काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । जुन कुल बजेटकाे ४.६३ प्रतिशत हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पुरानै दोहोर्‍याइएकाे छ । विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट माग गर्दै आएको लामो समय भयो । तर, अर्थमन्त्रीले विनियोजन गरेको रकम ४.६३ प्रतिशत हो । नेपाल चिकित्सा संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सरकारले स्वास्थयमा छुट्याएको बजेटले राज्य स्वास्थ्यप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखिने बताउँछन् । हरेक वर्ष बजेट आउनुपूर्व नै यो विषयमा घचघच्याउँदा पनि बजेट दिन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य जीवन र विकासको मेरुदण्ड भए पनि राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा नपारेको उनी बताउँछन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पनि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो माग पनि १० प्रतिशत नै हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै आवश्यक्ताहरू छन्, पर्याप्त जनशक्ति छैन, नागरिकलाई सेवा लिन सहज छैन, तर पनि यो समस्या राज्यको नजरमा पर्दैन ।’ अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाकोषमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे । यस्तै धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने, उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बताइएकाे छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी स्वास्थ्यमा कुनै नयाँ कुरा नआएको र अधिंकाश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तता पाएकाले खासै उत्साह नथपेकाे बताउँछन् । सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका कार्यक्रम पुरानै हुन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम गत वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधी र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिने, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने,आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यस्तै बजेटमा कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शैयामा स्तरोन्नति गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गिरएकाे छ । कुन शीर्षका कति बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि ७ अर्ब ५० करोड, निर्माणधीन आधारभुत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड, कडा रोगको उपचारमा सहुलियतका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै ९८ प्रकारका औषधीको लागि १ अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा, मातृशिशु र नवजात शिशु कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रुपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँगगरेको संवादको सम्पादित विवरण : अर्थमन्त्री वर्षामान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत मङ्गलबार अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ । विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए । यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरुको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ । मूलतः हामीहरु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटनाहरु हुने गरेका छन् । यसैको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएका छन् । तपाईँहरुको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरु छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहनेछ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि ? यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो । यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ । मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ । मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संयन्त्रलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको विकास निर्माण र रुपान्तरणमा परिचालित गर्नुपर्छ । मुलुकमा स्थायित्व छ, निश्चित दिशामा जाँदैछ भन्ने मनोविज्ञान सरकारले सिर्जना गर्न सकेन भने सरकारले काम गर्न सक्दैन । भित्री समाझदारीबाट यस्ता कामलाई सम्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय कुरा आन्तरिकरुपमा भएका पनि छन् । फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो । पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ? हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेनश आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । २०६२/६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो अहिलेको आवश्यकता हो । हामी समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगमा हामी आइपुगेको छौँ । युगानुरुपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ । यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो । समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ । हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौँ । समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रुपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ । सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रुपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ । यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ । सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिनेछ । एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ । तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौँ । महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ? एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो । यसअवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन् । यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ । आजको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरुप अब हिँड्ने बाटो, अबको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम पारित गर्छौँ । यसरी नीति जुन बन्छ, त्यही नीति अनुरुपको नेतृत्व निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तद्अनुरुप नै हामी अघि बढ्छौँ । एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरुमा नीतिगत विवाद छ कि छैन ? हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौँ । बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन । तर भित्रपट्टी भुङ्ग्रो पनि हुनसक्छ । त्यो भुङ्ग्रो निस्कन्छ कि निस्कदैन अहिले भन्न सकिँदैन । तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध र रुपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौँ । कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्नेछौँ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्दै लागिएको छ, आसन्न महाधिवशेनले सोहीअनुरुपको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगानुरुपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ? आसन्न महाधिवशेनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु । ‘म्याराथुन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु । जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु । त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन । प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो । एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन । हामीले चाहेअनुरुपको पार्टी बनिरहेको छैन । त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरुप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेछ । हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साच्चै समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरण गर्न सक्ने क्रान्तिकारी, जनताप्रति समर्पित, सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ तथा कुनै पनि प्रकारका त्याग बलिदान र समर्पण गर्नका निम्ति तम्तयार पार्टी बनाएर मात्रै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लक्ष्यतर्फ र समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ । आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने र वामपन्थी एकतामा पनि जोड दिने कुरा एकै साथ सम्भव छ र ? यो समष्टि र वेष्टीबीचको अन्तरसम्बन्ध हो । समष्टिमा हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि वामपन्थीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । वेष्टीका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक र कार्यशैलीगत रुपले सुदृढ र क्षमतावान् पार्टीका रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै समष्टि र वेष्टीका बीचको अन्तरसम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्छौँ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट सबैले बजेट सन्तुलित आएको भन्दा आफु सरप्रराइज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्याक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा केन्द्रीत भएर अन्तरक्रिया गरिएको यो नै कार्यक्रम पहिलो पोस्ट बजेट छलफल हो । अर्थमन्त्री पुनले गत मंगलबार संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले बजेटमा फरक फरक धारणा आउनु स्वभाविक भएको बताए । तर, अधिकांशबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । ‘बजेट अलिअलि आलोचना त आउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही ठाउँबाट आलोचना पनि आयो । त्यसमा पनि म खुशी नै छु,’ उनले भने, ‘तर, अझै धेरै आलोचना आउन अधिकांशले बजेट सन्तुलीत नै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसबाट म आफै सरप्रराइज भएको छ । म आफैलाई पनि तथ्यमा आधारित भएर नै बजेट आएको जस्तो लाग्छ ।’ उनले सबै मन्त्रालय र निकायहरुको मिहीनेत र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा यस्तो बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । ‘संसद्मा मैले बजेट प्रस्तुत गरेपनि यसमा सबै मन्त्रालयहरूको मिहिनेत परेको छ । प्रि–बजेट डिस्कसनहरूको समेत प्रभाव यसमा पर्छ । यो बजेटले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति अनुभूत गर्ने परिवेश बनाएको छ,’ उनले बताए । तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकाश क्षेत्र र सरोकारले यसको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको पनि उनले बताए । यस्तै, उनले संसद्को अवरोध हटाएर बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु सकरात्मक पक्ष भएको बताए । ‘पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, हामी बजेट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज अध्यादेशबाट भन्दा संसद्बाटै ल्याउने जोडमा थियौ । त्यसमा पनि हामी सफल पनि भयौं’, उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारी बनाएर संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्ने बातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुलो मिहिनेत गर्नुभयो । जसले गर्दा संसदको अवरोध हटाउन सकियो ।’ अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केनी न केही योगदान र त्याग गर्नुपर्ने बताए । यो बिषय सबैले बुझ्नुपर्ने उनले भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको बढैछ । यस्तो अवस्थामा स्रोत जुटाउनु चुनौती भएको छ,’ उनले बताए । यस्तै, खर्च कम गर्ने तर्फ सबै क्षेत्रले सोच्नुपर्ने उनले बताए । साझा क्षेत्र पहिचान गरी योगदान गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ । साझा सोचबाट नै आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनले बताए । नीतिगत अस्थिरता कम गर्न अहिले कम भन्दा कम क्षेत्र चलाइएको उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । तसर्थ, बजेटमा उक्त क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता राखेर निशुल्क कार्यालय दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । यसका लगि केही क्षेत्रहरूमा स्थान समेत निर्धाण गर्ने तयारी भइसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसमा साथ दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा उनले बताए । यसले ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, बजेटले सम्बोधन नगरेको बिषयलाई आगामी दिनमा अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताए । सार्वजनिक पक्षलाई जोड दिँदै सोही प्रतिवद्धता अनुसार नै बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय करका दर हेरफेरका कुरामा हामी सार्वजनिक बहस गरेर नै अगाडि बढ्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सही काम गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग छलफल गर्न डराउनु पर्दैन । आगामी दिनमा अझै खुला छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले स्पन्ज आइरनको करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउछ भन्नेमा पहिला नै जानकार भएको बताए । बिभिन्न सरकारी अध्ययनको प्रतिवेदनको आधारमा नै यसमा करको दर परिवर्तन गरेको उनले बताए । ‘स्पन्ज आइरनका विषयमा तरंगा आउँछ भन्ने नै लागेको थियो, आयो । यो विचार गरेरै ल्याइएको हो । यसबारे आजै व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । हामीले लुकाएर करका दर हेरफेर गरेका छैनौँ । तथ्यमा आधारित भएर यसतर्फ काम गरेका हौँ,’ उनले बताए । व्यवसायीहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नका लागि बोलाएको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्याक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरु अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको पनि उनले बताए । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्याक्रम ल्याइनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटले प्रतिवद्धता जनाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे । बौद्धिक सम्पत्तिको कानून ल्याउन परिसंघले जोड दिँदै आएकोमा बजेटले सम्बोधन गरेका पनि उनले बताए । यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उनले बताए । यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रो छन् । तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ ।’ अग्रवालले विद्यमान शीथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत तथा सहुलियत प्याकेज आउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि आउन नसकेको बताए । ऋणको दायित्वका कारण पुँजीगत खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै बजेटलाई सार्थक बनाउन आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, लोडसेडिङका उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत्को समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गरे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यद्यपि, पूराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । विशेषगरि मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको उनले बताए । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, यसो भएमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय लाग्दैन,’ उनले भने । यस्तै, २०८० असोज २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘पहिले नरम बोल्ने मान्छे आज आक्रामक बोल्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको घटना पनि उनले सुनाएका थिए । उनले परम्परागत हिसाबका बजेट तथा परम्परागत प्रक्रियालाई चिर्दै बजेट अगाडि बढ्नुपर्ने नीति आउनु सकरात्मक भएको बताए । आर्थिक एजेन्डामा सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सामूहिक प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने विषय राख्नु पनि सकरात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । बजेट भाषणको सुरूमै आर्थिक सुधार गर्ने विषय उठानु निकै राम्रो भएको पनि उनले बताए । नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको र त्यसका लागि ८ वटा कानून परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको उनले बताए । यसले लगानीका लागि वातावरण बनाउन सकारात्मक सन्देश गएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विषम परिस्थितिमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्टाउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्वास गरिएको पनि उनले बताए । यस्तै, निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने बजेटमा आउँदा बैंकलाई लगानी बढाउने अवसर पनि हुने उनले बताए । अधिक तरलता भएको अहिलेको अवस्थामा लगानीका लागि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रीय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता सुुझाव राखिएपनि पूरा नभएको गुनासो उनले गरे । यद्यपि, विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ब्याजदरमा लाग्ने कर घटाइनु राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ छ । सबै सरकारी अफिस, मालपोत तथा कर कार्यालय बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने बजेटको उद्देश्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले यस नीतिका कारण बैंकको लागत पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । बैंकको सुरक्षा लगायतमा सचेतना कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य बजेटमै आउँदा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल बढेको उनले बताए । यस्तै आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले केही विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदा बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानूनअनुसार नै माघमा गरिको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गरे । उनले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आ.व.को बजेट भएकाले आगामी आ.व.कै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको बताए । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भएपनि बजेट सानो आकारमा आएको जानकारी दिए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्नुभएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भने ।

सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएसँगै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले गति लिने बताएका छन् । चौतारा अस्पतालको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेगरी आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक क्षेत्रसम्म गुणात्मक परिवर्तन भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत बजेटले नेपाल अब आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ ।’ उनले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परिवर्तनलाई तल्लो तहका जनताले अनुभूत गर्ने किसिमले सङ्घीय सरकारले रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि तिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था उस्तै छ भन्ने भाष्य क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालको सेवाप्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताए । देशका नागरिक स्वस्थ हुनु भनेको अर्थतन्त्र र समाज स्वस्थ हुनु हो भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वस्थ नागरिकबाटै समृद्धिको सपना साकार हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘शारीरिक तथा मानसिकरूपमा सबल, सक्षम र स्वस्थ नागरिकहरूको प्रयत्नबाट मात्र कतिपय देशहरू हरेक क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल भएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र गणतन्त्र प्राप्तिको छोटो अवधिमा स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।’ विसं २०७२ को भूकम्पले धराशायी भएका भौतिक संरचना तथा चौतारा अस्पतालका संरचना पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ भवन निर्माण भएसँगै अस्पतालको खुलाचौरमा त्रिपालभित्र उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनका लागि सिन्धुपाल्चोकको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धका कठिन समयमा यहाँका जनताबाट माया पाएको स्मरण गरे । ‘म धेरैपटक सिन्धुपाल्चोक आएको छु, जनयुद्धका कठिन दिनहरूमा मैले यहाँका गाउँँबेँसी चहारेको छु, यहाँका भीरपाखाहरू छिचोलेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वृद्ध आमाहरूले मायाले पकाएर दिनुभएको खोलेफाँडो खाएर क्रान्तिको मोर्चामा लामबद्ध भएको छु ।’ चीन सरकारको सहयोगमा उक्त अस्पताल निर्माण भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटमा देशलाई प्रतिगमनको जोखिमबाट आफूले जोगाएको बताए । पार्टी अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई भत्काउन विभिन्न तहबाट भएका प्रयासलाई आफूले निष्फल पारेको बताउँदै प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आशा एवं भरोसा रहेको बताउँदै जनजीविकाका सवालमा पार्टीले गम्भीर भएर काम गर्दै आएको स्पष्ट गरे । उनले यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी आगमी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि दिए ।

काठमाडौं । बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.१२ प्रतिशतले घटेको छ । नेप्से २३.८१ अंक अर्थात् १.१२ प्रतिशतले घटेर २०८९.४२ बिन्दुमा कायम भएको छ । बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको हो । बजेटले कर सम्बन्धि कुनै हेरफेर नगरेपछि लगानीकर्ताहरू निराश भएका हुन् । नेप्से घटेपनि बुधबार कारोबार रकम भने बढेको छ । बुधबार ३१४ स्टकको ६३ हजार ८० पटकको कारोबारमा ४ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यसअघि ३ अर्ब ८९ करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । आज युनिलिभर नेपाल, कालिञ्चोक दर्शन, अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर र भगवती हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, बुधबार पोखरा फाइनान्सको सेयरमूल्य ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । कारोबारमा आएको बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्य सर्वाधिक ९.४१ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज पोखरा फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ । कम्पनीको यस दिन १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये आज ४ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ८ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक स्थिर रहेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.६८ प्रतिशतले बढेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक १.१३ प्रतिशतले बढेको छ । आज बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.९४ प्रतिशत घटेको छ । बुधबार सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.८२ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स २.१७ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.३६ अंकले घटेको छ ।

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सिलिङभन्दा कम बजेट ल्याएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनामा बोल्दै उनले राष्ट्रिय आयोजना आयोगको सिलिङ निर्धारण समितिले दिएको सीमाभन्दा कम रकमको बजेट सार्वजनिक गरेको बताएका हुन् । ‘समितिले पहिलो चरणमा माघमा बजेटको सिलिङ दिएको थियो, त्यसपछि धेरै आर्थिक गतिविधि भए, मन्त्रालयहरूका माग पनि बढे, त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा समितिले बजेटका लागि सिलिङ दिएको थितयो, दोस्रो पटक दिएको सिलिङभन्दा अहिलेको बजेट कम हो,’ उनले भने । अर्थसचिव मरासिनीले राजनीतिक दबाबकाबीच पनि सिलिङभन्दा कम बजेट ल्याएको जानकारी दिए । नयाँ दायित्व सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बाँकी बक्यौतालाई फरफार गर्ने रणनीति लिएर मन्त्रालय अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दबाबकाबीच पनि सिलिङभन्दा कम बजेट ल्याएका छौं, हामीले नयाँ दायित्व सिर्जना गर्नेभन्दा पनि बाँकी बक्यौतालाई फरफार गर्ने रणनीति लिएका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने दुविधाका बीच बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले दुविधाका बीच सफलताका साथ संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका हुन् । उनले अहिले आफू रिल्याक्स मुडमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसदमा बजेट पेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता थियो, बजेट पेस गर्नुअघि राजनीतिक दबाब थियो, तर बजेट सफलताका साथ प्रस्तुत गस्न सकियो, अहिले रिल्याक्स मुडमा छु’ साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । यस्तै, उनले बजेट निर्माणका लागि बिहान साढे तीन बजेसम्म अर्थमन्त्रालयमै बसेर बजेट निमार्ण गरेको अनुभव सुनाए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति हेरेर बजेट प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया आउँदा खुसी भएको धारणा राखे । ‘चालु आवको प्रक्षेपण मिलिरहेको थिएन, त्यसमा कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्यौं, आशा जगाउने प्रयत्न बजेट मार्फत भएको छ,’ उनले भने । उनले बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको बताए । यसले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको सनदेश दिएको उनको भनाइ छ । उनले उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका बताउँदै सो आयोगले आर्थिक सुधारका लागि राम्रो बाटो देखाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘नयाँ क्षेत्रलाई साथमा लिएर जान खोजिरहेका छौं, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सँगै अगाडि बढाउन खोजेका छौं, अब म पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्छु, सबैलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । –

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । बुधबार ललितपुरमा भएका छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकीे हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आफूले उक्त कार्यक्रमका लागि निरन्तर बजेट बढी विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सबै महिलाहरुको नाराका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महशुस भएको जिकिर गरिन् । महिलाहरु आर्थिक रुपले सशक्त नभइकन देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक रुपले सशक्तिकरण जबसम्म हुँदैनन् महिलाहरु तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । मैले त्यो आधारमा आर्थिक रुपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रबालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरुको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौँ ।’ मन्त्री चौधरीले अहिले नेपाली महिलाहरुले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्राप्त गरेको बताइन् । यस वर्ष ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।

नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट युवामैत्री बनाउने छलफल भइरहेको जानकारी दिए । मंगलबार नेपालगञ्जमा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आफू गृहजिल्लाका युवाहरूसँग नीति र छलफलदेखि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता खोजेको उल्लेख गरे । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी नीति युवामैत्री हुने र युवाले उठान गरेका सवाललाई समेट्ने आश्वासन दिँदै मन्त्री खत्रीले युवालाई देशमै सम्भावना छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएर मानसिक रूपमा युवालाई तयार गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेर नीति तथा कार्यक्रम, सोअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध भएको उनले बताए । मन्त्री खत्रीले गाउँका दूरदराजमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहने संस्कृतिको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा थोरै विद्यालय धेरै विद्यार्थीको नीति ल्याउने र थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा विनोद ढकालले सम्भावना बोकेको लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएलगत्तै मुलुक बाहिर जाने सोचको विकास हुनु गलत भएको उल्लेख गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश युवा परिषद्ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिताका लागि नेपालगञ्जमा कार्यशाला गरेर सवालहरू उठान गर्न खोजेको बताइएको छ । कार्यशालामा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर खत्री, सदस्य रिया क्षेत्री, जिल्ला युवा समिति बाँकेका अध्यक्ष खेमराज शर्मा, गैसस महासङ्घ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला सुनारलगायतले प्रदेश सरकारसँग आगामी नीति तथा कार्यक्रममा युवामैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरे । रासस

अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । ‘विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्ब  रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’ संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले भने । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्दा अर्थमन्त्री पुनले कोरोना बीमाको लागि बजेटको व्यवस्था गरेनन् । जबकी कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्न सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नै छ । कोरोना बीमा बाफत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । तर महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षकि प्रतविेदनमा कोराना बीमा भुक्तानी मापदण्डमा नै खोट देखाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ‘दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निणर्यबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी भएपनि उक्त भुक्तानी गर्न सरकारले नमिल्ने तर्क महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

चितवन । देशकै विकासको नमूना पालिका बनाउन लागिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा छ । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छन् । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । विमानस्थल विस्तार भएसँगै ठूला जहाजले रात्रिकालीन उडानसमेत भर्नेछन् । भरतपुरमा रहेको घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘पहिलोपटक म प्रमुख भएपछि पहल थालिएको यो आयोजनाले मूर्तरूप लिनेछ ।’ धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि भरतपुर महानगरले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसअघि एउटा मात्र बोलपत्र परेपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् । लुम्बिनी, भरतपुर र पोखरालाई मिलाएर त्रिभुज आर्थिक परियोजना अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यी सहरमा आर्थिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार भरतपुरलाई पर्यापर्यटनको नमूना सहरका रूपमा विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने छ । भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने भएको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षबाट यहाँ सरकारी तवरमा एमबिबीएसको पढाइ गर्न सकिने भएको छ । नारायणी नदीमा टर्मिनल भवन निर्माणसहितको जलमार्ग निर्माणकार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले यहाँको जलपर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सम्पन्न कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरिसकेका छन् । यससँगै नारायणी तटबन्धलगायतका अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । माडी जाने हुलाकी सडक, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलगायतलाई बजेटले समेटेको प्रमुख दाहाल बताउँछिन् । महानगरभित्रका ठूला आयोजना आगामी आवको बजेटमा परेका छन् । अहिले बजेट परेका कतिपय आयोजना आफूले सात वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न निकायमा पहलकदमी र आग्रह गरेकै कारण सफल भएको उनी बताउँछिन् । यी आयोजना भरतपुरको विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने प्रमुख दाहालले बताइन् । कतिपय आयोजना यसअघि चितवन क्षेत्र न ३ बाट निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिब्द्धता जनाएका आयोजनासमेत रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री पुन – बजेट प्रस्तुत काठमाडौं । संघीय सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा कर्णालीमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ । कर्णालीसहित मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कर्णालीका दशवटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ बजेट छुट्याएको छ । सुर्खेतको भेरीगङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । भेरी करिडोर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन । कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोरको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ भने समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाइनेछ । आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना संघीय सरकारले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ । सरकारले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्यांक निकालेर पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो । संघ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनःनिर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ । साविक कर्णालीमा जिल्लाहरुमा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएपनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको छ । यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगङ्गाको एकीकृत नयाँ सहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ सहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन । विसं २०८१ मङ्सिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न रु ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो । सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन । विद्युत् उत्पादनतर्फ चार सय १७ मेगावाटको नलसिंगाड, एक सय छ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन । भेरी करिडोर चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । कर्णालीवासीको महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन । कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकारद्वारा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रस्तुत बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजीलाई समेटिएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक आएपछि संस्थागत रुपमा भन्न सक्छौं। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कतिपय कुराहरू गोलमटोल रुपमा आएको र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट झण्डै चालु आवको भन्दा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्र रूपमा चालु वर्षमा जुन राजश्व उठ्न नसकेका बेला स्रोतको संकलन कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौलमा छौँ । कतिपय कुराहरु आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा छ । सकेसम्म उधारोमा लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजेट भनेको यथार्थपरक र आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्दछ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अहिलेको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो अवस्थामा आएको बजेटलाई साह्रै नकारात्मक लिनु हुन्न्न । मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । विगत हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । बजेट अलि ठूलो आकारको आयो की भन्ने आशंका हो । किनकी अहिले उद्योग व्यापार व्यवसाय आधा पनि चलेका छैनन् । आर्थिक मन्दीका बेला समग्रमा बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बजेट अघिल्लो वर्षको निरन्तरताको रूपमा नै आएको बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रबाट ५६ वटा सुझाव दिएका छौँ । त्यो सुझावमध्ये केही सुझाव समावेश गरिएको छ भने केही चाहीँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको सीमित स्रोतसाधनका कारण बाध्यता पनि होला । अहिले सरकारबाट घरेलु तथा साना उद्योगीले धेरै आशा गरेका थिए । किनभने कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । नवप्रवर्तनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो ।’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवालले बजेट विगत वर्षको निरन्तरता रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो वर्ष राम्रो पक्ष के हो भने महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिइएको छ । महिला उद्यमशीलताकालागि बिक्री कक्ष, प्रदर्शनी कक्षका कुरा आएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो । विपन्न क्षेत्रमा रहेका महिला तथा युवा महिला उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । रातो किताबमा भने हेर्न बाँकी छ । कार्यन्वयको पक्षको कस्तो हुन्छ । सुझाव अनुसार समेटिएको देखिन्छ ।’ व्यापारी दीपक मल्होत्राले बजेट सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने नभएको धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘बजेट सन्तुलित आएको छ । निजी क्षेत्रलाई चाप नपर्ने गरी बजेट आएको छ ।’

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीरणका लागि कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन एवं बजारीकरण गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रका भिन्न परियोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले कृषि क्षेत्र रूपान्तरणलाई बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।  कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने जनाइएकाे छ । सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ । त्यस्तै हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिगाहाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । मसिनो तथा वासनादार धान, ऊखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकवरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बीउ,  सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिने पुनले बताएका छन् । चैते धान र हिँउदे मकै बिस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार एक सय बिगाहा भन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहज रूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी १४ सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिनेछ । टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने भएको छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन् । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानको लागि २७ अर्ब ९५ करोड  विनियोजन गरिएको छ । जैविक एवं प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने भएको हो । प्रमुख व्यापारिक शहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा  कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । कृषि बजार क्षेत्रमा निश्‍चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्‍चालन गर्न उपलब्ध गराइने पुनले बताए । उनका अनुसार कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । निर्यात गरिने कृषिउपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने भएको हो । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने पुनले बताए । प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिने भएको छ । स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाईन फिवर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ भने खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्‍चालनका लागि ४० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी-मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिने भएको छ । ऊखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड छुट्टयाइएको छ । कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिने पुनले बताएका छन् । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कान’नी व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन उद्योगलाई थप चलायमान बनाउन ‘टाकुरा पर्यटन’ र ‘विवाह गन्तव्य’ जस्ता अभियान घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ती अभियान घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ५ करोड कम हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । भ्रमण दशकका लागि भने यसअघि हरेक प्रदेशमा फरक फरक कार्यक्रमको मोडालिटी समेत तयार भइसकेको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारी पूर्वको अवस्थामा आइपुगेको सरकारले बताएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस्तै सन् २०२४ को चार महिनामा ३ लाख ४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने समेत बताइएको छ । यस्तै नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ । सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुरÞ्याउने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने छ । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थमन्त्री महतले नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिने बताएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ । हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुरÞ्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थालाई सम्मान गरिने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नका लागि । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।