहद् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको सभापतित्वमा संघको ‘समृद्धि हल’मा आयोजित उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी प्रदेश) को सहकार्य रहेको थियो । पूर्वी नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राय, सुझाव तथा धारणा संकलन गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राठीले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका विद्यमान समस्या उजागर गर्नुका साथै समाधानका लागि आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा उनले अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई संघद्वारा तयार गरिएको सुझावपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. उपाध्यायसहित भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री लगायत उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी प्रदेश) का अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, उद्यमी–व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी लगानीका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनल गोरखकाली टायर लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिने गरी योजना बनिरहेको बताएका हुन् ।  उनले त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । गोरखकाली टायर लगायत दुई÷तीन वटा उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि केही विषय उल्लेख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।  यस्तै, उनले सरकार तामझामका साथ मान्छेलाई थुन्नेमा नलाग्ने पनि बताएका छन् । ‘वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएर दर्ता भएर रोकिएका मुद्दा लाई अगाडि बढाइएको हो । ग्रे लिस्टबाट निस्किनका लागि सरकार सक्रिय भएको लागिरहेको छ,’ उनले भने ।  उनले सरकारको एक्सन जेठ १५ मा आउने पनि बताएका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ ।  उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान हुने गरि सहज बनाउने बताउँदै तर सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  गोरखकाली टायर उद्योग २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द भएको थियो । गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित मझुवा देउरालीमा यसको उद्योग छ । हाल उद्योग परिसर झाडीमा परिणत भइसहेको छ ।  गोरखकाली टायर उद्योगको शिलान्यास पञ्चायती शासनकालमै भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा यो उद्योगको शिलान्यास गरेका थिए । २०४९ सालदेखि यो उद्योगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको थियो । चार सय बढी कर्मचारी यस उद्योगमा कार्यरत थिए भने पछि उद्योग बन्द भएसँगै सबै बेरोजगार बनेका थिए । उद्योगले टायर उत्पादन थालेसँगै राम्रो बजार पाएको थियो ।  यो बिचमा गठन भएका सरकारले गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भने कुनै पनि सरकारले गरेनन् । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने यो उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझिएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ ।  यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् ।  चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।  शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।  तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके  

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक-बतासे सडकको अन्ततः स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छ । विगत ८ वर्षदेखि बजेट अभाव र सरकारी उदासिनताले अलपत्र परेको रामपुर-कपुरकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ । यहाँ मार्ग खुलेको लामो समय हुँदासम्म सडक लथालिङ्ग थियो । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा यात्रीलाई सास्ती हुन्थ्यो । बिरामी र गर्भवतीलाई निकै जोखिम थियो । पश्चिम पाल्पाका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्डलाई पक्की बनाउने हरेकपटक चुनावी नारा बन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि कहिल्यै टालो नफेरेको उक्त सडकखण्ड ८ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यहाँका नागरिकमा खुसीयाली छाएको छ । स्थानीयले पटकपटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम हुनसकेको थिएन । अहिले काम अगाडि बढेपछि रैनादेवी छहराका पदम सोमै निकै खुसी छिन् । हिँड्नै मुस्किल हुने सडकको स्तरोन्नति हुन थालेपछि अब दुःखका दिन सकिने उनको आशा छ । ‘यहाँका नागरिक बिग्रँदो अवस्थाका सडकका कारण वर्षात्अगावै घरायसी सामानको जोहो मिलाउँथे । सडक पक्की बनेपछि त्यो अवस्था सकिनेछ,’ उनले भनिन् ।  सडक स्तरोन्नतिपछि उत्पादित वस्तु बेचेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पूर्वजनप्रतिनिधि विष्णु पोखरेल बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक स्तरोन्नतिपछि ढुवानीका साधन पनि बारीबारीमै पुग्नेछन् । कुहिएर जाने तरकारी बजारमा पुग्नेछ । किसानले आफ्ना वस्तु सजिलै बजार पुर्याउने अवस्था आउनेछ । किसानको उत्पादन गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुनेछ ।’  सडक सञ्जालले आममानिसलाई करेसाबारीमा फलेका तरकारी होस् या खेतबारीमा फलेको अन्न, बजार पुर्याउन सहज बनाउने पोखरेलको भनाइ छ । लामो समयको पर्खाइपछि आएको बजेटलाई कार्यप्रगतिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीयवासी सक्रिय भएर लागेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या पनि स्थानीयस्तरबाटै समाधानले काममा सहयोग भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दा स्थानीयवासी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम भइरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताए । यस सडकखण्डमा अहिले सडक चौडा गर्ने, ठाउँठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, जग निर्माण गर्ने, बाटोको लेवल मिलाउने र नाली निर्माणका काम भइरहेका छन् । सडकको मापदण्डमा पर्ने दायाँ बायाँमा रहेको घरटहरा हटाएपछि कामले अझै गति लिने छ । सडक निर्माणका क्रममा आएका समस्यालाई आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्दै निधारित मितिमै काम सक्नेगरी कार्यालय लागिपरेको लुम्बिनी प्रदेश सडक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले बताए । सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलले २०८४ असोज २६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि १६ करोड ३१ लाख १९ हजार रुपैयाँमा एमएस राजेश्वरी–रमानिया–आरएन्डआर जेभीले काम गर्दै आएको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने मितिभन्दा छ महिनाअघि नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज अरुण ज्ञवालीले बताए । प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेशको सिमानादेखि गण्डकी प्रदेशको सिमाना जोड्ने गरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको ३१० किलोमिटर दूरी निर्धारण गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा थियो । गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा यस सडकका लागि बजेट परेको थिएन । यो सडक पश्चिम पाल्पाको लाइफ लाइन भएकाले सडक निर्माणकार्य पूरा भएपछि जनजीवनमा परिवर्तनहरू देखिने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताए । यो सडकले पाल्पाबाहेक अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानका बासिन्दालाई लाभ पुग्नेछ । रासस

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित र समावेशी बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी कर्णालीलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे । ‘कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । सांसद मल्लका अनुसार बैठक मुख्यतः आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो । कर्णालीका सांसदहरूले भने आफ्नो प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शासकीय सुधार र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली-भेरी-राप्ती सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी-रारा सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो । यससँगै स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।  आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् ।  सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस 

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।  नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस   

काठमाडौं । देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो लगभग सुरु भइसकेको छ । यतिखेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भइदिएको भए प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबारमा आइसकेका हुने थिए । जनप्रतिनिधि मात्र नभएर जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सिंहदरबार आउने समय हो । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।      तर, सिंहदरबारमा अहिले पहिले पहिले जस्तो बजेट माग्न आउनेहरुको भीडभाड देखिँदैन । बजेट निर्माणको क्यालेन्डर त सुरु भइसकेको छ, तर कर्मचारी तहमा नै यो काम भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व तहमा बजेटको चटारो सुरु भएको छैन ।      अर्कोतर्फ अहिले सरुवा, बढुवा होस् या अन्य प्रशासनिक काम लिएर सिंहदरबारमा नागरिक पुगेका देखिँदैनन् । किनभने निर्वाचनको केही समयअघि देखि नै सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीहरु छैनन् । केही मन्त्रीहरु यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गएकोले अधिकांश मन्त्रालय खाली जस्तै छन् । एउटा मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयहरु सुनसान देखिएका छन् । प्रशासनिक काम लिएर आउने नागरिक कर्मचारी समक्ष पुग्ने गरेका देखिन्छन् तर त्यो सङ्ख्या थोरै छ ।      शिक्षासम्बन्धी काम लिएर बागलुङबाट आएका बलराम आचार्य अझै केही दिन काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँ आएको केही दिन भयो, तर मन्त्री नभइ काम नहुने भएकाले अब नयाँ मन्त्री नआउञ्जेल यतै बस्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि काम सकेर मात्र घर फर्कने निधो गरेको छु ।’      आफ्ना निजी एवं प्रशासनिक काम लिएर आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिको भीडभाड देखिने गरेको सिंहदरबार केही समय यतादेखि सुनसान जस्तै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र कतिपय विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा पहिला जस्तो खचाखच नागरिक नआएका सिंहदबारमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।       शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्नु भएका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री नभएपछि नीतिगत रुपमा हुने काम रोकिएका छन् । अरु बेला बजेटको समय मन्त्रीको सचिवायलमा भेटघाट गर्नेको भीड थेगी नसक्ने हुन्थ्यो । अहिले खाली कुर्सी र दुई/चार कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन् । शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री निवासको कार्यकक्षमा पुग्दा पूर्वमन्त्री महाविर पुनको फोन नम्बर लेखिएको कागज भित्तामा टाँसिएको थियो ।       त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, 'उतिबेला मन्त्री आफैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न फोन नम्बर टाँस्नु भएको थियो । अहिले मन्त्री नभएका कारण कोही आएका छैनन् ।'      गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त पश्चात टहरामा सञ्चालीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मन्त्री डा. सुधा गौतम नियमित कार्यमा नफर्किने भन्दै अनौपचारिक रुपमा बिदा भइसकेकी छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यका विषय लिएर मन्त्रालय आउने थलो अहिले सुनसान छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट बनाउने समयमा मन्त्री नहुँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती देखिएको बताए ।  उनले भने, 'नयाँ मन्त्री को आउला भन्दै पर्खिनेहरु हुनुहुन्छ । बजेटकै बेलामा मन्त्रीको आगमनले केही प्रभावकारिता हुने थियो ।'       बजेटको बेला सिंहदरबारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, वरिपरिको माहोलको रौनक नै बजेटमय हुन्थ्यो । हातमा फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनेको चहलपहलले एक किसिमको रमाइलो अनुभूति हुने गरे पनि अहिले सुनसान जस्तै अवस्थामा रहेको सिंहदरबार देख्दा अनौठो लागेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी केदार घिमिरेले बताए ।  'मन्त्रालयमा पालो कुरेकाहरु क्यान्टिनमा आएर चिया खाजा खाने, गफ गर्ने गर्दथे, यसले सबै मन्त्रालयका क्यान्टिन भरिभराउ हुन्थे', उनले विगत सम्झँदै भने, 'प्रवेशद्वारादेखि नै भित्र पस्नेको लाइनै लाग्थ्यो, अहिले सुनसान छ ।'      सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले बजेट तयारी सबै मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समय भएको बताए । अरु समय बजेट तयारी गर्दा खाजा खान पनि फुर्सद नहुने बिगत सम्झिदै उनले भने, 'मन्त्री नभएपछि सार्वजनिक सम्पर्कहरु निकै नै कम हुने रहेछ । यतिबेला बजेट तयारी गर्ने महत्वपूर्ण बेला भएकाले यो अवस्था खट्किएको पाइएको हो ।'         गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरु सबैले सपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीले सथप लिएपछि मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । अनी त्यसपछि मात्र सिंहदरबारमा चहल पहल सुरु हुने छ । रासस  

काठमाडौं र मुस्ताङका पाँच पालिकामा चालु आव २०८२/८३ का लागि धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी २७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत एकीकृत सेवा कार्यालयले मुस्ताङका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि चालु आवमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि २४ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एकीकृत सेवा कार्यालयलाई बजेट सुनिश्चित गरिएको हो भने बाँकी ३ वटा आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित गरेको एकीकृत सेवा कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख निरपति दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयलाई धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको मर्मत, स्तरोन्तिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त ३ वटा आयोजनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवका लागि लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २, घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ र थासाङ गाउँपालिकामा ७ वटा आयोजना परेका एकीकृत सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ३ आयोजनामध्ये थासाङ, घरपझोङ र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १/१ वटा परेका प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए । धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधारसम्बन्धी ५ वटा आयोजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । सोमध्ये लोमान्थाङमा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक ४ वटा गुम्बाको मर्मत तथा स्तरोन्नति र १ पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा चराङ गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जनाइएको छ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २ आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । यहाँ बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ तिरीस्थित गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि लोघेकर दामोदरकुण्डको ताङ्ग्या जाने पर्यटकीय पदमार्ग स्तरोन्नति गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ वटा आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । घरपझोङस्थित एयरपोर्ट पुथाङ भिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार, जोमसोम पर्यटक पार्क निर्माण, इको म्युजियममा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार, छैरो छहरामा पर्यटन पूर्वाधार, ठिनी पर्यटकीय पूर्वाधार, ढुम्बाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, नीलगिरि भ्यू पार्क र रिसुम गुम्बा जाने पदमार्ग निर्माण गर्न उक्त बजेट परेको हो । थासाङ गाउँपालिकामा ७ आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यहाँ गुरुसाङ्बो धार्मिक क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेको ध्यान गर्ने कोठा निर्माण, नाखेधारा झरना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र छाक्ताङदेखि खल्ह्यु गोरेटो पदमार्ग निर्माण गरिने एकीकृत सेवा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । थासाङमा थकाली सामुदायिक ऐतिहासिक कोतघरको तला थप्ने, नाङसुङ गुम्बा मर्मतसम्भार, कालोपानी स्याकुप्रा पर्यटन मार्ग निर्माण र कालोपानी धुलो डाँडा भ्यू टावर पर्यटन मार्ग विस्तारलगायत आयोजना छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत यहाँस्थित एकीकृत सेवा कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने थासाङ गाउँपालिकामा अवस्थित धौलागिरि आइसफल पर्यटकीय पदमार्ग तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ, घरपझोङ–४ जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा रहेको ठूला चट्टानमा मूर्तिकला र शालिग्रामलगायत आकृति निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ र लोमान्थाङ–१ छोसेरस्थित झोङ केपमा पर्यटकीय पार्क निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कार्यालय प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उन्नत जातका गाई वितरण कार्यक्रमले भोजपुरका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा सीमित रहेका किसान अहिले क्रमशः व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख हुँदै नियमित आम्दानी गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको गाईबाट उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्दै किसानले गाउँमै आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारी र बाह्य आयस्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण तयार पारेको छ । श्यामसिलाका किसान निमदोर्ची शेर्पा यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमध्ये एक हुन् ।  उनका अनुसार अनुदानमा प्राप्त एक माउ गाईबाट अहिले मासिक ८ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ । पहिले दूध बेच्ने चलन नै थिएन, गाई पालन पनि घरायसी प्रयोजनमै सीमित थियो । अहिले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्ने बुझाइ आएको छ । अब थप गाई पालेर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छ । गाउँपालिकाले श्यामसिला, तिवारीभञ्ज्याङ र च्याङ्ग्रे गरी तीन वडामा ३९ उन्नत जातका गाई वितरण गरेको थियो । दूध उत्पादन बढेसँगै बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भएपछि श्यामसिलामै दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध यही उद्योगमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूलाई सहज बजार सुनिश्चित गरेको शेर्पा बताउँछन् ।  गत आर्थिक वर्षमा ‘उपाध्यक्ष आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर गाई वितरण गरेको हो । किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा उद्यमशीलतामा जोड्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । उनका अनुसार वितरण गरिएका गाईको नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । ‘गाई वितरण मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाले किसानलाई तालिम, प्राविधिक सेवा र अन्य आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन् ।  उपाध्यक्ष राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका र किसानको लागत साझेदारीमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गाई वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले गाई वितरणसँगै किसानलाई उन्नत जातको घाँस, घाँस उत्पादनसम्बन्धी तालिम तथा घाँस काट्ने ‘च्याप कटर’जस्ता उपकरण पनि वितरण गर्दै आएको छ । यसले पशुपालनलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित ‘दुग्ध मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले थालेको यो अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । किसान गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गरिनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने ।  यस्तै, पौवादुङमा-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको दूध अहिले भोजपुर सदरमुकामसम्म पुग्न थालेको छ । श्यामसिलामा मात्र २१ किसानलाई गाई वितरण गरिएको छ । उत्पादन बढेसँगै व्यापारी गाउँमै आएर दूध किन्ने गरेका छन् । यसले किसानलाई थप हौसला मिलेको छ । बजारसँगको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा यहाँको दुग्ध उत्पादनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ । विगतका वर्षहरूमा गाउँपालिकाले उन्नत जातको भैँसी वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । गाई, भैँसी वितरणसँगै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलको सदुपयोग गराउने लक्ष्यले ‘एक घर एक फलफूल’ बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । पशुपालन तथा कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम थालिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको स्रोत विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न कृषिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पोखरा रङ्गशालामा गत माघ २७ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालित २५औँ संस्करणको आहा! रारा पोखरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता रात्रिकालीन समयमा खेलाउने प्रयास सफल हुन सकेन । अस्थायी ‘फ्लड लाइट’ राखेर उद्घाटन खेल सञ्चालन गरिए पनि मैदानमा पर्याप्त प्रकाश नपुगेका कारण अन्य प्रतियोगिता दिउँसोकै समयमा सार्नुपर्यो । आयोजक सहारा क्लब पोखराले पहिलोपटक पोखरामा रात्रिकालीन फुटबलको अनुभव दिलाउन गरेको उक्त प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सकारात्मक दबाब भने पुगेको क्लबको ठहर छ । ‘रात्रिकालीन फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन हामीले प्रयास गर्यौं, तर पहिलोपटक भएका कारण केही प्राविधिक समस्या पनि रहे, खेलाडी र दर्शकबाट प्रकाश नपुगेको गुनासो आयो,’ क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्लबले अस्थायी रूपमा भए पनि फ्लड लाइट राखेर प्रतियोगिता सञ्चालनको प्रयास गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण छ, यसले राज्यका सम्बन्धित निकायमा पनि सकारात्मक दबाब पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको उक्त रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत मङ्सिरमा रङ्गशाला निरीक्षणका क्रममा पनि ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।  ‘पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको माग पटकपटक उठ्दै आएको छ, विभिन्न कारण देखाउँदै अहिलेसम्म जडान गरिएको छैन,’ सहारा क्लबका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले फ्लड लाइटका लागि योजना र बजेट ल्याउँछ कि आशा गरौँ ।’ खेल क्षेत्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि राजधानीबाहिर खेल पूर्वाधारको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरामा रात्रिकालीन खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) को मान्यता पाउन पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको स्तरीय रङ्गशाला भईकन पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुनुलाई खेल क्षेत्रका पदाधिकारी दुःखद मान्छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले बजेट अभावमा पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडान हुन नसकेको जनाएको छ । ‘फ्लड लाइट’का लागि करिब १२ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केही वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ बजेट कोभिड-१९ महामारीका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो । देशकै ठूलो र सुविधायुक्त यस रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवाज खेल क्षेत्रमा उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएर पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरा रङ्गशालाको उपयोगिता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रङ्गशालामा फ्लड लाइटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । पोखरामा रात्रिकालीन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेमा रङ्गशालाबाट राज्यले पनि लाभ लिने र खेल गतिविधि बढ्दा यहाँको आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ । साँझ र रात्रिपख खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जागिरे र कामकाजी व्यक्तिले समेत खेलबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । प्रतियोगिता मात्रै नभएर रात्रिकालीन खेल अभ्यासका लागि पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अत्यावश्यक रहेको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष दीनानाथ बरालले बताउनुभयो । यो विषय उठ्ने गरे पनि राज्यका खेल सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । तीन वर्षअघि पोखरामा सञ्चालन भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि नै बत्ती जडान गर्ने राखेपको प्रतिबद्धता पनि त्यो बेला पूरा हुन सकेन । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लगानीमा ६ वर्षअघि पोखरा रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो । हाल १६ हजार ५०० दर्शक क्षमता रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० हजार पुर्याउने सरकारको योजना छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि यस वर्ष छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्येबाट २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकासका लागि बजेट छुट्टाएको थियो ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुँजिगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्येबाट फागुन १७ सम्ममा ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा १८.५९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आ.व.को आठ महिना बित्न लाग्दा समेत १ खर्ब पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाएको छ । निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भए भने अहिले मुख्यगरी काम नहुनुको कारण आर्थिकदेखि मजदुर अभाव रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले भने –‘विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण एउटा कारण श्रमिक अभाव हो । अहिले काम गर्ने माहोल पनि छैन । जेनजी आन्दोलनपछि अस्थिरताका कारण पनि काम भएको छैन । अहिले अर्थमन्त्रालयले पनि विकास बजेटलाई खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले अहिले नेपालमा मजदुर अभाव पनि चर्किदै गएको बताएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निर्माणसँगै धेरै क्षेत्रहरु प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार निर्माण क्षेत्र मात्रै पनि चलायमान हुने हो भने अरु धेरै क्षेत्रहरुमा गतिविधिहरु बढ्नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।   

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।  बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।  समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।  करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए । यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ । गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

काठमाडौं । महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आएका नागा बाबालगायत साधुसन्तलाई आज दान दक्षिणासहित बिदाइ गरिने भएको छ । महाशिवरात्रिका लागि फागुन कृष्ण एकादशीका दिन पशुपतिमा आएका साधुसन्तलाई गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले फाल्गुन कृष्ण औँसीका दिन बिदाइ गर्ने परम्परा रहिआएको छ । विसं १८३१ मा जङ्गबहादुरका जेठा छोरा जगतजङ्गले जगनन्द प्रकाशेश्वर गुठी स्थापना गरेदेखि यो परम्परा सुरु भएको संस्थानका पूर्व उप-प्रशासक एवं साधुसन्त बिदाइको धेरै पटक संयोजन गरेका दीपकबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । बिदाइका लागि संस्थानले करिब ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रातो, नीलो, सेतो, पहेँलो र हरियो रङका कार्ड दक्षिणाका लागि नागा बाबालगायत साधुसन्तलाई आएकै दिन बाँडिएको छ । कार्ड बाँडिएका साधुसन्तलाई स्तरअनुसार दक्षिणा दिइने परम्परा रहिआएको पाण्डेले जानकारी दिए । नेपाल बाहिरबाट आएका नागा बाबा र साधुसन्तलाई नजिकको सीमासम्म पुग्न सकियोस् भनी दक्षिणा बढाइएको संस्थानले जनाएको छ । पशुपतिका गोरखनाथ मठ, आर्यघाट पारिको रामचन्द्र मन्दिर, भस्मेश्वर अखडा, निर्मला अखडा र पशुपति परिसरका विभिन्न स्थानमा गरी करिब चार हजारदेखि बढी साधुसन्त नेपाल बाहिरबाट आई बसेका छन् । प्रत्येक स्थानमा फरक सम्प्रदायका साधु रहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटाले जनाकारी दिए । ‘पहिले पशुपतिमा नागाबाबा र साधुसन्तलाई भोजन गराई थापाथलीस्थित कालमोचनघाटबाट दक्षिणासहित बिदाइ गरिन्थ्यो । कोत पर्वमा मारिएका सबैलाई कालमोचनघाटमा जलाइएकाले शिवरात्रिमा धेरै साधुसन्तलाई यहाँबाट बिदाइ गर्दा मृतआत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ कालमोचनघाटबाट बिदाइ गर्ने गरिएको थियो । अहिले त्यो परम्परा हटेको छ । हाल पशुपतिको पश्चिम मूल ढोकाबाट नागा बाबा र साधुसन्तलाई बिदाइ गर्न थालिएको छ,’ उनले भने ।  पशुपति जस्तै महाशिवरात्रिको अवसर पारेर थापाथली कालमोचनघाटमा रहेका वैरागी अखडा, उदासी अखडा, सन्यासी अखडा र नाथ अखडामा आई बसेका नागा बाबा एवं साधुसन्तलाई पनि आजै दान दक्षिणासहित बिदाइ गरिने संस्थानले जनाएको छ । यी साधुसन्तलाई कालमोचनघाटबाटै बिदाइ गरिन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा २०६८ चैत २६ गते लागू गरिएको भेटीघाटी पारदर्शी तथा पूजा व्यवस्था नियमावली पछि २०६९ सालको महाशिवरात्रिदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि दान दक्षिणा दिई भोजन गराएर नागाबाबा र साधुसन्तलाई बिदाइ गर्न थालेको थियो । ‘कोषले ५ हजार एक रुपैयाँदेखि १०१ रुपैयाँसम्म दक्षिणा दिने तयारी गरेको छ,’ कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य एवं साधुसन्त सेवा तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था उपसमिति संयोजक शिला पन्तले भने, ‘कोषले २० साधुलाई ५ हजार १ रुपैयाँ, २ सय साधुलाई १ हजार १ रुपैयाँ, एक हजार साधुलाई ७०१ रुपैयाँ, एक हजार साधुलाई ५०१ रुपैयाँ, १ हजार ३ सय साधुलाई ३०१ रुपैयाँ, सबै जोगीलाई २०१ रुपैयाँ र लाइनमा बस्ने जति सबैलाई १०१ रुपैयाँ दक्षिणास्वरुप दिनेछ ।’ साधुलाई दान दक्षिणाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट कोषले छुट्याएको उनको भनाइ छ । कोषले दान दक्षिणासहित पशुपतिनाथमा वर्षभर चढाइएका रुद्राक्ष पहिराएर साधुलाई बिदाइको तयारी गरेको छ । महाशिवरात्रिमा आएका नागा बाबा र साधुसन्तलाई पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र ५ दिन र बाहिर ४ दिन धुनी जगाउनलाई ७ लाख रुपैयाँको ५० हजार किलो दाउरा किनिएको संस्थानका उप-प्रशासक पाण्डेले बताए ।  भेटीघाटी पारदर्शी गरी पशुपतिनाथ मन्दिरलाई नेपालकै उदाहरणीय मन्दिरका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ २०६८ चैत २६ देखि कोषको भेटी बाकसमा जम्मा गरिएको भेटी १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको पनि कोषले जनाएको छ । पशुपतिमा फोहोरको डङ्गुर शिवरात्रीको मेलापछि पशुपति क्षेत्र भने फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ । करोडौंको सम्पत्ति भएको नेपालको राष्ट्रदेव पशुपतिको मन्दिर परिसरमा एउटा मेला सकिएपछि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिनु लाजमर्दो भएको कोषका पूर्वसदस्यसमेत रहेका स्थानीयवासी गोपाल प्रसाद सुवेदीले बताए । ‘कोषले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पशुपति क्षेत्रमा फोहर बसिरहने थिएन,’ उनले भने । फोहरको डङ्गुरका कारण शिवरात्रिपछि पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजन नाक थुनेर मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको कीर्तिपुरबाट दर्शनका लागि आउनुभएका दर्शनार्थी लक्ष्मी शर्मा दाहालले बताए । हजारौं कर्मचारी भएको कोषले फोहर तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कोषको बेइज्जतको विषय भएको आम भक्तजनको गुनासो रहेको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. टण्डनले लाखौँ भक्तजनको आगमनका कारण फूल प्रसादले पशुपति क्षेत्र फोहर देखिएकामा सफाइ सुरु गरी सकिएकाले बिहीबारसम्म पूर्ण रूपमा सफाइ सकिने बताए । नागाबाबा हेर्नेको घुइँचो शिवरात्रिका लागि पशुपतिमा नागाबाबाको आगमन हुन थालेपछि फागुन कृष्ण एकादशीदेखि हेर्न आउनेको घुइँचो लागेको छ । शिवरात्रि अगाडिका दुई दिन र शिवरात्रि पछिका दुई दिन पशुपतिमा नागाबाबा रहने भएकाले हेर्न आउनेको घुइँचो लागेको हो । नागाबाबालाई हेर्न आउनेमा अन्य व्यक्तिका अतिरिक्त क्याम्पस अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएका मन्दिर परिसरमा पूजापाठ गर्दै आएका पण्डित सुन्दर शर्मा कुइँकेलले बताए । क्याम्पसको पोशाकमा आउने गरेका छात्रछात्रा शिवरात्रिका अवसरमा पशुपति मन्दिरभित्रै छिर्ने गरेका छन् । शिवरात्रि अगाडि आफ्ना साथीसँग पशुपति बाहिर घुम्ने छात्रछात्रा शिवरात्रिका अवसरमा भने भित्रै छिरेर नागाबाबाको दर्शन गरेका उनको भनाइ छ । भारत वनारसबाट आएका सन्त स्वामी महेशानन्दले नेपालमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको पनि शिर भएकाले प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिमा दर्शनका लागि आउने गरेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ । मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता तथा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले प्रभाव पारेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको हो । जसमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टि भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान छ । राजस्व संकलनतर्फ पुस मसान्तसम्मको ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसहित ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख (७१.०५ प्रतिशत) संकलन भएको छ । समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले पुनः प्राथमिकता निर्धारण र मितव्ययितामा जोड दिएको जनाएको छ । आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती तथा बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनु भयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यसभन्दा बाहिर जानुपर्‍यो भने अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले स्रोतको सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने र रकम खर्च गर्दै जाँदा दायित्व यति बढेको छ कि वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ ।' मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन् ।  अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भू-राजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पुँजीको प्रवाहमा असर परेको छ । वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो । सीतारमणले नयाँ दिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘भारतले समावेशीकरणसँग महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ ।’ मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यो जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित ७ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । आयातमा निर्भरता कम गर्न ३ वटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ । बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ । वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । सीतारमणले ७ उच्च गतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ । यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।