काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद्को २९ औं बैठक आज (बुधबार) सम्पन्न भएको छ । बैठकले शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक सुधार र प्रशासनिक सक्षमता अभिवृद्धिका लागि तीनवटा महत्वपूर्ण नयाँ सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ । परिषद्को बैठकले ‘शिक्षक प्रशिक्षक तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’, ‘प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ र ‘राजपत्राङ्कित नेपाल शिक्षा सेवाका द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूको सेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रम, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७२ बमोजिम स्थापित यस परिषद्ले शिक्षक, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको कार्यदक्षता विकास, नीति निर्माण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत नयाँ शिक्षक प्रशिक्षक तालिम पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकास भई शिक्षकहरूको पेसागत विकासका लागि सञ्चालन गरिने तालिमहरू थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रमले विद्यालय शिक्षामा कुशल शैक्षिक नेतृत्वको विकास गर्ने र विद्यालयको समग्र प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पक्षको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ठोस सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । परिषद् बैठकले शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी र प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरूका लागि स्वीकृत गरेको सेवाकालीन पाठ्यक्रमले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तिनै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  यसबाट जनमुखी सेवा प्रवाह सुदृढ हुनुका साथै विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी नेपालमै रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले चासो राखेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै पाइरहेको अवस्थामा समेत बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या कम नहुँदा अब यो विषयमा आवाज उठाउन ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेशनल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नेपाल उच्च शिक्षाका लागि अवसर भएको देश भएको बताउँछन् । यसका लागि भएका नीति नियममा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाललाई क्षेत्रीय शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउने तथा स्नातकहरूको रोजगार अन्तर कम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्ने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी कम गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्र पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा सयौँ विद्यार्थी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रले कर तथा विद्यार्थी नियमन शुल्क मार्फत राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ योगदान गरेको छ । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएकाले सरोकारवाला पक्षले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा सुन्दर भएजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै आर्कषण र सुन्दर बनाउन सकिने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति ऋषिकेश वाग्लेले विदेशी विद्यार्थी नेपाली शिक्षाप्रति आकर्षण भएपनि नेपालमा पढ्न आउन झन्झटिलो अवस्थाको चुनौती रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी भिसामा नेपाल आउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्रा. डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले नेपाली विद्यार्थी विदेशिँदा खर्बौं रकम बाहिरिएको जानकारी दिए ।  यो वर्षको ९ महिनामा मात्र १२ खर्ब रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको भन्दै यो रकम नेपालमै रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत लगायतका विषयमा पढ्न अहिले विभिन्न देशका विद्यार्थी नेपाली विश्वविद्यालयमा आइरहेका छन् ।  अझ सबैभन्दा बढी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी रहेका छन् ।  यस्तै, आकर्षण अन्य विषयमा पनि बढाउन सके नेपाल शैक्षिकमात्र नभइ आर्थिक रुपमा समेत अब्बल हुने वाग्लेको भनाइ छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५६ कलेज शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी उच्च शिक्षाका कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । मलेसिया, थाइल्याण्ड, युके, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालीमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीले यस्ता कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए । तीन वर्षे कोर्स र चार वर्षे कोर्स पढेका विद्यार्थीलाई नेपाली विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री भर्नामा पनि समस्या देखिएको बताए । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने प्रसंगमा तिवारीले कानुनी प्रक्रिया संशोधन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिले ऐन संसोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा विदेशबाट पनि गुणस्तरका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न पनि यस्ता संस्थाहरू कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।  नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् ।  तर हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ झा गुणस्तस्तरीय शिक्षा नेपालमै प्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याउन र नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउने उद्देश्यले आजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँछिन् । उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा निकै धेरै अवसर रहेको जनाउँदै झाले नेपाललाई जसरी सगरमाथाको नामले चिनिन्छ, त्यसैगरी अब शिक्षाका नामले चिनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

काठमाडौं ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना  ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’(एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सञ्चालित एसइएसपी कार्यक्रमको प्रगित तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरूको बारेमा छलफल गरेको हो । ५ दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत विभिन्न निकाय तथा एसइएसपीमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदारको संयोजक युरोपेली संघ (इयू) को नेतृत्वमा ८ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो । उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ-आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका छन् । एइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले सोबार नै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुइपक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए । तथापि विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक उनले औंल्याए । साथै उनले तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गरेका थिए भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश प्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारे। बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गरेको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता-कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के-कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ ।  भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । यही जेठ आठ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।  एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९/२०८८) दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग बिहीबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि विश्व वैंकका देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) डेभिड सिस्लेनले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपालको शिक्षामा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् ।  भेटमा शिक्षा क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।  भेटवार्ताका क्रममा विश्व बैंकले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी विद्यालय तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा थप लगानी र सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ ।  दीर्घकालीन सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै शैक्षिक पूर्वाधार विकास, फाउन्डेसन लर्निङ सुदृढीकरण र शिक्षामा डिजिटाइजेशन तथा प्रविधि विस्तारलाई सरकारको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइएको बताए । ‘गुणस्तरीय, समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ । भेटमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार, सिकाइ उपलब्धि सुधार र शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक सत्र २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुलाई राज्य संयन्त्रको सामूहिक प्रतिबद्धता र कार्यक्षमताको महत्त्वपूर्ण उदाहरण भएको बताएका छन् ।  नतिजा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पोखरेलले लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको प्रतीक्षालाई छिटो सम्बोधन गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका हुन् । यसपटक परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने सुधारात्मक व्यवस्थाका कारण समयमै नतिजा ल्याउन सम्भव भएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री पोखरेलले नतिजा प्रकाशनको कार्यमा अहोरात्र खटिने शिक्षक, कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबैमा आभार प्रकट गर्दै उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिए ।  उनले अब यही गति र सुधारलाई उच्च शिक्षाका अन्य तहसम्म विस्तार गर्दै समग्र परीक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, अपेक्षाअनुसार नतिजा ल्याउन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘एउटा परीक्षाले मात्र जीवनको सम्पूर्ण भविष्य निर्धारण गर्दैन । धैर्यता र पुनः प्रयास गर्ने साहस नै सफलताको वास्तविक आधार हो ।’  उनले नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न सुझाव दिँदै आत्मविश्वासका साथ पुनः प्रयास गरे सफलता अवश्य प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने  सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ । प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन  खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भएको छ ।  सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने बताएका हुन् ।  यस्तै पुस्तक दिवाखाजा र पोशाकको सहज वितरण सहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिने नीति लिएको छ ।  सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियालगायत राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतका अन्य नियोगहरुको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा आपसी सम्बन्ध र दुईपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको हो । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहँदै आएको सहकार्य र सहयोगका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको छ । शिक्षामन्त्रीसँगको उक्त भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बाल कोष (युनिसेफ) का निमित्त देशीय प्रतिनिधि जि हुनरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए), अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत राष्ट्रसङ्घका विभिन्न नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घ नियोगहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आइरहेको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरे । भेटमा विशेषगरी युनिसेफले नेपालको समावेशी शिक्षा, ‘इभिडेन्स बेस्ड लर्निङ’, प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य, साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइको क्षेत्रमा गर्दै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो । आइओएममार्फत विदेशमा रहेका विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलजस्ता विषयमा ध्यान दिनेबारे उनीहरुबीच कुराकानी भएको छ । साथै विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको विद्यालय दिवा खाजाको क्षेत्रअन्तर्गत पौष्टिक खाजाका लागि स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री खाद्यमा जोड्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले नेपालको शिक्षाको बृहत् यौनिक शिक्षा कार्यक्रम, ‘डिजिटल लर्निङ’ का क्षेत्रमा गरेको काम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसाइँसराइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नेपालको सुरक्षित बसाइँसराइको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोग र भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अबको दिनमा समावेशी शिक्षा, शिक्षकको पेसागत विकास, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल लर्निङलगायत क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नका लागि मन्त्रालय इच्छुक रहेको विचार व्यक्त गरे । आवासीय प्रतिनिधि याहिमाले शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुको प्राथमिकता रहेको र आगामी दिनहरुमा पनि सहकार्य र सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा ‘डिजी स्कुल अवार्ड २०८२’ सम्पन्न भएको छ । डिजी स्कुल ग्लोबलको आयोजनामा तथा टेकपाइला इनोभेसनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै डिजी ग्रुपका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले नेपालका विद्यालय तथा कलेजहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल शिक्षा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित डिजी स्कुलले बेलायती मापदण्डअनुसारको कम्प्युटर पाठ्यक्रम तथा अन्तरक्रियात्मक ई–लर्निङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक तहदेखि नै विश्वस्तरीय डिजिटल सीप प्रदान गरी भविष्यको प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । सोही अवसरमा डिजी ग्रुपअन्तर्गत स्थापना गरिएको नयाँ सूचना प्रविधि कम्पनी ‘टेकपाइला इनोभेसन’को औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । कम्पनीका एसोसिएट डाइरेक्टर तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले युवाहरूलाई प्रविधिमार्फत दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार शिक्षा र व्यावहारिक प्रविधि क्षेत्रबीचको दूरी घटाउँदै एकेडेमी, बुटक्याम्प तथा विभिन्न साझेदारीमार्फत युवाहरूलाई प्रविधि उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने योजना रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै टेकपाइला इनोभेसनको पहलले सूचना प्रविधि शिक्षा तथा सेवाको आधार मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘लर्निङ बाइ अर्निङ’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै युवालाई नेपालमै अवसर दिन सके डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने बताए । कार्यक्रममा सफ्टवारिका कलेज अफ आईटी एन्ड ई–कमर्सका प्रिन्सिपल प्रमोद पौडेल, सूचना प्रविधि विज्ञ अमृत थापा, डिजी स्कुल ग्लोबलकी बिजनेस हेड अनिता महर्जन तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ पन्तलगायतले डिजिटल शिक्षा, प्रविधि र नवप्रवर्तनको महत्वबारे धारणा राखेका थिए । बुटवलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता विस्तार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणतर्फ नयाँ ऊर्जा थपेको सहभागीहरूले बताएका छन् । ‘मेड इन नेपाल’ प्रविधि तथा नेपाली सफ्टवेयर इकोसिस्टमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो पहललाई शिक्षा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि आफ्ना विभागहरूमा नयाँ नेतृत्व मनोनयन गरेको छ । आइतबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले शिक्षा, स्टार्टअप र र्‍यापिड एक्सन टीम (आरएटी) मा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दामा सक्रिय मिलन पाण्डेलाई केन्द्रीय शिक्षा विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधार र नीतिगत बहसका लागि पाण्डेलाई उपयुक्त पात्रका रूपमा रास्वपाले अघि सारेको हो । यस्तै, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै रास्वपाले डा. प्रभात अधिकारीलाई स्टार्टअप विभागको प्रमुखमा मनोनयन गरेको छ । पछिल्लो समय स्टार्टअप र नवीन व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न रास्वपाले यो विभागलाई विशेष महत्व दिँदै आएको छ । बैठकले पार्टीको प्रभावकारी उपस्थिति र परिचालनका लागि गठन गरिएको र्‍यापिड एक्सन टीम (आरएटी) को नेतृत्व पनि टुङ्ग्याएको छ ।  केन्द्रीय विभाग प्रमुखमा बैकुण्ठ थापा (आशिष) मकवानपुर र उप-प्रमुखमा एपीएफका पूर्वडीआईजी विदुर खड्कालाई मनोनयन गरेको छ ।  सुरक्षा निकायको लामो अनुभव भएका पूर्व डीआईजी खड्का र सांगठनिक कार्यमा सक्रिय थापाको नेतृत्वले आरएटीलाई थप अनुशासित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास पार्टीले लिएको छ ।

काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा परिणत भएको एक साता पुग्न लागेको छ । बल्खु, शंखमूललगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि यहाँ आश्रय लिइरहेका ८९ परिवारका १९२ जनाको दैनिकी विस्तारै नयाँ लयमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ । विसं २०४४ देखि बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा छिमेकी भएर बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राई र ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ अहिले आफूहरू एउटै परिवारजस्तै बनेको अनुभव सुनाउँछन् । राई श्रीमतीसहित सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने तामाङ एक्लै छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बिहानको चिया-नास्तापछि परिसरको चौरमा हिँडडुल, क्यान्टिनमा बसाइ र दिनभरका गफले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ । अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था राम्रो भए पनि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिहान ५ बजे उठ्छौं, हिँड्छौं, चिया खान्छौं । अहिलेको अस्थायी व्यवस्था ठीक छ,’ राईले भने, ‘तर सरकारले स्थायी व्यवस्थातर्फ पनि चाँडै काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ तामाङको अपेक्षा पनि उस्तै छ । ‘खाना र बस्न अहिले सुविधा छ । अब स्थायी बासस्थानको व्यवस्था छिटो होस् भन्ने आशा छ,’उनले भने । सेन्टरको खुला प्राङ्गणमा २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका चार सन्तान खेलिरहेका भेटिन्छन् । खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले अपरिचितहरूबीच पनि आत्मीयता बढाएको छ । ‘धेरै जना भएर रमाइलो लाग्छ । खानपान र बसोबास ठीक छ । साथीहरूसँग गफ गरेर दिन बित्छ,” खातुनले भनिन् । तर उनको चिन्ता बालबालिकाको भविष्य र पुनर्स्थापनालाई लिएर छ । ‘बच्चाको पढाइ नरोकिने व्यवस्था सरकारले मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ,’उनले भनिन् । उही सेन्टरमा बसिरहेका ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईं पेसाले सवारी चालक हुन् । दुर्घटनापछि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी यहाँ आएका हुन् । उनले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘बस्ती हटाएपछि सरकारले खाना र बस्ने व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर रोजगारी र स्थायी व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ । यहाँ बस्दा आफ्नै काम छोड्नुपरेको छ ।’ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पनि स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को सहजीकरणमा पुगेका सांसदहरूले आश्रितहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति की सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले खरिपाटीको व्यवस्थापन अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘ट्वाइलेट, खुला ठाउँ, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सबै व्यवस्थित देखियो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको शिक्षामा थप समन्वय आवश्यक रहेछ ।’ सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भक्तपुरको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको बताए । ‘अब राज्यले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने । सांसद मनमाया विश्वकर्माले पनि खाने-बस्ने व्यवस्थामा गुनासो नदेखिएको उल्लेख गर्दै गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आवश्यकतामा थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय ले सम्हालिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय ले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्योपचार र औषधि उपलब्ध गराइएको छ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिलाई समेत अवलोकनमा सहभागी गराइएको उनले बताइन् । ‘यस संवेदनशील विषयमा वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिको अनुभव समेट्न सांसदहरूको सहभागिता गराइएको हो,’ उनले भनिन् । सेन्टरका प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार हाल ३० जना बालबालिकाका लागि ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ सुरु गरिएको छ ।‘आइतबारदेखि नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’उनले भने । जागृति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक रमेश मैनालीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको अवस्था देखेपछि विद्यालय सहकार्यका लागि तयार भएको हो । ‘हाम्रो विद्यालयमा थप ४० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ । स्कुल बसको व्यवस्थासहित यहाँका बालबालिकालाई पढाउन तयार छौं,’उनले भने । अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी तत्कालै थालिने प्रशासन प्रमुख केसीले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ ।  यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ ।  अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ ।   दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको  आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  दफा १९ को उपदफा (२) को  खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध  अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ ।  विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए ।   कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ ।  शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो ।  शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष  सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन  २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो ।  सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनतालाई आशातीत तुल्याउने गरी सेवा प्रवाह चुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सेवाग्राहीका समस्या नागरिकका सरोकार र आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रणालीलाई सरल, सहज र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएका हुन् ।  सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा  काम गरिरहेको बताए । उनले सबै निकायलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गरी विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन आग्रह गरे ।  बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगती हासिल भएको छ भने भौतिक प्रगती ७० प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाका प्रमुख एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले आ-आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तीन महिनामा लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक रुपमा लक्षित कार्यक्रम पुरा हुनेक्रममा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारी तथा मन्त्रालय मातह विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रमा एक नेपाली विद्वानले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै इतिहास रचेका छन् । नेपालमा जन्मिएका विद्वान आशिष विष्टलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स, लन्डन’ले स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक शिक्षामा सात फरक विश्व कीर्तिमान कायम गरेको आधिकारिक मान्यता दिएको हो । यससँगै विष्ट स्नातकोत्तर तहमा सातवटा विश्व कीर्तिमान एकैसाथ धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ।  वर्ल्ड्स बुक अफ रेकर्ड्सले महिनौंको सूक्ष्म अनुसन्धान र प्रमाणीकरणपछि विष्टलाई सात शीर्षकमा कीर्तिमान प्रदान गरेको हो । उनले करिब ४० महिनाको छोटो अवधिभित्र पीएचडी र प्रतिष्ठित व्यावसायिक लेखा योग्यतासहित चारवटा उच्च शैक्षिक डिग्री हासिल गरे । सामान्य शैक्षिक समयरेखालाई चुनौती दिँदै उनले सात वर्षभन्दा कम समयमा पाँचवटा ‘एडभान्स्ड डिग्री’ प्राप्त गरे । उनलाई विश्वकै सबैभन्दा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका ज्योतिषविद्का रूपमा आधिकारिक मान्यता दिइएको छ । उनले ज्योतिषशास्त्रमा पीएचडी र लेखा तथा वित्तमा एमएससीजस्ता कठिन विषयहरू मात्र १७ महिनाभित्र एकैसाथ पूरा गरी सबैभन्दा छोटो समयको कीर्तिमान बनाए । विष्टको यो सफलता झन् विशेष यसकारण छ कि उनले औपचारिक शिक्षाबाट एक दशक लामो विश्राम पछि पुनः अध्ययन सुरु गरेका थिए । मध्यम करिअरमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उनको यो उपलब्धि एउटा ठुलो प्रेरणा हो। आशिष विष्टको शैक्षिक प्रोफाइल निकै फरक र रोचक छ । उनले एकातिर प्रमाणमा आधारित ‘कर्पोरेट वित्त’ र अर्कोतिर गहिरो व्याख्यात्मक ‘ज्योतिषीय अनुसन्धान’लाई एकैसाथ अगाडि बढाएका छन् । उनी बेलायतको एफसीसीएका फेलो समेत हुन् । नेपालबाट प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका उनले भारतमा उच्च शिक्षा, बेलायतमा व्यावसायिक योग्यता र अष्ट्रेलियामा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन् । हाल अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने विष्टले विश्वव्यापी शिक्षा प्रणालीको उच्चतम प्रयोग गर्दै आफूलाई ‘ग्लोबल स्कलर’ का रूपमा उभ्याएका छन् । ५० भन्दा बढी देशका उपलब्धिहरू रेकर्ड गर्ने ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्स’ले उनको विश्वविद्यालयका मूल प्रमाणपत्र, स्वतन्त्र अडिट प्रतिवेदन र अध्ययन अवधिको जूरी समीक्षा गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनलाई यो ऐतिहासिक सम्मान दिइएको हो । हाल विष्ट अनुसन्धानकर्ता र शिक्षकका रूपमा सक्रिय छन्। उनले आफ्नो बहुविषयगत ज्ञानलाई लेखा र ज्योतिष दुवै क्षेत्रको विकासमा लगाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका 'स्लिपर सेल' जस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढ्दा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारका लागि लिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने निर्णयले अधिकार नखोस्ने, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीले राजनीति सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीसहित सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले जनताको सेवा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उनले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे । सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने भएकाले जनताको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत महामहिम डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे  कुराकानी भएको थियो ।  विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।  उक्त भेटमा माननीय शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गरे । भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको विचार व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् । शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन अनुरोध गरे । उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा खाँचो औंल्याइन् ।  उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र संघ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताए । शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले  स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो ।  तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ । त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी थिए ।  यस्तै, गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार-विमर्श गरिएको जनाइएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बलेफी गाउँपालिका-५ मा ‘र्‍याफ्टिङ स्कुल’ स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट काम अघि बढेको सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । यो स्कुलमा ‘रिभर गाइड’ तालिम लिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि प्रशिक्षार्थी आउने उनले बताए । नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी विश्वमै जल यात्राका लागि प्रसिद्ध छ । बागमती प्रदेशमा बग्ने त्रिशूली, नारायणी, भोटेकोशी, सुनकोशीजस्ता नदी र मकवानपुरको कुलेखानी ड्यामलाई जल पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढेको छ । यी स्थलमा बर्सेनि साहसिक महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो ।

काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेकी छन् ।  आइतबार निजी तथा संस्थागत विद्यालयका सङ्घसङ्गठनका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले राधास्वामी सत्संत व्यास आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा भएका बालबालिकालाई संस्थागत विद्यालयमा आवासीय सुविधासहित निःशुल्क र नियमित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् ।   ‘नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने क्रममा बालबालिकाको अध्ययनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । सोसम्बन्धमा अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग आश्रममा रहेका बालबालिकालाई आवास सुविधासहित निःशुल्क अध्ययन गराउन हामीले यस्तो सुविधा भएका निजी तथा संस्थागत विद्यालयबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ’, छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डङगोलले भनिन्,  ‘अव्यवस्थित बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सबैले मिलेर पहल गरौं । उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने अवसर प्रदान गरौं । हामी मिलौं र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा काम गरौं । ’ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवताका दृष्टिले सहकार्य र समन्वयमार्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कार्यवाहक प्रमुखले अनुरोध गरिन् । उनको प्रस्तावमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका महासचिव आवि कटुवाल, एनप्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्काले वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा नियमित गर्ने सन्दर्भमा कामपाले सहकार्यका लागि अघि सारेको पहलले आफूहरूलाई पनि जिम्मेवार बोध गराएको उल्लेख गरे ।  छलफलमा काठमाडौं जिल्ला प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट, उपाध्यक्ष सूर्य भण्डारी, काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष अमृत खड्का, काठमाडौं महानगर प्याब्सनका अध्यक्ष गगनसिंह ऐर, एनप्याब्सन महानगर समितिका अध्यक्ष नवराज पाण्डे सहभागी थिए । कार्यवाहक प्रमुखको प्रस्तावका विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सनको बैठक बसेर आफूहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा कामपालाई खबर गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्  । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको छ । विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ छलफल हुन लागेको हो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार (भोलि) काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरीत शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो ।  विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी हुनेछन् भने गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहनेछ ।  केही संस्थागत विद्यालयहरुले कानुन विपरित शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो । संघीय सरकारले विद्यालयहरुलाई वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।