काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको फितलो कामकारबाहीका कारण नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ । तर, हैसियतअनुसार विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले आवश्यकताअनुरूपको प्रशासनिक स्वरूप पनि पाएको छैन । ‘विभागको अवस्था सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाल एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम छ,’ विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता विभागले हालसम्म मात्र ४७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विभागले वर्षमा औसत ६ वटा मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याउँछ । ढिलासुस्तीका कारण विभागमा अहिले उजुरीको चाङ लागेको छ । स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा एक हजार पाँच सय ८८ उजुरी आएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ सय ४९ उजुरीमाथि विभागले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेको छ । त्यसमध्ये दुई सय आठवटा उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान पूर्ण गरेको थियो । अधिकांश मुद्दा जिते पनि गुन्डानाइकेहरूमाथि लगाइएका मुद्दामा भने विभाग हारेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा गुन्डानाइकेहरू पर्शुराम बस्नेत, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अर्का गुन्डानाइके गणेश लामाले पनि यो मुद्दा आंशिक सफाइ पाएका छन् । केही समयभित्र विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध थप चारवटा मुद्दा दायर गर्ने विभागको तयारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषणविरुद्ध (एएमएल-सीएफटी) को सन्धीका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रुलिङ गरेको छ । आइतबार साँझ होटल हायात रिजेन्सीमा वाणिज्य बै‌ंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुलार्इ बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम २०२० को मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रलार्इ स्वच्छ बनाउन बैंकरहरुलार्इ निर्देशन दिएका हुन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दिउँसो ४ बजे सुरु भएर ३ घण्टासम्म चलेको बैंठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल-सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलार्इ सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताइएको छ । बैठकमा खासगरी बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरु हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। ‘वाणिज्य बैंकहरुले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पनि एक वर्षभित्रै त्यस्तो सफ्वेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिनुभयो ।’ अध्यक्ष ढकालले भने । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरुले बैंकहरुले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरु परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका प्रयासहरुमा समेत साथ दिएको भन्दै थप सहयोग गर्ने वचन दिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका थप कडार्इ गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलार्इ तीव्रता दिनुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण विभागले एकल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बीमामा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न विभागले बीमा समितिसँग सम्झौता गरेको हो । ‘बीमा क्षेत्रमा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्न बीमा समितिसँग सहकार्य गरेका हौं, अब बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरण रोक्न सहज हुन्छ’, सम्पति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले भने । उनले बीमा क्षेत्र सम्पति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न बीमा समिति मार्फत काम अघि बढाईएको पनि जानकारी दिए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न एक लाख भन्दा ठूला भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमनमा पनि त्यसलाई महत्वका साथ हेरिएको बताए । ‘बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न बिमितले एक लाख भन्दा ठूलो भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेका छौं, अहिले स्थलगत अनुगमनमा पनि सम्पति शुद्धीकरणलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छौं’, अध्यक्ष चापागाइँले भने । अब बीमा समिति र सम्पति शुद्धीकरण विभागले सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसी होल्डरहरुको सूचना एकापसमा साटासाट गर्नेछन् । समितिलाई शंकास्पद लागेका त्यस्ता बीमितहरुको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत विभागलाई उपलब्ध गराइनेछ । बीमा समितिले शंस्कास्पद बीमा पोलिसी होल्डरको अनुसन्धान गर्न उप निर्देशक साम्भराज लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । विभागले पनि निर्देशक बिनोद लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । बीमा समितिले पनि सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको संख्या १५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गराउन निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चापागार्इँले जानारी दिए । जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम एकल प्रिमियम होल्डरहरुबाट संकलन गर्दै आएका थिए । समितिले केही समय भित्रै सिंगल प्रिमियम होल्डरहरुको हिस्सा १० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । घर जग्गा व्यवसायी, कर छली, सुन तस्करी र सहकारी मार्फत् बीमामा सम्पति शुद्धीकरणको प्रयास हुने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।

काठमाडौं । अकुत सम्पति कमाएको भन्दै सम्पति शुद्धीकरण गराइदिन दैनिक ४० देखि ५० वटा निवेदन पर्ने गरेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले बताएका छन् । बुधबार नेपाल चेम्वर अफ कमर्स कार्य समिति अन्तर्गत गठित युवाहरुको समिति नेपाल युथ चेम्वरले सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयमा राजधानीमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक सिटौलाले भने–‘सम्पती शुद्धीकरण गराउनुपर्ने भन्दै विभागमा दैनिक ४० देखि ५० वटा निवेदन पर्ने गरेको छ ।’ सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले बताए । अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुलाई आफ्नै धनले पोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘वदमासी नगरी मेहनतबाट जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि त्यो बैध हुन्छ, डराउनु पर्दैन ।’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि व्यवहारिक तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस विषयमा जनस्तरमै जनचेतना आवश्यक भएको खाँंचो पनि उनले औंल्याए । आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कुनै पनि हालतमा हुनै दिन नहुनेमा उनले विशेष जोड दिए । नेपाल राष्ट वैंक वित्तीय जानकारी एकाईका निर्देशक रामु पौडेलले अन्तराष्टिय मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट वैंकका उप निर्देशक हरिकुमार नेपाल र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक विनोद लामिछानले दुई छुटाछुटै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपाल युथ चेम्वरका सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक आरती राज्यलक्ष्मी राणाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारिन् । कार्यक्रममा चेम्वरका पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यहरु, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, युवा उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

काठमाडौं, १९ साउन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुनचादी ब्यवसायी बालु जगन्नाथ घाङ्गेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोमा मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौंको न्यूरोडमा संचालित सुन पसल बालाजी सन्सका संचालक घाङ्गेले अवैध सुनचादीको कारोवार गरेको सुचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा भेटिएको सुन चादी र नगदमध्ये २ करोड १९ लाख रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो । विभागले १७ साउनमा घाङ्गे विरुद्ध मुद्दा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । उनमाथि २ करोड १९ लाख ३ हजार ७ सय २९ रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेको अभियोग लगाइएको छ । घाङ्गेले भन्सार छली चारी पैठारी गरी सुन चादीको अबैध कारोवार गरेको सुराकीको आधारमा नेपाल प्रहरीको विषेश टोलीले उनलाई २१ माघ २०७१ मा पक्राउ गरेको थियो । सो समयमा खानतलासी गर्दा उनीसँग ३ करोड २२ लाख नेपाली रुपैयाँ, सुनचादी र हजार र ५ सय दरका भारतीय मुद्रा पनि फेला परेको थियो । सुनचाली, ठूलो मात्रामा नेपाली पैसा भारतीय मुद्रा सहित पक्राउ परेका घाङ्गेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धानको क्रममा २ करोड १९ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुले पछि राजस्वले सो फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिएर सम्पत्तिको स्रोत खोज्न आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा सो रकमको स्रोत नखुलेकोले मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले दायर गरेको मुद्दामा सो परिमाणको रकम जफत गरी सोको विगो समेत असुल गर्न माग गरिएको छ ।