काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुविधा थैलीअन्र्तगत पर्ने उपचार, औषधी, प्रयोगशाला, क्लिनिकल सेवा तथा सामाग्रीका नाममा थप शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।  आज (सोमबार) बोर्डले सूचना जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।  बोर्डका अनुसार हाल कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बीमाअन्तर्गतका औषधी र सामग्री स्टकमा नभएको भन्दै बिरामीलाई बाहिरबाट खरिद गर्न लगाउने र सो क्रममा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको पत्रमा सुसिवधा थैलीमा पर्ने वस्तु तथा सेवाका हकमा बीमाले तोकेको सहभुक्तानी  बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिनु बीमाको मापदण्डविपरीत उल्लेख गर्दै नलिनको लागि अनुरोध गरेको छ ।  यदि लिएको पाइएमा ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३२ तथा स्वास्थ्य बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ प्रथम संशोधन, २०८१’ अनुसार कारबाही हुने बोर्डले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । आगामी कात्तिक १ बाट स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका विपन्न नागरिकहरूले आठ प्रकारका कडा रोगको एकीकृत सुविधा पाउने भएका छन् ।  हाल मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने निर्णयअनुसार आगामी कात्तिकदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । एकीकृत सुविधा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले हाललै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० (पहिलो संशोधन २०८२) स्वीकृत गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधाको सम्पूर्ण भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध हुने भएकाले हाल सेवा लिइरहेका वा नयाँ सेवा लिन चाहने सबै विपन्न नागरिकले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘हाल उपचाररत बिरामीहरूको सेवा निरन्तर होस् भनेर हामीले आउँदो असोज मसान्तभित्र बीमा दर्ता भइसक्न अनुरोध गरेका छौं । यो व्यवस्थाले छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई राज्यको स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ । यसका लागि हालका सेवाग्राहीलाई आउँदो असोज मसान्तभित्र बिमामा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पत्र पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले नयाँ स्वास्थ्य बीमा योजना ‘शिखर स्वास्थ्य सुरक्षा’ को सुरुवात गरेको छ । सोमबार मेडिसिटी अस्पतालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शिखर स्वास्थ्य सुरक्षा बीमाको औपचारिक सुभारम्भ गरिएको हो ।  कम्पनीका अनुसार व्यक्तिगत तथा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बीमा गर्न मिल्ने यस स्वास्थ्य बीमा योजनामा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिनेछ ।  हाल नेपालको स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा सिमित रकमसम्मको मात्र बीमा सेवा प्राप्त भइरहेको परिप्रेक्षमा शिखर स्वास्थ्य सुरक्षामार्फत २० लाख सम्मको बीमा गर्न सकिने भएकोले हालको बढ्दो स्वास्थ्य उपचार खर्चको लागि उत्तम विकल्पको रूपमा रहन जाने विश्वास कम्पनीको रहेको छ ।  यस स्वास्थ्य बीमामा शिखर इन्स्योरेन्ससँग आवद्ध रहेका नेपालका अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा नगदरहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने बीमांक रकमको १० प्रतिशत रकम (अधिकतम १ लाखसम्म) को बहिरंग उपचारको समेत बीमा दाबी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।  नगदरहित स्वास्थ्य उपचार सेवा अन्तर्गत बिमितले अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा बीमाको रकम बराबरसम्मको उपचारको लागि बीमितले अस्पतालमा बिल भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन, शिखर इन्स्योरेन्सबाट सजिलै तथा सिधै अस्पताललाई नै बीमा दाबी भुक्तानी गरिनेछ ।  नगदरहित उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले शिखर स्वास्थ्य सुरक्षामार्फत बीमितले झन्झट रहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कम्पनीले जनाएको छ ।  शिखर स्वास्थ्य सुरक्षामा अस्पताल भर्ना भई गरिने उपचारको लागि ३० दिनसम्मको प्री हस्पिटलाइजेसन र ६० दिन सम्मको पोष्ट हस्पिटलाइजेसन खर्चको समेत बीमा दाबी पाइन्छ ।  अस्पताल भर्ना नभई गर्न सकिने उपचारअन्तर्गत १५० भन्दा बढी डे केयर उपचारको समेत बीमा सुरक्षण प्राप्त हुन्छ । साथै भर्खर जन्मेका नवजात शिशुको समेत अस्पताल भर्ना भई गरिने उपचारको बीमा सुरक्षण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।   यो बीमा सेवा नेपालमा बस्ने नेपालीको साथै नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका पत्रकारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने भएको छ । आइतबार भक्तपुरमा सञ्चारकर्मीलाई यसबारे जानकारी दिँदै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशभित्रका सबै पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने गरी बिमा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गरे ।  मन्त्री थापाले भने, ‘पत्रकारहरूको स्वास्थ्यप्रति हामी गम्भीर भएका काम गरिरहेका छौं, त्यसैले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समेटेर बीमाबापतको प्रिमियम शुल्क प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने भएका हौं, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’ उनले पत्रकार स्वास्थ्य बिमाका लागि मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताए ।  बीमाको प्राविधिक पक्षलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउँदै पत्रकारलाई पाँच जनाको परिवार मानेर समूहमा आबद्ध गराएर बिमाको प्रिमियम सरकारले तिर्नेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उनले बताए । मन्त्री थापाले पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा बीमाले दीर्घकालीन रूपमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने योजनाका रूपमा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी, एक घण्टा मेरो लागि’ अभियान, ‘एक जिल्ला, एक स्वस्थ सहर’ र ‘एक स्थानीय तह, एक नमूना स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।  मन्त्री थापाले १३ जिल्लाका १३ प्रादेशिक अस्पताल मात्रै नभइ अब दूरदराजका विकट क्षेत्रका नागरिकलाईसमेत सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याएर आमनागरिकले सरकार गाउँगाउँ पुगेको महसुस गर्नेगरी कार्ययोजना अगाडि बढाइएको बताए । स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण लिएर आफैं गाउँगाउँ पस्ने गरेको भन्दै उनले जनताले परिवर्तनलाई अनुभूति गर्नेगरी सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

धनुषा । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको सङ्ख्या सात लाख ५० हजार नाघेको छ । सरकारले नागरिकलाई सहज र सुलभ रूपमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउन ल्याएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत यही साउन १६ गतेसम्म प्रदेशका आठै जिल्लाबाट सात लाख ७९ हजार दुई सय ६५ जनाले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका मधेस प्रदेश संयोजक रामेन्द्रप्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिए । यससँगै प्रदेशमा बीमा गराउनेको सङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ । मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार ६१ लाख १४ हजार छ सय कूल जनसङ्ख्या रहेको छ । उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।  प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा मधेसका सहिद परिवारलाई निःशुल्क बीमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ४० लाखले  केही सहिद परिवारलाई बीमामा आबद्ध गरिएको उनले बताए । सबै सहिद परिवारको पहिचान गर्न नसकिएर, ठेगाना यकिन गर्न नसकेर र कतिपय परिवार बसाइसराइ गरेर गएकाले पूर्ण रूपमा सहिद परिवारलाई बीमामा समावेश गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका आधारभूत अस्पताललाई बीमा सेवाअन्तर्गत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । साथै, क्यान्सर, मुटु रोग, डायलासिस, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता जटिल रोगका बिरामीका लागि प्रमाणको आधारमा थप रु एक लाखको बीमा सीमा थप गरिएको छ ।  नियमित नवीकरण गरिएकामा भुक्तानी शुल्कमा सहुलियत व्यवस्था पनि गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७३ सालदेखि सुरु भएको हो भने २०७५ सालबाट आठ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो ।  बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको प्रदेश संयोजक कुशवाहाले जानकारी दिए । रासस  

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार आठ जटिल रोगका बिरामीले हाल पाइरहेको एक लाख उपचारमा थप एक लाख गरी दुई लाख सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘कडा रोग लागेर स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ  साउन १ गतेबाट  ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ मन्त्री पौडेलले आज बिहान आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार अब क्यान्सर, मुटु,मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी,सिकलसेल एनिमिया,  पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगीलाई २ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेबाट यो निर्णय लागु हुनेछ । मन्त्री पौडेलले यसअघि स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट उपचार लिन मिल्ने गरी प्रथम बिन्दु कायम गर्ने तथा हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । ‘स्वास्थ्य बीमालाई थप परिष्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तपाईंको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’ आयश्रोत र आबद्धता बढाउने बीमा बोर्डको योजना मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सहायता वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बीमा कोषको आयश्रोत बढाउने नीतिगत निर्णय पनि गरेका छन् । हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि लागु नभएको यस व्यवस्थाले आबद्धता वृद्धि भइ कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा उनीहरुका परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको पत्राचारपछि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसम्मै प्रयास थालेका छन् । साथै नयाँ बजेटमार्फत बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय मन्त्री पौडेलले गरिसकेका छन् । यसैगरी, प्रगतिशिल करमार्फत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने रकम बढाउने समेत मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गरेर धेरै नागरिक आबद्ध हुने गरी काम भइरहेको छ । बीमा बोर्डले अनियमित रुपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गरेको छ भने निगरानी बढाउन आफ्नो प्रणालीमा सुधार समेत गरिरहेको कार्यकारी निर्देशका काफ्लेले बताए । यसैगरी कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए ।  यी सबैले हाल कोषमा रहेको प्रिमियम र आबद्धता वृद्धि हुने र बीमा कार्यक्रम निरन्तरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरले महानगरभित्रका एकल महिला र सरसफाइकर्मीको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । महानगरपालिकाले बुधबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रिमियमबापत १ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिएको जनाएको छ ।  समझदारीपत्रमा महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जन र बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु राज काफ्लेले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार महानगरले नगर प्रहरी, महानगरका सरसफाइकर्मी, सवारी चालक र महानगरमा बसोबास गर्ने एकल महिला र  टोल स्वास्थ्य उत्प्रेरक (टिएचपी)को स्वास्थ्य बीमा बापतको सतप्रतिशत प्रिमियम महानगरले तिर्ने छ । महानगरले पाटन अस्पतालसँगको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुई वर्षअघि देखि सुरु गरेको थियो । महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले महानगरवासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरिएको बताए ।  ‘हामीले पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर बिरामीको शय्यासम्म अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि सहज बनाएका छौँ, लास व्यवस्थापन गर्न ‘मर्चरी हाउस’को व्यवस्थापनका लागि सुविधा प्रदान गरेका छौँ । यो देशकै नमूना भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषय विज्ञ चिकित्सकको अभाव र लापरबाही हुनुहुँदैन, यसमा हामी यसमा सचेत छौँ,’ उनले भने ।  महानगर प्रमुख महर्जनले स्वास्थ्य बीमाको उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको र २१० जनाको क्षमता भएको ठाउँमा ३०० भन्दा बढीले दैनिक सेवा लिन आउने गरेको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग गरेको यो सम्झौताले थप दायित्व सृजना गरेको छ । मुलुकको पायोनियर अस्पतालसँग समन्वय गरेर केही हदसम्म काम गरेका छौँ, भविष्यमा पनि राम्रो काममा सहकार्य गर्नेछौँ,’ उनले भने ।  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु राज काफ्लेले महानगरबाट राम्रो कामको थालनी भएको बताए ।  ‘अरू ७५२ स्थानीय तहले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ, ललितपुरले छुट्टै छवि कायम गरेको छ । विगत केही वर्षदेखिको कार्यसम्पादनले आफ्नो भूमिकालाई बलियो रुपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा नसक्ने भुइँ तहमा रहेका लाखौँ नागरिक जोडिएका छन्, यसलाई राज्यले चाहेर पनि खोस्न सक्दैन । स्वास्थ्य बीमा ७५३ पालिका र सात प्रदेशका बेसहाराहरूको सहारा बन्दै गएको छ । नागरिकको बीमा गराउने नमूना काममा ललितपुर महानगर लागेकामा खुसी छौँ ।’  पाटन अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले ललितपुर महानगरको सहयोगमा देशकै आधुनिक शव व्यवस्थापन गृह व्यवस्थापन गरिएको र यसमा स्वास्थ्य बीमामा पनि महानगरले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । 

ललितपुर । ललितपुर महानगरले महानगरवासीको स्वास्थ्य बीमाको ४० प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने भएको छ ।  ललितपुर महानगर र राष्ट्रिय बीमा बोर्डबीच बुधबार प्रिमियम तिर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे । यसैगरी नगर प्रहरी, महानगरका सरसफाइकर्मी, सवारीचालक र महानगरमा बसोबास गर्ने एकल महिला र  टोल स्वास्थ्य उत्प्रेरक (टिएचपी)को भने सय प्रतिशत नै प्रिमियम तिर्ने महानगरले जनाएको हो । कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो ।  ललितपुर महानगरले पाटन अस्पतालसँगको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दुई वर्ष अघिबाट सुरु गरेको हो । यल स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत बीमा कार्यक्रमको प्रथम सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्।  ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर महानगरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ र नौलो काम गरेको बताए । उनले भने, ‘महानगरले महानगरबासीलाई प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको प्रस्थान बिन्दु हो ।’ कोभिडको बेलादेखि पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएको बताए । कोभिडपछि महानगरले सहयोगमा पाटन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान गरेको नगर प्रमुख  बताए । पाटन अस्पतालमा मर्चरी हाउसको स्तरोन्नतिको लागि समेत महानगरले सहयोग थियो । उनले यल स्वास्थ्य केन्द्रमा चाप बढेको बताउँदै उपयुक्त स्थानमा यसलाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको समेत उनले जानकारी दिए । महानगर प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगर बासीको स्वास्थ्यप्रति महानगर संवेदनशील भएको बताउँदै प्रिमियम तिर्ने महानगर पहिलो स्थानीय तह भएको दाबी गरे ।  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक रवि शाक्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएका नागरिकको ४० प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताए । ललितपुर महानगर पाटन अस्पतालको अभिभावक भएको बताउँदै पाटन अस्पतालको उतारचढाव र कठिनाइमा सँगै भएको बताए ।  राष्ट्रिय बीमा बोर्डका रघुराज काफ्लेले बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिएका नागरिकको ४० प्रतिशत बीमा गरेर महानगर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएको प्रमाणित भएको बताए ।   उनले भने, ‘यो अन्य सात सय ५२ स्थानीय तहको लागि अनुकरणीय काम हो ।’ विभिन्न क्षेत्रमा बीमा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन खोजिए पनि अब कसैले चाहेर पनि यो कार्यक्रम कमजोर हुन नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रम भुइँ तहका नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । बीमा कार्यक्रमका थुप्रै आरोह अवरोह भएको बताउँदै त्यसलाई पन्छाउँदै अघि बढेको प्रष्ट पारे । एक सय पाँच भन्दा बढी मुलुकको स्वास्थ्य बीमाको मोडलबारे छलफल भएर लागू गरेको बताए ।

काठमाडौं । साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामुदायिक तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै रिफरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो ।   स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (६) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेको थियो । बोर्डकाअनुसार  प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नराख्ने निर्णय भएकाले २०८२ श्रावण १ गतेबाट रिफरको सिस्टम हटाइएको छ ।  बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ– 'उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (५) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेकाले मिति २०८२ श्रावन १ गतेबाट उक्त संस्था प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नरहने व्यहोरा निर्णयानुसार (कार्यकारी निर्देशकस्तर) अनुरोध छ ।' प्रदिप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएदेखि नै स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि उनले पहल गर्दै आएका छन् । खासगरी उनकै अग्रसरतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा रिर्फरको सिस्टम हटाइएको छ ।  पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संकटमा रहेको औल्याउँदै बुढिगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनकाअनुसार मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  

काठमाडाै‌ं। सरकारले आगामी आव २०८२/८३ मा बजेटमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम विनियोजन गरेका हुन् ।  सरकारले आगामी आव मा बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वय र दायरा विस्तार गरिने जनाएकाे छ। त्यस्तै बीमीतको सुविधा थैली क्रमश वृद्धि गर्दै लैजाने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकिकृत गरिने, बीमितहरुलाई फरक फरक पोलिसी सुविधा उपलब्ध गराइने भएकाे छ । बीमा  सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरपना हटाइने  भएकाे छ । चुवावट नियन्त्रण र संस्थागत शुुसासन कायम गरिने, जेष्ठ नागरिक, अपंगता भएका व्यक्ति दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसंख्याक समुदायको बीमा सुविधा निरन्तरता  दिने पाैडेलले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम तेस्रो पक्षबाट असुल गरिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।   

गएको वर्ष २०८१ मा नेपालमा निकै चर्चा भएको एउटा विषय हो, स्वास्थ्य बीमा । राष्ट्रको उच्च नेतृत्वदेखि दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्य बीमाले एउटा कम्पन सिर्जना गरेको छ । सरोकार राख्ने क्षेत्रबीच त यसको चर्चा भइरहेको थियो नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुधारका लागि विशेष प्रयास अगाडि बढाउने घोषणा गरेर निरन्तर पहलकदमी लिएपछि स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय बहसकै विषय बन्न पुग्यो । स्वास्थ्य बीमाको सुधार नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद ल्याउने आधार हो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत मात्र हुनुभएन उहाँले बीमा सुधारको भरपर्दो मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेर सुधार अघि बढाउन अनवरत योगदान दिएपछि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा भिन्न माहोल सिर्जना भएको छ । यो ढङ्गको आक्रामक तर सुझबुझपूर्ण प्रयत्नले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाएको छ । त्यसमा पनि यो पङ्क्तिकारलगायतको टोलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्न सकिने मार्गचित्रसँगै सुधारको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासो र कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न दिएको निर्देशनले अब स्वास्थ्य बीमा सुधारले गति प्राप्त गर्ने विश्वास आम नागरिक तहसम्मै बढेको छ ।  स्वास्थ्य बीमाका सवालमा नेपालमा चलिरहेको बहसमा खासगरी दुई धार देखिन्छः एउटा यो चल्दैन, हुँदैन र धान्न सकिँदैन र अर्को स्वास्थ्य उपचारको यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमाले लिएको बाटो ठीक छ तर यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । दुईवटै धारका आ–आफ्नै तर्क त होलन् । तर एउटा वास्तविकताचाहिँ के हो भने यथार्थमा अब नेपाल स्वास्थ्य बीमाबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन । आजसम्मको भोगाइबाट पत्ता लागेको उत्तम बाटो नै यसको उचित व्यवस्थापन हो । यथार्थपरक दृष्टिले हेर्दा हाल स्वास्थ्य बीमामा ६२ लाख नागरिक आबद्ध छन् । लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्योपचार सेवा लिँदै आएका छन् । अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार लिनेको घुइँचो देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा सुविधा सञ्चालन नगरेका अस्पतालमा बिरामी पाउन विस्तारै कठिन हुँदै गएको विश्लेषण स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् । खासगरी सामान्यतः स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमजोर देखिएका ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, विपन्न, अशक्त तथा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरुका लागि यो बरदान सावित भएको छ ।  नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढाउन र अस्पताल गएर स्वास्थ्य सेवा लिन यसले अभिप्रेरित मात्र गरेको छैन साँच्चिकै ऊर्जा र आत्मबल समेत प्रदान गरेको छ । आफ्नो प्रिमियम राज्यले तिरिदिने हुँदा लक्षित वर्गका ती नागरिक निर्धक्क भएर उपचार गराउन पाउने अवस्थामा छन् । देशका सबै नागरिकले सेवा लिन पाउने बनाइएकाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी सहभागिताको सोच कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य बीमाले वास्तवमै निकै योगदान गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्बौको स्वास्थ्योपचार गराई नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्ने वातावरण यस कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ ।   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, यसमा सेवा प्रदायकले भुक्तानीका लागि अनावश्यक दाबीहरु पेस गरेका छन्, छाड्नेको दर निकै उच्च छ भन्ने भ्रम पनि फैलाइएको छ । सेवामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्दा सुशासन दिन सकेन, बोर्ड घाटामा छ जस्ता टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ । यसरी टिप्पणी गर्नेहरु कतिपय स्वास्थ्य बीमालाई साँच्चिकै नजिकबाट बुझेका छन् । तर कतिले भने लहैलहैमा टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमाप्रति चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । माथि उठाइएका निरासाका प्रश्नलाई अस्वभाविक भन्न त सकिँदैन तर विषयको गहिराइमा पुगेर कुनै टिप्पणी आएकोभन्दा पनि सतहमा जे देखियो, त्यसैलाई धेरैले सत्य मानेको देखिन्छ ।  बजारमा उठेका प्रश्नलाई केलाउँदा स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित अवधारणा हो । यो नाफा कमाउनभन्दा पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न राज्यले सुरु गरेको नवीन काम हो । स्वास्थ्य उपचार नागरिकको अधिकार हो र राज्यको दायित्व । बढ्दो स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले मात्र व्यहोर्न नसक्ने तथ्यलाई मनन गरी नागरिकसँगको संयुक्त योगदानमा सञ्चालन गर्न खोजिएको एक विधि हो वा प्रणाली हो । यसमा आम नागरिकको क्षमताअनुसार योगदान हुन्छ, राज्यले पनि त्यसमा स्रोत मिसाउँदछ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो जसलाई स्वास्थ्य उपचारको खाँचो पर्दछ यो उसैले सेवा लिने विधि हो । हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य उपचारको यो सबैभन्दा अपरिहार्य र भरपर्दो उपाय पनि हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लक्ष्य उपचार कतिले लिए भन्दा पनि आवश्यक पर्ने जति भए पनि सबैले उपचार पाउन् भन्ने हो ।  सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र उपचार लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायकले गर्ने दाबीमा केही कमजोरी होलान् भन्ने आकलन गरिए तापनि त्यसको समीक्षाका लागि बलियो प्रबन्ध गरिएको पाउन सकिन्छ । सुधारका गुन्जाइस त सबै ठाउँमा हुन्छ तर दाबीमा स्वच्छता कायम गर्न बोर्डले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमताको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । धेरैले स्वास्थ्य उपचार गराउँदा घाटा भयो भन्न त सकिएला । तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख विषय मान्दा यो तर्कको खासै अर्थ भएजस्तो लाग्दैन । छाड्नेको दर उच्च छ तर प्रत्येक वर्ष बीमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आकर्षण घटेकोभन्दा पनि उपचार प्रयोजनका लागि नागरिक स्वास्थ्य बीमामा जोडिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । होइन भने तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको देखिने पक्कै थिएन । हो, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने नागरिकको चाहना होला । तर, यस कार्यक्रमले आफूलाई धेरै हदसम्म राहत दिएको छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास भने यस तथ्याङ्कले दिलाएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको अपरिपक्वता  गएको चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक लागिसके छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको पनि आठ वर्ष लागेको छ । तर यतिका समयसम्म पनि यत्तिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको नेतृत्व गर्ने निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको छैन । स्थायी दरबन्दी छैन । कर्मचारी विनियम स्वीकृत हुन सकेको छैन । स्थायी व्यवस्थापन त परेको कुरा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना सकिनै लाग्दा बल्लतल्ल चालु आर्थिक वर्षको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्था छ । यी स्वीकृति लिन पटकपटक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बोर्डले निकै पापड बेल्दा समेत कष्टसँग सामान्य आवश्यक निर्णय हुन सकेको अवस्था छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बौद्धिक वृत्तमा नै फेरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सुशासन र संस्थागत विकासको प्रश्न उठान गर्नुले वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको रुपमा बुझ्दा अन्यथा नहोला । नेपालमा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम सङ्घीय सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सरकारको स्रोत छरिएको तथा अझ प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने दुरुपयोग नै भएको अवस्था छ । यसलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जोड्दा सरकारको दक्षता अभिवृद्धि हुने अनि सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्ने हुन्छ । तर हाम्रा नीतिनिर्माताहरु त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेतर्फ सोच्नभन्दा पनि आफैँले जन्माएका संस्थाको टिप्पणीमा बढ्ता रमाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा सबै सरकारी कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार आदिलाई अनिवार्य आबद्धको प्रबन्ध गरिएको छ । तर सरकारी निकायबीचको सहयोग अभावमा सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपचारको चरम आवश्यकता भएका मानिस मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । यसले गर्दा उपचार लिनेको सङ्ख्या उच्च छ तर उपचार खर्च लिने निश्चित गरेर मात्र आबद्ध हुने र सकिसकेपछि छाड्ने दर पनि उच्च नै छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई हुनुपर्ने जति मद्दत सरकारी संयन्त्रबाट भएको अवस्था छैन । यसले कतै सरकारी संयन्त्रको मनस्थिति नै यसको सुधारका कार्यक्रमप्रति बेपरवाह त छैन भनेर प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बीमालाई सरकारको दिगो लगानीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी मानव पुँजी निर्माणको मुख्य लगानी हो । त्यसैले राज्यले थोरै कर तथा शुल्कबाट धेरै स्रोत जम्मा हुनसक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने गरी कुनै करसँग यसलाई आबद्ध गरिएको छैन । कैयौँ मुलुकहरुमा स्वास्थ्य बीमालाई करसँग आबद्ध गरिएको छ । दिगो स्रोतको प्रबन्ध गर्नेतर्फ नसोच्ने तर नाफा कमाउन खोलिएको संस्थालाई जस्तो घाटामा गयो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष छ । अहिले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार आफैँले लक्षित वर्ग तोकेर निःशुल्क उपचारका लागि बोर्डलाई लगाएका बीमितको रकम आजसम्म भुक्तानी गरेको देखिँदैन । लक्षित वर्गको प्रिमियम सरकारले तिर्छ भन्ने तर नतिर्ने गर्दै आएकाले पनि बोर्डको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम उच्च देखिएको बाहिर चर्चा नभएको दुःखद् वास्तविकता हो ।  एकातिर बोर्डले बीमितको सङ्ख्या बढाउने, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय सरल र सुलभ बनाउने, दाबीमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । अर्कोतिर राज्यले बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, विज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्न कानुन स्वीकृत गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरी निश्चित क्षेत्रमा सेवा शुल्क तथा कर लगाउने प्रबन्ध गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रभावकारिता वृद्धि भई राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।  समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै मद्दत नगरिकन सरकारबाट काम भएन मात्र भन्ने हो भने यसको सुधार सम्भव छैन । अब एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर दिन बिताएर नागरिकमा थप निराशा थप्ने की विगतका कमी कमजोरी सुधार गरेर यसलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने हो यसमा राज्य प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । विगतदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्दै लैजान सिर्जनशील प्रयास गरेको भए स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संस्थागत भई स्वास्थ्य बीमा सफल कार्यक्रमको रुपमा दर्ज भएको हुने थियो । तर ढिलै भए पनि त्यो अवसर अहिले प्राप्त भएको छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र चिन्ता भएकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या सम्बोधन हुनेमा आशाका किरणहरु देखिएका छन् । हामीले पहिचान गरिसकेका मार्गको छनोट अनि कार्यान्वयनमा जोडिएका तथा जोडिन सक्ने चासो राखेका तथा चासो नराखेका सबै पक्ष साँच्चिकै इमान्दार अनि सकारात्मक भएर एकजुट बन्ने हो भने एक वर्षभित्रै अहिलेका तुलनामा आम नागरिकले चाहे र खोजेजस्तै गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सही बाटोमा हिँडेको सुखद् अवस्था कल्पना नभई हामी सबैमाझ वास्तविकता बन्ने सम्भावना टाढा छैन ।  (लेखक काफ्ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।) 

काठमाडौं । सरकारले सुर्ती, चुरोट र मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । उच्चस्तरी आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सो कार्ययोजना अगाडि सारेको हो । स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने ती जस्तुहरुमा स्वास्थ्य कर लगाउने योजना सरकारले अगाडि सारेको हो ।  यस्तै, तीन सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ् तयार पारी दोहोरो नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तभरर्ण पाइरहेको व्यक्ति थप गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन उद्योग व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम पूनरावलोकन गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न स्किमहरूलाई एकीकृत गर्ने र प्रिमियम बापत सङ्कलित रकम उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा लेखिएको छ । जसका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।  यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित अन्य विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्मार्ण आयोजनामा पनि संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गर्ने। साथै, सूचिकृत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरर्णहरू विश्लेषर्ण गरी आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी निजी  क्षेत्रका उद्यम व्यवसायमा उपलब्ध रोजगारीसँग आवद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यलाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।  सरकारले मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।   

चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । सोमबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने दावी गरे । सरकारी अस्पतालले बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, 'बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले  बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।’ उनले कार्यक्रमवापतको दाबी भुक्तानी बीमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए ।  उनले भने, 'हिजो मात्र चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौं ।' सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बीमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनसंरचना गरी दिगो सुलभ बनाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आवद्ध गर्ने बताए । यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ पहुँच योग्य तुल्याउन पूर्वाधार बिस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, र सेवाग्राही बीचको असन्तुलन हटाउने बताएका छन् ।

काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा गर्नेले आफू बसेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गरेर सुविधा लिन सक्ने भएका छन् । आफू रहेकै स्थानमा प्रस्थान बिन्दु कायम गर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सहजताका लागि बीमा गरेको स्थानबाट अन्यत्र गएका व्यक्तिले आफू बसेकै स्थानमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव लगेकामा बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । यसले रेफर लिनका लागि बीमा गराएकै स्थानमा पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने धेरै नागरिकले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । यसैगरी, मन्त्रिपरिषदबाट पारित प्रस्तावअनुसार अब स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिनका लागि तीन महिना पर्खनु पर्नेमा अब एक महिनाभित्रै सेवा लिन सकिने भएको छ । यसले सेवा लिनका लागि थप सहजता प्रदान गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न संशोधन आवश्यक थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बढी व्यवहारिक र सहज बनाउन यसले भूमिका खेल्नेछ ।’ यसैगरी, संशोधनअनुसार अब सबै तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु कायम हुनेछ । हाल स्वास्थ्य बीमा सबै तहमा पुगे पनि प्रथम सेवा बिन्दु भने सबै तहमा छैनन् । अब संशोधनअनुसार हरेक तहमा त्यस्तो व्यवस्था हुनेछ । यसले बीमामार्फतको आधारभूत सेवा लिनका लागि टाढा जानुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार गर्ने नयाँ अस्पताल अब सहरी क्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको १७औँ स्थापना दिवस तथा रक्त सञ्चार केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा उनले देशका सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ विशिष्टिकृत अस्पताल खोल्न आवश्यक नभएको बताए ।  उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ अस्पताल निर्माण गर्न जग हालिरहनु पर्दैन । भएकै अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने र सबै उपचार गर्न सक्न गरी क्षमता वृद्धि गरे पुग्छ ।’  देशभरका ६ हजार ७४३ वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा पुगेका केन्द्रमा पूर्वाधार र प्रविधि नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन नगर्ने तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै नागरिकमा आधारित बीमा व्यवस्था लागू गर्न नसके बीमा सङ्कटमा पर्ने उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा सङ्कटमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘डुब्न लागेको बीमालाई उतार्नुछ भने राज्यको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’  मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै अस्पतालाई उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।  अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा डिके रोशनले देशकै अब्बल अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको र हाल दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए । 

चितवन । साउनयता स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि भरतपुर अस्पतालले बिमामा तोकिएका २४ प्रकारका परीक्षण बन्द गरेको छ । परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट (केमिकल) खरिद गर्न कठिन भएसँगै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ । बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रु ५० करोड भुक्तानी नभएपछि ती सेवा परीक्षण बन्द गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि रोकिएका ती परीक्षण अत्यावश्यक परीक्षण होइनन् ।  यसअघि नै बीमा बोर्डले तीन महिनामा एकपटक मात्रै परीक्षण गर्न पाउनेगरी नीति बनाएको थियो । भिटामीन डी, भिटामिन १२ जस्ता परीक्षण बीमामार्फत गर्न रोकिएको हो । पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक परीक्षण हामीले रोकेका छैनौँ । ती परीक्षणको कीट एवं केमिकल खरिद महँगो हुने हुँदा परीक्षण पनि खर्चिलो हुने गर्दछ। त्यसैले रोक्नु परेको हो ।’ बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा, फार्मेसीमा औषधि ल्याउने कम्पनी, रिएजेन्ट (केमिकल) र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री खरिदमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार फागुनदेखिको रु १२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ती कम्पनीहरुले अस्पताललाई समान दिन गाह्रो मानेको उनी बताउँछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा पौडेल बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन हुन थालेको र अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल रु २५ करोड भुक्तानी भयो भने अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे फार्मेसीमा औषधि र प्रयोगशालामा आवश्यक परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । अस्पतालमा हाल दैनिक एक हजार ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले उपचार लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता बिरामी रहेका तर भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमा कठिन भएको हो ।’ अस्पतालका बिमा कार्यक्रम संयोजक लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको रु ३७ करोड भुक्तानी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । अस्पताल विकास समितिको पैसाबाट बिमाका बिरामीलाई सेवा दिइएको जानकारी दिँदै उनले यही अवस्था रहे अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने बताए । अस्पतालले मासिक रु ६ करोड बढीको स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा देशकै उत्कृष्ट र नमूना मानिन्छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा दाबी प्रक्रिया बुझ्न कर्मचारी यहाँ आउने गरेका छन् । यसरी आएकाहरूलाई बिमा दाबी भुक्तानीका बारेमा थप प्रशिक्षित गरेर पठाउने गरिएको पौडेलले बताए । रासस

काठमाडौं ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ ।  अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा दाबी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ ।  आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमका लागि समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदाबी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसमा सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको बोर्डले जनाएको छ ।   बोर्डको अनुरोधपश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।   बोर्डले नयाँ आम्दानीका स्रोतस्वरुप नेपालमा औषधि बिक्रीवितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।  यसका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । यसैगरी, बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यसअघि सबै सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।   सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ ।  निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।