त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कीर्तिपुरस्थित आफ्नै परिसरभित्र रहेको अतिक्रमित जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको छ । विश्वविद्यालयको उक्त सूचनापछि जग्गा प्रयोग गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूमा हलचल देखिएको छ । विशेषगरी करिब १ सय ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको ल्याबोरेटरी स्कुल पनि यस सूचनाको दायरामा परेको छ । त्रिविको सूचनापछि विद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा के तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा विवादमा रहँदै आएको ल्याबोरेटरी स्कुलले यस पटक ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी लिन्छ र के वास्तवमै जग्गा फिर्ता गर्न विद्यालय तयार छ त ? यो विषयमा हामीले ल्याबोरेटरी माविका प्रधानाध्यापक डा. लाक्पा शेर्पासँग कुराकानी गरेका छौं ।  त्रिविको सूचनालाई तपाईंको विद्यालयले कसरी लिइरहेको छ ?  यो अहिलेको कुरा होइन, लामो समयदेखि यस विषयमा त्रिविका पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्रिविसँग मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यो कुरा पुगेको छ ।  यो कुनै लुकाइछिपाइ राख्नुपर्ने कुरा होइन । आम नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले हामी छलफल गरिरहेका छौं । त्रिवि भनेको शिक्षाको धरोहर हो, धरोहरले यो कुरा अवश्य बुझेको छ । कतिपय कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सूचना आए पनि यसको एउटा निर्क्यौल र निरुपण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु हुनेछ । विद्यालयको आधिकारिक धारणा के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको छ ? त्रिवि आफैले सञ्चालन गरोस् वा अरू कसैले गरोस् यसको अस्तित्व मेट्नु हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो हो । शिक्षा मन्त्रालयले चाह्यो भने यो खाली गराउन सक्छ  । तर शिक्षा मन्त्रालय पनि यिनै विद्यालय र विद्यार्थीको हितको निमित्त काम गर्ने भएकाले यसो नगर्ला कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ । व्यवस्थापन भनेको त जसले गर्दा पनि हुन्छ । कुनै समयमा जिरोमा गएको स्कुललाई अहिले यहाँसम्म ल्याएका छौं । यसबाट सबै अभिभावकहरूले राहत प्राप्त गर्नु भएको छ । यसलाई नबिगारिकन योभन्दा अझ राम्रो गर्ने कुरामा त जो आए पनि यसमा केही फरक पर्दैन ।  यदि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको दबाबलाई थेग्न नसकेर खाली गरिदिनु प¥यो भन्यो भने यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सोच्ने कुरा होइन, हामीले कुनै निजी स्कुल खोलेर अनियमित गरेको भएदेखि हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने हो । अब यहाँ राज्यले खोलेर पब्लिक ट्रस्टमा सञ्चालन गर्नु भनेको स्कुल राज्यले नै छोड्न भन्छ भने कसको के लाग्छ ? यस्तो अवस्था आएको खण्डमा नो भन्ने त कुरै आउँदैन । तर हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ  ।  ल्याबोरेटरीको इतिहास हेर्दा यसको सम्बन्ध त्रिविसँग जोडिएको पाइन्छ, टियुको ल्याब शिक्षणको रूपमा रहेको यो केन्द्र कसरी स्कुलको रूपमा परिणत भयो ? यो स्कुल हामीले नभई राज्यले स्थापना गरेको हो । २०१३ सालमा लाजिम्पाटको चेत भवनमा डेमोस्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित थियो । पछि २०२३ सालमा नेपाल सरकारले नै यो सबै भवनहरू तयार गरेर कीर्तिपुर सारेको हो । त्यसयता यो विद्यालयले १२ हजार बढी विद्यार्थी गा्रजुएट गराइसकेको छ । सरकारले त्यतिबेला एउटा टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्च्यिूट भनेर खोलेको थियो । पछि त्यो ट्रेनिङ इन्स्च्यिुटलाई कलेज अफ एजुकेसनमा गाभ्यो अथवा त्यसको नाम कलेज अफ एजुकेसन भयो । कलेज अफ एजुकेसनको डेमोस्ट्रेसन ल्याब स्कुल भयो । कलेज अफ एजुकेसन २०२३ सालमा टियुमा सर्‍यो भने यो स्कुल पनि यहीँ सर्यो । किनकि यो स्कुल पनि कलेज अफ एजुकेसनको एउटा भाग हो ।   तर पछि २०२८ सालतिर कलेज अफ एजुकेसन टियुमा गाभियो । कलेज अफ एजुकेसन उच्च शिक्षाको पठनपाठन हुने भएकोले फ्याकल्टी अफ एजुकेसनमा गाभियो तर विद्यालय स्तरको पठन पाठन हुने हुँदा स्कुल त्यत्तिकै रह्यो । त्यसपछि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । २०३७ सालसम्म पूर्ण सरकारी थियो । तलबभत्ता पनि सरकारले नै दिन्थ्यो भने २०३८ सालमा आएर समुदायमा गयो ।  बोर्डिङ पनि भएको आवासीय पनि भएकाले आफ्नै साधनस्रोतबाट सञ्चालन गर्नु भनेर शिक्षा मन्त्रालयले ले नै परिपत्र गर्‍यो । त्यो परिपत्रअनुसार समुदायले यसको स्वामित्व लियो । पछि २०६२ मंसिरबाट शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार विद्यालय कि कम्पनीमा जाने कि गुठीमा जाने भन्ने कुरा आयो । गुठीमा पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र निजी गुठी हुन्छ । पछि यो विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी (पब्लिक ट्रस्ट)मा गयो र त्यही व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ । अहिले यो स्कुलको अभिभाकत्व गुठीले लिइरहेको छ । भनेपछि यो विद्यालय गुठीमा छ ? गुठीको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै त्यो बेला गुठीमा दर्ता गरिदिएको हो । यो विद्यालय नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।  अनि अहिले त यो स्कुलको व्यवस्थापन चाहिँ लिटिल एन्जल्सले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ त ?  छैन, यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हो । त्यही अनुसारको व्यवस्थापन छ । त्रिविले दिएको सूचनाले धेरै अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकाको पढाइ के हुन्छ भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ होला नि ?  म यो स्कुलको नेतृत्वमा आएको २१ वर्ष भयो  । जग्गा छोड भन्न थालेको म यहाँ आउँदादेखि नै हो । यो संस्था छोड भन्ने र हट भन्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । हामीले यो कुरा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष राखेका छौं । मन्त्रालयले ‘स्कुल पनि हाम्रै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ, त्रिवि पनि हाम्रै हो, त्यसैले तपाईं राम्रो किसिमले सञ्चालन गर्नूहोस्’ भन्दै आइरहेको छ ।  भनेपछि अभिभावकहरू आत्तिनु पर्दैन ? ३५ दिनको सूचना आउँदैमा अभिभावकले आत्तिनु पर्दैन ।  यो स्कुल नाफामूलक हो कि गैरनाफामूलक ? गैरनाफामूलक हो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेको नाफा बाँड्ने संस्था हैन । अहिले हामीले यसलाई राम्रो अवस्थामा ल्याएका छौं । एक समय यो विद्यालयल झण्डै शून्यमा पुगेको थियो । यो विद्यालय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन अब्बल छ, विद्यार्थीलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिन सक्षम छ । यो नाफा बाँड्ने संस्था नभएकालेसेवा सुविधाहरू शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने नियमअनुसार दिन्छौं । बाँकी बच्चाहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं । विद्यालयबाट आय गरेको स्रोत केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाको एउटा चरण हुन्छ । त्यतिबेलाको अवस्थामा सुरुमा एकदमै राम्रो थियो । त्यसपछि गएर २०५७, ०५८, ०५९ तिर एकदमै कमजोर अवस्थामा आयो । २०६२ सालमा करिब दुई सय विद्यार्थी मात्र थिए । त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थी बनाएका छौं । त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । जसमा द्वन्दपीडित, गरिब, विपन्न वर्गका छात्रछात्रा छन् । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले समुदाय र समाजका निमित्त पनि दायित्व बहन गर्छ । स्कुलले धेरैभन्दा धेरैलाई छत्रवृत्ती दिइरहेको छ । नहुनेलाई हुनेबाट लिएर पनि यो स्कुलले  सेवा गरिरहेको छ । विद्यार्थीको समग्र विकास, विद्यालय मर्मत, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो शिक्षा दिइरहेको छ ।  भनेपछि विद्यालयले आय गरेको पैसा विद्यालय र विद्यार्थीकै लागि खर्च गरिरहनुभएको छ ? हो, विद्यालय र विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीकै लागि खर्च गरिरहेका छौं ।  विद्यार्थीबाट शुल्क कसरी लिनुहुन्छ ? हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेकोे कीर्तिपुर नगरपालिकाको तोकिदिएको शुल्क अनुसार हो ।  यो गैरनाफामूलक संस्था भएकाले विद्यार्थीलाई पहुँच दिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ । यसले अधिकभन्दा अधिक छात्रवृत्ति, सबै अभिभावकको आवश्यकता अनुसार केही न केही प्रतिशत शुल्क कम गरिरहेको हुन्छौं । यहाँ सक्नेले शिक्षा गुणस्तर हेरेर आफै पुरै ताकिएको शुल्क तिर्नुहुन्छ । हामीले प्री–स्कुलमा २ हजार ५०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो भन्दामाथि ३ हजार, ४ हजार ५०० जति विद्यार्थीले मासिक शुल्क तिर्नुहुन्छ ।   अभिभावकको आकर्षण कत्तिको छ ? निकै धेरै छ, किनभने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छौं । योबाहेक अन्य सबै सेवासुविधा पनि विद्यार्थीलाई दिइरहेका छौं । अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । गुणस्तर सम्हाल्ने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनदेखि लिएर नेतृत्वको दिशा निर्धारणको काम गरिराखेकाले कहीँ न कहीँबाट लगानी त चाहियो । यसमा लगानी गर्नसक्ने भनेको कि राज्य हो कि त अभिभावक हो । यहाँ अभिभावकले लगानी गरिरहनुभएको छ । यसमा अभिभावक सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ ।  यो विद्यालय १०८ रोपनी बढी जग्गामा छ भन्ने सुनिन्छ नि ? त्यो त घट्यो पनि होला । किनभने बाटोले पनि जग्गा मासिएको छ ।  विद्यालयका पूर्वाधार पहिलेकै हो कि तपाईंहरूले पनि निर्माण गर्नुभएको छ ? पूर्वाधार जे पहिला थियो त्यही हो । तर पहिले जीर्ण थियो । यी सबैको मर्मतको काम हामीले गरेका हौं  ।  त्यति बेला बनाएको भवनका सबै छानाहरू बिग्रेका थिए । अलिकति पानी पर्नेबित्तिकै पानी चुहिने अवस्था थियो । त्यस्ता भवनमा विद्यार्थी बस्न मिल्ने, फर्निचरहरू राख्ने लगायत सबैको खर्च विद्यालयले गरेको छ । अहिले सबै कक्षामा स्मार्ट बोर्ड छन् । २१ औं शताब्दीको प्रविधिमा दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । यो विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको भन्न मिल्छ ? मिल्दैन, बिलकुलै मिल्दैन । त्यो समयमा विद्यालय नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै बोलाएर हामीलाई जिम्मा दिएको हो । यसको व्यवस्थापन शिक्षा ऐन, नियम कानुन अनुसार लिइएको हो ।  कुनै हालतमा पनि यो स्कुलले जग्गा अतिक्रमण गरेर, हडपेर बस्यो भन्न मिल्दै मिल्दैन । हामीसँग भएका डेटा तथा कागजातहरू पुरै आधिकारिक छन् । त्यसैले यो स्कुलमाथि दोष लगाउनु व्यर्थ हो ।  चर्चा त स्कुलले अटेरी गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि ? हो, आइरहेका छन् । धेरै मिडियाले आफ्नो नैतिकताभन्दा बाहिर गएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कसैले बुझेर गरेका छन् त कसैले नबुझेर ।  हामीसँग कुरा गर्दा एक किसिमको हुन्छ भने प्रसारण अर्कै तरिकाले गरिरहेको पाइन्छ । तपाईंले आज मसँग सही कुरा गरेर लिनुभएको छ भने भोलि प्रसारण गर्दा उल्टो तपाईंले लेखिदिनुभयो भने त हाम्रो केही सीप लाग्दैन । पटक-पटक जग्गा फिर्ता गरेन भन्ने आरोप आइराख्दा पनि किन चुप लागेर बस्नुभएको ?  हामीले कसलाई के फिर्ता गर्ने ? हामीले फिर्ता गर्र्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हो । हामीलाई स्कुलको जिम्मेवारी फिर्ता गर भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो ।  हाम्रो अभिभावक भनेको मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले हामीलाई राम्रो गरिरहेको भन्दै सबै अधिकार दिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय भनेको शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवस्थापन पर्ने ठूलो संस्था हो । स्कुलमा दृष्टिविहीनदेखि विभिन्न गरिब विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्छन् । यसले समाजलाई योगदान दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा २५ प्रतिशत त्रिविकै कर्मचारी र शिक्षकहरूका बालबच्चा पढिरहेका छन् ।  यति लामो समयसम्म पनि यो समस्याको समाधान किन हुन सकेन ? यसमा म त्रिविलाई मात्र पनि दोष दिन चाहन्नँ । किनभने उसको जग्गा धेरै संघसस्था र व्यक्तिले ओगटेका छन् । त्यही सन्दर्भमा यो स्कुलको पनि नाम आउने भैइहाल्यो किनभने यसले लालपुर्जा लिएको पनि छैन । त्यसैले पनि त्रिविलाई यो गर्नुपर्ने कर्तव्य होला । त्यतिबेला कि यो जग्गाले लालपुर्जा पाउनु पर्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्कुल क्षेत्र भनेरमात्र  छुट्याएको छ । लालपूर्जा नभएको अनि स्वामित्व त्रिविमा भइसकेपछि त्रिविले खोजबिन गर्ने अथवा चिठी काट्ने कुरा त्यसलाई म नयाँ हो अथवा त्यो हुँदैन भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा पटकपटक हामीले तपाईंलाई सोधिरहन नपर्ने र तपाईंले पनि जवाफ दिइराख्न नपर्ने गरी समस्या समाधान कसरी होला ? यो विद्यालय यस्तो अवस्थामा पु¥याएर सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो व्यवस्थापन टोलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । हामीले एउटा डुब्न लागेको अर्थात् बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएका छौं भन्ने सन्तुष्टिबाहेक केही पाएका छैनौं । यसलाई समाजले त बुझेको छ तर, बुझ्नु पर्ने भनेको शिक्षाविदहरूले हो । हमीले जग्गा अतिक्रमण गरेका छैनौं, जेजति छ सरकारको जग्गालाई सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौं ।  त्यसो भए अब शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्यो त्यही हुन्छ ? त्यही हुन्छ,  किनकि हामी त्रिविभन्दा मन्त्रालयलाई चिन्छौं ।  अब के हुन्छ ? त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र स्कुल तीनैवटा संस्था बसेर २०७२ सालमा दुई बुँदे सहमति भएको छ । जसमा त्रिविको समेत सहभागितामा त्यही ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो  । हामीले त्यस पछाडि चिठी पठायौं तर पनि कुरा मिलेन । अब त्यही बिन्दुबाट टेकेर सहमति गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो स्कुललाई विश्वविद्यालयको स्कुल बनाएर नमुना स्कुल बनाउन पनि सकिन्छ । ३–४ हजार विद्यार्थीहरू यहाँ भए भने भोलि गएर स्नातक तहमा पनि चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि पढ्न जाने भनेको विद्यार्थी त्रिविमै हो । अब यो किसिमको सोच बनाउन पनि आवश्यक छ ।  भनेपछि तपाईंहरू त्रिविसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुहन्छ ? आज राज्यलाई विद्यार्थी कसरी रोक्ने भन्ने पीर छ । हामी नयाँ तरिकाले कसरी सिकाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौं । पढ्दै कमाउँदै कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सीपसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको ४० वर्ष भयो ।  विद्यालयको नेतृत्व तहमा बसेको ३० वर्ष भयो । सबै कसरी गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ ।  त्रिवि जग्गा प्रकरण र यो स्कुलका विषयमा मैले भनेको कुराहरूमा धेरै सत्यता छ । कतिपय अभिभावकहरूको मनमा के हो÷के हो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका होलान् । यो स्कुल ७० वर्षको इतिहास बोकेको स्कुल हो । एकै हप्तामा, १५ दिनमा यसको अन्त हुने अवस्था हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै हाम्रो एउटा धरोहर हो । हामीले निजी स्कुल सञ्चालन गरेर नाफा गरिरहेका छैनौं । सरकारले नै व्यवस्था गरेको स्कुलमा त्यही व्यवस्था अनुसारै अहिले पनि सञ्चालन भैरहेको छ । अब जे गर्छ राज्यले नै गर्छ ।   

काठमाडौंं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका महामहिम राजदूत पेट्री पुहाक्काले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री पोखरेलले फिनल्यान्डसँग शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । फिनल्यान्डको शिक्षा विश्वकै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाल र फिनल्यान्ड बीच सदैव सुखद र असल सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासमा फिनल्यान्ड सरकारले गर्दै आएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिए । मन्त्री पोखरेलले सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउदैँ फिनल्यान्ड सरकारकोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा गरिआएको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपालको शिक्षालगायत क्षेत्रमा फिनल्यान्डको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । शिक्षामन्त्री र राजदूत बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास सहायता परिचालन, शिक्षा क्षेत्रमा फराकिलो साझेदारिता अभिवृद्धिलगायत विषयमा छलफल भएको छ । उक्त भेटमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फिनल्यान्ड सरकारले गरेको सहयोगलाई आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए । फिनल्यान्डको  सहयोगमा हाल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम र ‘टिचर्स एजुकेशन’ परियोजना सञ्चालित छन् । नेपाल सरकारले अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा महामहिम राजदूत पुहाक्काले अटिजम र ‘इन्क्लुसिभ एजुकेशन’मा फिनल्यान्डको विज्ञता रहेकाले आफूहरु पनि यि शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग तथा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । राजदूत पुहाक्काले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ को एजेण्डामा फिनल्यान्ड सरकारको विज्ञताको हिसाबले सो क्षेत्रमा पनि सझेदारीता गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् ।  सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई पदमुक्त गर्नेगरी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।  नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहजताको लागि आफूहरूले राजीनामा दिएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  राजीनामा दिएका त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा पत्र विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई दिने तयारी गरिरहेका छन् ।  उपकुलपति रहेका प्रा.डा. केशरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि दीपक अर्याल उपकुलपति बनेका थिए । अर्याल गत २०८२ असार २५ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए ।   यस्तै, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यहाँ रहेका विभिन्न गुरुकुलमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । देवघाट गाउँपालिका-५ स्थित श्री हरिहर सन्यास आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा ३० जनाका लागि भर्ना खुलाउँदा १८९ जनाले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका छन् । विद्यापीठमा प्रवेश परीक्षामार्फत ३० जना विद्यार्थी छनोट गरिएको सहायक प्राचार्य कृष्णदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।  पछिल्ला वर्षहरूमा संस्कृत शिक्षा वा गुरुकुल शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । देवघाटका गुरुकुलहरू देशमै ख्याति प्राप्त रहेको कारण देशका अन्य गुरुकुलभन्दा देवघाटका गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने गरेको उनले बताए ।  विगतमा संस्कृत अध्ययनका लागि भारतको बनारस र वृन्दावन जाने प्रचलन थियो । भारतमा संस्कृतको उच्च शिक्षा लिने र नेपाल फर्केर पुराणलगायतका धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले पनि सामान्य लाग्छ । तर, समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा संस्कृत पढ्न भारतबाट बटुकहरु आउन थालेको उनले उल्लेख गरे । सोही वडास्थित महेश संस्कृत गुरुकुलले ३२ जना विद्यार्थीको लागि आवेदन खुलाउँदा २५० भन्दा बढी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । देवघाटमा रहेका तीनवटा गुरुकुलले कक्षा ६ मा प्रत्येक वर्ष २५ देखि बढीमा ३५ जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । केही वर्षयता गुरुकुलमै बसेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्रधानाचार्य फणिन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उक्त गुरुकुलले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा बढीमा ३२ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । खान, बस्न र पढ्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले अभिभावकहरूको रोजाइ गुरुकुल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्मप्रतिको बढ्दो आकर्षणले विद्यार्थीहरू गुरुकुल आउने पौडेलको भनाइ छ । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलहरू दाताको भरमा नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रियता तथा विश्वबन्धुत्वको भावना विकास गर्नका लागि सनातन धर्म, संस्कार र आर्य संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी संस्कृत ज्ञान विज्ञानको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तीन गुरुकुलहरू सञ्चालित छन् । गुरुकुलले बटुकलाई सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा ज्ञान दिँदै आएका छन् । देवघाटमा बटुकका लागि महेश सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित महेश संस्कृत गुरुकुल, गलेश्वर आश्रमले सञ्चालन गरेको वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुल, हरिहर आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकूल र बालिकाहरूको लागि माताजीले सञ्चालन गरेको माँ कल्याणी वैदिक कन्या गुरुकुल सञ्चालनमा छन् । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलमा करिब ७०० बटुक अध्ययनरत छन् । प्रत्येक गुरुकुलमा करिब २२५ देखि ७५ सम्म बटुक अध्ययनरत छन् । महेश संस्कृत गुरुकुलमा शास्त्री र आचार्य (स्नातक र स्नातकोत्तर) पढाइ भइरहेको छ । परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमा आचार्यसम्मको पठनपाठन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै वेद वेदाङ्गमा शास्त्री तहसम्मको पढाइ हुन्छ । ती सबै गुरुकुलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएका छन् । शास्त्री तथा आचार्य तहका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अध्यापन भइरहेको छ । 

एक समय प्राविधिक विषय विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनेकोमा अहिले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । विशेषगरी एसईईपछि पढ्न मिल्ने १८ महिने कोर्षदेखि प्रवीणतापत्र तहको तीन वर्षे डिप्लोमा, प्री डिप्लोमा कोर्षमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिन्छ । प्राविधिक शिक्षामा  विद्यार्थीकाे रुचि घटेकै हो ? प्राविधिक शिक्षाको घट्दो आकर्षण, अवसर र चुनौती कस्ता छन् हामीले फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स (स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष सुनिल चालिसेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ कति सत्य हो ? संख्याको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने खासै धेरै कम विद्यार्थी भएका छैनन् । तर त्यो बेलामा जति संस्था थिए अहिले त्यो संस्थाको संख्या चारदेखि छ गुणा बढेर गएको छ । २०५७ सालदेखि सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिन थालेदेखि अहिलेसम्म पनि आकर्षण उस्तै छ तर बजारमा आएका हरेक संस्थामा विद्यार्थी बाँडिए । विद्यार्थी बाँडिदा आकर्षण कम भएको जस्तै देखियो । तर यथार्थ भने यो होइन । धेरै संस्थामा विद्यार्थी बाँडिसकेपछि यस्तो देखिएको मात्र हो । आकर्षण कम देखिनुको मुख्य कारण संस्थाको संख्या बढी र विद्यार्थीको संख्या चाहनाअनुसार नबढ्नु हो ।  जसरी पहिले एसएलसी, एसईई पास हुनेबित्तिकै प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि विद्यार्थीमा हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो पाइँदैन किन ?  यहाँले गर्नुभएको कुरामा सत्यता छ । पहिले विदेश जाने भन्ने सोच एकदमै कम हुन्थ्यो । विदेश जाने भनेको त्यो बेला हुनेखानेले मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो । अहिले देशमा बस्नु हुदैन, रोजगारी छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो । आफ्ना सन्तानलाई जतिसक्दो चाँडो विदेश पठाउने सोंच अभिभावकमा पनि छ । सीप सिकाएर, प्राविधिक शिक्षा पढाएर पठाउन पनि सकिन्छ भन्ने सोंच अभिभावकमा देखिएन । यस्तै, सोचले प्राविधिक शिक्षा ओझेलमा परेको हो । समाजमा यस्ता खालका विषयमा तपाईंहरुले पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व होला नि ? यसको लागि हामी एकदम प्रतिबद्ध छौं । हामीले बुझाइ पनि रहेका छाैं र हरेक वर्ष स्कुल-स्कुलमा गएर अभिभावकहरुलाई बोलाई कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । आन्तरिक रूपमा संस्थाले पनि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । संस्थागत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सीटीईभीटीलाई पनि घच्घच्याइराखेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरू के-कस्ता छन् ? विशेषगरी प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, फार्मेसी, एचए, ल्याब, रेडियो फिजियोथेरापी अकुपन्चर, डेन्टल स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । इन्जिनियरिङमा सिभिल, आर्किटेक्चर, आइटी, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल जियोमेट्रिक्स इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, अटोमोबाइल प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै सोसल मोबिलाइजर, होटेल म्यानेजमेन्ट  र फरेस्ट्री र कृषिका कार्यक्रमहरू पनि यो शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । कुनमा विद्यार्थीको बढी आकर्षण छ ? स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा अलि बढी आकर्षण देखिन्छ । स्वास्थ्यमा पनि विशेषगरी नर्सिङ एचए र फार्मेसीमा छ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन् । यसको मतलब ल्याब, रेडियो, फिजियोथेरापीमा विद्यार्थी छैनन् अथवा डेन्टलमा विद्यार्थी छैनन् भन्ने होइन । प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम अनुसारको सीप विद्यार्थीले नपाएको गुनासो आउँछ, किन ?  प्राविधिक शिक्षाका लागि सबैभन्दा आवश्यक भनेको अभ्यास हो । हामी निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिइरहेका छौं । हामीले पाठ्यक्रमले तोकेको प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि त्यस्ता खालका उपकरण ल्याउन सक्ने अवस्था भएन, धेरै नै महँगो पर्ने रहेछ । हामीले जहाँ सामान उपलब्ध छ त्यहाँ लगेर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास गराउँछौं । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने सीटीईभीटी आफैले पनि आंगिक रूपमै सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धार भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । विद्यार्थीलाई व्यवहारिक अभ्यास  भएन भनिन्छ तर कसले किन गरेन भनेर अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन । पाठ्यक्रममा भएको प्रयोगात्मक अभ्यासमा निजी क्षेत्रका साथीहरूले कोसिस गरिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक नै पर्याप्त नहुनु त्यसैमाथि दक्ष नहुने कुरा कति सत्य हो ? मैले अघि पनि भनिसकेको छु, पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या बढेको छैन, शिक्षण संस्थाको संख्या बढेको छ । यस्तो हुँदा एउटा शिक्षण संस्थामा पाँचदेखि सात आठ जना प्राविधिक शिक्षक चाहिन्छ । अर्कोतिर शिक्षक उत्पादन हुने स्नातक, स्नातकोत्तरको कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले ध्यान दिएको छैन । एचए पढाउनलाई पब्लिक हेल्थ विषय पढेको  शिक्षकहरू चाहिन्छ तर पब्लिक हेल्थ पढाउने संस्थालाई स्वतन्त्रता दिएको छैन । स्नातक तहमा जति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् त्यो संख्याभन्दा कलेजकै संख्या धेरै भइसक्यो । यसले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम चलाउन स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने कलेजहरुलाई त्यही अनुसारको ग्रुमिङ नहुँदा बजारमा शिक्षकको अभाव देखिएको हो । किन यस्तो अवस्था आयो ? २०६२/०६३ पछाडि लगभग ७० तिर आउँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकारले ७० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने भन्ने योजना अघि सार्यो । हामीले यसका लागि हरेक प्रदेशमा ८ हजारदेखि १० हजार विद्यार्थी पढाउन मिल्नेगरी एउटै संस्था बनाउनु पर्छ भन्यौं ।  हामीले तालिमका सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं कि सिधै प्रमाणपत्र तह लागू गर्नुभन्दा आधारभूत तह (तह १, २ र ३) बाट चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नु व्यावहारिक हुन्छ । एकैपटक प्रमाणपत्र तह अनिवार्य गर्दा आवश्यक उपकरण र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव भई समग्र कार्यक्रम नै असफल हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो यस प्राविधिक र व्यावहारिक सुझावलाई सम्बोधन गरिएन । सरकारले एकै समयमा कक्षा ९-१२ को प्राविधिक धार र सीटीईभीटीको डिप्लोमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्यायो। कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको अध्ययन र एक वर्षको ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पछि प्रमाणित गरिने गरी सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल विषयका कार्यक्रमहरू सुरु गरिए, जसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्ने निर्णय भयो । यससँगै शिक्षा मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी विद्यालयमा ९-१२ को प्राविधिक शिक्षा लागू गर्दा, सीटीईभीटीले पनि ६०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ३ वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो । तर, पर्याप्त पूर्वतयारी र पूर्वाधार बिना नै सरकारले यी कार्यक्रमहरू हतारमा सञ्चालन गर्दा समग्र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्न गएको छ । त्यसैको परिणाम हो त अहिले ती कार्यक्रम धमाधम बन्द भइरहेको ?  हो, कारण यही हो । तर बन्द भएका संस्था खारेज भएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा वार्षिक रूपमा औषत १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ, जसमा ३ लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीबाट सिधै जान्छ भने ७ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहले स्कुललाई पैसा दिन्छ । अहिले सीटीईभीटीले  ५० प्रतिशत विद्यार्थी नपुगेको संस्थामा यो किसिमको अनुदान नदिने भनेको छ । तर सामाजिक विकासबाट मन्त्रालयबाट जाने अनुदान विद्यालयले नियमित रूपमा पाइरहेका छन् । जसअनुसार विद्यालयमा कार्यक्रम बन्द भए पनि खारेजी गरेको छैन ।  राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग कसरी पाइरहनुभएको छ ?  राज्यले आफ्नो हिसाबले गर्ने काम गरिरहेको छ ।  एक जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने पनि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति दिनै पर्छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि कुरा गर्दै आएको स्थायी सम्बन्धन हो । जुन संस्था राम्रो चलिरहेको छ, जसले राम्रो गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन पनि दिनुपर्छ र एक्रिडेट पनि गर्नुपर्छ र समकक्षता एक्रिट पनि गर्नुपर्छ भनी हामीले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाइराखेका छाैं । अहिले सीटीईभीटीले यसमा  काम गरिरहेको छ । यो पहिले नै हुनुपर्ने हो तर ढिलो भए पनि सुरुवात गरिएको छ, हेरौं यसले केही निकास निकाल्छ कि ।  राज्यले बनाएका नीतिगत व्यवस्थाले कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ? अप्ठ्यारो पार्ने भनेकै नीतिले हो ।  मन्त्रालयले प्राविधिक धार र सीटीईभीटी अन्तर्गतका डिप्लोमा कार्यक्रम चलाउनु पर्ने नीति बनाएकै राज्यले हो, त्यो नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो । व्यक्ति मन परेन होला, नेतृत्व गर्ने मान्छे मन नपरेर मन्त्रालय र सीटीईभीटी बीचको आन्तरिक टसलले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ । यसका लागि मुख्य भनेकै नीति हो । राज्यले नीति नै लचिलो बनाएर लागू गर्दा त्यसलाई कडा गर्नुपर्ने हो तर यहाँ नीति नै यस्तो बनाइयो कि त्यसैले अप्ठ्यारो बनाइदियो । प्राविधिक धारमा वार्षिक कति विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन् ? सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अधारभूत र प्रमाणपत्रतह गरी हरेक वर्षे १२ देखि १५ हजार विद्यार्थी देशभरबाट उत्पादन हुन्छन्  ।  उत्पादन गरेका विद्यार्थी बजारमा खपत भए/नभएको कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? त्यसको अनुगमन अध्ययन हुन्छ । सीटीईभीटीले वेबसाइटमा यसको फर्म राखेको छ, जहाँ सरकारी निजी दुवै क्षेत्रका विद्यार्थीले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् भने कलेजले अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीहरूलाई सिधै रोजगार पनि उपलब्ध गराइदिन्छन् । कतिपय विद्यार्थी शिक्षकको माध्यमबाट पनि काम गरिरहेका हुन्छन् भने अधिकांश विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न नै जान चाहने हुन्छन् । हामीले प्राविधिक शिक्षा भन्यौं, प्राविधिक शिक्षा पछाडि लगत्तै रोजगारीमा जानुपर्छ पनि भन्यौं तर रोजगारीमा जानेभन्दा त्यसलाई शैक्षिक रूपमा अझैमाथि निरन्तर पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या चाहिं बढी छ । प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाएको अवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थी र बजारको खाडल कति गहिरो छ ?  यसमा दुई–तीन वटा कुरा हुँदा रहेछन् । एउटा प्राविधिक शिक्षा भनेर समग्र सीटीईभीटीबाट अध्ययन/अध्यापन गराउने शिक्षालाई बुझ्यौं त्यो वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा मात्र होइन । प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिक तालिम पनि छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तो शिक्षा र बजारको मेल नखाएको जुन कुरा बजारमा आइरहेको छ त्यो व्यवसायिक तालिममा देखिएको छ । जस्तै, प्लम्बर, सिलाईकटाई अथवा मेसिन अपरेटरका व्यावसायिक तालिम लिएका विद्यार्थीमा यस्तो समस्या देखिएको छ । तर यो पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । फार्मासिस्ट अथवा हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ डिप्लोमा इन्जिनियरिङ गरेकाहरूमा यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।  बजारमा गएर बिक्न सक्ने दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी होला नि ? हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो । मलाई लाग्छ यसमा सबै साथीहरू लागिरहनुभएको छ । हामीले विद्यार्थीलाई समूहमा पढाउनुपर्छ । नर्सरीजस्तो एक–एक जनालाई हात समातेर सिकाउने कुरा हुँदैन । ३०/४० जना विद्यार्थीलाई ग्रुपमा पढाउने हो । पढ्दाखेरी अधिकांश विद्यार्थी राम्रै हुन्छन् । एक–दुई जना विद्यार्थी त्यहाँ पनि नराम्रा हुन्छन् । कसैले पढाउँदा अथवा अभ्यास गराउँदा ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । यसो हुँदा पनि बजारमा सीपको कमी जस्तो देखिएको छ ।  यस्ता विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।  तपाईंहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको शैक्षिक संस्थामा पाठ्यक्रमको अवस्था के–कस्तो छ ? पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकेको छैन । एउटा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन हुन चार/पाँच वर्ष लाग्छ । योे बेलासम्म प्रविधिले निकै फड्को मारिसकेको हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानो नै छ र यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्न सकिने क्षमता राज्यको कति छ मलाई थाहा छैन तर त्यो पाँच वर्षलाई घटाएर एक/दुई वर्ष या तीन वर्ष भित्रमै परिमार्जन गर्ने र अहिलेलाई पुनः व्यवस्थापन गरेर भए पनि अनावश्यक चिजहरू फाल्ने र केही चिज नयाँ त्यस्तो राख्नै पर्ने छ । त्यस्तै ओपन कोर्स भनेर राखिदियो भनेपनि समय सापेक्ष केही हदसम्म राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरका लागि अहिलेको सरकारबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ?  अहिलेको सरकारसँग हामी निकै आशावादी छौं । किनभने उहाँहरूले परम्परागत शिक्षाभन्दा पनि सीप सिक्नुपर्छ भन्दै जुन किसिमले लाग्नुभएको छ त्यो नै अहिलेको ठूलो कुरा हो । काठमाडौं महानगरमा गुड फ्राइडे राखियो, माविका बच्चाहरूलाई तालिम सिकाउने एउटा पाठ्यक्रमको विकास गरियो । यसले बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै सिक्ने चाहनाको विकास गर्यो । शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सुधारका बुँदाहरू पनि दिँदैछौं । प्राविधिक शिक्षाको भर्ना अभियान पनि कमसेकम मन्त्रीले सुरु गरिदिनुभयो भने सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने लागेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के–के कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ ? सबभन्दा पहिले त प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई माथि पढ्न जाने पनि बाटो खोलेको छ र व्यवसायिक तालिम पनि दिएकै छ । यहाँ प्राविधिक शिक्षा पढाउने र व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू धेरै छन् । व्यवसायिक तालिम मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योगले पनि तालिम गराउँछन्, सीटीईभीटीले पनि गराउँछन् ।  अन्य संस्थाहरुले पनि आवश्यकता अनुसारको तालिम गराउँछन् । त्यसले गर्दा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमलाई छुट्टाछुट्टै अंगको रूपमा लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा किन पढ्ने ? यो पढेपछि उनीहरूलाई कस्ता अवसर प्राप्त हुन्छन् ?  प्राविधिक शिक्षा भनेको शिक्षा मात्र होइन, सीप पनि हो । जुनसुकै विषय पढे पनि त्यसको सीप आवश्यक हुन्छ । होटलमा गएर भाँडा माझ्न पनि सीप चाहिन्छ । पढेको चिज बिर्सिन सक्छ, आफूले सिकेको सीप बिर्सिन सकिँदैन । तपाईं चाहे नेपालमा बस्नूस्, विदेश जानूस्, तपाईंको सीप अनुसारको तपाईंले काम पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा फाइदा हो । अहिले बजारमा सीटीईभीटीमा धेरै समय लाग्छ, परीक्षाको नतिजा ढिलो आउँछ, विद्यार्थी फेल हुन्छन् र परीक्षा तालिका लथालिङ्ग छ भन्ने जुन किसिमको भाष्य निर्माण भएको छ, यो कोभिडको समयमा केही हदसम्म सही थियो । तर, त्यसपछिका दिनहरूमा धेरै कुरामा सुधार भइसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै निर्देशिका नै तयार पारिएको छ । जसअनुसार, एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको भर्ना खुलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा त विद्यार्थीले बुझ्न आउँदाकै बखत फर्म भर्न र भर्ना हुन पाउने सुविधा छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले भर्नाकै लागि लामो समय पर्खनुपर्ने झन्झट हटेको छ । हिजोका दिनमा फर्म खुलेपछि पनि भर्ना निश्चित हुन डेढ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अन्योल थियो, जुन अहिले पूर्णतः समाधान भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राविधिक शिक्षामा अहिले समय र बजारको मागअनुसार नयाँनयाँ विषयहरू थपिएका छन्, तर ती विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने खासै देखिएको छैन । आज पनि विद्यार्थीहरू नर्सिङ र फार्मेसी जस्ता सीमित विषयमै केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि, ‘मेकाट्रोनिक्स’ जस्तो संसारभर उच्च माग भएको नयाँ विषयबारे विद्यार्थीले अझै बुझ्न सकेका छैनन् । नर्सिङमा नाम निस्किएन भने बरु प्लस टु पढ्ने तर ‘फिजियोथेरापी’ जस्तो अवसरले भरिएको विषय नरोज्ने प्रवृत्ति छ ।  सीटीईभीटीबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रमको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व र उत्तिकै बजार माग छ । 

काठमाडौं । शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले नेपालमा साक्षरता दरमा वृद्धि भए पनि सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर रहेको देखाएको हो ।   २०७८ सालको जनगणना  अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । साक्षरतादर ५८.० प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यो क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता अझै खड्किएको स्वेत पत्रमा भनिएको छ ।  साक्षरतामा देखिएको यो वृद्धिले शैक्षिक पहुँच विस्तार भएको सङ्केत गरे पनि गुणस्तरीय सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता र विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायसम्म समान पहुँच अझै पर्याप्त छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्न नसकिँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।  यसका लागि प्रमाणपत्रमुखी नभई श्रम बजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अर्थमन्त्रालयको स्थितीपत्रले देखाएको छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजिकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेका छन् । मन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित बस्तीमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो । केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । खासगरी आजदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालयनै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।  

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।      सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो ।      विशेषगरी विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा ‘डिजिटल’ प्रणालीलगायत संस्थागत विकास एवं समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो । साथै, उनीहरुबीच नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।      नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणालीको संस्थागत विकासका साथै चिनियाँ सरकारसँगको साझेदारी र सहकार्य वृद्धि भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न तथा नेपाली युवाहरुको रुचि अनुसारको चीन सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।      चिनियाँ राजदूत माओमिङले नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएका विषयमा चीन सरकार साझेदारी र सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताए ।      सो भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर जाने विषयमा समझदारी बनेको छ ।    

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गगठनका संरचनाहरु हटाउनेदेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर अभिवृद्धि, अनलाइनबाट एनओसी लिनेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ ।  यसबिचमा विद्यार्थी भर्ना र शुल्क व्यवस्थापन, शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारका कामलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षाक्षेत्र दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन हस्तक्षेपकारी पहल गरेका छन् ।  दलीय संगठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर–राजनीतिक संयन्त्रहरुको विकास गरिने छ । ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरुबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गगठनका संरचनाहरु हटाइने १०० बुँदे कार्यसीचीमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल कार्य सुरु भएको छ । विश्वविद्यालय समन्वय समितिको हालैको निर्णयअनुसार सबैलाई विद्यार्थी संगठन स्थापनका लागि भवन, जमिन उपलब्ध नगराउने, संगठनका भौतिक संकेत हटाउने र कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकता नचाहिने शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय भएको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मनित्रपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरुलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधि बनाउन लागेको छ भने अन्य विश्वविदालयहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरु बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्नेे तयारी गरिएको छ । नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध ‘डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स’को लागि विश्वविद्यालयहरु र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्नको लागि परिपत्र भएको र सम्बन्धित संस्थाहरुबाट कार्यतालिका तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जिआइडिसी मा भएको नेटवर्क इस्यू को समाधान भएको छ । परीक्षाको दुई महिनाभित्रै नतिजा सिकाइ चौतारी मोबाइल एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र नै रिजल्ट आउनेगरी तयारी भइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम संस्थागत विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तमहरुलाई परिपत्र भई सोको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको छ । जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरुलाई सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप, विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना गर्नको लागि मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको छ ।  प्रमाणपत्रहरु नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप, वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मौजुदा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका बखत आरोग्य पर्यटनको नीति र सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । अब घरबाटै एनओसी लेटर वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिन सक्ने भएका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी शाखाले एनओसी सर्टिफिकेट लाई फेसलेस बनाउन एनओसी अनलाइन पोर्टल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)बीच हालै एपीआई गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो ।  केयूसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । योसँगै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।  अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुरुप उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी अवधारणा–पत्र तयार गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।   

काठमाडौं । चीन विश्व शिक्षा बजारमा नयाँ प्रमुख विकास केन्द्रको रूपमा उदाउँदै गएको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । बेजिङमा सार्वजनिक गरिएको ‘मानवजातिको साझा भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने चीनमा अध्ययन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदन चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वासम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्क सिन्ह्वा इन्स्टिच्युटले तयार पारेको हो । प्रतिवेदमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएका केही परम्परागत शक्तिहरूको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको भनिएको छ । यसको सट्टा दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता देशहरू अध्ययन गन्तव्यका रूपमा झन् आकर्षक बन्दै गएका छन् । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘शिक्षामा बलियो देश निर्माण’ भन्ने राष्ट्रिय रणनीति अघि सारेको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत देशले आफ्नो शैक्षिक प्रणालीलाई निरन्तर सुधार गर्दै क्षमता विस्तार गरेको र शिक्षालाई आधुनिक बनाउने प्रक्रिया तीव्र पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासलाई एकअर्कासँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने नीतिका कारण चीनले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्ने बलियो आधार तयार पारेको बताइएको छ । विश्वविद्यालयहरूको स्तर सुधार, अनुसन्धान क्षमताको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका कारण चीन अध्ययनका लागि विश्वका विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै गएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म चीनले विश्वका एक सय त्रियासी देश तथा क्षेत्रसँग शैक्षिक सहकार्य स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै, एकसाठी देशसँग शैक्षिक डिग्री आपसी मान्यताको सम्झौता भएको छ र पैँतालीस संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका साथै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । यसले चीनको शैक्षिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउँदै यसको प्रभाव र पहुँचलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस  

प्रकाश सिलवाल किस्पाङ । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका शैक्षिक गन्तव्यस्थलका रुपमा पनि अघि बढ्दैछ । पछिल्लो तीन वर्षयता गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)बाट सम्बन्धन लिएर सुलभ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेपछि पूर्वको सङ्खुवासभादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा लिन किस्पाङ पुगेका छन् । मुलुकभरका गाउँपालिकामध्ये स्वास्थ्यतर्फको बहुप्राविधिक शिक्षालय आफैँले सञ्चालन गर्नेमा पहिलो भएको किस्पाङ गाउँपालिकाले सामान्य चिकित्सा र डिप्लो इन फार्मेसीको कोर्स पूरा गर्न रु एक लाख ९५ हजार मात्रै शुल्क लिँदै आएको छ । किस्पाङ गाउँपालिका–३, काहुलेमा २०८० सालमा स्थापत सो शिक्षालयले पहिलो व्याच ढिलो सम्बन्धनका कारण डिप्लोमा इन फार्मेसीमात्र भर्ना गरेको थियो । दोस्रो ब्याचका सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसीको सबै कोटा पूर्णरुपमा तथा तेस्रो ब्याचको सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसीको सबै कोटा पूर्ण हुने गरी भर्ना गरेको छ । सातै प्रदेश र ३१ जिल्लाका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने हिसाबले पनि यो शिक्षालय सम्भवतः मुलुककै पहिलो शिक्षालय बनेको छ । गृह जिल्ला नुवाकोटका ३० प्रतिशत र  बाँकी अन्य जिल्लाका विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत रहँदा किस्पाङ अहिले शैक्षिक पर्यटनको गाउँ बन्न पुगेको छ । यहाँ बाहिरी जिल्लाबाट आएका अधिकांश विद्यार्थी शिक्षालयकै होस्टेलमा बसेर पढ्छन् । केहीले शिक्षालय वरपर डेरा लिएका छन् ।  प्राविधिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य सहायक (एचए) मा अध्ययनरत सङ्खुवासभाकी सङ्गीता मगर, सल्यानकी धनसोरी बुढाथोकी, महोत्तरीकी प्रियङ्का यादव, सर्लाहका अर्पितकुमार दास र रौतहटकी आकृति चौधरी विभिन्न जिल्लाबाट जोडिए पनि आफूहरु अब एकै शिक्षालयको शिक्षार्थी भएकामा खुसी देखिन्छन् । यस्तै बाजुराकी कोपिला विश्वकर्मा र प्रमिला दानी मात्र होइन डिप्लोमा इन फार्मेसी पढिरहेकी सुर्खेतकी विजया गुरूङ यसरी धेरै जिल्लाबाट आएका साथीहरुसँग आफूहरुको सांस्कृतिक सिकाइ पनि भएको बताउँछिन् । डिप्लोमा इन फार्मेसी अध्ययनरत अछामका नवीन बयक र एचए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुर्खेतका पवन बरालले प्राविधिक शिक्षा पढाइसँगै नयाँनयाँ साथीहरु बनेकामा फरक अनुभूति गरेको बताए । रोचक कुरा, यही शिक्षालयमा पिता डिल्ली ढकाल र छोरी सलिना ढकाल फार्मेसीको विद्यार्थीका रुपमा रहेका छन् । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–२, ढिकुरे निवासी ढकाल पढाइ पूरा गरेर गाउँमै फार्मेसी खोल्ने योजनामा रहेका छन् ।  'ग्रामीण भेगमा पनि यस प्रकारको शिक्षा उपलब्ध हुनु हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो', डिल्ली ढकालले भने । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२ बाट किस्पाङमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न आएका शैलेश गिरी भौगोलिक दूरी टाढा भए पनि सुलभरुपमा पढ्न पाइने भएकाले यहाँ आएको बताउँछिन् । गिरीसँगै शिक्षालयमा १७ विद्यार्थी भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित लोमस फर्मास्युटिकल्समा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि खटिएका छन् । तीमध्ये गिरीसहित केहीले अहिले नुवाकोटको विदुरस्थित त्रिशूली अस्पतालमा प्रयोगात्मक काम गरिरहेका छन् ।  नुवाकोटकै सूर्यगढी–५ की विद्यार्थी अञ्जली गिरी शिक्षालयमा छात्राका लागि व्यवस्थित र सुरक्षित आवास रहेको बताउँछिन् । किस्पाङ–१, भाल्चेका रुवन तामाङ समग्रमा शिक्षालयको पढाइ राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिन्छिन् । उनीहरु दुवैले पढाइ सकेर मेडिकल खोल्ने तयारी गरेका छन् । शिक्षालयका प्रमुख विनोद न्यौपानेका अनुसार देशको समग्र झलक शिक्षालयमा पाइन्छ । शिक्षालयमा पहिलो वर्षमा सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसी ४०/४० विद्यार्थी रहेकामा छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा तीन विद्यार्थी छन् । प्रदेशअनुसार सामान्य चिकित्सातर्फ ६ प्रदेशका विद्यार्थी र डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ सातै प्रदेशका विद्यार्थी छन् । विभिन्न विषय र वर्षमा गरेर बारा, रौटहट, पर्सा, सर्लाही, बझाङ, बाजुरा, धादिङ, दोलखा, हुम्ला, कालिकोट, नुवाकोट, रसुवा, रोल्पा, सङ्खुवासभा, बैतडी, बाजुरा, बर्दिया, धादिङ, हुम्ला, कालीकोट, कञ्चनपुर, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुली र तनहुँका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  दोस्रो वर्षमा प्रदेशगतरुपमा बागमतीका २७, गण्डकीका एक, कर्णालीका १७, मधेसका २६ र  सुदूरपश्चिमका चार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तेस्रो वर्षमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाका गरी १७ विद्यार्थी छन् । 'होस्टेल सुविधाका साथै शिक्षालयमै उत्पादन गरिएको अर्गानिक तरकारी प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई गाउँघरको अनुभूति दिइएको छ ।' शिक्षालय प्रमुख न्यौपानेले भने, 'हामीले समय समयमा अतिथिलाई कक्षा दिलाउनाका साथै खेलकुद सप्ताह, हाजिरीजवाफ, वक्तृत्वकला, सरस्वती पूजा, वनभोज, नारी दिवस तथा होली उत्सवजस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । यसले विद्यार्थीमा उत्साह पैदा गरेको छ ।' गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं शिक्षालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरवल तामाङ ३१ जिल्लाका विद्यार्थी आएर पढ्नु भनेको किस्पाडको पानीलाई ती विद्यार्थीहरुले प्रसादका रुपमा लिन पाएको अवसरमा रुपमा आफूहरुले लिएको बताउँछन् । गाउँपालिको आय विस्तार र राष्ट्रका लागि उद्यमशीलताको विकासको शिक्षालय एक कोसेढुङ्गा हुने उनले बताए । यसलाई आफूहरुले सेवाका रुपमा लिएको र पर्यटकीय विकासका लागि पनि आधार हुने तामाङले विश्वास व्यक्त गरे ।  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद न्यौपाने  दरबन्दी पूर्ण हुने गरी नियमित भर्ना हुनु र विद्यार्थीहरुबाट अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुनुले शिक्षालयको भविष्य उज्जल रहेकामा सन्देह नरहेको बताउँछिन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारप्रसाद खतिवडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयबाट भवन निर्माणका लागि रु एक करोडको निर्माण कार्य भएको सो शिक्षालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सोही मन्त्रालयले रु तीन करोड विनियोजन गरेकामा अहिले शिक्षालयको आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण भइरहेको छ । उनले क्रमशः गाउँपालिकाले बजेट बढाउँदै प्रयोगशालालगात पूर्वाधार विकास गरी शिक्षालयलाई नमुना बनाइने बताए । दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षबाट अध्ययन अध्ययापन भइरहेकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढेका डा आशिष दाहाललगायत पूर्णकालीन शिक्षक सात, कर्मचारी पाँच र अल्पकालीन १३ जना कार्यरत छन् । शिक्षालयमा पुस्तकालयमा पर्याप्त पुस्तकका साथै आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर, आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण र रसायन सामग्री उपलब्ध छन् । रासस

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ ।  विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।  सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको आरोप छ ।  उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न पाइदैन लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। यो बैठक आज दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र ७ प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा आमन्त्रित गरिएको छ । बैठकमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले भोगिरहेका समसामयिक समस्या, तिनका समाधानका उपाय तथा तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयहरूबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहभागी हुनेछन् । साथै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि उपस्थित रहनेछन् । यसैगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू पनि बैठकमा सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ । साथै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नेछन् । यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनेछन् । सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सुधारका उपाय खोज्न यो छलफल महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ (पान) ले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई १० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।  पानले पर्याप्त लगानी गरेर विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन, सामुदायिक विद्यालयमा पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित सरलीकृत बनाउन, समयानुकूल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउन, विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हब बनाउन, शिक्षकको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा दिन, शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएको छ । सुझाव ग्रहण गरेपछि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि उपयोगी सुझावहरूलाई मनन् गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की डा. ओजस्वी शेरचन निर्वाचित भएकी छन् ।  शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुरु बराललाई पराजित गर्दै शेरचन सभापतिमा विजयी भएकी हुन् । बराललाई नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन रहे पनि आवश्यक मत जुटाउन नसक्दा उनी अल्पमतमा परेका हुन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि बरालले विजयी शेरचनलाई बधाई दिएका छन् । समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ मस्यौदामा आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन लगानी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा ६ वटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रलाई आधार मानेर शिक्षा सुधारको योजना बनाइएको हो । जसमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।  नैतिक शिक्षाको पठनपाठन गरिने कुनै समय विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदै आएको नैतिक शिक्षा तत्कालीन माओवादीले हटाएको थियो । आजभोलि यही नैतिक शिक्षाको अभाव रहेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि तत्कालीन अवस्थामा खारेज गरेको नैतिक शिक्षा लागू गर्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादी मिश्रित नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।  बालेन सरकारले अब नैतिक शिक्षाको पठनपाठन सुरु गर्ने बताएको छ । यस्तै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ भने सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिने भनेको छ ।  शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई सिकाइसँग जोडिने सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडिने उल्लेख गरेको छ ।  विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिने, निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूयीकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनेको छ ।  ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ सरकारले हरेक प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । बालबालिकाको ‘शिक्षा पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न सरकारले यस्तो नीति लिएको हो ।  यस्ता विद्यालयको स्थापनाले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने, जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै, विद्यार्थीलाई  हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य जस्ता विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रम शिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने बताएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने नेपालमा रहेका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको गुनासो अहिले व्यापक छ । यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको सरकारले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने बताएको  छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ ।’  यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाइने, विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । शिक्षामा राजनीति पूर्णतः निषेध शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी नेपालमा व्याप्त छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षाक्षेत्रबाट राजनीति हटाउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने उल्लेख छ ।   सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण  सरकारले विद्यार्थीमा पठन संस्कृतिको विकास गराउने वाचा गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ भने पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबता सरकारले गरेको छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का राजदूत रब फेनले बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालको शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । साथै नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यका केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा बेलायत सरकारबाट भइरहेको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ ।  मन्त्री पोखरेल र राजदूत फेनबीच नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको अटिज्म स्कुलको लागि सहकार्य, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको सन्दर्भमा पनि उनीहरूबीच परामर्श भएको छ । भेटमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, शिक्षकहरूको क्षमता विकासलगायत विषयमा बेलायत सरकारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै मन्त्री पोखरेलले अजिटम स्कुलको लागि स्रोत र जनशक्ति विकास तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत फेनले नेपालको शैक्षिक र खेलकुद क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रमा विगतदेखि गरिआएको सहयोग र सहकार्यका लागि बेलायत सरकार उत्सुक रहेको बताएका थिए। सो भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर जाने विषयमा समझदारी बनेको छ ।  त्यस्तै, शिक्षकको क्षमता विकासमा सहकार्य गर्ने तथा ट्रान्सनेशनल एजुकेशनको नेपालमा सम्भावनाबारे पनि कुराकानी भएको छ ।

काठमाडौं । एशियन ई–लर्निङ प्रालिले आईबीएम स्कूल कार्यक्रम नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई भविष्य उन्मुख प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन र साइबर सुरक्षा विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवहारिक शिक्षा पाउने भएका छन् । आईबीएमद्वारा विकसित तथा यसको आधिकारिक डेलिभरी पार्टनर ट्रान्सन्युरोन टेक्नोलोजिज, बैंगलोरमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिमा व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरण ‘एक्सप्लोरर’ अन्तर्गत विद्यार्थीमा जिज्ञासा विकास, आधारभूत बुझाइ तथा नयाँ प्रविधिप्रति आत्मविश्वास निर्माण गराइनेछ । दोस्रो चरण ‘डिस्कभरर’ प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हुनेछ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । तेस्रो चरण ‘इनोभेटर’ मा विद्यार्थीले आफ्नै उत्पादन र आइडियामा काम गर्दै भेन्चर क्यापिटलिस्टसमक्ष प्रस्तुति दिने अवसर पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार प्रत्येक कोर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ, जसले उच्च शिक्षा र भविष्यको करियरमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भसँगै सेन्ट जेभियर्स, गोदावरी र कोसमस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीसँग सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यससँगै नेपालमा आईबीएम स्कूल कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको कम्पनीले जनाएको छ । सेन्ट जेभियर्स, गोदावरीका प्रिन्सिपल फादर विजय टोप्पोले उक्त सहकार्यले विद्यार्थीको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विद्यालयमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँचले उच्च शिक्षा र करियरमा स्पष्ट अग्रता दिलाउने बताए । एशियन ई–लर्निङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुवोध त्रिपाठीले कार्यक्रमले विद्यार्थीका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार यो पहलले नेपाली विद्यार्थीलाई विद्यालयस्तरमै विश्वस्तरीय प्रविधि शिक्षामा पहुँच दिलाउँदै भविष्यका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

काठमाडौं । २०८२ साल नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि आशा र निराशा दुवै बोकेको वर्ष बन्यो । शिक्षक आन्दोलन, विद्यार्थी असन्तोष र राजनीतिक हलचलबीच शिक्षा प्रणाली प्रभावित रह्यो । वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन यस वर्ष पनि जारी हुन सकेन भने आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म त्रास र क्षति फैलायो । २०८१ सालजस्तै वर्षभरि शिक्षकहरूको विभिन्न मागलाई लिएर भएका आन्दोलनले देशभरका विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठन प्रभावित बनायो । कतिपय विद्यालयमा लामो समयसम्म कक्षा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको देखियो ।  युवापुस्तासँग जोडिएको जेनजी आन्दोलनको चपेटामा पनि शिक्षा क्षेत्र पर्यो । प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय उमेरका विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएको र केही स्थानमा विद्यालय संरचनामा क्षति पुगेका घटनाले शिक्षा समुदायलाई स्तब्ध बनायो । विद्यालयलाई मन्दिरसरह मानिने सामाजिक मूल्यबीच केही विद्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडले केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, शिक्षक–विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक अवस्था समेत प्रभावित बनायो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने अपेक्षा यस वर्ष पनि पूरा हुन सकेन । शिक्षा सुधारको मूल आधार मानिएको उक्त ऐन नआउँदा शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार र प्रशासनिक संरचनामा स्पष्ट दिशा आउन सकेन । शिक्षा सरोकारवालाहरूका अनुसार ऐन ढिलाइ हुँदा सुधारका धेरै योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता कायम रह्यो । यसका बावजुत केही काम भने भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका लागि आशा र चुनौती दुवै बोकेको वर्षका रूपमा देखिएको २०८२ ले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने तथा डिजिटल सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता नीतिगत पहल अघि बढाएको थियो । विद्यालय तहमा दिवाखाजा कार्यक्रम विस्तार, छात्रवृत्ति वितरण तथा समावेशी शिक्षामा ध्यान दिइएको देखिन्छ । ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने प्रयास पनि जारी रह्यो । तर यस्ता प्रयासबीच पनि शिक्षा क्षेत्रका पुराना समस्या भने यथावत देखिए ।  शिक्षक अभाव कायमै शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन । धेरै विद्यालयमा अझै शिक्षक अभाव कायम छ भने दरबन्दी मिलान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हिमाली पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक अभावले तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने, एउटा विषयको शिक्षकले अर्को विषय हेर्नुपर्ने समस्या यो वर्ष पनि कायमै रह्यो । कतिपय पालिकाले दिएको अनुदान कोटामा समेत शिक्षक पाउन निकै समस्या भएको खबरहरू यो वर्ष पनि आए । धेरै विद्यालयले ९, १० औं पटक दरखास्तमाग्दा पनि शिक्षक पाउन सकिएन । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पारेको छ । सिकाइ उपलब्धी कमजोर वर्ष २०८२ सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले पनि कमजोर देखिएको छ । २०८१ सालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको कमजोर सिकाइ उपलब्धीले विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुँदा सरकारले सिकाइ उपलब्धी बढाउने योजना लिएको थियो । तर त्यो उपलब्धी यो वर्ष पनि देखिएन । २०८१ सालजस्तै कक्षा ८ को नतिजा अहिले पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अहिले देशभरका पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर यो नतिजाले अवस्था विगतको जस्तै देखिएको छ । धेरै विद्यालयले शून्य नतिजा ल्याएका छन् भने कतिपय विद्यालय बल्लतल्लब १, २ जना विद्यार्थी पास गराउन सफल भएका छन्  ।  विद्यार्थी विदेश पलायन रोकिएन यो वर्ष पनि विद्यार्थी पलायनको अवस्था उस्तै रहयो । विशेषगरी कक्षा विद्यालय शिक्षाकक्षा सकिएपछि उच्चशिक्षा हासिलका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम रोकिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ लाख २० हजार ८८८ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो संख्या झण्डै उस्तैउस्तै रहने देखिन्छ ।  नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली वर्ष २०८२ अन्य वर्ष जस्तै उपलब्धीमूलक नरहेको बताउँछिन् । उनी २०८१ सालको नतिजा सुधार गर्न प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले गर्ने भनेका सुधारका काम सुरुवात नै हुन नसकेको बताइन् ।  ‘मैले यो वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रमा विगतजस्तै देख्छु, शिक्षक अभाव उस्तै छ, विद्यार्थी पलायन उस्तै छ । विद्यार्थी अभावकै कारण विद्यालय र क्याम्पस मर्ज गर्नुपरेको अवस्था छ, यस्ता यावत समस्या यथावत रहँदा राम्रो वर्ष रह्यो भन्न सकिने अवस्था  आएन,’ उनले भनिन् । शिक्षकसँग गरेको वाचा पुरा नभएको वर्ष २०८१ साल जस्तै ०८२ सालमा पनि देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए । २०८१ सालको चैत्र महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकले आन्दोलन गरेकै भरमा टाउकाे फुटाउनुपर्ने अवस्था यो वर्षमा आयो । नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकमाथि पानीको फोहोरा फ्याक्नेदेखि लठ्ठी प्रहारसमेत भएको थियो । यो क्रममा धेरै शिक्षक घाइते भई अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो ।  एक महिना लामो सडक आन्दोलनपछि अन्ततः बैशाख १७ गते सरकार र शिक्षकबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा विद्यालयलाई स्थानीय सरकारमातहत नराख्न संविधान संशोधन गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनेदेखि सेवासुविधा बढाउने र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । महांसघका उपाध्यक्ष पराजुली वर्षौंदेखि शिक्षकले माग्दै आएको माग ८२ सालमा पनि पुरा हुन नसकेको बताउँछिन् ।  विद्यार्थी जुरमुराएको वर्ष नेपालमा हुने हरेक आन्दोलनमा विद्यार्थीको भूमिका रहन्छ । २०८२ सालमा देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि यो वर्ष विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै आन्दोलनमा उत्रिए । विद्यार्थीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक रूपमा परिणत हुँदा धेरै विद्यार्थीले विद्यालय पोसाकमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने धेरै विद्यार्थी अहिले अंगभंग भएका छन् । यो बीचमा धेरै विद्यालयमा आगजनीसमेत हुँदा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा समेत उत्तिकै असर परेको छ ।  एक वर्षमा चारजना शिक्षामन्त्री राजनीतिमा स्थायित्व नहुँदा हरेक क्षेत्रमा असर पार्छ । महिना–महिना परिवर्तन हुने सरकारले पनि काममा बाधा पुग्छ ।  वर्ष २०८२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व चार जनाले गर्नुपर्यो । २०८२ सालको सुरुमा नेकपा एमालेबाट विद्यादेवी भट्टराई शिक्षामन्त्री थिइन् । उनले बैशाख ८ गते राजीनामा दिइन् । शिक्षकहरू लगातार सडकमा आन्दोलनमा हुँदा सहमतिको लागि कुनै प्रयास नभएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।  त्यसपछि एमालेबाटै रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बने । उनले शिक्षकहरूसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति जनाए । त्यसपछि शिक्षकहरू घर फर्के । भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सहमती अनुसार तीव्र छलफल चलिरहेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनले देश नयाँमोडमा पुग्यो । तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिएर संसद नै विघठन भयो । संसद विघठनपछि चुनाव गर्न बनेको पाँच महिने सरकारमा वैज्ञानिक महवीर पुन शिक्षामन्त्री बने ।  उनले पाँच महिनामा जे गर्न खोजे तर त्यो गर्न सकेनन् । उनी आफूले गर्न खोजेको काम गर्न नपाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेर म्याग्दीमा चुनाव लड्न गएका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री पुन वर्ष २०८२ शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी आफूले केही काम गर्न खोजेको तर काम चलाउ सरकारले नीतिगत कारण गर्न नसकेको बताउँदै अबको नयाँ सरकारले गर्ने अपेक्षा राख्छन् । पुन ८२ साललाई शिक्षा क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी हुन नसकेको वर्षका रुपमा लिन्छन् ।  विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसकेको वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा संघिय शिक्षा ऐन नहुँदा काममा निकै सकस भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अझै २०२८ सालमा बनेको ऐनले काम गर्नुपरिरहेको बताउँदै । यो वर्ष पनि ऐन आउन सकेन । विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि शिक्षक कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि आन्दोलन गर्दा पनि आउन सकेन । शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली २०८१ सालजस्तै ८२ साल पनि शिक्षकले सडकमै बिताउनुपरेको बताउँदै उपलब्धी भएको वर्ष मान्न नसकिने बताउँछन् । लामो समयदेखि शिक्षकको सेवासुविधादेखि शिक्षाको गुणस्तरका लागि एने कार्यान्यवनको माग राख्दा पनि यो वर्ष समेत शिक्षकको माग पुरा हुन नसकेको वर्ष रहेको सुनाउँछिन् । उपलब्धीमूलक भएन वर्ष २०८२ शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धी हुन नसकेको वर्षको रुपमा गएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वशिक्षामन्त्री महाविर पुन शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर विसुद्ध शैक्षिक वातारण सिर्जना गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली २०८१ सालजस्तै ८२ साल पनि शिक्षकले सडकमै बिताउनुपरेको बताउँदै उपलब्धी भएको वर्ष मान्न नसकिने बताउँछन् । लामो समयदेखि शिक्षकको सेवासुविधादेखि शिक्षाको गुणस्तरका लागि एने कार्यान्यवनको माग राख्दा पनि यो वर्ष समेत शिक्षकको माग पुरा हुन नसकेको वर्ष रहेको सुनाउँछिन् । चारलाख शिक्षक कर्मचारीका शैक्षिक र पेशागतमुद्दा विगत जस्तै ८२ सालमा पनि समस्याकै रुपमा रहेकाले उपलब्धी मानन नसकिने बताउँछन् ।  सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भएको २०८१ सालको नतिजा हेरेर २०८२ सालमा सुधार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर यो वर्ष पनि हुन सकेन ।  उनी भन्छिन्,‘रिक्त शिक्षक दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । महिनौं शिक्षक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक नपाइने, दुर्गम भेगतिर शिक्षककै अभाव कायम । विद्यार्थीको ड्रपआउट पनि बढ्दै गएको छ भने विदेश पलायनको क्रम अझ बढेको छ । सरकारको जिम्मेवार तहमा रहने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीका योजना पनि सफल हुन सकेन । ’ मुद्दाहरू छताछुल्ल, जोड्न बाँकी शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला २०८२ साल शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई छताछुल्ल पारेर जोड्न बाँकी राखेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि सफलता हात पार्न नसकेको बताउँछन् । २०८१ सालजस्तै ८२ सालमा पनि शिक्षकले सडक तताउनुपरेको भनदै ऐन ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो साल शिक्षा ऐन आउला आउला जस्तो भयो आउन सकेन, शैक्षिक गुणस्तरको मानक पहिलेको भन्दा झन घटेको छ, अनि यो गजब भएन ।’ महावीर पुनको पालमा भएका नीतिलाई सुधार्न नीति बनाउने प्रयास गरेको भएपनि पारित हुन नसकेको भन्दै खोजेको धेरै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘ऐन खोजेको थियो आएन, गुणस्तरको मानक बनाएका थियौं त्यो देशैभरी फैलिएको भए गजब हुन्थ्यो तर भएन,’ उनी भन्छन्, ‘८२ सालले मुद्दाहरूलाई छताछुल्ल पारिदियो तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’  समग्रमा २०८२ साल शिक्षा क्षेत्रका लागि मिश्रित वर्ष रह्यो। एकातिर सुधारका प्रयास र अपेक्षा देखिए पनि अर्कोतर्फ आन्दोलन, संरचनागत कमजोरी र नीति अभावले शिक्षा प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनायो। आगामी दिनमा स्थिर नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षित शैक्षिक वातावरण अपरिहार्य देखिन्छ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री  सस्मित पोखरेलले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो र परिवारको विस्तृत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र पारदर्शिता नै हो भन्ने मान्यताका साथ आफूले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट पारेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण विषयको विद्यार्थी समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक रूपमा व्यक्तिगत विवरण मात्रै पर्याप्त हुने भए तापनि पूर्ण पारदर्शिताका लागि बुवा, आमा र मावली पक्षसम्मको सम्पत्ति खुलाएको जानकारी दिए । आफ्नो परिवारको सम्पत्ति इमान्दार मेहनतको कमाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले बुवाको व्यावसायिक निष्ठाको समेत चर्चा गरे । उनका बुवा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वासिङ्टन डीसीमा कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्यरत रहेका थिए । घरजग्गाको सन्दर्भमा उनले खरिद मूल्य वा सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार नमानी हालको चलनचल्तीको बजार मूल्य नै उल्लेख गरे । काठमाडौंको जग्गा खरिद गर्दाको समयभन्दा अहिले मूल्य ५० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको र त्यो बजार प्रवृत्तिकै परिणाम रहेको उनको तर्क छ । आफू एक हिसाबले प्रिभिलेज्ड अर्थात् सुविधासम्पन्न पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, 'आजसम्म आधारभूत शिक्षाबाहेक मैले कहिल्यै पनि बुवा-आमाको सम्पत्तिमा निर्भर भएर विलासिता गरेको छैन । स्नातक दोस्रो वर्षदेखि नै पार्ट-टाइम अनलाइन काम गरेर आफ्ना खर्चहरू आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएको छु ।' उनले आफ्नो विवरणमा देखिएको ऋण समेत बुवा-आमाको सहयोगविना आफ्नै आम्दानीबाट गाडी खरिद गर्नका लागि लिएको स्पष्ट पारे । विवरणमा प्यान नम्बर समावेश नगर्नुको कारण खुलाउँदै उनले लेखेका छन्, 'मसँग वैध प्यान नम्बर छ, तर विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण मात्र यसलाई गोप्य राखिएको हो ।' पारदर्शितालाई शब्दमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने संकल्प मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरेका छन् ।