काठमाडौं । सरकारले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा एक आपसमा मर्जरमा जाने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो नीति लिएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ, ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा मर्जमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ, यस्तो व्यवस्था बीमा कम्पनीका हकमा समेत लागु हुनेछ’ बजेट बक्तव्यमार्फत् खतिवडाले भने ।

काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।

काठमाडौं । बिमा समितिले विभिन्न छुटका साथ मर्जर निर्देशिका जारी गरे पनि बिमा कम्पनीहरू मर्जरप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । समितिले अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेर अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाएको कम्पनीहरूको आरोप छ । बिमा कम्पनीहरू अहिले फोर्स मर्जरमा जान तयार नभएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष मनोहरदास मोलले बताए । नियमनकारी निकाय बिमा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेका कारण कम्पनीहरू जबर्जस्ती मर्जरमा जाने अवस्थामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘खुला अर्थ बजारमा जबर्जस्ती मर्जरमा जा भन्न सुहाउँदैन । मन लागे जान्छन्, नत्र जाँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नयाँ कम्पनीहरूलाई केही समय बजारमा खेल्न दिनुपर्ने बताए । केही समय कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिएपछि मात्रै मर्जरको निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै, नेपालमा बिमा बजारमा कम्पनीहरू कति हुनुपर्छ भन्ने विषयको निर्णयको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कति कम्पनी रहँदा उचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय निजी क्षेत्र आफैँले गर्छ, यसमा नियमकारी निकायले बोल्नु हतार हुनेछ,’ उनले भने । बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले निजी बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि जबर्जस्ती गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सरकारी कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सजिलो छ । तर, निजी कम्पनीहरूलाई फकाएर र प्रोत्साहन गरेर मर्जरमा लैजाउनुपर्छ । त्यसैले मर्जरमा धेरै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘मर्जर भनेको दुई कम्पनीको सञ्चालक र कर्मचारीको मिलन हो । त्यसैले मर्जरलाई धेरै हतार गर्न नहुने उनको सुझाब छ । यद्यपि, मर्जरमा जाँदा बिमा कम्पनीहरूलाई कुनै पनि घाटा नहुने उनको तर्क छ । बिमा समितिले बजारको अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले बताएका छन् । लाइसेन्स वितरण गर्ने र मर्जरमा लैजाने विषय संवेदनशील भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपूर्व नियमनकारी निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘एकजनाको निर्णयले लाइसेन्स वितरण वा मर्जर हुँदैन । एउटा समितिले गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरमा जा भन्नु व्यावहारिक नभएको बताए । नियमनकारी निकायको अदूरदर्शिताका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियाको एजियाटा गु्रप बरहद र नर्वे सरकारको मुख्य लगानी रहेको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलिनोरबीच मर्जरको तयारी अगाडि बढेको छ । दुवैै कम्पनीको लगानीमा एसियाली मुलुकमा सञ्चालित दूरसञ्चार तथा पूर्वाधार कम्पनीहरूलाई मर्जपछि एउटा छुट्टै कम्पनीअन्तर्गत रहने गरी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । मर्जपछि स्थापना हुने कम्पनीको नाम तत्कालका लागि ‘मर्ज्डको’ राखिएको छ । मलेसियाको एजियाटाले नेपालको एनसेलसहित मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया गरी छ देशमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै युरोपलाई प्रमुख बजार मानेर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको टेलिनोरले एसियाका पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मलेसिया, म्यानमार र थाइल्यान्डमा दूरसञ्चार, पूर्वाधार तथा मोबाइल बैङ्किङलगायत सेवा प्रदान गराउँदै आएको छ । मर्जरपछि नेपाल, मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, पाकिस्तान, म्यानमार र थाइल्यान्डमा हाल सञ्चालित भइरहेका कम्पनीहरू मर्ज्डको ग्रुप अन्तर्गत रहने छन् । यद्यपि बङ्गलादेशमा एजियाटाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको रोबी एजियाटा लिमिटेड भने मर्जमा समेटिएको छ । एजियटा र टेलिनोर दुवैले मर्जरको विषयमा विज्ञप्ति जारी यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । दुवै कम्पनीका अनुसार वैशाखको चौथो हप्ता यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो । छलफलअनुसार मर्जरपछि बन्ने कम्पनीका टेलिनोरको ५६.५ प्रतिशत र एजियाटाको ४३.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यसको केन्द्रीय कार्यालय मलेसियामै रहनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

  काठमाडौं । ‘एनएमबि बैंक प्रविधि र कार्यसञ्चालनमा सबल छ । हामी विकास बैंक, हाम्रो कार्यप्रणाली नै फरक छ । हामी प्रविधि र क्षमतामा कमजोर छौं । हाम्रा कर्मचारीहरु बच्चा छन्, हाम्रा बच्चाहरुलाई माया गर्नुहोला’ ओम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष सुशीलकुमार गाेसाली को भनाई हो यो । एनएमबि बैंकसँगको ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जरका लागि एमओयू कार्यक्रममा भावुक भएका उनले मर्जरपछिको बैंकको सञ्चालक समितिमा ओम डेभलपमेन्ट बैंकको समेत प्रतिनिधित्व हुने भए पनि ओमका अध्यक्षले एनएमबि नेतृत्वसँग त्यस्तो अनुनय गरेका हुन् । मर्जरका लागि एमओयू गरेलगत्तै सम्बोधन गरेका उनले एनएमबि बैंकसँगको आफ्नो मिलन भगवानको इच्छा भएको समेत बताए । ओम नमः शिवाय भन्दै सम्बोधन सुरु र ओम शान्ति भन्दै अन्त्य गरेका कुसारीले प्राइमसँगको मर्जर तोडिनु र छोटो समयमै एनएमबि बैंकसँग कुरा मिल्नुलाई ‘भगवानको इच्छा’को रुपमा व्याख्या समेत गरे । ‘प्राइम बैंकसँग मर्जरमा कुरा गर्नुअघि मैले एनएमबि बैंकसँग कुरा गरेको थिएँ तर एफएमओको लगानी रहेकोले विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै मर्जरमा जान सकिने धारणा त्यतिबेला उहाँहरुले राख्नुभयो । तर, मैले त्यति मापदण्ड अहिलै हामी पूरा गर्न सक्दैनौं… सरी भनेँ । त्यसपछि हामी अर्को बैंक (प्राइम बैंक)सँग कुरा अघि बढायौं, भगवानले फेरि हाम्रो मिलन हुज लेखेका रहेछन्, अहिले यति छिट्टै हाम्रो सहमति भयो’ उनले भने । उनले प्राइम बैंकले एमओयू सम्झौताको बुँदा नम्बर १९ उल्लंघन गरेकोले ओमले मर्जरमा जान नसकेको बताए । उहाँहरुको धेरै समस्या थियो, कर्मचारी आन्दोलनका कारण हाम्रो कर्मचारी समायोजन पनि रोकियो । बुँदा नं १९ मा मर्जरपछि संयुक्त साधारणसभा गर्ने सम्झौता विपरित उहाँहरुले साधारणसभा बोलाउनुभयो, त्यसो गर्दा हामीलाई २.३४ प्रतिशत बोनस शेयर घाटा लाग्ने भयो । हाम्रा सञ्चालकले मर्जरपछिको बैंकमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि नपाउने भए, त्यसकारण हामी टाढियौं’ उनले भने । उनले अब आकाश खसे मात्रै मर्जर प्रक्रिया असफल हुने भन्दै १० महिनासम्म शेयर कारोबार रोकिँदा शेयरधनीमा परेको क्षतिप्रति क्षमायाचना गर्दै भने ‘त्यो हामीले चाहेर भएको होइन ।’

काठमाडौं । बजारमा हल्ला चलेजस्तो ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) प्रति एनएमबि बैंक अनिच्छुक देखिएको छ । एनएमबिले त्यस्तो मर्जरका लागि कुनै योजना नबनाएको बरु क्षेत्रीय उपस्थिति बलियो बनाउन बरु क्षेत्रीय विकास बैंकहरुसँग थप मर्जरमा जान चाहेको एनएमबि बैंकले जनाएको हो । एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बजारमा महामर्जरको चर्चा भए पनि त्यसका लागि आफूहरु इच्छुक नरहेको बताएका हुन् । ‘बजारमा अहिले ठूला बैंकहरुबीच मर्जर हुने हल्ला चलेको छ, त्यो पछिको कुरा हो, त्यसबारे हाम्रो कुनै प्लान छैन, तर हामीले यस्तै (ओमसँगको मर्जरजस्तै) मर्जरको आवश्यकता देखेका छौं । साथै, उनले एनएमबि बैंकले ४/५ ओटा बैंकसँग मर्जर सम्पन्न गरिसकेको भन्दै प्रत्येक मर्जरले आफूहरुलाई क्षेत्रीय रुपमा सशक्त बनाउन सघाएको बताए । पूर्वमा हामीले पाथिभरा विकास बैंकसँग मर्ज गर्यौं, प्रदेश ५ मा भृकुटी विकासलाई मर्ज गरेर सो प्रदेशमा बलियो भयौं । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जरले नर्वेको एफएमओ बैंकसँगको सहकार्य अघि बढायो, यसैको कारण हामी विदेशी ऋण ल्याउने पहिलो र हालसम्मको एकमात्रै बैंक बन्न सक्यौं ।’ उनले भने । ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जरले आफूहरुलाई प्रदेश ४ मा सशक्त बैंक बन्ने आधार तयार पारेको भन्दै उनले बाँकी प्रदेशहरुमा पनि उपयुक्त रणनीतिक साझेदार खोज्ने रणनीति रहेको बताए । ‘हामीलाई प्रदेश ६ र प्रदेश ७ मा थप सशक्त हुनुछ, त्यसका लागि शाखा विस्तार गर्ने वा कुनै संस्थासँग मर्जर गर्ने विकल्प हुन्छ, हामी उपयुक्त साझेदार पाए सहकार्य गछौं ।’ अध्यक्ष गोल्यानले भने । उनले एनएमबि बैंकले विदेशबाट फर्केकाहरुलाई नेपालमै उद्यमशील बन्न आफूहरुले लगानी गर्ने र कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउने घोषणा समेत गरेका थिए । उनले मर्जर प्रक्रिया विवाहजस्तै भएको भन्दै यो सम्पन्न गर्नको लागि दुवै परिवारले कडा मेहनत गर्नुपर्ने समेत बताए । ‘सुरुका दिनहरुमा केही अप्ठ्यारा पनि आउन सक्छन्, मिलेर अघि बढौं ।’ उनले भने ।

चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि बीमा समिति ५१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आधा सतक लामो इतिहास बोकेको बीमा समितिले अहिले २० निर्जीवन बीमा, १९ जीवन बीमा र १ पूनर्बीमा कम्पनी समेत गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेको बीमा बजारको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । एकातिर बीमा बजार विस्तार भएकोमा बीमा समिति दङ्ग छ भने अर्कोतिर बीमा बजारले ठूलो पीडा महसुश पनि गरिरहेको छ । पुँजीवृद्धिको सकस, एनएफआरएसको सकस, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सकस, चर्को करको भार, खस्कदो लाभांश र सेयरको मूल्य अहिलेको मूल्य चुनौति हुन् । प्रस्तुत छ यिनै पेरीफेरीमा रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा समिति वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । गत एक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका उपलब्धीहरु के के हुन् ? हामीले गरेका उपलब्धीहरुका बारेमा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । हामीले नीति नियम बनाउने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम नियमित गरिरहेका छौं । पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुले हो । बीमा कम्पनीहरुले गरेको काम नतिजा तथ्याङकमा आउँछ । हाल बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क निकै सकारात्मक छ । गत एक बर्षमा थप ८ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं, अहिले १८ प्रतिशत नेपालीसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच २० प्रतिशत पुग्दैछ । यो नै गत एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आगामी वर्ष के के गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ? हामी नीति नियमलाई समय सापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने छौं । जति आलोचना र अड्चन सहेर भएपनि एनएफआरएस लागू गरेर नै छाडछौ । दोस्रो हाम्रो नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न हामीले अझै धेरै जोड दिन्छौं । २०७६ सालको सुरुवातमै हामीले मर्जर तथा एक्वीजीसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यो भनेको यस सालको लागि मार्ग दर्शन पनि हो । गत दुई वर्षमा धेरै कम्पनीहरुले नयाँ लाईसेन्स पाए । यस वर्ष मर्जरको नीतिमा जोड दिनु भयो । यो त अलि अस्थीर नीति भयो कि ? देशविकास पत्रिका र विकासन्युजसँगको पहिलाको अन्तरवार्तामा पनि मैले भनेको छु कि म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाईसेन्स बाँढेको होइन । बीमा समितिको दराजमा थन्किर बसेका पुराना फाइल, पेण्डिङमा रहेका कामको छिनोफानो गरेको मात्र हो । नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा आएको छ । निर्जीवन बीमामा त पहिल्यै १७ बटा कम्पनीहरु थिए । बाकी रहेका ३ बटा कपनीहरुलाई नदिएको भए हामीलाई अर्को आरोप आउन सक्थ्यो । त्यसमा हामीले जोखिम मोलेर निर्णय गरेका हौ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने हो । जीवन बीमातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको म्यादी बीमामा भएको समस्या समाधान गरिसकेका छौ । अब निर्जीवनतर्फ केही समस्या छन् । २० वटा कम्पनीहरु छन् र ती कम्पनीहरुको २० अर्ब पूँजी हुँदैछ । दुई वर्षअघि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियम थियो । २ बर्षपछि हामी २६ अर्बमा जान्छौ । प्रिमियम लगभग डबल बढेको छ । नेपालीहरुमा बीमालाई बाध्यकारी गरेपछि मात्र बीमा गराउने चलन पनि छ । यो पनि बीमा क्षेत्रको लागि नराम्रो संस्कार हो । हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । हामीले २ वर्ष अगाडी न्युनतम चुक्ता पूँजी जीवनतर्फ २ अर्ब र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब बनायौ । समय २०७५ असार मसान्तसम्म दियौ । फेरी ३/३ महिना गरेर २०७५ पुषसम्म समय दियौ । मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गर्न चाहानेलाई थप एक वर्ष समय दिने सुविधासहित धेरै सहुलित र सुविधा मर्जर नीतिमा छ । पुँजी वृद्धिमा समस्या महसुस गरेको कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले मर्जरमा जान सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं । मर्जर पोलिसी पूँजी वृद्धिको सकसमा राहात दिन मात्र ल्याइएको हो कि बीमा कम्पनीहरुको निश्चित संख्या झार्ने यसको भित्री उदेश्य हो ? निश्चित संख्यामा झार्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य छैन । तर कम्पनी मर्ज हुँदा बीमा क्षेत्रका सबै स्टेकहोल्डरलाई लाभ हुन्छ । बीमा समितिलाई पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । अहिले एउटा सानो बजारमा ७/८ वटा कम्पनीहरुको शाखा छन् भने मर्जपछि २/३ वटा कम्पनीको मात्र शाखा हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । विजनेश बढी हुन्छ । नाफा बढ्छ, आरओई बढ्छ । हामीले फोर्स मर्जरको कुरा पनि गरेका छौं । हामी गहिरो अध्ययन गर्दैछौ । दोस्रो चरणमा सेयर क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । बिजनेस बढ्यो, सबैलाई राम्रो भयो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकियो भने हामीले पनि मर्ज नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिदैनौ । फोर्सफूल्ली मर्जरको विधि के के हुनसक्छ ? त्यो हामीले पछि गर्ने हो । अहिले हामीले तीनटा कुरा मात्र हेर्छौ । तोकिएको सेयर पुँजी हुनुपर्यो । एनएफआरएस लागू भएको हुनुपर्यो । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनुपर्यो । ती कुरा भएनन् भने त्यसपछि मर्जरको कुरा आउँछ । मर्जर पोलिसी आएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव देखियो ? यो त मैले भन्ने कुरा भएन । कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त मिल्दोजुल्दो कम्पनी खोजेर प्रस्ताव गर्न सक्छन् । हामीले सजिलो के गरिदिएका छौं भने दुई कम्पनीका सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आए हुन्छ । सबै कुरा मिलेपछि साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम स्वीकृति लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ । अन्तिम समयमा केही कम्पनीहरु विषेश साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरे । त्यसो हुनुको पछाडि कारण के के छन् ? हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । त्यतिबेला उहाँहरु बीमा समितिलाई एनएफआरएसबाट व्याक गराउन सके सबै कुरा मिल्थ्यो भन्ने तिर लाग्नुभयो होला । अन्तिममा बीमा समिति एनएफआरएसबाट पनि व्याक हुँदैन, पुँजी वृद्धिबाट पनि व्याक हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरु विशेष साधारणसभा गर्नतिर लाग्नुभयो होला । यतिबेला साधारणसभा गरेर असारभित्र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुरा हुँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा बीमा समितिले के गर्छ ? नेपालीहरुमा अन्तिम चरणमा आएर काम गर्ने वानी छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि त्यही भएको होला । अझै दुई महिना समय बाँकी छ । यसअवधिमा कति काम हुन्छ, पहिला त्यो हेरौ । साउन पछाडिको कुरा साउन पछाडि नै गरौला । आजको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ कहाँ भइरेहको छ ? जहाँपनि चोरी गर्ने भन्दा प्रहरीहरु पछि नै हुन्छन् । यसको मतलब हो नियमन गर्नेहरु भनेको जहिले पनि पछाडि नै रहेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु कहीँ कतै भईरहेका हुन्छन् । तपाईहरु धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात अगाडि गएर हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । बजारमा एक पछि अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तो भन्दैमा हामी दोषमुक्त हुन खोजेका होइनौ । लाइसेन्स दिने पनि हामीले नै हो । यसमा नियामकले आफ्नो चलाखी अपनाइरहनु पर्छ । कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सीफाई नगर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यो कुराले समेत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । बीमा नियमावली अनुसार पैसा तिरेर मात्र जोखिम बहन हुनुपर्छ तर उधारो बीमा समेत भएका छन् । साथै, सीईओहरुले नाफा बढी देखाउन बाँकी बीमा दावीको ११५ प्रोभिजनीङ् नगरेको पाइएको छ । हामीले एउटै कम्पनीको ३४ करोडको प्रोभीजनिङ् समेत गराउनु पर्यो । हिजोको बीमा समितिको आँखा र आजको बीमा समितिको आँखामा केही फरक छ । हिजो बीमा समिति कम्पनीको व्यवस्थापन नै लिन निर्णयमा पुग्यो । अहिलेको बीमा समिति गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गराउने तर आफै टेकओभर नगर्ने बाटोमा हिडेको छ । तपाई र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको सुनिन्छ नि ? बीचमा केही तालमेल नमिलेको जस्तो भएको हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या छैन । । बीमा समिति तथा यसको बोर्डले पूर्ण स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा त बीमा ऐनले नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ । बाँकी सबै काममा बीमा समिति स्वायत्त भएर गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग राम्रो छ भने, सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने बीमा ऐन किन आउन सकेन ? किन ढिला भईरहेको छ ? बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । विगतमा बाफिया पास हुँदा पनि धेरै लामो समय लागेको थियो । बाफियामा भन्दा बीमा ऐनमा धेरै पक्ष जोडिएर आएका छन् । बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । अर्को कुरा गत अधिबेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन मिलाउनै पर्ने, केही अत्यावश्यक ऐन ल्याउनै पर्ने भएकोले पनि बीमा ऐन प्राथमिकताको सूचिमा पछि परेको हुनसक्छ । अपेक्षा गरौ, अब बीमा ऐन छिट्टै आउनेछ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि बीमितले नयाँ कुरा के पाए ? पहिला बीमा कम्पनी बीमितकोमा पुगेका थिएनन् । तर नयाँ कम्पनीको आगमनसँगै शंखुवासभाको खादबारीदेखि बजाङ्, बाजुरासम्म बीमा कम्पनी पुगेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा प्रोडक्ट जनता समक्ष पुर्याउन सकेका छौ । तर नयाँ प्रडक्ट भने नयाँ ल्याएका छैनन् । मैले सिईओहरुलाई समेत भन्दै आएको छु कि भारतमा भएको पोलिसीको नेपालमा कपी गर्ने नगरौँ । हामी कहाँ एक्चुरी समेत भारतबाट नै मगाईने भएकाले त्यहाँकै पोलिसी कम्पनीले ल्याउने गरेका छन् । साथै, नेपालामा कपी गरिएका पोलिसी ६/७ महिना पछि अर्को कम्पनीले कपी गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ पोलिसी ल्याएका छौ भनेर गफ गर्ने, फुर्ती लगाउने काम चाहीँ सीईओ साथीहरुले नगर्दा नै हुन्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरेकाले यस्तो समस्या भएको हो कि ? हो, त्यसतर्फ केही काम भएको छैन । बीमा समितिले पनि यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले त मार्केटीङ् बाहेक केही पनि गरेका छैनन् । कम्पनीहरुमा अन्डरराईटीङ समेत राम्रोसँग भएको छैन । रिसर्च एण्ड डेभपलमेण्टमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट छुट हुनु पर्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेवामा भ्याट लाग्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्र सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स पनि लाग्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि कर बढी भएन ? बीमा समितिको आम्दानी भनेको बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियमबाट एक प्रतिशत नियमन शुल्क मात्र हो । पोहोर साल असारमा सरकारले यस्त्रो चक्रव्यूमा पारेर नियमन शुल्कमा भ्याट लगायो कि विगत तीन वर्षको नियमन शुल्कबाट ६० करोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो । त्यस कारण तपाईले यो प्रश्न मलाई होइन, करका साथीलाई सोध्नु राम्रो हो । हामी नियामक निकायलाई समेत मझौला कर कार्यालयमा दर्ता गराईएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो कर नियमित तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । यो क्षेत्र करको भारमा पर्दा तपाईले सहयोग गर्नु पर्ने होइन ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट लगाउँदा नियामक धितेपत्र बोर्डले विरोध गर्यो । सेयर ब्रोकर सेवा वित्तीय सेवामा पर्ने भएकोले भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्यो । सम्भवत आगामी बजेटबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याटबाट मुक्ति पाउँदैछन् । बीमा कम्पनी पनि वित्तीय सेवा भित्रपर्छन् । यसमा किन भ्याट लगाउने भनेर बीमा समितिले बोल्नु पर्ला कि ? करको विषयमा म केही पनि बोल्दिन । यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तपाईको प्रश्न राम्रो हो । भ्याट छुट दिने हो भने बीमाको दायरा बढाउन सजिलो हुने थियो । जीवन बीमामा भ्याट छैन । निर्जीवन बीमामा भ्याट मात्र होइन, दृष्टबन्धक राख्दा पनि उच्च दरको कर छ । यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो । नयाँ बजेटमा के के माग गर्नुभएको छ ? कृषि बीमामा दिदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन र जीवन बीमा गर्दा २५ हजारसम्म कर छुटको व्यवस्थालाई ५० हजारसम्म बनाई दिनु हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौ. । साथै, सम्पत्ति बीमा गर्दा थोरै भए पनि कर छुटमा दिन सुझाव दिएका छौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्दा अनुदान दिए जस्तै, कृषकको जीवन बीमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने थियो कि ? हामीले किसानलाई ५० रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँ र सय रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँसम्मको हुने गरी कृषकको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बाहेकको सुविधा त विश्वामा कही पनि छैन । यो बढी नै अपेक्षा भयो । अझ, बैकबाट कृषि कर्जा त्यसको बीमा गर्ने र पछि दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ कि भन्ने लागेको छ । यस्तो रहेछ भने हामी कडा खालको नीति लिन्छौं । बीमा दाबी भुक्तानी अवस्था कस्तो छ ? अहिले १०० जनाले बीमा गर्दा ७० जनाले दाबी गर्ने अवस्था छ । सालमा करिव ७ लाख निर्जीवन बीमा पोलिसी बिक्दा बीमा समितिमा ४०/४५ उजुरी मात्र आएका छन् । यो भनेको बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । कतिपय अवस्थामा नक्कली दुर्घटनाको रिपोर्ट बनाएर दावी गरिन्छ । त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । लगानीकर्ता के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? यो वर्ष एनएफआरएस लागू भएकोले निर्जीवन कम्पनीको नाफा केही कम देखिन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ । जीवन बीमा अहिले पनि राम्रो छ । बीमा बजार बढेको छ । अझ विस्तार हुन्छ । बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नियामकले पुँजी बढाउला, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर पाइएला, मूल्य बढ्ला, क्यापिटल गेन गर्न सकिएला भनेर सेयर नकिन्नुहोस् । नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुहोस् । प्रतिफल राम्रो आउँछ । बीमा सम्बन्धि तथ्याङ्क ढिला पाइन्छ, यसलाई छिटो बनाउनेतर्फ के प्रयास भएका छन् ? हामीले अनलाईनमा डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ । बीमा अभिकर्ताले आफूहरुले सम्मानजनक हैसियत नपाएको, हेपिएको महसुस गरिरहेका छन्, यसमा बीमा समितिको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीको आम्दानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा बीमा अभिकर्ताको मिहेनतबाट हुन्छ । संस्थागत योगदान ५ प्रतिशत मात्र छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता राख्न लागेकाले अभिकर्ताहरु आफ्नो विजनेश गुम्ने हो कि भनेर चिन्तित भएका छन् । संस्थागत अभिकर्ताको बिजनेश योगदान धेरै देखियो भने त्यतिबेला बीमा समितिले कुनै किसिमको क्याप लगाईदिन सक्छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमा कम्पनीले बैंकको कुनै पनि शाखालाई संस्थागत अभिकर्ता नबनाई कारोबार गर्न पाइदैन । अहिले बैंकहरुले ऋण लिन चाहानेलाई पहिला बीमा गराएर मात्र ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ । यो अल्पकालिन समस्या हो । बैंकमा तरलता समस्या हल भएपछि कर्जा लिनेलाई अनिवार्य बीमा भनेर कसले मान्छ ? कसैले पनि मान्दैन ।

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि र मर्जर प्रक्रियाको एउटा चरण सकिएको परिप्रेक्षमा वित्तीय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको बीमा कम्पनीहरुको समेत पुँजी वृद्धिको प्रक्रियालाई मर्जर प्रक्रियासँग तालमेल गर्ने प्रयास गरेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ छुट सुविधा दिने प्रावधानसहित बीमा समितिले मर्जरसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएसँगै बजारमा यसले तरंग ल्याएको हो । २ पटकसम्म समय थप गर्दा समेत बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुगेको परिप्रेक्ष्यमा बीमा समितिले ल्याएको यो व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरमा कस्तो सिनर्जी ल्याउँछ भन्ने चासो हुन थालेको छ । निर्देशिकाका नयाँ व्यवस्था नयाँ निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुको मर्जरका क्रममा सञ्चालक, व्यवस्थापकको चासो र प्रक्रियागत जटिलता हटाउनेगरी ७ ओटा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी मर्जरपछि बन्ने नयाँ बीमा कम्पनीमा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मर्जर अघिको कम्पनीमा जतिसुकै कार्यकाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेको भए पनि पहिलो कार्यकालको गणना गर्ने तथा मर्जरपछि बाहिरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुने निर्णय गर्दै उच्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधनको पहल गरेको हो । त्यस्तै, मर्जरपछि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सकितिमा सञ्चालककै हैसियतमा दुईजना सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरपछिको व्यवहारिक कठिनाई घटाउने सम्बन्धमा निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ जुन यसअघि गरिएको थिएन । खासगरी बीमा कम्पनीहरुको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीमा ठूलो हिस्सा लगानी रहेका संस्थापक, सञ्चालक वा तिनका परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरुकोे बीमा आफ्नै बीमा कम्पनीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीमा रहेका बीमालेखहरु भने बीमालेख कायम रहने अवधिसम्म मान्य हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने बीमा कम्पनीको लगानी र सल्भेन्सीलाई सीमामा ल्याउन पनि १ बर्षसम्म समय दिनेगरी व्यवस्था गरी त्यस्तो कठिनाई हटाउन पहल गरेको हो । निर्देशिकामा बीमकको प्रतिक्रिया बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाबारे बीमकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही बीमकहरुले निर्देशिका समयसान्दर्भिक भएको बताउँदा कोहीले भने बीमा कम्पनीको मर्जर अहिले पहिलो प्राथमिकता नभएको बताएका छन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले बीमा समितिले ल्याएको मर्जरसम्बन्धी प्रावधान समारात्मक रहेको र यसले बीमा क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । ‘मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको छैन, तर फस्र्टलुकमा निर्देशिका सकारात्मक छ, यसले बीमकहरुको मर्जरमा नयाँ आयाम थप्छ ।’ – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले विकासन्यूजसँग भने । युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले निर्देशिका सकारात्मक भए पनि निर्देशिका ल्याउन ढिलाई भएको बताए । ‘बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकै बेलामा त्यस्तो निर्देशिका ल्याइदिएको भए यतिबेला धेरै कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा हुन्थे तर अहिले सबै कम्पनीहरु हकप्रद दिएर पुँजी पुर्याउनेतिर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसले तत्काल प्रभाव नपार्न सक्छ । यसको प्रभाव पर्न समय लाग्नसक्छ ।’ भट्टराईले भने । उनले अहिले पनि बीमकहरुले मर्जरको आवश्यकता महशुस नगरेको भन्दै पुँजी वृद्धि भएपछि हुने व्यवसाय विस्तारको दबाबले बीमकहरुलाई मर्जर प्रक्रियामा स्वतः लैजाने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने – ‘मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, २१ अर्बको विजिनेशले २० ओटा कम्पनी धान्न सक्दैन त्यसैले मर्जरको विकल्प छैन, यो कुरा बजारले बुझ्न समय लाग्छ ।’ क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान आएको भए यसले बीमा मर्जरमा नयाँ उत्साह ल्याउँथ्यो उनले भने । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँले भने बीमा क्षेत्रमा अहिले एनएफआरएसको समस्या रहेको र यसैकारण सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले त्यतातिर ध्यान दिन उपयुक्त हुने बताए । त्यसका लागि समितिले बीमकहरुलाई लेखापरीक्षणमा सहजीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । बीमकको संख्या घटाउने चाहना ! केही बीमक वा सरोकारवालाहरुले भने निर्देशिका बीमकको संख्या घटाउने अभिप्रायले आएको बताएका छन् । उनीहरुले बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिकाका प्रावधानहरु सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई रिझाएर स्वेच्छिक मर्जरमा लैजाने अभिष्टले आएको बताएका हुन् । ‘कम्पनीको संख्या धेरै भयो भनेर फोर्स मर्जरमा लैजान नैतिक रुपमा बीमा समितिले सक्दैन किनकी भर्खरै १० ओटा जीवनबीमा र ९ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ, तर समिति आफैंले संख्या बढी भएको महशुस गरिसक्यो ।’ एक बीमकले विकासन्यूजसँग भने । बीमा समितिका अधिकारीअरु पनि बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने प्रयास कम्पनीले थालेको स्वीकार गर्छन् । ‘जीवनबीमा कम्पनीहरुमा त ठूलो समस्या देखिएको छैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु कमजोर भए, बिजिनेस र कर्मचारी तान्ने सन्दर्भमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसैले यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउने तयारी गरेको छ । एकिकृत निर्देशिका मार्फत चुक्ता पुँजी तोकेको राष्ट्र बैंकले सो अनुसार पुँजी कायम गराउन नसक्ने संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका अनुसार पुँजी पुर्याउन नसक्ने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी र बोनस वितरणमा रोक लगाएको छ । ‘एकिकृत निर्देशिका अनुसार पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरुलाई बोनस वितरण र हकप्रद सेयर निष्कासनमा रोक लगाएका छौं, त्यस्ता कम्पनीहरुका सवालमा नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने भएको छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले विकासन्युजसँग भने । उनले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बलियो र दिगो बनाउनका लागि पुँजी संरचना तोकिएको र त्यो पुरा गर्न नसक्ने कम्पनीलाई हकप्रद र बोनसमा रोक लगाएको स्पष्ट पारे । नेपालमा लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था थेरै भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा छिमेक लघु वित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीले पनि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद र बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाईएको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रेरित गर्ने उदेश्यले हकप्रद सेयर जारी नगर्नु भनेको छ । हामीले पनि त्यसमा सहमति नै दिएका छौं’, अध्यक्ष जोशीले भने । थोरै पुँजीका धेरै संस्था सञ्चालनमा रहेकाले ठुलो पुँजीका थोरै संस्था मार्फत लघुवित्त कम्पनीलाई अघि बढाउन फोर्स मर्जरको नीति अनुसार केन्द्रिय बैंकले त्यस्तो गरेको दावी पनि गरे । उनले नेपाल जस्तो देशमा एक सय वटा लघुवित्त कम्पनीहरु आवश्यक नरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘संख्या तोक्न त मुस्किल नै होला । तै पनि अर्थतन्त्रको आकार र विकासक्रम हेर्दा ३०/४० वटा संस्था भयो भने पुग्छ सायद । त्यति संख्याका लागि भने बजारमा पर्याप्त अवसर छ ।’, जोशीले भने । फोर्स मर्जरका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर सम्वाद भैरहेको र संख्या घटाउनेबारे आफुहरु सकारात्मक नै रहेको उनले बताए । ‘साना पुँजीका संस्था धेरै भए भनेर नै केन्द्रिय बैंकले मर्ज गरेर जाने भन्ने नीति लिएको देखिन्छ । हामी पनि त्यसमा सहमत छौं । मर्ज गरेर जाँदा पुँजी पनि बढ्छ र संस्थाहरु पनि बलियो हुन्छन् ।’ जोशीले भने । उनले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अनि पुराना कम्पनीलाई मर्जरमा पठाउने कुरा केहि अस्वभाविक जस्तै देखिएको टिप्पणी भने गरे । ‘हामीले पनि केन्द्रिय बैंकसँग आफ्नो धारणा राखिरहेका छौं । उहाँहरुका पनि आफ्नै बाध्यताहरु होलान् । त्यसैले आवेदन दिएकाहरुलाई मात्रै लाइसेन्स दिन्छौं भनिरहनु भएको छ । अहिले ९९ वटा सस्था छन् । अब १५ वटा थपिएर ११४ वटा पुग्छन् ।’, जोशीले असन्तुष्ठि पोखे । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले केहि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन र बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाएको स्विकार गरे । तर फोर्स मर्जरबारे पनि ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको दावी अधिकारीको छ । तर राष्ट्र बैंक श्रोतले भने केहि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउनका लागि फाइल समेत मगाएर अध्ययन थालिसकिएको जनाएको छ । ‘केहि लघुवित्त कम्पनीहरुको फाइल समेत मगाएर अध्ययन अघि बढिसकेको छ, फोर्स मर्जरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संकेत पाएका छौं ।’, राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो ।

काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा एउटा बीमा कम्पनीले अर्को बीमा कम्पनीलाई आफूमा गाभ्ने बाटो खुलेको छ । बीमा समितिले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ल्याएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर मार्फत चुक्तापूँजी पुर्याउने बाटो खुल्ला भएको हो । समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ २) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो । समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार २ वा २ भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा बीमा समितिसँग सैद्धान्तिक सहमति लिइ संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्नुपर्ने र मर्जरमा जाने सबै कम्पनीहरुको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरि मर्जर प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जान चाहने कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजी पुर्याउने अवधि बढाउनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्नेसम्मको छुट दिइएको छ । जसअनुसार दुइ वा साे भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा मर्ज हुदाँपनि सो कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुगेमा समितिले चुक्तापूँजी पुर्याउन १ बर्ष थप समय दिनेछ । त्यस्तै, कुनै मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुमा हाल कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तत्कालै अर्को कम्पनीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मर्जरपछिको बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल भएको सरह गणना गरिने छ । त्यस्तै, हालको बीमा ऐन अनुसार कुनैपनि बीमा कम्पनीमा एउटा व्यक्ती संस्था वा समूहकोे नाममा १५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामीत्व हुन नपाउँने व्यवस्था छ तर मर्जरमा जान चाहने कम्पानीहरुमा मर्जर पछि यदि स्वामित्व सोभन्दा बढी कायम हुन गएमा स्वामित्वालाई सो सिमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मर्जर प्रकृयामा धेरै व्यवस्थापकिय खर्च लाएमा समितिले आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने संञ्चालकको संख्या समेत हालको भन्दा २ जना बढी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीको सल्भेन्सी मार्जिन कम हुन गएमा समेत वा लगानीकाे अवस्था लगानी निर्देशिका विपरित भएमा त्यसलाई ताेकिएकाे सीमामा ल्याउन १ बर्षको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था समितिले ल्याएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले ल्याएकाे निर्देशिकासँगै बीमा कम्पनीहरुकाे मर्जरका लागि मार्ग प्रशस्त भएकाे र यसले बीमा क्षेत्रकाे विकासमा नयाँ आयाम थपिने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पाैडेलले विश्वास व्यक्त गरे । हेर्नुहाेस् बीमा समितिले ल्याएकाे निर्देशिकाकाे पूर्णपाठ

काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया रोकिएको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाप्रति अनिच्छुक देखिएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउने तथा डिमर्जमा जाने सम्बन्धमा प्राइम र ओमका तर्फबाट ३ ओटा पत्र राष्ट्र बैंकमा पुगिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको पत्रमध्ये ओम डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट डिमर्जमा जाने आशयसहितको पत्र, प्राइमका तर्फबाट मर्जर प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने आशयसहितको पत्र रहेको बताइएको छ । एउटा पत्र संयुक्त मर्जर कमिटीको तर्फबाट पठाइएको भए पनि उक्त पत्रमा समेत दुई पक्षको फरक फरक मत रहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले मर्जर कमिटीको पत्रले बैंकहरु मर्जरमा जान चाहेको हो कि होइन स्पष्ट पार्न नसक्ने गरी पत्र प्राप्त भएकोे बताउँदै मर्जरका लागि निर्णय गर्ने समय बैशाख १३गतेसम्म रहेको र त्यसपछि आवश्यक सोधपुछ गर्ने बताए । ‘मर्जरको निर्णयका लागि १३ गतेसम्म समय छ, यो समय सकिएपछि हामी प्रश्न गर्छौ, डिमर्जमा जाने भए पनि त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ, सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ’ पौडलले विकासन्यूजसँग भने । उता, ओमले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको पत्रमा भने प्राइम बैंकले मर्जरपछिकाे सञ्चालक समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन नमानेको, आफ्ना कर्मचारीहरुलाई मर्जरपछिको व्यवस्थापनमा उचित प्रतिनिधित्व नदिएको तथा प्राइम बैंकभित्र विभिन्न व्यवस्थापकीय समस्या देखिएकोले आफूहरु डिमर्जमा जान लागेको उल्लेख गरेको बताइएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार ओमले त्यस्ताे व्यहाेराकाे पत्र पठाउँदा प्राइम बैंकले भने आफूहरुले मर्जर चाहेको र ओम भने प्रक्रियाबाट पछि हट्न लागेको भन्दै मर्जरमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्को पत्र लेखेकाे छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमाेहन अधिकारीले आफू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताउँदै संयुक्त मर्जर कमिटीले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको आफूले थाहा पाएको बताए । तर, पत्रमा के व्यहोरा छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले दाबी गरे । तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगिसकेका दुवै बैंकहरु यसअघि स्वेच्छिक रुपमा मर्जरको तयारीमा जुटे पनि ओमभित्र मर्जरमा जानै नहुने मत बलियो भएपछि मर्जर प्रक्रिया रद्द गर्ने निष्कर्षमा ओम डेभलपमेन्ट बैंक पुगेको बताइएको छ । ‘प्रक्रिया रोकिएको छ, राष्ट्र बैंकले एक्सन लिए केही हुन सक्छ, तर ओमले नचाहँदा नचाहँदै केही हुन सक्दैन, त्यसैले प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर छ’– प्राइम बैंक स्रोतले भन्यो । प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक गजेन्द्र विष्टले पनि ओमसँगको मर्जर प्रक्रिया दुइ महिनादेखि नै अवरूद्ध भएकाे बताए । ‘माघ अन्तिम सातादेखि प्रक्रिया अघि बढेकाे छैन’ विष्टले भने-‘एउटा गाेरू बसेपछि अर्काे गाेरूबाट जाेत्न सकिदैन । राेपाइ राेकिएकाे छु।’

काठमाडौं । तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने(मर्ज) भएका छन् । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच आईतबार प्रारम्भिक (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त गाभिने प्रयोजनको लागि यी दुबै संस्थाको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा साेमबार(चैत ४ गते) देखि सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । वित्तीय बजारमा संस्थाको पुँजीगत आधार बलियो बनाउन, व्यावसाय विस्तार गर्न, भौगोलिक कार्यक्षेत्रको विस्तार गर्न सेयरको बुक भ्यालु वृद्धि गर्न, सेयर बजारको मूल्य वृद्धि गर्न, प्रति व्यक्ति कर्जा लगानी सिमा वृद्धि गर्न र संस्थाको मुनाफामा वृद्धि ल्याइ सक्षम, सवल र स्तरीय बैंकिङ व्यावसाय गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने उद्देश्यले यी दुई संस्था एक आपसमा गाभिन लागेका हुन् ।

काठमाडौँ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको २२औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । संचालक समितिका अध्यक्ष पदमराज न्यौपानेको सभापतित्वमा उक्त वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । सभाले आ.व. २०७४/०७५ को संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । आव २०७५÷०७६ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ती गर्नुका साथै साविक सिनर्जी फाइनान्सका शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संचालकहरु क्रमशः कृष्णहरी श्रेष्ठ, सुरज क्षेत्री तथा बेबीजन तिमिल्सिनाको नियुक्तीलाई समेत अनुमोदन गरिएको छ । सो सभाले संस्थाको संचालक समितिलाई उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर वा एक्विजिशनमा जानका लागि समेत अख्तियारी प्रदान गरेको फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए । साधारण सभामा शेयरधनी महानुभावहरुले राखेका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको जवाफ तथा जानकारी संस्थाका अध्यक्ष पदमराज न्यौपाने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले संयूक्त रुपमा दिएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर कम्पनी)ले अर्को ब्रोकर कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी तथा ब्रोकर कम्पनीहरुबीच मर्जरको कार्यलाई जोड दिएको हो । त्यस्तै, बोर्ड धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्वन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा रहेको बोर्डले जारी गरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ब्रोकर कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना कार्यलाई समेत अझ व्यवस्थित बनाउन नियमावलीमा थप व्यवस्था गरे पश्चात सो प्रक्रिया अगाडि बढाइने बोर्डले जनाएको छ । यसबाट धितोपत्रको दोस्रो बजार सबै प्रदेश सदरमुकाममा हुनुका साथै आर्थिक रुपले सक्रिय जिल्ला/स्थानहरुमा बजार विकास हुने छ । यसका साथै, कुल कारोबार संख्यामा समेत वृद्धि हुने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ । हाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखाबाट हुने कारोबार सम्वन्धित धितोपत्र दलाल व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालयमा आवद्ध भई नेप्सेको प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था हुन लागेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले हाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा नपुगेका जिल्ला/स्थानहरु महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), बिरेन्द्रनगर (सुर्खेत), घोराही, तुलसीपुर (दाङ), भैरहवा (रुपन्देही) र जनकपुर (धनुषा) मा शाखाबाट हुने कारोबार सम्वन्धित धितोपत्र दलाल व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालयमा आवद्ध गराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, बोर्डले उक्त स्थानको कारोबार केन्द्रीय कार्यालयमा आवद्ध गराई नेप्सेको प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था गराउन आठ धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई शाखा खोल्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरेको छ । यसबाट धितोपत्रको दोस्रो बजार सबै प्रदेश सदरमुकाममा हुनुका साथै आर्थिक रुपले सक्रिय जिल्ला/स्थानहरुमा बजार विकास हुँदै जाने भई कुल कारोबार संख्यामा समेत वृद्धि हुने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुमा क्रस होल्डिङको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीले ३/४ वटासम्म बीमा कम्पनीमा लगानी गरेपछि बीमा समितिले छानविन अघि बढाएको छ । समितिले कुन बीमा कम्पनीमा कसको कति लगानी छ ? कसले आफन्तका नाममा लगानी गरेर कम्पनी होल्ड गरेका छन् ? त्यसको एकिन विवरण संकलन अघि बढाएको हो । ‘क्रस होल्डिङको समस्या देखिएपछि लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण मागेका छौं, प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पठाउँछौं’, बीमा समितिका सहायक निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले देशविकाससँग भने । उनले कुन कम्पनीमा कुन व्यक्ति तथा फर्मको क्रस होल्डिङ कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे भने एकिन भैनसकेको बताए । ‘हामी विवरण संकलनकै चरणमा छौं, अहिले नै तथ्य बताउन सक्ने अवस्था छैन’, समितिका सहायक निर्देशक सुवेदीले देशविकाससँग भने । श्रोतका अनुसार करिब एक दर्जन बीमा कम्पनीमा ठूलै मात्रामा क्रस होल्डिङ रहेको छ । गोविन्द संघाईले सुर्या लाइफ र ज्योति लाइफ र एलआईसी नेपालमा लगानी गरेका छन् । आइएमई ग्रुपले जीवन बीमा तर्फ रिलायबल लाइफ र आइएमई लाइफमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा तर्फ आइएमई जनरल र नेपाल इन्स्योेरेन्स कम्पनीमा पनि आइएमई समुहको लगानी रहेको छ । त्यस्तै, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लगानी गरेको छ । मोति दुगडले गुराँस लाइफ र नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । बीमा दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यक्ति वा फर्मले सोही प्रकृतिको अर्काे कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आइएमई लाइफ र रिलायबल लाइफमा आइएमई ग्रुपले सो नियम भन्दा बढी लगानी गरेको समिति श्रोतले बतायो । त्यस्तै, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नियम भन्दा बढी लगानी गरेको छ । साथै, ज्योति र नेपाल लाइफमा गोविन्द संघाईले नियम भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । बीमा समितिले क्रस होल्डिङमा रहेका बीमा कम्पनीहरुबाट लगानी घटाउने वा मर्जरमा पठाउने विकल्पमाथी छलफल अघि बढाएको छ । यद्यपी समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने क्रस होल्डिङबारे के गर्ने भन्ने निष्कर्ष सञ्चालक समितिले मात्रै निकाल्न सक्ने बताए । ‘हामी अध्ययनको चरणमा छौं, एकिन विवरण मगाएर कैफियतसहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा लैजान्छौं र त्यहिँबाट निर्णय गर्छाै’, समितिका अध्यक्ष चापागाईँले भने । एकै व्यक्ति वा कम्पनीमा एउटै प्रकृतिका एक भन्दा बढी बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दा व्यवसायीकता बढाउन, सुशासन कायम गराउन समेत असहज हुने भन्दै समितिले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

काठमाडौं । पर्यटनका दुई संस्था सोसाइटी अफ टुर एन्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो) र नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा)ले एक हुने घोषणा गरेका छन् । नाट्टाका प्रथम उपाध्यक्ष अच्चुत शर्मा गुरागाईले एकै प्रकृतिका दुई संस्था मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै एकताको हात अगाडि बढाएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजिन सोट्टो नेपालको ११ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने ‘हामी दुई संस्था एक भएर काम गर्दा संस्था बलियो हुने भएकोले मिलेरै जानुपर्छ । यसका लागि पहिले एकदुईवटा काम मिलेर अर्थात कार्यगत एकता गरौ त्यसपछि संस्था नै मर्ज गरौला’ शर्माले भने । ११ वर्ष पहिले नाट्टासँग केही व्यवसायीले उठाएका मुद्दालाई नाट्टाले वेवास्था गरेको र व्यवसायीबीच धु्र्रवीकरण बढेका कारण दुई संस्था भएको हो । एकै प्रकारको काम गर्ने र एउटै धरातल भएका संस्था मर्जमा जानुपर्ने आवाज व्यवसायीले यस अघि पनि उठाउदै आएका छन् । अब भने यसको वहस सतहमै आइपुगेको भने दुई संस्थाले पहिले कार्यगत एकता गर्ने र त्यसपछि एकढिक्का हुने बचनवद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । सोट्टोको ११ वार्षिक साधारण सभाले शनिबार नै मधुु सूदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसििमतको प्रथम उपाध्यक्षमा नारायण पराजुली, द्वितिय उपाध्यक्षमा मानबहादुर शाही, महासचविमा भुवनबहादुर पाण्डे चयन भएका छन् । निर्विरोधन निर्वाचित भएको सोट्टो कार्यसमिति पदाधिकारीका कोषाध्यक्षमा देवराज खनाल, सचिवमा दिनेश बस्नेत, सह कोषाध्यक्षमा भुवनदेवी महर्जन रहेको छन् । कार्यसमिति सदस्यहरूमा सविन खड्का, इन्दिरादेवी गौतम, कमलबहादुर मगर, गंगाप्रसाद गिरि, आनन्दकुमार क्षेत्री, रामस्वरुप महासेठ र कमल जिसी चयन भएको सोट्टो नेपालले जानकारी दिएको छ ।

सञ्जीव सुब्बा नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युड (एनबीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । थाइल्यान्डस्थित अमेरिकन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका सुब्बाले एनबीआईमा आउनुअघि थाइल्यान्डको वेभस्टार विश्वविद्यालयको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा समेत काम  गर्नुभएकाे थियाे । त्यसअघि तात्कालिन नेपाल ग्रिनलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) मा करिब ९ वर्ष काम गर्नुभएकाे थियाे । सन् २००९ मा एशियाली विकास बैंकले इकोनोमिक टाइम्समा खुलाएको एनबीआईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बाको नेतृत्वमा एनबीआईले आफ्नो सेवा सञ्चालनको १० औं वर्षगाँठ मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा इन्सिच्युडले बैंकिङ क्षेत्रको करियरमा दिएको योगदान र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थामा केन्द्रित भई  विकासन्यूजका लागि नारायण पौ‌डेल र शंकर अर्यालले गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युडमा १० बर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ, एक दशकसम्म नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्दा तपाईँले के पाउनुभयो ? बैंकिङ क्षेत्रलाई मूलतः तीनओटा युगमा विभाजन गरेर हेनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, १९८० को दशकभन्दा अघि सरकारी बैंकहरु नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगमहरुलाई पहिलो, १९८० को दशकमा उदाएका ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र नेपाल इन्डोसिज बैंकको समयलाई दोस्रो र त्यसपछि सन् २००० पछिको बैंकिङ विकासलाई तेस्रो युगको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । पहिलो युगमा उदाएका बैंकहरुले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए । दोस्रो युगका बैंकहरुले वास्तवमैं जनतालाई बैंकिङ क्षेत्रमा अभ्यस्त हुन सिकाए । अहिले तेस्रो पुस्ताको बैंकिङ अभ्यासमा हामी छौं, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधारभूत सेवाको रुपमा प्रयोग गर्न सिकाएको छ । यो अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले बैंकहरुको गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक वृद्धिमा जोड दिइएको छ । तर हामी त्यसबाट माथि उठेर गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै घर्षणयुक्त स्थितिको सामना गर्नुपर्यो । संख्यात्मक रुपमा माओवादी जनयुद्धको समयमा संख्यात्मक रुपमा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुलेको हामी पाउँछौं, त्यो बेलामा बैंक खोल्ने एकमात्र शर्त भनेको पुँजी थियो, पुँजी पुर्याउनसक्ने जोकोहीले पनि लाइसेन्स पाउने अवस्था सिर्जना भयो तर सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, पूर्वाधार र तालिम तथा वृत्ति विकासको अवस्थाबारे त्यतिबेला ध्यानै दिइएन । त्यसैले सन् २००० पछि आउने कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर नै पाएनन् । त्यस्तो अन्तरलाई पुरा गर्न एनबीआइएको अवधारणा आएको हो । हामी आएपछि हामीले जनशक्तिको गुणस्तर वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौं । तपाईँहरु आएपछि बैंकिङ क्षेत्रको गुणात्मक सुधार चाहिँ कति भएको पाउनुभयो र अब सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु चाहिँ के के छन् ? जुनकुनै क्षेत्रमा हुने अप्राकृतिक फैलावटले अन्ततः दुर्घटना निम्त्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रको संख्या वृद्धिदर पनि वास्तवमै अप्राकृतिक थियो त्यसैले गुणात्मक सुधार अझै पनि सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यद्यपि हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा तालिम र वृत्ति विकासको आवश्यकताबारे सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन यो अवधिमा सफल भएका छौं । यहाँ तालिम लिएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका र तालिम नै नलिएका कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता र बुझाईमा ठूलो अन्तर देखिँदा उहाँहरु त्यसमा कन्भिन्स हुनभएको हो जस्तो लाग्छ । वास्तवमा व्यवस्थापन ‘रकेटसाइन्स’ होइन । किनभने यो एकदमै सरल किसिमको व्यवसायमध्ये एक हो । आधारभूत रुपमा नियामकको निर्देशन र बैंकिङ क्षेत्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै यो क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । त्यही परिधिमा रहँदा पनि हामीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लक्ष्य प्रक्षेपण गर्ने सम्भावना भने हुन्छ, त्यही कारणले बजारमा दुर्घटना निम्तन सक्छ । अहिले कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा अप्राकृतिक वृद्धि जुन आइरहेको छ यो दीगो छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ । अहिले हामीले प्रवाह गरिरहेका कर्जाहरु कतै जोखिमयुक्त त छैनन् भन्ने सम्बन्धमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो कार्यको नतिजा आजको भोलि नै नआउन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले ठूलो असर गर्न सक्छ । अहिलेको जथाभाबी कर्जा लगानीले ५/७ वर्षपछि एनपीएललाई बढाइदियो भने यो क्षेत्रले त्योबेला ठूलो संकटको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले बैंकहरुको अहिलेको प्रमुख दायित्व भनेको राज्य, जनता र अन्य सारोकारवालाहरुप्रतिको हो । तर देशको अर्थतन्त्रको स्थायित्वप्रति पनि ऊ त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ता कि उसको कारणले कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्र जोखिममा नपरोस् । बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनागत समस्याहरु छन् जसको हल नभई कुनै पनि कुराको निचोड निस्कन सक्दैन । बैंकलाई नाफामूलक क्षेत्रबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । बैंकहरुले कति नाफा कमाएको छ मात्रै नभएर उसले कति रोजगारी दिएको छ, बैंकिङ ‘इथिक्स’हरु पालना गरेको छ कि छैन, बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाले कति उद्योग खुलेका छन्, कति रोजगारी सिर्जना भएका छन् वा कति पूर्वाधारहरु बनेका छन् भन्ने विषयहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयमा केन्द्रीय बैंक पनि केही चुकेको हो ? केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निर्णयहरु गरिरहेकै छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकै छ । तर यो अलग्गै कुरा हो । बैंकिङ क्षेत्रले नियामकलाई मात्र हेरेर हुँदैन, बैंकरहरु स्वअनुशासनमा समेत बस्नुपर्छ । नियमसंगत बैंकिङ भनेको कानून मान्ने मात्र नभई स्वअनुशासन पालना गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि नियामकको नैतिक दबाव र स्वअनुशासनलाई सन्तुलन गरेर अघि बढ्न सके बैंकिङ क्षेत्र दुर्घटनामा जाने सम्भावना कम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिकताको विषय बारम्बार उठाइन्छ, केही समय अघि एनबीआईले पनि त्यसै विषयमा एउटा सेमिनार पनि गरेको थियो, खासमा यसले कुन कुन विषयलाई समेट्छ ? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मैले अघि नै भनेँ, बैंकिङ क्षेत्र प्राविधिक रुपमा जटिल छैन । मेरो बिचारमा बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुमा ३० प्रतिशत बैंकिङ ज्ञान र बाँकी ७० प्रतिशत चाहिँ नैतिकता नै हुनुपर्छ । ज्ञान कम छ भने त्यसलाई सिकाउन सकिन्छ तर नैतिकता मूल्य र मान्यता भुल्नेलाई सिकाउन र सम्झाउन सकिँदैन । यो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आउने विषय हो । त्यस्तो संस्कारको विकास सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनसम्मै हुनुपर्छ । यसका अडिग रहँदा केही दबाब आउँछन् भने त्यसलाई झेल्न उनीहरु सक्षम हुनुपर्छ अनि मात्र बैंकिङ क्षेत्र दीगो विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ नत्र एकाध समयमा उच्च नाफा र वृद्धि हासिल गरे पनि कुनै न कुनै दिन उनीहरु डुब्छन्, सँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि डुब्छ । बैंकिङ इथिक्सको मामिलामा अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ ? अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रुपमा नैतिकवान छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकका सञ्चालक समितिदेखि सबै तहका व्यवस्थापनहरुले यसलाई मनन गर्नैपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयहरुलाई कानूनले बाँध्न चाहिँ सकिँदैन ? सबै कुराहरुलाई कानूनले बाँध्न सकिँदैन । कानूनले बाँध्न सकिने भए फाँसी सजाय हुने देशमा हत्या बलात्कार किन हुन्थो र ? यो भनेको मनदेखि आउने कुरा हो । व्यक्तिको परिवार र समाजको संस्कारदेखि विकास हुने कुरा हो । आफुले आफैंभित्र मनन गरेको अवस्थामा मात्र त्यो सुध्रिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले आएको समस्याको कारण पनि नैतिकवान हुन नसकेरै हो त ? धेरै हदसम्म हो । सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा नाफा वा अन्य व्यक्तिगत लाभहरुलाई प्रधानता दिँदा यस्तो समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ । नाफा त गर्नुपर्छ तर नाफा दीगो हुनुपर्छ । ५/७ वर्षको अवधिमा तपाईँ हाम्रै अघि दुईओटा वाणिज्य बैंक हराए, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु त कति हराए कति । के सबै बैंकिङ नबुझेरै त्यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन् त ? हामीले नै ‘ब्रान्डेड भनेर इन्टरभ्यु लिएका’ मान्छे, ‘उहाँबाट सिक्नुस्’ भनेर मिडियाले भनेको मान्छेको हालत अहिले के छ ? त्यसैले, बैंकिङ नजानेको वा सिक्नुपर्ने भन्ने होइन, सिक्नुपर्ने कुरा भनेको त सदाचार र नैतिकता नै हो । बैंकरहरुको त, हामीलाई पुँजी लगानी गरेर नाफा कमाऊ भनेर लाइसेन्स दिने तर बैंकहरुलाई नै जोखिम हुने गरी कहिले बिनाधितो कर्जा देऊ भन्ने, कहिले यति कर्जा फलानो क्षेत्रमा हुनैपर्छ भन्ने गरिन्छ, त्यो जिम्मेबारी हाम्रो होइन, सरकारी बैंकहरुको हो भन्छन् नि ? नाफा कमाउनकै लागि लाइसेन्स दिएको भनेर त कहिँ पनि लेखिएको छैन । यद्यपि यो चाहिँ के सत्य हो भने नेपाल धेरै कम देशहरुमध्ये एउटा यस्तो देश हो जहाँ ऋणी समुदायहरुलाई बैंक खोल्ने अधिकार दिइएको छ, यस्तो चलन विकसित देशहरुमा छैन, छिमेकी भारतमा पनि यस्तो प्रचलन निकै कम मात्र छ । यसर्थ उनीहरुले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो । तर यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बैंकिङ क्षेत्र स्वभावतः अरु क्षेत्रहरु जस्तो हुँदैन । यो बीति र नियमको एउटा परिधिभित्र रहेर चल्छ । यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमलाई पनि यसले मानेर चल्नुपर्छ । हामीसँग बासेल छ, एएमएलआईले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवाल विश्वभर नै उठेको छ । हामी त त्यसो कार्यान्वयनकर्ता हौं र त्यसबाट हामी पछि हट्न समेत सक्दैनौं । उहाँहरुले जति भने पनि बैंकको लाइसेन्स लिँदा देशको नीति नियम र कानूनहरुलाई मान्छौं भन्ने शपथ लिनुभएकै छ । पुँजी हाल्नुभयो त आफ्नो जोखिममा हाल्नुभयो, तर त्यो इन्डस्टीको प्रकृति पनि त बुझ्नुपर्यो नि । तर यी भनेका बहसका विषय हुन् । अब पहिले भएका गल्तीहरुलाई सुधार्दै धेरैभन्दा धेरै जनतालाई बैंकको परिधिमा समेट्ने र स्वार्थ नबाझिने समूहलाई विस्तारै यो क्षेत्र हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । त्यसोभए त पहिले लाइसेन्स कसलाई र किन दिइयो भन्नेबारे बहस हुनुपर्यो होइन त ? अब त्यो विषयमा बहस चलाउनुको अर्थ छैन जस्तो मलाई लाग्छ, हामी विगतमा के भयो भन्दा पनि आजको पोजिसनबाट भोलिको सुरक्षित मार्गचित्र कसरी कोर्ने भन्ने हो । अबको बाटो भनेको अब संयमित हुने नै हो । अहिले लगानीकर्तालाई ठूलो प्रेसर छ । पुँजी वृद्धिको बेलामा हकप्रद शेयर खुलाउने प्रचलनलाई अनुमति नदिएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो तर हकप्रद भर्नकै लागि बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले गर्दा बैंकका प्रोमोटरहरु नै कालोसूचिमा पर्ने अवस्था आउन लाग्यो । भनेपछि, केन्द्रीय बैंकले दिएको पुँजी वृद्धिको समयावधि कम थियो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो ? त्यो विषय पनि अब पुरानो भइसक्यो । अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यस्ता बहसले केही दिँदैन । अबको बाटो भनेको बैंकहरुलाई संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा सबल बनाउने विषय मुख्य हो । यसका लागि फेरि पनि मर्जर अर्को विकल्प हुन सक्छ । मर्जरले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन, यो प्रसव वेदना हो यसलाई हामी अनुभव हुन दिनुपर्छ । भोलि त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आयो भने बैंकिङ क्षेत्र दीगो समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘बिग मर्जर’ वा ‘मेगा मर्जर’ गर्नुपर्छ र स्वार्थ समूहको हातबाट बैंकिङ क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । तर, यसरी मर्जरमा जाँदा बैंकिङ क्षेत्र स्वार्थ समूहको कब्जामा अझै धेरै पुग्यो भने झन् खराब नतिजा आउन सक्छ, त्यसमा हामी सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ तर भकारीमा भूत छ भनेर जाँदै नगएको उखान जस्तो भएर हामी बस्नु भने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरु एक आपसमा गाभिनै पर्नेगरी फोर्स नीति लिन कानूनी वा नैतिक रुपले चाहिँ सक्छ कि सक्दैन ? नियामकले चाह्यो भने किन नसक्नु ? यहाँ नैतिकताको प्रश्नै आउँदैन, देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्वले के आवश्यकता देखिएको छ, त्यो यक्ष प्रश्न हो । यदि त्यस्तो आवश्यकता देखिन्छ भने केन्द्रीय बैंकले जस्तो कदम चाल्न पनि सक्छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजी र बैंकहरुको संख्या नै यति हुनुपर्छ भन्न राष्ट्र बैंकले सक्छ ? यहाँ पुँजी र संख्या तोकेरै भन्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । मर्जरको नीति लिनुपर्छ भनिरहँदा म यो कुरामा पनि विश्वास गर्छु कि संख्या भनेको अर्थतन्त्रले मागेअनुसार जति पनि हुन सक्छ तर कुनै पनि बैंक कुनै स्वार्थ समूहद्धारा सञ्चालित भएको हुनु भएन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्यौं भने ४००/५०० अर्ब डलर कुल गार्हस्थ उत्पादन भएका देशहरुमा ८/१० ओटा बैंकले धानिरहेको देख्छौं । यस्ताे अवस्थामा २५/३० अर्ब डलर जीडीपी भएको हाम्रो देशमा चाहिँ १०० ओटा भन्दा बढी संस्थाहरु चाहिने भन्ने त हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो । तर पनि भएका संस्थाहरु पनि संस्थागत सुशासन, स्वार्थ जोडिएको मुद्दा र अप्राकृतिक ग्रोथहरुबाट टाढा छन् भने संख्या नै प्रमुख विषय चाहिँ होइन । तर संख्यासँगै सुपरीवेक्षण, दक्ष जनशक्ति आदि विषयहरु प्रमुख भएर आउँछन् । त्यसैले जति सानो संख्या हुन्छ उति नियामकीय सुपरीवेक्षणको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ र बैंकहरु समेत भौतिक, प्राविधिक र मानवीय पूर्वाधार पुर्याउने दिशामा बढी सशक्त हुन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यसो भन्दै गर्दा यो यथार्थ पनि हामीले भुल्नु हुँदैन कि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमाजस्तो राम्रो व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रमा छैन तर पनि हामी बढी उत्साहित हुनु हुँदैन, किनकी बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रसँग तुलना गर्न मिल्ने क्षेत्र नै हाेइन, यो ज्यादै संवेदनशील क्षेत्र हो । बै‌ंकिङ क्षेत्रलाई विशिष्ठ र संवेदनशील भन्ने आधार चाहिँ के के हाे ? बै‌किङ क्षेत्र विविध कारणले अन्य क्षेत्रहरुभन्दा फरक र विशिष्ठ हुन्छ । याे क्षेत्रमा ठूला लगानीकर्तादेखि गाउँघरमा बस्ने गरिबहरुको १०/२० कित्ता शेयर हुन्छ, उनीहरुकै सानोसानो बचत हुन्छ । यसको सम्बन्ध कर्मचारी र तिनका परिवारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बैंकिङ क्षेत्रमा ‘डोमिनो इफेक्ट’ लागु हुन्छ । यो भनेको के हो भने, एउटा बैंक कुनै कारणले डुब्यो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । अहिले २/४ ओटा बैंकलाई समस्या पर्दा बैंकिङ क्षेत्रमै ब्याजदर उच्च हुनुको कारण पनि यही हो । अर्को विशिष्ठ विषय भनेको के हो भने बैंकहरुले पैसालाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्छ जबकी रअरु उद्योगहरुले यसलाई विनिमयको माध्यमको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छन् । यसर्थमा एउटा उद्योगले कच्चा पदार्थको जोहो जसरी आफैं गर्छ बैंकले पनि निक्षेपको जोहो आफै गर्नुपर्छ, सरकारले जोहो गरिदिएन, सरकारी खर्च भएन जस्ता बहाना देखाउन मिल्दैन । निक्षेपको सिर्जनाका लागि बैंकहरुले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा उच्चतम कर्जा प्रवाह गर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा आज प्रवाह गरिएको कर्जाले अर्को बर्ष २० प्रतिशत निक्षेप थप गर्नसक्छ जबकि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो जति छ त्यति मात्रै रहन्छ । त्यतिमात्र होइन, यसले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन समेत सक्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा जान बैंकहरुलाई बाध्य गराउने भन्दा पनि वातावरण सिर्जना गर्ने काम चाहिँ सरकार र नियामकको पनि हो । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा मागलाई पूरा गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो ? अहिलेको अवस्थामा विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले पनि काम गरिरहेको छ । त्यसो भन्दैमा आयात रोक्न चाहिँ हामीलाई समस्या छ, तयसका लागि एकातर्फ देशको आयात विस्थापनको क्षमता हुनुपर्यो भने अर्कोतर्फ हामीले अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा गरेका प्रतिवद्धता र हस्ताक्षरले पनि हामीमाथि समस्या सिर्जना गर्छ । केही दिनअघि मात्रै स्वीजरल्यान्डमा नेपालमा गाडीमा भन्सार बढी भयो भन्ने कुरा उठेको थियो भन्ने सुनिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै खास बैंकलाई खास क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी तोक्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर पुँजी र पूर्वाधारको कारणले त्यो तत्कालै सम्भव देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले फेरि पनि मेगा मर्जरको आवश्यकता देखेका हौं । हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्टिकृत बैंक नै छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यापारीहरुलाई कर्जा दिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने अवस्था पनि छैन किनकी बैंकले उनीहरुका गतिविधिहरुको निगरानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा उद्योगीहरुको सक्षमता र सबल व्यवस्थापन मुख्य विषय हुन आउँछ । त्यसमा श्रम सम्बन्धका कुराहरु पनि जोडिन्छन् । हिजोको दिनमा उद्योगीहरु विस्थापित भएर व्यापारमा लागेको उदाहरण हामीसँग छ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको क्षमता बढाएर तिनीहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली उद्योग क्षेत्रले चर्को ब्याज तिरेर पनि ऋण लिइरहेका छन्, त्यति धेरै ब्याज तिर्नसक्ने क्षमता नेपाली उद्योग क्षेत्रसँग छ ? उद्योगी र व्यापारीले सञ्चालन गर्ने भन्ने त उद्योग र व्यापार नै हो, उपभोग गर्ने त होइन नि । कर्जाको लागत बढ्दा उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पनि बढाइदिन्छन् अन्ततः त्यसको मार त उपभोक्तालाई नै पर्ने त हो नि । त्यसैले नाफा जति भए पनि र ब्याजदर जति भए पनि कर्जाको माग त घट्दै घट्दैन । बरु यसले उपभोक्ता मूल्य बढाएर देशमा मुद्रास्फीतिलाई बढाउँछ । अब बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको कुरा गरौं, त्यसमा हाम्रो अवस्था के छ ? नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले सूचना प्रविधिलाई समुचित उपयोग गरिरहेको छ । यो दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ हो भन्दा पनि हुन्छ । हामीलाई फाइदा कहाँनिर भयो भने १९८० को दशकमा विदेशी संयुक्त लगानीका आएका बैंकहरुले विदेशबाट टेक्नोलोजी लिएर आए । त्यसपछि आएका प्राइभेट बैंकहरु तुरुन्तै कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) मा गइहाले । त्यसैले हामीले आईटीमा राम्रो गर्यौं, तर बैंकिङ क्षेत्रमा आईटी मात्रै सबै कुरा होइन, डिजिटाइजेसन र फिनटेक अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । यो मामलामा चाहिँ हामी निकै पछाडि छौं । म त के भन्छु भने बैंकिङ क्षेत्रका मूल मुद्दाहरुमध्ये दक्ष जनशक्तिलार्इ पहिलो, सुशासनलार्इ दोस्रो र डिजिटाइजेसनमा गरिने लगानीलाई तेस्रो मुख्य मुद्दाको रुपमा लिन सकिन्छ । संस्थागत सुशासनको लागि लगानीको आवश्यकता पर्दैन तर दक्ष जनशक्ति र डिजिटाइजेसनका लागि लगानी चाहिन्छ तर यो सस्तो छैन, त्यो भित्र्याउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार सानो भयो भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले प्रयोग गरेका त्यस्ता प्रविधि नेपालमा भित्र्याउने हो भने एउटा बैंकलाई कति खर्च लाग्ला ? यति नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसको प्रकृति अनुसार लागत फरक फरक हुनसक्छ तर त्यसका लागि व्यवस्थापन खर्चको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर यो रणनीतिको पाटो हो यसलाई बजेटसँग तुलना गर्नै सकिँदैन भन्ने लाग्छ । यो एउटा लगानी हो । आजको लगानीले बर्षौंसम्म प्रतिफल दिन्छ भने आजको व्यवस्थापन खर्चसँग पनि हामी यसलाई किन दाँज्ने त ? त्यसैले जतिसुकै खर्च लागोस्, त्यसलाई भित्र्याउनुपर्छ, यदि एक्लैले त्यसो गर्न सिकिँदैन भने बैंकहरु मर्जरमा गएर त्यो प्रविधि भित्र्याउन सक्षम हुनुपर्छ, अहिलेको मर्जरको आवश्यकता पनि त्यसकै परिप्रेक्षमा महशुस गरिएको हो । अबको अवस्थामा बैंकहरु डिजिटाइजेसनमा जानैपर्छ, नत्र उनीहरु ‘डाइनोसोर’ हुन्छन्, यी सबै विषयहरु बैंकिङ संस्कार अन्तर्गत जोडिने कुराहरु हुन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि नाफा केन्द्रित छ । अर्बपति क्लबमा पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा बैंकर र आम सरोकारवालाहरुको चासो हुन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने चासो कसैलाई हुँदैन, यसै कारणले पनि बैंकहरुमा यस्तो प्रविधि भित्र्याउन ढिलाई भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्को सन्दर्भ जोडौं, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा एकदमै कम छ, यो दक्षिण एशियामै कम छ भनिन्छ, कतिपयले यसलाई इभरग्रिनिङको आरोप समेत लगाउँछन्, तपाईँलाई के लाग्छ ? मैले बैंकिङ क्षेत्रमाथि शंका गरेको होइन तर अहिले जुन रुपमा आक्रामक कर्जा विस्तार भयो त्यसमा ओभर भ्यालुएशन र इभरग्रिनिङका समस्याहरु कहिँकतै लुकेका हुनसक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अप्राकृतिक वृद्धि भयो भने त्यसले दीर्घकालमा समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ त्यसैले भोलिका दिनमा हाम्रो एनपीएल यही स्थितिमा रहन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । त्यो समस्या आउन नदिन बैंकहरुले आफ्नो सम्पत्तिको गुणात्मकतामा ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा नेपालको ऋण प्रणाली धितोमुखी छ तर धितोलाई पहिलो आधार नभएर अन्तिम आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकिङ ऋणको प्रवाहमा ५–सी (चरित्र, क्षमता, पुँजी, शर्त र सुरक्षण) को सिद्धान्त प्रचलित छ । तर हामीमा चरित्रलाई अन्तिममा र सुरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने चलन छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सीधा हस्तक्षेप नगरेर त्यसको जिम्मा बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दिने गरेको छ यो किन गरिएको होला ? केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम भनेको ब्याजदर र मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नै हो । तर ब्याजदरलाई केन्द्रीय बैंकले बारम्बार परिवर्तन गर्ने विषय पनि होइन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भनेको लोनको गुणात्मकता नै हो । ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेर अन्य सूचकहरुमार्फत् ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको संकट त सानो संकट हो । नेपालले अझै पनि ठूलाठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ जसका लागि खर्बौ रुपैंया चाहिन्छ, त्यो काम अन्ततः गर्ने भनेको त निजी क्षेत्रले नै त हो नि । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरुलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने भन्ने विषय त कर्जा प्रवाहको गुणात्मकता वृद्धिकै लागि हो । ब्याजदर त बजारको एउटा आयाम हो, यो केही घट्ने र केही बढ्ने त भइरहन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजी निर्माणका लागि विकल्पहरु के के हुन सक्छन् ? त्यसका लागि आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वा देशभित्रै ठूला सामूहिक लगानी कोष स्थापना गरेर पनि पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि ठूलो हिस्सा अर्थतन्त्र अनौपचारिक अवस्थामा छ । डिजिटाइजेसन मार्फत् त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकियो भने त्यसले पनि पुँजी निर्माणमा ठूलो सहयोग गर्नसक्छ । एउटा ऋणीले लिएको ऋणको ब्याजचाहिँ भोलिपल्टै बढाइदिने तर एउटा निक्षेपकर्ताको ब्याजचाहिँ नबढ्ने गर्छ भन्ने गुनासो आउँछ, बैंकहरुले सबैप्रति समान व्यवहार चाहिँ गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? मुद्दती निक्षेपका निक्षेपकर्ताहरुको ब्याज सामान्यतया स्थिर नै हुन्छ । कर्जा र बचत खाताको ब्याजचाहिँ बैंकको आधार ब्याजदर र स्प्रेडदरसँग सम्बन्धित हुने हो । कुनै बैंकले ऋण दिएको अवस्थामा बेसरेटभन्दा उसले दिएको ब्याजदर कति महँगो छ, त्यही हेरेर ऋणको ब्याज बढाउने हो । निक्षेपको ब्याज कस्ट अफ फण्डसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो पनि बेसरेटकै आधारमा स्प्रेडदर कायम गरेर निकालिने हो । ऋणी वा निक्षेपकर्ताले ऋण लिँदा वा निक्षेप राख्दा नै त्यस्तो शर्तमा सहमति गरेको हुन्छ भने त्यो उपयुक्त नै हो जस्तो लाग्छ तर त्यसमा बैंकरहरुले सबै ऋणी र सबै निक्षेपकर्ताप्रति समान व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले त्यस्तो असमान व्यवहार भएको पाएमा नियामककहाँ उजुरी गर्ने संस्कारको पनि विकास हुनुपर्छ । तपाईँको विचारमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठ्याक्कै कति ओटा बैंक चाहिएला ? मेरो विचारमा नेपालमा १०/१२ ओटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ तर त्यसो भन्दैमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको अर्थतन्त्र र वित्तीय समावेशिताको योगदानलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हिजोका दिनमा ग्रासरुट लेभलमा गएर ती कम्पनीहरुले धेरै राम्रो काम गरे । वित्तीय समावेशिताको कुरा गर्दा सहकारी क्षेत्रको योगदानबारे चाहिँ तपाईँको धारणा के हो ? ठूलो संख्यामा रहेका त्यस्ता संस्थाले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छन् ? वित्तीय समावेशिताको सवालमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीजस्तै सहकारी क्षेत्रको योगदान पनि ठूलो छ । तर त्यसभित्र पनि वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताकै कुरा मुख्य भएर आउँछ । अहिले केही सहकारीहरुको बदमासीका कारण सहकारी क्षेत्रलाई नै नकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । वास्तवमा सबै सहकारीहरु बदमास नै छन् भन्ने होइन । तर त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै गरी नियमन गर्न चाहिँ गाह्रो नै छ । तर यसको सकारात्मक पक्ष भनेको यसको लोकालिटी नेचर हो । एउटै ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुबीच मात्रै त्यस्तो सहकारी गठन हुन पाउने भएकोले यसमा ठगीका घटना कमैमात्र देखिन्छन् किनकी सहकारीका सबै सदस्यसँग त्यो समाज जोडिएको हुन्छ । तर पनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यक्ष प्रश्न हो । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका जुनसुकै नियाकमहरुले रेगुलेटरी टेक्नोलोजी (रेगटेक) र अपरेटरहरुले फाइनान्सियल टेक्नोलोजी (फिनटेक) भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै साइबर सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी टेक्नोलोजी समेत भित्र्याउनुपर्छ । त्यो निरन्तरको प्रक्रिया हो समयक्रमसँगै त्यस्तो विकासको अपेक्षा हामी पनि गर्न सक्छौं । संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म भने हामी ठूलो दुर्घटनामा परेका छैनौं तर त्यसो भन्दैमा हामीलाई त्यसमा वेवास्ता गर्ने छुट छैन । अब एनबीआई कुरा गराैं, एनबीआई आफ्नाे सेवा सञ्चालनकाे नवाैं वर्ष पूरा गरी दशाैं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यसबीचमा यसले बैंकिङ क्षेत्रकाे विकासमा कस्ताे याेगदान दियाे ? साथै यसका समस्याहरु के के छन् ? हामी आएपछि हामीले बैंकिङ क्षेत्रलाई जनशक्तिको क्षेत्रमा गरिने खर्च वास्तवमा खर्च नभएर प्रतिफल आउने लगानी हो भनेर बुझाउन सफल भएका छौं । हाम्रै पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य खम्बा मानेर कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत यो क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत गर्यो । हाम्रो पहल भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जनशक्तिको तालिम आफैं गराउनका केन्द्रित छ । यो क्षेत्रको ग्रोथलाई हेर्ने हो भने अबका दिनहरुमा एनबीआईले मात्रै तालिमका सबै कामहरुको जिम्मा लिनै सक्दैन । अर्को कुरा, तालिम लिन बाहिर जाँदा कर्मचारीहरुले बैंकभित्रको संस्थागत कल्चर सिक्नै पाएनन् भन्ने समेत हाम्रो निष्कर्ष भएकोले धेरै हदसम्म बैंकहरुले आफ्नै पहलमा तालिम र सीप विकासका काम गरुन् भन्नेतिर छ । त्यसैले करिब ७० प्रतिशत तालिम चाहिँ आन्तरिक रुपमै लिनुपर्छ । यसले गर्दा दीर्घकालमा संस्थाले बढी लाभ प्राप्त गर्छ । तपाईँले एनबीआईको कुरा गर्दा हामीले गुनासो गर्ने एउटा ठाउँ छ । हामी अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनको समयमा छौं । यो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुरु भई २०७७/७८ मा अन्त्य हुन्छ । यसमा एनबीआईलाई एउटा सरोकारवालाको रुपमा लिइएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो भने यस्तो रणनीतिमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने हो तर हाम्रोमा अन्तिममा पर्दो रहेछ । रणनीतिमा वित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न एनबीआईलाई सबल बनाउने भन्ने लेखिएको छ तर व्यवहारमा त्यो लागु हुनै सकेको छैन । हामी त्यसका लागि हामी तयार छौं तर सरकार र केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ‘होस्टेमा हैसे’ गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्र माग हो । पछिल्लो एकीकृत निर्देशनमा यसअघि भएको नेशनल बैंकिङ इन्सिच्युडको नाम पनि त्यसबाट हटाइएको छ । राष्ट्रिय महत्वका साथ आएको रणनीतिमा राखिएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत निर्देशनबाट हटाएर यहाँ उल्टो काम भएको छ । यस्तो विषयमा उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ नत्र यो संस्थाले सँधैभरी यसरी नै योगदान गर्न गाह्रो हुन्छ । अन्त्यमा, बैंकिङ क्षेत्र र यसका सरोकारवालाहरुप्रति तपाईँको केही सन्देश छ ? संस्थागत सुशासन, नैतिक मूल्य र मान्यता, आचारसंहिता र समग्र रुपमा भन्दा राम्रो वित्तीय संस्कार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसलाई नियामक निकायदेखि बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले मनन र अनुशरण गर्नु जरुरी छ । केही समयअघि एनबीआईकै कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभएको थियो, – ‘बैंकहरु स्वअनुशासनमा बस्नुपर्यो र नियामकहरु उच्च नैतिकवान हुनुपर्यो, अनि मात्र यो क्षेत्रले दीगो स्थायित्व र विकास प्राप्त गर्छ ।’ वास्तवमा हुनुपर्ने पनि त्यही हो ।

काठमाडौं । १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नौ २० औं साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकको बुधबार बसेको ३८५ औं सञ्चालक समितिको बैठकले होटल पोखरा ग्राण्डमा पुस २० गते बिहान ११ बजे बस्नेगरी साधारणसभा बोलाएको हो । बैंकले साधारणसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र अघिल्लो आवको वित्तीय विवरण र प्रस्तावित १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्ने साधारण प्रस्ताव माछापुच्छ्रे बैंकले साधारणसभामा पेश गर्ने भएको छ । साधारणसभाले संस्थपक शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना सञ्चालकको निर्वाचन समेत गर्ने भएको छ । त्यस्तै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने वा गाभिने तथा विदेशी साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव समेत साधारणसभामा पेश गरिने भएको छ । बैंकले आफैं वा सहायक कम्पनी स्थापना गरी बीमा व्यवसाय, भेञ्चर क्यापिटल, स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकिङ लगायतका कार्यहरु गर्ने एजेन्डा समेत साधारणसभामा पारित गर्नेछ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि बैंकले पुस ६ गतेदेखि शेयरधनी किताब खाता बन्द गर्दैछ । पुस ५ गतेसम्म आफ्नो नाममा शेयर कायम भएका शेयरधनीले तोकिएको १० प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् भने साधारणसभामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । सञ्चालकको उम्मेदवारका लागि भने कम्तीमा १०० कित्ता संस्थापक शेयर आफ्नो नाममा रहेको हुनुपर्नेछ ।

एजेन्सी । भारतका ३ वटा वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभिने (मर्जर) भएका छन् । ३ वटै बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मर्जरमा जाने निश्चित भएको हो । असोज ३१ गतेदेखि एकिकृत बैंकिङ कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरमा जानेमा बैंक अफ बरोडा, विजय बैंक र डिना बैंक रहेका छन् । यी ३ वटा बैंक गाभिएपछि पुँजीगत आधारमा भारतको तेस्रो ठुलो बैंक हुने भएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । ३ वटा बैंकलाई गाभेर मजवुत बनाउन सरकारले मर्जरमा लैजान लागेको हो । बरौडा र विजय बैंक मजवुत डिना बैंक कमजोर रहेको छ । यी मध्ये डिनाको खराबकर्जा अनुपात ११ प्रतिशत बरौंडाको ५.४ र विजयको ४.१ प्रतिशत छ ।

एजेन्सी । नरेन्द्र मोदी सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका ३ बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । बैंक अफ बरौडा, डिना बैंक र विजय बैंकलाई गाभ्न लागेको हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ मजवुत बनाउन गाभ्न लागेको हो । भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा अत्याधिक खराब कर्जा बढेपछि सरकारले सुधारका लागि गाभ्ने योजना ल्याएको डीएफएस सचिव राजीवकुमारले बताएका छन् । ३ वटा बैंक एकआपसमा गाभिएपछि भारतको तेस्रो ठुलो बैंक हुने फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । दुई राम्रा र एक कमजोर बैंक गाभिन लागेको भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले बताएका छन् ।