काठमाडौं । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्न थालेको छ । सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेट–भित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभईकन खर्च हुने रकमलाई बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) को खर्च मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत (अन–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च भएको देखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२१/२०२२’ अनुसार सो आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको २० दशमलव आठ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेटबाहिर (अफ–बजेट) बाट खर्च भएको उल्लेख छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा अफ बजेट ओडिए एक दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत अफ बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ यताका चार वर्षमा मात्रै ‘अफ–बजेट’ खर्च साढे छ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता पाएकामा वास्तविक प्राप्ति अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड बराबर थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् अमेरिकी डलर दुई अर्ब बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । ‘अफ–बजेट’ कुन वर्ष कति ? अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७ करोड अन–बजेट आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ ।  त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन–ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड ‘अन–बजेट’ र अमेरिकी डलर २६ करोड ४७ लाख बराबर ‘अफ–बजेट’ आएको छ । ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट भित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव ६ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये ‘अन–बजेट’ ७९ दशमलव दुई र ‘अफ–बजेट’ २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ‘अन–ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तीनवटै निकायलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । अब उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नुहुन्छ,’ पाण्डेयले भने । उनका अनुसार यो रकम एकमुष्ठ रूपमा निकासा नभई खर्चको आवश्यकता र प्रगतिको आधारमा क्रमशः भुक्तानी हुँदै जानेछ । ‘अहिले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिएको हो । निकासा विस्तारै हुँदै जान्छ । खर्चको आधारमा भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसहित मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी खटनपटन, भ्रमण भत्ता लगायतका कार्यका लागि उक्त रकम प्रयोग गर्नेछ भने गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा बजेट खर्च गर्नेछन् । सुरक्षाका लागि अपनाइने मापदण्डअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको परिचालन, निर्वाचन प्रहरीको व्यवस्थापन, पोसाक, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन सहज बनाउन समयमै स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । ‘निर्वाचन समयमै, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम रूपमा बजेट सुनिश्चितता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यम कालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए । 'प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क र विवरण मागिएको छ', उनले भने, 'प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेस हुन्छ ।' राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको पनि आयोगका सचिव पन्थले जानकारी दिए । स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, स्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यम कालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेलगायतका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् । यसअघि आयोगले आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिल पठाए पनि हालसम्मा ८५ वटा आयोजनाले मात्र बजेट पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिने समस्याले गर्दा काम ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई लिइन्छ । स्रोत सुनिश्चित पनि सबैभन्दा बढी यही मन्त्रालयको हुने गरेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र गर्ने तयारीका साथ काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेम बहादुर वलीले जानकारी दिए । सडकहरूमा सबैभन्दा बढी कच्ची कटानका रहेका छन् । चालु आवमा पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याई भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउनका लागि छलफल पनि जारी राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको उनकाे भनाइ छ । १० जिल्लामा पुलको समस्या भोगिरहेको नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न जिल्लामा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि जिल्ला कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री बुढाले बताए । १६ ठाउँमा रहेका सडक निर्माण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न  स्रोत सुनिश्चित गरेर बोलपत्र खोल्न निर्देशन पठाएको छ  । कुन जिल्लामा कति भौतिक संरचना निर्माण ? सुर्खेतमा ४ वटा सडक, ७ वटा पक्की पुल, ५ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई काम गर्न अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । जाजरकोटमा २ वटा सडक, ६ वटा पक्की पुल, ३ वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । दैलेखमा १ सडक, २ वटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । रुकुम पश्चिममा १ सडक, ३ वटा पक्की पुल र १ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । मुगुमा १ सडक, ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । त्यसैगरी, सल्यानमा १ सडक, १ मोटरेबल पुलका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । जुम्लामा १ सडक र ४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए । हुम्लामा १ सडक र ४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कालिकोटमा १ सडक र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । डोल्पामा ३ वटा सडक, २ वटा पक्की पुल र सात झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको वलीले बताए  । चालु आवमा नै बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने उनकाे भनाइ  । विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारका कामको समीक्षा भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँमा सडक पूर्वाधारको काममा विश्व बैंकको लगानी छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंकले पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतमा कार्यान्वयन आएका कामको प्रभावकारी र भावी दिनमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए । छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टिम लगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा आइ परेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । हाल हुम्ला, कालिकोट, दैलेखमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका ठाउँमा ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधारका काम गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताए । पालिकाको केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कर्णालीमा काम भइरहेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा काम भए पनि कार्यालयको असहयोगका कारण गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने अनेजाले गुनासो गरेका थिए । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ । राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।   

माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गुञ्जिन थाल्छ, ‘सखिए हो ! माघक् पिलि गुरि जाँर !’ यो पिलीगुरी जाँरको रमाइलो र खानपिनसँगै थारु समुदायमा एउटा गज्जबको परम्परा नियमित छ । त्यो हो– सकिएको वर्षको आर्थिक समीक्षा गर्ने र आउने वर्षको आर्थिक योजना बनाउने ।  थारु समुदायले यसैबेला वर्षभरिका लागि खर्च हुन सक्ने विषय केलाउँछन् । त्यसका लागि तारतम्यको योजना बनाउँछन् । पुरानो हरहिसाब मिलाउने, दुरुस्त गर्ने, खर्च र आम्दानीको तारतम्य जोड्ने काम यसै बेला घरका बुज्रुकले गर्छन् ।  घरको बुज्रुकले योजना बनाउनु अघि घरका सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् । पुषको चिसोमा आगोको तातो वरिपरि भेला भएर सबैले आ–आफ्ना मनका कुरा सुनाउँछन् । योजना सुनाउँछन् । रहर सुनाउँछन् । अनि प्राथमिकता र घरको गच्छे हेरिकन बुज्रुकले खर्च र आम्दानीको मेसो आँकलन गर्छन् । यसरी बुज्रुकले सबैका कुरा सुनेपछि तय गरेको वर्षभरिको योजना र हिसाबकिताब परिवारका सदस्यले सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।  सामूहिक हरहिसाबको छिनोफानो चाहिँ गाउँका अगुवाहरू बसेर गर्छन् । सरकारले जेठ–असारमा बजेट ल्याएजस्तै संघसंस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभामा आम्दानी–खर्चको छलफल चलाएजस्तै हो– थारुका लागि माघ । ‘थारु समुदायमा माघमा आर्थिक विषयहरूमा छलफल गरेर किनारा लाउने परम्परा छ’ – थारु संस्कृतिका अध्येता कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् । पश्चिम नेपालमा बाक्लो बसोबास रहेको यो समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ हो । माघ थारुहरूको खानपिन र नाँचगानको पर्व पनि हो । तर यो नाचगान र खानपिनमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन । थारु समुदायको गाउँ सञ्चालनको प्रक्रियादेखि घरव्यवहारको वार्षिक खाका तय गरिने पर्व पनि माघ हो । ‘माघमा गाउभरिका गरढुरिया (घरमूली)हरूको कचहरी बस्छ । ‘भुरा खेल’ भनिने यो कचहरी माघको पहिलो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छ । कचहरीमा गाउँका अगुवा बरघर र मटहवाले वर्षदिनको आयव्यय सुनाउँछन् ।  पहिले–पहिले अधिकांश काम जनश्रमदानबाट हुने भएकाले यस दिन कामको योजनामा मात्रै छलफल केन्द्रित हुन्थ्यो । अब त्यसका लागि बजेटको योजना र बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा पनि छलफल हुन थालेको छ । थारु अगुवा एकराज चौधरी भन्छन्, ‘योजना छनोट र बजेट माग गर्ने स्थानीय सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएकाले माघमा थारुहरूको यो परम्परालाई समाहित गर्न पहल भैरहेको छ ।’  पुष मसान्तका दिन सुँगुर मारेर ढिक्रीलगायत परिकारसँग जाँडको डब्कोमा रमाउँदै, गाउँदै, मघौटा नाच्दै माघीलाई स्वागत गर्छ थारु समुदायले । पङ्तिकारको बाल्यकाल बर्दियाको थारु समुदायमा हुर्केकाले माघका सम्झना ताजै छन् । माघ नलाग्दै माघी, छोक्रा, हुर्दुग्वा, लठहवालगायतका नाँचको तयारी थारु गाउँमा सुरु हुन्थे । अनि माघका अवसरमा उनीहरू टोलभरिका घरमा नाचगान गरेर दक्षिणा उठाउन आउँथे । थारु बठनियाँ (युवती) र युवाहरू लोभलाग्दो थारु पोषाक र गरगहनाले छोपिएका हुन्थे । हातैले बुनेको थारु लेहेङ्गा र चोलियामा खुलेका थारु युवतीहरू थारु गरगहनाले सिँगारिएका हुन्थे । सबै युवतीहरूको एकैखाले पोसाक हुन्थ्यो ।  थारु पुरुषहरूको कम्मरमा मादल भिरिएको हुन्थ्यो । विशेष पहिरनमा सजिएर जोशका साथ मादल बजाउँदै, उफ्रँदै उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे । मादलको तालमा गीत गाउँदै सामूहिक थारु नृत्यका नयाँनयाँ बान्की पस्किन्थे । थारु बठनीयाहरू उल्टो फर्किएर जमीनबाट मुखले च्यापेर पैसाका ढ्याक र आँखाको परेलाले च्यापेर नोट टिप्ने कौशल देखाउँथे । उनीहरूको यस्तो चटक हामी केटाकेटीका लागि जादूजस्तो अचम्मको लाग्थ्यो ।  रहर र पैसा हुनेले आँगनमा विच्छ्याएको टालोमा रुपैयाँ फालेर टिप्न हौस्याउँथे ।  माघमा छिमेकी किसानका घरमा थारुका मौलिक परिकारहरू तयार हुन्थे । पात गाँसेर बनाएका दुना–टपरीमा परिकार पस्किने चलन थियो । आँगनभरि भुइँमा पलेटी कसेर रमाउँदै उनीहरू परिकार खान्थे । हामी केटाकेटी पनि उनीहरूसँगै माघमिलनमा सामेल हुन्थ्यौं ।  माघको दिन विहानै नुहाउने चलन अरू समुदाय जस्तै थारुको पनि हो । यस दिन थारु समुदायले माघ नुहाएपछि पैसाका ढ्याक हुर्याउने परम्परा पनि थियो । नदी किनार, थारु बस्तीका कुवा छेउछाउ उनीहरू नुहाउन जुट्थे । उनीहरूले गच्छेअनुसार हुर्‍याएका पैसाका ढ्याक टिप्न केटाकेटीको लर्को लाग्थ्यो ।  ढिक्री, अनदीको भात र जाँर बनाउने तयारी पुषको मध्यतिरैबाट सुरु गर्थे । सुँगुरको मासुको जोहो त छुटाउने कुरै भएन । माछा र सुँगुरको मासु भएन भने त चाड आएजस्तै हुँदैन थारु समुदायमा । अनि जाँर झन् नभै भएन । थारुका देउतालाई समेत जाँर चढाइन्छ । माघ सन्दर्भका भाकाहरू तानतुन गर्ने, सम्झिने, तयारी गर्ने र ‘रिहर्सल’को काम पनि गाउँमा पुषको मध्यबाटै चल्थ्यो ।  माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विशेष गीतको रूपमा लिइन्छ । माघीका गीतले माघ आगमनको संकेत गर्नेदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाहरूलाई पनि बिर्साउँछ । यसरी नै धेरै दिनदेखि छुट्टिएर बसेका साथी, भाइ, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटमा जोडिदिएको अनुभूत गराउँछ भन्ने थारु अगुवाहरूको भनाइ छ ।  यस अवसरमा गाउँका साझा समस्याका बारेमा छलफल गरिन्थ्यो । नयाँ कामका योजना बन्थे । नयाँ थिति बनाइन्थ्यो । गाउँको बडघरदेखि चौकीदारसम्म चुनिन्थ्यो । वर्षभरिका लागि कामको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो ।  लेनदेन घरसल्लाह लगायतका आर्थिक कुरा जोडिने भएकोले माघलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिने पुरानै चलन हो । यसैगरी खानपिन र नाचगानको पर्व पनि भएकाले सद्भाव र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि माघलाई लिइने पाका थारु सञ्चारकर्मी एकराज बताउँछन् ।  माघको मेसोमा थारु गाउँ आसपासमा गजबको रौनक हुन्थ्यो । माघको तयारी मध्य पुषदेखि नै सुरु भए पनि पुसको अन्तिम दिनदेखि खास रमझम् सुरु हुन्थ्यो । विहानैदेखि मासुको जोहोमा थारु पुरुषहरू जुटिसक्थे । थारु भाषामा ‘सुवर–मर्ना’ भनिने यसदिन बिहानैदेखि कुलो तलाउमा माछा मार्ने र सुंगुर मार्ने काममा उनीहरूको चटारो हुन्थ्यो ।  साँझ परेपछि थारु साथीहरूसँग सुँगुरको मासु, माछा सँग जाँर खाँदै ‘ढमार’ गीत सुन्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । यही गीत गाउँदै उनीहरू माघ पर्वको प्रारम्भ गर्थे । थारु समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष मानिन्छ ।  माघ १ गते खास दिन भैहाल्यो । राति भाले बासेपछि थारु महिलाहरू उठेर ढिक्री÷रोटी बनाउन जुट्थे । अनि साह्रा मानिस ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, कुवा जे छ त्यही नुहाउन जान्थे । उनीहरू ‘कुवँरवर्ती’ अर्थात् जलदेवीसँग पानीमा डुबुल्की मार्दै आफ्ना दुःख, सुख र माग सुनाउने गर्थे ।  नुहाइवरी चामलको सेतो पिठो र तीलको छन्टी लाएर फर्किन्थे । गाउँका थारु अगुवाहरु भन्थे, ‘मानिसले स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए झैं पहिले–पहिले घरमा पालिएका सुंगुर, भेडा, गाईगोरु, राँगाभैंसी जस्ता पशुचौपाया पनि फुका छाडिन्थे । कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यसदिन माफी हुन्थ्यो ।’  माघको दोस्रो दिन ‘खिच्रहवा’का रूपमा मनाउँदै खिचडी खाने चलन छ । यो दिन सानाठूला सबैले मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न पाउने दिन मानिन्छ । घरभित्रको यसदिनको छलफलमा आफूलाई बिहे गर्न मन लागेको कुरा भन्न पनि लाज वा डर नहुने थारु साथीहरूले सुनाउँदा अन्य समुदायका हामी अचम्म मान्दै ट्वाल्ल पथ्र्यौं ।  यो दिन उनीहरूले घरको कामको जिम्मा तोक्ने, बिहेबारीको टुंगो गर्ने, बसाइँसराइँको सल्लाह गर्ने, घर छुट्टिने बारे कुरा गर्ने गर्थे । अधिया–बटैया लिने–दिने, मनमुटावका सवाल भए मिलापत्र गर्ने, लेनदेन मिलाउने लगायत घरायसी छलफल गर्थे । हरेक माघमा यसैगरी यी विषयमा टुंगोमा पुग्ने थारु समुदायको चलन अनौठो लाग्थ्यो । माघको तेस्रो दिन गाउँमा विशेष जमघट हुन्थ्यो । यसलाई ‘ख्याल’ बस्ने पनि भनिन्छ । गाउँका सबै जाति र समुदायका मानिस यसमा भेला हुन्थे । अन्य समुदायका हाम्रा बुवाहरूसमेत यस्तो बृहत भेलामा जान्थे । भेलामा प्रत्येक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति बोलाइन्थ्यो । त्यसैबेलामा नै अर्को वर्षका लागि गाउँका वडघर चुनिन्थ्यो । पहिलेपहिले थारु समुदायबाट मात्रै बढघर भए पनि पछिपछि अन्य समुदायबाट पनि बढघर छानिन थालेका थिए । अचेल त थारु समुदायको जनसंख्या बढी भएका कतिपय पालिकाहरूले ‘बडघर ऐन’ बनाएरै यसलाई अपनत्व लिएका छन् ।   अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने पन्हेर्वा, घरघरमा सूचना पुर्‍याउने चौकीदार पनि चयन गरिन्थ्यो । बैठकमा गतवर्षमा भए गरिएका बाटो–घाटो, कुलानाला, सडक, धार्मिक पूजापाठलगायत साझा कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्थ्यो । यस्तो काममा नजुट्नेलाई रुपैयाँ वा अन्नपातको सजाय लाउने चलन थियो । ‘खारा’ उठाउन भन्दै तोकिएको ‘फाइन’ उठाउन टोली घरघर हिँड्थ्यो । स्कुले समय थारु सँघारी (साथी)हरू सँगै बित्यो । एसएलसीपछि पढाइका लागि गाउँ छाडेपछि थारु समाजको संगत छुट्यो । उनीहरूको संस्कृति र रहनसहन पनि अब त आधुनिक भैसक्यो सायद । साढे तीन दशकभन्दा अघिको त्यो थारु समुदायको परम्परा अहिले कति बाँकी छ र कति फेरियो कुन्नि ? पाकापुस्ताबाट नयाँपुस्तामा यो संस्कृति र परम्परा सर्दै आएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अध्ययन र दस्तावेजीकरणका लागि पढेलेखेका र रुचि भएका थारु अगुवाहरू जुटेका छन् । आउने पुस्ताका लागि रेकर्ड गर्ने र प्रकाशन गर्ने कार्य पनि सुरु भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका एकराज चौधरीको भनाइ छ । बर्दियामा रहेको उनी संलग्न रेडियो गुर्वावाले यस्तो काम गरिरहेको छ ।  हुन पनि समयसँगै अहिले माघ मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ । माघ पर्व माघी भैसकेको छ । गाउँका घरआँगनमा सामूहिक नाचगान गरेर मनाइने माघ अहिले सहरको मञ्चसम्म पुगिसकेको छ । राजधानीलगायत सहर र विदेशमा रहेका थारु समुदायले पनि महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन् । गाउँ छोड्नेले आफ्नो परम्परा पनि बिर्सँदै जान थालेको चिन्ता एकराजको छ ।  माघ पर्वलाई ठाउँअनुसार थारु समुदायले माघ, खिचरा, तिला संकराइत भनेर मनाउँछन् । मगर समुदायले माघे सकराती र अन्य समुदायहरूले माघे संक्रान्ति अथवा मकर संक्रान्तिका रूपमा मान्छन् ।  केही वर्षयता सहरतिरका कार्यक्रममा र केही गीतहरूमा समेत माघी पर्वका रूपमा यसलाई चिनाइएको पाइन्छ । ‘थारु समुदायको माघ नै मौलिक पर्व हो, माघी होइन’– थारु संस्कृतिका अध्येता तथा पत्रकार सर्वहारी भन्छन्।  सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्यो । त्यसै वर्षको माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत थारु समुदायमा मनाउन थालिएको छ ।  पश्चिम नेपालमा त्यसअघि थारु समुदायमा कमैया बस्ने प्रथा थियो । जीविकाका लागि आफ्नो जमीन नहुनेहरू अरुको घरमा वर्षभरिका लागि कमैया बसेर खेती गर्ने र उत्पादनको तीनमध्ये एक भाग पाउने परम्परा थियो । कमैयाको सौंकी (धरौटी रकम) माघमा पुरानो मालिकलाई नयाँ मालिकले तिरिदिएर वर्षभरिका लागि पक्का गर्ने चलन थियो ।  यसरी खानपिन, नाचगान मात्र होइन, आर्थिक हरहिसावको पर्वका रूपमा पनि थारु समुदायले परम्परादेखि माघ पर्वलाई मान्दै आएका छन् । आज माघ १ गतेकै दिनदेखि थारु समुदायको नयाँ वर्ष २६४९ पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा झण्डै १८ लाख बढी थारु जनसंख्या छ । 

दिक्तेल बजारको सडक ढलान सकियो, अब सौन्दर्यकरणको काम काठमाडौं । खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारको सडक ढलानको काम सम्पन्न भएको छ । विक्रम संवत् २०७६ मा सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडक ढलानको कामले सात वर्षपछि बल्ल पूर्णता पाएको हो । दिक्तेल बजारस्थित किरात चोकदेखि हाडडाँडासम्मको भित्री सडक ढलान भएसँगै अब हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुने समस्याको अन्त्य भएको छ ।  कुनै समय धुलो र हिलोका कारण हिँड्न समेत नसकिने अवस्थामा रहेको दिक्तेल बजारको सडकले सबैलाई सास्ती दिएको थियो । लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात् पूरै सडक ढलान भएपछि दिक्तेल बजारको मुहार नै फेरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यले बताए । साँघुरो, हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थाको दिक्तेल बजारको सडक सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ चरणको बजेटले पूरै ढलान भएको हो । दिक्तेलस्थित शङ्धरसाख्वा चोकदेखि भानु चोकसम्मको सडक ढलान यही पुस २७ गते (आइतबार) सम्पन्न भएसँगै पूर्णता पाएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार कार्यालय खोटाङको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा पिएससहित ९५ लाख ८५ हजार ७८ रुपैयाँ लागतमा फास्ट एन्ड फास्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडक ढलानको काम गरेको हो । निर्माण कम्पनीले २०८२ साल चैत २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०८२ साल मङ्सिर २२ गते सडक ढलानको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको भोलिपल्टबाट नै ढलानको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा करिब तीन महिना अगाडि नै सम्पन्न गरेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय खोटाङका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । दिक्तेल बजारको बाँकी सडक खण्ड यसअघि नै ढलान गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको थियो । जिल्लाका सबै प्रशासनिक कार्यालय रहेको दिक्तेल बजारको सडक ढलान सुरु भएको लामो समयसम्म पनि बजेट अभावमा पूरा नहुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । धेरै वर्षअगाडि ढलान भएर सञ्चालन हुनुपर्ने दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि सम्पन्न भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयवासीको असहयोगका कारण सडक ढलानका लागि आएको बजेट फिर्ता पठाउनु परेको थियो । दिक्तेल बजारवासी समेत रहेका निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध/निर्देशक ध्रुव श्रेष्ठले सम्झौता समयअगाडि नै काम सम्पन्न गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको सडकमा अब कसैले सास्ती भोग्नु नपर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि दिक्तेल बजारको सडक ढलानसँगै सौन्दर्यकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटले ठेक्का प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको सालिक पुनः निर्माणसँगै बजार क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधार विकासका काम सुरु गरिएको छ ।  दिक्तेलमा स्थापित भानुभक्तको सालिक जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले संरक्षण आवश्यक देखिएपछि हाल रहेको स्थानभन्दा केही पर सारेर आधुनिक ढङ्गले पुनः निर्माणको काम सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।  भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माणका क्रममा सालिक वरपरका खाली ठाउँमा टाइल जडान, रङरोगन, प्रकाश व्यवस्थापन, बगैँचा निर्माण, चोकको साङ्केतिक चिह्न राख्ने तथा आदिकवि भानुभक्तका कविताका केही हरफ समावेश गरी सौन्दर्यकरण गरिने जनाइएको छ । जीर्ण बनेको भानुभक्तको सालिक पुनः स्थापनाका लागि स्थानीय टोल विकास संस्था तथा स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सहमतिका आधारमा पुनः निर्माणकार्यको काम अघि बढाइएको बताइएको छ । भानुचोकमा भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माणका लागि कार्यालयले गत कात्तिक २ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भानुभक्तको सालिकसहित बजार सौन्दर्यकरणका लागि कार्यालयले १ करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरे पनि सुदेवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि हलेसी खोटाङले ८१ लाख ९ हजार २२९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माण अन्तर्गतकै योजनाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको प्रवेशद्वार अगाडिदेखि भानुचोक हुँदै लोकसेवा आयोगको कार्यालय तथा लोकसेवा आयोगको कार्यालयदेखि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयसम्म सडक सुधार तथा निर्माणको काम गरिने जनाइएको छ । पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएपछि दिक्तेल बजारको संरचनागत व्यवस्थापन, सौन्दर्यकरण तथा ऐतिहासिक, साहित्यिक र पर्यटकीय महत्व थप उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिक्तेल बजारको सौन्दर्यकरणका लागि दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आयोजनामा आएका ललितकला क्याम्पस भोटाहिटी काठमाडौंबाट आएका विद्यार्थीले समेत विभिन्न प्रकारका चित्र निर्माण गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो ।  गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए ।  उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए ।   पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए ।   उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ ।  प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ  । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन । 

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति ब्यहोरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा कूल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

काठमाडौं । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइको तयारी थालिएको छ । अस्पतालमा पढाइका लागि छुट्टै प्रयोगशाला बनाइने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षबाट नर्सिङ पढाई गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । चालु आवमा नर्सिङ पढाइका लागि आवश्यक प्रयोगशालासहितको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया सकिएकाले पूर्वाधार तयार गरेर आगामी वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारीका लागि बजेट पठाइएको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । कक्षाकोठा र प्रयोगशाला लगायतको व्यवस्थापन भने चालु आर्थिक वर्षमै सकिने उनको भनाइ छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाइफमार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चतताका लागि आगामी आवदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको ‘मिडवाईफरी शैक्षिक कार्यक्रम’ धौलागिरि अस्पतालमा अध्यापन सुरु गरिने धौलागिरि अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले जानकारी दिए । ‘यो एसइईपछि पढ्न पाइने तीन वर्षे नर्सिङ कोर्स हो, यसमा गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी मात्रै अध्ययन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै भर्ना अघि बढाउने भनिएपनि जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण समस्या भएको थियो, यो वर्ष पूर्वाधार तयारी गर्छौँ, अर्को वर्ष भर्ना खोलिन्छ,’ उनले भने । नर्सिङ विषय अध्यापनका लागि १०० शय्याको अस्पताल र वार्षिक १ हजार २०० सुत्केरी अस्पतालमा हुनुपर्ने मापदण्ड पुगेकाले नर्सिङको पढाइको तयारी थालिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बागलुङका तीन अस्पतालको स्तरोन्नति एकसाथ भएको बताए । धौलागिरि अस्पताल १०० शय्याको नहुँदा नर्सिङ पढाउन समस्या भएकाले स्तरोन्नतिपछि नर्सिङ पढाइको बाटो गत वर्षदेखि खुलेको थियो । ५० शय्याको धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश मातहतको १०० शय्या, बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको बुर्तिबाङ प्रदेश अस्पताल, धौलागिरि आयुर्वेद अस्पताल बागलुङलाई २५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको मन्त्री पाठकले बताए । 

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका किसानलाई गाउँपालिकाले आधुनिक खोर व्यवस्थापनसहित अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्दै आएका भेडाको बजारीकरण र औषधि उपचारका लागि पनि पालिकाले सहयोग गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ किसान भेडापालनमा आबद्ध छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्ने किसानले अव्यवस्थित रुपमा भेडापालन गर्दै आएको हुँदा व्यवस्थित गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले बताए । यस वर्ष गाउँपालिकाले भेडाका लागि खोप, खानेपानी व्यवस्थापन औषधिसहित सोलार बत्ती र गोठ निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर भेडापालक किसानका लागि काम गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन मगरले बताए । पालिकाले परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिसँग किसानलाई जोड्ने गरी काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । पालिकाले किसानलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पुन मगरले बताए । 'निसीखोलामा धेरै किसान भेडापालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरु वर्षभरि धेरै ठाउँमा पुगेर भेडा पाल्नुहुन्छ, उहाँहरुका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरुलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसपालि भेडासहित किसानको औषधि उपाचार, खोर निर्माण लगायतका काम गर्दैछौँ', उनले भने, 'घुम्ती चरनका लागि किसानहरु धेरै ठाउँमा पुग्दा गोठ सार्दा समस्या हुने गरेको छ र खानेपानीको पनि अभाव हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्ने छ ।' किसानले समूह र व्यक्तिगत फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का भेडापालक किसान थमबहादुर घर्ती मगरले पालिकाबाट खोप र औषधि पाए भेडालाई रोगबाट बचाउन सकिने बताए । हरेक वर्ष विभिन्न रोगबाट भेडा मर्दा लाखौँको क्षति बेहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पालिकाबाट कुनै पनि सेवा नपाएको घर्ती मगरको गुनासो छ । उनले भने, 'गाउँपालिकाले गोठ बनाइदिन्छ, औषधि र खोप पनि दिन्छ भन्ने सुनेको छु, यसपालि त हामीहरुले पनि पाउँछौँ कि, बर्खाको चार/पाँच महिना लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ, गोठ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसका लागि राम्रो त्रिपाल, सोलार बत्ती दिए धेरै सहज हुन्थ्यो, दिन्छन् भन्ने आश त लागेको छ ।' अर्का किसान नरेन्द्र बुढा मगरले पालिकाले लेकको विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित घुम्ती गोठ बनाइदिए सहज हुने बताए । बर्खामा रोल्पा, रुकुम र बागलुङको सीमा क्षेत्रमा बस्दा निकै जाडो हुने भन्दै चिसोका कारण भेडाहरु मर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

काँक्रेविहार । डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकासको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनैलाई व्यवस्थित बनाई पूर्वाधारको विकास गर्ने योजनासहित १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भेरी नदीको किनारमा रहेको दुनै बजारलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि केही दिनमा प्रक्रियागत काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल निकास, भेरी नदी वारिपारि दुवैतर्फका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारबाट हेलिप्याडसम्म जानका लागि सडक निर्माण, नयाँ निर्मित बेलिब्रिजसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति, दुनैको भित्री सडक स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख हितानले १६ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । अव्यवस्थित दुनै बजारलाई व्यवस्थित बनाएर विकाससँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पालाई जानकारी गराइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड विनियोजन भएको छ । हाल पुलबाट अस्पताल जानका लागि बेलिब्रिज निर्माण भए पनि सडक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै भित्री बजारमा आउनजान साँघुरो बाटो भएकाले सहज रूपमा यात्रा गर्न मुस्किल हुँदै आएको थियो । जथाभावी ढल निकास भेरी नदीमा हाल्दा भेरीको पानी फोहर भई स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । डोल्पाको सदरमुकामबाट टाढा रहेको बसपार्कसम्म आउनजान पनि सडक साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले सदरमुकामा भेरी नदी पारि अस्पताल, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुँदै कारागारसम्म पुग्ने सडक र अर्को भेरी पारी सदरमुकामको बीच भाग कालिका मन्दिरबाट खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयसम्म जाने सडक पर्दछ । कालिका मन्दिरबाट बजारको छेउबाट जैरीगाड जलविद्युत् आयोजना हुँदै बसपार्कसम्म जाने अर्को सडक पर्दछ । यी सबै सडक निर्माण गरेर ढल निकासको कामसमेत हुने कार्यालय प्रमुख हितानले जानकारी दिए । सदरमुकाम बजार दुनैलाई व्यवस्थित बनाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कार्यालयले दुनैको कालिका मन्दिर–अस्पताल मार्ग जोड्न भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण गरेसँगै आवतजावतमा सहजता हुँदै आएको छ । वर्षायाममा भेरी नदीको पानीको बहाब बढेसँगै दुनै बजारमा त्राससमेत बढ्ने गरेको छ । सो त्रासलाई समेत यो योजनाले हल गर्ने सहरी विकासमन्त्री बुढाले उल्लेख गरे । पालिकाको मुकाम जुफाल भएसँगै डोल्पा सदरमुकाम ओझेल पर्दै आएको थियो । सदरमुकाम दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म सडक जाने गर्दछ । दुनै डोल्पा सदरमुकाम भएकाले यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरू छन् । यसले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज पनि सहज बनाएको सहरी विकासमन्त्री बुढाको भनाइ छ । साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, फोक्सुण्डो ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुहरूका लागि दुनै मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।  सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।  अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एडिबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई सङ्घीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा. उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।  उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ । यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ ।’  उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सकलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले यो सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गर्दै सबै तहका सरकारका लागि स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास तथा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माणमा ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ । उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।’ सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तथा अधिकारीका साथै एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरि सक्नुपर्नेछ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले प्रस्ताव माग गर्दै भनेको छ ।’  प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने आयोगले जनाएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही पेस गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ ।  मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो ।  अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ ।  सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजागर गरेका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।  अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।  अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयहरूको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’ निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरूबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरूसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । रुग्ण ठेक्काहरु दशैं-तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्न थाल्यो ।’ अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्काउन नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताए ।  अर्थविद् थापाले भने, ‘विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरू दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरूले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन । राज्य संयन्त्रमा पुरानै दलको कब्जा भयो ।’

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्लो १० वर्षमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभुत क्षेत्रमा बजेट घटेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।  देशको समग्र राजस्व संरचनामा वृद्धि भएपनि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक सहकार्य नभएको कारण बजेट घटेको हुनसक्ने बताए । यसलाई एकैपटकमा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उहाँले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी रहेको भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सबै भुक्तानी छिटो पूरा गर्ने प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । विगतका सरकारले रोक्यो भनेर अहिलेको सरकारले रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले धान्न नसक्ने संरचना राख्न नहुने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘फाईनान्समा गभरमेन्टको पर्समा, हाम्रो पर्सको साईज अवश्य बढेको छ, आजभन्दा १५ वर्ष अगाडी टोटल जिडिपीको १३ प्रतिशत पुर्याउन पनि हामीलाई गार्हो थियो । अहिले टोटल जिडिपीको २३ प्रतिशत नजिकसम्म हाम्रो रेभिन्युवेश चाहीँ पुग्यो, अहिले झरेर १८–१९ प्रतिशत पुगेको छ । गभर्मेन्टको रिसोर्सको साईज बढ्दै जाने तर हेल्थमा, एजुकेसनमा गरिएको एलिकेशन घट्दै जानु राम्रो होइन ।’  उनले अर्थमन्त्रालयले बिना कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट काट्न नमिल्ने बताए । यद्यपि माग्ने बित्तिकै बजेट नपाइने उल्लेख गरे । राष्ट्रको स्रोत सदुपयोग गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

गोदावरी । बजेट अभावमा जिल्लाको विकट पहाडी भेगमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकामा १० श्ययाको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नपठाउँदा भवन अधुरो छ । निर्माण कम्पनीलाई ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र भएको छ ।  पालिकामा अस्पताल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सामान्य उपचारका लागि लम्की, धनगढी र नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक पालिकामा १० श्ययाको अस्पताल बनाउने सरकारको कार्यक्रमअनुसार उक्त भवन निर्माण प्रारम्भ भएको हो ।  यसैगरी, जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका–१० चुहामा निर्माणाधीन ५० श्ययाको सामुदायिक अस्पताल भवन पनि अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि काम रोकिएको हो । दुई वर्षदेखि रोकिएको काम पुनः प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकाय अग्रसर नहुँदा स्थानीय चिन्तित छन् । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान व्यवस्थामा कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्नै नसक्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारी बजेट बचाएर अर्थमन्त्री, सचिवहरूले आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको करदाताको जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यस्तो हिम्मत नगर्ने समेत बताए । ‘नेपाल सरकारको १२० अर्बलाई बचाएर तिम्रो आफ्नै कम्पनी, अर्थसचिवको कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भनेर भनियो त्यो सम्भव छैन । वर्तमान व्यवस्थामा कानून बमोजिम सरकारको कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । उनले पछिल्लो समय गलत सूचनाहरूको बाढीनै आएकाले त्यस्तोमा सांसदहरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (इएसए) ले आगामी ३ वर्षको आफ्ना कार्यक्रमहरूको लागि २२.१ अर्ब युरोको बजेट सुरक्षित गरेको बिहीबार जनाएको छ। महाद्वीपले आफ्नो अन्तरिक्ष प्रयासलाई तीव्र पार्ने लक्ष्यसहित योजनाहरूको घोषणा गरेको हो । यो रकम इएसएका २३ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा प्रतिबद्धता गरेको भन्दा ५ अर्ब युरो बढी हो । ‘यो पहिले कहिल्यै भएको थिएन,’ जोसेफ एशबाकरले जर्मन शहर ब्रेमेनमा इएसएको मन्त्रीस्तरीय परिषद्को बैठकमा भने ।  बैठकअघि विज्ञहरूले करिब २० अर्ब युरोको बजेट हुने अपेक्षा गरेका थिए ।   ‘नयाँ प्रतिज्ञाले अन्तरिक्ष एक ‘आर्थिक क्षेत्र हो जुन धेरै छिटो बढिरहेको छ,’ भन्ने यूरोपको बुझाईलाई प्रष्ट पारेको छ,’ एशबाकरले भने, ‘यो सुरक्षा र रक्षाका लागि पनि अधिक महत्त्वपूर्ण छ । यो युरोपले समात्नु पर्ने एउटा अति आवश्यकीय क्षेत्र हो ।’ यस वर्ष ५० वर्ष पुरानो इएसएले आफ्ना सदस्य देशहरूबीच नागरिक अन्तरिक्ष परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन युरोपेली संघका निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ । अर्बपति एलन मस्कको स्पेसएक्सजस्ता निजी कम्पनीहरूले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका कारण हालैका वर्षहरूमा अन्तरिक्ष उद्योगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।   सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले आफ्नो रकेट हटाएपछि युरोपले अन्तरिक्षमा आफ्ना परियोजनाहरू प्रक्षेपण गर्ने स्वतन्त्र बाटो पनि गुमाएको छ।   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केयता अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको बजेट कटौती लक्ष्य अङ्गालेका थिए ।  नासाले मङ्गल ग्रहको सतहमा अलौकिक जीवनको सङ्केतको खोजी गर्ने रोभर रोजालिन्ड फ्र्याङ्कलिन परियोजनालाई सहयोग गर्ने बताएको छ । यो मिसन सन् २०२८ मा प्रक्षेपण गर्ने योजना छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।  भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए ।  पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।  रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ ।  उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् ।  भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ