रुपन्देही । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौँ वार्षिकोत्सव समारोहको विहीबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै गभर्नर नेपालले शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुझाव दिए । “देशभर पाँच हजार ५६४ शाखा छन् तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा पैसा छ तर लगानी र बचत के हो थाहा छैन”, उनले भने । ५५ प्रतिशतले मात्रै बैंकबाट ऋण लिने गरेको गभर्नर नेपालले बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा गाभिएका कारण वित्तीय सबलीकरण र संस्थात्मक व्यवस्थापनमा सहज भएको बताए । “हिजो मर्ज प्रक्रिया पीडादायी भए पनि जर्जर अवस्थामा पुगेका संस्था मर्ज गर्दा परिणाम राम्रो आएको छ । आगामी दिनमा मर्ज सहज र सरल हुन्छ”, उनले भने । कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कार्कीले वित्तीय संस्थामा बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने बताए । “वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती बढी छन् । ऋणी कसलाई पत्याउने नपत्याउने भन्नुे कुरा जटिल छ”, उनले भने । चौतारी विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष जगत पोखरेल, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष नवराज ढकाल, वित्तीय कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रमेश जिसी लगायतले बोल्दै वित्तीय संस्था सफल बनाउने हात कर्मचारीको रहेको धारणा राखे । रासस

काठमाडौँ । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने बारेमा छलफल गर्न समिति गठन गरेको छ । सोमबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले विवेकमान सिंह शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा उमेश कटवाल, युवराज क्षेत्री र भेषराज पन्थी रहेको कम्पनी सचिव दानराज पन्तले जनाएका छन् ।

बीमा गर्दा थोरै पैसा तिर्नु पर्छ । तर, जोखिम बहन गर्दा ठूलै सहयोग पाईन्छ । तर, अझैपनि बीमितले निर्जीवन बीमामा बीमा शुल्क तिरेर जोखिम नपर्दा पैैसा खेर गएको मान्दछन् । तर, यस्तो होइन । जोखिमबाट बचाउने बलियो आधार हो बीमा । बीमा भनेको सुख र दुःख दुबैको साथी हो । बीमा जबर्जस्तीमा गर्ने कुरा होइन । बीमा गर्नु आवश्यकता पनि हो । अहिले बीमाको पहुँच बढ्दो छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व समेत रहँदै आएको छ । बीमाका नाममा कही कतै छलछाम नै नहुने गरेको भने होइन । सरोकारवालामा चेतना र नियामक बीमा समितिको केही कडाईले यस्ता समस्या समाधान समेत हुनसक्ने पाइएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय र समसामयिक बीमा बजारका बारेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवाष कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी: राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तसम्ममा कति नाफा देखियो ? कुल बीमा शुल्कबाट कति प्रिमियम संकलन भयो ? नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँक, नबिल बैक, नेपाल रिस्योरेन्समा हाम्रो लगानी रहेको छ । यो लगानीबाट हामीले वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छौं । अहिले कम्पनीको प्रिमियम १ सय ३६ करोड रहेको छ । कम्पनीले यो अवधिमा ७५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अहिले मुद्दती निक्षेपमा ३ सय ८० करोड छ । हामी बीमा बजारमा ७ औँ स्थानमा छौँ । यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति कित्ता ९ हजार भन्दा माथि छ । बीमा कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा महँगो सेयर हुनुको आधारहरु के के हुन् ? हामीले बीमा क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण सेयर मूल्य मह्गो भएको हो । पहिले हामी १२ औँ स्थानमा थियौँ । अहिले ७ औं स्थानमा छौं । अहिले हाम्रो नाफा राम्रो छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्था हेरेर सेयरमा पैसा हाल्ने हो । हाम्रा वित्तीय विवरण राम्रो छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी हाल २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी वृद्धि किन गर्नु भएन ? पहिले हामी संस्थानका रुपमा थियौँ । सोही बेलादेखिका समस्याहरू छन् । त्यो बेलाका केही हिसाब किताबहरु गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान कै विवरणहरु स्वीकृत गर्न बाँकी छ । कम्पनीले आफ्नो साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले विगत ७ वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा गरेको छैन । वार्षिक साधारणसभा किन नियमित भएन ? अब कहिले हुन्छ ? यस विषयमा हामीले तयारी गरिरहेका छौ । बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र २०६९/७० को वित्तीय विवरण पठाएका छौं । तर, सो स्वीकृत भएको छैन । बीमा संस्थान र कम्पनी अलग हुँदाको हिसाब किताब मिलाउन नसकेका कारण बीमा समितिले छानविन गरी रोक लगाएको हो । सो कुरा मिलेमा समितिले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिदिन्छ । कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट तयार पार्नुपर्ने वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन तयार पारी सकेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरु अलग भएपछि केही समस्याहरु निम्तिएको हल्ला बजारमा आएको छन् । वास्तममा ती समस्याहरु के के हुन् ? तिनको समाधान कसरी गरिदैछ ? बीमा संस्थान र कम्पनी अलग हुँदा केही हतार गरेकोले केही समस्याहरू निम्तिएका छन् । यसले कम्पनीलाई केही फाइदा त मिलेको छ । तर, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन ‘डिडीए’ गरिएको छैन । कम्पनीको हिसाब किताब डिडीए गर्दा मिल्थ्यो । त्यसो गरिएन । संस्थानबाट कम्पनीले लिने हिसाब–किताब लिएको छैन । फरफारकबाट समस्याको समाधान हुन्छ । बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने कुरामा यहाँको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीहरु आएको समय धेरै भएको छैन । मर्जरमा यति चाडै किन लग्न खोजेको हो । पहिले देखि नै लाइसेन्स माग गरिएको थियो । पछिमात्रै कम्पनीहरूले इजाजत पत्र पाएका हुन् । यतिबेलासम्म नियामकले चाहिँ के हेरेर बसेको थियो । यसरी बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिने र मर्जरमा लग्ने काम सँगसँग गर्दा नियामकको कमजोरी देखिन्छ । यसले नीति बनाउनेहरुको दूरदर्शीतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । नीति निर्माताहरूले एक वर्षपछि के हुन्छ वा हुनुसक्ने सम्भावना छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । कम्पनीहरु संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा प्राय जसो व्यवसायिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको भेटिन्छ ? सेवाको गुणस्तरमा भन्दा प्रिमियम शुल्कमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यो समस्याबाट बजार कहिले बाहिर निस्कन्छ ? यसको लागि नियामकले कडाई गर्न पर्छ । हाम्रो लागि केही ट्यारिफ रेट लगाई दिएको छ सोही अनुसार काम गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्को कुरा बीमा बिजनेश भनेको निश्चित मर्यादा पालन गर्दै चल्न आवश्यक छ । नियामकले भनेको कुरा नियम बनाउन मात्र होइन । नीति निर्देशन कस कसले मानेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा हेर्ने पनि हो । यसलाई हामीले कम्प्लायन्स भन्छौ । सोही कम्प्लायन्समा ध्यान दिन आवश्यक छ । नीति नियम नमानेको पाउँदा नियमकले कारबाहीपनि गर्न पर्यो । अर्को कुरा प्रमोशनल लागि दिने बिजनेश भने रोक्न पर्छ । बीमा कम्पनीहरु आएको समय धेरै भएको छैन । मर्जरमा यति चाडै किन लग्न खोजेको हो । भविष्यमा निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउन कसले के गर्नु पर्ला ? यसमा मुख्य भुमिका भनेको त बीमा समितिको नै हुन्छ । बीमा समितिले गर्न सक्ने जति काम अरुले गरेर सम्भव छैन । बीमा कम्पनीहरुको सर्भे गर्नु आवश्यक छ । यस्तै, कम्पनीहरूले फिडब्याक लिन आवश्यक हुन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारको बारेमा जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । प्रपटी इन्स्योरेन्स, मोटर, मरिनमा तोकेको जसरी इन्जिनियरिङ लगायतकामा शुल्क तोकिएको छैन । बिमितले प्रडक्ट लिदा ट्यारिफमा एउटा र नन ट्यारिफमा अर्को लिने गरेको समेत पाइन्छ । यसलाई नियामकले यस्तो अवस्थासम्म गर्न पाउने, यतिसम्म गर्न नपाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, गर्न नपाउने भनेको कुरा गर्दा कम्पनीहरुलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुरापनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईको कम्पनीका मूल नारा ‘सधै तपाईँको साथमा’ भन्ने रहेको छ । बीमित समक्ष नाराको उपयोग कतिको भएको जस्तो लागेको छ ? हाम्रो मूल नाराको अर्थ बीमा गरौँ, दुःखमा सुखमा सबै अवस्थामा काम लाग्छ भन्ने हो । सोही कुराको लागि हामी रातदिन प्रयासरत छौं । हाम्रो विजनेश ग्रोथ भइरहेको छ । सोही कुराले पनि नाराको उपयोगिता निर्धारण गर्छ । यस्तै, हाम्रो बिमितको संख्या पनि बढने क्रममा नै छ । बीमाको पहुँच हाल ७ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ, हाम्रा बिमित बढेको कारणले नै बीमा पहुँच बढदो क्रममा रहेको हो । बीमाको पहुँच वृद्धीको एउटा महत्वपूर्ण अंग हामी पनि हौं । अहिले हामीले पनि १ सय ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छौँ । त्यो भनेको त विजनेशमा, पेनिट्रेशनमा हाम्रो योगदान पनि रहँदै आएको छ भन्ने हो । बीमा प्रडक्टहरु पर्याप्त छन् कि केही थप्न आवश्यक छ भन्ने महशुस गर्नु भएको छ ? अघिल्लो वर्ष संचयकोषको लागि भनेर मेडिकल इन्स्योरेन्समा हामीले केही परिमार्जन गरेका थियौं । ६ लाख संचयकर्ताको बीमा थप्यौँ । वृद्धहरूको बीमाका लागि काठमाडौ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेका छौँ । यसलाई पाइलट प्रडक्ट प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाइएको छ । यस वर्ष स्कूलका विद्यार्थीहरूको पर्सनल एक्सिडेन्टको बारेमा हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदै छौं । नेपालको परिपेक्षमा हाम्रा पडक्टहरु पर्याप्त छैन । हामी आवश्यकता अनुसार प्रडक्टहरू थप्दै जाने छौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी किन सुस्त देखिएको ? गत वर्ष हाम्रो कम्पनीबाट २४ जना कर्मचारी अवकास हुनु भयो । यस वर्ष ५० जना थपिनु पनि भएको छ । हामीले गत वर्ष ३ वटा शाखा विस्तार समेत गरेका छौँ । अब कर्मचारी अभावले हुन नसकेका कामहरु राम्रोसँग हुँदै जाने छन् । यो शाखा विस्तारको क्रममा पनि लागू हुन्छ । यस वर्ष हामीले कम्तीमा ५ वटा शाखा थप्ने तयारी गरेका छौँ । बीमा कम्पनीहरुको शाखा हाल सहर केन्द्रित छन् । गत वर्ष हामीले सुर्खेत, बझाङ, डोटीमा शाखा खोल्यौँ । आगामी दिनमा पनि ग्रामीण भेगमा शाखा खोल्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसरी खोलिने शाखाले बीमाको पहुँच वृद्धीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ किनकी हामी नयाँ ठाउँमा जाँदैछौ । मोटर बीमा केही झण्झटिलो छ भन्ने सुनिन्छ, यहाँहरुले काम गर्दा सहज/असहज कस्तो पाउनु भएको छ ? दाबी भुक्तानीमा विद्यमान सुस्ततालार्ई गति दिन कुन उपकरणको आवश्यकता छ ? निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सुस्तता रहेको कुरा सही हो । अझ मोटर बीमाको सन्दर्भमा यो बढी लागू होला । सुस्तता हुनको मुख्य कारण भौगोलिकता विकटता हो । जस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सर्भेर शहरबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा सर्भेयर पुग्न २-३ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । पहिला त त्यहाँ पुग्न पर्यो । त्यसपछि रिर्पोट तयार गर्नु पर्यो । रिर्पोट तयार गर्ने समय लाग्छ । घटना प्रमाणित गर्न रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ । अर्को भनेको दुर्घटना भएपश्चात बनाइने अन्य कागज पत्र समेत झण्झटिला छन् । जस्तै, पुलिस रिर्पोट, मुचुल्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिपोर्ट, स्थानीय तहका कागजहरु । हामीले कागज पत्र प्राप्त भएपछि क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई हुँदैन । हामी क्षतिपूर्ति सेवा छिटो बनाउन प्रयासरत हुन्छौँ । बीमा कम्पनीहरुको भीडमा बिमितहरुले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै छान्नु केही महत्वपूर्ण आधारहरु रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूको भीडमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको फरक पहिचान के रहेको छ ? बीमितहरुले बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै किन रोज्ने ? बीमा कम्पनीहरुको भीडमा बिमितहरुले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै छान्नु केही महत्वपूर्ण आधारहरु रहेका छन् । हामी कम्पनीको रुपमा प्रवेश गरेको ५ औँ वर्ष पूरा भएर छैठौँ वर्ष लागेको छ । तर, व्यवसायिक रुपमा हेर्ने हो भने हामी विस २०२४ सालमा स्थापना भएका हौँ । पुरानो र भरपर्दो आधार भएकाले हामी बिमितको रोजाइमा परेका हौं । अर्को कारण भनेको हामी सरकारी कम्पनी हौं । सरकारी कम्पनी भएको नाताले हामीले पाउने रकममा तल माथि हुँदैन भन्नेमा बिमितलाई सधै विश्वास हुन्छ । ठूलो क्लेममा कतिपय कम्पनीहरुले तिर्न नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने संम्भावना हुन्छ । एक अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल हुँदा करोडौ रुपैयाँको जोखिम कम्पनीले बहन गरेको हुन्छ । तर, हामीले क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्था भने आउँदैन । हाम्रो फण्डको आकार राम्रो छ, नाफा समेत राम्रो छ । हाल भई रहेका बीमा कम्पनीहरुको ५० प्रतिशत नाफा बराबरको उनीहरुको बिजनेश पनि छैन । अबको १० वर्षमा नेपाली बीमा बजारको विकास कसरी होला ? अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एक वर्षमा १८ प्रतिशत जतिले बीमा बजार वृद्धि भएको छ्, यही वृद्धि त सधै कायम नरहला । यद्यपि बीमा चेतना भने आम जनमानसमा बढदो क्रममा नै रहन्छ । यसले गर्दा बीमा क्षेत्रको भविष्य राम्रै देखिन्छ । बीमा चेतना कस्तो रुपमा रहेको छ ? बीमा चेतना राम्रो अहिले राम्रो हुँदै गएको छ । अहिले बिमितले बीमाको महत्वको बारेमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेका छन् । जोखिमको बेलामा बीमा सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न थालेका छन् । पहिले पहिले निर्जीवन बीमामा तिरेको बीमा शुल्क जोखिम नहुँदा खेर गयो कि भन्ने बिमितलाई पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले सो कुरामा निकै हदसम्म सुधार भएको छ । जस्तो तपाईले एउटा घरको बीमा गर्दा वार्षिक रुपमा ४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्छ । त्यसरी तिरेको शुल्कले १ करोडको घरको जोखिम बहन हुन्छ । बिमितले बीमा गरेर बाहिर निस्किदै गर्दा घर जोखिममा परेमा १ करोड पाउँछन् । सो कुरामा अहिले बिमितहरु जानकार हुँदै गएका छन् । साथै, एउटा भवनको वार्षिक रुपमा बीमा गर्न लाग्ने बीमा शुल्क १ करोड रुपैयाँ पुग्न त निकै बर्ष लाग्छ नि । किनभने वार्षिक रुपमा त बिमितले तिर्ने भनेको त्यही ४ हजार मात्र हो । यसरी थोरै तिरेर बचत हुने तथा जोखीम बहन हुने कुरा अहिलेको बिमितहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ ।

काठमाडौं । स्वेच्छिक मर्जर नीति अवलम्वन गरेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकसँग क्रस होल्डिङको विवरण माग गरेको छ । बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूबाट उक्त विवरण माग गरेपनि लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व उक्त बैंकबाट निकाल्ने लगाउने वा मर्जरमा जान बल गर्ने भने विषयमा भने केही बोलेको छैन । यसको अर्थ यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन मोडलमा लैजाने अर्थात यस्ता बैंकलाई मर्जर जान फोर्स गर्ने वा उक्त बैंकबाट सेयर स्वामित्व झिक्न लगाउने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै छलफल नै गरेको छैन । क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हाल विवरण मात्र माग गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘सात दिनको अवधि दिएर बैंकहरूसँग वित्तीय विवरण माग गरिएको छ,’ उनले भने-‘त्यसपछि यस्ता बैंकलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने विकल्पको रुपमा क्रस होल्डिङको विवरण माग गरिएको हो ।’ उक्त बैंकबाट सेयर झिक्न लगाउन पनि सकिन्छ ।’ यद्यपी राष्ट्र बैंकको दिशा भनेको मर्जन नै हो,’ उनले थपे । यसबारे विवरण आएपछि पुनः छलफल हुन्छ । अहिले बैंकहरूबाट विवरणमात्रै माग गरिएको छ । एक्जिट गर्न लगाउने अर्थात मर्जरमा जान बल गर्ने केही भनिएको छैन । राष्ट्र बैंकको नीति भनेको अन्ततः मर्जन नै हो, यद्यपि देशको अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारको अवस्था हेरेर जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहि नीति राष्ट्र बैंकले लिनेछ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई पत्र लेखेर आ–आफ्नो सेयरधनीहरुको विवरण मागेको हो । विवरण प्राप्त भएपछि मर्जरको मोडालिटी तयार पारिने राष्ट्र बैकले जानकारी दिएको छ । दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भएको थाहा नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘हामीलाई दुई प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्वको बारेमा मात्र जानकारी हुन्छ,’ उनले भने ‘कसमा कसको कति सेयर स्वामित्व छ भनेर बैैकहरूबाट विवरण नै आउनु पर्छ ।’ कुनै पनि वित्तीय संस्थाको स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक र एनआईसी एसिया बैंक, एनबी बैंक र एनसीसी बैंक, नविल बैंक र युनाइेटड फाइनान्स, सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकमा क्रस होल्डिङ रहेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरू भने यो विषय (क्रस होल्डिङ) का बारेमा राष्ट्र बैंकले समेत केही नगर्ने भएको छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी लगानी रहेको छ ।

काठमाडौँ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनका लागि मर्जर तथा प्राप्ती समिति गठन गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको साउन १६ गते बसेको बैठकले सञ्चालक यज्ञप्रसाद शर्मा संयोजक रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा सञ्चालक भृगुऋषि दवारी र रमेशकुमार रघुबंशी रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमराज खड्का रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी वित्तीय कारोबार गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्ती गर्ने नीतिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको कम्पनी सचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अर्यालले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा मर्जरमा जान सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी दुई संस्थाबीच एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि विहीबार प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा उन्नति माईक्रोफाइनान्सको संचालक समिति अध्यक्ष अनिता ढुङ्गाना शाह र सहकार्य लघुवित्तको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिलराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । रुपन्देही जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उन्नतिको १५ जिल्लामा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ भने सर्लाही जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकार्यले १० जिल्लामा शाखा विस्तार गरी काम गर्दै आएको छ । हाल उन्नतिको चुक्ता पूँजी ८ करोड ८२ लाख ७५ हजार र सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अबका दिनमा उन्नतिले १ः१ अनुपात र सहकार्यले १ः३ को अनुपातमा यसअघि पारित गरेको हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । साथै सहकार्यको कल इन एडभान्समा रहेको रकमलाई पूँजीमा गणना गरिने भएको छ । दुई संस्थाबीच पुस हिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्ने भएको छ । दुई संस्था मर्जर पश्चात उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नामबाट एकिकृत कारोबार हुने छ । मर्जर पश्चात दुबै वित्तीय संस्थाको लघुवित्त बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय, मानवसंशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमता अभिवृद्घि गर्दै सेवाग्राहीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त लघुवित्त वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गरिने भएको छ । दुई वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई सबल पूँजी भएको उत्कृष्ठ राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थामा स्थापित हुने जनाइएको छ । दुई वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई बन्ने वित्तीय संस्थामा ७ जना संचालक हुनेछन् । जसमा उन्नतिको अध्यक्ष नै मर्जर पश्चात अध्यक्ष हुनेछन् । साथै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि उन्नतिकै सिईओलाई निरन्तरता दिईने भएको छ । कम्पनीको सेयर स्वाप रेसियो डिडिएबाट तय गरिने भएको छ । सहकार्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मर्जर पश्चात् बन्ने वित्तीय संस्थामा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वित्तीय संस्थाकोे कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम विगतको खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सुविधा पाउने गरी समायोजन गरिनेछ । प्रथम तथा द्वितीय पक्षमा हाल कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको पद मर्जर पश्चात यथावत कायम राखिने छ ।

काठमाडौँ । २०७७ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाम्ने र गाभिएर एकीकृत कार्य गरेमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने–‘मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्नेलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने छ ।’   त्यस्ता विशेष सहुलियतमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त सम्म कायम गरिने, कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने, शाखा बिस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृ तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई अन्य बैंकमा जान पाउने सुविधा दिएको छ । माैद्रिक नीतिकाे पूर्ण पाठ [pdf id=162647] त्यस्तै, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था २०७८ असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न पाउने सुविधा दिईएको छ । मर्जरको लागि २०७६ असार मसान्तसम्म प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने बैंकहरुलाई कुनै सुविधा दिएको छैन ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ बनाउनका निमित्त चालेको मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी नीति बमोजिम आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागी बाटो खुल्ला गरेको छ । हालै बसेको संचालक समितिको बैठकबाट संस्थाका संचालक प्रदीपकुमार खड्काको संयोजकत्वमा संचालक सुसन शेरचन सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलाल सदस्य सचिव रहेको तीन सदस्य मर्जर कमिटी गठन गरेको हो । मर्जर कमिटी गठनसंगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुलालले अब अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग तीब्र गतीमा मर्जर तथा एक्विजिसनको लागी छलफल अगाडि बढ्ने बताए ।

काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले दशौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक समारोहकाबीच नवौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मर्जर कमिटी बनाएर अघि बढेको बताए । मर्जरलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ, सोही अनुरुप मर्जर कमिटी बनिसकेको उनले बताए । मेगा बैंकले वित्तीय बजारमा प्राप्त गरेको परिचयलाई तथा आर्जन गरेको भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्न हामीसँग सामिप्यता राख्ने र सोच मिल्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई आवद्ध गर्दै अझ शसक्त र व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढनुको विकल्प हामीसँग छैन’-अध्यक्ष शाहले भने । अध्यक्ष शाहले विगत ९ बैंकले प्रगति गर्दै आएको र आगामी वर्षहरुमा पनि प्रगतिपथमा लम्किरहने बताए । त्यसैगरी बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) अनुपमा खुञ्जेलीले विगत नौ वर्षसम्मको समीक्षा गर्दै स्थापनाकाल देखि नै मेगा बैंकले लगानीको उचित प्रतिफल दिलाउन सफल भएको बताइन् । उनले भनिन्-एक दशकमै समकालीन बैंकहरु भन्दा व्यवसायिक हिसाबमा अघि भएका छौँ ।’ बैंकको गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन रु. १९ अर्ब बढेर करिब ८२ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह,पनि १५ अर्ब ५० करोड बढेर ७३ अर्ब पुगेको जनाइएको छ । ग्राहक संख्यापनि झण्डै १ लाख ४६ हजार बढेर ६ लाख ४३ हजार पुगेको बैंकले जनाएको छ । एक शाखा, एक छोरी छात्रबृत्ति घोषणा उक्त कार्यक्रममा सिइओ खुञ्जेलीले एक शाखा, एक छोरी छात्रवृत्ति घोषणा गरिन् । छोरीको उज्वल भविश्यलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरुप बैंकले शिक्षा नै ज्योति अभियान अन्तर्गत प्रत्येक शाखाबाट १-१ जना छात्रालाई छनौट गरी १२ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने गर्नेछ । यस्तै, कार्यक्रममा बैंकले उपल्लो डोल्पाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छिरिङ तावा बुढालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरियो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउनेतर्फ कस्सिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः पछाडि हटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले फोर्स मर्जरको नीति आउने बताएका थिए । साथै, गर्भनरले समयसीमा तोकेर मर्जरको लागि जोडी खोज्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामूहिक रुपमा मर्जरको बाटो रोज्न, सातदिन भित्र जोडी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन गभर्नरले निर्देशन दिएपछि २२ वटा वाणिज्य बैंक, ३ वटा विकास बैंक र ३ वटा लघुवित्तले मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, ग्लोवल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले आफूहरु मर्जमा जान तयार भएको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकले मर्जरको लागि समझदारी पत्र समेत राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् भने अरु बैंकले उपयुक्त पार्टनर खोजी भईरहेको र राष्ट्र बैंकले लिने नीति अनुसार मर्जरमा जान आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए । त्यस्तै, संयुक्त लगानीमा खुलेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल बंगलादेश बैंक विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी उपयुक्त नीति अपनाउने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएका थिए । विकास बैंक तर्फ महालक्ष्मी, साग्रीला र सहयोगि विकास बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् भने स्वाबलम्बन लघुवित्त, महिला सहयात्रा लघुवित्त, नेपाल माईक्रोफाइनान्सले मर्जरमा जाने पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन् । बलपूर्वक मर्जरमा नजाने नीतिसँग यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिपद्धता पत्रको औचित्य समाप्त भएको छ । गभर्नरकाे माैखिक निर्देशन मान्ने बैंकर्सहरू उल्लु बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जरमा लैजाने गभर्नरको चाहानालाई राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अन्य सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरुले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जान नहुने सुझाव गभर्नरलाई दिएका छन् । गत विहीबारदेखि गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जाने पुरानो सोच त्यागेका छन् । स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने पुरानो नीतिमा थप केही सुविधा दिने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउँदैछ । मौद्रिक नीति यसै साता आउँदैछ । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिन शनिवार पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक राजन खनालको अनुपस्थितिमा मौद्रिक नीति लगभग टुङगिएको छ । ‘खनाल अर्थमन्त्रालयको सचिव समेत भएकोले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट केही राख्न वा थप्न वा हटाउनु पर्ने हुनसक्न । उहाँको उपस्थितिमा प्रस्तावित मौद्रिक नीतिका सबै बुँदामा छलफल हुन्छ । एक/दुई दिनमा हामी सबै कुरा टुङ्गाउँछौं’ स्रोतले भन्यो । फोर्सफूर्ली मर्जबारे राष्ट्र बैंकका सञ्चाकलबीच मतभेद भएको, राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको ११ महिनाको तथ्याङ्क तयार हुन ढिला भएको, अर्थसचिव खनाल एक साताको लागि विदेश गएको, अन्य केही सञ्चालकहरु पारिवारिक कामले काठमाडौं छोड्नु परेकोेले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट संसदमा पेस गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको थियो । अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई खुलापत्र-‘बैंकहरुबीच प्रेम होस्, करणी नहोस्’ अर्थसचिव राजन खनाल भन्छन्-‘बैंकहरुलाई मर्ज गर्न बाध्य बनाइदैन’, राष्ट्र बैंकभित्र पनि असन्तुष्टि

काठमाडौँ । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन्य लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाहरुलाई गाम्भ/गाभिन ४ सदस्यीय मर्जर तथा प्राप्ति समिति गठन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गाम्न र गाभिन उत्प्रेरित गरिरहेको अवस्थामा सोही प्रयोजनका लागि समिति गठन गरिएको हो । मर्जर तथा प्राप्तिका लागि सञ्चालक सुमितबाबु खत्रीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा राजा अर्याल, बद्रीप्रसाद पुडासैनी र सदस्य सचिवमा कम्पनीका सिईओ रामहरी दाहाल रहेका छन् ।

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड मर्जरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बताएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि नयाँ व्यवस्थाभित्र रहेर मर्जरको सम्झौता हुने उनले बताए । बैंकले आईएसओ २००९ः२०१५ प्रमाणपत्र पाएको अवसरमा विहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने-‘हामी मर्जरको अन्तिम तयारीमा छौं । मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था आउँछ भनेर कुरिरहेका छौं । मौद्रिक नीति आएपछि हामी फ्याट्ट क वर्गको बैंकसँग मर्जरको सहमति गर्छौ ।’ क वर्गका बैंकमा पनि विशेषगरी पहिलो पुस्ताको बैंकसँग मर्जरको तयारी भईरहेको उनले बताए । ‘कि मर्ज नै नगर्नु, मर्ज गरिसकेपछि राम्रोसँग मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । हामी भन्दा राम्रो बैंकसँग मर्जमा जान्छौं’ उनले भने-त्यसो त सिभिल बैंक पनि नराम्रो छैन । नराम्रो बैंक भएको भए आईएसओ ९००१ः२०१५ को प्रमाणपत्र पाउने नै थिएन ।’ मर्जरको तयारी भईरहेको बेलामा सिभिल बैंक आईएसओ ९००१ः२०१५ बाट सर्टिफाईड भएकाेले बैंकको नेगोसिएशनको प्वाइट बढेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार सिभिल बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरको विषयमा सहमति नजिकिदै गएको छ । यद्यपि अध्यक्ष तामाङले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका बैंकसँग पनि मर्जरको विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । यी २ बैंकका धेरै प्रमाेटर एउटै व्यक्ति तथा संस्था रहेका छन् । दुबै बैंकमा नागरिक लगानी काेषकाे ठूलाे लगानी रहेकाे छ भने सिभिलमा मर्ज भएकाे आइएलएफसी फाइनान्स हिमालयन बैंकका प्रमाेटरले खाेलेका थिए । ‘हामी चाडैनै मर्जरको फाइनल स्टेजमा पुग्दैछौं’ अध्यक्ष तामाङले भने-‘बजार सानो छ । अर्थतन्त्र सानो छ । सानो सानो समाचारले पनि सेयरको मूल्यमा उचार चढाव हुन्छ । त्यसैले मैले अहिले नै फ्याट्ट यहि बैंकसँग हुँदैछ भन्यो भने अर्को समस्या आउँछ ।’ अनौपचारिक रुपमा ६ वटा वाणिज्य बैंकसँग कुरा चलिरहेको, तर मर्जर कमिटि तहमा ३ वटा बैंकसँग बैठकहरु बसिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले विकासन्युजसँग भने । तर, उनले मर्जर कमिटि तहमा छलफल भएका बैंकहरुको नाम खुलाउन चाहेनन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबि नेपालले नेपाली बैंकलाई लण्डन पुर्याउन मर्जर आवश्यक भएको बताएका छन् । देवः विकास बैंक र वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकबीचको एकीकृत कारोबार आरम्भको अवसरमा सोमबार गभर्नर नेपालले नेपाली बैंकलाई बलियो बनाएर लण्डन र मलेसिया जस्ता आर्थिक गतिविधि बढी भएका देशमा शाखा संचालन गर्न सक्ने बैंक बनाउन लागिएको बताएका हुन् । ‘नेपालका बैंकहरू पुँजी र प्रविधिका हिसावले कमजोर छन्,’ उनले भने- ‘बैंकहरूलाई मर्जर गराएर बलियो बनाएर विदेशमा समेत शाखा बिस्तार गर्न लागिएको हो ।’ यी दुबै विकास बैंकले असार २९ गते आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरेका थिए । आज असार ३० गतेदेखि दुबै वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार गर्ने भएकाले डाटा म्याग्रेशन प्रयोजनका लागि १ दिन सम्पूर्ण कारोबार बन्द गरिएको हो । असार १२ गते दुबै कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट देवः विकास बैंक लिमिटेडले वेष्टर्न डेपलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडको २१औं बार्षिक साधारण सभा असार २९ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो । साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपाली बीमा बजारमा छुटृै पहिचान स्थपित गर्न विगत ४ वर्षमा हामीले नयाँ नयाँ बीमालेख लगायत आफनो सेवालाई देशको सात वटै प्रदेशमा विस्तार गरी ४८ वटा शाखा १९ वटा सेवा काउण्टर गरी ६७ स्थानबाट ग्राहकलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको जानकारी दिए । उनले देशको आर्थिक विकासमा बीमाको ठूलो योगदान रहेको र बीमाले आर्थिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ भन्ने चेतनाको विकास समाजका हरेक तह र तप्कामा गराउन सकिएमा नेपाली बीमा बजार अझै फराकिलो हुनेछ र बीमाको दायरमा वृद्धि भई व्यावसाय र मुनाफामा वृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे। पछिल्लो समय बीमा सेवामा देखिएको प्रतिष्पर्धा, ग्राहकमुखी सेवा, सेवामा विविधता, सेवाको पहुंच विस्तार आदीले बीमा व्यावसाय वृद्धि, नाफामा वृद्धि भएबाट पूंजीबजारमा समेत ठूलो हिस्सा बीमा क्षेत्रले ओगट्न सफल भएको छ । बीमा क्षेत्रको दिगो विकासको लागि गुणस्तरीय सेवा, बीमाको नयां नयां क्षेत्र पहिल्याई आम नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने हेतुले आगामी बर्षमा अझै नविनतम सेवाहरु सहित ग्राहकमुखी भएर सन्तुष्ठ ग्राहकहरुको संख्यामा वृद्धि गरी अगाडी बढ्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको उनले बताए । कम्पनीले आफना शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूंजीको ५ प्रतिशतले बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएकौ छ । अब कम्पनीको चुक्ता पूंजी १ अरब २ करोड ६ लाख पुगेको छ । साथै नियमाक निकायबाट निर्जीवन बीमा कम्पनी गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका जारी भएको परिप्रेक्षमा कम्पनीको दायरा तथा क्षमता वृद्धि गर्ने हेतुले सभा समक्ष पेश गरिएको गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी २१र्औ साधारण सभाले अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गरेकाे छ । कम्पनीलेआ.ब.को हालसम्म गरिब १ अरब २१ करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको सभालाइ जानकारी दिइयाे ।

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर कार्यको अगुवाई गर्दै अगाडि बढेको आईएमई समूहले बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जरको अगुवाई गर्ने सम्भावना बढेको छ । आईएमई समूहको मुख्य लगानी रहेको आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र आईएमई समूहले प्रवर्द्धक सेयरमा लगानी गरेको नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनी दुबैले मर्जरको गृहकार्य थालनी गरेका छन् । आईतबार सम्पन्न आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभाले उपयुक्त पार्टनर खोजी मर्जरमा जान सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ । साधारणसभाले उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्न, गाभिन र प्राप्ति गर्न सञ्चालक समितिलाइ अक्तियार दिएकाे छ । उता नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि आवश्यक अध्ययन गर्न र सुझाव दिन एक कमिटि गठन गरी काम थालेको छ । यस कम्पनीले पनि साउन महिना गर्न लागेकाे साधारणसभा मर्जर सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव लैजाने भएकाे छ । दुई कम्पनीका केही प्रमोटर, विजनेशनको साईज, नाफा, सेयरको बजार मूल्य लगायत धेरै सूचकाङ्कमा समानाता रहेकोले दुई कम्पनीबीच मर्ज सहज हुने बताइएको छ । आईतबार सम्पन्न आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनले ५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ । बोनस सेयर पारितपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । उता नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि आईतबार नै बोनस सेयर घोषणा गरेको छ । कम्पनीले ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा चुक्ता पुँजी करिव २ अर्ब १५ करोड हुन्छ । विजनेशन साढे २ अर्ब रूपैयाँ बराबर हुनेछ । दुई कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको विजनेश पनि समान देखिएको छ । गत शुक्रबारसम्म आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ अर्ब २१ करोड प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले शुक्रबारसम्म १ अर्ब १८ करोड प्रिमियम संकलन गरेको छ । दुई कम्पनीबीच स्वाप रेसियो बराबरीको हाराहारीमा हुने देखिएको छ । आईतबार सेयर बजारमा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर प्रतिकित्ता ३५४ रुपैयाँमा कारोबार भयो भने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३५३ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आईएमई समूहमा आवद्ध व्यक्ति तथा कम्पनीहरुको सेयर झण्डै ७० प्रतिशत रहेको बताईएको छ । उता नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आईएमई समूह र आईएमई समूहसँग विजनेश साझेदारीमा हातेमालो गर्दै आएको विशाल ग्रुपमा सेयर लगानी झण्डै ३० प्रतिशत छ । बीमा समितिले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि यी दुबै कम्पनी मर्जरमा जाने गृहकार्यमा जुटेका छन् । बीमा समितिले पनि क्रसहाेल्डिङ भएका कम्पनीबीच मर्ज गराउन दवाव दिने तयारी गर्दैछ । आईएमई समूह र विकाल समूह दुबैसँग बैकिङ क्षेत्रमा मर्जर गरी सफलता हासिल गरेको अनुभव छ । नाममा सहमति जुट्न कठिन अरु विषयमा दुई कम्पनीबीच मर्जरको लागि ठूलो समस्या नदेखिए पनि नाम टुङ्गो लगाउन भने निकै सकस हुने देखिएको छ । ‘नेपाल इन्स्योरेन्स’ नेपालको पहिलो इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । यसका नाम र इतिहास दुबै राम्रो छ । उता आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ब्राण्ड इमेज बनाउन विगत एक वर्षमा धेरै पैसा खर्च गरेको छ । आईएमई रेमिट, ग्लोवल आईएमई बैंक, ग्लोबल आर्ईएमई क्यापिटल, आईएमई लाइफ इन्स्याेरेन्स  हुँदै आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नाममा व्यवसायिक सफलता चुम्दै आएको आईएमई समूहको लागि यो नाम छोड्न सहज हुनेछैन । अन्ततः नेपाल आईएमई इन्स्याेरेन्स वा आईएमई नेपाल इन्याेरेन्स नाममा सहमति जुट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडाै‌ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषयले अहिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था नै एक आपसमा मर्ज गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको उपल्लो नेतृत्वबाट निर्देशन आएपछि असार मसान्तको बुकक्लोज अवधिमा बैंक राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । एकाध बैंकले मर्जरका लागि सहमति गर्दा अन्य धेरै बैंक भने मर्जरका लागि तयार छौं भन्ने आशयसहित राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाइरहेको समाचार बाहिर आएका छन् । मौद्रिक नीतिको मुख्यतः तीनओटा लक्ष्य महत्वपूर्ण हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग गर्नु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु । यी तीनओटा लक्ष्यभित्र अन्य विभिन्न लक्ष्य खोजिएको हुन्छ । वास्तवमा ती लक्ष्यहरू मौद्रिक नीतिका सहायक लक्ष्यहरू मात्रै हुन् । यी तीनओटा प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी आउने मौद्रिक नीति अबको केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिको दरलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित यी दुई लक्ष्यहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । दीर्घकालिन रुपमा बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने र अल्पकालिन रुपमा बजारको तलरतामा सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले लिएको हुन्छ । लेखक मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बचत र लगानीको मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने संस्था बुझिन्छ । यस्ता संस्थाहरू बैंकिङ वा गैर-बैंकिङ गरी दुई प्रकारका हुन सक्दछन् । नेपालमा रहेका पूर्वाधार विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी ,वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक ब्रोकर, विभिन्न अवकाश तथा निवृत्तिभरण कोषहरू, सहकारी संस्थाहरू गैर बैंकिङ संस्थाहरू हुन् । यस्ता संस्थाहरूमध्ये बैंकिङ संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरूमार्फत् तथा सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्छ भने गैर-बैंकिङ संस्थाहरूमा मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगबाट मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्छ । मुद्रा नै वित्तीय मध्यस्तताको प्रमुख माध्यम हुने भएकोले आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बाहिर रहेका संस्थाहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ । सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू बाहेक राष्ट्र बैंकले केही विप्रेषण र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूको अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि त्यस्ता संस्थाहरूसँग बचतकर्ताको रकम सीमित मात्रा र समयका लागि रहने भएकोले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको नियमन त्यति चर्चा योग्य भइसकेको छैन । यद्यपि यसको समय र आकार बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चय कोष र अवकाश कोषहरूलाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको समेत सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैंक वा नियामकको नियमनको दायरा कति फराकिलो वा कति संकुचित बनाउँदै जाने भन्ने विषय समयको आवश्यकता र नियामकको क्षमताले निर्धारण गर्ने विषय हुन, यो सन्दर्भ छुट्टै बहसको विषय बन्नसक्ला । बाध्यकारी मर्जरको कमजोर सैद्धान्तिक आधार संविधानले संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्णयहरू लिँदा पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । संसारका जुनसुकै प्रजातान्तिक मुलुकहरूले पनि खुला वा मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई अगालेको हामी देख्न सक्छौं । १९८० को दशकमा विश्वमा आएको संरचनागत सुधार र १९९० को दशकमा आएको उदारवादलाई नेपालले पनि क्रमशः स्वीकार गर्दै आएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गरे पनि यसले बजार प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीजि साझेदारीलाई अँगालेकै छ, अझै यसमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याएर तीनखम्बे अर्थनीति नेपालले अंगिकार गरेको छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आफ्नो उत्पादकत्व सुधार गर्दै जानसक्छन् । तर राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई अन्तराष्ट्रिय आर्थिक फ्रेमवर्क र त्यसैभित्र रहेको नेपाली मौलिक अर्थनीतिको आधारले सपोर्ट गर्दैन । अमेरिकामा पनि मर्जर भइरहेको छ भन्ने गभर्नरले सोभियत संघको स्पिरिटमा बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गर्नु आफैंमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य गुमाएको विवेकहीन निर्णयबाहेक केही हुन सक्दैन । नियामकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कुन बेला गर्ने ? सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यद्यपि नियमनकारी निकायले आफ्नो नियमन क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थाको नियमनको क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ, तर त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग विशेष अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्छ । कुनैपनि नियामकले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा तर्कसंगत, यथार्थपरक र विवेकशील किसिमले गर्नुपर्छ । त्यस्तो हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जब नियमित हुने संस्थाहरूले नियामकको नीतिगत निर्देशनलाई नियतवश उल्लंघन गर्छन् । यो मान्यता राष्ट्र बैंकको लागि मात्रै नभएर बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड जस्ता अन्य नियामकहरूको हकमा समेत लागु हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । २०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी वृद्धि नीतिपछि तोकिएकै समयमा सबैजसो बैंकहरूले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याए । केही बैंकहरू मर्जर र एक्विजिसनको व्यवहारिक कठिनाईका कारण सो लक्ष्य पुरा गर्न असफल भए । तर उनीहरूको नियत पनि राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने भन्ने देखिएन । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले दिएका विभिन्न मौद्रिक लक्ष्यहरूलाई पनि बैंकहरूले पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । असार मसान्तभित्र ४.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्ने निर्देशनका कारण बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज बढाउन नपाउने सहमतिका बाबजुद कर्जाको ब्याजदर धमाधम घटाउँदै गएका छन् । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकहरूको प्रयास सकारात्मक नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ ठूलो निक्षेप फिर्ता आउँदा सीसीडी अनुपातमा केही समस्या देखिनुबाहेक बैंकहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिअनुरुप काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाध्यकारी मर्जरजस्तो अत्यन्त निर्मम डन्डा बैंकहरूमाथि चलाउनु राष्ट्र बैंकजस्तो सबल मानिएको नियामकको विवेकशील कदम हुनै सक्दैन, यदि त्यसो भयो भने यो बैंकिङ इतिहासकै लागि अप्रिय दिन हुनेछ । रोग एउटा, उपचार अर्कै रोचक तथ्य के छ भने पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि नीति लिँदाको समय (आर्थिक वर्ष २०७२/७३) देखि अहिलेसम्म जति कर्जा विस्तार भयो, बैंकिङ इतिहासदेखि सो समयसम्म भएको कर्जा प्रवाहभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा हाल सो आकार करिब २८ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ, यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ । विगतमा बजारमा रहेको अधिक तरलताको अवस्था समाधान गर्न आत्तिएर कमशल धितो र आयस्रोतमा अत्यधिक रुपमा प्रवाह गरेको त्यस्तो कर्जामा जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो कर्जामा समस्या देखिन थालेको छ जसको सुरुवात ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका बैंकहरूबाटै भएको छ, न कि कमजोर र साना बैंकहरूबाट । कमजोर बैंकहरू त यसै पनि ठूलो मात्रामा ऋण दिन डराउँछन्न्, त्यसैले त्यस्ता बैंकहरूमा ठूलो लोन डिफल्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ । समस्याग्रस्त कर्जाहरूको त्यस्तै अवस्था ढाकछोप गर्न विभिन्न बैंकहरूले ऋणको इभरग्रिनिंग गर्दै आएको हल्ला समेत बजारमा सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यसको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका वाणिज्य बैंकहरूको समस्या भनेको पुँजीकोषको लागत महँगो हुनु, सोही कारण कर्जाको ब्याजदर कम हुनु र सञ्चालन खर्च अधिक हुनु हो । तर यी सबै हुँदा पनि यसले बैंकको नाफा मात्रै घटाउने हो, बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस बनाउने होइन । तर एउटा बैंकको ठूलो कर्जा डुब्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाइदिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै जाने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ न कि मर्जरमा । प्रतिस्पर्धीको कमजोरीको बोझ बलियालाई ? एकछिनलाई मानौं, अहिले बैंकहरूको ऋण प्रवाह समस्या होइन, कम नाफा कमाउनु र लागत बढी हुनु नै बैंकिङ क्षेत्रको मूलसमस्या हो । तर त्यसो भन्नु पनि तर्कसंगत हुँदैन । तेस्रो पुस्ताका बैंकहरूले खुलेर व्यवसायको विस्तार गर्ने अवसर नै पाएनन् । जब ती बैंकहरू खुले नेपाल भर्खर द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र बन्दको प्रभावले त्यो समयमा उद्योगधन्दाहरूको विस्तार राम्रोसँग हुनै सकेन, त्यस्तो अवस्थामा पुराना बैंकहरूले लगानी नगरेर बाँकी रहेको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु उनीहरूको बाध्यता नै भयो त्यसैले पनि उनीहरूको लागत महँगो हुन गएको हो । त्यससँगै भूकम्प, नाकाबन्दी र पुँजी वृद्धिको चटारो पर्यो । पुराना बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट पुँजी पुर्याउने हैसियत राख्दा साना बैंकहरू भएभरका ससाना बैंकहरूलाई मर्ज गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा गए । त्यस्ता संस्थाहरूको श्रम र प्रविधिलाई आफूमा समायोजन गर्नु पनि उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहे । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती बैंकहरूले एक दशक गरेको मिहिनेतको प्रतिफलको दिन नआउँदै अर्को पक्षलाई न्यून मूल्यमा सुम्पनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसको अर्को पाटो पनि छ, खुला बजार अर्थव्यवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरू आफै विलय हुन्छन् । तर यसको अर्थ यो होइन कि कमजोरहरूको कमजोरीलाई सबलहरूले सल्ट्याइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाले न त अर्को बैंकको कमजोरीलाई आफूले लिनसक्छ, न त कमजोर बैंकहरूको कमजोरीको अनपेक्षित लाभ लिने अधिकार नै उनीहरूसँग हुन्छ । तर यहाँ बलियामा कमजोरलाई गाभेर अनपेक्षित लाभ र हानी ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता नियामकले सिर्जना गरिदिएको छ । यो नीति खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नीति सिद्धान्तको विपरित समेत हुन जान्छ । ‘टू बिग टू रिक्सी’ सन् २००७/२००८ मा आएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटले खासगरी अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी साना बैंकका कारणले आएको होइन । यही मन्दीका कारण संस्थाहरू ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता असफल भई ‘टू बिग, टू रिस्क’ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनगयो । यसैकारण कम्युटर क्षेत्रको पायोनियर र विश्वकै ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई अमेरिकी सरकारले टुक्राउने प्रयास गरिरहेको छ । यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको मर्जर पनि स्वागतयोग्य नै छ तर यो स्वभाविक हुनुपर्छ । तर, अहिले जसरी अधिक पैसा कमाउन लोभी किसानले फलफुल, तरकारी र कुखुरालाई भिटामिन र औषधि हालेर बेचिरहेका छन् । त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमकारी निकायले अस्थिर बनाउँदा यसले कुनैपनि बेला देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । बैंकहरूको संख्या कति ठीक ? अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्टअन्तर्गत कुनैपनि देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्यात्मक आकारले पनि कुन देशमा कतिओटा बैंक हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई मापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठूला र विकसित भनिएका देशहरूमै पनि अर्थतन्त्र वा निक्षेप वा कर्जाको आकार जस्ता कुनैपनि आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निर्धारण गरिएको अवस्था छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९६६ मा करिब १३ हजार ५०० युनिभर्सल कमर्शियल बैंकसहित करिब साढे २२ हजार भन्दा धेरै बैंकहरू थिए । २०१४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ७५०० मा आइपुग्यो जसमध्ये आधिकांश युनिभर्सल कमर्शियल बैंक बाँकी हुन् । हाल ४ हजार ६ सय ५२ युनिभर्सल कमर्शियल बैंक सञ्चालनमा छन् भने एउटामात्र ब्राञ्च भएका बैंकहरूको संख्या करिब करिब शुन्यमा झरेको छ । दक्षिण एशियाली देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्या हेर्दा पनि बंगलादेशमा ४९ वटा सेड्युल्ड बैंक, ५ वटा नन्सेड्युल्ड र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । भारतमा ९६ वटा कमर्शियल बैंक, ३३ वटा कोअपरेटिभ बैंक, ५६ वटा रुरल बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र धेरै संख्यामा लोकल बैंकहरू छन् । लोकल बैंकका लागि प्रदेशहरूले छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४० ओटा सेड्युल्ड बैंक, १०० वटा ननसेड्युल्ड बैंक र १५ वटा प्राइभेट बैंक र ६ वटा विदेशी बैंक र ४ वटा स्पेशलाइज्ड बैंक र १३ वटा स्लामिक बैंकहरू र ११ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरू छन् । अमेरिका र दक्षिण एशियाको यी उदाहरण हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूको संख्या बढी भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको दाबीको औचित्य समेत पुष्टि हुँदैन । अर्को कुरा, २२ हजार ५ सय बैंकहरू ४ हजार ६ सयको संख्यामा झार्दा पनि अमेरिकाले कहिलै बाध्यकारी मर्जरको नीति लिएन । बरु अमेरिकामा एन्टिट्रष्ट ल बनाइएको छ जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ र यदि खुला प्रतिस्पर्धालाई हानी पुर्याउने नियतले एकैखालको कारोबार गर्ने ठूला संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न नपाउने गरी यो कानूनले निषेध गर्छ । मर्जरमा बाध्य पारिए विदेशीको विश्वासको गुम्छ विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको आकार निर्धारण गर्ने मुख्य तत्व भनेकै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हो । जसका लागि उनीहरूले दशमा शान्ति सुव्यवस्था र सरकारको नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख आधार बनाएका हुन्छन् । तर जुन देशमा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ र सरकारले छिटो छिटो ऐन, कानुन र नीतिगत परिवर्तन गर्छ, यसले व्यवसाय गर्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दैन । त्यस्तो देशमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लागानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने महशुस गर्दैनन् । यस्तै नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाटै पुँजी पलायन भएको अवस्था समेत विश्वका विभिन्न देशका परिदृष्यहरूले देखाउँछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा पनि आउन सक्छ वा प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त पुँजी कम्पीको रुपमा समेत आउन सक्छ । तर विश्वासको कमीले यी सबै प्रकारका लगानीको आगमनलाई असर गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको फोर्स मर्जर नीति विदेशी लगानीकर्तामा विश्वासको संकट पैदा गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बन्नसक्छ । बैंकिङ प्रोफेशनलहरूको व्यवस्थापनको चुनौती राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बाध्यकारी रुपमा मर्जरको लागि पहल सुरु भएको करिब १५ दिनमात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले ठूला बैंकहरूको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो, न कि बाध्यकारी गर्ने । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सरकारी दस्तावेजको यो वाक्यांशलाई आक्रमक रुपमा प्रयोग गर्ने दिशामा केन्द्रित भए । यसले छोटो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले साना बैंकहरू ठूला बैंकहरूमा मिसिँदा एक तह घटुवा नै भएरपनि ठूलो बैंकमा काम गर्न साना बैंकका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो थिएन तर समान हैसियतको पदमा रहेकाहरू नैतिक रुपले पनि पहिलेको भन्दा जुनियर पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् । होइन, सबैलाई समान पदमा मर्जरपछिको संस्थामा राख्ने हो भने यसले अर्को संकट निम्त्याउँछ । त्यस्तो अवस्थामा उच्च व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो बौद्धिक जमात बेरोजगार हुन्छ, उनीहरूको सेटलमेन्ट बैंकहरूको मर्जरजस्तो सजिलो पनि हुँदैन । कुनैपनि व्यक्तिको पेशागत रुचिलाई सरकार वा नियामकले निर्धारण गरिदिने भन्ने हुँदैन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? बरु समय लिएरै भएपनि यस्ता जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नियामकको हो । तर निकट भविष्यमा त्यो संख्याको जनशक्ति बेरोजगार भयो भने भोलिका दिनमा श्रम बजारमा यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्न पनि सक्छ । विशिष्टिकृत बैंकहरूको आवश्यकता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स खोल्नुअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । तर, कालान्तरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ती सबै कार्यहरू गर्ने छुट दिइयो । यसले गर्दा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायलाई विशिष्टिकृत गर्नै सकिएन । वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? यसले गर्दा लघुवित्त बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फरक पुँजीको आधारमा मात्रै देखिन थाल्यो, त्यसले गर्दा एकजिल्ले विकास बैंकलाई पुँजी पुर्याएर क्षेत्रीय विकास बैंक बन्ने, क्षेत्रीयलाई राष्ट्रिय विकास बैंक बन्ने र राष्ट्रिय बैंकलाई वाणिज्य बैंक बन्ने मोह जाग्दै गयो । हाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकार समेतको लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ । यो बैंकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनिएको छ, तर वाणिज्य बैंकहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने छुट छ । पूर्वाधार क्षेत्र आफैंमा दीर्घकालीन प्रवृत्तिको क्षेत्र हुने भएकोले यसमा तत्कालै नाफा कमाउन सकिँदैन । तत्कालै नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको उद्योग र व्यापारमा गरिने लगानी हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदा उनीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफालाई सन्तुलन गर्नसक्छन् तर यस्ता विशिष्टिकृत बैंकहरू नियमनको साँघुरो घेरामा रहने भएकोले माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी परिदृष्यहरूले कतै हाम्रो नियमनकारी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूको सोचमै कतै कमजोरी त छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउँछ । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । दीर्घकालिन रुपमा लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नियमनकारी निकायले नीति नियम बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार लाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यसको विपरित नीति विनियम बनाउनु नियामकको कुशलता पक्कै होइन । हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । नियमनकारी निकायको पछिल्लो समयको गतिविधि अध्ययन गर्दा कुनै स्थापित मान्यता वा सिद्धान्तको आधारमा नभई नेतृत्वको विचारलाई जबर्जस्ती लाद्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबको अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई मर्जर गराउने भन्दा पनि बैंकहरूको लगानी तथा सेवाको दायरालाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने र बैंकहरूलाई पुँजीको आधारमा नभई कामको आधारमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वाभाविक मर्जरलाई खुला राख्दै सो दिशामा नियामक अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । (नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक दशकको अनुभव भएका भण्डारीले वित्तशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।)

काठमाडौं । बैंकिङ बजार यतिबेला मर्जर तथा एक्युजिशनको माहोलमा छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा निजी बैंकले राष्ट्र बैंकमा मर्जर प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् । बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले यहि असार १२ गते मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । १९ गतेसम्म पर्टनर खोज्न दिएको समयावधिसम्म सात वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर सम्बन्धि आशयपत्र बुझाए थिए भने सोमबारसम्म मर्जर प्रतिवद्धता सहित राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने बैंकको संख्या १७ पुगेको हो । ग्लोलब आइएमई र जनता बैंक एकआपसमा मर्ज हुने प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर नै भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिन लागेको नीतिका सम्बन्धमा निजी बैंकमा गहनता देखिएपनि सरकारी बैंकमा भने यसको प्रभाव देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बलियो, सवल र सक्षम बैंक बनाउन चालेको यो नयाँ कदममा निजी बैंकले केही तत्परता देखाएपनि सरकारी बैंक भने सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । उनीहरू अहिलेको अवस्थासम्म अलमलमै छन् । सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफैंमा सवल र सक्षम छ । सरकारी ठूलो बैंकको आडमा बसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रको प्राथमिकता कृषिमा विशिष्टीकृत गर्दै अघि बढेको कृषि विकास बैंक र मुलुककै जेठो बैंक ‘नेपाल बैंक’ भने मौद्रिक नीतिको पखाइमा छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा संचालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले चालेको पछिल्लो कदमका विषयमा केही ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘सरकारी नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ, यस विषयमा बोर्डमा छलफल भएको छ,’ उनले भने– ‘मौद्रिक नीतिले केही रोडम्याट ल्याउन सक्छ ।’ हाइ भ्यालू बनाएर जमेर बस्ने कि बिग मर्जर जाने दुबै हुन सक्छ । मर्जरमा जानु नै पर्ने अवस्थामा आएमा जानुपनि पर्छ । क्यापिटल बेस बनाएर जानेकी विशिष्कृत भएर जाने यस विषयमा पनि छलफल हुनेनै छ । सीईओ उपाध्यायले भने- ‘सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय आएको छैन ।’ नेपाल बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनात्मक सल्लाह (बिग मर्जर)लाई मौद्रिक नीतिसम्म हेर्ने भएको छ । सरकारी हिस्सा र अग्रणी बैंकको रुपमा रहेको नेपाल बैंक अन्य कान्छा बैंकसँग मर्जर जाने की आफ्नो साख जोगाउने विषयमा अल्झिएको छ । मर्जर राष्ट्र बैंक र बजारले जन्माएको लहर हो । यसमा त्यति तुक नभएको नेपाल बैंक स्रोतले बताएको छ । केही बैंक कमजोर भए बलियो बनाउने अन्य प्रक्रियापनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘बलियो बैंकले कमजोर बैकसँग किन मर्जर गर्ने ? यो प्रश्न जन्मिएको छ । सरकारले लिएको वित्तीय सुधार नीति अनुरुप पछिल्लो समय सरकारी तीन वटै बैंक बलिया र सवल बैंकका रुपमा बजारमा पहुँच बढाउँदै छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । १७ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकलाई बुझाए मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता पत्र(नामावली सहित) ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच मर्ज गर्ने सहमति, लगानीकर्तालाई राम्राे प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार १२ गते बिहीबार वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशनात्मक सल्लाह दिएयता १७ वटा बैंकले मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमबार बेलुकासम्म २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटाले मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता सहित राष्ट्र बैंकलाई पत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जर जान प्रोत्साहन गरे बैंकहरू मर्जरमा जान तयार रहेको पत्र आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘ प्रोत्साहन भए आफूहरू मर्जर जान तयार भएको प्रतिवद्धता सहित पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश भएको छ,’ उनले भने । सरकारी तीन सहित अन्य ११ बैंकले भने राष्ट्र बैंक समक्ष मर्जरका विषयलाई लिएर पत्र बुझाएका छैनन् । मर्चरमा अनिच्छुक बैंकहरूमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक,  एभरेष्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र सिद्धर्थ बैंक देखिएका छन् । उनीहरू मध्ये केहीले माैद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपूर्व मर्जरमा जान तयार भएकाे प्रतिवद्धता पत्र पेस गर्न सक्ने अनुमान गरिएकाे छ । यी हुन् राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाउने १७ वाणिज्य बैंक: १.एनएमबी २.सनराइज ३.सिटिजन ४.लक्ष्मी ५.एनसीसी ६.सानिमा ७.सिभिल ८.माछापुच्छ्रे ९.सेन्चुरी १०.नेपाल एसबीआई ११.ग्लोबल १२.जनता १३. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट १४.एनआईसी एशिया १५.हिमालयन १६. मेगा १७. कुमारी

काठमाडौं । बैंकर्सहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जरमा नलैजान सल्लाह दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बलपूर्वक मर्जरमा नलैजाने सुुझाव दिएका हुन् । यदि मर्जरको आवश्यकता हो भने राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ, उनले भने– ‘बलपूर्वक मर्जरको नीति लिन नपरोस् ।’ सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरूलाई बलपूर्वक मर्जरमा लान नहुने बताए । बैंकहरूबीच विहे गराउने विषयलाई अग्रवालले मर्जर विवाह भन्दापनि संवेदनशील भएको बताए । मर्जर भनेको आत्मा शरीर दुबै एक हुने हो, उनले भने– ‘ यस्तो संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक मर्जरमा लानु हुँदैन ।’ फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले मर्जर स्वतफूर्त हुुनुपर्ने धारण राखे । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिए लघुवित्तलाई पनि मर्जर गरेर ५० वटामा झार्न सक्ने बताए । हाल नेपालमा एक सय वटा लघुवित्त छन्, यसलाई आधामा झार्न सकिन्छ। उनले भने– ‘राम्रो सेवा, सुविधा र प्रोत्साहन पाए हामी ३०-३५ वटामा पनि झर्न सक्छौं ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसम्बन्धि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाएकी छिन् । अहिले बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तर साढे चार प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघले यसअघि नै मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे सुझाव दिइसकेको छ । वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजी नहुँदा यसको चाप ब्याजदर परेको बताउँदै बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना भने– ‘आगामी वर्षमा ब्याजदरका लागि सहमति र सम्झौता गर्न नपरोस् ।’ खुला अर्थको विशेषताअनुसार ब्याजदर बजार निर्देशित होस् । भरसक ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने हाम्रो पनि चाहना हो ।’ कार्यक्रममा चेम्बरका उपाध्यक्ष अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने बताए । कर्जामा कार्टेलिङ गर्दै आएका बैंकहरूलाई ब्याज सस्तो बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पुनरकर्जा कोष १ खर्बको बनाउनु पर्नेमा पनि अग्रवालले जोड दिए । सुझाव संकलन कार्यक्रममा बैंक अफ काठमाण्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले मर्जर बजारमा तरंग ल्याएको बताए । मर्जरले बैंकलाई सुदृढीकरण गर्ने बताउँदै उनले भने ‘अब पश्चाताप नगर्ने गरी तथा पछि पछुताउनु नपर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताए । यसअघिको मर्जरमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए अहिले फेरि यो कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आउन थिएन, उनले भने- ‘मर्जरमै जानुपर्ने भए लाइसेन्स किन दिएको त ?’

काठमाडौ । बाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जरको विषयले बजार तातिरहेका बेला बीमा समितिले मर्जरको बाटोे खुल्ला राखेको जनाएको छ । बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी असार मसान्तसम्म पुर्याउन नसकेमा बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोज्नु पर्ने जनाएको छ । समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने निर्देशन यस अघि नै दिइसकेको छ । बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने-‘हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गरिदिएकै छौँ, अब समयमा चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेमा मर्जरमै जानु पर्छ, यसैलाई हामीले विकल्पको रुपमा राखेका छौँ ।’ निर्देशक पौडेलले अहिले मर्जरको विषयमा बीमा समितिले भन्दापनि बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरु तयारीमा जुटेको बताए । यस सम्बन्धमा युनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मनोजकुमार लाल कर्ण अहिलेको प्राथमिकता भनेको पूँजी पुर्याउने, त्यो सम्भव भएन भने मात्र बीमा कपनीहरुले मर्जरमा जाने कदम चाल्ने बताए । सिइओ कर्ण भन्छन्– अहिले नै कम्पनीहरुले मर्जरको तयारी गरेका छैनन् । ५ बर्षपछि बीमा कम्पनीहरु मर्जर जानै पर्ने उनको तर्क छ । ५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुको बजार बिस्तार नभएमा मर्जरमा जानुको बिकल्प छैन–उनले भने । तर बीमा कम्पनीको बजार बिस्तार भएमा भने मर्जरको गर्नुपर्ने स्थिति नआउने उनको भनाई छ । यसैगरी, सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरु अहिले नै मर्जरमा जानु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । लगभग सबैले चुक्ता पूँजी पुर्याउँछन्, किनभने अहिले सबैको ध्यान पूँजी वृद्धी मै केन्द्रित छ- उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको चर्चा चुलिएको बेला बीमा क्षेत्रमापनि अप्रत्यक्ष रुपमा चर्चा चलेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय कम्पनीहरुले मर्जर नै बिकल्प ठान्दै आगामी दिनका लागि विचार विमर्श थालेको बताए । कर्मचारी तानातान रोकिन्छ बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले बीमा कम्पनीमा कर्मचारीहरुको तानातान रोक्न मर्जर सहयोगी हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले कम्पनीको संख्या धेरै हुँदा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु एक अर्को कम्पनीमा जाने वातावरणको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने जानकारी दिए ।