वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले तत्कालै उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा उपमहानगरपालिकास्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अब बस्ने बैठकमा नै प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन प्रस्तुत हुने बताए । ऐनमा खुला विश्वविद्यालयदेखि हरेक जिल्लामा एउटा विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रावधानसमेत समेटिने जनाइएको छ । ‘अब डेस्क, बेञ्च मात्रै होइन, कुनै पनि प्रकारका भौतिक संरचनाको कमी छैन, यस्तो अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा लाग्ने हो’, उनले भने । पौडेलले हेटौंँडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट तथा चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरी अध्यापन प्रारम्भ हुने क्रममा रहेको बताउँदै भुटनदेवी विद्यालयमा इञ्जिनीयरिङको स्नातक कक्षा सञ्चालनमा सहयोग गरिने जानकारी सोमबार दिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले देशको शैक्षिक आन्दोलनको सुरवाती क्षण स्मरण गर्दै भुटनदेवी माविबाट आफूसहित ९९ शिक्षक मिलेर सुरु भएको शैक्षिक आन्दोलनले आज शिक्षक सङ्गठनको रूप लिएको बताए । रासस

काठमाडौं । शिक्षा ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाएकी छिन् । अब सो बिधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर निजी विद्यालयको व्यापारलाई बढाउने संसोधन बिधेयकमा कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट मुलुकको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै प्रमाणिकरण गरेकी हुन् । ‘यो संसोधनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्छ, यो नीजी शैक्षिक संस्थालाई बढावा दिने गरि ल्याइएको हो’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने । शिक्षा ऐन संसोधन बिधेयकको विद्यार्थी संगठन र शिक्षा विदहरुले पनि व्यापक बिरोध गरेका थिए । नेकपा(एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनभर शिक्षामा सरकारी स्वामित्वको वकालत गरेकी थिइन् । भण्डारी २०४० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । ऐनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दै शिक्षामा व्यापारिकरणले वैधानिक रुपमै प्रश्रय पाउने भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । ‘विधेयक उपरको प्रतिरोध पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा कात्तिक ५ गते दर्ता भएको थियो, ६ गते प्रमाणिकरण गरिएको छ, यसले सरकारी शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ,’, बानियाँले भने । ऐनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुरक्षित गरेर शिक्षा सेवाको परिक्षा लिने र उतिर्ण नहुनेहरुलाई सेवा अवधी गणना गरेर मोटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले नयाँ दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत पुरानै अस्थायी शिक्षकहरुले जागिर पाउनेछन भने बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई राज्यले मोटो रकम उपलब्ध गराउनेछ । हाल देशभर २८ हजार अस्थायी शिक्षक रहेका छन् ।

काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।